Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९

१. पृष्ठभूमि

१. पृष्ठभूमि

सहकारी पद्धतिमा आधारित उद्योग व्यवसायको स्थापना गरी देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पु¥याउनु सहकारीको मुख्य उद्देश्य हो । सहकारी सामाजिक अर्थ व्यवस्थाको महत्वपूर्ण कडी पनि हो । गरीबी निवारण, उत्पादक पूर्ण रोजगारीको सिर्जना, सामाजिक एकीकरण र वातावरण संरक्षणमा सहकारी उद्योग व्यवसायको योगदान महत्वपूर्ण हुने आधारमा संयुक्त राष्ट्र संघले सदस्य राष्ट्रहरूलाई सहकारीको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन गर्न उत्पे्ररित समेत गरेबाट यस क्षेत्रको महत्व प्रष्ट हुन आएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले सन् २०१२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष घोषणा गरी देशको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा सहकारी उद्योग व्यवसायको अपरिहार्यताको संदेश दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्षको अवसरमा सहकारी क्षेत्रको सन्तुलित विकासका लागि पहिलो पटक जारी गरिएको यो राष्ट्रिय सहकारी नीति,२०६९ ले ऐतिहासिक महत्व समेत राखेको छ ।

२. विगतका प्रयासहरू

२. विगतका प्रयासहरू

नेपालमा वि.सं. २०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापना भएपछि सहकारी क्षेत्रको विकास आरम्भ भएको हो । वि.सं. २०१३ साल चैत्र २० गते पहिलो सहकारीको रुपमा चितवन जिल्लामा बखान ऋण सहकारी समितिको गठन गरिएको थियो । नेपालमा वि.सं. २०१६ सालमा पहिलो पटक सहकारी ऐन जारी भएको हो । वि.सं. २०४६ साल अगाडिसम्म अनुकूल राजनीतिक वातावरणको अभावले सहकारी क्षेत्रको अपेक्षित विकास हुन सकेको थिएन । प्रजातन्त्रको पूनस्र्थापना पछि सहकारीका अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकार गरिएका मूल्य र सिद्धान्तहरूको पृष्ठभूमिमा सहकारी ऐन, २०४८ जारी भयो र स्वःस्फूर्त रूपमा देशभरी सहकारी संघ संस्थाहरूको विकास तथा विस्तार हुने वातावरण बन्यो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा देशको समग्र आर्थिक विकासको लागि सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई संयुक्त रुपमा परिचालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था समेत भएको छ । सहकारी संघ संस्थाहरूको गठन, सञ्चालन र नियमनका लागि सहकारी ऐन, २०४८ र सहकारी नियमावली, २०४९ प्रचलनमा रहेका छन् । यसैगरी सहकारी क्षेत्रको विकासमा सघाउ पु¥याउन नीतिगत पृष्ठपोषण, अध्ययन तथा अनुसन्धान, प्रवद्र्धन र समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी राष्ट्रि२. विगतका प्रयासहरू नेपालमा वि.सं. २०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापना भएपछि सहकारी क्षेत्रको विकास आरम्भ भएको हो । वि.सं. २०१३ साल चैत्र २० गते पहिलो सहकारीको रुपमा चितवन जिल्लामा बखान ऋण सहकारी समितिको गठन गरिएको थियो । नेपालमा वि.सं. २०१६ सालमा पहिलो पटक सहकारी ऐन जारी भएको हो । वि.सं. २०४६ साल अगाडिसम्म अनुकूल राजनीतिक वातावरणको अभावले सहकारी क्षेत्रको अपेक्षित विकास हुन सकेको थिएन । प्रजातन्त्रको पूनस्र्थापना पछि सहकारीका अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकार गरिएका मूल्य र सिद्धान्तहरूको पृष्ठभूमिमा सहकारी ऐन, २०४८ जारी भयो र स्वःस्फूर्त रूपमा देशभरी सहकारी संघ संस्थाहरूको विकास तथा विस्तार हुने वातावरण बन्यो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा देशको समग्र आर्थिक विकासको लागि सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई संयुक्त रुपमा परिचालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था समेत भएको छ । सहकारी संघ संस्थाहरूको गठन, सञ्चालन र नियमनका लागि सहकारी ऐन, २०४८ र सहकारी नियमावली, २०४९ प्रचलनमा रहेका छन् । यसैगरी सहकारी क्षेत्रको विकासमा सघाउ पु¥याउन नीतिगत पृष्ठपोषण, अध्ययन तथा अनुसन्धान, प्रवद्र्धन र
समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ अनुसार राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको गठन पनि गरिएको छ । यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१ र कृषि व्य२. विगतका प्रयासहरू नेपालमा वि.सं. २०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापना भएपछि सहकारी क्षेत्रको विकास आरम्भ भएको हो । वि.सं. २०१३ साल चैत्र २० गते पहिलो सहकारीको रुपमा चितवन जिल्लामा बखान ऋण सहकारी समितिको गठन गरिएको थियो । नेपालमा वि.सं. २०१६ सालमा पहिलो पटक सहकारी ऐन जारी भएको हो । वि.सं. २०४६ साल अगाडिसम्म अनुकूल राजनीतिक वातावरणको अभावले सहकारी क्षेत्रको अपेक्षित विकास हुन सकेको थिएन । प्रजातन्त्रको पूनस्र्थापना पछि सहकारीका अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकार गरिएका मूल्य र सिद्धान्तहरूको पृष्ठभूमिमा सहकारी ऐन, २०४८ जारी भयो र स्वःस्फूर्त रूपमा देशभरी सहकारी संघ संस्थाहरूको विकास तथा विस्तार हुने वातावरण बन्यो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा देशको समग्र आर्थिक विकासको लागि सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई संयुक्त रुपमा परिचालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था समेत भएको छ । सहकारी संघ संस्थाहरूको गठन, सञ्चालन र नियमनका लागि सहकारी ऐन, २०४८ र सहकारी नियमावली, २०४९ प्रचलनमा रहेका छन् । यसैगरी सहकारी क्षेत्रको विकासमा सघाउ पु¥याउन नीतिगत पृष्ठपोषण, अध्ययन तथा अनुसन्धान, प्रवद्र्धन र समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ अनुसार

२. विगतका प्रयासहरू

नेपालमा वि.सं. २०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापना भएपछि सहकारी क्षेत्रको विकास आरम्भ भएको हो । वि.सं. २०१३ साल चैत्र २० गते पहिलो सहकारीको रुपमा चितवन जिल्लामा बखान ऋण सहकारी समितिको गठन गरिएको थियो । नेपालमा वि.सं. २०१६ सालमा पहिलो पटक सहकारी ऐन जारी भएको हो । वि.सं. २०४६ साल अगाडिसम्म अनुकूल राजनीतिक वातावरणको अभावले सहकारी क्षेत्रको अपेक्षित विकास हुन सकेको थिएन । प्रजातन्त्रको पूनस्र्थापना पछि सहकारीका अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकार गरिएका मूल्य र सिद्धान्तहरूको पृष्ठभूमिमा सहकारी ऐन, २०४८ जारी भयो र स्वःस्फूर्त रूपमा देशभरी सहकारी संघ संस्थाहरूको विकास तथा विस्तार हुने वातावरण बन्यो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा देशको समग्र आर्थिक विकासको लागि सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई संयुक्त रुपमा परिचालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था समेत भएको छ । सहकारी संघ संस्थाहरूको गठन, सञ्चालन र नियमनका लागि सहकारी ऐन, २०४८ र सहकारी नियमावली, २०४९ प्रचलनमा रहेका छन् । यसैगरी सहकारी क्षेत्रको विकासमा सघाउ पु¥याउन नीतिगत पृष्ठपोषण, अध्ययन तथा अनुसन्धान, प्रवद्र्धन र समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ अनुसार।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको गठन पनि गरिएको छ । यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१ र कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन नीति, २०६३ ले पनि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सहकारी पद्धतिको प्रयोग र विकासलाई जोड दिएको छ । यी सबै प्रयासहरूको बाबजुद
पनि सहकारी मार्फत समग्र आर्थिक क्षेत्रको विकासको लागि दिशा निर्दिष्ट गर्ने राष्ट्रिय सहकारी नीतिको तर्जुमा हुन भने सकेको थिएन ।छ । यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१ र कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन नीति, २०६३ ले पनि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सहकारी पद्धतिको प्रयोग र विकासलाई जोड दिएको छ । यी सबै प्रयासहरूको बाबजुद पनि सहकारी मार्फत समग्र आर्थिक क्षेत्रको विकासको लागि दिशा निर्दिष्ट गर्ने राष्ट्रिय सहकारी नीतिको तर्जुमा हुन भने सकेको थिएन ।वसाय प्रवद्र्धन नीति, २०६३ ले पनि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सहकारी पद्धतिको प्रयोग र विकासलाई जोड दिएको छ । यी सबै प्रयासहरूको बाबजुद पनि सहकारी मार्फत समग्र आर्थिक क्षेत्रको विकासको लागि दिशा निर्दिष्ट गर्ने राष्ट्रिय सहकारी नीतिको तर्जुमा हुन भने सकेको थिएन ।य सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ अनुसार राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको गठन पनि गरिएको छ । यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१ र कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन नीति, २०६३ ले पनि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सहकारी पद्धतिको प्रयोग र विकासलाई जोड दिएको छ । यी सबै प्रयासहरूको बाबजुद पनि सहकारी मार्फत समग्र आर्थिक क्षेत्रको विकासको लागि दिशा निर्दिष्ट गर्ने राष्ट्रिय सहकारी नीतिको तर्जुमा हुन भने सकेको थिएन ।

३. वर्तमान स्थिति

३. वर्तमान स्थिति

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३५ (२) मा “सरकार, सहकारिता र निजी क्षेत्रको माध्यमबाट मुलुकमा अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने छ” भन्ने प्रावधान रहेको छ । हालसम्म मुलुकमा करीव २७ हजार प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरू, ६६ वटा जिल्ला सहकारी संघहरू, १५७ वटा विषयगत २. विगतका प्रयासहरू नेपालमा वि.सं. २०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापना भएपछि सहकारी क्षेत्रको विकास आरम्भ भएको हो । वि.सं. २०१३ साल चैत्र २० गते पहिलो सहकारीको रुपमा चितवन जिल्लामा बखान ऋण सहकारी समितिको गठन गरिएको थियो । नेपालमा वि.सं. २०१६ सालमा पहिलो पटक सहकारी ऐन जारी भएको हो । वि.सं. २०४६ साल अगाडिसम्म अनुकूल राजनीतिक वातावरणको अभावले सहकारी क्षेत्रको अपेक्षित विकास हुन सकेको थिएन । प्रजातन्त्रको पूनस्र्थापना पछि सहकारीका अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकार गरिएका मूल्य र सिद्धान्तहरूको पृष्ठभूमिमा सहकारी ऐन, २०४८ जारी भयो र स्वःस्फूर्त रूपमा देशभरी सहकारी संघ संस्थाहरूको विकास तथा विस्तार हुने वातावरण बन्यो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा देशको समग्र आर्थिक विकासको लागि सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई संयुक्त रुपमा परिचालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था समेत भएको छ । सहकारी संघ संस्थाहरूको गठन, सञ्चालन र नियमनका लागि सहकारी ऐन, २०४८ र सहकारी नियमावली, २०४९ प्रचलनमा रहेका छन् । यसैगरी सहकारी क्षेत्रको विकासमा सघाउ पु¥याउन नीतिगत पृष्ठपोषण, अध्ययन तथा अनुसन्धान, प्रवद्र्धन र समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी राष्ट्रिय सहकारी विकास  राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको गठन पनि गरिएको छ । यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१ र कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन नीति, २०६३ ले पनि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सहकारी पद्धतिको प्रयोग र विकासलाई जोड दिएको छ । यी सबै प्रयासहरूको बाबजुद
पनि सहकारी मार्फत समग्र आर्थिक क्षेत्रको विकासको लागि दिशा निर्दिष्ट गर्ने राष्ट्रिय सहकारी नीतिको तर्जुमा हुन भने सकेको थिएन ।जिल्ला सहकारी संघहरू, १६ वटा विषयगत केन्द्रीय संघहरू, २९ वटा शाखाहरू सहित एक राष्ट्रिय सहकारी बैंक र सबैभन्दा माथिल्लो संघको रुपमा राष्ट्रिय सहकारी संघको स्थापना भईसकेको छ । सहकारीमा ३८ लाख भन्दा बढी नेपाली नागरिकहरू सदस्यको रुपमा जोडिएका छन् । सहकारीका सदस्यहरूमा महिलाको सहभागिता ४० प्रतिशत भन्दा पनि बढी रहनुले महिला सशक्तिकरणमा सहकारीले योगदान पु¥याएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । महिलाहरू मात्र सदस्य रही सञ्चालन भएका सहकारी संस्थाहरूको संख्या २५ सय भन्दा बढी पुगेको छ । सहकारीहरूको कूल शेयर पूँजी रू. २७ अर्ब, वचत निक्षेप रू. १४० अर्ब र लगानी रू. १३४ अर्ब पुगेको छ । देशको कूल वित्तीय कारोवारमा सहकारीले १५ प्रतिशतको हिस्सा ओगटेको छ । सहकारी संघ संस्थाहरूमा ५० हजार भन्दा बढी नेपाली नागरिकहरूले प्रत्यक्ष र करिव ५ लाख भन्दा बढीले अप्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । राज्य र निजी क्षेत्रको पहुँच नपुगेका ठाउँ तथा समुदायमा समेत सहकारीबाट स्थानीय बासिन्दाहरू लाभान्वित बन्न सकेको पाइएको छ । शहरी क्षेत्रमा बाहुल्यता रहेको भए तापनि देशको ७५ वटै जिल्लामा सहकारी संस्थाहरूको विस्तार भएको छ । सहकारी संघ संस्थाहरूको दर्ता, अनुगमन, नियमन र प्रवद्र्धनका लागि सहकारी विभाग अन्तर्गत ३८ वटा डिभिजन सहकारी कार्यालयहरूको स्थापना गरिएको छ । सहकारीका पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूलाई सहकारी सम्बन्धी प्रशिक्षण दिन केन्द्रीयस्तरको एउटा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र र पाँच विकास क्षेत्रमा एक–एक वटा प्रशिक्षण केन्द्रहरू डिभिजन सहकारी कार्यालय समेतको काम गर्ने गरी क्रियाशील रहेका छन् । सहकारी क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नेपाल सरकारले २०६९ साल जेष्ठ ५ गते सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्थापना समेत गरेको छ । सहकारी संघ संस्थाहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सहकारी विभागबाट मापदण्ड जारी गरी सोको आधारमा सीमित रुपमा भएपनि अनुगमन तथा नियमन गर्ने गरिएको छ । सहकारी मार्फत बचत परिचालन तथा लगानी अभिवृद्धि गर्दै सहकारीलाई मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासको महत्वपूर्ण माध्यम बनाउने एवं गरीबी निवारण, रोजगारी सिर्जना तथा ग्रामीण विकासमा सहकारीलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने लक्ष्य सहित सहकारी सम्बन्धी विविध कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

४. समस्या तथा चुनौतीहरू

४. समस्या तथा चुनौतीहरू

सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि विगतमा धेरै प्रयासहरू गरिएको भएता पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय सहकारी नीतिको तर्जुमा हुन नसक्दा सहकारी क्षेत्रको बहुआयामिक विकासका लागि स्पष्ट मार्गचित्रको अभाव रहेको थियो ।
प्रचलित सहकारी ऐनमा समय सापेक्ष परिमार्जन हुन नसकेकोले सहकारी संघ संस्थाहरूको दर्ता, सञ्चालन, अनुगमन र नियमनसम्बन्धी कार्यहरूमा प्रभावकारिता ल्याउन सकिएको छैन । स्वःनियमनको अभ्यासका लागि हालका व्यवस्थाहरू प्रभावकारी नभएकोले सहकारीमा सुशासन सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन । वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संघ संस्थाहरू र सहकारी बैंकका लागि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुन नसक्दा सहकारी मार्फत हुने वित्तीय कारोवारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन कठिनाई भएको छ । मुलुकमा सहकारीको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पर्ने औपचारिक सहकारी शिक्षा, तालिम तथा व्यवस्थित सहकारी सूचना प्रणालीको उपयुक्त विकास हुन बाँकी नै छ । सहकारी क्षेत्रलाई दिइने अनुदान, ऋण र कर छुटका सुविधाहरूका विषयमा नीतिगत स्पष्टताको खाँचो छ । उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा सहकारीको योगदान बढाउन नसक्दा स्वरोजगारमूलक वातावरण सिर्जना हुन नसकी श्रम शक्ति तथा प्रतिभाहरू पलायन हुने क्रम न्यून गर्न सकिएको छैन । क्षेत्रगत नीति र कार्यक्रमहरूको अभावमा तुलनात्मक लाभका उद्योग व्यवसायहरूमा सहकारी पद्धतिको उपयोग हुन सकेको छैन । सहकारी क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि प्रशासनिक जिम्मेवारी बोकेको सहकारी विभागको संस्थागत सुदृढीकरण हुन सकेको छैन । हाल पनि ३७ जिल्लाहरूमा सहकारी कार्यालयहरूको स्थापना नभएकोले त्यस भेगका जनताहरूलाई सहकारी सम्बन्धी राज्य प्रदत्त सेवा प्राप्त गर्न कठिनाई भइरहेको छ । सहकारीका विभिन्न तहका संघहरूले सहकारी क्षेत्रको विकास, व्यवस्थापन र व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने काममा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकिरहेको अवस्था छ ।

५. सहकारी नीतिको आवश्यकता

५. सहकारी नीतिको आवश्यकता

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले आर्थिक विकासको नीति अवलम्बन गर्ने सन्दर्भमा सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई अत्यन्तै महत्व दिएको छ । सहकारी क्षेत्रलाई राष्ट्रि«««य विकासका तीन आधार स्तम्भ मध्ये एकको रूपमा राज्यद्वारा स्वीकार गरिएको छ । मुलुकमा सहकारीको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनका लागि प्रारम्भिक तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्मको संगठनात्मक संरचनाको निर्माण भइसकेको छ । कृषि, वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, सञ्चार, विद्युत, आवास, पर्यटन, वीमा जस्ता क्षेत्रहरूमा सहकारी पद्धतिबाट उद्योग व्यवसाय गर्ने आकर्षण बढ्दै गएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका लक्षित समुदायका अनौपचारिक समूहहरू सहकारी प्रति आकर्षित हुनु सहकारी क्षेत्रको उपलब्धिको रुपमा लिन सकिन्छ । सहकारी मार्फत देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पु¥याउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको सहयोग परिचालन हुने यथेष्ट सम्भावना पनि छ । सामाजिक एकीकरण, गरिबी न्यूनीकरण, उत्पादनशील रोजगारीको सिर्जना, मर्यादित एवं सकारात्मक श्रम सम्बन्ध, वातावरण संरक्षण, समतामूलक समावेशी समाजको निर्माण, उद्यमशीलताको विकास, स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरणको सिर्जना, उत्पादनमा बृद्धि जस्ता उपलब्धी हासिल गरी देशको सामाजिक तथा आर्थिक
विकासमा सहकारी क्षेत्रबाट योगदान पु¥याउन उद्योग व्यवसायमा सहकारीको व्यवहारिक प्रयोगका लागि राष्ट्रिय सहकारी नीतिको अपरिहार्यता महशूस गरिएको छ । यसै पृष्ठभूमिमा नेपालको सहकारी क्षेत्रको विकासको लागि यो राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ तर्जुमा गरिएको हो ।

७. दीर्घकालीन लक्ष्य 

७. दीर्घकालीन लक्ष्य

स्थानीय श्रम, सीप र पूँजीलाई अधिकतम रुपमा परिचालन गर्ने गरी सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक सवल स्तम्भको रूपमा विकसित गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक विकासको राष्ट्रिय लक्ष्यमा योगदान पु¥याउने ।

८. उद्देश्यहरू 

८. उद्देश्यहरू

८.१ शिक्षा, तालिम र सूचनाको माध्यमबाट सहकारीको संस्थागत क्षमता विकास र सहकारी सम्बन्धी जनचेतना अभिबृद्धि गर्ने ।
८.२ कृषि क्षेत्र लगायत अन्य उत्पादन तथा सेवामा आधारित सबै प्रकारका व्यवसायमा सहकारीलाई क्रियाशील तुल्याउने ।
८.३ महिला, गरीब, सीमान्तकृत, अपाङ्ग, भूमिहीन तथा पिछडिएका वर्ग र श्रमिकहरूका साथै आम नागरिकहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहकारीको पहुँच अभिबृद्धि गर्ने ।
८.४ सहकारी प्रबद्र्धित उद्योग व्यवसायको विकास तथा विस्तार गर्दै सहकारी क्षेत्रलाई प्रभावकारी, प्रतिस्पर्धी एवं गुणस्तरीय बनाउने ।
८.५ सहकारीको निर्दिष्ट मूल्य र सिद्धान्तहरूको अभ्यास गर्दै प्रभावकारी व्यवस्थापन विधिको अवलम्बन तथा नियमन मार्फत सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने ।
८.६ सहकारी उद्योग व्यवसायहरूको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन गर्न सरकार, सहकारी, निजीक्षेत्र तथा विकास साझेदारहरू बीच सहकार्य र सहयोगलाई प्रवद्र्धन गर्ने ।
८.७ सहकारीको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनका लागि दीर्घकालीन योजना, मानव संसाधन विकास, आवश्यक संगठन संरचनाहरूको निर्माण एवं कानूनी व्यवस्थाहरू गर्ने ।

९. नीतिहरू

९.१ शिक्षा, तालिम र सूचनाको माध्यमबाट सहकारीको संस्थागत क्षमता विकास र  सहकारीसम्बन्धी जनचेतना अभिबृद्धि गर्ने सम्बन्धमा देहायका नीतिहरू अवलम्बन गरिने  छ ः

९.१.१. सहकारीको मूल्य र सिद्धान्तहरूलाई अनुशरण गर्न गराउन सबै सहकारी संघ संस्थाहरूलाई अभिप्रेरित गरिने छ ।
९.१.२. सहकारी शिक्षा, तालिम र सूचनालाई व्यापक र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा सहकारी संघ संस्थाहरूलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गरिने छ ।

९.१.३. सदस्यहरूको चेतना अभिवृद्धि गर्न र व्यवस्थापन क्षमता बढाउन सहकारी अनुशिक्षण र तालिमलाई अनिवार्य गरिदै लगिने छ ।
९.१.४ सहकारी सम्बन्धी तालिम दिने र सूचना सम्प्रेषण गर्ने काममा सहकारीका संघ संस्थाहरूको अग्रसरता र सहभागितालाई प्रोत्साहित गरिने छ ।
९.१.५ आम नागरिकहरूलाई सहकारी सम्बन्धी जनचेतना अभिबृद्धिका लागि सरकार, स्थानीय निकाय, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, विकास साझेदार, शैक्षिक क्षेत्र, सञ्चार जगतका साथै सम्बद्ध सामाजिक संघ संस्थाहरू परिचालन गरिने छ ।
९.२ कृषि क्षेत्र लगायत अन्य उत्पादन तथा सेवामा आधारित सबै प्रकारका व्यवसायमा सहकारीलाई क्रियाशील तुल्याउन देहायका नीतिहरू अवलम्बन गरिने छ ः
९.२.१. सहकारी पद्धतिबाट उद्योग व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्न कुनै अवरोध नहुने गरी सम्बन्धित विषयहरूको क्षेत्रगत नीति तथा कानूनहरूमा परिमार्जन गरिने छ ।
९.२.२ श्रमिकहरूको स्वामित्व रहने सहकारी उद्योग व्यवसाय मार्फत रोजगारीको सिर्जना गर्न नीतिगत व्यवस्थाका साथै उपयुक्त कार्यक्रमहरूको तर्जूमा गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।
९.२.३ सहकारी उद्योग व्यवसायलाई स्वच्छ र वातावरण मैत्री बनाउन आवश्यक प्रविधिको उपयोगमा प्रोत्साहित गरिनेछ ।
९.२.४ कृषि उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन तथा बजारीकरण र कृषि सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्थापनमा कृषि सहकारी संघ संस्थाहरूको संलग्नतालाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
९.२.५ सार्वजनिक क्षेत्रका कलकारखाना, कृषि फर्म तथा बजार केन्द्रहरूको व्यवस्थापनमा सहकारी संघ संस्थाहरूको संलग्नता र सहभागितालाई प्राथमिकता दिइने छ ।
९.२.६ कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उर्जा, वीमा, पर्यटन, सञ्चार जस्ता उत्पादन तथा सेवाका उद्योग व्यवसायमा सहकारी संघ संस्थाको लगानी र व्यवस्थापनलाई उत्पे्ररित गरिने छ ।
९.२.७ स्थानीय पूँजी, श्रम, सीप र साधनको परिचालन गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गर्न सहकारीमा आधारित कृषिसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गरिने छ ।
९.३ महिला, गरीब, अपाङ्ग, सीमान्तकृत, भूमिहीन तथा पिछडिएका वर्ग र श्रमिकहरूका साथै आम नागरिकहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहकारीको पहुँच अभिबृद्धि गर्न  देहायका नीतिहरू अवलम्बन गरिने छ ः
९.३.१ लैंगिक दृष्टिकोणले पछि परेका सहकारीमा आवद्ध महिलाहरूलाई एकल तथा सामूहिक रुपमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्षमता विकासका लागि आवश्यक पर्ने व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न सहयोग उपलब्ध गराइने छ ।
९.३.२ विपन्न परिवारलाई सहकारी संस्थाहरूमा आबद्ध गराई सामूहिक उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालन गरी उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक विकासमा योगदान पु¥याउने गरी लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ ।
९.३.३ लक्षित समूहद्वारा सञ्चालन गरिने उद्योग व्यवसायहरूका लागि विँउ पूँजीको व्यवस्थापन एवं व्यावसायिक क्षमता अभिबृद्धि गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण तथा पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
९.३.४ सहकारी संघ संस्थाहरूको नेतृत्वमा लैंगिक समानता र समावेशीको अवधारणा विकास गर्न सकारात्मक विभेदका विशेष व्यवस्थाहरूका साथै नेतृत्व क्षमता विकासका लागि सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ ।
९.३.५ विकास साझेदारहरूको सहकार्यमा लक्षित समुदाय र क्षेत्रमा सहकारी संघ संस्थाहरूको स्थापना र सञ्चालनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ ।
९.३.६ अनौपचारिक समूहहरूलाई सहकारीमा रुपान्तरण गरी क्षमता अभिबृद्धिका कार्यक्रमहरू सहित संस्था दर्ताको प्रकृयालाई सहकारीका कार्यालयहरूबाट सहजीकरण गरिने छ ।
९.३.७ समुदायका सदस्यहरूलाई सहकारीको माध्यमबाट एकजुट भई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न उत्प्रेरित गर्ने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ ।
९.३.८ गरीब घरपरिवार पहिचान सहित त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सहकारीमा संगठित गरी बचत परिचालन, विना धितो कर्जा, जोखिम व्यवस्थापन, सीपमूलक तालिम, कृषि उत्पादन तथा लघु उद्यम स्थापनामा सहयोग उपलब्ध गराइने
छ ।
९.४ सहकारी प्रबद्र्धित उद्योग व्यवसायको विकास तथा विस्तार गर्दै सहकारी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी, प्रभावकारी एवं गुणस्तरीय बनाउन देहायका नीतिहरू अवलम्बन गरिने छ ः
९.४.१ सहकारी उद्योग व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सहकारी प्रति रहेका सबै प्रकारका विभेदकारी व्यवस्थाहरूको अन्त्य गरिने छ ।
९.४.२ आर्थिक विकासका सम्भावित क्षेत्रहरूमा सहकारी उद्योग व्यवसायको विस्तार एवं विविधिकरणलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
९.४.३ सहकारी क्षेत्रलाई सक्षम बनाउन वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुका साथै आवश्यक पूर्वाधारको पहुँच अभिबृद्धि गरिने छ ।
९.४.४ सहकारी उद्योग व्यवसायलाई नाफामूलक नभै सदस्य र समुदायको सेवाप्रति केन्द्रित बनाउन र सहकारीको व्यवस्थापनलाई सिद्धान्तनिष्ट बनाउन उपयुक्त कर प्रणालीको विकास गरिने छ ।
९.४.५ रोजगारी सिर्जना, उत्पादनमा बृद्धि, स्थानीय सम्भाव्यताको उपयोग, सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता एवं उत्पादनको मूल्य अभिबृद्धिमा योगदान पु¥याउने सहकारी उद्योगहरूको स्थापना र क्षमता अभिबृद्धिको कार्यमा सहयोगका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ ।
९.४.६ सहकारी उद्योग व्यवसायहरूको समग्र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको उपयोगमा विशेष जोड दिइने छ ।
९.४.७ सहकारी क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा विकासको कार्यलाई प्रोत्साहित गर्दै यस क्षेत्रमा नवीन प्रयोग तथा सम्भावनाका नँया क्षेत्रहरूको पहिचान गरिने छ ।
९.५ सहकारीको निर्दिष्ट मूल्य र सिद्धान्तहरूको अभ्यास गर्दै प्रभावकारी व्यवस्थापन विधिको
अवलम्बन तथा नियमन मार्फत सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा देहायका नीतिनीतिहरू अंगीकार गरिने छ ः
९.५.१ सहकारीका पदाधिकारी, व्यवस्थापक र कर्मचारीहरूको गुणस्तर र क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिइने छ ।
९.५.२ सहकारीको व्यवस्थापनलाई विधि र प्रक्रियामा आधारित बनाई सहभागिता, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई व्यवहारमा सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
९.५.३ सहकारीका पदाधिकारी, व्यवस्थापक र कर्मचारीहरूलाई सहकारी सञ्चालनका मापदण्डहरू र आचार संहिताको पालनामा जिम्मेवार बनाइने छ ।
९.५.४ सहकारी संघ संस्थाहरूको आन्तरिक नियन्त्रण पद्धति र लेखापरीक्षणलाई थप व्यवस्थित गरी स्व–नियमनको अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।
९.५.५ निश्चित सीमाभन्दा बढीको कारोवार गर्ने सहकारीको व्यवस्थापनमा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन बीचको कार्य विभाजन र सम्बन्धलाई परिभाषित गरी संस्थागत संस्कृति  को विकास गरिने छ ।
९.५.६ प्रभावकारी सूचना सम्प्रेषणको विधि अवलम्बन गरी गराई सहकारीका सदस्यहरूमा सूचना तथा जनचेतना प्रवाह गरी सहकारीमा सुशासनको प्रवद्र्धन गरिने छ ।
९.५.७ सहकारी मार्फत हुने वित्तीय कारोवारलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सबै सहकारीको नियमित अनुगमन र सो को आधारमा नियमन हुने प्रभावकारी व्यवस्था गरिने छ ।
९.५.८ व्यवस्थापनमा सहकारी पद्धति विपरीतका कार्यहरू र सहकारीको श्रोत साधनको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिने छ ।
९.५.९ सहकारीको संघीय संरचनालाई व्यावसायिक र सदस्य संघ संस्थाहरूप्रति बढी जिम्मेवार बनाउन प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था गरिने छ ।
९.५.१० सहकारीहरू बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको विकास गर्न संस्थाहरूलाई विषयगत संघहरूमा आबद्ध गराई सहकारीहरू बीचको सहकार्यको संस्कृतिलाई प्रबद्र्धन गरिने छ ।
९.५.११ सहकारीको मूल्य र सिद्धान्तहरूको प्रबद्र्धन गर्न तथा सहकारी संघ संस्थाहरूको क्षमता अभिबृद्धिमा सहयोग पु¥याउन गैर नाफामूलक सहकारी संस्थाहरूको गठनलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
९.६ सहकारीको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन गर्न सरकार, सहकारी, निजीक्षेत्र तथा विकास सासाझेदारहरू बीच सहकार्य र सहयोगलाई प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा देहायका नीतिहरू  अबलम्बन गरिने छ
९.६.१ सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी बीचको सहकार्य र साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योग व्यवसायहरूको स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने छ ।
९.६.२ सहकारी उद्योग व्यवसायको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनमा स्थानीय निकाय तथा विकास साझेदारहरूको सहभागितालाई प्रोत्साहित गरिने छ ।
९.६.३ देशको आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको योगदान अभिबृद्धि गर्न उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरूसँग अग्र तथा पृष्ठ सम्बन्ध कायम हुने विशेष व्यवस्थाहरू गरिने छ ।
९.६.४ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको योगदानलाई गणना गरी प्रकाशन गर्ने गरी जिम्मेवार निकायहरूलाई परिचालन गरिने छ ।
९.६.५ सहकारीको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनमा सम्बन्धित सरकारी, गैर सरकारी तथा सहयोगी निकायहरूको सहयोगलाई समन्वयात्मक ढंगले परिचालन गर्ने पद्धतिको विकास गरिने छ ।
९.६.६ जनशक्ति विकास, अध्ययन अनुसन्धान तथा अनुशरण, लक्षित समुदाय र क्षेत्रमा सहकारी उद्योग व्यवसायको विकास सम्बन्धी एकीकृत कार्यक्रम एवं सहकारी उद्योग व्यवसायलाई टेवा पुग्ने पूर्वाधार विकासका लागि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वैदेशिक सहयोग परिचालन गरी सहकारी क्षेत्रको सन्तुलित र अपेक्षित विकास गरिने छ ।
९.६.७ सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि न्यून हुने पूँजी परिपूर्ति गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहयोगका लागि वैदेशिक एवं आन्तरिक श्रोत परिचालनका अवसरको उपयोग गरिने छ ।

९.६.८ राष्ट्रिय सहकारी अभियानलाई विश्व सहकारी अभियानसँग जोडी राम्रा अभ्यासहरूको अनुशरण एवं आपसी सहयोगहरू प्रबद्र्धन गर्न मित्र राष्ट्रहरूसँग द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सम्बन्ध र सहकार्यको लागि रचनात्मक प्रयासहरू गरिने छ । सहकारीको विश्व अभियानसँग नेपालको सम्बन्ध विस्तार र विकसित गर्दैै लगिने छ ।

९.७ सहकारीको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनको लागि दीर्घकालीन योजना, मानव संसाधन विकास, आवश्यक संगठन संरचनाहरूको निर्माण एवं कानूनी व्यवस्थाहरू गर्ने सम्बन्धमा देहायका नीतिनीतिहरू अबलम्वन गरिने छ ः

९.७.१ सहकारी क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रबद्र्धनका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।
९.७.२ विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रममा सहकारी शिक्षालाई उचित स्थान दिनुका साथै सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रहरूको क्षमता, गुणस्तर र पहुँच अभिबृद्धि गरिने छ ।

९.७.३ सहकारी विभाग तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरूको संगठन संरचनामा पुनरावलोकन गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।
९.७.४ सहकारी संघहरूलाई सहकारी अभियानको अगुवाई गर्ने र व्यवसायलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्य तर्फ केन्द्रित हुने गरी सहकारी क्षेत्रको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई सुदृढ गरिने छ ।
९.७.५ सेवा र उत्पादनको प्रकृतिको आधारमा विषयगत संघ संस्थाहरूको गठन र सञ्चालनलाई प्रोत्साहन हुने गरी संघ संस्था दर्ता सम्बन्धी प्राबधानहरू स्पष्ट गरिने छ ।

१०. रणनीति तथा कार्यनीतिहरू 

१०. रणनीति तथा कार्यनीतिहरू

१०.१ शिक्षा, तालिम र सूचनाको माध्यमबाट सहकारीको संस्थागत क्षमता विकास र सहकारी सम्बन्धीे जनचेतना अभिबृद्धि गर्ने नीतिहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन देहायका रणनीति तथा कार्यनीतिहरू अवलम्बन गरिने छ

१०.१.१ सहकारीको अभ्यासलाई परिस्कृत गर्दै लैजान सहकारीका सदस्यहरूलाई सहकारी शिक्षा र पदाधिकारी हरूलाई सहकारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम लिने दिने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्दै लगिने छ ।

१०.१.२ सहकारी शिक्षालाई माध्यमिक तथा उच्च–माध्यमिक र उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रममा समावेश गराई सहकारीको लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति तयार हुन सक्ने अनुकुल वातावरण सिर्जना गरिने छ ।

१०.१.३ व्यावसायिक शिक्षामा सहकारी शिक्षा तथा सार्वजनिक क्षेत्रका तालिम प्रशिक्षणहरूमा सहकारी व्यवस्थापन को विषय समावेश गरिने छ ।

१०.१.४ सरकारी निकायका विभिन्न तहका परीक्षाहरूको पाठ्यक्रममा सहकारी विषय समावेश गरिने छ ।

१०.१.५ राष्ट्रिय सहकारी अध्ययन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको गठन गरीे सहकारी सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाईने छ । यसै प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहने गरी हाल सञ्चालनमा रहेका सबै सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रहरूलाई स्वायत्त निकायको रुपमा विकास गरी सहकारी कलेजको आवश्यकता समेत परिपूर्ति गरिने छ ।

१०.१.६ विभिन्न तहमा सहकारी सूचना केन्द्रहरूको स्थापना गरी सहकारी सम्बन्धी सूचना सम्प्रेषणलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।

१०.१.७ सहकारी क्षेत्रको प्रबद्र्धनका लागि स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी सहकारीको महत्व र उपयोगिताका वारेमा जनचेतना अभिबृद्धि गरिने छ ।

१०.१.८ सहकारी सम्बन्धी जनचेतना बढाउन सञ्चार माध्यमहरूको प्रभावकारी उपयोग र सहकार्यमा विशेष जोड दिइने छ ।

१०.१.९ शिक्षण संस्थामा सहकारी सम्बन्धी रचनात्मक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरी विद्यार्थी जीवनमा नै सहकारी पद्धतिको अभ्यास गर्न उत्प्रेरित गरिने छ ।
१०.१.१० सहकारीको अनौपचारिक शिक्षा प्रबद्र्धन गर्न प्रबद्र्धनात्मक सामग्रीहरूको प्रकाशन र प्रभावकारी प्रसारणको व्यवस्था मिलाइने छ

१०.२ कृषिक्षेत्र लगायत अन्य उत्पादन तथा सेवामा आधारित सबै प्रकारका व्यवसायमा सहकारीलाई क्रियाशील तुल्याउने नीतिहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन देहायका रणनीति तथा कार्यनीतिहरू अवलम्बन गरिने छ ः

१०.२.१ सहकारी पद्धति अनुरुप समुदायमा आधारित र सदस्य केन्द्रित भई अनुसूची–१ लगायत प्रचलित औद्योगिक ऐन, नियमावली एवं नीति बमोजिमका उद्योग व्यवसायहरू स्थापना र संचालन गर्न प्रोत्साहन गरिने छ ।

१०.२.२ सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा सवल स्तम्भको रूपमा स्थापित गर्न उत्पादन तथा सेवामूलक सहकारीहरूलाई उपयुक्त वित्तीय तथा गैर वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।

१०.२.३ कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान बढाउन निजी क्षेत्र र सहकारी बीच अग्र, पृष्ठ र अन्तर सम्बन्धको विकास गरिने छ । यसका लागि साझेदारी उद्योग व्यवसायको प्रारुप तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।

१०.२.४ संस्थाहरूलाई विषय, भौगोलिक अवस्था, जनसहभागिता, सुशासन र कारोवारको आधारमा वर्गीकरण गरी सोही आधारमा नियमन तथा सहयोग गर्ने विधी र कार्यक्रम तर्जुमा गरिने छ ।

१०.२.५ राष्ट्रिय योजना आयोग, कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग, शिक्षा, पर्यटन, उर्जा, सिँचाई, स्थानीय विकास, शहरी विकास, युवा, श्रम तथा रोजगार जस्ता केन्द्रीय र सो अन्तर्गतका निकायहरूमा सहकारी पबद्र्धनका लागि जिम्मेवार महाशाखा÷शाखा
वा सम्पर्क विन्दु ९ँयअब िएयष्लत० को व्यवस्था गरी विषयगत रुपमा सहकारीको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनमा सम्बन्धित निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाइने छ ।

१०.२.६ कृषिमा आधारित उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन, बजारीकरण तथा कृषि सामग्री आपूर्तिको लागि कृषकहरूको सहभागितामा स्थापना गरिएको सहकारी उद्योग व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ ।

१०.२.७ कृषि सामग्रीहरूको उत्पादन, आयात तथा निर्यात र वितरणका कार्यहरूमा सहकारीका संघ संस्थाहरूलाई प्राथमिकता दिई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइने छ ।

१०.२.८ भूमिहीन तथा साना किसानहरूलाई सहकारी खेती गर्न उपयोगमा नआएका सार्वजनिक जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ ।

१०.२.९ जग्गा चक्लाबन्दी गरी सहकारी पद्धतिबाट सामूहिक खेती गर्ने वा सहकारीमा आवद्ध भई “एक गाउँ एक उत्पादन” को लक्ष्य अनुसार एकै प्रकृतिको उत्पादनको अभियानमा लागेका कृषकहरूको सहकारीहरूलाई विशेष सुविधाहरू उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ ।

१०.२.१० कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन उन्नत प्रविधिको प्रयोग गर्ने तथा प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहित गर्न कृषकहरू सहभागी सहकारीलाई विशेष सुविधाहरू उपलब्ध गराइने छ ।

१०.२.११ आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र वातावरणीय विषयसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनमा सहकारीसँग सम्बन्धित केन्द्रीय वा स्थानीय सरकारी निकाय र सहकारी संघहरूको परामर्श लिइने व्यवस्था मिलाइने छ ।

१०.२.१२ सम्बन्धित विषयका सहकारी संघ संस्थाहरूको सहभागिता अभिबृद्धि गर्न र परामर्श लिन राज्यले गठन गर्ने विभिन्न समिति तथा उपसमितिमा सहकारी संघ संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने छ ।

१०.२.१३ स्वरोजगारमूलक विशेष कार्यक्रमहरू अन्तर्गत उपलब्ध गराइने सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा अनुदान सहयोग कार्यक्रमहरूमा कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रका उत्पादन, वितरण तथा सेवामूलक सहकारीलाई प्राथमिकता दिइने छ ।

१०.२.१४ सहकारी मार्फत कृषकहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण सुबिधाहरू उपलब्ध गराउन विभिन्न श्रोतहरूको उपयोग गरिने छ । सहकारी मार्पmत परिचालन गरिने यस प्रकारको सुविधाका लागि निर्दिष्ट कार्यविधि बनाई श्रोतको सदुपयोग सुनिश्चित गरिने छ ।

१०.२.१५ सहकारी संघ संस्थाहरूको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सघाउ पु¥याउन विभिन्न स्थानहरूमा सरकार र सहकारी बीचको सहकार्यमा सहकारी बजार केन्द्रहरूको विकास गरिने छ ।

१०.३ महिला, गरीब, अपाङ्ग, सीमान्तकृत, भूमिहीन तथा पिछडिएका वर्ग र श्रमिकहरूका साथै आम नागरिकहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहकारीको पहुुँच अभिबृद्धि गर्ने  सम्बन्धमा अंगीकार गरिने नीतिहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन देहायका रणनीति तथा कार्यनीतिहरू अवलम्बन गरिने छ ः

१०.३.१ सहकारीमा आवद्ध विपन्न महिला, सीमान्तकृत, गरीब समुदाय, अपाङ्ग, भूमिहीन तथा पिछडिएको समुदाय र श्रमिकहरूलाई स्वरोजगारमूलक उद्योग तथा व्यवसाय स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने व्यावसायिक तथा सीपमूलक
तालिमहरू प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

१०.३.२ महिला उद्यमशीलता र नेतृत्वको विकास गर्न महिलाहरूले सञ्चालन गरेका सहकारीहरू बीच सहकार्यका लागि सामूहिक लगानीका उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने छ । सहकारी मार्फत महिलाहरूद्वारा स्थापना गरिने साना तथा घरेलु उद्योगहरूलाई पूँजीगत अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ ।

१०.३.३ सीमान्तकृत एवं न्यून आय भएका वर्गलाई सहकारीमा आबद्ध गराई उपलब्ध सीप, पूँजी तथा श्रमलाई अधिकाधिक परिचालन गरी जीविकामुखी÷निर्वाहमुखी क्रियाकलापबाट व्यावसायिकता तर्फ उन्मुख तुल्याउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ ।

१०.३.४ ग्रामीण क्षेत्रका कृषि सहकारीहरूलाई विषयगत आवश्यकताको आधारमा निर्दिष्ट कार्यविधि वमोजिम सहुलियत ब्याजदरमा ऋण सुविधा, कर्जाको ब्याजमा अनुदान, बाली तथा पशु बीमा गर्दा लाग्ने प्रिमियम रकममा अनुदान तथा मेशिन औजारको खरिद लगायतको पूँजीगत खर्चमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइने छ ।

१०.३.५ पिछडिएका वर्ग, भूमिहीन लगायत श्रोत र साधन विहिन र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई आय आर्जनको क्रियाकलापमा संलग्न गराउन सहकारीमा आबद्ध गराई पूँजी माथिको पहुँचकालागि सहुलियतपूर्ण ऋण तथा पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने छ ।

१०.३.६ परम्परागत पेसालाई व्यावसायिक बनाउन लक्षित समुदायलाई सहकारीमा संगठित गरी आधुनिक सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरी पूँजीमा पहुँच पु¥याउन सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ ।

१०.३.७ विपन्न समुदायका व्यक्तिहरूको सहभागिता र बाहुल्यता रहेका सहकारी संस्थाहरू परिचालन गरी गरिबी निवारणका क्रियाकलाप संचालन गर्न सरकारका सम्बद्ध निकायहरू र विकास साझेदारहरूलाई निर्देशित गरिने छ ।

१०.३.८ गरीब घरपरिवार पहिचान पत्रका आधारमा गरीबहरू मात्र सदस्य भई सञ्चालनमा ल्याइएका वा अन्य सहकारीमा आवद्ध परिचय प्राप्त गरीब सदस्यहरूलाई प्रदान गरिने विना धितो कर्जाको सुरक्षण, बचतको सुरक्षण, बालि तथा पशुधन विमा, कृषि तथा लघु व्यवसायका लागि पूँजीगत अनुदान, सीपमूलक तालिम जस्ता आय अभिबृद्धि तथा जोखिम व्यवस्थापनका कार्यमा निर्दिष्ट कार्यविधि बमोजिम सहयोग गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ ।

१०.३.९ सहकारी उद्योग व्यवसायलाई उपलब्ध गराइने अनुदान सहयोग वा अन्य सुविधालाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग र राष्ट्रिय सहकारी संघका पदाधिकारीको सहभागिता रहने एक उच्चस्तरिय समितिको गठन गरी
अनुदान कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।

१०.३.१० राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन बमोजिमको सहकारी विकास कोष मार्फत सहकारी उद्योग व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहयोग परिचालन गर्न कोषको आकार र प्रभावकारितामा बृद्धि गरिने छ ।

१०.४ सहकारी प्रबद्र्धित उद्योग व्यवसायको विकास तथा विस्तार गर्दै सहकारी क्षेत्रलाई  प्रतिस्पर्धी एवं गुणस्तरीय बनाउने नीतिहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन देहायका रणनीति तथा कार्यनीतिहरू अवलम्बन गरिने छ ः

१०.४.१ सहकारी क्षेत्रको उत्पादकत्व र गुणस्तरमा बृद्धि ल्याउन कृषि सहकारीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई आवश्यक पर्ने तालिम, अवलोकन भ्रमण तथा अनुशरण कार्यक्रमहरू र परामर्श सेवा सुविधाहरूको विस्तार गरिने छ ।

१०.४.२ सहकारी संघ संस्थाहरूलाई व्यावसायिक रूपमा सक्षम तुल्याउन सहकारीका सदस्यहरूलाई लक्षित गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमका विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ ।

१०.४.३ सहकारी उद्योग व्यवसायका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको सहज उपलब्धताका लागि मानव संशाधन विकास योजना बनाउन र सम्बन्धित निकायहरू बीच समन्वय गर्न राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डको भूमिका प्रभावकारी बनाइने छ ।

१०.४.४ सहकारी क्षेत्रको उत्पादन तथा सेवा प्रवाहमा प्रतिस्पर्धात्मक एवं गुणात्मक क्षमता बृद्धिको लागि उपयुक्त प्रविधिको अवलम्बनमा प्रोत्साहन हुने गरी आर्थिक सहयोग तथा सुविधाहरू उपलब्ध गराइने छ ।

१०.४.५ सहकारी उद्योग तथा व्यवसायलाई आकर्षित र प्रतिस्पर्धी तुल्याउन उत्पादनको आधार तथा परिमाण, भौगोलिक विकटता, सेवा प्रवाह एवं रोजगारी सिर्जना जस्ता आधारमा विशेष सुविधाहरू उपलब्ध गराइने छ ।

१०.४.६ ग्रामीण क्षेत्र तथा कम विकसित नगरपालिका र लक्षित समूहका महिला, अपाङ्ग, मजदुर, श्रमिक र पिछडिएका तथा गरीब व्यक्तिहरू मात्र आवद्ध सहकारी संस्थाहरूकोे संस्थागत विकासमा सहयोग पु¥याउने गरी उपयुक्त कर प्रणालीको विकास गरिने छ ।

१०.५ सहकारीको निर्दिष्ट मूल्य र सिद्धान्तहरूको अभ्यास गर्दै प्रभावकारी व्यवस्थापन विधिको अवलम्बन तथा नियमन मार्फत सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा अंगीकार गरिने नीतिनीतिहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन देहायका रणनीति तथा कार्यनीतिहरू अवलम्बन गरिने छ

१०.५.१ सहकारी संघ संस्थाहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा जवाफदेहिता, सहभागिता र पारदर्शितालाई संस्थागत गर्दै लगिने छ । यसकालागि विद्यमान सहकारी ऐन नियम समयानुकूल पुनरावलोकन गरिने छ ।

१०.५.२ सहकारी सम्बन्धी मूल्य र सिद्धान्तहरू अनुशरण गर्दै प्रचलित सहकारी ऐन नियम बमोजिम सहकारी संघ संस्थाहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सहकारी संघ संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइने छ ।

१०.५.३ सहकारी संघ संस्थाहरूका सदस्यहरूको वचत रकमको सुरक्षण गर्ने गरी संघ संस्थाहरूको योगदानमा आधारित बचत सुरक्षण कोषको व्यवस्था गरिने छ । लगानीको सुरक्षाका लागि लगानीका मापदण्डहरू निर्धारण गरी सो कार्यको अनुगमन नियमनका साथै कर्जा सूचना प्रणालीको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाइने छ ।

१०.५.४ सहकारी संघ संस्थाहरूको व्यवस्थापनलाई सवल बनाउन सहकारी संघ संस्थाको लेखा तथा लेखापरीक्षण कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै लगिने छ । सार्वजनिक सुनुवाईको नियमितता मार्पmत सहकारीका संघ संस्थाहरूलाई सदस्य र समुदायप्रति जिम्मेवार र पारदर्शी व्यवहार तर्पm उत्प्रेरित गरिने छ ।

१०.५.५ सहकारीका सिद्धान्त, मूल्य र मापदण्डहरूको अनुशरण गरी समग्र सहकारी क्षेत्रलाई स्वनियमनको अभ्यास गर्ने थलो बनाउन आन्तरिक नियन्त्रण, बाह्य परीक्षण र निहित स्वार्थपूर्ण द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त व्यवस्थाहरू गरिने छ ।

१०.५.६ सहकारी संघ संस्थाहरूको नियमित रूपमा अनुगमन र नियमन गर्न सहकारी विभागलाई आवश्यक साधन श्रोत र अधिकार सहित जिम्मेवार निकायको रुपमा विकास गरिने छ ।

१०.५.७ सहकारी संस्थाहरूमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको विकास गर्न र लागत प्रभावकारिता कायम गर्न “एक सदस्य एक सहकारी” को नीति अंगिकार गरिने छ ।

१०.५.८ कुनै निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्रमा एउटा विषयको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको संख्या अत्यधिक भई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको स्थिति देखिएमा निश्चित अवधिका लागि त्यस्ता स्थानहरूमा नयाँ संस्था दर्तामा रोक लगाउने व्यवस्था मिलाइने छ ।

१०.५.९ सहकारीका सदस्यहरूलाई सहकारी शिक्षाको नियमित व्यवस्था मिलाउन सहकारी संस्थाहरूलाई जिम्मेवार बनाइने छ । दर्ताका लागि प्रस्तावित सहकारी संस्थाका निवेदक सदस्यहरूलाई दर्ता अघि सहकारी सम्बन्धी अनुशिक्षण लिनु पर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिने छ ।

१०.५.१० निश्चित सीमाभन्दा बढीको वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संघ संस्थाहरूको कारोवारको मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन लिई अनुगमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । यस्ता प्रतिवेदनहरू संकलन तथा विश्लेषणको कार्यलाई व्यवस्थित गर्न सूचना प्रविधिको उपयोग गरिने छ ।

१०.५.११ क्षमताको विश्लेषण गरी सम्बन्धित विषयका केन्द्रीय सहकारी संघहरूलाई आफ्ना सदस्य संघ संस्थाहरूको स्वंय अनुगमन गरी नियमनको कार्यमा नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग र सहकारीका कार्यालयहरूलाई सघाउने प्रणालीको विकास गरिने छ ।

१०.५.१२ सहकारीमा व्यावसायिकता र सहकार्यको संस्कृतिलाई प्रवद्र्धन गर्न उपयुक्त कानूनी व्यवस्था, आचार संहिताको निर्माण, समितिका सदस्यहरूको निर्वाचन तथा नियुक्ति प्रक्रियाको अनुगमन र नियमनमा विशेष जोड दिइने छ ।

१०.५.१३ स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधिहरूका आधारमा सहकारी संघ संस्थाहरूको नियमन कार्य सञ्चालन गरिने छ ।

१०.५.१४ एकीकरण कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न थप सुबिधाको प्रावधान र विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी सहकारीका संघ संस्थाहरूको संख्यालाई सीमित बनाई क्षमता बृद्धि गर्न अभिप्रेरित गरिने छ । निर्दिष्ट मापदण्ड बमोजिम न्यूनतम शर्तहरू पुरा गर्न नसक्ने सहकारीलाई मर्जरमा लैजाने अनिवार्य शर्तहरूको निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।

१०.५.१५ वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारीहरूलाई सेवा विशिष्टीकरणको आधारमा अन्य कारोवार गर्न निरुत्साहित गरिने छ । यो व्यवस्था शहरी क्षेत्रमा तत्कालै कार्यान्वयनमा लगिने छ ।

१०.५.१६ वित्तीय सहकारीको अनुगमनको लागि कारोवार र सदस्यताका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग र सम्बन्धित केन्द्रीय सहकारी संघ र कृषि सहकारी संस्थाहरूको अधिकांश स्वामित्व रहेको साना किसान विकास बैंकको उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

१०.५.१७ शहरी क्षेत्रमा वित्तीय सहकारीको सघनतालाई नियन्त्रण गर्ने उपयुक्त व्यवस्थाहरू गरी सहकारी वित्तीय सेवाहरूलाई ग्रामीण तथा वित्तीय सेवा नपुगेका क्षेत्रहरूमा विस्तार गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्थाहरू मिलाइने छ ।

१०.५.१८ वित्तीय कारोवार गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिने सहकारी संघ संस्थाहरूको दर्ताको लागि सम्भाव्यता अध्ययनलाई अनिवार्य गरिने छ । यसका लागि निर्दिष्ट कार्यविधि बनाई सो को पालना गर्ने गरी सहकारी प्रशासनलाई पारदर्शी बनाइने छ ।

१०.५.१९ सहकारी मार्पmत सञ्चालन गरिने लघु वित्त कार्यक्रमलाई सदस्यहरूको आर्थिक शोषण नहुने गरी परिचालन गर्न र सहकारी मार्फत गरिने थोक कर्जा प्रवाहमा एकरुपता कायम गर्न स्पष्ट कार्यविधिहरूको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।

१०.६ सहकारीको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन गर्न सरकार, सहकारी, निजी क्षेत्र तथा विकासका  सासाझेदारहरू बीच सहकार्य र सहयोगलाई प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा अंगीकार गरिने नीतिनीतिहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन देहायका रणनीति तथा कार्यनीतिहरू अवलम्बन गरिने छ

१०.६.१ सहकारीको विकास, विस्तार र प्रबद्र्धनका कार्यमा स्थानीय तहका सरकारी निकायहरू, स्थानीय निकायहरू, सहकारी संघ संस्थाहरू, सहयोगी संस्थाहरू र नागरिक समाजका बीचमा स्थानीय सञ्जाल निर्माण गरी सहकार्य र समन्वयको संस्कृति विकास गरिने छ ।
१०.६.२ सहकारी क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रबद्र्धनका लागि स्थानीय निकायहरूको अग्रसरता र सहभागितालाई सुनिश्चितता प्रदान गरिने छ । स्थानीयस्तरमा सहकारीको विकास र प्रबद्र्धन गर्ने भूमिकामा स्थानीय निकायहरूको अगुवाइलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।

१०.६.३ सहकारी र निजी क्षेत्रको बीचमा उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणको कार्यमा सहकार्यको संस्कृति विकास गरी एक अर्का बीच परिपूरकको सम्बन्धलाई विकसित गर्दै लगिने छ ।

१०.६.४ सहकारी क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनमा साझेदारहरूको सहभागिता एवं सहयोगलाई समन्वयात्मक ढंगले परिचालन गरिने छ ।
१०.६.५ सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोग परिचालन गर्न विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूका सहयोगी सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूसँग सहकार्य गर्ने, सहकारीका क्षेत्रीय तथा विश्वस्तरका सहकारी संघ संस्थाहरूसँग सहयोगको आदान प्रदान गर्न विभिन्न तहका सञ्जालमा सक्रिय सहभागिता जनाउने, सहयोगी संस्था तथा निकायहरूसँग जीवन्त सम्बन्ध कायम राखी सहकारी अभियानलाई निरन्तर रुपमा प्रबद्र्धन गरिने छ ।

१०.६.६ सहकारी क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने निकाय र व्यक्तिहरूलाई नियमित रुपमा सम्मान तथा पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

१०.७ सहकारीको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनको लागि दीर्घकालीन योजना, मानव संसाधन विकास, आवश्यक संगठन संरचनाहरूको निर्माण एवं कानूनी व्यवस्थाहरू गर्ने सम्बन्धमा अंगीकार गरिने नीतिहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन देहायका रणनीति तथा कार्यनीतिहरू
अवलम्बन गरिने छ ः

१०.७.१ सहकारी संघ संस्थाहरूलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्न अल्पकालीन र दिर्घकालीन योजना निर्माण गरी सहकारी क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रबद्र्धन गरिने छ ।

१०.७.२ सहकारी क्षेत्रको लागि आवश्यक पर्ने मानव संशाधनको प्रक्षेपण तथा जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि सुदृढ संरचनाहरूको विकास गरिने छ । जनशक्ति प्रक्षेपणको कार्यमा सहकारी विकास वोर्ड र जनशक्ति विकासमा विश्वविद्यालयहरू, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदसँग सहकार्य र समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्थाहरू मिलाइने छ । जनशक्ति विकासको काममा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रहरू र सहकारीका संघहरूलाई समेत परिचालन गरिने छ ।

१०.७.३ राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई सहकारीको विशेषज्ञ निकायको रुपमा विकास गर्न आवश्यक स्रोत तथा साधन उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने छ । यसका लागि आवश्यकताका आधारमा संगठन संरचना र कानूनी व्यवस्थामा
परिमार्जन गरिने छ ।

१०.७.४ सहकारी संघ संस्थाहरूको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनका लागि विषयगत आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, बोर्ड, समिति तथा निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाउदै लगिने छ ।

१०.७.५ राष्ट्रिय सहकारी संघको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन संघको क्षमता अभिबृद्धि तथा सहकारी क्षेत्रको प्रबद्र्धनात्मक कार्यमा सहयोग र सहकार्यको संस्कृति विकास गरिने छ ।

१०.७.६ सहकारी संघहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन देहाय बमोजिमको व्यवस्था गरिने छ ः

(क) सहकारी अभियानलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने गरी विभिन्न तहका सहकारी संघहरूको संगठन संरचनालाई प्रभावकारी बनाउदै लगिने छ ।
(ख) व्यावसायिक उद्देश्यले संघ संस्थाहरूलाई आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा विभिन्न तहमा संगठित भई संयुक्त रुपमा उद्योग व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गरिने छ ।
(ग) सहकारीका संघहरूको नेतृत्वमा महिलाहरूको सहभागिता कम्तिमा ४० प्रतिशत पु¥याउने गरी समतामूलक सकारात्मक विभेदका
व्यवस्थाहरू अवलम्बन गरिने छ ।
(घ) निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्रका सबै सहकारी संघ संस्थाहरूलाई सम्बन्धित संघहरूमा सदस्यता लिन प्रोत्साहन गरिने छ ।
(ङ) संघ संस्थामा रहेको सदस्य संख्याको आधारमा संघमा मतदानको अधिकार कायम हुने व्यवस्था मिलाई संघहरूको संरचनालाई बढी भन्दा बढी प्रतिनिधित्वमूलक बनाइने छ ।
(च) संघहरूको नेतृत्वलाई गैर राजनैतिक बनाउन आचारसंहिता र मापदण्डहरूको उपयोग गरिने छ ।

१०.७.७ क्षेत्रगत नीति तथा कानुनहरूमा सहकारी सम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरी सहकारी उद्योग व्यवसायको दायरा फराकिलो बनाइने छ । सहकारी ऐनमा समेत क्षेत्रगत विषयहरूलाई सम्बोधन गरिने छ ।

१०.७.८ राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई सहकारीको साझा स्वामित्वको बैंकको रुपमा विकास गर्न सबै सहकारी संघ संस्थाहरूलाई सदस्यता लिन प्रोत्साहन गरिने छ । सहकारी बैंकको व्यवस्थापन र नियमनको लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था
गरिने छ ।

१०.७.९ बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारीहरूलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐनको निर्माण गरिने छ ।
१०.७.१० सहकारी क्षेत्रको प्रशासनिक कार्यहरूमा दक्ष अधिकृत तथा कर्मचारीहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न निजामती सेवा अन्तर्गत वृत्ति विकासको अवसर सहित सहकारी समूहको व्यवस्था गरिने छ ।

१०.७.११ सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासका अवसरहरूमा बृद्धि गरी आकर्षक समूहको रुपमा विकसित गरिने छ ।

१०.७.१२ सहकारी क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रबद्र्धनको कार्यमा सहकारी संघ संस्थाहरूको भूमिकालाई महत्व दिई राज्यको भूमिका सहजकर्ता र नियमनकारी निकायको रुपमा सीमित गर्दै लगिने छ ।

१०.७.१३ राज्य नियन्त्रित र निर्देशित पुराना साझा संस्थाहरूलाई प्रचलित कानून तथा सहकारीका सिद्धान्त बमोजिम पूर्ण रुपमा सहकारीकरण गरिने छ ।

११. कार्ययोजना

११. कार्ययोजना

राष्ट्रिय सहकारी नीतिलाई सम्वद्ध निकायहरूको भूमिका निर्दिष्ट गरिएको कार्ययोजना तयार गरी प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरिने छ ।

१२. संस्थागत संरचना

१२. संस्थागत संरचना

यो नीतिको कार्यान्वयन पक्षको समीक्षा गर्न, कार्यान्वयनका जटिलता कम गर्न र आवश्यक मार्गदर्शनका लागि सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रीको अध्यक्षतामा देहाय बमोजिमका निकायका पदाधिकारीहरू सदस्य रहेको एक उच्चस्तरीय “राष्ट्रिय सहकारी नीति निर्देशन समिति” रहेको छ ।

(क) राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय
(ख) उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
(ग) गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक
(घ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय
(ङ) सचिव, उद्योग मन्त्रालय
(च) सचिव, उर्जा मन्त्रालय
(छ) सचिव, कृषि विकास मन्त्रालय
(ज) सचिव, महिला वालवालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय
(झ) सचिव, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
(ञ) सचिव, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
(ट) सचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
(ठ) सचिव, संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
(ड) सचिव, शिक्षा मन्त्रालय
(ढ) सचिव, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय
(ण) सचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
(त) सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग
(थ) सह–अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्ड
(द) रजिष्ट्रार, सहकारी विभाग
(ध) अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी संघ
(न) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ
(प) सह–सचिव, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय (सदस्य सचिव)

१३. आर्थिक पक्ष

१३. आर्थिक पक्ष

यस नीतिमा भएका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न नियमित बजेट परिचालन गरिनुका साथै प्रगतिका आधारमा बजेटको आकार वृद्धि गर्दै लगिने छ । स्थानीय तहमा सहकारी संघ संस्थाको विकास र विस्तारका लागि स्थानीय निकाय तथा विकास साझेदारहरूको सहयोग समेत परिचालन गरिने छ । ठूला लगानीका लागि साझेदारीको अवधारणा उपयोगमा ल्याइने छ । जनशक्ति तथा सहकारीका पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा दातृ निकायहरूको सहयोग समेत परिचालन गरिने छ ।

१४. कानूनी व्यवस्था

१४. कानूनी व्यवस्था

यस नीतिमा भएका व्यवस्थाहरूलाई पूर्ण र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन विद्यमान सहकारी सम्बद्ध कानूनहरूको आवश्यकता अनुसार परिमार्जन वा पुनर्लेखन गरिने छ । सहकारी बैंक तथा सहकारी मार्फत गरिने वित्तीय कारोबारलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन छुट्टै ऐन नियमको व्यवस्था गरिने छ । विषयगत सहकारीको विकासलाई सहयोग पुग्ने अन्य निकायगत ऐन नियमहरूमा परिमार्जनको पहल गरिनुका साथै आवश्यकताका आधारमा नयाँ कानूनहरूको निर्माण समेत गरिने छ ।

१५. अनुगमन र मूल्याड्ढन

१५. अनुगमन र मूल्याड्ढन

नीति कार्यान्वयनको नियमित अनुगमनको कार्य सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायहरूबाट हुने छ । कार्यान्वयन पक्षलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक वर्ष कार्यान्वयनको समीक्षा गरी सोको विवरण सार्वजनिक गरिने छ । नीति कार्यान्वयनको प्रभाव मूल्याङ्कन राष्ट्रिय योजना आयोगबाट हुनेछ ।

१६. जोखिम पक्ष

१६. जोखिम पक्ष

सहकारी अर्थ व्यवस्थाको बहुआयामिक क्षेत्र हो । यस नीतिमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्बन्धित सबै सरकारी निकायहरूले जिम्मेवार र प्रतिबद्ध भई आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने हुन्छ । यो नीतिमा भएका व्यवस्थाहरू पूर्णरुपले कार्यान्वयनमा
ल्याउन सहकारी अभियानको सक्रियताले पनि उत्तिकै महत्व राख्दछ । नीतिमा भएका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनका लागि समयमै सम्बद्ध ऐन नियमहरूको परिमार्जन तथा नयाँ कानूनहरूको निर्माण अपरिहार्य हुन्छ । कानूनी आधार निर्माण गर्न, आवश्यक संरचनागत प्रवन्ध गर्न तथा साधन स्रोतको व्यवस्था मिलाउन सकिएन भने नीतिमा भएका सबै प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने जोखिम रहेको छ ।

१७. नीतिको प्रयोग र परिमार्जन

१७. नीतिको प्रयोग र परिमार्जन

यस नीतिलाई सहकारी क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रबद्र्धनका लागि सम्बन्धित सबै निकायहरूबाट मार्गचित्रको रुपमा उपयोग गरिने छ । सामान्यतया यस नीतिमा भएका व्यवस्थाहरू प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गरिने छ । नीतिमा भएका व्यवस्थाहरूमा परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएमा सो अगावै पनि नेपाल सरकारले सक्नेछ ।

अनुसूची – १

अनुसूची – १

सहकारी मार्पmत सञ्चालन गर्न सकिने उद्योग व्यवसायहरूः

(क) कृषि उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन, वितरण, बजारीकरण तथा कृषि सामग्रीको आपूर्ति ।
(ख) व्यवसायिक पशुपालन तथा पशुजन्य उद्योग व्यवसायहरू ।
(ग) वनजन्य उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगहरू र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी उद्योगहरू ।
(घ) विद्यालयको स्थापना तथा व्यवस्थापन, व्यावसायिक तथा सीपमूलक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना र व्यवस्थापन, र परामर्श सेवा ।
(ङ) अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा, औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण उत्पादन तथा विक्री र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्य उद्योग व्यवसायहरू ।
(च) पर्यटन उद्योग व्यवसायहरू ।
(छ) सञ्चार तथा प्रबिधिको विकास, विस्तार तथा प्रसारण ।
(ज) बचत तथा ऋण एवं बैंक तथा वित्तीय सेवा । (मm) यातायात तथा ढुवानी सेवा ।
(ञ) जग्गा तथा आवास विकास ।
(ट) श्रमिक स्वामित्वका उद्योग व्यवसायहरू ।
(ठ) उपभोक्ता सहकारी
(ड) उर्जा उत्पादन, प्रशारण र वितरण ।
(ढ) विमा व्यवसाय ।
(ण) खुद्रा तथा थोक पसलहरू ।
(त) जडीबुटी खेती, प्रशोधन र बजारीकरण ।
(थ) सीपमूलक घरेलु तथा साना उद्योगहरू ।
(द) सम्भाव्यताका आधारमा अन्य उद्योग व्यवसायहरू ।