समाज कल्याण ऐन, २०४९

लालमोहर र प्रकाशन मिति    -२०४९।७।१७
१. केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३    -२०६३।४।२३
२. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६     -२०६६।१०।७
३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२     -२०७२।११।१३

४. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५     २०७५।११।१९

२०४९ सालको ऐन नं. २९
……………
समाज कल्याण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना : नेपाल र नेपाली समाजको सर्वाङ्गीण विकासको लागि समाज कल्याण कार्य तथा समाज सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापलाई विकास निर्माण कार्यहरूसँग सम्बद्ध गराई समाजका कमजोर तथा असहाय व्यक्ति, वर्ग र समुदायलाई मानवोचित जीवन यापन गर्न सक्षम तुल्याउन, समाजसेवी संघ संस्था तथा व्यक्तिहरूको मर्यादा र प्रतिष्ठा बढाउन तथा गैर सरकारी सामाजिक संघ संस्थाहरूको काम कारवाहीमा समन्वय गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको एक्काइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ ।

(१) यस ऐनको नाम “समाज कल्याण ऐन, २०४९” रहेकोछ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

विषय वा प्रसंगले अर्काे अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “समाज कल्याण कार्य” भन्नाले समाजका कमजोर, असहाय र असक्त व्यक्तिका लागि सेवा पुयाउन र समाजका पिछडिएका वर्गलाई आर्थिक एवं सामाजिक रूपमा सक्षम बनाउन गरिने सामाजिक कार्य सम्झनु पर्छ ।
(ख) “समाज सेवा” भन्नाले नाफाको उद्देश्य नराखी व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा गरिने समाज कल्याण कार्य सम्झनु पर्छ ।
(ग) “सामाजिक संघ संस्था” भन्नाले समाज कल्याण कार्य गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको र समाज सेवामा संलग्न गैर सरकारी सामाजिक संघ संस्था सम्झनु पर्छ ।
(घ) “परिषद्” भन्नाले दफा ५ बमोजिम स्थापना हुने समाज कल्याण परिषद् सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “अध्यक्ष” भन्नाले परिषद्को अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(च) “सदस्य” भन्नाले परिषद्को सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले परिषद्को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सदस्य–सचिवलाई समेत जनाउनेछ ।
(छ) “विधान” भन्नाले संघ संस्थाको विधान सम्झनु पर्छ ।
(ज) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ ।

सामाजिक कल्याण कार्यसँग सम्बन्धित विभिन् क्रियाकलापहरूबाट देशको सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा उनको लागि नेपाल सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सामाजिक संघ संस्थाहरू मार्फत समाज कल्याण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

समाज कल्याण कार्य र समाज सेवा सम्बन्धमा देहायका विषयमा नेपाल सरकारले विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्नेछ :
(क) बालक, वृद्ध, असहाय वा अपाङ्गहरूको हित र कल्याण गर्न,
(ख) विकासका लागि सहभागिता बृद्धि गर्न र महिलाहरूको हक हितको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न,
(ग) बाल अपराध, लागू पदार्थ दुव्र्यसन वा अन्य कुलत तथा सामाजिक विकृतिबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई मर्यादित र सम्मानित जीवन यापन गराउन,
(घ) बेरोजगार, गरीब वा अशिक्षित व्यक्तिहरूका लागि सम्मानीत जीवन यापन गराउन,
(ङ) धार्मिकस्थल तथा गुठीहरूको क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गराउन,
(च) पिछडिएको समुदाय वा वर्गको हितको निमित्त आवश्यक व्यवस्था गर्न ।

(१) सामाजिक संघ संस्थाहरूको समन्वय, सहयोग परिचालन र प्रवद्र्धन गरी सुव्यवस्थित तरिकाले समाज कल्याण कार्य सञ्चालन गर्न समाज कल्याण परिषद्को स्थापना गरिएको छ ।
(२) परिषद्‌मा देहायका सदस्यहरू रहनेछन्ः–
(क) मन्त्री, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय –अध्यक्ष
(ख) नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत समाज सेवी एक जना –उपाध्यक्ष
(ग) नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत समाज सेवी एक जना –कोषाध्यक्ष
(घ) … … …
(ङ) सदस्य (सामाजिक सेवा हेर्ने), राष्ट्रिय योजना आयोग –सदस्य
(च) कम्तिमा एकजना महिला पर्ने गरी समाज सेवीहरूमध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत बढीमा चार जना –सदस्य
(छ) विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाहरूबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत तीन जना –सदस्य
(ज) प्रतिनिधि, सम्बन्धित मन्त्रालय (समाज कल्याण हेर्ने) –सदस्य
(झ) प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालय –सदस्य
(ञ) प्रतिनिधि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय –सदस्य
(ट) प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय –सदस्य
(ठ) प्रतिनिधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय –सदस्य
(ड) प्रतिनिधि, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय –सदस्य
(ढ) नेपाल सरकारबाट मनोनीत व्यक्ति –सदस्य–सचिव
(३) मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजहरू पुनः मनोनीत हुन सक्नेछन्।
(४) नेपाल सरकारले परिषद्को कारण सहितको सिफारिशमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी परिषद्का सदस्यहरू हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

(१) परिषद् अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ ।
(२) परिषद्को सबै काम कारवाईको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।
(३) परिषद्ले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेच– बिखन गर्न वा अन्य किसिमको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(४) परिषद्ले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गर्न र परिषद्उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ ।
(५) परिषद्को आफ्नो छुट्टै झण्डा हुनेछ ।

(१) परिषद्को केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा रहनेछ ।
(२) परिषद्ले आवश्यकता अनुसार नेपाल ……… भित्र सम्पर्क कार्यालयहरू खोल्न सक्नेछ ।

(१) परिषद्को बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा कम्तीमा वर्षको दुईपटक बस्नेछ ।
(२) परिषद्को कूल सदस्य संख्याको कम्तिमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(३) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले र अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूले आफूमध्येबाट
छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(४) परिषद्को बैठकमा वहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ ।
(५) परिषद्को निर्णय सदस्य–सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ ।
(६) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :
(क) समाज कल्याण कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने, सामाजिक संघ संस्थालाई सहयोग गर्ने, तिनीहरूका बीच समन्वय गर्नेर तिनीहरूको कामको अनुगमन, सुपरीवेक्षण र मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने ।
(ख) सामाजिक संघ संस्थाहरूको स्थापना, विकास, विस्तार र सुदृढीकरणको लागि आवश्यक सहयोग गर्ने, गराउने ।
(ग) नेपाल सरकार र सामाजिक संघ संस्थाहरू बीच समन्वयकर्ताको रूपमा कार्य गर्ने, गराउने ।
(घ) समाज कल्याण कार्य तथा समाज सेवा सम्बन्धी नीति निर्माण तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक परामर्श दिने ।
(ङ) समाज कल्याण कार्यको लागि कोषको स्थापना र सञ्चालन गर्ने, गराउने ।
(च) समाज सेवामा संलग्न परिषद्सँग आबद्ध संघ संस्थाहरूका लागि सूचना तथा अभिलेख केन्द्रका रूपमा कार्य गर्ने, गराउने ।
(छ) समाज कल्याण कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा तालीम दिने, अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, गराउने ।
(ज) परिषद्सँग आवद्ध सामाजिक संघ संस्थाहरूको भौतिक सम्परीक्षण गर्ने, गराउने ।
(झ) यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।
(ञ) स्वदेशी, विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था र विदेशी राष्ट्रसँग आवश्यक सम्झौता वा करार गर्ने, गराउने ।
(ट) राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सहयोग जुटाउने र प्राप्त सहयोग रकमको सुव्यवस्था गर्ने ।

(१) परिषद्ले आफ्नो कार्य सञ्चालनका लागि परिषद्का सदस्यहरूमध्येबाट एउटा कार्य सञ्चालन समितिको गठन गर्नेछ । यस समितिमा परिषद्का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सदस्य–सचिव समेत बढीमा सातजना रहनेछन्।
(२) कार्य सञ्चालन समितिले परिषद्‌बाट हुने वार्षिक कार्यक्रम, बजेट तथा आवश्यक नीतिगत विषयहरूलाई तयार गरी परिषद्को बैठकबाट अनुमोदन गराई लागू गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा उल्लेख भएदेखि बाहेक कार्य सञ्चालन समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

(१) परिषद्ले आफ्नो कार्य सुचारु रूपले सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यकता अनुसार उपसमितिहरू गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने उपसमितिहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधि परिषद्ले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

(१) नेपाल ……… भित्र काम गर्न चाहने विदेशी गैर सरकारी संघ संस्थाले काम गर्नु अघि परिषद्समक्ष काम गर्ने अनुमतिको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र परिषद्ले निर्णय गरी अनुमति दिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुमति प्राप्त गरेका विदेशी गैर सरकारी संघ संस्थाले नेपालभित्र कार्य सञ्चालन गर्नु अघि परिषद्सँग संझौता गर्नु पर्नेछ ।

(१) परिषद्सँग आवद्ध हुन चाहने सामाजिक संघ संस्थाहरूले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा परिषद्समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने सामाजिक संघ संस्थाहरूले निवेदनसाथ आफ्नो विधान, कार्य समितिको सदस्यहरूको नाम, पेशा, ठेगाना र संस्था दर्ता भएको कार्यालय र मिति समेत स्पष्ट खोल्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएपछि त्यस्तो निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी सम्बन्धित सामाजिक संघ संस्थालाई परिषद्सँग आबद्ध गर्न उपयुक्त देखेमा परिषद्ले तोकिएबमोजिम दस्तुर लिई तोकिए बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनेछ ।
(४) परिषद्सँग आवद्ध सामाजिक संघ संस्थाले तोकिएबमोजिम आफूलाई परिषद्‌बाट अलग गर्न सक्नेछ ।

परिषद्‌मा आबद्ध हुन चाहने सामाजिक संघ संस्थाहरूको बिधानमा प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएका कुराहरूको अतिरिक्त तोकिए बमोजिमका कुराहरू समेत समावेश भएको हुनु पर्नेछ ।

(१) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्‌बाट प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका संघ संस्थाहरू यसै ऐन बमोजिम परिषद्सँग आबद्ध भएको मानिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम परिषद्सँग आबद्ध भएका सामाजिक संघ संस्थाहरूले यस ऐन बमोजिम आफ्नो विधानमा आवश्यक संशोधन एवं मिलान गरी यो ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र परिषद्‌मा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(१) कुनै पनि सामाजिक संघ संस्थाले नेपाल सरकार वा विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संघ संस्था वा नियोग वा व्यक्तिबाट वस्तुगत,
प्राविधिक, आर्थिक वा अन्य कुनै किसिमको सहयोग प्राप्त गर्न चाहेमा सहयोग प्राप्त गर्न चाहेको कार्य वा परियोजनाको प्रस्ताव र अन्य विवरण सहित तोकिए बमोजिम परिषद्समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
तर तत्काल सम्पन्न गर्नु पर्ने कार्यक्रमको हकमा भने वार्षिक दुई लाख रुपैयाँसम्मको सहयोग परिषद्लाई पूर्व जानकारी दिई लिन सकिनेछ र सो काम सम्पन्न भएपछि तीन महीनाभित्र परिषद्मा प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) परिषद्ले उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायसँग समन्वय गरी बढीमा पैंतालीस दिन भित्र स्वीकृति दिनेछ ।
तर राष्ट्र हित प्रतिकूल हुने कार्य वा परियोजनालाई अस्वीकृत गर्न सक्नेछ ।
(३) स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको सहयोग र समन्वयमा गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारपक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी अनुरूप स्थापित संस्थाहरूले आकस्मिक उद्धार सेवाका लागि प्राप्त गर्ने सहायताका हकमा भने परिषद्सँग पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने छैन ।
तर त्यस्तो सहायता प्राप्त गरेपछि परिषद्लाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।
(५) स्वीकृत परियोजनालाई विदेशी संस्थाले आर्थिक सहयोग उपलव्ध गराउँदा नेपाल ………. भित्र सञ्चालित वाणिज्य बैंकहरू मार्फत उपलव्ध गराउनु पर्नेछ ।

(१) परिषद्को आफ्नो छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्ः–
(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,

(ख) नेपाल सरकार मार्फत कुनै विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था वा विदेशी संस्थाबाट प्राप्त रकम,

(ग) परिषद्को चल अचल सम्पत्तिबाट आर्जन हुने रकम,

(घ) कुनै व्यक्ति, संस्था वा राष्ट्रले चन्दा, सहायता, अनुदान वा दान दातव्यको रूपमा प्रदान गरेको रकम,

(ङ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(२) परिषद्को सबै रकम परिषद्को नाममा नेपाल राष्ट्र बैंक वा कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।
(३) परिषद्को तर्फबाट व्यहोर्नु पर्ने सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।
(४) परिषद्को खाता सञ्चालन तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

(१) परिषद्को लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको तरिका बमोजिम राखिनेछ ।
(२) परिषद्को लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको विभागबाट हुनेछ ।
(३) परिषद्सँग आबद्ध सामाजिक संघ संस्थाहरूको लेखा र लेखापरीक्षण तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
(४) नेपाल सरकारले चाहेमा परिषद्को हिसाब किताब सम्बन्धी कागजात र नगदी जिन्सी समेत जुनसुकै बखत जाँच्न वा जाँच्न लगाउन सक्नेछ ।
(५) परिषद्ले चाहेमा परिषद्सँग आबद्ध सामाजिक संघ संस्थाहरूको हिसाव किताव सम्बन्धी कागजात र नगदी जिन्सी समेत जुनसुकै बखत जाँच्न वा जाँच्न लगाउन सक्नेछ ।

(१) परिषद्ले यो ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार आवश्यकता अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, दफा १० बमोजिमको कार्य सञ्चालन
समिति वा दफा ११ बमोजिमको उपसमितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(२) अध्यक्षले आफूलाई प्राप्त अधिकार आवश्यकतानुसार परिषद्को कुनै सदस्य वा अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(१)परिषद्सँग आवद्ध भएका वा परिषद् मार्फत आर्थिक सहयोग प्राप्त गरेका कुनै सामाजिक संघ संस्थाको कार्य समितिले प्रचलित नेपाल कानुन वा आफ्नो विधान विपरीत काम गरेमा त्यस्तो कार्य समितिलाई परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकिएको अवधिसम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ ।
तर त्यसरी निलम्बन वा विघटन गर्नु अघि त्यस्तो कार्य समितिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिईनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै सामाजिक संघ संस्थाको कार्य समिति निलम्बन भएमा निलम्बन फुकुवा नभएसम्म र विघटन भएमा नयाँ कार्य समिति गठन नभएसम्म त्यस्तो संघ संस्थाको कार्य सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले सो संघ संस्थाको साधारण सदस्यहरू मध्येबाट एउटा तदर्थ समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम कुनै सामाजिक संघ संस्थाको कार्य समिति विघटन भएको कारणबाट उपदफा (२) बमोजिम गठित तदर्थ समितिले त्यसरी गठन भएको मितिले तीन महिनाभित्र त्यस्तो संघ संस्थाको विधान बमोजिम नयाँ कार्य समिति गठन गर्नु पर्नेछ ।

(१) परिषद्ले आवश्यकता अनुसार कर्मचारीहरू नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
(२) परिषद्का कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था परिषद्ले तोके बमोजिम हुनेछ ।

परिषद्का कर्मचारीहरू परिषद्सँग आबद्ध भएका सामाजिक संघ संस्थाहरूको कार्य समितिको पदाधिकारी वा सदस्यको रूपमा संलग्न हुन पाउने छैनन्।

(१)परिषद्ले प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन आफूले गरेको काम कारवाईको विस्तृत विवरण समेत महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) परिषद्सँग आबद्ध सामाजिक संघ संस्थाले प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन सहित आफूले गरेको कामको विवरण देखिने गरी परिषद्समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।

यस ऐनको कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आदेश जारी गरी त्यस्तो बाधा अड्काउ हटाउन सक्नेछ ।

परिषद्ले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।

यस ऐनको उद्देश्य पूर्तिका लागि परिषद्ले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।

(१) सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् ऐन, २०३४ खारेज गरिएकोछ र सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को हक र दायित्व यस ऐन
बमोजिम स्थापित परिषद्‌मा सर्नेछ ।
(२) सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा कार्यरत कर्मचारीहरू यस ऐन बमोजिम स्थापित परिषद्‌मा सर्नेछन्।