Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

औद्योगिक नीति, २०६७

अनुसूची – १

अनुसूची – १

कृषि जैविक विविधताको कार्य क्षेत्र (प्रकरण २ को खण्ड (च) संग सम्बन्धित)♣

कृषि जैविक विविधताको कार्य क्षेत्र भित्र खाद्य र कृषिसंग सम्बन्धित जैविक विविधताका सम्पूर्ण अंशहरू र कृषिजन्य पारिस्थितिकीय प्रणाली, (कृषिजन्य बनस्पति, जीवजन्तु, जलचर र सूक्ष्म जीवाणुका वंशाणुगत, प्रजाति र पारिस्थितिकीय प्रणाली तहका जात एवं भिन्नता (Variety and variability), कृषि पारिस्थितिकीय प्रणाली  (Agri ecosystem) लाई धान्न आवश्यक प्रमुख कार्यहरू र प्रक्रियाहरू पर्ने भएकोले कृषि जैविक विविधताका निम्न पक्षहरू रहनेछन् ः

(क) कृषिका आनुवंशिक स्रोतहरू ः

ड्ड वनस्पति जन्य आनुवंशिक स्रोतहरू (घाँसेवाली र चरनका प्रजाति एवं खेती प्रणालीको अभिन्न अंगको रूपमा रहेका रुखका आनुवंशिक स्रोतहरू समेत)स

ड्ड पशु आनुवंशिक स्रोतहरू

ड्ड मत्स्य आनुवंशिक स्रोतहरू

ड्ड कीट आनुवंशिक स्रोतहरू,

ड्ड सूक्ष्म जीवाणु आनुवंशिक स्रोतहरू,

ड्ड खेती गरिने र घरपालुवामा रहेका प्रजातिहरूको सम्बन्धित जंगली प्रजातिहरू ।

(ख) कृषि उत्पादन प्रणालीसंग आबद्ध भएका निम्न पर्यावरणीय सेवाहरू प्रदान गर्ने बिभिन्न किसिमका जीवहरू (Organisms)

ड्ड  पोषक तत्व चक्र ९ल्गतचष्भलत (Nutrient Cycle)

ड्ड  जैविक वस्तुहरूको कुहाइ  (Decomposition)

ड्ड माटोको उर्वरा शक्ति  (Soil health)

ड्ड कीरा र रोगको प्राकृतिक नियमन

ड्ड पराग सेचन  (Pollination)

ड्ड स्थानीय वन्य जीव÷जन्तु र सो को वासस्थान संरक्षण र संवद्र्धन (Habitat
conservation management)

ड्ड प्रांगार स्थिरिकरण  (Carbon sequestration)

ड्ड भू–क्षय नियन्त्रण  (Soil erosion control)

ड्ड जलचक्र संरक्षण (Water cycle conservation)

ड्ड मौसम तथा जलवायुको प्राकृतिक नियमन

ड्ड अन्य

(ग) कृषि जैविक विविधतामा निश्चित प्रभाव पार्ने अजैविक पक्षहरू
(घ) सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षहरू ः

ड्ड कृषि जैविक विविधताका परम्परागत र स्थानीय ज्ञान, सांस्कृतिक पक्षहरू, र सहभागिताका प्रक्रियाहरूस
ड्ड कृषि भू–बनौटसंग गासिएका पर्यटनस
ड्ड अन्य सामाजिक, आर्थिक तत्वहरूस

१. पृष्ठभूमि

१. पृष्ठभूमि

औद्योगिक क्षेत्रलाई बढावा दिने उद्देश्यसहित औद्योगिक नीति, २०४९ को निर्माण गरिएको थियो । तथापि, सो नीति लागू भएको लामो समयपश्चात् पनि हाम्रो औद्योगिक विकासको स्थितिमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल हुन सकेको छैन । छिमेकी मुलुकलगायत
विश्वमै तीव्र गतिका साथ औद्योगिक विकासले एकपछि अर्को फड्को मारिरहेको तर नेपालमा औद्योगिक विकासले अपेक्षाकृत गति लिन नसकिरहेको विद्यमान परिवेशमा विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै द्रुततर औद्योगिक विकासको माध्यमबाट मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन गर्ने अभिप्रायले समयानुकल नीतिगत सुधारसहित औद्योगिक नीति, २०६६ जारी गरिएको छ । यस नीतिका माध्यमबाट मुलुकमा औद्योगिक विकाससम्बन्धी क्रियाकलापहरूमा बढोत्तरी हुन जाने, व्यापक रूपमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने र जनताको आयस्तरमा बृद्धि हुन गई अन्ततोगत्वा मुलुकको अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान अग्रणी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

२. विगतका प्रयास

२ विगतका प्रयास

औद्योगिक नीति, २०४९ ले परिलक्षित गरेका उद्देश्य हासिल गर्न सर्वप्रथम कृषि क्षेत्रमा अत्यधिक मात्रामा निर्भर रहेको अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नु जरुरी भएकोले औद्योगिक विकाससम्बन्धी सरकारी क्रियाकलापहरूलाई त्यसै दिशा तर्फ
केन्द्रित गर्ने प्रयास गरियो । औद्योगिक नीति, २०४९ ले मार्गनिर्देश गरेअनुसार जारी गरिएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ ले औद्योगिक विकासलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन उद्योगहरूको प्राथमिकिकरण एवं वर्गीकरण गरी विभिन्न वर्ग र क्षेत्रका तोकिए बमोजिमका उद्योगहरूलाई आयकर, बिव्रmीकर तथा अन्तःशुल्क आदि जस्ता थप छुट सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराई उद्योगहरू फस्टाउने कानूनी आधार तयार गरेको थियो । तर पनि विभिन्न कारणले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ ले प्रदान गरेका सुविधा तथा सहुलियतहरूले निरन्तरता पाउन सकेनन् र ती सुविधा तथा सहुलियतहरूलाई उक्त ऐनमा वि.सं. २०५४ सालमा भएको पहिलो संशोधन, आयकर ऐन, २०५८ र सालवसाली बन्ने आर्थिक ऐनहरूबाट कटौती एवं खारेज गरिंदै लगिए ।

तापनि, औद्योगिक विकासका लागि अन्य आवश्यक संस्थागत एवं आधारभूत पूर्वाधार सेवा उपलब्ध गराई उद्योगहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रयास भने जारी नै रह्यो । यसअनुरूप संस्थागत व्यवस्था तर्फ राष्ट्रिय उत्पादकत्व परिषद्को गठन गरियो भने
औद्योगिक पूर्वाधार विकासतर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणालाई अगाडि बढाइयो । यसै सिलसिलामा व्यापार तथा उद्योग स्थापना एवं संचालनका लागि अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिनु पर्ने तत्कालीन व्यवस्थालाई खारेज गर्दै केही तोकिएका उद्योगहरू (वातावरण र जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा हातहतियार उत्पादन सँग सम्बन्धित) बाहेक अन्य उद्योग धन्दा संचालन गर्न अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरियो । यस व्यवस्थाबाट उद्योग स्थापना तथा संचालनमा सहज एवं प्रतिस्पर्धी वातावरण निर्माण भई औद्योगिक उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसरहरूमा अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको थियो । औद्योगिक विकासमा अझ बढी सहयोग पु¥याउन यसै अवधिमा श्रमिकहरूको दक्षता बढाउने, व्यवस्थापन कौशलको अभिवृद्धि गर्ने, नवीनतम प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने, क्षेत्रगत लगानी बढाउने, रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थानसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न तालीम प्रदान गर्ने संस्थागत व्यवस्था तथा उद्योगहरूलाई प्रदान गर्ने सेवा र सुविधाहरूलाई एकै थलोबाट विना झन्झट प्रदान गर्न आवश्यक संस्थागत व्यवस्था गर्ने जस्ता विविध प्रयासहरू पनि गरिए ।

३. वर्तमान स्थिति

३ वर्तमान स्थिति

औद्योगिक विकासका लागि विगतमा संचालन गरिएका विभिन्न प्रयासहरूका वावजूद देशमा औद्योगिकीकरणले आशातीत गति लिन नसकेको यथार्थ हामी सामु विद्यमान छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १० प्रतिशत पनि पुग्न नसकेको तथ्य हाम्रा सामु चुनौतीका रूपमा खडा छ । देशको अर्थतन्त्र अद्यापि परम्परागत कृषि प्रणाली र विप्रेषण (रेमिटेन्स) मा अत्यधिक निर्भर रहेको छ । देशमा औद्योगिक विकासको प्रर्याप्त संभावना हुदाहुदै पनि उपयुक्त व्यवस्थापन क्षमताको अभावमा विद्यमान स्रोत, साधन र सम्भावनाहरूको उचित दोहन गर्न सकिएको छैन । यसबाट उपलब्ध कच्चा स्रोत एवं साधन खेर जानु, विकराल बेरोजगारी र अर्ध—
बेरोजगारीको समस्या उत्पन्न हुन गई देशमा विद्यमान श्रमशक्ति न्यून बेतनमा बैदेशिक रोजगारी तर्फ लाग्न बाध्य हुनु जस्ता विविध प्रकारका समस्याहरू राष्ट्रले भोग्नु परिरहेको छ । यसैबीच नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको पनि सदस्य भएको छ र विश्व बजारसँग
यसको आवद्धता विस्तार भएको छ । छिमेकी मुलुकहरूमा भएको तीव्र औद्योगिकीकरण र प्रतिस्पर्धाले नेपाली उद्योगहरूले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धालाई आँकलन गरी उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि र व्यवसायिक कुशलताको प्रदर्शन गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै नेपाली उद्योगहरूले गुणस्तरमा सुनिश्चितता, व्यवसायिक कारोवारमा पारदर्शिता एवं बजारको नियमित अध्ययन र पकडमा थप कोसिस गर्नुपर्ने स्थिति भएको छ । सरकारीस्तरबाट उद्योगको संरक्षण गर्ने वातावरण नरहेको हुँदा तालीम, सूचना आदानप्रदान, लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण, औद्योगिक मेला, आदि विभिन्न औद्योगिक प्रवद्र्धनका कार्यव्रmमहरू मार्पmत नेपाली उद्योगहरूलाई बढावा दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि विद्यमान नीतिमा समयानुकूल परिवर्तन गरी जारी गरिएको यस नीतिको कार्यान्वयनबाट देशमा ठूला उद्योगहरूको स्थापना भै रोजगारी बढ्ने, लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको व्यापक विकास भै स्वरोजगारी बढ्ने, नेपाली श्रम र सीपको उपयोग हुने र देशमा औद्योगिक विकासले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।

४ मुख्य समस्या र चुनौती

४ मुख्य समस्या र चुनौती

उद्योग सञ्चालनका लागि राजनीतिक अस्थीरता, औद्योगिक असुरक्षा, असहज श्रम सम्बन्ध, उर्जाको न्यून उपलब्धता, कमजोर औद्योगिक पूर्वाधार सुविधा, दक्ष जनशक्तिको अभाव, प्रविधि ग्रहण गर्ने क्षमताको कमी, न्यून उत्पादकत्व, निर्यातयोग्य वस्तुहरूको विविधीकरणमा कमी, कमजोर आपूर्ति व्यवस्थापन स्थिति जस्ता पक्ष नेपालको औद्योगिक विकासमा मुख्य समस्याका रूपमा रहेका छन् । त्यस्तै जनमानसमा उद्योग, व्यवसायलाई जीविकोपार्जनको माध्यम बनाउने मनस्थिति र वातावरण नदेखिनु यतिखेरको मूल समस्या हो । स्वदेशमै लगानी गर्ने, आफ्नो पूंजीगत तथा वौद्धिक सम्पत्तिको अधिकतम उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गर्ने र मुलुकमै स्वरोजगारका
अवसरहरू बढाउने तथा विश्वासिलो औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्नु हाम्रो साझा राष्ट्रिय चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । फलस्वरूप नेपाली श्रम विदेशी बजारमा आकर्षित हुनु, नेपालमा व्यवस्थापनदेखि मजदुर तहसम्म दक्ष जनशक्तिको अभाव बढ्दै जानु र नेपालमा भएका महत्वपूर्ण स्रोतहरू त्यत्तिकै उपयोगविहीन अवस्थामा रहनुका कारणले अहिले पनि नेपाली उद्योग क्षेत्रको चुनौती भनेको उद्योग क्षेत्रमा ढुक्क भएर लगानी गर्न सकिने वातावरण बनाउनु नै रहेको छ । यी समस्याहरूका अतिरिक्त नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, भू–धरातलीय वनौट, विश्वभर वढ्दो तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण, आर्थिक उदारीकरण, विश्वव्यापीकरणको प्रभाव, सूचना तथा संचार प्रविधिको वढ्दो एवं वदलिँदो भूमिका, वातावरणीय चुनौती जस्ता विषयहरूलाई मध्यनजर गर्दै औद्योगिक र व्यापारिक प्रक्रियाहरू सरल, सहज र पारदर्शी एवं वैज्ञानिक वनाउनु र देशको वृहत्तर विकासमा औद्योगिक क्षेत्रको भूमिका वृद्धि गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ । साथै, निर्यातयोग्य वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विविधिकरण, उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नु पनि उद्योग क्षेत्रको चुनौतीका रूपमा विद्यमान
छन् ।

५. नयाँ नीतिको आवश्यकता

५. नयाँ नीतिको आवश्यकता

देशको औद्योगिक विकासको गति अवरुद्ध गर्ने महत्वपूर्ण तत्वहरू देशमा शान्ति तथा सुरक्षाको अवस्था, सरकारी नीति, नियम, कार्यप्रक्रिया र शैली, बजारको उपलब्धता, प्रतिस्पर्धाको स्वरूप, वित्त प्रबन्ध, मजदुर—व्यवस्थापनबीचको सम्बन्ध तथा श्रम उत्पादकत्वको अवस्था, औद्योगिक पूर्वाधार विकासको अवस्था, आवश्यक व्यवसायिक सीप र दक्षतायूक्त श्रमशक्तिको उपलब्धता, नविनतम प्रविधिको उपयोग, नविनतम आविष्कार र खोजले प्राप्त गर्ने सम्मान र संरक्षण, कच्चा तथा सहायक कच्चा पदार्थको भण्डारण तथा उपलब्धता, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूको पहिचान र सो अनुसारको औद्योगिक नीति तथा व्यापार नीतिको अवलम्बन, विदेशी मुलुकको व्यापार नीतिले पार्ने प्रभाव आदि पक्ष तर्फ गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरी यथार्थपरक र व्यवहारिक
कार्यनीतिक योजना र कार्यक्रमसहित विश्वसनीय औद्योगिक लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्नु जरुरी भैसकेको छ । देशमा आएको राजनीतिक परिवर्तनका साथै आर्थिक उदारीकरण एवं विश्वव्यापीकरणद्धारा सिर्जित अवसर एवं चुनौतीसमेतलाई ध्यानमा राखी वि.सं. २०४९ सालमा औद्योगिक नीति र विदेशी लगानी तथा एकद्वार नीति जारी गरिएको थियो । औद्योगिक नीति, २०४९ वाट मुलुकमा औद्योगिक उत्पादन तथा सेवाहरूको वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्ने आधारहरूको विकास गर्न सघाउ पुगेको भएता पनि यसबाट रोजगारी,
उत्पादन, निर्यात प्रवद्र्धन एवं लगानीलगायतका क्षेत्रमा आशातीत सफलता भने हासिल हुन सकेन ।

आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका परिवर्तन, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आएको क्रान्ति, नेपालको बहुपक्षीय, क्षेत्रीय, द्विपक्षीय सन्धि सँगठनमा प्रवेश जस्ता विषयहरूबाट औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पन्न अवसरहरूको समुचित उपयोग गर्न सेवा उद्योगहरूको अर्थतन्त्रमा वढ्दो भूमिकालाई व्यवस्थित गर्नुका साथै विगतका नीतिगत प्रयासमा समेट्न नसकिएका बिषयहरूलाई समावेश गरी उदार र फराकिलो औद्योगिक नीतिको निर्माणरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक देखिएको छ । नेपालका सीमा जोडिएका छिमेकी मुलुकहरूका क्षेत्रहरूमा उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि प्रदान गरिएका सुविधा तथा सहुलियतहरू समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न, औद्योगिकरण
देशको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण संवाहक भएको हुनाले औद्योगिक गतिविधि बढाउनुका साथै औद्योगिक विकासमा सहयोगी हुने प्रविधिगत, भौतिक र मानव संशाधनसम्बन्धी पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउन नयां सोच, रणनीति, लक्ष्य र उद्देश्य तथा कार्यान्वयन क्षमतासहितको औद्योगिक नीति आवश्यक भएको छ । सेवा उद्योगमा आएको विविधता तथा त्यसबाट सिर्जित अवसरलाई समेत समेटी औद्योगिकरणको गतिलाई तीव्रतर पार्न यो नीति तर्जुमा गरिएको छ । यस नीतिमा लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धनका निमित्त विशेष नीतिगत व्यवस्था समेत गरिएको छ । त्यस्तै महिला उद्यमीहरूको निमित्त पनि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । साथै औद्यौगिक प्रवद्र्धन र विकासका लागि औद्योगिक नीतिको सर्वोच्चता कायम गरी नीतिले प्रदान गरेको सुविधा, सहुलियत तथा प्रवद्र्धनात्मक व्यवस्थामा संकुचन हुने गरी अन्य नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था नगर्ने र अनावश्यक हस्तक्षेप नहुने गरी सुनिश्चितता कायम गर्न समेत आवश्यक भएको छ ।

६. दीर्घकालीन लक्ष्य

६. दीर्घकालीन लक्ष्य

सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी, समन्वयात्मक र सामञ्जस्यपूर्ण सहकार्यमा दिगो एवम् बृहत् आधारसहितको औद्योगिक विकासको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पु¥याई गरिवी न्यूनीकरणमा सघाउ पु¥याउने ।

७. नीतिका प्रमुख उद्देश्य

७. नीतिका प्रमुख उद्देश्य

७.१ गुणस्तरीय तथा प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक उत्पादन एवम् उत्पादकत्व अभिवृद्धिबाट राष्ट्रिय आय र रोजगारीमा बढोत्तरीसहित औद्योगिक वस्तुको निर्यात बढाउने ।

७.२ स्थानीय स्रोत, कच्चा पदार्थ, सीप र साधनको परिचालन गरी सन्तुलित राष्ट््िरय तथा क्षेत्रीय विकासमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने ।

७.३ नविनतम प्रविधि एवम् वातावरणमैत्री उत्पादन प्रक्रियालाई प्रयोग गरी उद्योग व्यवसायलाई दिगो एवम् भरपर्दो क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्ने ।

७.४ औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक उत्पादनशील जनशक्ति तथा व्यवस्थापकीय क्षमताको विकास गर्दै सवल लगानीको आधार खडा गरी नेपाललाई दक्षिण एशिया क्षेत्र तथा विश्वकै आकर्षक लगानीस्थलको रूपमा स्थापित गर्ने ।

७.५ औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण गर्ने ।

८. नीति

८. नीति

उद्देश्य ७.१ सँग सम्बन्धित नीति (७.१ गुणस्तरीय तथा प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक उत्पादन एवम् उत्पादकत्व अभिवृद्धिबाट राष्ट्रिय आय र रोजगारी तथा औद्योगि ्उत्पादकत्व अभिवृद्धिबाट राष्ट्रिय आय र रोजगारी तथा औद्योगिक बस्तुको निर्यात बढाउने ।)

८.१ औद्योगिक वस्तुको निकासी बढाउन सहयोग पु¥याई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र भुक्तानी सन्तुलनमा सघाउ पु¥याइनेछ ।

८.२ औद्योगिक वस्तु तथा सेवाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, गुणस्तर तथा उत्पादकत्व बढाउन राष्ट्रिय एवं औद्योगिक एकाइको तहमा नयाँ प्रविधिको विकास तथा प्राप्तिलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

८.३ सुदृढ औद्योगिक सम्बन्धलाई उद्योग विकासको प्रवल आधार मानी उत्पादकत्व वृद्धि हुने गरी लचिलो श्रम नीति बनाई रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन तथा थप रोजगारी सृजना र सुनिश्चितता प्रदान गर्ने उद्देश्यले श्रम कानूनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम काम नगर्दाको पारिश्रमिक दिनु नपर्ने सिद्धान्त ९ल्य उबथ ायच लय धयचप उचष्लअष्उभि० लाई अंङ्गिकार गरिनेछ ।

८.४ निर्यातमूलक उद्योग, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योग, प्राथमिकता प्राप्त उद्योग, र अति अविकसित, अविकसित र कमविकसित क्षेत्रमा स्थापित द्योगहरूलाई प्रोत्साहनस्वरूप थप सुविधा एवम् सहुलियत उपलव्ध गराइनेछ ।

८.५ विश्वमा नयाँ सम्भावनाको रूपमा अगाडि बढिरहेको औद्योगिक सूचना तथा सञ्चार, उपयुक्त प्रविधि एवं जैविक प्रविधि  को क्षेत्रमा
अनुसन्धान तथा विकाससम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।

उद्देश्य ७.२ सँग सम्बन्धित नीति (७.२ स्थानीय स्रोत, कच्चा पदार्थ, सीप र साधनको परिचालन गरी सन्तुलित क्षेत्रीय विकासमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने ।)

८.६ स्थानीय स्रोत र कच्चा पदार्थ, सीप, श्रम र प्रविधिको उपयोग गर्ने उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न विशेष जोड दिइनेछ ।

८.७ प्रतिस्पर्धात्मक लाभ र तुुलनात्मक फाइदा भएका क्षेत्रको पहिचान एवं उपयोग गरी औद्योगिक आधारलाई बलियो र दिगो बनाइनेछ ।

८.८ राष्ट्रिय उद्योगहरूको संरक्षणका लागि नेपालमा कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको औद्योगिक उत्पादन सरकारी तथा सरकारी स्वामित्व भएको संस्थाले खरिद गर्ने गरी प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनेछ ।

उद्देश्य ७.३ सँग सम्बन्धित नीति (७.३ नविनतम प्रविधि एवम् वातावरणमैत्री उत्पादन ्वातावरणमैत्री उत्पादन प्रक्रियालाई प्रयोग गरी उद्योग व्यवसायलाई दिगो एवम् भरपर्दो क्षेत्रको ्भरपर्दो क्षेत्रको रूपमा स्थापित  गर्ने ।)

८.९ आफ्नै प्रयासमा वातावरण मैत्री प्रविधि एवम् उर्जा वचत गर्ने उद्योगहरूलाई प्राविधिक र आर्थिक सहयोग पु¥याइनेछ ।

८.१० हरित उद्योगको प्रवद्र्धन तथा स्थापित उद्योगहरूलाई प्रदूूषणमुक्त र शुन्य कार्वनयुक्त तुल्याउन विशेष उपाय अवलम्वन गरिनेछ ।

उद्देश्य ७.४ सँग सम्बन्धित नीति (७.४ औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक उत्पादनशील जनशक्ति तथा व्यवस्थापकीय क्षमताको विकास गर्दै सवल लगानीको आधार खडा गरी नेपाललाई सार्क क्षेत्र तथा विश्वकै आकर्षक लगानीस्थलको रूपमा स्थापित गरिनेछ ।)

८.११ स्वरोजगारीको अवसर सृजना गर्न उद्योग व्यवसायमा सिर्जनसिल युवा प्रतिभालाई आकर्षित गर्न औद्योगिक सीप, उद्यमशिलता विकास तथा कुशल औद्योगिक व्यवस्थापनका लागि क्षमता अभिवृद्धिका क्रियाकलापलाई अभियानका रूपमा संचालन गरिनेछ ।

८.१२ समष्टिगत आर्थिक नीति, राजश्व नीति, स्थानीय कर र अन्य क्षेत्रगत नीति निर्माण तथा परिमार्जन गर्दा औद्योगिक नीतिसँग प्रतिकूल नहुने पद्धति अवलम्वन गरिनेछ र उद्योगलाई संरक्षण, सुविधा तथा सहुलियत उपलव्ध गराउँदा वहुपक्षिय एवम् क्षेत्रीय संझौताका प्रावधानसँग सामञ्जस्यता कायम राखिनेछ ।

८.१३ औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ तुल्याउनका लागि औद्यौगिक सुरक्षा वल गठन गरी प्रभावकारी तुल्याइनेछ ।

८.१४ वैदेशिक लगानी संरक्षण, विविधीकरण र प्रवद्र्धन गर्न गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ९ँयचभष्नल म्ष्चभअत क्ष्लखभकतmभलत० बढी गर्ने मुलुकस्थित नेपाली राजदूतावास तथा नियोगमा औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धनका लागि आर्थिक कुटनीतिक एकाईलाई सबल तुल्याइने छ ।

८.१५ निजी तथा सहकारी क्षेत्र समेतको सहभागितामा लगानी प्रवद्र्धन कोष, प्रविधि विकास कोष, लघु घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष, रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान कोष र गैह््र व्यवसायिक र गैह््र व्यापारिक जोखिम को क्षतिपूर्ति  दिन औद्योगिक लगानी संरक्षण कोष  को स्थापना तथा संचालन गरिनेछ ।

८.१६ उद्योगलाई संरक्षण, सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउन लगानी बोर्ड, एकल विन्दू सेवा केन्द्र, औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण, औद्योगिक जनशक्ति विकास प्रतिष्ठान, नेपाल व्यवसाय मञ्च जस्ता संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ ।

८.१७ उत्पादन प्रक्रियामा अग्र एवम् पृष्ट सम्बन्ध (Forward and backward
linkages)
  जस्ता क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । बढाउन सहयोग पुग्ने गरी  (  Contract Manufacturing,
Outsourcing, Contracting-out, Franchising, Ancillary
/ Buy Back
) जस्ता क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

उद्देश्य ७.५ सँग सम्बन्धित नीति (७.५ औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण
गर्ने ।)
८.१८ बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षणको लागि प्रभावकारी निकाय स्थापना गरिनेछ ।
८.१९ बौद्धिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्न उद्यमीलाई विशेष प्रोत्साहन दिइनेछ ।

९. लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगसम्बन्धी विशेष नीतिगत व्यवस्था

९. लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगसम्बन्धी विशेष नीतिगत व्यवस्था

९.१ लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन, विकास र विस्तारलाई टेवा पुग्ने आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्दै संस्थागत संरचना तथा पूर्वाधारहरूको निर्माण गरिनेछ ।

९.२ लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बृद्धि गरी वजार पहुँच तथा विस्तारका लागि सक्षम बनाउन हाल रहेको लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोषको सेवालाई विस्तार गरी प्रभावकारी बनाइनेछ ।

९.३ जिल्लामा उपलब्ध प्राकृतिक श्रोत, मानविय संसाधन र लगानीका अवसरको आधारमा स्थानिय जिल्ला विकास समिति÷नगरपालिका र गाउँ विकास समितिसँगको समन्वयमा जिल्ला उद्यम तथा उद्योग विकास योजना तयार गरी यी निकायहरूसँगको सहकार्यमा चरणगत रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

९.४ लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको स्थापना तथा प्रवद्र्धन गर्दा नेपाल सरकारले तोकेको लक्षित समूहलाई विशेष प्राथमिकता दिदै उत्प्ेरणा तथा उद्यमशीलता विकास तालिमकोे माध्यमवाट लक्षित समूहमा स्रोत–साधनको संभाव्यता र वजारको मागमा आधारित उपयुक्त उद्यमहरूको छनौट गरी त्यस्ता उद्यम संचालन गर्ने क्षमताको विकास गरिनेछ ।

९.५ ग्रामीण क्षेत्रका उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई व्यवसाय विकास सेवा  पु¥याउन सामुदायिक वा सहकारी लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग ग्राम स्थापना गरी औद्योगिक केन्द्रहरू  को विकास गरिनेछ ।

९.६ एक गाउँ एक उत्पादन ९इलभ ख्ष्ििबनभ इलभ एचयमगअत० को अवधारणा अनुसार स्थानीयस्तरमा सवै भन्दा बढी संभाव्य देखिएका स्रोत र साधनको पहिचान गरी त्यसमा आधारित औद्योगिक वस्तुको उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न वस्तु विकास केन्द्र हरू स्थापना गर्दै थप समूहगत औद्योगिक केन्द्रहरू को माध्यमबाट औद्योगिक प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

९.७ लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग ग्राम स्थापना गर्न औद्योगिक पूर्वाधार विकास गर्ने कार्यमा अग्रसरता देखाउने स्थानीय निकायलाई खर्चको अनुपातमा अनुदान रकम वृद्धि गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

९.८ सामूहिक चिन्ह  को उपयोगद्वारा लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको उत्पादनको पहिचान कायम गराई यिनीहरूको प्रवद्र्धनका लागि सहयोग गरिनेछ ।

९.९ लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगमा वौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको लागि एकीकृत र सक्षम संस्थागत व्यवस्था गरी यसको समुचित संरक्षण र उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

९.१० लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगको उत्पादन तथा बजार प्रवद्र्धनका लगि उपयुक्त सूचना प्रविधि   कोे प्रयोगको लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।

१०. रणनीति

१०. रणनीति

उद्देश्य ७.१ सँग सम्बन्धित रणनीति (७.१ गुणस्तरीय तथा प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक उत्पादन एवम् उत्पादकत्व अभिवृद्धिबाट राष्ट्रिय आय र रोजग ्उत्पादकत्व अभिवृद्धिबाट राष्ट्रिय आय र रोजगारी तथा औद्योगिक बस्तुको निर्यात बढाउने ।)

१०.१ व्यवस्थापकीय क्षमता, सिर्जनशिलता, ज्ञान एवम् सीपको अभिबृद्धि र उपयुक्त प्रविधिको उपयोगद्वारा उद्योग क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाइने छ ।

१०.२ सार्वजनिक निजी सहकार्यका आधारमा निर्यातमूलक उद्योगको स्थापनाका लागि प्रोत्साहन दिन सुविधा सम्पन्न विशेष आर्थिक क्षेत्र  को स्थापना गरिनेछ ।

१०.३ नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको संस्थागत विस्तार एवं सुदृढीकरण गरिने छ र नेपाल गुणस्तर चिन्हलाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको तुल्याई त्यस्ता चिन्हको प्रयोग गर्न उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

१०.४ श्रमिकको उत्पादकत्व क्षमता अभिवृद्धि, थप रोजगारी सृजना गर्न श्रमसम्बन्धी कानूनलाई उद्देश्यपरक रूपमा लचिलो तुल्याइनेछ ।

१०.५ भन्सार महशुल (बाउण्ड रेट भित्र रहेर) एण्टी डम्पिङ्ग शुल्क  र समीकारक शुल्क को माध्यमबाट उद्योगलाई संरक्षण प्रदान गरिनेछ ।

१०.६ छिमेकी मुलुकहरू भारत तथा चीनमा दु्रततर विस्तार भैरहेको बजार र व्यापार सन्तुलन ९त्चबमभ द्यबबिलअभ० को सुधार समेतलाई ध्यानमा राखी उद्योगहरूको विकास गरिनेछ । यी बजारहरूमा पहुँचको लागि ती देशहरूसँग आवश्यक सम्झौता गर्न वा भैरहेको सम्झौतामा परिमार्जन गर्न पहल गरिनेछ ।

१०.७ बहुपक्षीय, क्षेत्रीय एवम् द्विपक्षीय सन्धि सम्झौतालाई देशको अवस्था, वस्तुस्थिति र आवश्यकतासँग मेल खाने गरी सो का प्रावधानहरूलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गरिनेछ ।

१०.८ मुलुकभित्र उद्योगहरूबीच अग्र–पृष्ठ सम्वन्ध ९ायचधबचम(दबअपधबचम ष्लिपबनभक० अभिवृद्धिलाई बढवा दिई दिगो औद्योगिक विकास गर्न मुलुक भित्र गरिएको मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा सुविधा पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।

१०.९ सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरूलाई व्यवसायिक रूपमा संचालन गरिनेछ ।

उद्देश्य ७.२   सँग सम्बन्धित रणनीति (७.२ स्थानीय स्रोत, कच्चा पदार्थ, सीप र साधनको परिचालन गरी सन्तुलित क्षेत्रीय विकासमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने ।)

१०.१० भौगोलिक विकटता एवं कम आयस्तर भएका तोकिएका अविकसित क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योग, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योग, निर्यात प्रवद्र्धन उद्योग, तोकिएको वा सो भन्दा बढी संख्यामा प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगहरूलाई थप सुविधा तथा सहुलियत उपलव्ध गराउनेछ ।

१०.११ प्रत्येक जिल्लाको औद्योगिक प्रोफाइल तयार गरिनेछ र परम्परागत सीप तथा  स्थानीय कच्चा पदार्थको उपलव्धताको आधारमा सम्भाव्यता हेरी “एक गाउँ एक  उत्पादन” को अवधारणाअनुरूप औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेछ ।

१०.१२ ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि, गैह्र काष्ठ बनजन्य पदार्थमा आधारित वस्तु, पशुपालन, दूग्ध उद्योग, पंक्षीपालन, फलफूल तथा जडिवुटीमा आधारित उद्योगलाई प्रविधि, बजार, सीप र अनुसन्धानमा सहयोग पु¥याउने कार्यक्रम संचालन गर्नेछ ।

१०.१३ कर्णाली कोरिडोरमा उद्योग विकास गर्न विशेष सुविधाको प्याकेज लागू गरिनेछ ।

१०.१४ स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी औद्योगिक प्रयोजनको लागि भू–उपयोग योजना तर्जुमा गरिनेछ । यस्तो योजनाको आधारमा औद्योगिक स्थल, क्ष्लमगकतचष्ब तथा ग्रामको विकास गरिनेछ । औद्योगिक क्षेत्र र मानव बस्तीवीच निश्चित मध्यवर्ती क्षेत्र   कायम गरी
व्यवस्थित रूपमा बस्ती विकास गर्ने रणनीति अबलम्बन गरिनेछ ।

१०.१५ कृषि उद्योग र निकासीलाई समन्वय गरी मुलुकमा उपलब्ध कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगहरूको विकास गरिनेछ ।

१०.१६ देशका विभिन्न स्थानमा खासगरी दुर्गम तथा पहाडी क्षेत्रमा सहकारी मार्फत जडिवुटी तथा फलफूल प्रशोधन उद्योगहरू संचालन गर्न विशेष कार्ययोजना ल्याईनेछ ।

उद्देश्य ७.३ सँग सम्बन्धित रणनीति (७.३ नविनतम प्रविधि एवम् वातावरणमैत्री उत्पादन ्वातावरणमैत्री उत्पादन प्रक्रियालाई प्रयोग गरी उद्योग व्यवसायलाई दिगो एवम् भरपर्दो क्षेत्रको ्भरपर्दो क्षेत्रको रूपमा स्थापित  गर्ने ।)

१०.१७ औद्योगिक अनुसन्धान तथा विकास, वातावरण संरक्षण र स्वच्छ उत्पादन प्रविधि तथा प्रक्रियाको प्रयोगमा सघाउ पु¥याउन सहुलियत तथा सुविधाको व्यवस्था गर्नेछ ।

उद्देश्य ७.४ सँग सम्बन्धित रणनीति (७.४ औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक उत्पादनशील जनशक्ति तथा व्यवस्थापकीय क्षमताको विकास गर्दै सवल लगानीको आधार खडा गरी नेपाललाई सार्क क्षेत्र तथा विश्वकै आकर्षक लगानीस्थलको रूपमा स्थापित गर्ने ।)

१०.१८ रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि अधिकारसम्पन्न विशेष संयन्त्र निर्माण गरिनेछ ।

१०.१९ निजी तथा सहकारी क्षेत्रको पूँजी लगानीलाई औद्योगिक विकासको मूल आधार स्तम्भको रूपमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

१०.२० उद्योग स्थापनाको अनुमति, दर्ता, विस्तार र बहिर्गमन एवम् उद्योगले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा सरल एवं पारदर्शी समयसीमा अनुरूप तोकिएको समयभित्र सरल प्रक्रियाद्वारा सुविधा तथा सहुलियत पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न “एकल विन्दु सेवा केन्द्र” स्थापना गरी प्रभावकारी बनाइनेछ ।

१०.२१ औद्योगिक प्रवद्र्धन एवम् प्रशासनमा कार्यरत निकायहरूका बीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरी प्रशासनिक प्रक्रियाहरूलाई सरल तुल्याइने छ ।

१०.२२ औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन गर्न सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निभाउनेछ ।

१०.२३ हाल कार्यरत एकद्वार समितिको कार्य सम्पादनमा परेका कठिनाईहरूलाई हटाउने गरी एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाई सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने गरी काम कर्तव्य सुनिश्चित गरिनेछ ।

१०.२४ सरकारले संचालन गर्ने औद्योगिक विषयका अनुसन्धान र सीप विकास तालिमलाई उपलव्धीमूलक बनाउन त्यस्ता कार्यव्रmमहरूलाई एकीकृत गरिनेछ ।

१०.२५ सहकारी संस्थाले स्थापना गर्ने उद्योगहरूलाई कर सहुलियतको माध्यमबाट प्रोत्साहन गरिनेछ ।

१०.२६ सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीको अवधारणालाई अंगिकार गरी कार्यकुशलता बढाउनका लागि उद्योग मन्त्रालय अन्र्तगत गठन हुने समिति, प्राधिकरण, बोर्ड आदि निकायहरूमा निजी क्षेत्रको साथै सहकारी क्षेत्रका व्यावसायिक व्यक्तिहरूको पनि संलग्नता गराइनेछ ।

१०.२७ उद्योग व्यवसायमा परेको समस्याको सुनुवाइ गरी समस्या समाधानको लागि पहल गर्न उद्योग मन्त्रालयमा एउटा छुट्टै अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय एकाइको व्यवस्था गरिनेछ ।
१०.२८ औद्योगिक व्यवसाय वन्द गर्न पाउने गरी सरल र सहज वहिर्गमनको व्यवस्था गरिनेछ र वहिर्गमनसम्वन्धी निवेदन परेको ३ महिनाभित्र आदेश दिई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

१०.२९ निजीस्तरमा निर्माण हुने औद्योगिक क्षेत्र तथा निजी उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गा उपलव्ध गराउनका लागि कानूनी व्यवस्थालाई सरल तुल्याउने र सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा त्यस्ता औद्योगिक क्षेत्रका लागि लिजमा उपलब्ध गराइनेछ ।

१०.३० जल विद्युत आयोजना, खानीजन्य उद्योग, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी एवं विदेशी पूँजीलाई आर्कषण गर्न आवश्यक संस्थागत, नीतिगत ं सुधारका साथै प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाइने छ ।

१०.३१ एचयमगअत इगतकयगचअष्लन का लागि आवश्यक हुने करार कानूनको व्यवस्था गरिने छ ।

१०.३२ नयाँ नयाँ क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि सहितको लगानी प्रोत्साहन गर्न उद्योग व्यवसायले अनुसन्धान र विकास  मा गरेको खर्चलाई आयकर योग्य रकमबाट कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१०.३३ औद्योगिक र व्यापारिक विषयसम्बद्ध विवादको सम्बोधन गर्न वाणिज्य इजलासहरूको संख्या बढाइनेछ ।

१०.३४ छिमेकी मुलुक लगायत विश्वका अन्य मुलुकका औद्योगिक नीति तथा विदेशी लगानी नीतिको अध्ययन गरी सो आधारमा नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति एवं रणनीतिको सिफारिश गर्न विशेषज्ञ समूहको गठन गरिनेछ ।

१०.३५ औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको कानूनी दायित्वलाई सीमित गर्ने अवधारणालाई आत्मसात गरी सोहीअनुुरूप बहिर्गमन, कर्जा प्रवाह तथा असूली प्रक्रियासँग सामञ्जस्य कायम हुनेगरी आवश्यक कानूनी सुधार गर्ने ।

१०.३६ विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक कोरिडरहरूमा स्थानीय नगरपालिकासँग समन्वय गरी आधुनिक अग्नी नियन्त्रण यन्त्रको व्यवस्था गरिनेर्छे ।

१०.३७ औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक कोरिडर लगायतका उद्योग प्रतिष्ठानलाई प्राथमिकता दिई विद्युत आपूर्ति गर्न आवश्यक प्रवन्ध मिलाइनेछ ।

उद्देश्य ७.५ सँग सम्बन्धित रणनीति (७.५ औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण  गर्ने ।)

१०.३८ आफ्नो नियन्त्रण र स्वामित्वमा भएको ट्रेडमार्क प्रयोग गरी अन्य उद्योगबाट समेत सोही ट्रेडमार्कमा करार वा पुनः करारमा वस्तु उत्पादन गराउन सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।

१०.३९ कुनै उद्योगले स्वदेशभित्र वा विदेशमा अवस्थित अर्को उद्योगको लागि करारमा माध्यमिक वस्तु उत्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१०.४० बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको सबै विधालाई एकीकृत गरी बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, नियमन र व्यवस्थापनका लागि छुट्टै सक्षम प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ

११. लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगसम्बन्धी विशेष रणनीति

११। लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगसम्बन्धी विशेष रणनीति

११।१ लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन, विकास र विस्तारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सामाजिक परिचालन समेतको माध्यमवाट गर्ने गरी प्राथमिकताको आधारमा स्थान र लक्षित समूहको पहिचान गरिनेछ ।

११।२ लघु तथा घरेलु उद्यमीहरूलाई सम्भव भएसम्म समूहमा आवद्ध गरी उद्यमशीलता तथा सीप विकास तालीम, उपयुक्त प्रविधिको छनौट, उत्पादन व्यवस्थापन, पूंजीमा पहुच र बजार व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पु¥याउन “एकीकृत व्यवसाय विकास सेवा” प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

११।३ लघु उद्यमी, घरेलु तथा साना उद्योगीहरूलाई वजार मागमा आधारित गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्न क्षमता विकास तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी प्रतिस्पर्धी बन्न प्रोत्साहित गरिने छ ।

११।४ लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई लघु घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष, ग्रामीण स्वावलम्वन कोष, भ्त्रगष्तथ ँगलम, ऋचभमष्त न्गबचबलतभभ ँगलम लगायत विभिन्न कोषहरू मार्फत वित्तीय पहँुचको व्यवस्था गरिनेछ ।

११।५ सामुदायिक वा सहकारी लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग ग्रामहरूमा रहेका उद्योगहरूवाट उत्पादित हुने वस्तुहरूको छुट्टै पहिचानका लागि सामुहिक चिह्न  दर्ता गराई यसकोे प्रयोगवाट वजार प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पु¥याइनेछ ।

११।६ “एक गाउँ एक उत्पादन”कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा अगाडि वढाइनेछ ।

११।७ लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगको विकासका लागि आवश्यक हुने पूँजी निर्माण गर्नको निमित्त त्यस्ता उद्यमीहरूलाई वचत गर्न प्रोत्साहित गरी बहुउद्देश्यीय सहकारीमा आवद्ध हुन उत्प्रेरित गरिनेछ ।

११।८ लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगको समुचित विकासका लागि यस्ता उद्योगहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू मार्फत समेत प्राविधिक, परामर्श तथा अनुगमन सेवा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ । यस प्रयोजनका लागि छाता संस्थाहरूको संस्थागत विकासको लागि प्रोत्साहन गरिनेछ ।

११।९ लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगहरूवाट उत्पादित वस्तु वा सेवाको वजार प्रवद्र्धन गरिनेछ । मझौला तथा ठूला उद्योगहरूसँग पृष्ठ  र अग्र।अन्तरसम्वन्ध  कायम गराई ठूला तथा मझौला उद्योगहरूले प्रयोग गर्ने सहायक वस्तुहरू उत्पादन गर्ने गरी लघु उद्यम, घरेलु
तथा साना उद्योगहरूलाई सहायक उद्योग  को रूपमा विकास गरी उत्पादन गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।

११।१० लघु उद्यम र घरेलु उद्योगको उत्पादनको बजार प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउन निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र स्थानीय निकायहरूको संलग्नतामा विभिन्न तहमा विक्री केन्द्र तथा कोशेली घरहरूको स्थापना र विकासमा जोड दिइनेछ ।

१।११ लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरूको निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने प्रयोजनका लागि जारी गरिएको “निर्यात गृहको स्थापना तथा संचालन आदेश, २०६१” लाई परिमार्जनसहित प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

११।१२ लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि सूचना प्रविधि  को उपयोग गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्र समेतको सहभागीतामा विभिन्न तहमा सूचना प्रविधि केन्द्र  हरू संचालनमा ल्याइने छन् । यी केन्द्र  मार्फत संचारका सबै माध्यमहरू ९छापा, रेडियो, टेलिभिजन, इन्टरनेट आदी० प्रयोग गरी लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगको विकासका लागि आवश्यक हुने सबै पृष्ठ ९द्यबअपधबचम० र अग्र  सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

११।१३ लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगको औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षण गर्नुका साथै त्यसो गर्दा लाग्ने दस्तुरमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ ।

११।१४ लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगको उत्पादनको विक्रीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूलाई यस्ता वस्तु खरिद गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।

११।१५ कृषि, वन, पर्यटन र खानीमा आधारित लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवद्र्धन गर्न विद्यमान कृषि, वन, पर्यटन र खानी नीति तथा ऐनको अधिनमा रही कच्चा पदार्थ संकलन वा उत्खनन् तथा आपूर्ति व्यवस्थालाई सरलीकृत गरिनेछ ।

११।१६ लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवद्र्धन र विकास गर्न सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्र समेतको साझेदारीमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

११।१७ लघु उद्यम र घरेलु उद्योगहरूमा हुने लगानी नेपाली नागरिकका लागि आरक्षण गर्ने तर प्रविधि तथा वजार प्रवद्र्धन सेवा उपलव्ध गराउन भने विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

११।१८ लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रदान गरिने सेवा, सुविधा र सहुलियतहरू एउटै थलोवाट उपलव्ध गराइनेछ ।

११।१९ उद्योगहरूलाई प्रदान गरिने व्यवसाय विकास सेवा ९द्यम्क्० का लागि व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक   संस्थाहरूकोे सेवा लिने व्यवस्था गरिने छ । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

११।२० निजी क्षेत्रका छाता संस्था नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र राष्ट्रिय लघु उद्यमी समूहसंघ लगायतका संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा विशेष गरी कृषि र गैर काष्ठ बनजन्य कच्चा पदार्थ र प्रविधिमा आधारित व्यवशाय सम्वद्र्धन केन्द्रहरू संचालनमा ल्याइनेछ ।

११।२१ व्यवसाय सम्वद्र्धन सेवा ९द्यगकष्लभकक क्ष्लअगदबतष्यल क्भचखष्अभ० मार्फत लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगहरूमा प्रतिभाशाली सृजनशील युवा र महिलालाई आकर्षित गर्न विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।

११।२२ व्यवसाय सम्वद्र्धन सेवा  को चरण पार गरेका उद्यमीहरूका लागि उद्योग संचालनमा सहयोग पु¥याउन को व्यवस्था गरी उनीहरू मार्फत रोजगारी सृजनाको कार्यक्रम अगाडी बढाइनेछ ।

११।२३ निजीक्षेत्रका छाता संस्था नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र राष्ट्रिय लघु उद्यमी समूहसंघ लगायत अन्य राष्ट्रियस्तरका वस्तुगत संस्थाहरूसँगका सहकार्यमा संभाव्यता तथा प्राथमिकताको आधारमा विभिन्न स्थानमा क्षेत्रीय स्तरका लघु उद्यम, घरेलु तथा साना औद्योगिक  तथा वस्तु विकास केन्द्र ९एचयमगअत म्भखभयिऊभलत ऋभलतभचक० स्थापना
गरिनेछ ।

११।२४ लघु उद्यमीहरूलाई एकीकृत रूपमा सेवा प्रदान गर्न र उनीहरूको उत्पादन तथा वजार सेवाका लागि आवश्यक हुने पूर्वाधारमा सहयोग पु¥याउन उपयुक्त स्थानहरूमा सामुदायिक÷साझा सेवा केन्द्रहरू स्थापना गरिनेछ ।

११।२५ लघु, घरेलु तथा साना स्तरका महिला उद्यमीहरूलाई वैंकिङ्ग तथा सहकारी संस्थामार्फत सरल र सुलभ तरिकाबाट समूहगत ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१२. औद्योगिक व्यवसायको परिभाषा र वर्गीकरण

१२. औद्योगिक व्यवसायको परिभाषा र वर्गीकरण

१२.११ २.१ परिभाषा

कुनै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले आयआर्जन गर्ने उद्देश्य लिई वस्तु उत्पादन वा सेवा प्रदान गर्ने आर्थिक क्रियाकलापलाई यस नीतिको प्रयोजनको लागि औद्योगिक व्यवसाय मानिनेछ ।

१२. २१२. २ औद्योगिक व्यवसायलाई उत्पादन प्रकृति तथा सेवाको आधारमा देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरिएको छ ः–

१२.२.१ कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग कृषि वा वन पैदावारमा आधारित कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वा प्रशोधित अनुसूची(१ मा उल्लेख गरिएका व्यवसायहरू,

१२.२.२ उत्पादनमूलक उद्योग तोकिए बमोजिमको मूल्य अभिवृद्धि गरी कच्चा पदार्थ वा अर्ध प्रशोधित कच्चा पदार्थ वा खेर गइरहेको वस्तु प्रयोग गरी वा प्रशोधन गरी मालसामान उत्पादन गर्ने उद्योग,
१२.२.३ निकासीमूलक उद्योग आफ्नो कूल उत्पादनको ५१ प्रतिशत वा सो भन्दा वढी मात्रा विदेशमा निर्यात गर्नेे उद्योग,
१२.२.४ उर्जामूलक उद्योग  जलस्रोत, वायु, सौर्यशक्ति, कोइला, प्राकृतिक तेल तथा ग्याँस, वायो ग्याँस तथा अन्य स्रोतबाट उर्जा पैदा गर्ने उद्योग,
१२.२.५ खानीजन्य उद्योग  धातु तथा अधातु खनिज ( Metallic and Non-Metallic Minerals)  तथा प्रशोधन गर्ने उद्योग,

१२.२.६ पर्यटन उद्योग  पर्यटकहरूलाई सेवा पु¥याउने अनुसूची(२ मा उल्लेख गरीएका व्यवसायहरू,
१२.२.७ निर्माण उद्योग   भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने अनुसूची(३ मा उल्लेख गरिएका व्यवसायहरू,
१२.२.८ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि उद्योग  सूचना संकलन, प्रशोधन र प्रसारणको लागि प्रविधि प्रयोग गरी
सूचना, ज्ञान तथा सञ्चार सेवा पु¥याउने अनुसुची(४ मा उल्लेख गरिएका औद्योगिक व्यवसायहरू,
१२.२.९ सेवा उद्योग ( Service Industry )  अनुसूची(५ मा उल्लेख गरिएका उद्योग व्यवसायहरू,

१२.३१२.३ लगानी र प्रकृतिको आधारमा उद्योगको वर्गीकरण देहाय बमोजिम गरिएको छ ः–

१२.३.१ लघु उद्यम ( Micro Enterprises)

यस नीतिको प्रयोजनको लागि लघु उद्यम भन्नाले देहायका शर्त पूरा गरेको व्यवसाय सम्झनु पर्छ ः  घर जग्गा बाहेक बढीमा दुई लाख रूपैंयासम्म स्थीर पुँजी लगानी हुने,
उद्यमी स्वयं व्यवस्थापनमा संलग्न रहेको,
उद्यमी समेत ९ जनासम्म कामदार रहेको,
बार्षिक आर्थिक कारोवार २० लाख रुपैंया भन्दा कम रहेको, र
इन्जिन उपकरण प्रयोग हुने भएमा त्यस्तो इन्जिन वा उपकरणको विद्युत मोटर वा अन्य तेल इन्जीन शक्ति क्षमता १० किलोवाट
भन्दा कम भएको ।

स्पष्टीकरण ः

माथि उल्लेखित शर्तहरू पुरा गरेतापनि अनुमति लिनुपर्ने उद्योग व्यवसाय, मदिरा, वियर, चुरोट विडी वा अन्य सूर्तीजन्य वस्तु
उत्पादन वा प्रयोग हुने व्यवसायलाई लघु उद्यम मानिने छैन । त्यसैगरी एकपटक लघु उद्यम व्यवसायको रूपमा दर्ता भएका उद्यमले
अन्य उद्योगका रूपमा स्तरोन्नति गरेमा सो उद्यम लघु उद्यमको वर्गमा रहने छैन ।

१२.३.२ परम्परागत तथा अन्य घरेलु उद्योग  (Traditional and Other
Cottage Industries)

परम्परागत सीप र प्रविधि प्रयोग गर्ने, स्थानीय कच्चा पदार्थ एवम् स्थानीय प्रविधिमा आधारित औजार उपकरण उपयोग गर्ने, देशको
कला र संस्कृतिसँग सम्वद्ध र १० किलोवाटसम्म विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने अनुसूची ६ मा उल्लेख गरिएका उद्योग व्यवसाय,

१२.३.३ साना उद्योग  (Small Scale Industries)

लघु उद्यम र परम्परागत तथा अन्य घरेलु उद्योग बाहेक पाँच करोड रुपैैंयासम्म स्थीर जेथा भएका औद्योगिक व्यवसाय,

१२.३.४ मझौला उद्योग  (Medium Scale Industies)

पाँच करोड भन्दा वढी पन्ध्र करोड रुपैंयासम्म स्थीर जेथा भएका औद्योगिक व्यवसाय,

१२.३.५ ठूला उद्योग  (Large Scale Industries)

पन्ध्र करोड रुपैंया भन्दा वढी स्थीर जेथा भएका औद्योगिक व्यवसाय, स्पष्टीकरण ः
१) माथि उल्लेखित उद्योगहरूको स्थीर जेथा भन्नाले देहायका चल वा अचल सम्पत्तिहरू पर्नेछन् ।

(क) जमीन र जमीन सुधार (जस्तै जमीन सम्याउने, पुर्ने, पर्खाल लगाउने जस्ता कार्यहरू),
(ख) स्थलीय भौतिक पूर्वाधारहरू (जस्तै ढल निकास, आन्तरिक सडक),
(ग) कार्यालय, कारखाना भवन, गोदाम घर, विद्युत वितरण, पानी वितरण व्यवस्था तथा आवास भवनहरू,
(घ) यन्त्र, उपकरण तथा औजारहरू,
(ङ) परिवहनका साधनहरू,
(च) विद्युत, उपकरण तथा कार्यालय उपकरणहरू,
(छ) फर्निचर, फिक्स्चर तथा फर्निसिङ्ग, संचार व्यवस्था तथा उपकरणहरू,

२) उपदफा (१) मा उल्लेखित सम्पत्तिहरूको अतिरिक्त उद्योगमा लगानी हुनु भन्दा अघि वा निर्माण चरणको विभिन्न अवस्थामा हुने वा भएको पूंजीकृत गरिने प्राविधिक परामर्श र सुपरीवेक्षण खर्च, पूर्व लगानी र पूर्व सञ्चालन खर्च तथा निर्माण अवधिको पूँजीकृत हुने व्याज समेतलाई उद्योगको स्थीर जेथा भनिनेछ ।

१३. प्राथमिकता प्राप्त उद्योग

१३. प्राथमिकता प्राप्त उद्योग

१३.१ अनुसूची(७ मा उल्लेख भए बमोजिमका उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रूपमा तोकिएकोे छ ।
१३.२ प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको सूचीलाई प्रत्येक ५ वर्षमा पुनरावलोकन गरिनेछ । साथै औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको सिफारिसमा नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार सूचीमा थपघट गर्न सक्नेछ ।

१४. अनुमति (Permission)

१४. अनुमति (Permission)

१४.१ सुरक्षा, जनस्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने अनुसूची ८ मा उल्लेख भएका उद्योगहरू वाहेक अरू उद्योगको स्थापना, विस्तार विविधीकरण तथा आधुनिकीकरण गर्नको लागि अनुमती लिनुपर्ने छैन ।
१४.२ उद्योग विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने उद्योगहरूको हकमा निवेदन परेको मितिले ३० दिन भित्र विभागले अनुमति दिनेछ । अनुमति दिन नसकिने कारण परेमा म्याद सकिएको ३ दिन भित्र अनुमति नदिनुको कारण खुलाई निवेदकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।
१४.३ अनुमति प्राप्त गर्नेले अनुमतिपत्रमा उल्लेखित शर्तको पालन गरी सोही अनुमतिपत्रमा तोकिएको अवधिभित्र उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरिसक्नु पर्नेछ । मनासिव कारण परेमा वाहेक तोकिएको अवधिमा उद्योग संचालन नगरेमा वा शर्त पालन नगरेमा अनुमति खारेज गरिनेछ ।
१४.४ उद्योग व्यवसायमा विदेशी लगानी गर्दा प्रचलित कानून बमौजिम स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

१५. दर्ता

१५. दर्ता

१५.१ लघु उद्यम र परम्परागत घरेलु उद्योगले सञ्चालन गरेको एक महिनाभित्र संक्षिप्त विवरणसहित स्थानीय निकायमा जानकारी दिनु पर्नेछ । यस्तो जानकारीको अभिलेख स्थानीय निकायले राख्नेछ ।

१५.२ अनुमति लिनु नपर्ने अन्य उद्योगले रीतपूर्वक आवेदन दिएको मितिले १५ दिनभित्र सम्बन्धित निकायले उद्योग दर्ता गरी दिनेछ । कुनै कारणबाट उद्योग दर्ता हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो निकायले सोको कारण खुलाई निवेदकलाई ३ दिन भित्र जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

१५.३ अनुसूची(८ मा उल्लेख भएका अनुमति लिनु पर्ने उद्योग र अनुमति लिनु नपर्ने अन्य उद्योगको दर्ता उद्योगको प्रकृति तथा क्षमता अनुसार वातावरण संरक्षण ऐन तथा वातावरण संरक्षर्ण ानयमावलीले तोके वमोजिम प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (Initial Environment Examination-IEE ) वा वातावरणीय प्रभाव
मूल्यांकन( Environmental Impact Assessment-EIA)  प्रतिवेदन उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
१५.४ उद्योग दर्ता गर्ने निकायले आवधिक रूपमा उद्योगको स्थिति बारे अनुगमन गरी उद्योगले चाहेमा परामर्श दिइ सञ्चालनको लागि सघाउ पु¥याउनेछ । मनासिव कारण वाहेक तोकिएको अवधिभित्र उद्योग सञ्चालनमा आएको रहेनछ भने दर्तारअनुमति खारेज गरिनेछ ।

१५.५ नेपाल सरकारले प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (Initial Environment Examination-IEE)  वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन  Environmental Impact Assessment-EIA)   सम्बन्धी क्षेत्रगत (Sectoral) मापदण्डहरू तर्जुमा गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय÷निकायबीच आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।

१६. लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रशासन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था

१६. लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रशासन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था

१६.१ लघु उद्यम संचालन गरेको एक महिनाभित्र उद्यमीले उद्यमको सक्षिप्त विवरणसहित स्थानीय निकाय (गा.वि.स. वा न.पा.) मा जानकारी दिनुपर्नेछ । उद्यमीले चाहेमा तोकिएको शुल्क लिई त्यस्ता निकायले उद्यम दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिनेछ । यस्तो जानकारीको अभिलेख स्थानीय निकायले जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालयलाई मासिक रूपमा उपलव्ध गराउनु पर्नेछ ।
१६.२ अनुमति लिनु नपर्ने अन्य उद्योगले रीतपूर्वक आवेदन दिएको मितिले १५ दिनभित्र सम्बन्धित निकायले उद्योग दर्ता गरी दिनेछ । कुनै कारणवाट उद्योग दर्ता हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो निकायले सोको कारण खुलाई निवेदकलाई ३ दिन भित्र जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

१६.३ अनुसूची—८ मा उल्लेखित अनुमति लिनु पर्ने उद्योग वाहेक अन्य घरेलु तथा साना उद्योगको दर्ता तथा नवीकरण जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालयले गर्नेछ ।
१६.४ वातावरण व्यवस्थापन प्रयोजनका लागि लघु उद्यम र परम्परागत घरेलु उद्योगले आफ्नो विवरण दिंदा पानीको मुहान, फोहोर मैला निष्कासन वारेमा समेत सामान्य जानकारी मात्र दिए पुग्छ तर साना उद्योगको हकमा भने प्रचलित वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था अनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण ९क्ष्लष्तष्ब िभ्लखष्चयलmभलतब िभ्हबmष्लबतष्यल० मात्र गर्नु पर्ने र नभएकोमा जानकारी दिए मात्र पुग्नेछ ।
१६.५ पहाडी जिल्लाहरूमा उद्योग दर्ता गर्दा हाल वन क्षेत्रको सीमाबाट १ कि.मी. टाढा हुनु पर्ने भन्ने व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी उपयुक्त सीमांकनलाई आधार मानी दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१७. सुविधा तथा सहुलियत

१७. सुविधा तथा सहुलियत

उद्योगको विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि देहाय बमोजिमका सुविधा र सहुलियत प्रदान गरिनेछः
(क) आयकर छूटको सुविधा र सहुलियतः

१७.१ सबै प्रकारका सूर्ती र मदिराजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग र कत्था उद्योग बाहेक अन्य विशेष उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करको कर्पोरेट दरमा ५ प्रतिशत विन्दुले कम हुनेछ ।
१७.२ सबै प्रकारका सुर्ती र मदिराजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग र कत्था उद्योग बाहेक अनुसूची ९ मा उल्लेखित अति अविकसित क्षेत्रमा
स्थापित उद्योगले कारोवार शुरु गरेको मितिले दश वर्षसम्म लाग्ने आयकर नब्बे प्रतिशत छुट पाउनेछ ।
१७.३ सबै प्रकारका सुर्ती र मदिराजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग र कत्था उद्योग बाहेक अन्य अनुसूची १० मा उल्लेख भएका अविकसीत क्षेत्रमा स्थापित उद्योगलाई कारोवार सुरु गरेको मितिले दश वर्षसम्म असी प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ ।
१७.४ सबै प्रकारका सुर्ती र मदिराजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग र कत्था उद्योग बाहेक अन्य अनुसूची ११ मा उल्लेख भएका कम विकसित क्षेत्रमा स्थापित उद्योगलाई कारोवार सुरु गरेको मितिले दश वर्षसम्म सत्तरी प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ ।
१७.५ अनुसूची ९ मा उल्लेख भएका जिल्लामा स्थापित फलपूmलमा आधारित वढिमा १२ प्रतिशतसम्म अल्कोहल कन्टेन्ट भएका साइड्र एवम् वाइन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई समेत कारोवार सुरु गरेको मितिले दश वर्षसम्म चालिस प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ ।
१७.६ सबै प्रकारका सुर्ती र मदिराजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग र कत्था उद्योग बाहेक अनुसूची ७ मा उल्लेख भएका प्राथमिकता प्राप्त उद्योग मध्ये जलविद्युत उत्पादन तथा वितरण, खनिज उत्खनन्, स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी क्लिङ्कर वा क्लिङ्कर वनाइ सिमेन्ट उत्पादन गर्ने (सिमेन्ट उद्योग), पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्याँस अन्वेषण तथा उत्खनन् उद्योगलाई कारोवार सुरु गरेको मितिले सात वर्ष सम्मआयकरमा नब्बे प्रतिशत छुट दिइनेछ ।
१७.८ अनुसूची ४ मा उल्लेख भएका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि उद्योग सूचना प्रविधि पार्क भित्र स्थापना गरेमा लाग्ने आयकरको पचास
प्रतिशत छुट हुनेछ ।
१७.९ कुनै साना उद्योगले न्यूनतम ६ महिनाभन्दा वढी १०० जनाभन्दा वढी नियमित स्वदेशी कामदार, मझौला उद्योगले २०० जना र ठूलाउद्योगले ५०० जना भन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा त्यस्ता उद्योगले त्यस वर्ष लाग्ने आयकरमा थप २५ प्रतिशत छुट
पाउनेछ । साथै त्यस्ता उद्योगले प्रत्यक्ष रोजगारी दिने संख्याको ५० प्रतिशत स्वदेशी महिला वा दलित वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति
कामदारहरूलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा त्यस्ता उद्योगले त्यस बर्षमा लाग्ने आयकरमा ४० प्रतिशत छुट पाउनेछ ।

१७.१० उद्योगले आफ्नो श्रमिक तथा कर्मचारीको दिर्घकालीन हित एवं भलाईको लागि गरेका खर्चहरू जस्तै आवास व्यवस्था, जीवन बीमा,
स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा तथा तालिम, शिशु स्याहार केन्द्र र शारीरिक तन्दुरुस्तीका लागि खेलकूद÷व्यायाममा गरेको खर्च आयकर प्रयोजनको लागि खर्च कट्टी गर्न पाउनेछ । साथै उद्योगले होचापुड्का लगायत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारी प्रदान गरेमा त्यस्ता कामदारहरूलाई भुक्तानी दिएको तलव आदि खर्च आयकर प्रयोजनका लागि कट्टा गर्न पाइनेछ ।
१७.११ कुनै उद्योगले उर्जा खपत घटाउन सघाउ पु¥याउने यन्त्र उपकरणमा लगानी गरेको खर्च, प्रदूषण नियन्त्रण र वातावरणमा कम असर पार्ने पद्धतिको जडानमा भएको पुँजीगत खर्च, प्रविधि र प्रक्रियामा भएको खर्च आयकर प्रयोजनको लागि खर्च कट्टा गर्न पाइनेछ । यस्तो सुविधा एकै पटक वा ५ (पाँच) वर्षभित्र उपयोग गरी सक्नु पर्नेछ ।
१७.१२ आयकर निर्धारण प्रयोजनको लागि उद्योगको कूल विक्री आयको पाँच प्रतिशतसम्म रकम उत्पादकत्व अभिवृद्धिको लागि उद्यमशीलता अभिवृद्धि र सीप विकास तालिम, अनुसन्धान तथा विकास र नयाँ प्रविधि प्राप्त गर्न खर्च गर्न पाइनेछ ।
१७.१३ आयकर प्रयोजनको लागि बजार प्रवद्र्धन, सर्वेक्षण र विज्ञापन आदिको लागि कूल विक्री आयको दश प्रतिशत सम्म खर्च गर्न पाइनेछ ।
१७.१४ उद्योगको भौतिक सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि गरेको गरेको खर्च रकम र यसको बीमा वापत तिरेको प्रिमीयम कर योग्य आयबाट घटाउन पाइनेछ ।
१७.१५ राष्ट्र्यि प्राथमिकता प्राप्त उद्योगले स्थीर जेथाको ह्रास कट्टी गर्दा प्रचलित आयकर ऐनमा उल्लेखित दरमा सोही दरको एक तिहाइ थप गरी कट्टा गर्न पाउनेछ ।
१७.१६ उद्योगले सोही उद्योगमा वा अरू कुनै उद्योगमा पुनः लगानी गरी उद्योगको विविधिकरण वा पच्चीस प्रतिशत वा सो भन्दा वढी जडित क्षमता विस्तार गरेमा, प्रविधिको आधुनिकीकरण गरेमा वा सहायक उद्योगको विकास गरेमा यस्तो पुनः लगानीबाट सृजित थप स्थीर जेथाको ४० प्रतिशत कर प्रयोजनको लागि कट्टी गर्न पाउनेछ । यस्तो छुट रकम एकमुष्ट एकै वर्षमा वा पाँच वर्षभित्र कट्टी गर्न पाउनेछ ।
१७.१७ उद्योगले नेपालमा दर्ता भएको वौद्धिक सम्पत्ति अन्तर्गतको औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्दा लागेको खर्च आयकर प्रयोजनको लागि खर्च लेख्न पाउनेछ । बौद्धिक सम्पत्तिको निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा निर्यात सरहको छुट दिइनेछ । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि विदेशमा दर्ता गर्दा लागेको शुल्कको ५० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्ने छ । त्यस्तै बौद्धिक सम्पत्तिको विक्रीबाट प्राप्त आयलाई लाभांशमा लाग्ने दरको आयकर मात्र लगाइनेछ ।
१७.१८ प्राकृतिक प्रकोप उद्धार, सामाजिक क्षेत्रमा दिएको तोकिए बमोजिमको रकमको चन्दा र सहयोग आयकर प्रयोजनको लागि छुट हुनेछ ।
१७.१९ सहकारीको रूपमा स्थापना गरिने तोकिएका उद्योगहरूको आयमा लाग्ने आय करको दर सामान्य आय करको दर भन्दा ५० प्रतिशत
कम हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
१७.२० घरेलु तथा साना उद्योगले ठूला तथा मझौला उद्योगहरूसँग लिखित सम्झौता गरी त्यस्ता उद्योगलाई आवश्यक हुने सहायक वस्तुहरू उत्पादन गर्न सक्नेछन् । यसरी सम्झौता गरेका सहायक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले पनि अन्य उद्योगलाई सह—उत्पादनका लागि उप—सम्झौता गरी वस्तु आपूर्ति गर्न सक्नेछन् । यसरी सहायक वस्तुको उत्पादन गराएमा त्यस्ता सहायक वस्तुको प्रयोगबाट तयार
गरिएको वस्तुको विक्रीबाट हुने खुद आम्दानीको ५० प्रतिशत अंशमा आयकर छुट हुनेछ ।
(ख) भन्सार महशूल, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा सुविधा र सहुलियतः

१७.२१ मुलुक भित्र उत्पादित वस्तु विदेश निकासी गरेमा अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने छैन ।

१७.२२ निर्यातमूलक उद्योग, निर्यात प्रवद्र्धन गृह र विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले अरू कुनै उद्योगसँग करार (Sub Contracting) गरी
निकासीको लागि वस्तु उत्पादन गराउन पाउँनेछन् । यसरी उत्पादन गराएको वस्तुमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ तथा
प्याकेजिङ्ग सामाग्रीमा लागेको भन्सार महशुल, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर निर्यात भएको परिमाणको आधारमा निकासीकर्ताले
तोकिए बमोजिम फिर्ता पाउने छ ।
१७.२३ निकासी गरे वापत पाउने ड्यूटी ड्र ब्याक सुविधालाई सरल वनाउन उस्तै प्रकृतिका उद्योगहरूको हकमा कच्चा पदार्थ खपतको आधारमा समदर निर्धारण गरिनेछ । यस्तो रकम निकासी कारोवार गरेको बैंकबाटै फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनेछ । समदर निर्धारण हुन नसकेका उद्योगहरूको हकमा हाल प्रचलनमा रहेको नियमित प्रक्रियालाई पनि निरन्तरता दिइनेछ ।

१७.२४ उद्योगले पाउने ड्युटी ड्र ब्याकको सुविधा निकासी परिमाणको आधारमा निवेदन परेको मितिले ४५ दिनभित्र निकासीकर्तालाई
अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराइनेछ ।
१७.२५ उद्योगले अन्तर्राष्ट्रिय वोलपत्रमा सहभागी भई मुलुक भित्र विदेशी मुद्रा आर्जन हुने गरी विक्री गरेको आफ्नो उत्पादन वा सेवालाई Deemed Export सरह निर्यातमा पाउने ड्युटी ड्र व्याकको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । यस्तो सुविधा निवेदन परेको मितिले ४५ दिनभित्र उपलव्ध गराइनेछ ।
१७.२६ विदेशी मुद्रा आर्जन हुने गरी स्वदेश भित्रै आफ्नो उत्पादन विक्री गरेमा त्यस्तो उत्पादनमा लागेको शुल्क, महशुल र प्रयोग भएको
कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ तथा प्याकेजिङ्ग मेटरियलमा लागेको भन्सार महशुल, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर उत्पादनमा
लागेको परिमाणको आधारमा निर्यात सरह Deemed export मानी फिर्ता दिइनेछ । यस्तो सुविधा निवेदन परेको मितिले ४५
दिनभित्र उपलव्ध गराइनेछ ।
१७.२७ अर्ध प्रशोधित वा अर्धतयारी माध्यमिक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले आफ्नो उत्पादन अर्को मूल वस्तु तयार गर्ने उद्योगलाई विक्री गरेमा त्यस्तो वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क एवम् मूल्य अभिवृद्धि कर मूल वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रयोग गरेको परिमाणको आधारमा करको हिसाव समायोजन गर्न पाउने छ । तर यो सुविधा उपभोग गर्न ती उद्योग मूल्य अभिवृद्धि कर वा अन्तःशुल्क प्रयोजनको लागि दर्ता भएको हुनुपर्नेछ ।
१७.२८ उद्योगको आफ्नो उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ्ग सामाग्रीमा लाग्ने भन्सार महशुल त्यस्तो कच्चा पदार्थबाट उत्पादन हुने तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने भन्सार दर भन्दा सामान्यतया एक तह ९क्बिद० कम गर्न सकिनेछ । न्यूनतम १ प्रतिशत भन्दा कम भन्सार दर रहेको वस्तुको आयातको हकमा न्यूनतम २५ प्रतिशत कम हुने गरी भन्सार दर कायम गरिनेछ

१७.२९ उद्योगले आफ्नो प्रयोजनको लागि आयात गर्ने मेशिनरी, ट्रान्सफर्मर, जेनरेटर, औद्योगिक उपकरण तथा औजारमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लाग्नेछ । साथै गुणस्तर मापन प्रयोगशालाहरूले आयात गर्ने मेशिनरी, वैज्ञानिक उपकरण र उद्योग विस्तारको लागि
थप मेशिनरी तथा उपकरण लगायत अनुसन्धान तथा विकास slab लागि ल्याउने मेशिनरी तथा उपकरणमा समेत १ प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्नेछ र मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क लाग्ने छैन । (ग) थप सुविधा, सहुलियत एवं सुनिश्चितताः

१७.३० यस नीतिमा उल्लेख भएका उद्योगले पाउने सुविधा सहुलियतलाई कानूनद्वारा सुनिश्चित गरिनेछ । नीतिमा उल्लेख भएका वर्गीकरण, अति अविकसित, अविकसित र कम विकसित क्षेत्रको सुविधा सहुलियतसम्बन्धी सुची र व्यवस्थामा हेरफेर वा थपघट भएमा यस नीति कार्यान्वयनको लागि वनेको कानूनले तोकेको अवधिसम्मका लागि विनाअवरोध त्यस्ता सुविधा उपभोग गर्न पाउने सुनिश्चितता
प्रदान गरिने छ । कुनै उद्योगले एकै समयमा एक भन्दा बढी प्रकारको छुट पाउन सक्ने अवस्था भएमा उद्योगले रोजेको बढी छुट पाउनेछ ।

१७.३१ यस नीति अन्तर्गत प्राप्त हुने सुविधा तथा सहुलियतहरू तोकिएको अवधिसम्मको लागि परिवर्तन गरिने छैन ।

१७.३२ उद्योगले आफ्नै प्रयोजनको लागि उत्पादन गरेको विद्युतमा रोयल्टी लाग्ने छैन । साथै उद्योगले विद्युत शक्ति विक्री गर्न चाहेमा बजारमा प्रचलित दरमा राष्ट्रिय ग्रीडमा जोड्न दिने व्यवस्था गरिने छ ।

१७.३३ कुनै प्राथमिकता प्राप्त उद्योग वा नेपालमा स्वीकृत पेटेण्टको प्रविधि प्रयोग गरी सो अनुरूप स्थापना भएका उद्योगहरूलाई औद्योगिक प्रवद्र्धन वोर्डको सिफारिशमा नेपाल सरकारको निर्णयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि थप सुविधा दिन सकिनेछ ।

१७.३४ निर्यात प्रवद्र्धन उद्योगलाई वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा अझ सरल वनाइ उपलब्ध गराइनेछ । यस्तो सुविधा निवेदन परेको मितिले ४५ दिनभित्र उपलव्ध गराइनेछ ।
१७.३५ उद्योगहरूको हकमा विद्युत आपूर्ति नभएको समयको अनुपातका आधारमा विद्युत महशुलमा लागी आएको डिमाण्ड चार्ज छुट दिइनेछ ।
१७.३६ उद्योगको प्रकृति र क्षमता अनुसार उद्योग संचालनको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा उपलव्ध गराउन सरकारले सहयोग गर्नेछ । उद्योगको प्रकृति हेरी जग्गाको हदवन्दी फुकुवा गर्न आवश्यक देखिएमा जग्गाको हदवन्दी सीमामा छुट दिन सकिनेछ ।
१७.३७ अति अविकसित क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न सहकारी र लघु उद्यम तथा घरेलु तथा साना उद्योगलाई वीऊ पूँजीको (सिड क्यापिटल) रूपमा अनुदान उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिने छ ।
१७.३८ गैरआवासीय नेपालीलाई प्रदान गरिने व्यावसायिक प्रवेशाज्ञा निःशुल्क उपलव्ध गराइनेछ ।
१७.३९ विदेशी लगानीमा संचालित उद्योगलाई नयाँ बस्तुको उत्पादन तथा बजार विकास र प्रबद्र्धन गर्नका लागि देशमा रहेका मूल कम्पनीका शाखा उद्योगले विदेशस्थित मूल कम्पनीबाट उत्पादित सामानहरू तोकिए बमोजिम शर्त र सीमाभित्र रही निश्चित समयका लागि आयात गर्न अनुमति दिइने छ ।
१७.४० वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई कबुलियत वा लिजमा वन उपलव्ध गराउन सकिनेछ ।
१७.४१ निर्यात उद्योग, निर्यात प्रवद्र्धन क्षेत्र, सरकारी वा गैर सरकारी औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने उद्योगलाई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी थप सुविधा दिन सकिनेछ ।
१७.४२ कुनै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग वा नेपाल भित्र आविष्कार गरी स्थापना भएका उद्योगहरूको लागि लघु उद्यम, घरेलु तथा साना औद्योगिक प्रवद्र्धन वोर्डको सिफारिशमा उद्योग मन्त्रालय मार्फत मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी थप सुविधा दिन सकिनेछ ।
१७.४३ व्यवसाय सम्वद्र्धन केन्द्र (इन्कुवेशन सेन्टर) र व्यवसाय सम्बद्र्धन सेवा (इन्कुवेशन सर्भिस)मा स्थापना भएका उद्योगहरूमा कुनै पनि कर लाग्ने छैन ।
१७.४४ निर्यातमूलक उद्योगहरूको सहायक कच्चा पदार्थ वा प्याकिङको सामान बनाउने उद्योगहरूलाई पनि निर्यातमूलक उद्योगहरूले उक्त वस्तुहरू निकासीमा प्रयोग गरेको परिमाणको आधारमा सुविधा दिइने छ ।
१७.४५ खनिजजन्य उद्योगको विकास र प्रवद्र्धनका लागि उद्योग र खानी क्षेत्रसम्मको पहुंच सडक निर्माण एवं विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार तथा विद्युत सेवाका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न विशेष कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था सरकारले गर्नेछ ।

१८.  लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका लागि

१८.  लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका लागि विशेष सुविधा एवं सहुलियत माथि दफा १७ मा उल्लेखित सुविधा तथा सहुलियतका अतिरिक्त लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगहरूले देहाय बमोजिम सुविधा तथा सहुलियत थप पाउनेछन् ।

१८.१ लघु उद्यम व्यवसायहरूलाई अन्तःशुल्क तथा आयकर, मूल्य अभिबृद्धि कर लगायत कुनै पनि किसिमका करहरू लाग्ने छैन ।

१८.२ अनुसूची–९, १० र ११ मा उल्लेख भएका अति अविकसित, अविकसित तथा कम विकसित क्षेत्रहरूमा स्थापित घरेलु उद्योगहरूलाई लाग्ने अन्तःशुल्क र आयकर क्रमशः १२ वर्ष, ७ वर्ष र ५ बर्ष छुट दिइनेछ । आयकर लाग्ने रकममा त्यसपछिका वर्षहरूमा क्रमशः ७५ प्रतिशत, ६० प्रतिशत र ५० प्रतिशत आयकर छुट दिइनेछ । यसका अतिरिक्त नेपाल सरकारले समय समयमा तोक्ने राष्ट्रिय
प्राथमिकता प्राप्त वस्तुमा पाँच वर्ष र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्थापित उद्योगहरूलाई १० वर्ष सम्म अन्तःशुल्क तथा आयकर लाग्ने छैन ।

१८.३ अनुसूची – ६ मा उल्लेखित सबै प्रकारका परम्परागत तथा घरेलु उद्योगलाई आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ ।
१८.४ उद्योगले आफ्नो उत्पादन वा उत्पादनमा प्रयोग गरेको कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ आदिमा तिरेको मु.अ.कर र अन्तःशुल्क उत्पादित बस्तु निकासी गरेको परिमाणको आधारमा फिर्ता दिइने छ । त्यसरी फिर्ता हुने राजश्व  पाउन रीतपूर्वक दरखास्त दिएको साठी दिनभित्र निकासीकर्तालाई फिर्ता दिइनेछ । तर त्यस्तो रकम फिर्ता पाउन निकासी गरेको ४५ दिन भित्र दरखास्त नदिएमा फिर्ता दिइने छैन ।

१८.५ कुनै उद्योगले आफ्नो उत्पादन कोशेली घर तथा निर्यात गृहमा विक्री गरेमा त्यस्तो विक्री गरिएको वस्तु उत्पादन गर्न आयात गरिएको कच्चा पदार्थमा लागेको मु.अ.कर र तयारी वस्तुमा लागेको मु.अ.कर तथा अन्तःशुल्क सो वस्तु निर्यात भएको परिमाणको आधारमा सम्वन्धित उद्योगलाई फिर्ता दिइनेछ । स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि “निर्यात गृह” भन्नाले नेपालभित्र स्थापित उद्योगको उत्पादनहरू संकलन गरी विदेशमा समेत निर्यात गर्ने उद्देश्यले तोकिए वमोजिम स्थापित कम्पनी, फर्म वा सहकारी संस्था सम्झनु
पर्छ र “कोशेली घर” भन्नाले परम्परागत नेपाली लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूले स्थानीय कच्चा पदार्थ, सीप र श्रम प्रयोग गरी उत्पादन गरेका वस्तुहरूलाई बजारीकरण गर्न सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले स्थापित बजार केन्द्र समेतलाई जनाउने छ ।

१८.६ उद्योगले प्रयोग गर्ने मेशीन, औजार, उपकरण, यन्त्र एवं कच्चा पदार्थमा र उत्पादनमा कुनै कर, शुल्क वा दस्तुर लाग्ने छैन । तर यस्ता उद्योगको उत्पादन कुनै कारणवाट स्वदेशमा विक्री गर्नु परेमा विक्री गरिएको परिमाणको आधारमा कर, शुल्क वा दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ ।

१८.७ लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई वित्तिय पहुँच पु¥याउन विद्यमान वित्तीय संस्था ऐनमा व्यवस्था भए अनुरूपको विपन्न वर्गको ऋण सुविधा लगायत ऋण लगानीका लागि विशेष वातावरण तयार गरिनेछ । यसका लागि वित्तिय संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गरिने छ ।

१८.८ लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग ग्राम र साझा सुविधा केन्द्रका स्थानीय उद्योगलाई सहकारीमा आवद्ध गराई वित्तिय पँहुचको व्यवस्था गरिनेछ ।
१८.९ वित्तीय सेवा उपलब्ध हुन नसक्ने जिल्ला तथा गा.वि.स.हरूमा लघु उद्यमीहरूलाई सहकारीमा आवद्ध गराई समूह धितोमा ऋण उपलब्ध गराउन लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन बोर्ड अन्तर्गत एक कोष खडा गरी थोक ऋण उपलब्ध गराइने छ ।
१८.१० सरकारले घोषणा गरेका विभिन्न नीति तथा कानूनी व्यवस्था अन्तरगत उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाहरूको लागि आवश्यक हुने प्रक्रिया र कागजातहरू घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका जिल्ला स्थित कार्यालयहरूबाटै तयार गराई उद्योगहरूलाई प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाइने छ । माथि उल्लिखित सुविधा र सहुलियत मदिराजन्य तथा सूर्तीजन्य उद्योगहरूलाई प्रदान गरिने छैन ।

१९. विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्वन्धी विशेष व्यवस्था

१९.१९. विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्वन्धी विशेष व्यवस्था

१९.१  “विशेष आर्थिक क्षेत्र” भन्नाले औद्योगिक क्रियाकलापलाई सघन रूपमा संचालन गर्नका नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी घोषणा गरिएको निर्यातमूलक बस्तु र सेवाको उत्पादन प्रमुख उद्देश्य रहेको कुनै खास व्यावसायिक क्षेत्र जसमा एकीकृत ओद्योगिक सेवा, स्तरीकृत औद्योगिक पूर्वाधार तथा सेवासुविधा भएको, लचिलो श्रमसम्बन्धी व्यवस्था, लगानीको आकर्षणका लागि विशेष सुविधा र सहुलियतसहितको प्रोत्साहनात्मक व्यवस्थासमेत रहेको विशेषीकृत औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात प्रशोधन क्षेत्र, निर्यात प्रवद्र्धन गृह, स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रसमेतको विशेषीकृत वा एकीकृत आर्थिक क्रियाकलापयुक्त संरचनालाई जनाउंदछ ।

१९.२ पूर्वाधार सहितको औद्योगिक क्रियाकलाप बढाउन तथा सो को माध्यमबाट लगानी प्रवद्र्धन, उत्पादन वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन र रोजगारी सृजनामा सघाउ पु¥याउन विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, पूर्वाधार संरचनाको विकास, व्यवस्थापन र सञ्चालन पूर्ण सरकारीस्तरमा, सार्वजनिक निजी सहकार्यमा र पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रले समेत गर्न सक्ने गरी कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ ।

१९.३ विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले देहायका सुविधा तथा सहुलियतहरू पाउने छन् ः
१९.३.१ आयकर छूट ः

(क) पूर्वाधार संरचनामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले पूर्वाधार संरचना सञ्चालन गरेको वा इजाजतपत्रवालाले उत्पादनको व्यापारिक कारोबार
शुरु गरेको मितिबाट प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने आयकरमा पहिलो सात वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछिका पाँच वर्षसम्म पचास प्रतिशत छूट पाउनेछ ।
(ख) हिमाली जिल्ला वा नेपाल सरकारले तोकेको पहाडी जिल्लामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उत्पादनमूलक उद्योगले आफ्नो
उत्पादनको व्यापारिक कारोबार शुरु गरेको मितिबाट प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने आयकरमा पहिलो दश वर्षसम्म शतप्रतिशत र
त्यसपछिका पाँच वर्षसम्म पचास प्रतिशत छूट पाउनेछ ।
(ग) विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी प्रविधि, बौद्धिक सम्पत्ति वा व्यवस्थापन सेवा शुल्क तथा रोयल्टीबाट आर्जन हुने आयमा लाग्ने आयकर पचास प्रतिशत छुट दिइने छ ।
(घ) अनुसूची ९ मा उल्लेख भएका अति अविकसित क्षेत्रभित्र स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले कारोवार सुरु गरेको मितिले दश वर्षसम्म शत प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछन् । साथै त्यसपछिका दश वर्षसम्म त्यस्ता उद्योगले तिर्नु पर्ने आयकरमा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ ।
१९.३.२ मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी सुविधाहरू ः
(क) इजाजतपत्रवालाले उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने मेसिनरी, उपकरण, मेसिनका पाटपूर्जा, कच्चा पदार्थ वा मालसामान ओसार पसार गर्ने प्रयोजनार्थ एक उद्योगको लागि त्यस्तो उद्योगको स्तर हेरी बढिमा तीन वटासम्म सवारी साधन पैठारी गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करमा शतप्रतिशत कर कट्टी सुविधा पाउनेछ ।
(ख) विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रका उद्योग व्यवसायीबीच हुने वस्तु वा सेवाको व्यापारमा शुन्य दरको सुविधा दिइनेछ ।
१९.३.३ भन्सार महसुल छूट ः
(क) निकासी हुने मालवस्तु उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ्ग सामग्री एवं उत्पादनमा प्रयोग हुने
अन्य पदार्थको लागि बैङ्क जमानतको आधारमा भन्सार महशुल छुट हुनेछ ।
(ख) उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने प्लान्ट, मेशिनरी, यन्त्र, उपकरण, औजार तथा पाटपूर्जा मा भन्सार महसुल छुट हुनेछ ।
(ग) इजाजतपत्रवालाले नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न पाउने वस्तु वा सेवामा लाग्ने भन्सार महसुल तथा अन्य कर बुझाएपछि त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिशेष आर्थिक क्षेत्रबाहिर लैजान पाउनेछ ।
(घ) कुनै पैठारीकर्ताले कुनै मालवस्तु बिशेष आर्थिक क्षेत्र भित्रको उद्योगलाई बिक्री गरेमा त्यस्तो मालवस्तुमा लागेको भन्सार महसुल भन्सार कार्यालयले सम्बन्धित पैठारीकर्तालाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।
(ङ) इजाजतपत्रवालाले भन्सार छुटमा पैठारी गरेको मालवस्तुको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्नेछ ।
१९.३.४ स्थानीय कर छुट ः
उद्योगले उत्पादन गर्ने वस्तु वा सेवा, पैठारी गर्ने मेसिनरी उपकरण, मेसिनका पाटपूर्जा, कच्चा पदार्थ तथा उद्योग स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने अन्य सामग्री र मालसामान ओसार पसार गर्ने प्रयोजनार्थ एक उद्योगको लागि त्यस्तो द्योगको स्तर हेरी बढीमा तीन वटासम्म सवारी साधनमा प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने कुनै किसिमको स्थानीय कर लाग्ने छैन ।
१९.३.५ निकासीसरहको सुविधा पाउनेः
प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको कुनै फर्म, कम्पनी वा उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगलाई आफ्नो कच्चा पदार्थ वा कुनै उत्पादन बिक्री गरेमा त्यस्तो बिक्रीलाई निकासीसरहको मानी निकासी गरेवापत प्रचलित कानून बमोजिम कुनै सुविधा पाउने भए त्यस्तो फर्म, कम्पनी वा उद्योगले पनि सो सुविधा पाउनेछ ।
१९.३.६ विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगलाई वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा अझ सरल वनाइ उपलब्ध गराइनेछ । यस्तो सुविधा निवेदन परेको मितिले ४५ दिनभित्र उपलव्ध गराइनेछ ।

२०. संस्थागत व्यवस्था

२०. संस्थागत व्यवस्था

नीतिको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तुल्याउन तथा उद्योग क्षेत्रको प्रवद्र्धन एवं नियमन कार्यलाई दक्षता र व्यावसायिक क्षमतामा आधारित बनाउन संस्थागत सुदृढीकरण समेत गरी मौजुदा संस्थाहरूलाई संरचनागत, पद्धतिगत तथा कार्यगत व्यवस्थालाई सक्षमता, जिम्मेवारी र अधिकारसहित निम्नबमोजिमको संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ ः–

२०.१ लगानी बोर्ड ( Board Of Investment)

२०.१.१  बृहद् ओद्योगिक लगानीलाई उचित प्राथमिकता, संरक्षण, सहयोग र प्रतिवद्धता प्रदान गर्न एकीकृत नीति निर्माण गर्न, प्रवद्र्धन कार्यमा आवश्यक पर्ने स्रोत र साधन जुटाउन एवं लगानीकर्तालाई आवश्यक पर्ने सबै किसिमका सेवा र सहयोग एकै थलोबाट प्रदान गर्न सक्षम तथा प्रभावकारी सङ्गठनका रूपमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय लगानी बोर्डको स्थापना गरिनेछ ।

२०.१.२  लगानी बोर्डको स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार छुट्टै ऐनद्वारा व्यवस्थित गरिनेछ ।

२०.२ औद्योगिक प्रवद्र्धन वोर्ड( Industrial Promotion Board)

२०.२.१ औद्योगिक क्षेत्रको प्रवद्र्धन तथा विकास गर्न तथा उद्योग क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि समन्वयकारी र सहजीकरणका लागि नेपाल सरकारले उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा देहाय बमोजिम सम्वद्ध सरकारी निकाय तथा सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको गठन गर्नेछ ः

(क) उद्योगमन्त्री वा राज्यमन्त्री                                                                                                        अध्यक्ष
(ख) उद्योग राज्यमन्त्री र÷वा सहायकमन्त्री                                                                                      सदस्य
(ग) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (उद्योग हेर्ने)                                                                              सदस्य
(घ) गभर्नर, नेपाल राष्ट््र बैंक                                                                                                            सदस्य
(ङ) सचिव, उद्योग मन्त्रालय                                                                                                              सदस्य
(च) सचिव, अर्थ मन्त्रालय                                                                                                                   सदस्य
(छ) सचिव, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय                                                                                        सदस्य
(ज) सचिव, पर्यटन मन्त्रालय                                                                                                               सदस्य
(झ) सचिव, वातावरण मन्त्रालय                                                                                                           सदस्य
(ञ) सचिव, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय                                                                                              सदस्य
(ट) सचिव, उर्जा मन्त्रालय                                                                                                                     सदस्य
(ठ) सचिव, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय                                                                                               सदस्य
(ढ) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ                                                                                         सदस्य
(ण) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ                                                                                                       सदस्य
(त) अध्यक्ष, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ                                                                              सदस्य
(थ) अध्यक्ष, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स                                                                                                  सदस्य
(द) उद्योग क्षेत्रका विज्ञहरूमध्येबाट (१ जना महिला सहित) नेपाल सरकारबाट मनोनित                        सदस्य–४
(ध) टे«ड युनियनहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारबाट मनोनित (एकजना महिलासमेत)          सदस्य–३
(न) महानिर्देशक, उद्योग विभाग                                                                                                          सदस्य–सचिव

 

२०.२.२ औद्योगिक प्रवद्र्धन वोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार ः बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ ः–

(क) देशको औद्योगीकरणसम्बन्धी नीति, ऐन, नियमहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा आवश्यक सहयोग पु¥याउने ।
(ख) औद्योगिक नीतिको नीतिगतस्तर र कार्यान्वयनस्तरबीच समन्वय र सामन्जस्य कायम गर्ने ।
(ग) बातावरणीय सुरक्षा तथा जनस्वास्थ्यका दृष्टिले उपयुक्त हुनेगरी औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रणका लागि मार्गदर्शन गर्ने ।
(घ) औद्योगिक क्षेत्रको समग्र मूल्यांकन तथा लेखाजोखा गरी नेपाल सरकार तथा लगानी बोर्डलाई सुझाव तथा सिफारिश प्रस्तुत गर्ने ।
(ङ) औद्योगिक सुविधा एवं सहुलियतसम्बन्धी गुनासो तथा समस्या समाधान गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन
दिने ।
(च) औद्योगिक सूचना केन्द्रको व्यवस्था गर्ने ।
(छ) औद्योगिक लगानी बृद्धि गर्न तथा प्रोत्साहन दिन आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान गराउने ।
(ज) वोर्डको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२०.२.३ औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको छुट्टै सचिवालय रहनेछ । सचिवालयको व्यवस्थापन उद्योग विभागले गर्नेछ ।

२०.२.४ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बोर्डका सदस्यहरूमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
२०.२.५ बोर्डले आवश्यक देखेमा कुनै स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञ वा सल्लाहकारलाई बोर्डको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
२०.२.६ बोर्डको बैठकसम्बन्धी कार्यविधि बोर्डले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
२०.३ औद्योगिक जनशक्ति विकास प्रतिष्ठान उद्योग व्यवसायको विकास कार्यमा संलग्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रका संघ संस्थाहरूको जनशक्ति एवं प्रविधि विकास गर्न विभिन्न प्रकारका प्रशिक्षकहरूको प्रशिक्षण, व्यवस्थापन र परामर्श सेवा प्रदान गर्न तथा अनुसन्धान, प्रशिक्षण तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्य गर्न स्थापित औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्यूट, घरेलु तथा साना उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र,, सीपविकास तालिम केन्द्र जस्ता संस्थाहरूलाई एकीकरण गरी छुट्टै कानून अन्तरगत औद्योगिक जनशक्ति विकास प्रतिष्ठानको स्थापना गरिने छ ।
२०.४ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण औद्योगिक क्षेत्रहरूको पूर्वाधार व्यवस्था तथा सेवा व्यवस्थापनमा सुधार ल्याई औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारलगायत त्यस्ता क्षेत्रमा स्थापित उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक कार्यक्रमहरू संचालन गर्नका
लागि हालको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई छुट्टै कानुनद्वारा राष्ट्रियस्तरको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणको रूपमा स्तरोन्नति गरिनेछ ।
२०.५ राष्ट्रिय उत्पादकत्व परिषद उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि अनुसन्धान, परामर्श, प्रशिक्षण तथा क्षमता विकासका कार्य गर्ने गरी हालको राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्रको संस्थागत सुदृढीकरण गरी छुट्टेै राष्ट्रिय उत्पादकत्व परिषदको स्थापना गरिनेछ ।

२०.६ उद्योग विभाग
२०.६.१ सबैस्तरका उद्योगको प्रशासन तथा सेवा सुविधासम्बन्धी कार्य एकै निकायबाट सम्पादन हुने गरी हालको घरेलु तथा साना उद्योग विभाग र उद्योग विभागलाई एकीकृत गरी एउटै सक्षम विभाग वनाईनेछ ।
२०.६.२ अनुमति लिनुपर्ने सबैस्तरका अनुसूची ८ मा उल्लेखित उद्योगको अनुमति दिने, उद्योग मन्त्रालय तथा लगानी वोर्डमा प्रस्तुत गरी निर्णय लिनुपर्ने उद्योगहरू वाहेक मझौला तथा ठूला उद्योगको दर्ता, प्रशासन एवं सुविधासम्बन्धी काम, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणको स्वीकृति, अभिलेख र प्रशासन र औद्योगिक प्रवद्र्धन वोर्डको सचिवालयको काम समेत उद्योग विभागले गर्नेछ ।

२०.६.३ औद्योगिक वातावरण प्रदुषण नियन्त्रण र अनुगमनसम्वन्धी तोकिएको काम उद्योग विभागबाट सम्पादन हुने गरी क्षमता विकास गरिनेछ ।
२०.६.४ औद्योगिक प्रवद्र्धन वोर्ड र उद्योग विभागले सम्पादन गरेको कामको विवरण विभागले चौमासिक रूपमा मन्त्रालयसमक्ष पेश गरी सार्वजनिक गर्नेछ ।
२०.६.५ उद्योग प्रशासनसम्बन्धी कार्य उद्योग विभागले आफ्ना मातहतका कार्यालयहरूमार्पmत सञ्चालन गर्नेछ ।
२०.६.६ उद्योग विभागले उद्योग संचालनको अनुगमन गर्ने, रुग्ण उद्योगको पुनस्र्थापनका लागि कार्यक्रम संचालन गर्ने, कार्यान्वयनस्तरमा समन्वय गर्ने र समस्या समाधान गर्ने, आदि कार्यको जिम्मेवारी वहन गर्नेछ ।
२०.६.७ आपूmलाई भएको अधिकार विभागले जिल्लास्थित लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन बोर्डको कार्यालयलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
२०.७ एकल बिन्दु सेवा केन्द्र ९इलभ क्तयउ क्भचखष्अभ ऋभलतचभ० कानुनद्वारा प्रदत्त सुविधा, सहुलियत तथा पूर्वाधार सेवा समयमै बिना भन्झट एकै थलोबाट उद्योगलाई उपलब्ध गराउन उद्योग विभागमा एकल बिन्दू सेवा केन्द्रको गठन गरिनेछ । उक्त सेवा केन्द्रको काम, कर्तब्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कानूनद्वारा गरिनेछ ।
२०.८ नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग
२०.८.१ औद्योगिक उत्पादनको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्नका लागि हालको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई संस्थागत सुदृढीकरण गरी स्तरोन्नति गरिनेछ । स्वदेशी उद्योगवाट उत्पादित वस्तुको (खाद्य र औषधिवाहेक) गुणस्तर प्रमाणीकरण र अनुगमन विभागले गर्नेछ ।
२०.८.२ निकासीजन्य वस्तुको प्रमाणीकरण प्रक्रियामा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई मुख्य निकायको रूपमा विकास गरिनेछ ।
२०.८.३ विभागको कार्यक्षमतालाई सुदृढ र व्यापक तुल्याउन आवश्यक थप प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था, प्रयोगशाला र तालिम केन्द्रको व्यवस्थासहित क्षेत्रीय कार्यालयको व्यवस्था तथा कार्यपद्धति एवं साधनस्रोतसम्बन्धी व्यवस्थामा समयसामयिक सुधार गरिनेछ ।

२०.९ बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण कार्यालय ः

बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारसम्बन्धी समग्र कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीलाई समेटी बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण कार्यालयको स्थापना गरिनेछ । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको प्रवद्र्धन र प्रभावकारी संरक्षणको काम यस कार्यालयले गर्नेछ ।
२०.१० कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय
२०.११.१ कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई सक्षम तवरले कार्यसम्पादन गर्नसक्ने गरी उक्त कार्यालयबाट उपलब्ध सेवाहरूलाई विभिन्न क्षेत्र÷जिल्लास्तरसम्म विकेन्द्रित गरिनेछ ।
२०.११.२ कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट हँुदै गरेको कार्यलाई क्षेत्रीयस्तरवाट समेत सम्पादन हुन सक्ने गरि क्षेत्रीयस्तरका सँगठनहरू विस्तार गरी नेटर्विंकङ्ग गरिनेछ ।
२०.११.३ कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई व्यवस्थित र सुदृढ बनाई कम्पनी कानूनलाई समेत समसामयिक पुनरावलोकन गरिनेछ ।
२०.१२ खानी तथा भूगर्भ विभाग खानी तथा भूगर्भ विभागका व्रिmयाकलापलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकता अनुसार प्राविधिक जनशक्ति, भौतिक तथा वित्तीय साधनस्रोतको पर्याप्त व्यवस्थाका साथै क्षेत्रीय कार्यालयहरूको व्यवस्था गरिनेछ ।
२०.१३ राष्ट्रिय लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन बोर्ड र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति
२०.१३.१ लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन एवं प्रशासनमा कार्यरत निकायहरू वीचको अस्पष्टता हटाउन केन्द्रियस्तरमा “लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन वोर्ड” गठन गरिनेछ । घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन, विकास र विस्तार गर्ने जिम्मेवारी रहेको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिलाई सोही वोर्डको संरचना भित्र समाहित गरी ७५ वटै
जिल्लामा समितिको कार्यालयहरूबाट लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको दर्ता नविकरण सुविधा सिफारिश लगायत सम्पूर्ण प्रवद्र्धनात्मक सेवा उपलव्ध गराइने छ ।
२०.१३.२ लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको विकास र प्रवद्र्धन गर्नको निम्ति देहाय बमोजिमको राष्ट्रिय लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन वोर्ड स्थापना गरिने छ ।

बोर्डको गठन ः—
(क) माननीय उद्योगमन्त्री÷राज्यमन्त्री अध्यक्ष
(ख) माननीय उद्योग राज्यमन्त्री र÷वा सहायक मन्त्री सदस्य
(ग) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (उद्योग हेर्ने) ,,
(घ) गर्भनर नेपाल राष्ट्र वैंक ,,
(ङ) सचिव उद्योग मन्त्रालय ,,
(च) सरोकारवाला विभिन्न मन्त्रालयको सचिवज्यूहरू (आवश्यकता अनुसार आमन्त्रण गरिने) ,,
(छ) अध्यक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ,,
(ज) अध्यक्ष नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ ,,
(झ) अध्यक्ष राष्ट्रिय लघु उद्यमी समूह संघ ,,
(ञ) अध्यक्ष वन उपभोक्ता महासंघ ,,
(ट) प्रतिनिधिहरू (बढिमा तीन जना), ट्रेड युनियन महासंघहरू ,,
(ठ) लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रका महिला उद्यमी प्रतिनिधिहरू – दुई जना ,,
(ड) कार्यकारी निर्देशकः लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन वोर्ड सदस्य सचिव

२०.१३.३ वोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार ः—
(क) लघु उद्यम, घरेलु र साना उद्योगको प्रवद्र्धन तथा लगानी विस्तार सम्वन्धी नीति नियमको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा आवश्यक मार्गदर्शन गर्ने ।
(ख) लघु उद्यम, घरेलु र साना उद्योग नीतिको उद्देश्य र कार्यान्वयनस्तरवीच समन्वय कायम गर्ने ।
(ग) उद्योगको स्तरीकरण र वर्गीकरणमा कुनै हेरफेर गर्नु परेमा नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने ।
(घ) लघु उद्यम, घरेलु र साना उद्योग नीतिले प्रदान गरेका सुविधा सहुलीयत कुनै उद्योगले नपाएको भनी निवेदन परेमा सो उपर जाँचवुझ गरी सम्वन्धित निकायलाई निर्देशन दिने ।
(ङ) लघु उद्यम, घरेलु र साना उद्योगलाई यस नीतिले प्रदान गरेको सुविधा आफ्ना कार्यालयहरू मार्फत प्रदान गर्ने ।
(च) आफ्नो कुनै काम, कर्तव्य तथा अधिकार आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई प्रत्यायोजन गर्ने ।

२०.१३.४ नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपाल सरकारले वोर्डको सदस्यहरू थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
२०.१३.५ वोर्डले आवश्यक ठानेमा कुनै पदाधिकारी वा विशेषज्ञहरूलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
२०.१३.६ वोर्डको बैठक आवश्यकता अनुसार वस्नेछ । वोर्डको बैठकसम्बन्धी अन्य कार्यविधि वोर्डले तय गरे वमोजिम हुनेछ ।
२०.१३.७ लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर गर्ने गरी अन्य कुनै पनि सरकारी निकायले नीति तर्जुमा एवं परिवर्तन गर्दा उद्योग मन्त्रालय मार्फत यस वोर्ड सँग परामर्श लिनु पर्नेछ ।
२०.१३.८ लघु उद्यम, घरेलु र साना उद्योगको प्रवद्र्धनको कामलाई प्रभावकारी वनाउन नेपाल सरकारले स्थानीयस्तरमा जिल्ला विकास समितिका सभापतिको अध्यक्षतामा आवश्यकतानुसार सम्वद्ध निकाय र सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व हुने गरी “जिल्ला लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन समिति” गठन गर्न सक्नेछ ।

२१. महिला उद्यमीहरूका लागि विशेष व्यवस्था

२१. महिला उद्यमीहरूका लागि विशेष व्यवस्था

महिलाहरू अझ बढी उद्योग व्यवसायमा संलग्न भई बढी से बढी रोजगारको अवसर प्रदान गर्न उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा अगाडि बढुन् भन्ने उद्देश्यले महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि समावेशी अवधारणा अनुरूप निम्न बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ः

२१.१  कुनै पनि उद्योग÷व्यवसाय सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने तहमा सम्बन्धित औद्योगिक व्यवसायमा संलग्न आदिवासी, जनजाती, दलित, मधेशी,   वर्गका महिलाहरूको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिनेछ ।

२१.२ घरेलु तथा साना स्तरका महिला उद्यमीहरूलाई सरल तथा सुलभ तरिकाबाट ऋण प्रवाह गर्न विभिन्न वैंकिङ्ग तथा सहकारी संस्थाहरूमा समुह ऋणको व्यवस्था गरिनेछ ।
२१.३ उद्योग स्थापना गर्दा दिइने ख्भलतगचभ Venture Capital  महिलाहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
२१.४ महिलाको नाममा मात्र उद्योग दर्ता गरिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दर्ता दस्तूरमा ३५ प्रतिशत छुट दिईनेछ ।
२१.५ महिला उद्यमीहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग राख्न चाहेमा विशेष प्राथमिकता दिइने छ ।
२१.६ महिला उद्यमशिलता विकास गरी महिलाहरूलाई उद्यमी बन्न प्रोत्साहन गर्न प्रविधि विकाससम्वन्धी तालीम, सभा, सेमिनार, अध्ययन भ्रमण दलमा महिला उद्यमीहरूलाई समावेश गरिनेछ ।
२१.७ विभिन्न विकास क्षेत्रहरूमा स्थापना हुने विक्री कक्षहरूमा महिला उद्यमीहरूद्धारा उत्पादित सामानहरूको विक्री कक्षको समेत व्यवस्था गरिनेछ ।
२१.८ सरकारी निकायद्धारा संचालन गरिने उद्योग व्यवसायसम्बन्धी प्रदर्शनीमा महिला उद्यमी÷व्यवसायीहरूलाई अनिवार्यरूपमा संलग्न गराइनेछ ।
२१.९ आफ्नो औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्ने महिला उद्यमी÷व्यवसायीहरूलाई व्यवसायको वित्तीय स्थितिको आधारमा निर्यात कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।
२१.१० महिलाको नाममा मात्र दर्ता भएको उद्योगलाई औद्योगिक सम्पत्ति पेटेण्ट, डिजाईन र टे«डमार्क दर्ता गराउँदा लाग्ने दस्तूरमा २० प्रतिशत छुट दिईनेछ ।
२१.११ महिला उद्यमशीलता विकासका लागि छुट्टै महिला उद्यमशीलता विकास कोष खडा गरिनेछ ।
२१.१२ महिला उद्यमीको विकासको लागि उद्योग मन्त्रालयमा छुट्टै बिषयगत एकाइ Unit  गरिनेछ ।
२१.१३ सबै उद्योग व्यवसायले महिला उद्यमी, महिला कामदार र महिला सेवाग्राहीको अधिकार संरक्षणका लागि कार्यस्थलमा लैंगिकतामा आधारित सबै प्कारका हिंसाजन्य कार्य र व्यवहारको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि निर्देशिका बनाई लागू गर्न अनिवार्य व्यवस्था गरिनेछ ।
२१.१४ उद्योग प्रवद्र्धनसम्बन्धी योजना, कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वयनलाई लैंगि मैत्री तुल्याई लैंगिक समानताको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमकौ लैंगिक विश्लेषण र लेखाजोखा (Gender Analysis and Assessment) , लैंगिक परीक्षण ( Gender Audit)  तथा लैंगिक बजेट ( Gender Budget)  पद्धति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

 

२२. रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी व्यवस्था

२२. रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी व्यवस्था

सबैस्तरका रुग्ण उद्योगको पहिचान र पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माण गर्न कानूनमा व्यवस्था गरी सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञहरू रहेको एक अधिकारसम्पन्न र उच्चस्तरीय न्यायिक अधिकारसहितको आयोग गठन गरी रुग्ण उद्योगसम्बन्धी समस्याको समाधान गरिनेछ । आयोगको संरचना, काम, कर्तव्य र अधिकार कानूनले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।

२३. आर्थिक पक्ष

२३. आर्थिक पक्ष

प्रस्तुत नीतिको कार्यान्वयनबाट औद्योगिक क्रियाकलापमा थप वृद्धि भई लगानी वृद्धि, गुणात्मक उत्पादनमा बढोत्तरी तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, उत्पादनशील र दक्ष जनशक्तिको विकास र रोजगारी सृजना, निर्यात वृद्धि, औद्योगिक संस्कारको विकासको माध्यमबाट देशको समष्टिगत आर्थिक विकासमा योगदान पुग्न जाने छ ।

२४. कानूनी व्यवस्थामा सुधार

२४. कानूनी व्यवस्थामा सुधार

यस नीतिमा उल्लेखित प्रावधानहरूलाई आर्थिक ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन लगायत विभिन्न सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाहरूमा समावेश गरेर कानूनी स्वरूप प्रदान गरिनेछ ।

 

२५. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

२५. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

नीति कार्यान्वयनको समग्र स्थितिको वार्षिक तथा आवधिक मूल्याङ्कन राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्नेछ । नीतिको भौतिक उपलब्धिको अनुगमन तथा कार्यगत मूल्यांकन उद्योग मन्त्रालयले गर्नेछ । लगानी वातावरणको समग्र अवस्था वारे अध्ययन
अनुसन्धानको माध्यमबाट लगानी वोर्डले पनि अनुगमन र मूल्यांकन गर्नेछ । नीति कार्यान्वयनको समग्र पक्षको मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ । यस नीति अन्तर्गत स्थापित हुने लघु उद्यमहरूको अनुगमन स्थानीय गा.वि.स. वा न.पा.ले गर्ने र यसको जानकारी लघु उद्यम, घरेलु र साना उद्योग प्रवद्र्धन बोर्डको जिल्ला कार्यालयमा दिइनेछ । यसका निमित्त आवश्यक भए बोर्डको जिल्ला कार्यालयसँग थप सहयोग माग गर्न सक्नेछ । घरेलु र साना उद्योगहरूको आवधिक अध्ययन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था लघु उद्यम, घरेलु र साना उद्योग प्रवद्र्धन वोर्ड र यस मातहतका कार्यालयले गर्नेछन् । उद्योगहरूको वर्गीकरणको आधारमा मझौला तथा ठूला र अनुमति लिनु पर्ने वर्गका साना उद्योगको अनुगमन उद्योग विभागबाट हुनेछ ।

२६. नीतिको पुनरावलोकन तथा सुधार

२६. नीतिको पुनरावलोकन तथा सुधार

प्रत्येक पांच बर्षमा नीतिको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, उपयुक्तता र उपादेयताको स्वतन्त्र रूपमा मूल्यांकन गरी नीतिमा समसामयिक पुनरावलोकन तथा सुधार गरिनेछ ।

२७. जोखिम

२७. जोखिम

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकोले औद्योगिक उत्पादनको गुणस्तर र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा वितरण गर्न नसकिएमा नेपाली उद्योगहरू सीमान्तकृत ९ःबचनष्लबष्किभम० हुन सक्ने सम्भावना रहेको हुँदा यस
पक्षलाई ध्यानमा राखि अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई प्रभावकारी वनाई प्राप्त पृष्ठपोषण  का आधारमा ऐन तथा नीतिमा समयानुकुल परिवर्तन गर्ने तर्फ सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ । साथै, उद्योग क्षेत्रको योगदान राजश्व अभिवृद्धितर्फ भन्दा पनि रोजगारी सृजना, आय आर्जन एवं कूल राष्ट्रिय उत्पादनमा अभिवृद्धितर्फ परिलक्षित गर्न सकिएमा मात्र उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि सकारात्मक र सवल वातावरण सृजना हुन जाने हुन्छ ।

अनुसूची–१

अनुसूची–१
(दफा १२.२.१ सँग सम्बन्धित)
कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग

ज्ञ. फलपूmल खेती ÷ फलपूmल प्रशोधन
द्द. खाद्य प्रशोधन
घ. पशुपालन र पशु प्रजनन, पशुपंक्षी पालन र प्रजनन
द्ध. दुध उद्योग (दुधका परिकार उत्पादन समेत)
छ. कुखुरापालन÷चल्ला काढ्ने व्यवसाय
ट. मत्स्य पालन ÷ भुरा उत्पादन
ठ. रेशम खेती तथा रेशम प्रशोधन
ड. चिया बगान ÷ चिया प्रशोधन
ढ. कफी खेती ÷ कफी प्रशोधन
ज्ञण्. जडिवुटी खेती ÷ जडिबुटी प्रशोधन
ज्ञज्ञ. तरकारी बीउ बिजन उत्पादन
ज्ञद्द. तरकारी खेती ÷ तरकारी प्रशोधन
ज्ञघ. हरित गृह स्थापना र सञ्चालन
ज्ञद्ध. मौरीपालन (मह उत्पादन प्रशोधन र प्रजनन)
ज्ञछ. पुष्प खेती (माला बनाउने, सजावट गर्ने, गुच्छा वनाउने र वीउ विजन उत्पादन समेत)
ज्ञट. नर्सरी व्यवसाय
ज्ञठ. रबर खेती तथा रबरको प्रारम्भिक प्रशोधन
ज्ञड. शीत भण्डार
ज्ञढ. सहकारी÷कबुलियति÷सामुदायिक÷निजी वनको स्थापना र व्यवस्थापन
द्दण्. नगदेवालीको व्यवसायिक खेती तथा प्रशोधन (जस्तैः ऊखु, कपास, सनपाट, सजिवन,  सुर्ती, जुट, अलैंची, अदुवा, केशर, तेलहन र यस्तै मसलावाली, दलहन आदि)
द्दज्ञ. वेत, बाँस खेती र वेत बाँसजन्य उत्पादनहरू
द्दद्द. वनस्पति उद्यान स्थापना र व्यवस्थापन
द्दघ. वनस्पति प्रजनन् व्यवसाय (टिस्सु कल्चर समेत) ।

अनुसूची–२

अनुसूची–२
(दफा १२.२.६ सँग सम्बन्धित)
पर्यटन उद्योग

ज्ञ. पर्यटक आवास, मोटेल, होटेल, रिजोर्ट (Resorts) तथा रेष्टुराँ
द्द. ट्राभेल एजेन्सी, टुर अप्रेटर, टुरिष्ट गाइड, हिलिङ्ग सेन्टर, क्यासिनो, मसाज स्पा (spa)
घ. साहसिक पर्यटन (Adventure Tourism) स्किइङ्ग, ग्लाइडिङ्ग, वाटर ¥याफ्टिङ्ग (water rafting), हट एयर व्यालुनिङ्ग (Hot air balloning ), प्यारा सेलिङ्ग (Para Sailing ), घोडचढी (Horse riding), बन्जी जम्पिङ्ग (Bunjee Jumping), हिमाल आरोहरण र
अबलोकन ।
द्ध. गल्फ कोर्स, पोलो (Polo), पोनी टे«किङ्ग (Pony Trekking), पदयात्रा (Trekking ),
छ. ग्रामीण पर्यटन तथा पर्या पर्यटन (Eco- tourism) ।
ट. सांस्कृतिक, धार्मिक, सभा सम्मेलन तथा खेलकुद पर्यटन ( Cultural, religious, conference and sports tourism)
ठ. मनोरञ्जन पार्क निर्माण तथा सञ्चालन
ड. वन्यजन्तु आरक्ष (Wild life conservation)
ढ. Mountain flight  सञ्चालन

अनुसूची–३

अनुसूची–३

(दफा १२.२.७ सँग सम्बन्धित)
निर्माण उद्योग
(निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने)

ज्ञ. सडक, पुल, सुरुङ्ग
द्द. रोपवे, रेलवे, ट्राम, ट्रलिबस, केबुल कार, मोनोरेल र स्लाईडिङ्गकार
घ. हवाई धावन मार्ग ÷ विमानस्थल
द्ध. औद्योगिक संरचना एवं पूर्वाधार कम्प्लेक्स
छ. सभा सम्मेलन केन्द्र
ट. ढल तथा ढल निकास
ठ. खानेपानी आपूर्ति तथा वितरण
ड. सिँचाइ पूर्वाधार
ढ. उर्जाघर तथा उर्जा प्रसारण लाइन
ज्ञण्. खेलकुद गृह, रङ्गशाला ( Sport Complexes, Stadium )
ज्ञज्ञ. सवारी पार्किङ्ग स्थल, पार्किङ्ग गृह
ज्ञद्द. निर्यात प्रशोधन क्षेत्र
ज्ञघ. विशेष आर्थिक क्षेत्र
ज्ञद्ध. कार्गो कम्प्लेक्स
ज्ञछ. सौर्य तथा वायुबाट उर्जा उत्पादन
ज्ञट. दूषित पानी प्रशोधन केन्द्र (Water Treatment Plant)

उपरोक्त उद्योगहरू निर्माण, स्वामित्व र हस्तान्तरण (Built – own- operate-transfer- bot), निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण (Built- operate- transfer- bot) तथा निर्माण र संचालनको प्रारूपमा संचालन हुनुपर्नेछ ।

अनुसूची–४

अनुसूची–४
(दफा १२.२.८ सँग सम्बन्धित)
सूचना तथा संचार प्रविधि उद्योग

ज्ञ. टेक्नोलोजी पार्क
द्द. आइ टि पार्क
घ. वायोटेक पार्क
द्ध. सफ्टवेयर विकास
छ. कम्प्यूटर तथा सम्बन्धित सेवाहरू
ट. तथ्याङ्क प्रशोधन
ठ. साइवर क्याफे
ड. डिजिटल म्यापिङ्ग
ढ. भी—स्याट, इन्टरनेट सेवा
ज्ञण्. टेलिफोन तथा सेलुलर टेलिफोन सेवाहरू
ज्ञज्ञ. मोवाइल टेलिफोन
ज्ञद्द. पेजिङ्ग सेवा
ज्ञघ. टेलिभिजन प्रसारण (स्याटेलाइट तथा केबल टेलिभिजन प्रसारण) सेवा
ज्ञद्ध. एफ.एम. रेडियो प्रसारण सेवा
ज्ञछ. इमेल, भ्वाइस मेल, फ्याक्स
ज्ञट. अडियो—भिडियो, सि.डि. रोम रेकर्डिङ्ग तथा उत्पादन
ज्ञठ. प्रिन्ट मिडिया उद्योग
ज्ञण्. Business Process Outsourcing  (BPO)

अनुसूची–५

अनुसूची–५
(दफा १२.२.९ सँग सम्बन्धित)
सेवामूलक उद्योग व्यवसाय

ज्ञ. यान्त्रिक कार्यशाला (वर्कशप)
द्द. छापाखाना तथा छपाई सम्बन्धी सेवा
घ. पेशागत अनुसन्धान तथा विकास, व्यवस्थापन, ईन्जिनियरिङ्ग तथा डिजाइन, कानूनी, लेखा, लेखापरिक्षण, शिक्षण प्रशिक्षण, शैक्षिक तथा प्राविधिक परामर्श सेवाहरू
द्ध. जिनिङ्ग तथा बेलिङ्ग (न्ष्ललष्लन बलम द्यबष्लिन) व्यवसाय
छ. चलचित्र निर्माण व्यवसाय
ट. प्रदर्शनी सेवा
ठ. सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय
ड. निर्माण व्यवसाय
ढ. सार्वजनिक परिवहन व्यवसाय
ज्ञण्. फोटोग्राफी
ज्ञज्ञ. अस्पताल
ज्ञद्द. नर्सिङ्ग होम
ज्ञघ. शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्था
ज्ञद्ध. पुस्तकालय, अभिलेखालय तथा सँग्राहलय सेवा
ज्ञछ. प्रयोगशाला
ज्ञट. हवाई सेवा
ज्ञठ. खेलकूद सेवा
ज्ञड. शीत भण्डार सञ्चालन (गैह्र कृषिजन्य)
ज्ञढ. हाउस वायरिङ्ग इलेक्ट्रीकल फिटिङ्ग र मर्मत
द्दण्. फोहोर मैला संकलन तथा सरसफाई
द्दज्ञ. घर जग्गा (च्भब िभ्कतबतभ) खरीद विक्री सम्बन्धी व्यवसाय
द्दद्द. निर्माण सम्बन्धी भारी उपकरण (ज्भबखथ भ्त्रगष्ऊभलत) भाडा, मर्मत तथा सञ्चालन
द्दघ. पशु चिकित्सा सेवा
द्दद्ध. व्याट्री रिचार्जिङ्ग
द्दछ. स्वास्थ्य परीक्षण (एक्स–रे, सिटी स्क्यान, एम.आर.आइ, अल्ट्रासाउन्ड जस्ता सेवाहरू) तथा स्वास्थ्य परीक्षण प्रयोगशाला
द्दट. निर्माण भईसकेका पूर्वाधारहरूको संचालन गर्ने जस्तै (सभा सम्मेलन भवन, खानेपानी आपूर्ति, ईन्धन तथा ईन्धनजन्य ग्याँस आपूर्ति सम्बन्धी पाइप लाइन, गोदामघर तथा भण्डारण, विमानस्थल, बसपार्क, रङ्गशाला, स्पोर्टस् कम्प्लेकस, रोपवे, सडक, सिँचाइ,
विद्युत प्रशारण, विद्युुत गृह, रेलवे सेवा, कार्गो कम्प्लेक्स, इनल्याण्ड क्लियरेन्स डिपो ( क्ष्लबिलम ऋभिबचबलअभ म्भउयत(क्ष्ऋम्) आदी सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवसायहरू
द्दठ. खाद्यान्न कुटानी, पिसानी, पेलानी र प्याकिङ्ग गर्ने कार्य
द्दड. कपडा तथा धागो रङ्गाई, साइजिङ्ग र कपडा छपाई (कपडा बुन्ने उद्योगले आफ्नो प्रयोजनको लागि गरेकोमा बाहेक)
द्दढ. कार्गो व्यवसाय
घण्. प्याकेजिङ्ग, रिफिलिङ्ग सेवा (एल.पी.जी. ग्यांस रिफिलिङ्ग र सवारी ग्यांस रिफिलिङ्ग गर्ने स्टेशन समेत)
घज्ञ. कुरियर सेवा
घद्द. ड्राइक्लिनिङ्ग व्यवसाय
घघ. व्यूटी पार्लर
घद्ध. आन्तरिक सजावट (क्ष्लतभचष्यच म्भअयचबतष्यल)
घछ. सुरक्षा सेवा प्रदान गर्ने व्यवसाय
घट. प्रकाशन सेवा
घठ. विज्ञापन सेवा
घड. विज्ञापन सामग्री तयार गर्ने सेवा
घढ. समाचार सम्प्रेषण सेवा
द्धण्. टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्न बनाइएका कार्यक्रम र डकुमेन्ट्री टेलीफिल्म उत्पादन तथा प्रसारण
द्धज्ञ. स्वाइल टेष्टिङ्ग सेवा
ज्ञज्ञ. ज्भबतिज ऋगिद
द्धद्द. पिउने पानी ढुवानी सेवा
द्धघ. जुलोजिकल पार्क संचालन
द्धद्ध. जियोलोजिकल पार्क संचालन
द्धछ. व्यवसाय सम्वद्र्धन सेवा (द्यगकष्लभकक ष्लअगदबतष्यल कभचखष्अभ)
द्धट. व्यापारिक कम्प्लेक्स सञ्चालन
द्धठ. वैदेशिक रोजगार सेवा

अनुसूची–६

अनुसूची–६
(दफा १२.३.२ सँग सम्बन्धित)
परम्परागत तथा अन्य घरेलु उद्योगहरू८

ज्ञ. ह्याण्ड लूम, पेडल लूम, सेमी—अटोमेटिक लूम, कपडा वार्पिङ्ग, परम्परागत प्रविधिबाट गरिने रङ्गाई, छपाई, सिलाई (तयारी पोशाक बाहेक) र बुनाई ।
द्द. ऊन र रेशममा आधारित हाते बुनाईका राडी पाखी, गलैंचा, पश्मिना, पोशाक ।
घ. हातेकागज र सोमा आधारित वस्तु ।
द्ध. परम्परागत कलामा आधारित वस्तु
छ. परम्परागत मूर्तिकला ।
ट. तामा, पित्तल, ढलौट, कांस र जर्मन सिल्भर जस्ता धातुबाट हस्तनिर्मित भांडावर्तन तथा हस्तकलाका सामान ।
ठ. फलामबाट बनेका हस्तनिर्मित भांडा वर्तन तथा घरायसी प्रयोगका चक्कु, चुलेसी, खुकुरी, हंसिया, कुटो, कोदालो जस्ता परम्परागत औजारहरू ।
ड. सुन चांदीबाट हस्तनिर्मित गर गहना, वस्तु, भांडा वर्तनहरू (बहुमूल्य, अर्ध वहुमूल्य तथा साधारण पत्थर जडान भएका समेत) ।
ढ. स्वदेशमा उपलब्ध किमति, अर्ध किमति तथा साधारण पत्थर कटाई उद्योग ।

ज्ञण्. ग्रामीण ट्यानिङ्ग÷छालबाट हस्त निर्मित वस्तुहरू ।
ज्ञज्ञ. जुट, सवाइ घाँस, चोया, बाबियो, सुती धागो, अल्लो आदि प्राकृतिक रेशामा आधारित उद्योग ।
ज्ञद्द. पत्थरकला (ढुंगा कुंदी बनाइएका सामानहरू) ।
ज्ञघ. पौभा, थाङ्का चित्र र अन्य परम्परागत चित्रकला ।

परम्परागत घरेलु उद्योगको हकमा १० किलो वाट भन्दा बढी विद्युत शक्ति क्षमता भएको हुनु हुँदैन ।

ज्ञद्ध. मुकुण्डो ९ःबकप० तथा परम्परागत संस्कृति दर्शाउने पुतली र खेलौना ।
ज्ञछ. परम्परागत संस्कृति, वाजागाजा र कला दर्शाउने विभिन्न प्रकारका हस्तकलाका वस्तु ।
ज्ञट. काठ, हाड, सिङ्ग तथा माटो, चटृान र खनीजका कलात्मक वस्तुहरू ।
ज्ञठ. सेरामिक्स तथा माटाका भाँडाकुँडा ।

अनुसूची–७

अनुसूची–७
(दफा १३.१ सँग सम्बन्धित)
प्राथमिकता प्राप्त उद्योगहरू

१ कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित अनुसूची १ वमोजिमका उद्योग ।
२. निर्माण उद्योग (निर्माण गरि सञ्चालन गर्ने) अनुसूची ३ वमोजिमका उद्योग ।
३. जलविद्युत उत्पादन तथा वितरण लगायतका उर्जामूलक उद्योगहरू ।
४. निकासी प्रवद्र्धन उद्योग ।
५. पूर्वाधार सहितको साहसिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, पर्यावरणीय पर्यटन, गल्फ कोर्स, पोलो ९एययि०, पोनी टे«किङ्ग (एयलथ त्चभपपष्लन), पदयात्रा (त्चभपपष्लन) पर्यटन, वाटर ¥याफ्टिङ्ग (ध्बतभच च्बातष्लन), सभा सम्मेलन पर्यटन, खेलकुद पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, मनोरञ्जन पार्क निर्माण तथा सञ्चालन, वन्यजन्तु आरक्षण
६. खानीजन्य उद्योग, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास अन्वेषण तथा उत्पादन ।
७. स्वदेशी चुनढुंङ्गा प्रयोग गरी क्लिङ्गर तथा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योग, पल्प तथा कागज, चिनी, रासायानिक मल (मिश्रण बाहेक) धूलो दुध, औषधी उत्पादन, फोहोर मैला तथा खेर गएको वस्तुको प्रशोधन, इन्धन वचत गर्ने उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योग, प्रदुषण
कम गर्ने उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योग र अपाङ्गहरूले प्रयोग गर्ने साधन तथा उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योग, कृषि यन्त्र उपकरण तथा औद्योगिक मेशिनरी बनाउने उद्योग, विद्युतबाट चल्ने सवारी साधनहरू उत्पादन गर्ने उद्योग ।
८. सार्वजनिक परिवहन व्यवसाय, शित भण्डार निर्माण तथा सञ्चालन, फोहोर मैला संकलन, ग्रामीण सूचना तथा संचार प्रविधि सम्बद्ध सेवा, कम्प्यूटर सफ्टवेयर ।
९. काठमाडौं उपत्यका, पोखरा उपमहानगरपालीका र तराई क्षेत्रका उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिका क्षेत्र वाहिर स्थापना हुने अस्पताल, नर्सिङ्ग होम, पशु अस्पताल एवं चिकित्सालय, स्वास्थ्य परिक्षण सेवा, स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जैविक अनुसन्धानशाला र शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाहरू ।
१०. परम्परागत घरेलु उद्योग ।

अनुसूची–८

अनुसूची–८
(दफा १४.१ सँग सम्बन्धित) अनुमति लिनु पर्ने उद्योगहरू

१) हातहतियार, गोलीगट्ठा, वारुद लगायतका विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने, सुरक्षात्मक छपाई (सेक्युरिटी प्रिन्टीङ्ग) मुद्रा तथा सिक्का उद्योग ।
२) चुरोट, विडि, खैनी, सिगार तथा सूर्ति मुख्य कच्चा पदार्थ हुने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग र वियर तथा मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योग ।
३) ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, प्रशोधन गर्ने उद्योगहरू ।
४) क्षेत्रगत ऐनले व्यवस्था गरेका अनुमति लिनुपर्ने उद्योगहरू ।

अनुसूची–९

अनुसूची–९
(दफा १७.२ सँग सम्बन्धित)
अति अविकसित क्षेत्र

 

१. बाजुरा                                                                   २. जाजरकोट                                                  ३. डोल्पा
४. हुम्ला                                                                   ५. जुम्ला,                                                        ६. कालीकोट
७. दार्चुला                                                                ८. अछाम                                                           ९. वझाङ्ग
१०. मुगु                                                                 ११. रुकूम                                                          १२. सल्यान
१३. दैलेख                                                             १४. रोल्पा                                                          १५. तेह्रथुम
१६. डोटी                                                             १७. खोटाङ्ग                                                      १८. संखुवासभा
१९. मनाङ्ग                                                      २०. मुस्ताङ्ग                                                       २१. सोलुखुम्वु
२२. ताप्लेजुङ्ग                                                 २३. ओखलढुङ्गा

अनुसूची–१०

अनुसूची–१०
(दफा १७.३ सँग सम्बन्धित)
अविकसित क्षेत्र

१. वैतडी                                   २. डडेलधुरा                                                     ३. म्याग्दी
४. भोजपुर                                ५. इलाम                                                          ६. सिन्धुली
७. पाँचथर                                ८. प्यूठान                                                          ९. वाग्लुङ्ग
१०.. रसुवा                                ११. सिन्धुपाल्चोक                                            १२. गुल्मी
१३ पर्वत                                    १४. दोलखा                                                        १५. रामेछाप

अनुसूची–११

अनुसूची–११

 

(दफा १७.४ सँग सम्बन्धित)
कम विकसित क्षेत्र

१. कैलाली                          २. वर्दिया                                 ३. कञ्चनपुर

४. पाल्पा                         ५. लम्जुङ्ग                                 ६. गोरखा
७. अर्घाखाँची                   ८. धनकुटा                                  ९. सुर्खेत
१०. दाङ्ग                       ११. स्याङ्गजा                              १२. तनहुँ
१३. उदयपुर                     १४. नुवाकोट                                  १५. धादिङ्ग
१६. काभ्रेपलाञ्चोक          १७. कपिलवस्तु                             १८. सिराहा
१९. बाँके                           २०. धनुषा                                     २१. रौतहट
२२ सप्तरी                        २३. सर्लाही                                       २४. महोत्तरी