Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१

१. पृष्ठभूमि

१. पृष्ठभूमि

देशको भौगोलिक परिवेशले उपलब्ध गराएको अवसर र कृषकहरूको अनुभव तथा आधुनिक कृषि प्रविधिहरूको सदुपयोगबाट दिगो आर्थिक वृद्धि तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिने सम्भावना विद्यमान रहेको छ । कृषि भूमिको अनुपयुक्त प्रयोग एवं विभिन्न प्रकोपहरूका कारण उर्वरा कृषि भूमिको ह्रास हुँदै जानु, कृषिमा श्रम र सीप हुनेहरूमा कृषि भूमिको पहुँच नपुग्नु र पहुँच पुग्नेहरूले पनि आधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोग गरी पर्याप्त मात्रामा व्यवसायिक रूपमा उपयोग गर्न नसक्नु र गैर कृषि क्षेत्रको विकासको आधारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकासका पूर्वाधार (सिँचाई, सडक, विजुली, सञ्चार, उद्योग र बजार व्यवसाय तथा उन्नत प्रविधिहरू) मा पर्याप्त लगानी आकृष्ट हुन नसक्नु कृषि क्षेत्रको विकासको मूल समस्याका रूपमा रहेका छन् । कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ल्याइएका कृषि विकासको नीतिगत रूपरेखा २०४८ तथा दीर्घकालीन कृषि योजनाले यस क्षेत्रको विकासलाई केही हदसम्म दिशाबोध गराएको छ । तथापि आर्थिक उदारीकरण, विश्व व्यापार संगठन तथा क्षेत्रीय संगठनहरूमा नेपालको विद्यमान प्रतिबद्धता, नेपालको लागि दिगो विकासको एजेण्डा एवं सहस्राब्दी विकासका लक्ष्यहरू समेतको पृष्ठभूमिमा दीर्घकालीन कृषि योजनाका मूलभूत पक्षलाई कायम राखी नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गरी लागू गर्न आवश्यक देखिएकोले नेपाल सरकारले यो राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ जारी गरेको छ । यस क्षेत्रमा तर्जुमा भएका र नयाँ तर्जुमा हुने वस्तुगत तथा विषयगत नीतिहरू यसै नीतिबाट निर्देशित हुने छन् ।

२. दृष्टिकोण

२. दृष्टिकोण

निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गरी दीगो कृषि विकासको माध्यमबाट जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन दृष्टिकोण रहनेछ ।

३. उद्देश्यहरू

३. उद्देश्यहरू

व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीद्वारा उच्च एवं दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी खाद्य सुरक्षा तथा गरीबी निवारणमा योगदान गर्न

३.१. कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढाउने ।
३.२. व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीका आधारहरूको विकास गरी क्षेत्रीय र विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने ।
३.३. प्राकृतिक श्रोत, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण, सम्बद्र्धन एवं सदुपयोग गर्ने ।

४. नीतिहरू

४. नीतिहरू

प्रस्तुत उद्देश्य प्राप्तिका लागि श्रोत साधनमा पहुँच भएका र साधन र अवसरमा तुलनात्मक रूपमा न्युन पहुँच भएका दुवै समूहका कृषकहरूको आवश्यकतालाई समेट्ने गरी निम्न नीतिहरू अवलम्बन गरिने छन् ।

४.१४.१ स्थानीय उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिवृद्धि

४.१.१. स्थानीय सम्भाव्यता, तुलनात्मक लाभ तथा विशिष्ट अवसरको उपयोग गरी उपयुक्त कृषि प्रविधिहरूको विकास, प्रसार तथा उपयोगबाट कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढाइनेछ । साथै कृषिको व्यवसायीकरण तथा विविधिकरणमा जोड दिई आय आर्जन तथा रोजगारका थप अवसरहरू सृजना गरिनेछन् ।

४.१.२. वैज्ञानिक भू–उपयोग प्रणालीको उपयोग गरी उर्वरा कृषि भूमिलाई गैर कृषि प्रयोगमा ल्याउन निरुत्साहित गरिनेछ । पहाडमा भिरालो जमीन व्यवस्थापनको उपयुक्त प्रविधि र तराई तथा समथर उपत्यकामा कृषि भूमि विकासको उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरी जमीनको वैज्ञानिक प्रयोग बढावा दिइनेछ ।

४.१.३. सिँचाई सुविधा, कृषि सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण र उपयुक्त कृषि प्रविधिको विकास तथा विस्तार गरिनेछ । सिँचाई, सडक तथा विद्युतीकरण सुविधा भएका क्षेत्रमा उपलब्ध प्रविधिको सघन र व्यापक उपयोग गराइनेछ ।

४.१.४. उत्तर–दक्षिण राजमार्ग तथा सहायक मार्गहरूको आसपासका सम्भाव्य क्षेत्रहरूमा बढी मोल जाने कृषिवस्तुको पकेट विकासमा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ । गरी दुर्गम क्षेत्रहरूमा कम तौल तथा बढीमूल्य जाने कृषि वस्तुहरूको उत्पादनमा प्राथमिकता दिइनेछ ।

४.१.५. स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकता अनुरूपको कृषिका योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनको कार्य स्थानीय निकायहरूमा निक्षेपण गरी स्थानीय निकायहरूलाई जिम्मेवार र सक्षम बनाइनेछ । यसका लािग सशर्त अनुदान
उपलब्ध गराउने व्यवस्थाबाट टेवा पु¥याइनेछ ।

४.१.६. एकभन्दा बढी जिल्ला समेटेर सम्भाव्य कृषि उत्पादन एवं कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी व्यवसायीकरणका आधार खडा गर्ने तुलनात्मक रूपमा ठूला आयोजनाहरू स्थानीय निकायको सहभागितामा केन्द्रीय अयोजनाका रूपमा सञ्चालन गरी
टेवा पु¥याइनेछ । यसका कार्यान्वयनका लागि केन्द्रमा रहेका विभाग एवं निर्देशनालयहरूलाई जिम्मेवार र सक्षम बनाइनेछ ।

४.१.७. खाद्य पोषण लगायतका कृषि प्रविधिको स्थलगत प्रसार सेवामा कृषक समूहको माध्यम अपनाइनेछ । कृषि÷वन कलेजहरूबाट पनि आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा समन्वयात्मक रूपमा कृषि प्रविधि प्रसार प्याकेजहरू सञ्चालन गरिनेछ साथै कृषि प्रसारमा सूचना प्रविधि तथा आम सञ्चार माध्यमको पनि उपयोग गरिनेछ ।

४.१.८. विकास क्षेत्र र भौगोलिक उपक्षेत्रहरूको आधारमा स्थानीय बीउ, बेर्ना, विरुवा, नश्लहरूको उत्पादन गर्नेहरूको लागि गुणस्तरीय स्रोत सामग्रीहरूको केन्द्र र कृषिवस्तु संकलन, प्रशोधन, संचय र ढुवानी आदि कार्य गर्ने उद्यमी तथा व्यवसायीहरूको लागि विशेष प्रविधि सेवाको स्रोत केन्द्रका रूपमा राष्ट्रिय कृषि स्रोत केन्द्रहरूको विकास गरी सुदृढ गरिनेछन् । यस्तो स्रोत केन्द्रहरूलाई माटो विश्लेषण, बीउ प्रमाणीकरण, बाली संरक्षण तथा पशु रोग निदान लगायतका क्षेत्रमा सर्भे सर्भिलेन्स सेवा संचालन, प्रयोगशाला सेवा संचालन एवं उद्यमी, व्यवसायी, सहकारीकर्मी एवं कृषि कार्यकर्ताहरूको क्षमता विकास तालीम समेत दिन सक्ने एकीकृत केन्द्रको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ ।

४.१. ९. भौगोलिक सम्भाव्यता र तुलनात्मक तथा स्थान विशेषको विशिष्ट लाभ समेतका दृष्टिबाट आवश्यक पर्ने कृषि अनुसन्धान कार्यहरू (खाद्य तथा पोषण प्रविधि लगायतका कृषि उत्पादन, संकलन, ग्रेडिङ्ग, भण्डारण, प्रशोधन, प्याकिङ्ग आदि) का लागि निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्र समेतको सहभागितात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक कृषि अनुसन्धान तथा विकास प्रणालीको प्रवद्र्धन गरिनेछ । यस्तो प्रणाली सुहाउँदो लगानी व्यवस्था गर्न कृषि अनुसन्धान तथा विकास प्रणालीको प्रवद्र्धन गरिनेछ । यस्तो प्रणाली सुहाउँदो लगानी व्यवस्था गर्न कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोषको अवधारण अनुरूप अनुसन्धानको संस्थागत उच्च निकायको संरचनालाई सुधार गरी व्यवस्थित गरिनेछ । कृषि अनुसन्धान तथा विकास सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूसँगको सहकार्य र प्रविधि तथा विशेषज्ञ आदान–
प्रदानलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

४.१.१०. निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट कृषि अनुसन्धान तथा विकासमा गरिने खर्चमा कर प्रयोजनका लागि खर्च लेख्न पाउने सुविधाका साथै अन्य उपयुक्त प्रोत्साहनसम्बन्धी व्यवस्थाहरू गरी निजी तथा वैदेशिक क्षेत्रको लगानी आकृष्ट
गरिनेछ ।

४.१.११. प्रमुख उत्पादन सामग्रीहरू (उन्नत पशु, पंक्षी, माछा भूरा, रासायनिक मल एवं बीउ बिजन आदि) को आयात, उत्पादन तथा मौज्दात स्थितिको नियमित अनुगमन गरी आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ ।

४.१.१२. कृषि उत्पादन तथा व्यवसाय प्रवद्र्धनमा आवश्यक कृषि ऋण प्रवाहलाई उत्पादन तथा व्यवसायको प्रतिफलसँग आबद्ध गरी सुनिश्चित गरिनेछ ।

४.१.१३. अतिवृष्टि, अनावृष्टि, रोग, कीरा एवं अन्य दैवी प्रकोपहरूको आंकलन र कृषि राहत परिचालनका लागि सर्भे सर्भिलेन्स प्रणाली स्थापित गरी क्रियाशील राखिनेछ ।

४.१.१४. स्थानीय तहमा कृषकहरूको क्षमता सुधारका लागि कृषक तालीम कार्यक्रममा विशेष जोड दिइनेछ ।

४.१.१५. कृषि जनशक्ति उत्पादनका लागि कृषि तथा वन विश्वविद्यालय स्थापना र कृषि कलेजहरूको प्रवद्र्धन गरिनेछ । विश्वविद्यालय÷कलेजहरू र कृषि अनुसन्धान केन्द्र तथा राष्ट्रिय कृषि श्रोत केन्द्रहरूसँग प्राविधिक र विशेषज्ञ आदान प्रदान गरी
सहकार्य गराउने व्यवस्थाबाट कृषि जनशक्तिको गुणस्तर विकास गरिनेछ । कृषि व्यवसायीकरणका लागि कृषि बजार तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बद्ध जनशक्ति उत्पादनमा पनि जोड दिइनेछ ।

४.१.१६. कृषि क्षेत्रको योजना तर्जुमा, नीति निर्धारण तथा अनुगमन मूल्यांकनका लागि आवश्यक तथ्यांक संकलन, विश्लेषण र प्रक्षेपण कार्यलाई सुदृढ गरिनेछ । साथै कृषि क्षेत्रको लागि अनुकूल मूल्य तथा व्यापार पद्धति ९त्भचmक या त्चबमभ० स्थापित गराउन नियमित अनुगमन गरिनेछ ।

४.१.१७. कृषिका कार्यक्रमहरूको सञ्चालनमा सम्भव हुने सबै क्षेत्रमा महिला संलग्नता एवं सहभागितालाई ५० प्रतिशत पु¥याइनेछ । महिला कृषक तालीममा सकभर घुम्ती तालीमको प्रबन्ध मिलाई घर गाउँ नगिच पु¥याउने प्रबन्ध मिलाइनेछ । कार्यक्रममा महिला संलग्नता सम्बद्ध सूचना तथा तथ्यांकहरूको प्रवाहलाई सुनिश्चित गरिनेछ ।

४.१.१८. चार हेक्टरभन्दा कम जमीन हुने कम स्रोत साधन भएका ९च्भकयगचअभ उययच० कृषकहरूको पहिचान र वर्गीकरण गरी तोकिएका सुविधाहरू उपलब्ध गराइनेछ ।

४.२ लक्षित वर्गहरूका लागि विशेष सुविधा  आधा हेक्टरभन्दा कम जमीन भई सिंचाई सुविधा न्युन रहेका, दलित, उत्पीडित तथा अन्य
सिमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिकहरूलाई लक्षित समूहमा वर्गीकरण गरी विशेष सुविधा दिने दृष्टिकोणबाट निम्न नीतिहरू अबलम्बन गरिनेछन् ।

४.२.१ सीप भएका भूमिहीन, सीमान्त एवं साना कृषकहरूलाई भूमिमा पहुँच पु¥याउन कायम रहेको कानुनी हदबन्दीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, हदबन्दी छुटको प्रभावकारी अनुगमन, प्रगतिशील कर व्यवस्था, खेती भूमिको लागि करार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था जस्ता विभिन्न विकल्पहरूको पहिचान गरी भूमिका पहुँचका अवसरहरूको सिर्जना गरिनेछ ।

४.२.२ भूमि बैंकको स्थापना गरी स्थानीय निकायको सहभागितामा कृषि कार्यका लागि जग्गा किन्ने÷बेच्नेहरूलाई खेतीयोग्य जग्गाको उपलब्धताबारे सूचना सेवा र आवश्यक पर्नेलाई ऋण सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । यस बैंकबाट लक्षितवर्गहरूलाई कृषि उत्पादनका लागि सहुलियत दरमा भूमि खरिद गर्न विशेष ऋण सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।

४.२.३. सीमान्त जमीन, चरन÷खर्क, हैसियत बिग्रिएका वन तथा प्रयोगमा नआएका सार्वजनिक जमीनलाई लक्षित समुदायमा कबुलियतमा हस्तान्तरण गरी सम्भाव्यता अनुसार घाँस, डालेघाँस, कृषि, वन, जडिबुटी तथा रेशम एवं अन्य स्थायी रुख विरुवा हुने खालका नगदेबाली एवं फलफूल बगैंचा विकासमा उपयोग गराई वन तथा अन्य जमीनको हैसियत सुधारका साथै गरीबी निवारणमा टेवा पु¥याइनेछ ।

४.२.४ साना सिंचाई पूर्वाधार जस्तै ढिकीपम्प, रोअर पम्प, स्प्रिङ्कलर, ड्रप, पानी संकलन पोखरी ९ध्बतच ज्बचखभकत० आदिको निर्माण तथा जडानमा लक्षित समूहलाई विशेष सुविधा दिइनेछ ।

४.२.५ खाद्यान्न न्युन भएका क्षेत्रहरूमा खाद्यान्न उपलब्धता वृद्धि गर्न उत्पादन तथा आय वृद्धिका सम्भाव्यताको उपयोग गराइनेछ । साथै अन्यत्रबाट खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्थामा खाद्यवस्तु ढुवानी, सञ्चय र वितरणमा स्थानीय निकायको सहभागितामा खाद्यान्न सञ्चय एवं परिचालन सन्जालको विकास गरिनेछ ।

४.२.६ तत्कालीन सरकारले उपलब्ध गराउने खाद्यवस्तु, ढुवानी, सामग्रीको मूल्य, व्याज आदि सुविधाहरू खाद्य सुरक्षाका दृष्टिबाट जोखिम क्षेत्र र लक्षित समूह पहिचान गरी प्राथमिकतासाथ उपलब्ध गराइनेछ ।

४.२.७ मौसम तथा अन्य प्रकोपको उतार चढावको अवस्थामा आधा हेक्टरभन्दा कम जमीन भएका र वर्षभरि सीमान्त कृषकहरूको लागि खाद्य तथा पोषण सुरक्षा विकास गर्दै लगिनेछ ।

४.३४.३ व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणाली विकास

४.३.१ बजारको माग अनुसारको उपयुक्त परिमाण र गुणस्तरमा कृषि वस्तु उत्पादन गर्ने बृहत उत्पादन क्षेत्र   विकास गरिनेछ । यस्तो
पकेट क्षेत्रमा तुलनात्मक लाभ भएका कृषि वस्तुहरूको उत्पादनमा प्राथमिकता दिइनेछ । यस्ता क्षेत्रमा प्रविधि एवं प्राविधिक सेवा तथा कृषि सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण, सिँचाइ, कृषि ऋण, बजार व्यवस्था जस्ता अन्य सुविधाहरू एकीकृत रूपमा परिचालन गरिनेछ ।

४.३.२ खाद्यान्नको अभाव भएका क्षेत्रमा खाद्यान्न पु¥याउन आपूर्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पहाडी क्षेत्र आसपासमा त्यस्तो आपूर्ति कार्यक्रम मार्फत बजार मूल्यमा खाद्यान्न खरिद गरी स्थानीय उत्पादन बढाउन प्रोत्साहन गरिनेछ ।

सहकारी फार्म÷केन्द्रहरूमा उपलब्ध स्रोत साधनलाई निर्धारित उद्देश्यमा असर नपर्ने गरी अधिकतम उपयोग गर्न व्यवसायमूलक कार्यक्रम समेतको दोहोरो मार्ग ९म्यगदभि त्चबअप क्थकतझ० व्यवस्थापन प्रणाली अबलम्बन गरिनेछ ।

४.३.४ पशुबीमाको विस्तार गरिनुका साथै पंक्षी एवं छानिएका बालीको बीउ र बढी मोल जाने कृषि वस्तुहरूको क्रमिक रूपमा बीमा गरिनेछ ।

४.३.५ प्राङ्गारिक खेती ९इचनबलष्अ ाबचmष्लन० लाई प्रोत्साहन गरिनेछ । प्राङ्गारिक खेती गरी कृषि वस्तु निकासी गर्ने उत्पादन क्षेत्रमा उत्पादित कृषि वस्तुहरूको गुणस्तर प्रमाणीकरणको लागि टेवा पु¥याइनेछ ।

४.३.६ हाईब्रिड बीउ, उन्नत नश्लको उत्पादन तथा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ र परिवर्तित अनुवंशिकीय जीवहरू ९न्भलभतष्अबििथ  को
प्रयोगलाई नियमन गरिनेछ ।

४.३.७ परम्परागत स्थानीय मौलिक कृषिवस्तु एवं सम्बद्ध प्रविधिहरूको पञ्जीकरण तथा प्रवद्र्धन गरिनेछ । स्वदेशी मूलको विशिष्ट उत्पादन एवं उत्पादन प्रविधिहरूको पहिचान तथा अधिकार सुरक्षित गरिनेछ ।

४.३.८ कृषि तालीमलाई क्षमता सुधार र व्यवसाय प्रवद्र्धनमुखी तालीममा वर्गीकरण गरिनेछ । क्षमता सुधार तालीमबाट कृषि कार्यकर्ताहरूको क्षमता सुधार तथा कृषकहरूको उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । व्यवसायमुखी तालीमलाई तालीमपछिको व्यवसाय प्याकेजमा आधारित गरी माग प्रधान गराइनेछ ।

४.३.९. शिक्षित बेरोजगार युवाहरूलाई कृषि पेसामा आकृष्ट गर्न कृषि व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन तालीमको व्यवस्था गरिनेछ ।
४.३.१० उन्नत कृषि श्रोत सामग्रीहरूको (बीउ, विरुवा, बेर्ना, नश्ल, भुरा आदि) स्थानीय उत्पादन तथा बिक्री वितरण र मलखाद एवं रोग तथा कीटनाशक औषधीहरूको बिक्री वितरणलाई नियमन गरी आपूर्तिमा गुणस्तर कायम गराइनेछ । कृषिसँग सम्बन्धित निजी क्षेत्रका प्रयोगशाला सेवा तथा गुणस्तरीय उत्पादन प्रशोधन सेवालाई पनि नियमन गरी मान्यता  दिइनेछ ।

४.३.११ गुणस्तरीय कृषि उत्पादन र स्थानीय तथा बाह्य बजारमा विश्वसनीयताको विकास गर्न कृषि र पशु क्वारेन्टाइन सेवालाई व्यवस्थित र सुदृढ गरिनेछ ।

४.३.१२. खाद्यवस्तुको गुणस्तर निर्धारण, गुणनियन्त्रण, गुणस्तर प्रमाणीकरण र नियमन गर्ने कार्यमा स्थानीय निकाय समेतको सहभागिता परिचालन गरिनेछ ।

४.३.१३ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता तथा राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार कृषिवस्तुको नियमन सेवालाई अद्यावधिक गर्दै लगिनेछ ।

४.३.१४ सहकारीमा आधारित कृषि उद्योग एवं व्यवसायको प्रवद्र्धनमा प्राथमिकता दिइनेछ ।

४.३.१५ कृषि उद्यमी÷व्यवसायी एवं प्रगतिशील कृषि तथा सम्बद्ध संघसंस्थाहरूको गुनासा एवं सुझावहरूको विश्लेषण गरी निकास दिन र विश्व व्यापार संगठन, क्षेत्रीय व्यापार संगठन जस्ता बाह्य निकासी बजार सम्बद्ध संगठनहरूसँगका प्रतिबद्धताहरू र आयत प्रतिस्थापन तथा निकासी प्रवद्र्धनमा क्रियाशील रहन कृषि उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन समितिको प्रभावकारी परिचालन गरी कृषि व्यवसायीकरणलाई टेवा पु¥याइनेछ ।

४.३.१६ कृषि वस्तुहरूको व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन र बजार क्षेत्रमा सहकारी एवं निजी क्षेत्रको लगानी आकृष्ट गर्न प्रोत्साहनयुक्त वस्तुगत तथा विषयगत नीतिहरूको विकास गरिनेछ ।

४.३.१७ कृषि क्षेत्रमा दिइनुपर्ने प्राथमिकता अनुरूप कृषि अनुसन्धान, कृषि उत्पादन, कृषि प्रशोधन, उद्योगहरू र आन्तरिक तथा बाह्य निकासी बजारको अन्तर्सम्बन्ध स्थापित गर्न र बाह्य लगानी समेत आकृष्ट गर्नका लागि छुट्टै कृषि उद्योग
विकास नीति ल्याई कार्यान्वयन गरिनेछ ।

४.३.१८ व्यावसायिक कृषि उत्पादनका सम्भाव्य क्षेत्रहरूमा कृषि प्रविधि प्रसार सेवा सशुल्क उपलब्ध गराई निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र तथा गैरसरकारी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिनेछ ।

४.३.१९ उपयुक्त फार्म केन्द्रहरूलाई करारमा÷कबुलियतमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गराउन प्रोत्साहन गरिनेछ ।

४.३.२० बजार सूचना प्रणालीको विकास, विस्तार र प्रवाह गर्ने कार्य निजी एवं सहकारी क्षेत्र तथा स्थानीय निकायहरूसँग साझेदारीमा समेत सञ्चालन गरिनेछ ।

४.३.२१ कृषिवस्तुहरूको व्यावसायिक उत्पादनलाई बजार अवसरको सुनिश्चितता दिन सम्भाव्य उत्पादन थलो नजिक संकलन केन्द्र र सम्भाव्य घना उपभोक्ता नजिक संगठित बजारको सुनिश्चितता दिनको लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रको लागत सहभागिता र व्यवस्थापनमा रहने गरी सुविधायुक्त कृषि थोकबजार तथा हाट बजारहरूको विकास तथा विस्तारमा टेवा पु¥याइनेछ ।

४.३.२२ आन्तरिक कृषि उत्पादकहरूलाई समेटेर करार उत्पादन प्रणालीमा आबद्ध गरी बजार अवसर दिने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने वा निकासी गर्ने उद्योग व्यवसायीहरूलाई पूँजीगत तथा अन्य प्रोत्साहन÷सुविधाहरू कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन समितिको सिफारिसमा उपलब्ध गराइनेछ ।

४.३.२३ स्थानीय स–सानो पूँजी र अन्य श्रोतको परिचालन तथा प्रवद्र्धन गरी सहकारीको संस्थागत विकास गर्न सम्भाव्य कृषक तथा उद्यमीहरूको समूहलाई सहकारीकरण गर्दै लगिनेछ । साथै गाउँ घरका यस्ता सहकारी संस्थाहरूलाई कृषक समूहको उत्पादन सामग्री तथा सेवाहरू उपलब्ध गराउने र उनीहरूका उत्पादनहरूको बजार प्रणालीमा पठाउने स्थानीय केन्द्र  को रूपमा विकास गरिनेछ ।

४.४४.४ प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरणको संरक्षण, सम्बद्र्धन सदुपयोग

४.४.१ कृषि–रसायनहरूको प्रयोगबाट माटो तथा जलाशयको अवस्थामा पर्ने नकारात्मक प्रभाव र अन्य वातावरणीय समस्यालाई न्युन गरिनेछ । साथै पशुपंक्षीमा प्रयोग हुने औषधी तथा हर्मोनहरूको प्रयोगमा कमी ल्याइनेछ ।

४.४.२ प्राङ्गारिक मलको उत्पादन तथा प्रयोग प्रवद्र्धनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

४.४.३ जैविक विविधता संरक्षणका लागि जीन बैंकको व्यवस्था र स्थानीय संरक्षण लाई प्रोत्साहन गरिनेछ । सम्भावित क्षेत्रमा सहभागितात्मक जैविक विविधता संरक्षण क्षेत्र  स्थापित गरिनेछ ।

४.४.४ हैसियत बिग्रेका वन तथा प्राकृतिक जलाशयको हैसियत सुधार गर्ने गरी जैविक विविधता संरक्षण, सम्बद्र्धन र सदुपयोग तथा कृषि वन प्रणालीको विकास गरिनेछ ।

४.४.५ स्थानीय सहभागिताका आधारमा जलाधार व्यवस्थापन र नदी कटान नियन्त्रण गरी संरक्षण प्रधान कृषि प्रणाली विकास गर्दै लगिनेछ ।

४.४.६ खेती योग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण र वैज्ञानिक भू–व्यवस्थापन (चक्लाबन्दी) लाई स्थानीय निकायको सहयोग समेतमा व्यवस्थित गरिनेछ ।

५. कार्यान्वयन तथा अनुगमन व्यवस्था

५. कार्यान्वयन तथा अनुगमन व्यवस्था

५.१ स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मको कृषि क्षेत्रको योजना तर्जुमा, अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धित तहमा (गाउँ, जिल्ला, क्षेत्र, केन्द्र) सरोकारवालाहरूको संलग्नतालाई सुनिश्चित गरी सहभागितात्मक पद्धतिलाई बढावा दिइनेछ । महिला, दलित एवं पिछडिएको वर्ग
सम्बन्धी सूचना तथा तथ्यांकहरूलाई पनि सूचना प्रणालीमा ल्याइनेछ ।

५.२ कृषि सम्बद्ध निकायहरूबीच सहभागितात्मक एवं समन्वयतात्मक रूपमा योजना तर्जुमा, कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा अनुगमन गराई यो नीति कार्यान्वयन गराउन राष्ट्रियस्तरमा राष्ट्रिय कृषि विकास समिति रहनेछ । राष्ट्रिय कृषि विकास समितिलाई सघाउन केन्द्रमा केन्द्रीय कृषि विकास कार्यान्वयन समिति र क्षेत्रीयस्तरमा क्षेत्रीय कृषि विकास समिति रहनेछन् । स्थानीय तहमा गाउँ विकास समिति र जिल्ला विकास समितिहरूलाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुरूप योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मुल्यांकनमा जिम्मेवार बनाइनेछ । जिल्ला तहमा जिल्ला कृषि विकास समिति र गाउँ विकास समिति तहमा कृषि समिति रहनेछन् । यिनले स्थानीय निकायहरूलाई यो नीतिको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्नमा सघाउनेछन् र राष्ट्रिय विकास समिति र स्थानीय निकायहरूलाई राष्ट्रिय कृषि स्रोत केन्द्रहरूले प्राविधिक पृष्ठपोषणको सुनिश्चितता दिनेछन् ।

५.३ यस राष्ट्रिय नीतिको कार्यान्वयनको क्रममा सम्बद्ध मन्त्रालयहरूको आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा परेका विषयहरूको कार्यान्वयन गर्नेछन् । यस राष्ट्रिय कृषि नीतिको कार्यान्वयनको अनुगमन राष्ट्रिय कृषि विकास समितिले गर्नेछ । यस नीतिको कर्यान्वयन रणनीतिहरू र कार्यक्रमहरू तथा जिम्मेवार निकायहरू सम्बन्धी विषयमा सम्बन्धी मन्त्रालयहरूले स्वीकृत गराई लागू गर्नेछन् । साथै, वस्तुगत तथा विषगत नीतिहरू निर्माण गर्दा यस राष्ट्रिय नीतिसँग नबाझिने गरी गर्नु पर्नेछ ।