Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

निजामती कर्मचारी अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६४

निजामती कर्मचारी अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६४

निजामती कर्मचारी अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६४
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०६४।११।२४
संशोधनः

१. निजामती कर्मचारी अस्पताल विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश २०६५।६।१९
२. निजामती कर्मचारी अस्पताल विकास समिति (गठन) (दोस्रो संशोधन) आदेश २०६५।७।११
३. निजामती कर्मचारी अस्पताल विकास समिति (गठन) (तेस्रो संशोधन) आदेश २०६९।२।८
४. निजामती कर्मचारी अस्पताल विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश २०६९।१०।१२

विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायको आदेश जारी गरेको छ ।

१. संंक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१. संंक्षिप्त नाम र प्रारम्भः

(१) यस आदेशको नाम “निजामती कर्मचारी अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६४” रहेको छ ।

२) यो आदेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा

२. परिभाषाः

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस आदेशमा,–

(क) “समिति” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठित निजामती कर्मचारी अस्पताल विकास समिति सम्झनुपर्छ ।
(ख) “अस्पताल” भन्नाले निजामती कर्मचारी अस्पताल सम्झनुपर्छ ।
(ग) “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनुपर्छ ।
(घ) “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनुपर्छ र सो शव्दले समितिको अध्यक्ष रसदस्य–सचिव समेतलाई जनाउँछ ।
(ङ) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले दफा ६ बमोजिम नियुक्त कार्यकारी निर्देशक
सम्झनुपर्छ ।
(च) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस आदेश अन्तर्गत बनेको विनियम वा निर्देशिकामा तोकिए वा तोकिए बमोजिम सम्झनुपर्छ ।

 

३. समितिको गठन

३. समितिको गठनः

१) बहालवाला तथा सेवा निवृत्त निजामती कर्मचारी र तिनको परिवारको स्वास्थ्योपचार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न देहाय बमोजिमका सदस्यहरू रहेको एक निजामती कर्मचारी अस्पताल विकास समितिको गठन हुनेछ ।

(क) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव –अध्यक्ष
(ख) सचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय –सदस्य
(ग) सचिव, अर्थ मन्त्रालय –सदस्य
(घ) सचिव, कानून तथा न्याय मन्त्रालय –सदस्य
(ङ) सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय –सदस्य
(च) चिकित्सा क्षेत्रमा कार्यरत वरिष्ठ चिकित्सकहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको एक जना चिकित्सक –सदस्य
(च) कार्यकारी निर्देशक –सदस्य–सचिव

(२) उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र निजलाई अर्को एक पटकका लागि पुनः मनोनयन गर्न सकिनेछ ।

 

४. समितिको काम, कर्तवर््व्य र अधिकार

४. समितिको काम, कर्तवर््व्य र अधिकारः

(१) समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) अस्पतालको व्यवस्थापन र संचालन गर्ने गराउने,
(ख) अस्पतालको विकास र विस्तार गरी साधन सम्पन्न र
स्वावलम्बी बनाउँदै लैजाने,
(ग) समितिको नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरी
स्वीकृत गर्ने र सोको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
ज्ञ
तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।धधध।बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ

धधध।बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ
(घ) अस्पतालको लागि जनशक्ति तयार पार्ने सम्बन्धमा आवश्यक
पर्ने भौतिक पूर्वाधार खडा गर्ने, गराउने,
(ङ) अस्पतालबाट प्रदान गरिने सेवाको सञ्चालन, सुधार र
विकासका लागि आवश्यक पर्ने श्रोत र साधनको पहिचान गरी
त्यस्तो श्रोत र साधन परिचालन गर्ने,
(च) अस्पतालको लागि आवश्यक प्राविधिक तथा प्रशासनिक
पदहरूको दरवन्दी सृजना गर्ने,
(छ) अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवाको शुल्क निर्धारण गर्ने,
(ज) निःशुल्क तथा सःशुल्क शैयाहरूको संख्या र त्यसको शुल्कको
दर निर्धारण गर्ने,
(झ) अस्पतालबाट उपलब्ध हुने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन र
अस्पतालको उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने अन्य कार्य
गर्ने,
(२) समितिले क्षेत्रीय, अञ्चल तथा जिल्लास्तरमा अस्पतालहरू विस्तार गरी
स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने छ ।
तर त्यस्ता अस्पतालहरू स्थापना नहुञ्जेलसम्मका लागि समितिले हाल कायम
रहेका क्षेत्रीय, अञ्चल वा जिल्ला अस्पतालहरू बाटै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुने गरी
आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ ।
(३) समितिले श्रोत, साधन र क्षमताले भ्याएसम्म सर्वसाधारणलाई पनि
स्वास्थ्योपचार सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

५. समितिको बैठक र निर्णय

५. समितिको बैठक र निर्णयः

(१) समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा ६ पटक बस्नेछ तर एक बैठक र अर्को बैठकको बीचको अवधि दुई महिनाभन्दा बढी हुने छैन ।
(२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(३) समितिका एक तिहाई सदस्यहरूले बैठक बस्नका लागि लिखित माग गरेमा अध्यक्षले त्यस्तो निवेदन परेको पन्ध्र दिनभित्र बैठक बोलाउनु पर्नेछ ।
(४) समितिको कूल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । तर पहिलो पटक गणपूरक संख्या नपुगी बैठक बस्न नसकेमा दोस्रो पटक कुल सदस्य संख्याको एक तिहाई सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ
(५) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको द्दसचिवले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(७) समितिको निर्णय सदस्य–सचिवले प्रमाणित गर्नेछ ।
(८) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(९) समितिले अस्पतालको संचालन र विकास तथा चिकित्साशास्त्रको अध्ययनमा सहयोग पु¥याउने स्वदेशी वा विदेशी संस्थाका प्रतिनिधि वा व्यक्ति वा विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।

६. कार्यकारी निर्देशकः

६. कार्यकारी निर्देशकः

(१) अस्पतालको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा कार्यकारी निर्देशक रहनेछ ।
(२) कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ती समितिले गर्नेछ । तर यो आदेश प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटकलाई नेपाल सरकारले कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको चिकित्सक वा घसरकारी वा गैर सरकारी क्षेत्रका अस्पताल व्यवस्थापक भई काम गरेको व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा एक अवधिको लागि खटाउन वा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।  (२क) उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम खटिएको वा नियुक्त भएको कार्यकारी निर्देशकको कार्यसम्पादनको स्तर सन्तोषजनक रहेको देखिएमा नेपाल सरकारले पुनः अर्को एक अवधिको लागि निजलाई खटाउन वा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

(३) समितिले देहायको योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त गर्नेछ ।
द्द   तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
घ   दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
द्ध   चौथो संशोधनद्वारा थप ।

(क) स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम्तीमा छपन्ध्र वर्ष कार्य गरेको ।
(ख) चिकित्साशास्त्र वा अस्पताल व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तरको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको ।
(ग) पैतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको ।

(४) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।
(५) अस्पतालको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने र समितिले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने गराउने कर्तव्य कार्यकारी निर्देशकको हुनेछ ।
(६) कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा नतोकिएसम्म नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

७. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः

७. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः

१) अस्पतालमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई समितिले स्वीकृत गरे बमोजिमका दरवन्दी रहनेछन् ।
२) समितिले नेपाल सरकारबाट समितिलाई आवश्यक प्रशासनिक तथा प्राविधिक कर्मचारीहरू काजमा माग गर्न सक्नेछ ।
३) नेपाल सरकारले समितिको अनुरोधमा आवश्यक पर्ने प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीहरू उपलव्ध गराउन सक्नेछ ।
४) डअस्पतालको दरबन्दीमा आफ्नै श्रोतबाट तलब भत्ता दिने गरी समितिले आवश्यक प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीहरू नियुक्त गर्न तथा परामर्श सेवा लिनसक्नेछ ।

दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
ट चौथो संशोधनद्वारा संशोधित ।
ठ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
ड दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
ढ दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको ।

 

(७) अस्पतालमा रहने नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूलाई निजहरूले अस्पतालमा सेवाप्रदान गरेवापत समितिले छुट्टै भत्ता वा सुविधा दिन सक्नेछ ।
(८) अस्पतालमा रहने नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूलाई अध्ययन विदा र असाधारण विदा वाहेक अरु नियमानुसार पाउने विदा समितिले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही स्वीकृत गर्न सक्नेछ ।
(९) ज्ञज्ञअस्पतालका कर्मचारीको नियुक्ति प्रकृया, सेवाको शर्त तथा सुविधा तोकिए बमोजिम हु

८. अनुसन्धान, परामर्श तथा जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्नेः

८. अनुसन्धान, परामर्श तथा जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्नेः

समितिले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि तालीम तथा प्रशिक्षणहरू प्रदान गर्न
सक्नेछ ।

८  क. सेवा करारमा लिन सक्नेः यस गठन आदेशमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समितिले अस्पतालको लागि आवश्यक पर्ने कुनै सेवा अवधि तोकि सेवा करारमा लिन सक्नेछ ।

९. समितिको कोष

९. ९. समितिको कोषः

(१) समितिको नाममा एउटा छुट्टै कोष रहनेछ । समितिको खर्च सोही कोषबाट व्यहोरिने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमको रकम रहनेछः–

(क) नेपाल सरकारबाट समितिका नाममा तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा बापत प्राप्त रकम,
(ख) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम,
(ग) विदेशी सरकार, संघ संस्था वा व्यक्ति वा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने सहयोग, अनुदान वा ऋण रकम,
(घ) अस्पतालले प्रदान गरेको विभिन्न सेवाबाट प्राप्त रकम,
(ङ) ज्ञघस्वदेशी संघ, संस्था वा व्यक्तिहरूबाट दानदातव्य, चन्दा स्वरुप प्राप्त रकम, दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित दोस्रो संशोधनद्वारा थप
(च) बहालवाला तथा सेवानिवृत्त कर्मचारीबाट प्राप्त रकम,
(छ) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(३) उपदफा (२) को ज्ञद्धखण्ड (च) बमोजिमको रकमको निर्धारण र त्यस्तो रकमजम्मा गर्ने प्रकृया नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेबमोजिमहुनेछ ।
(४) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम विदेशी सरकार, संघ संस्था वा व्यक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट रकम प्राप्त गर्नुअघि समितिले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
(५) समितिको कोषमा रहने रकम समितिले तोकेको नेपालभित्रको कुनै बैंकमा जम्मा गरिनेछ ।
(६) कोषको सञ्चालन कार्यकारी निर्देशक र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।

१०. लेखा तथा लेखा परीक्षण

१०. लेखा तथा लेखा परीक्षणः

(१) समितिको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको तरिका बमोजिम राखिनेछ ।
(२) समितिको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।
(३) नेपाल सरकारले चाहेमा जुनसुकै बखत समितिको हिसाव किताव जाँच्न वा जँचाउन सक्नेछ ।

११. वाषिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने

११. वाषिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेः

समितिले आफूले सम्पन्न गरेको कामको विवरण उल्लेख गरीे प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।

१२. उप–समिति

१२. उप–समितिः

(१) समितिले आफ्नो काममा सहयोग पु¥याउन आवश्यकता अनुसार विभिन्न उप–समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उप–समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

१३. अधिकार प्रत्यायोजन

१३. अधिकार प्रत्यायोजनः

समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार आवश्यकता अनुसार समितिको कुनै सदस्य वा ज्ञछकार्यकारी निर्देशक वा उप–समिति वा कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

१४. बैठक भत्ता वा अन्य सुविधा

१४. बैठक भत्ता वा अन्य सुविधाः

समिति वा उप–समितिका सदस्यहरूले समितिले तोकिदिए बमोजिमको बैठक भत्ता तथा सुविधा पाउने छन् ।

१५. विनियम र निर्देशिका बनाउन सक्ने

१५. विनियम र निर्देशिका बनाउन सक्नेः

(१) यस गठन आदेशको प्रतिकूल नहुने गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वीकृति लिई समितिले आवश्यक विनियम बनाई लागू गर्न
सक्नेछ ।
(२) समितिले आवश्यकता अनुसार कार्य–संचालन निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

१७. निर्देशन दिन सक्ने

१७. निर्देशन दिन सक्नेः

नेपाल सरकारले समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र यसरी दिइएको निर्देशन पालन गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ ।

१८. समितिको कार्यालयः

१८. समितिको कार्यालयः

समितिको कार्यालय काठमाडांै उपत्यकामा रहनेछ । नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई समितिले आवश्यकता अनुसार ज्ञटक्षेत्रीय, अञ्चल वा शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ ।