Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

जलविद्युत विकास नीति, २०५८

१. पृष्ठभूमि

१. पृष्ठभूमि

जलस्रोत नेपालको आर्थिक विकासको निमित्त एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हो । जलस्रोतको प्रच्ुर उपलब्धता र भू–भौतिक बनौटले नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना प्रशस्त छ । मुलुकको करीब ८३,००० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमतामध्ये हालसम्म करिब ४२,००० मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि आर्थिक–प्राविधिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य देखिएको छ । देशको सर्वाङ्गीण विकासका लागि जलविद्युतलाई आन्तरिक खपतको साथै निर्यातको सम्भावनालाई समेत दृष्टिगत गरी यसको विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन लगानी सहयोगी, स्पष्ट, सरल एवम् पारदर्शी नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि जलस्रोतको क्षेत्रमा अबलम्बन
भएको खुला एवम् उदार नीतिले जलविद्युत विकासको क्षेत्रमा सकारात्मक सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् । यस क्रममा हाम्रो विगतको अनुभव एवम् निजी क्षेत्रसँगको छोटै भए पनि सहयात्राले पथप्रदर्शन गरेको छ । जलस्रोत क्षेत्रमा भएको निजी क्षेत्रको संलग्नता एवम् सहभागिताको क्रममा उब्जेका कमी कमजोरी निराकरण गर्नुपर्ने पनि देखिएको छ । नेपालमा जलविद्युतको विकास राष्ट्रिय मात्र नभई क्षेत्रीय अर्थतन्त्रको विकासलाई नै दु्रततर गतिमा अगाडि बढाउन सहयोगी हुनसक्ने देखिएकोले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहयोगको अवधारणामा एकीकृत जलस्रोत विकासका प्रयासहरू अघि बढाउन वाञ्छनीय छ । यस किसिमको प्रयासबाट मुलुकको आर्थिक विकास, औद्योगीकरण, बाढी नियन्त्रण, वातावरणीय संरक्षण, रोजगारीका अवसर सृजनाका साथै नेपालमा बन्ने बृहत जलाशययुक्त आयोजनाबाट तात्विक रूपमा तल्लो तटीय राष्ट्रलाई पुग्ने लाभको बाँडफाँडबाट समेत लाभान्वित हुने देखिन्छ ।

२.औचित्य

२.औचित्य

नेपालमा विद्युत ऊर्जाको उत्पादन तथा खपत ज्यादै कम छ । ऊर्जाको प्रम्ुख स्रोत कृषि तथा वनजन्य स्रोत रहेका छन् । नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतको रूपमा जलविद्युत उत्पादनको सम्भाव्यता प्रचुर मात्रामा रहे तापनि यस स्रोतको वाञ्छित उपयोग हुन सकेको छैन । अधिकांश जनता अझै पनि विद्युत ऊर्जाबाट वञ्चित छन् । विद्युत ऊर्जाको अभावका कारण उद्योग स्रोतबाट उत्पादन हुनसक्ने जलविद्युत ऊर्जाको विकास अपरिहार्य भएको छ । ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्राहस्थ ऊर्जाको आपूर्ति, रोजगारी सृजना तथा उद्योग व्यवसायको विकासमा अहं भूमिका राख्ने जलविद्युतको विकास गरी उचित मूल्यमा जलविद्युत ऊर्जाको आपूर्ति गर्न समयसापेक्ष जलविद्युत नीतिको आवश्यकता देखिएको छ । जलविद्युतको विकास गर्दा उपलब्ध जलस्रोतलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गर्ने बहुद्देश्यीय योजनाका विकास, लाभको उपयुक्त बाँडफाँड, सार्वजनिक एवम् निजी क्षेत्रको भूमिका, आन्तरिक एवम् बाह्य बजारको उपयोग एवम् निजी क्षेत्रसँग हुने नेपाल सरकारको क्रियाकलापमा स्पष्टता एवम् पारदर्शिता आदि महत्वपूर्ण कुरामा जलविद्युत नीतिले स्पष्ट दिशाबोध गर्नुपर्ने सन्दर्भ महत्वपूर्ण हुन गएको छ । जलविद्युत विकास नीति, २०४९ ले अंगीकार गरेका सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हासिल भएका अनुभव, विश्व बजारमा देखा परेका नयाँ अवधारणा तथा तिनका असरहरू, प्रविधिको विकास, जलविद्युत ऊर्जाको निर्यात सम्भावना, वैदेशिक लगानीको सम्भावना एवम् वातावरण संरक्षणप्रतिको प्रतिबद्धतासमेतलाई समेटी जलविद्युत नीतिलाई स्पष्ट, पारदर्शी, व्यावहारिक र लगानी सहयोगी तुल्याउन परिमार्जित एवम् परिष्कृत गर्नु जरुरी भएको छ ।

३. उद्देश्य

३. उद्देश्य

जलविद्युतको विकास निम्न उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिनेछ ः
३.१. देशमा विद्यमान जलस्रोतको उपयोग गरी कम लागतमा विद्युत उत्पादन गर्ने ।
३.२. उचित मूल्यमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवालाई अधिराज्यभर विस्तार गर्ने ।
३.३. विद्युतीकरण विस्तार गर्दै ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा प¥याउने ।
३.५. जलविद्युतलाई निर्यातयोग्य वस्तुको रूपमा विकास गर्ने ।

४. रणनीति

४. रणनीति

जलविद्युत विकाससम्बन्धी माथिका उद्देश्य पुरा गर्न देहायका रणनीतिको अवलम्बन गरिनेछ ः

४.१ कृषि एवम् औद्योगिक विकाससँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विद्युतक्षेत्रको विकास पूर्वाधार रहेको तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै जलविद्युत सेवालाई सामाजिक न्यायको दृष्टिले ग्रामीण अर्थतन्त्रसम्म पु¥याउने ।

४.२ जलविद्युतलाई आन्तरिक खपतका साथै निर्यातको सम्भावनालाई समेत दृष्टिगत गरी यसको विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई बढाउन लगानी सहयोगी, स्पष्ट, सरल एवम् पारदर्शी प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्ने ।

४.३ नेपालको जलस्रोतलाई राष्ट्रिय हित, वातावरण संरक्षण एवम् अधिकतम लाभतर्फ लक्षित गरी जलविद्युत विकासमा साना, मझौला, ठूला एवं जलाशययुक्त आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्ने ।

४.४ जलविद्युत विकास प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्र, आवश्यकताअनुसार सरकारी क्षेत्र तथा सरकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानी आकर्षित गरी जलविद्युत आयोजनाको विकास गर्ने ।

४.५ नेपालको जलस्रोतको उपयोगबाट अधिकतम लाभ लिनका लागि खास खास नदीहरूको जलाधार क्षेत्र ९च्ष्खभच द्यबकष्ल० लाई नै जलस्रोतको विकास र व्यवस्थापनको आधार बनाउने ।

४.६. नेपालको जलविद्युत विकासले राष्ट्रिय मात्र नभई क्षेत्रीय अर्थतन्त्रलाई पनि सघाउ पु¥याउने भएकोले नेपालको जलविद्युत सम्भाव्यता एवम् छिमेकी मुलुकहरूमा विद्युत ऊर्जाको मागलाई समेत दृष्टिगत गरी जलविद्युत विकासको क्षेत्रमा द्विपक्षीय वा
क्षेत्रीय सहयोगको रणनीति अवलम्बन गर्ने ।

४.७ एकीकृत रूपमा जलस्रोतको विकास गर्ने अवधारणअनुरूप जलविद्युत विकास र व्यवस्थापन गर्दा सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय विकाससम्बन्धी व्यापक दृष्टिकोण राख्ने ।

४.८ सरकारी एवम् निजी क्षेत्रको संय्ुक्त प्रयासबाट जलविद्युत आयोजनामा पर्नसक्ने जोखिमहरूलाई न्यून पार्दै लग्ने र निराकरण गर्न नसक्ने जोखिमहरू सरकारी तथा निजी क्षेत्रमध्ये जुन क्षेत्रले कम खर्चमा वहन गर्न सक्छ । सो क्षेत्रले जिम्मा लिने व्यवस्था गर्ने ।

५. नीति

५. नीति

माथि उल्लिखित विषयहरूको कार्यान्वयनका लागि निम्न नीतिको अवलम्बन गरिनेछ ः

५.१ विद्युतको गार्हस्थ आवश्यकता पूर्ति गर्न देशको जलविद्युत् क्षमताको अधिकतम उपयोग गरिनेछ ।
५.२ गार्हस्थ उपयोगका लागि विद्युत प्रणालीमा उपयुक्त हुने जलविद्युत आयोजनाहरूका साथै जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई पनि आवश्यकता अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा विकास गरिनेछ ।

५.३ जलविद्युत आयोजनाको कार्यान्वयन निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण सिद्धान्तको आधारमा गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
५.४ जलविद्युतको विकासमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न उचित प्रोत्साहनको व्यवस्थाका साथै पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गरिनेछ ।
५.५ ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना र बहुद्देश्यीय आयोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि प्रयास जारी रहनेछ । ठूला जलाशययुक्त बहुद्देश्यीय आयोजनाहरूबाट सृजना हुने तल्लो तटीय लाभबाट राष्ट्रलाई अधिकतम फाइदा प्राप्त हुने गरी विकास गरिनेछ ।
५.६ बहुद्देश्यीय आयोजनाहरूको हकमा सिंचाइ विकासको सम्भावना हेरी निजी क्षेत्रसँग नेपाल सरकार सहभागी हुनसक्नेछ ।
५.७ जलविद्युतलाई जैविक र तापीय ऊर्जाको विकल्पको रूपमा विकास गरी वातावरण संरक्षणमा योगदान पु¥याइनेछ ।
५.८ जलविद्युत आयोजनाहरूको सञ्चालनबाट हुनसक्ने प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्नका साथै विस्थापित परिवारहरूको उचित पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गरिनेछ ।
५.९ विद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न आन्तरिक पूँजी बजारलाई परिचालन गर्न जोड दिइनेछ ।
५.१० स्थानीय स्तरमा साना र लघु जलविद्युत आयोजनाहरू सञ्चालन गरी दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रहरूमा विद्युतीकरण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
५.११ बढीभन्दा बढी जनतालाई विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन ग्रामीण विद्युतीकरणलाई विस्तार गरिनेछ । यस कार्यमा जनसहभागिता परिचालनका अतिरिक्त एक ग्रामीण विद्युतीकरण कोषको पनि स्थापना गरिनेछ ।
५.१२ विद्युतको अनधिकृत चुहावट नियन्त्रण गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक प्राविधिक उपायहरूका साथै उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गरी जनसहयोग परिचालनमा समेत जोड दिइनेछ ।
५.१३ न्यूनतम मागको बेला उपलब्ध हुने विद्युत शक्तिलाई ग्रामीण खानेपानी, सिंचाइ, उद्योग, पर्यटन आदि क्षेत्रहरूमा उपयोग गर्दै प्रोत्साहित गरिनेछ ।
५.१४ जलविद्य्त आयोजनाहरूको सञ्चालन गर्दा स्थानीयस्तरमा समेत उपयुक्त लाभ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।
५.१५ जलविद्युत आयोजनामा पर्नसक्ने जोखिमहरू व्यहोर्न उचित व्यवस्था गरिनेछ ।
५.१६ द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहयोगको अवधारणा लिई देशमा जलविद्युत उत्पादन क्षमताको प्रचुरतालाई दृष्टिगत गरी
५.१७ उचित मूल्यमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवालाई अधिराज्यमा विस्तार गर्न जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्दा सामुदायिक÷सहकारी संस्था, स्थानीय निकाय एवम् निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई प्रोत्साहित गरी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्न सार्वजनिक क्षेत्रमा हाल विद्यमान रहेका संस्थाहरूको पुनःसंरचना गरिनेछ ।
५.१८ उपभोक्तालाई गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत सेवा सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउने गरी उपभोक्ताको हित संरक्षणमा ध्यान दिइनेछ ।
५.१९ उचित मूल्यमा विद्युत ऊर्जा आपूर्ति हुने गरी विद्युतको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया औचित्यपूर्ण र पारदर्शी तुल्याइनेछ ।
५.२० जलविद्युत आयोजनाको कार्यान्वयमा नेपाली श्रम र सीप उपयोग गर्न प्राथमिकता दिइनेछ ।
५.२१ जलविद्युत विकासका लागि दक्ष जनशक्ति तयार पार्न र त्यस क्षेत्रमा व्यक्तिहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि तालीमको व्यवस्था देशभित्रै गर्न एक संस्थाको विकास गरिनेछ । त्यस संस्थाले जलविद्युत विकाससम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान कार्य पनि
गर्न सक्नेछ ।
५.२२ ऊर्जा संरक्षण कार्यलाई बढावा दिन उपभोक्ताहरूलाई माग व्यवस्थापन गर्न अभिप्रेरित गरिनेछ ।

६. कार्यनीति÷जलविद्युत विकाससम्बन्धी व्यवस्था

६. कार्यनीति÷जलविद्युत विकाससम्बन्धी व्यवस्था

जलविद्युत विकास नीति लागू गर्न र सोमा निहित उद्देश्य पूर्ति गर्न देहायका कार्यनीतिको अनुसरण गरिनेछ ।

६.१६.१ वातावरणीय व्यवस्था

६.१.१ जलविद्युत उत्पादन आयोजनाको विद्युतगृह, बाँध स्थल, सुरुङ वा नहर तथा जलाशय प्रसारण लाइन, वितरण लाइन जस्ता संरचनाहरूको कार्यान्वयनबाट प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित हुने आयोजना स्थलमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन प्रतिवेदनबाट
ठहर गरिएका कार्यक्रमहरू लागू गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्दा वातावरणसम्बन्धी कुराहरूको हकमा प्रचलित कानुनबमोजिम गरिनेछ । नदी, खोलाको न्यूनतम मासिक ओैसत बहावको कम्तीमा १० प्रतिशत वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन प्रतिवेदनबाट देखिएको न्यूनतम आवश्यक मात्रामा जुन मात्रा बढी हुन्छ सो मात्राको पानी नदी, खोलामा छोड्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

६.१.२ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक घरजग्गा प्राप्त गर्न अनुमतिप्राप्त गर्ने निजी क्षेत्रलाई नै जग्गा उपलब्ध गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । तर सोबमोजिम आवश्यक घरजग्गा उपलब्ध हुन नसकेमा नेपाल सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम संस्थालाई जग्गा प्राप्त
गरेसरह निजी क्षेत्रलाई घरजग्गा उपलब्ध गराइदिन सक्नेछ । घर जग्गा प्राप्त गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च अनुमतिप्राप्त कर्ताले बेहोर्नुपर्नेछ । सरकारी जग्गा भएमा अनुमतिपत्रको अवधिसम्मका लागि पट्टा ९ीभबकभ० मा प्रचलित कानुनबमोजिम उपलब्ध
गराइदिनेछ ।

६.१.३ विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्दा विस्थापित हुने परिवारलाई पुनस्र्थापना र पुनर्वास नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डबमोजिम अनुमतिप्राप्त कर्ताले गर्नुपर्नेछ । यस कार्यमा निजी क्षेत्रलाई सरकारी स्तरबाट आवश्यक सहयोग गरिनेछ । तर सोका
लागि आवश्यक स्रोत सञ्चालित आयोजनाको लागत खर्चमा समावेश गरी लगानीकर्ताले नै बेहोनर््ुपर्नेछ ।

६.२ ६.२ पानीसम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था  अनुमतिपत्र लिन नपर्ने र अनुमतिपत्र प्राप्त गरी सञ्चालन भएका आयोजनाको पानी उपलब्धता वा जलाधिकारमा प्रतिकूल असर नपर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ ।

६.३ उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणमा लगानीको व्यवस्था

६.३.१ जलविद्युत, उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूको पूँजीलाई प्रवाहित गर्न एकल वा संयुक्त वा निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको संयक्त लगानीका कम्पनी  हरूको माध्यमबाट पनि जलविद्युतको विकास गरिनेछ । साधारणतया विदेशी लगानीकर्तालाई नेपाली लगानीकर्तासित संयुक्त लगानी गर्न प्राथमिकता दिई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

६.३.२ जलविद्युत उत्पादन स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न पूँजी बजारको परिचालन गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक वित्तीय संस्था, वन्डलगायत अन्य वित्तीय उपकरणहरूको विकास गरिनेछ ।

६.३.३ जलविद्युत उत्पादन तथा वितरण आयोजनाहरूमा सार्वजनिक पूर्वाधार संरचना निर्माण सञ्चालन तथा हस्तान्तरणसम्बन्धी नीति, २०५७ अन्तर्गत स्थापना गरिने पूर्वाधार संरचना वित्तीय संस्थालाई समेत उपयोग गरिनेछ ।

६.३.४ जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणसम्बन्धी आयोजनामा लगानी गर्नका लागि विदेशी संस्थाहरूबाट ऋण प्राप्त गर्ने सम्झौतामा प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । जलविद्युत उत्पादन वा प्रसारण तथा वितरणसम्बन्धी आयोजनाको अनुमति प्राप्तकर्ताले उक्त विदेशी ऋणदातासमक्ष शेयर तथा अचल सम्पत्ति धितो राखी ऋण लिंदा लिनुपर्ने स्वीकृति एवम् तत्सम्बन्धित अन्य व्यवस्था कानुनद्वारा निर्धारित भएबमोजिम हुनेछ ।

६.३.५ कुनै जलाशयुक्त आयोजनाबाट सिंचाइसम्बन्धी लाभसमेत उपयोग गर्न सकिने भएमा त्यस्तो आयोजनामा नेपाल सरकार निजी क्षेत्रसित संयुक्त सहभागी हुन सक्नेछ ।

६.४ ग्रामीण विद्युतीकरणको पूर्वाधार विकासका लागि विशेष लगानीको व्यवस्था

६.४.१ नेपाल सरकारले ग्रामीण विद्युतीकरण क्रमशः विस्तार गर्र्दै लग्नेछ । यसका लागि उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ ।

६.४.२ वितरण अनुमति प्रदान गर्दा ग्रामीण विद्युतीकरणसमेत गर्नुपर्ने उचित व्यवस्था गरिनेछ ।

६.४.३ विद्युत उत्पादन आयोजनाबाट प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रमा ग्रामीण विद्युतीकरण गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । त्यस्तो क्षेत्रमा खपत भएको विद्युत ऊर्जामा ऊर्जा दस्तुर छुट दिइनेछ । यो छुट व्यापारिक उत्पादन शुरू भएको पहिलो पन्ध्र वर्षसम्म हुनेछ ।

६.४.४ जलविद्युत संरचनाले प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित गाउँ विकास समितिहरूको विद्युतीकरण विस्तारका लागि मात्र त्यस आयोजनाबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने रोयल्टी रकमको १ प्रतिशत रकम उक्त गाउँ विकास समितिहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ ।धधध।

६.४.५ रोयल्टीबाट प्राप्त रकमको केही अंश जम्मा गरी लघु जलविद्युत विकास एवम् ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि एक ग्रामीण विद्युतीकरण कोष खडा गरिनेछ ।

६.४.६ स्वदेशी निजी क्षेत्रले ग्रामीण स्तरमा १०० किलोवाटसम्म जलविद्युत केन्द्र निर्माण गरी विद्युत उत्पादन तथा वितरण गर्न नेपाल सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रमार्फत अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । साथै यस्ता आयोजनालाई प्राथमिकता प्राप्त कर्जा क्षेत्रमा समावेश गरी सोबमोजिमको सुविधा प्रदान गरिनेछ ।

६.४.७ राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीको पहँुचबाट बाहिर परेका पहाडी ग्रामीण क्षेत्रमा साना जलविद्युत आयोजनाहरूबाट विद्युत आपूर्ति गरिनेछ । यस्ता साना जलविद्युत आयोजनाहरूको सञ्चालन तथा संभार स्थानीय सहकारी समूहलाई जिम्मा दिने व्यवस्था गरिनका साथै यी समूहलाई योजना तर्जुमा एवम् कार्यान्वयनको क्रममा समेत संलग्न गराइनेछ ।

६.५६.५ आयोजना हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था

६.५.१ जलविद्युत उत्पादन आयोजना, अनुमतिपत्रमा तोकिएको म्याद समाप्त भएपछि स्वतः नेपाल सरकारलाई राम्रो सञ्चालन भएको अवस्थामा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । नेपाल सरकारले सम्झौताद्वारा सञ्चालन गराउन
सक्नेछ । यसरी सञ्चालन गर्दा पूर्वसञ्चालक कम्पनीलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ ।

६.५.२ जलविद्युत आयोजना राम्रो सञ्चालन अवस्थामा राख्न मुख्य–मुख्य विद्युत उपकरणहरू र संरचनाहरूको मर्मत सम्भारका आधारहरू नियमन संस्थाबाट तोकिनेछन् र अनुगमन तथा निरीक्षणको उपयुक्त व्यवस्था विद्युत विकास विभागले गर्नेछ ।

६.५.३ जलविद्युत आयोजना हस्तान्तरण गर्ने अवधि पूरा हुन २ वर्ष अगाडिदेखि सो
आयोजनाको सञ्चालनमा नेपाल सरकारको समेत संलग्नता हुने व्यवस्था गरिनेछ ।धधध।बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ

६.६  विद्युत खरिदसम्बन्धी व्यवस्था

६.६.१ निजी क्षेत्रबाट उतपादित जलविद्युत नेपाल अधिराज्यभित्र आफैले वितरणसमेत गर्ने अवस्थामा बाहेक उत्पादित जलविद्युत खरिदविक्री गर्न विद्युत खरिद सम्झौता ९एयधभच एगचअजबकभ ब्नचभझभलत(एएब्० गर्नुपर्नेछ, तर, नेपालको कुनै खास उद्योग व्यवसायमा खपत हुने गरी आफैले उत्पादन गरेको विद्युतका लागि भने खरिद बिक्री सम्झौता गर्न
आवश्यक हुनेछैन ।
६.६.२ विद्युत खरिद सम्झौता ९एएब्० पारदर्शी हुनुपर्नेछ ।

६.७ ६.७ भिसासम्बन्धी व्यवस्था  जलविद्युत आयोजनाका लगानीकर्ता, निजको अधिकृत प्रतिनिधि तथा आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनसम्मका लागि सम्झौतामा व्यवस्था भएबमोजिम आवश्यक विदेशी विशेषज्ञहरू, दक्ष जनशक्ति तथा निजहरूका परिवारलाई गैरपर्यटक भिसा तथा वर्क परमिट प्रदान गरिनेछ ।

६.८. स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग

६.८.१ देशको निर्माण व्यवसायी र परामर्श दातृसंस्थाहरूबाट आयोजनाको विकास गर्दा जलविद्युतको लागत घट्ने हुँदा विदेशी व्यवसायीहरूलाई स्थानीय संस्थाहरूसँग आबद्ध हुनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

६.८.२ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण वा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रबमोजिमको काम गर्ने सिलसिलामा नेपाली नागरिकहरूमा प्रविधि हस्तान्तरण हुने गरी काम गर्नु गराउनुपर्नेछ ।

६.८.३ जलविद्युत आयोजना निर्माण वा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिले बढीभन्दा बढी नेपाली श्रम, सीप, साधन र स्रोतको उपयोग गर्नुका साथै स्थानीय श्रम उपयोग गर्न प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।

६.८.४ विद्युत क्षेत्रमा उपयोग हुने निर्माण सामग्री एवम् संयन्त्रहरूको उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको विकास गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ

६.९६.९ लगानीजन्य जोखिम व्यवस्था

६.९.१ अनुमतिपत्रको अवधिभरि निजी क्षेत्रबाट स्थापित जलविद्युत आयोजना, प्रसारण प्रणाली र वितरण प्रणाली राष्ट्रियकरण गरिने छैन ।
६.९.२ निजी क्षेत्रबाट निर्माण गरिने विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण आयोजनाको निमित्त लगानी गर्ने विदेशी व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले देहायबमोजिमको रकम प्रचलित विनिमयदरबमोजिम विदेशी मुद्रामा नेपाल बाहिर फिर्ता लैजान सटही सुविधा प्रदान गरिनेछ ः

(क) जलविद्युत आयोजनाका लागि विदेशी मुद्रामा लिएको स्वीकृत ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानी गर्न आवश्यक रकम ।
(ख) नेपालभित्र विद्युत बिक्री गरेको भए विदेशी लगानी वापत लाभ वा लाभांशको रूपमा प्राप्त रकम ।
(ग) निर्यातमूलक विद्युत आयोजनाको हकमा ऋणका साँवा, व्याज, लाभ एव लाभांशवापत प्राप्त रकमको शतप्रतिशत रकम जुन मुद्रामा विद्युत  बिक्री गरी आयस्वरूप नेपालमा प्राप्त भएको छ सोही मुद्रामा फिर्ता लैजान सकिनेछ ।
(घ) विदेशी लगानीको केही वा सबै भागको शेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम जुन मुद्रामा शेयर विक्री भएको छ सोही मुद्रामा फिर्ता लैजान सकिनेछ । तर नेपाली मुद्रामा शेयर विक्री भएको भए सोको ७५ प्रतिशत मात्र विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्राप्त हुनेछ ।
(ङ) विदेशी लगानीकर्तालाई विदेशी मुद्रासम्बन्धी अन्य सुविधा प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनबमोजिम हुनेछ ।

६.९.३  जलविद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र प्रदान गर्दाको बखत अनुमान गरिएको भन्दा प्रतिकूल भौगर्भिक तथा परिस्थिति सृजना भएमा वा परेमा यस्तो जोखिमबाट हुने असर कम गर्नक्षतिपूर्तिस्वरूप जोखिमको प्रकृति र प्रभावको मूल्याङ्कन गरी उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५ वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।

६.९.४ विद्युतको उत्पादन केन्द्रको क्षमता वृद्धि तथा आपतकालीन वा दैवीप्रकोपको कारणबाट गर्नुपरेको मर्मत सम्भारका लागि पनि यस नीतिअन्तर्गत नयाँ योजनाले पाएसरहको भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर सुविधा प्रदान गरिनेछ ।

६.९.५ अनुमतिपत्रप्राप्त कम्पनी, संगठित संस्था वा व्यक्तिले अनुरोध गर्न सक्नेछ । नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा त्यस्तो आयोजनाको सुरक्षा प्रबन्ध गरिदिन सक्नेछ । यसरी नेपाल सरकारले सुरक्षा प्रबन्ध गरेको अवस्थामा त्यस्तो सुरक्षा प्रबन्धको वास्तविक खर्च अनुमतिपत्रप्राप्त कम्पनी, संगठित संस्था वा व्यक्तिले बेहोर्नुपर्नेछ ।

६.९.६ आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रदान भएपछि उक्त अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम र यस नीतिअनुरूप नेपाल सरकारले पालन गर्नुपर्ने कर्तव्यपालन नगरेको कारणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनी, संगठित संस्था वा व्यक्तिलाई कुनै हानिनोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो हानिनोक्सानीको हकमा सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।

६.९.७ माथि ६.९.६ बमोजिम नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा त्यस्तो क्षतिको रकम अनुमतिपत्रको अवधिलाई मूल्यको रूपमा मूल्याङ्कन गरी अनुमति अवधि थप गर्न सक्नेछ ।

६.९.८ नेपाल सरकारबाट अनुमतिपत्र प्रदान गरेपछि अनुमतिपत्रमा उल्लिखित शर्तहरूविपरीत हुने गरी रद्द गरिने छैन । यसरी अनुमतिपत्र रद्द गरिएमा नेपाल सरकारले त्यसबाट हुन आउने वास्तविक क्षतिवापत क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्नेछ । तर, अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएको प्रगति, लक्ष्य, गुणस्तर आदिलगायतका अन्य शर्तहरूबमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनी, संगठित संस्था वा व्यक्तिले कार्य नगरेको अवस्थामा नेपाल सरकारले अनुमतिपत्र रद्द गर्न सक्नेछ र यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले कुनै पनि किसिमको क्षतिपूर्ति बेहोर्ने छैन ।

६.९.९ अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएबमोजिमका शर्तहरूका आधारमा नेपाल सरकारले अनुमतिपत्र रद्द गर्नुअघि अनुमतिपत्रप्राप्त कम्पनी, संगठित संस्था वा व्यक्तिलाई लिखित रूपमा पूर्वजानकारी गराई सफाइको मौका दिनेछ ।

६.९.१० माथि ६.९.९ बमोजिम सफाइको मौका दिनेसम्बन्धी कार्यविधि, सफाइ प्राप्त भएपछि दिनुपर्ने चेतावनी वा निर्देशन र त्यसपछि अनुमतिपत्रका शर्तहरू उल्लंघन भएमा गरिने कारबाहीबारे स्पष्ट व्यवस्था गरिनेछ ।

६.९.११ विवाद समाधानका लागि सम्झौताबमोजिम वा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेछ ।

६.९.१२ आयोजनासम्बन्धी अनुमतिपत्र जारी हुँदाका बखत भएको सम्झौताबमोजिम बाहेक साविकका जलविद्युत उत्पादन आयोजनामाथि कुनै थप वा नयाँ कर, शुल्क, महसुल वा जुनसुकै नामको सरकारी राजस्व लगाइने छैन । यो नीति
लागू हुनुअघि प्रदान गरिएका अनुमतिपत्र वा सम्झौताका सम्बन्धमा अनुमतिपत्र वा सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम नै हुनेछ ।

६.१०६.१० आन्तरिक विद्युत बजारको व्यवस्था

६.१०.१ विद्युत ऊर्जा खपत गर्ने खालका उद्योगहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।

 

६.१०.२ निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित १ मेगावाटसम्म क्षमताको राष्ट्रिय प्रणालीमा नजोडिने जलविद्य्त आयोजनाबाट उत्पादत विद्यतुको महसुल दर निजी उत्पादनकर्ताले आफैं निर्धारण गरी बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ ।

६.१०.३ विद्युत वितरण गर्न अनुमतिप्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले आफ्ना विभिन्न उपभोक्ताहरूलाई बिक्री गर्न विद्युतको  अलग–अलग विद्युत महसुल दर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

६.१०.४ अतिरिक्त ऊर्जा खपत देशभित्र गराउनका लागि विद्युत महसुल संरचनामा आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । माग व्यवस्थापन गर्नका लागि विद्युतको आपूर्तिसँग मेल खाने गरी त्ष्mभ(या(मबथ, क्भबकयलब ित्बचषा सम्बन्धी व्यवस्था गरिनेछ ।

६.१०.५ ऊर्जा संरक्षण गर्नेखालका विद्युत उपकरणहरू बढी प्रयोग गर्न ग्राहकहरूलाई चेतना जगाउनका साथै यस्ता सामानहरूमा लाग्ने भन्सार महसुलमा विशेष छुट दिने व्यवस्था गरिनेछ ।

६.११६.११ विद्युत निर्यातको व्यवस्था

६.११.१ देशमा उत्पादित विद्युत शक्ति विदेश निर्यात गर्नुपरेमा निर्यातकर्ता र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौताबमोजिम हुनेछ ।
६.११.२ निर्यातमूलक आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युतको १० प्रतिशतसम्म विद्युत नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा गार्हस्थ उपयोगका लागि आपसी सहमतिमा खरिद गरी लिन सक्नेछ ।

६.११.३ निर्यातमूलक आयोजनाहरू पहिचान गरी निजी क्षेत्रबाट त्यस्ता आयोजनाहरूको विकास गरी विद्युत निर्यात गरिनेछ । यसका लागि द्विपक्षीय एवम् क्षेत्रीय स्तरमा विद्युत प्रणाली विस्तार गर्नेतर्फ आवश्यक अध्ययन गरिनेछ ।

६.११.४ राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी बृहत जलाशययुक्त बहुद्देश्यीय आयोजनाबाट अधिकतम लाभ प्राप्त हुने गरी सिंचाइ, बाढी नियन्त्रण जस्ता गैरविद्युतीय लाभहरूको मूल्याङ्कन गरिनेछ । यस्ता लाभहरू अधिकतम रूपमा नेपाल अधिराज्यभित्र उपयोग गरिनेछ । प्राप्त हुने लाभ नेपाललाई बढी भई तात्विक रूपमा तल्लो तटीय राष्ट्रसित वार्ताद्वारा तय गरिनेछ । यस्ता आयोजनाको
कार्यान्वयनका अनुमति यसै नीतिअन्तर्गत नेपाल सरकारको स्वीकृतिबाट प्रदान गरिनेछ । तर, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडको विषय यो नीतिको परिधिभन्दा बाहिर हुनेछ ।

६.११.५ विद्युत उत्पादन अनुमति प्राप्त गर्ने संस्थाले आयोजनाबाट प्राप्त हुने गैरविद्युतीय लाभ प्राप्त गर्न नेपाल सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्नेछ ।
६.११.६ विदेशमा निर्यात हुने विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न गर्न आवश्यक भए नेपाल सरकारले उपयुक्त सहयोग गर्न सक्नेछ ।
६.१२६.१२ अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था
६.१२.१ जलविद्युत उत्पादन आयोजना सञ्चालन गर्दा स्थानीय जनता पनि प्रत्यक्ष रूपले लाभान्वित हुनसक्ने व्यवस्था गरिनेछ । यससम्बन्धी व्यवस्था अनुमतिप्राप्त कर्तासँग हुने सम्झौतामा समावेश गरिनेछ । यसका साथै विद्युत उत्पादनका लागि निर्माण भएको बाँध, जलाशय तथा विद्युतगृहबाट प्रभावित जिल्लाहरूको जिल्ला विकास समितिलाई रोयल्टीवापत प्राप्त
रकमको १० प्रतिशत स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीबमोजिम ती जिल्लाहरूको विकास निर्माण कार्यमा खर्च गर्ने गरी उपलब्ध गराइनेछ ।

६.१२.२ जलविद्युत उत्पादन केन्द्रको वर्गीकरणमा आयोजनाको क्षमता ९ऋबउबअष्तथ० का अतिरिक्त निम्न विषयसमेतलाई ध्यान दिइनेछ ः

(१) आन्तरिक माग आपूर्ति गर्ने केन्द्र
(२) विद्युत निर्यात गर्ने केन्द्र
(३) कुनै खास उद्योगमा कम्तीमा ६० प्रतिशत ऊर्जा खपत हुने गरी सोही उद्योगले निर्माण गर्ने केन्द्र ९ऋबउतष्खभ एबिलत)

६.१२.३ (क) अनुमतिपत्रको व्यवस्था देहायबमोजिम हुनेछ ः

(१) अध्ययन÷सर्वेक्षण अनुमति
(२) उत्पादन अनुमति
(३) प्रसारण अनुमति
(४) वितरण अनुमति

(ख) एक मेगावाटसम्म क्षमता भएको जलविद्युत आयोजनाका लागि कुनै अनुमतिपत्र लिनुपर्ने छैन । यस्ता जलविद्युत आयोजनाको कार्य सुरु गर्नुभन्दा अगाडि जिल्ला जलस्रोत समितिमा दर्ता गर्नुपर्नेछ । यसरी दर्ता भएको जानकारी विद्युत विकास
विभागमा दिनुपर्नेछ । यस्ता आयोजनाको दर्ता गर्ने आधारहरू नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । यस्ता आयोजनाहरूले यसै नीतिबमोजिम सुविधा पाउनेछन् ।

(ग) अनुमतिपत्र पाउनका लागि विद्युत विकास विभागमा रीतपूर्वकको निवेदन दिनुपर्नेछ । १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन÷ सर्वेक्षण अनुमति सम्पूर्ण विवरण पेश गरेको सामान्यतया ६० दिनभित्र दिइनेछ । अन्य
सबै किसिमको अनुमति सम्पूर्ण विवरण पेश गरेको सामान्यतया १ सय २० दिनभित्र दिइनेछ ।

६.१२.४ नेपालभित्र विद्युत खपत हुन सरकारी स्तरबाट सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका १० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरूको विस्तृत सर्वेक्षण र विद्युत उत्पादन गर्ने अनुमति प्रस्ताव आह्वान गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रदान
गरिनेछ

६.१२.५ ऋबउतष्खभ एबिलत का लागि सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमति लिनुपर्नेछ । रीतपूर्वकको सम्पूर्ण विवरण पेश गरेको १ सय २० दिनभित्र अनुमति दिइनेछ । अध्ययन÷सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गर्नेले अनुमतिपत्रको अवधिभित्र उत्पादन अनुमतिका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ । उत्पादन अनुमतिका लागि निवेदन नदिएमा सो अध्ययन÷सर्वेक्षण प्रतिवेदन नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ ।
नेपाल सरकारले त्यस्तो अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा सो आयोजनाबाट आफैंले वा प्रतिस्पर्धाका आधारमा अन्य कुनै कम्पनीमार्फत विद्युत उत्पादन गराउन सक्नेछ । सो अध्ययन प्रतिवेदनलाई उपयोग गर्ने गरी यस्तो आयोजनाको उत्पादन अनुमति निजी क्षेत्रलाई दिइएमा सो आयोजनाको अध्ययन÷सर्वेक्षण भएको उचित खर्च उत्पादन अनुमति प्राप्त गर्नेबाट फिर्ता दिलाइदिन सकिनेछ ।

६.१२.६ अध्ययन÷सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गर्नेले अनुमतिपत्रको अवधिभित्र उत्पादन अनुमतिका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ । उत्पादन अनुमतिका लागि निवेदन नदिएमा सो अध्ययन÷सर्वेक्षण प्रतिवेदन नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ । नेपाल
सरकारले त्यस्तो अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा सो आयोजनाबाट आफैंले वा प्रतिस्पर्धाका आधारमा अन्य कुनै कम्पनीमार्फत विद्युत उत्पादन गराउन सक्नेछ । सो अध्ययन प्रतिवेदनलाई उपयोग गर्ने गरी यस्तो आयोजनाको उत्पादन अनुमति निजी क्षेत्रलाई दिइएमा सो आयोजनाको अध्ययन÷सर्वेक्षणमा भएको उचित खर्च उत्पादन अनुमतिप्राप्त गर्नेबाट फिर्ता दिलाइदिन सकिनेछ ।

६.१२.७ नेपाल सरकारले उचित ठह¥याएको एक सय मेगावाट क्षमताभन्दा बढी जडित क्षमता भएका आयोजनाबाट विद्युत निर्यात गर्ने गरी अनुमति प्रदान गर्न सक्नेछ । यस्ता आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र प्रस्ताव आह्वान गरी वा अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिने निवेदकसित वार्ता गरी नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिनेछ ।

६.१२.८ अनुमतिपत्र जलस्रोत मन्त्रालयबाट जारी हुनेछ ।

६.१२.९ अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने आधारहरू पारदर्शी गरिनेछन् ।

६.१२.१० निजी, स्वदेशी या विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यकताअनुसार नेपाल सरकारले आवेदक पक्षसँग आयोजना सम्झौता गर्न सक्नेछ ।

६.१२.११ अनुमतिपत्रको अवधि

(१) अध्ययन÷सर्वेक्षण अनुमतिपत्र ः अध्ययन÷सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५ वर्ष हुनेछ ।
(२) जलविद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र ः उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि आयोजनाको प्रकृति हेरी निम्नबमोजिम हुनेछ ।
(क) आन्तरिक मागको आपूर्ति गर्ने आयोजना ः उत्पादन अनुमतिप्राप्त गरेको मितिबाट ३५ वर्ष ।
(ख) निर्यातमूलक जलविद्युत आयोजना ः उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको मितिले ३० वर्ष ।
(ग) कुनै स्वदेशी उद्योग व्यवसायले कम्तीमा ६० प्रतिशत ऊर्जा आफैंले उपयोग गर्ने गरी उत्पादन हुने ऋबउतष्खभ एबिलत को हकमा ः सम्बन्धित उद्योग सञ्चालनमा रहुन्जेलसम्म । उद्योग सञ्चालनमा नरहे उत्पादन अनुमतिप्राप्त गरेको मितिले ३० वर्षसम्म । (घ) जलाशययुक्त आयोजनाका लागि निर्माण अवधिको आधारमा उत्पादन अनुमतिपत्रमा बढीमा ५ वर्षसम्म थप गर्न स्किनेछ ।

(३) विद्युत प्रसारण तथा वितरण अनुमतिपत्र विद्युत प्रसारण तथा वितरणका लागि अनुमति लिनुपर्नेछ ।
(क) नेपाल सरकारले कुनै प्रसारण लाइन वा ग्रिडलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइन वा ग्रिड भनी तोक्न सक्नेछ ।
(ख) विद्युत प्रसारणको अनुमतिपत्रको अवधि अनुमतिपत्र प्राप्त भएको मितिले २५ वर्ष हुनेछ ।
(ग) विद्युत वितरणको अनुमतिपत्रको अवधि अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मितिले २५ वर्ष हुनेछ ।
(घ) विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा विद्युत उत्पादन र प्रसारण वा वितरण मात्र पनि गर्ने अनुमतिपत्रको अवधिको सन्दर्भमा विद्युत उत्पादनको अवधि नै प्रसारण तथा वितरण अवधि हुनेछ ।

(ङ) विद्युत प्रसारण तथा वितरण अनुमतिपत्रहरूको अवधि प्रचलित कानुनबमोजिम एकपटकमा १० वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिनेछ ।
(च) एक मेगावाटसम्म क्षमताको विद्युत उत्पादन केन्द्रबाट उत्पादन हुने विद्युत प्रसारण र वितरण अवधि सो केन्द्र सञ्चालन रहुन्जेलसम्म हुनेछ ।
(४) अनुमतिपत्र प्राप्त गरी वा नगरी स्वतन्त्र सञ्चालनमा रही कुनै खास क्षेत्रमा विद्युत उत्पादन र वितरण गरिरहेकोमा सोही क्षेत्रमा अन्य कुनै व्यक्तिले सो आयोजनामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी बढी क्षमताको विद्युत उत्पादन र विस्तारको अनुमति माग गर्न
सक्नेछ । तर, उसले त्यहाँ सञ्चालनमा रहेको जलविद्युत केन्द्र, प्रसारण तथा वितरण लाइन आपसी सहमतिमा खरिद गरी लिनुपर्नेछ । उपर्युक्तअनुसार आपसी सहमति नभएको खण्डमा राष्ट्रिय हितको आधारमा नेपाल सरकारले उपर्युक्त संरचनाको उचित क्षतिपूर्ति दिलाई सहमति गराउन व्यवस्था गर्नेछ ।

(५) उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने संस्था नेपालमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ । उत्पादन तथा वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने संस्थाले नेपाल सरकारसमक्ष तोकिएबमोजिम जमानी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

६.१२.११ कुनै पनि अनुमतिप्राप्त उत्पादनकर्ताले उत्पादन गरेको विद्युत प्रसारण गर्नका लागि निर्धारित शुल्क तिरी राष्ट्रिय ग्रिड प्रणाली प्रयोग गर्न पाउनेछ । यस प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय ग्रिड प्रणालीको उपयोगसम्बन्धी आवश्यक विवरणहरू (ग्रिडकोड) र भार सम्प्रेषणका आधारहरू तयार गरिनेछ ।

६.१२.१३ अनुमति प्राप्त गरी राष्ट्रिय ग्रिड प्रणालीसँग नजोडी स्वतन्त्र रूपमा स्थानीय प्रणालीअन्तर्गत कुनै क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति गर्न सकिनेछ ।

६.१३ दस्तुरसम्बन्धी व्यवस्था

६.१३.१ सलामी दस्तुर (रोयल्टी)

जलविद्युत उत्पादनकर्ताले विद्युतको उत्पादन सुरु भएपछि देहायबमोजिमको सलामी दस्तुर  नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ ।

(क) आन्तरिक खपतको आयोजना


तर Ca[tive  प्रयोगका लागि स्थापित विद्युत केन्द्रबाट बढी भएको विद्युत वितरण प्रणालीमा बिक्री गरिएको भएमा सो विद्युत शक्तिमा १०० मेगावाटभन्दा माथिको विद्युत आयोजनासरह ऊर्जा दस्तुर लाग्नेछ ।


व्यापारिक सञ्चालनमा आएको मितिले १५ वर्षपछि ।

(ग) माथि प्रकरण (ख) मा उल्लिखित रोयल्टी दरहरू १००० मेगावाटसम्म जडित क्षमता भएका व्यापारिक आधारमा निर्माण गरिने आयोजनाहरूमा लगाइनेछ । व्यापारिक आधारमा निर्माण नगरिने १००० मेगावाटसम्मका आयोजनाहरूको हकमा उत्पादन सुरु भएको मितिदेखि मासिक विद्युत तथा ऊर्जा उत्पादन क्षमताको आधारमा रोयल्टीवापत वार्षिक १५ प्रतिशत विद्युत तथा ऊर्जा लिइनेछ ।

(घ) १००० मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमता भएका निर्यातमूलक आयोजनाहरूका हकमा रोयल्टीका दरहरूमाथि प्रकरण (ख) र (ग) का आधारहरूलाई दृष्टिगत गरी वार्ताद्वारा तय गरिनेछ ।

(ङ) आन्तरिक उपयोगमा बिक्री गरी बाँकी ऊर्जा निर्यात गर्ने जलविद्युत आयोजनाका लागि विदेश निर्यात गरेको ऊर्जाको परिमाणमा निर्यातमूलक आयोजनासरहको ऊर्जा दस्तुर लाग्नेछ ।

(च) निर्यात भएको विद्युत जुन मुद्रामा बिक्री भएको छ सोही मुद्रामा सलामी दस्तुर तिनुर्पेछ नोट यहाँ  Energy Royalty / Capacity

Royalty  ;”निकाल्न देहायको सूत्र प्रयोग भएको छ

Enery Royalty = (Generated Energy – Self consumpton) x Average Selling price x
Energy Royalty Rate Capacity Royalty = Capacity Royalty Rate x (1 =5/100) year
2058 x Installed capacity (kw)

६.१३.२ रजिस्टे«सन दस्तुर

जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणसम्बन्धी आयोजनामा लगानी गर्नका लागि विदेशी ऋणसम्बन्धी लिखत तथा उक्त ऋणका लागि अचल तथा चल सम्पत्तिहरू ( जस्तो– प्रोजेक्ट कम्पनीका सेयरहरू) विदेशी ऋणदाताको नाममा धितो लेखिदिने लिखतहरूको रजिस्टे«सन दस्तुर ०.०००१ प्रतिशत लाग्नेछ ।

६.१४६.१४ कर तथा भन्सारसम्बन्धी सुविधा  ६.१४.१ जलविद्युत उत्पादन आयोजना, प्रसारण प्रणाली र वितरण प्रणाली सञ्चालन गर्दा लाग्ने आयकर प्रचलित आयकर ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम हुनेछ ।

६.१४.२ विद्युत महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलागेको वर्तमान स्थितिमा जलविद्युत आयोजना निर्माणमा उपयोग हुने गरी स्वीकृति लिई आयोजनाले आयात गरेको औद्योगिक संयन्त्रहरू, उपकरणहरू र जगेडा पार्टपुर्जामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने छैन । विद्युत
महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागेमा सोहीअनुसार उपयुक्त सामग्री एवम् मेसिनरीहरूमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्नेछ ।

६.१४.३ आयोजनाहरूले निर्माण चरणमा स्वीकृति लिई आयात गर्ने संयन्त्रहरू, उपकरणहरू, मेसिनरीहरू र सोसँग सम्बन्धित जगेडा पार्टपुर्जाहरूमा समेत १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्नेछ । तर, यस्ता जगेडा पार्टपुर्जाहरू आयात गरिने संयन्त्रहरू, उपकरणहरू र अन्य मेसिनरीहरूको मूल्य कुल मूल्यको २० प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन ।

६.१४.४ यस्ता आयोजनाहरूका लागि निर्माण अवधिमा आवश्यक पर्ने मेसिनहरू फिर्ता लैजानुपर्ने शर्तमा आयात गरिएको भएमा आयोजना सम्पन्न भएपछि त्यस्ता मेसिनरीहरू फिर्ता लैजानुपर्नेछ । फिर्ता लैजान नसकेमा वा नलगेमा आयोजनाअनुसार भन्सार महसुल तिनुपर्नेछ ।
६.१५६.१५ संस्थागत व्यवस्था

६.१५.१ जलविद्युतको विकास गर्न देहायबमोजिम संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ ः

(१) नियमन संस्था ९च्भनगबितयचथ द्ययमथ० स् हालको विद्युत महसुल निर्धारण आयोगलाई नियमन संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ । यस नियमन संस्थाले विद्युतको गुणस्तरको अनुगमन एवम् सुपरिवेक्षण गर्ने कार्यको सिलसिलामा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका
उत्पादनकर्ताहरूको विद्युत खरिद सम्झौतासमेतलाई ध्यानमा राखी आवश्यकताअनुसार निर्देशन र सुपरिवेक्षण गर्न सक्नेछ । नियमन संस्थाका कार्यहरू देहायअनुसारको हुनेछ ः

क) विद्युत महसुल र ह्विलिङ ९ध्जभभष्लिन० महसुल निर्धारण गर्ने, विद्युत प्रणालीको सुरक्षा तथा आपूर्तिको नियमितता र विद्युतको गुणस्तरको अनुगमन एवम् सुपरिवेक्षण गर्ने, उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने, ग्रिड कोड तयार गर्ने, भार सम्प्रेषण  का आधारहरू स्वीकृत गर्ने, विद्युतको सुरक्षण तथा गुणस्तरको आधार तयार गर्ने, आदि ।

(ख) जलविद्युत केन्द्रबाट उत्पादन हुने विद्युत शक्ति उत्पादकर्ता र खरिदकर्ताको आपसी सहमतिमा खरिदबिक्री गर्न सकिनेछ । विद्युत खरिद सम्झौता गर्नुअगाडि नियमन संस्थाबाट विद्युत खरिदबिक्री दर निर्धारणका आधारहरू पुनरावलोकन गराउनुपर्नेछ । नियमन संस्थाले पुनरावलोकनका लागि अनुरोध पाएको ४५ दिनभित्र पुनरावलोकन गरी राय दिनुपर्नेछ । विद्युत महसुल निर्धारण प्रयोजनका
लागि नियमन संस्थाले गरेको विद्युत खरिद सम्झौताको पुनरावलोकनलाई आधार बनाइनेछ ।

(ग) उपभोक्तालाई बिक्री वितरण गरिने विद्युतको महसुल दरको निर्धारण नियमन संस्थाले गर्नेछ । महसुल दर निर्धारण गर्दा उपभोक्ताको हितलाई समेत मध्यनजर राखी गरिनेछ ।

(२) अध्ययन तथा प्रवद्र्धनात्मक संस्था ९क्तगमथ बलम एचयmयतष्यलब िद्ययमथ० स् (क) देहायका कार्यहरू विद्युत विकास विभागले गर्नेछ ः
 अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेक्रममा प्रतिस्पर्धाको कार्य गराउने,
 एकद्वार नीतिअन्तर्गत प्राप्त हुने सुविधा दिने एवम् निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत विकासमा आकर्षित गर्ने,
 जलविद्युत आयोजनाहरूमा निजी सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्ने,
 जलस्रोतको उत्कृष्ट उपयोग गर्न गराउन १ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका

जलविद्युत आयोजनाहरूको स्वीकृतिसम्बन्धी कार्य गर्ने,
 जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र बहुद्देश्यीय आयोजनाहरूको अध्ययन कार्य गर्ने,
 आयोजना सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई आवश्यक सहयोग तथा अनुगमन एवम् प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरू गर्ने ।

(ख) देहायका कार्यहरू जल तथा शक्ति आयोगले गर्नेछ ः विद्युतको राष्ट्रिय माग प्रक्षेपण तथा क्थकतझ एबिललष्लन को अध्ययनसम्बन्धी कार्य गर्ने, विद्युत आयोजनाहरूको प्रारम्भिक पहिचान गर्ने कार्य, विद्युत विकासका लागि विभिन्न
नीतिगत अनुसन्धानात्मक कार्यहरू ।

(३) विद्युतीय ऊर्जा व्यवस्थापन अध्ययन संस्था ः विद्युतसम्बन्धी वित्तीय, कानुनी, वातावरणीय र प्राविधिक पक्षहरूमा अध्ययन अनुसन्धान

गर्न र सोसम्बन्धी तालीम प्रदान गर्न एक विद्युतीय ऊर्जा व्यवस्थापन अध्ययन संस्थाको विकास गरिनेछ ।

६.१५.२ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको विद्युत केन्द्रहरूको सञ्चालन, विद्युत प्रसारण तथा राष्ट्रिय ग्रिड सञ्चालन एवम् विद्युत वितरणसम्बन्धी कार्यहरू क्रमशः विभाजन गरी सोका लागि उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । राष्ट्रिय ग्रिड
सञ्चालनका लागि स्वशासित सार्वजनिक संस्थालाई जिम्मा दिइनेछ । विद्युत वितरण प्रणालीको सञ्चालनमा स्थानीय निकाय, सामुदायिक÷सहकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

६.१६ सरकारद्वारा जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण एवम् सञ्चालन नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार आफैंले कुनै मित्रराष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासित सन्धि वा सम्झौता गरी सोअनुसार जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण र सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।