Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०६८

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०६८

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०६८

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०६८।४।२३
विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले
देहायको आदेश जारी गरेको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः

(१) यस आदेशको नाम “परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान  विकास समिति (गठन) आदेश, २०६८” रहेको छ ।
(२) यो आदेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा

२. परिभाषा

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस आदेशमा,–

(क) ‘‘समिति” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठित परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति सम्झनु पर्छ ।
(ख) ‘‘अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(ग) ‘‘सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष र सदस्य सचिवलाई समेत जनाउँछ ।
(घ) ‘‘कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले दफा ६ बमोजिम नियुक्त कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ ।
(ङ) ‘‘तोकिएको” वा ‘‘तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस आदेश अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम भन्ने सम्झनु पर्छ ।

३. परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समितिको गठनः

३. परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समितिको गठनः

(१) नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव तथा परामर्श दिन परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति नामको एउटा समिति गठन गरिएकोछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा देहायका सदस्यहरू रहनेछन्ः–

(क) परराष्ट्र मन्त्री वा राज्यमन्त्री –अध्यक्ष
(ख) सभापति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानव अधिकार
समिति, व्यवस्थापिका–संसद् –सदस्य
(ग) सचिव, परराष्ट्र मन्त्रालय –सदस्य
(घ) सरकारी वा गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद्हरूमध्येबाट नेपाल
सरकारले तोकेको वा मनोनयन गरेको दुई जना –सदस्य
(ङ) भूतपूर्व नेपाली राजदूतहरू मध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना –सदस्य
(च) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, परराष्ट्र मामिला विज्ञ वा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूमध्येबाट नेपाल
सरकारबाट मनोनीत एक जना महिला सहित दुइ जना –सदस्य
(छ) उद्योग तथा व्यापारिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना –सदस्य
(ज) सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको क्षेत्रमा काम गरेका आदिवासी÷जनवाती, मधेशी, दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनित एक जना –सदस्य
(झ) कार्यकारी निर्देशक –सदस्य सचिव

(३) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि बढीमा दुई वर्षको हुनेछ र निजको पुनः एकपटक मनोनयन हुन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (२) को खण्ड (घ) देखि (ज) सम्मका सदस्यहरूको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारले त्यस्ता सदस्यहरूलाई हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजहरूलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिव मौकाबाट बञ्चित गरिनेछैन ।

४. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

४. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः–

(क) परराष्ट्र मामिला सम्बन्धमा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई परामर्श प्रदान गर्ने,
(ख) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विभिन्न पक्षहरूको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने र परराष्ट्र मामिला सम्बन्धमा नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीति बारे अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा अवधारणापत्र तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,
(ग) परराष्ट्र मामिला सम्बन्धमा सम्मेलन, प्रवचन, गोष्ठी र विचार विमर्श आदिको आयोजना गर्ने, गराउने,
(घ) नेपालले अख्तियार गरेको कूटनीतिक सम्बन्धको अभ्यासमा सामयिक सुधार र परिमार्जन गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(ङ) परराष्ट्र मामिला सम्बन्धमा देखापरेका समस्यामूलक विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने, गराउने,
(च) कन्सुलर सम्बन्धी अभ्यासलाई सामयिक सुधार र परिमार्जन गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(छ) नेपाल सरकारको विभिन्न निकायका कर्मचारीहरूलाई परराष्ट्र मामिला तथा कूटनीतिक अभ्यासका सम्बन्धमा प्रशिक्षण दिने,
(ज) नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध, कूटनीतिक अभ्यास, पराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका क्षेत्रमा शोधपत्र, अनुसन्धान, कृति वा त्यस्तै अन्य लेख, रचना प्रकाशन गर्ने तथा त्यसको बिक्री वितरण गर्ने,

(ज) ……………………………………………………. परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी अभिलेख तथा सूचनाहरू अद्यावधिक गरी राख्ने र आवश्यकता अनुसार प्रकाशन गर्ने, गराउने,

(झ) नेपालले विदेशी मुलुकमा आफ्नो राजदूतावास, महावाणिज्यदूतावास वा वाणिज्यदूतावास वा अन्य नियोग खोल्दा अपनाउनु पर्ने मापदण्डका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(ञ) समितिको वार्षिक नीति, योजना र कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(ट) नेपालको परराष्ट्र मामिला तथा कूटनीतिक सम्बन्ध सम्बन्धी अभिलेख तथा सूचनाहरू अद्यावधिक गरी राख्ने र त्यस्ता विषयको स्रोत केन्द्रको रूपमा समितिलाई विकास गर्ने,
(ठ) समितिको कार्य सञ्चालनको लागि बजेट पारित गर्ने,
(ड) समितिले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको लागि विदेशी सरकार, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय  संघ, संस्था वा व्यक्तिसँंग सम्पर्क र समन्वय गर्ने,
(ढ) यस आदेश बमोजिम समितिको उद्देश्य पूर्तिका लागि आवश्यक कार्यहरू गर्ने गराउने ।

 

५. समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि

५. समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि

(१) समितिको बैठक वर्षको कम्तीमा चार पटक बस्नेछ ।
(२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ र बैठक बस्ने सूचना र बैठकको एजेण्डा बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा तीन दिन अगावै सदस्यहरूलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) समितिको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(४) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा उपस्थित सदस्यहरूले आपूm मध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(५) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत समेत दिनेछ ।
(६) समितिले आवश्यकता अनुसार स्वदेशी विज्ञहरूलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(७) समितिको निर्णय सदस्य सचिवले प्रमाणित गर्नेछ ।
(८) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आपैmले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

६. कार्यकारी निर्देशक

६. कार्यकारी निर्देशक

१) समितिको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, कूटनीति, आर्थिक कूटनीति, नेपालको परराष्ट्र नीति तथा मामिलामा विशेष योगदान दिएको र अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले समितिको सिफारिसमा एकजना कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नेछ ।
(२) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि बढीमा दुई वर्षको हुनेछ र समितिको सिफारिसमा निजको एक अवधिको लागि पुनः नियुक्त हुन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कार्यकारी निर्देशकको काम सन्तोष जनक नभएमा नेपाल सरकारले निजको पदावधि पूरा नहुँदै कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौकाबाट
वञ्चित गरिने छैन ।
(४) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त तथा सुविधाहरू तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

७. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था

७. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था

१) समितिको कार्य सम्पादनको लागि समितिमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारी रहने छन् ।
(२) समितिका कर्मचारीहरूको नियुक्ति, सेवाका शर्तहरू, पारिश्रमिक तथा सुविधा तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

८. करारमा नियुिक्त गर्न सकिने

८. करारमा नियुिक्त गर्न सकिने

१) समितिले कुनै योजना कार्यान्वयन गर्नु परेमा सोको े लागि आवश्यक ज्ञान र विशेष अनुभव भएका विशेषज्ञहरूलाई बढीमा एक वर्षको लागि करारमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा पारिश्रमिक र सुविधा करारमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

९. समितिको कोष

९. समितिको कोष

(१) समितिको एउटा छुटृै कोष हुनेछ र कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) विदेशी संस्थाले चन्दा वा सहायता स्वरूप प्रदान गरेको रकम,
(ग) अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था, विदेशी सरकारबाट प्राप्त रकम,
(घ) समितिले गरेको प्रकाशनको विक्री वितरणबाट प्राप्त रकम,
(ङ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) अन्तर्गतको रकम प्राप्त गर्नु अघि समितिले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(३) समितिको कोषमा प्राप्त हुने रकम समितिले तोकेको बैंक तथा वित्तीय  संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम ‘क’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त कुनै बैंकमा समितिकोे नाममा खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।
(४) समितिको नामबाट गरिने सवै खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।
(५) समितिलाई जुन कार्यक्रम वा कामको लागि रकम प्राप्त भएको हो सो रकम सोही कार्यक्रम वा काममा खर्च गर्नु पर्नेछ ।
(६) समितिको कोषको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१०. लेखा र लेखापरीक्षण

१०. लेखा र लेखापरीक्षण

१) समितिको आय व्ययको लेखा प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचा बमोजिम राख्नु पर्नेछ ।
(२) समितिको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षक वा सो निजले तोकेको लेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।
(३) नेपाल सरकारले समितिको आय व्ययको लेखा तत्सम्बन्धी कागजात र अरू नगदी, जिन्सी जुनसुकै वखत जाँच्न वा जाँच्न लगाउन सक्नेछ ।

११. उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने

११. उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने

१) समितिले आफ्नो कार्य सुचारुरूपमा ेः

सम्पादन गर्नको लागि आवश्यकताअनुसार उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यदलको कार्यक्षेत्रगत सर्त तथा कार्यावधि त्यस्तो उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्दाको बखत समितिले निर्धारण गरिदिए बमोजम हुनेछ ।

१२. अधिकार प्रत्यायोजन

१२. अधिकार प्रत्यायोजन

समितिले आपूmलाई प्राप्त अधिकार मध्ये आवश्यकता अनुसार केही वा सवै अधिकार अध्यक्ष, सदस्य, दफा ११ बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यदल, कार्यकारी निर्देशक वा समितिको कुनै अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

 

१४. बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा

१४. बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा

(१) समितिका सदस्यले समितिको बैठकमा भाग लिएवापत तोकिए बमोजिमको बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा पाउनेछन् ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा निर्धारण गर्नु अघि समितिले नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

 

१५ निर्देशन दिन सक्ने

१५ निर्देशन दिन सक्ने

नेपाल सरकारले समितिलाई आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ ।

 

१६. समितिको कार्यालय र नाम

१६. समितिको कार्यालय र नामः

समितिको कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र सो कार्यालय ‘‘परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान” को नामबाट प्रचलित हुनेछ । अग्रेंजी भाषमा यसलाई अंग्रेजीमा ‘‘इन्स्टिच्यूट अफ फरेन अफेयर्स” भनिनेछ ।

१७. नेपाल सरकारसँग सम्पर्कः

१७. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क

समितिले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।

१८. नियमहरू बनाउने अधिकार

१८. नियमहरू बनाउने अधिकार

समितिले यस आदेशको उद्देश्य पूर्तिका लागि आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ र त्यस्ता नियमहरू नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछन् ।

१९. खारेजी र बचाउ

१९. खारेजी र बचाउ

(१) परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०५४ खारेज गरिएको छ ।
(२) यो आदेश प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेको कार्यकारी निर्देशक वा पदेन बाहेक अन्य सदस्यको पदावधि निज नियुक्त भएको मितिदेखि गणना गरिनेछ । तर दफा ३ को उपदफा (२) मा व्यवस्था भएको आधारभन्दा अन्य आधारमा नियुक्त भएको सदस्य स्वतः नरहेको मानिनेछ ।
(३) यो आदेश प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेका कर्मचारीहरू करार अवधि बहाल रहेसम्म कायम रहने छन् ।
(४) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश अनुसार भए वा गरेका काम कारबाही यसै आदेश बमोजिम भए वा गरेको मनिनेछ ।