Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५०

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५०

लालमोहर र प्रकाशन मिति   २०५०।८।७

संशोधन गर्ने ऐन                                                                                         प्रमाणिकरण र प्रकाशण मिति
गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                  २०६६।१०।०७

 

२०५० सालको ऐन नं. २५

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः नेपालमा विश्वविद्यालयहरुको सञ्चालन तथा विकासको लागि विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त अनुदानको रकम समुचित तवरले वितरण गर्न तथा विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्तर निर्धारण गरी गुणस्तरयुक्त शिक्षा प्रदान गर्न प्रोत्साहन दिने सम्बन्धी काम गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको स्थापना र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको बाइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यस ऐनको नाम “ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५०” रहेको छ ।
(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, –

(क) “आयोग” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सम्झनु पर्छ ।

(ख) “विश्वविद्यालय” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका वा हुने विश्वविद्यालय सम्झनु पर्छ ।

(ग) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।

(घ) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शव्दले आयोगको अध्यक्ष र सदस्य सचिवलाई समेत जनाउँछ ।

(ङ) “सचिव” भन्नाले आयोगको सचिव सम्झनु पर्छ ।

(च) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

३. आयोगको स्थापना

(१) नेपालमा विश्वविद्यालयको सञ्चालन तथा विकासको लागि विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त अनुदान रकमको समुचित तवरले वितरण गर्न तथा विश्वविद्यालयमा शैक्षिक स्तर निर्धारण गरी गुणस्तरयुक्त शिक्षा प्रदान गर्न समेतको लागि एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको स्थापना हुनेछ ।

(२) आयोगलाई अंग्रेजी भाषामा “युनिभर्सिटी ग्राण्ट्स कमिसन” भनिनेछ ।

(३) आयोगको कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ ।

४. आयोग स्वशासित संस्था हुने

(१) आयोग अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ ।

(२) आयोगको सबै काम कारवाहीको लागि आफ्नो छुटृै छाप हुनेछ ।

(३) आयोगले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचविखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

(४) आयोगले व्यक्ति सरह नालिस उजुर गर्न र आयोग उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ ।

५. आयोगको गठन

(१) दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको आयोगको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) ख्याति प्राप्त शिक्षाविद्हरु मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको व्यक्ति अध्यक्ष

(ख) विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत दुई जना उपकुलपति सदस्य

(ग) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा हेर्ने) सदस्य

(घ) सचिव, शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय सदस्य

(ङ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय सदस्य

(च) उच्च शिक्षामा विशेष योगदान पु¥याउने विद्वान तथा वरिष्ठ प्राध्यापकहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेका दुई जना व्यक्ति सदस्य

(छ) उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा विशेष योगदान पु¥याउने विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेका दुई जना व्यक्ति सदस्य

(ज) सचिव सदस्य सचिव

(२) मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र पदावधि समाप्त भएपछि निजहरु पुनः मनोनीत हुन सक्नेछन् ।

(३) नेपाल सरकारले आयोगको कारण सहितको सिफारिशमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आयोगका सदस्यहरु हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

६. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार

(१) आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने ।

(ख) विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त अनुदानको रकम विश्वविद्यालयहरुलाई प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्ने ।

(ग) विश्वविद्यालयहरुलाई अनुदान दिने तथा थप अनुदान माग गर्ने विश्वविद्यालयहरुको लागि सम्बन्धित निकायहरुमा सिफारिश गर्ने ।

(घ) विश्वविद्यालयहरुमा सञ्चालन गरिने शैक्षिक कार्यक्रम स्तरयुक्त बनाउन विश्वविद्यालयहरु बीच समन्वय कायम गराउने ।

(ङ) शैक्षिक स्तर बृद्धिका लागि उपयुक्त कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने ।

(च) विश्वविद्यालयहरुमा उपयुक्त शैक्षिक स्तर निर्धारण गराउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।

(छ) नेपाल भित्र तथा बाहिरका विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाहरु बीच छात्रवृत्ति, विद्वत्वृत्ति आदि आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।

(ज) विश्वविद्यालयहरु बीच समन्वय कायम गर्ने ।

(झ) आयोगको काम कारवाहीको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने ।

(ञ) आयोगको उद्देश्य पूर्तिका लागि तोकिए बमोजिमका अन्य कामहरु गर्ने ।

(२) आयोगले आवश्यक देखेमा कुनै स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञ वा सल्लाहकारसंग परामर्श लिन सक्नेछ ।

७. विवरण माग गर्न सक्ने

(१) दफा ६ मा उल्लेख भए बमोजिमका काम, कर्तव्यको सिलसिलामा आयोगले कुनै विश्वविद्यालय वा सो अन्तर्गत सञ्चालन भएका शैक्षिक संस्थाको आर्थिक कारोवार, मौजुदा कोष, शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम वा अन्य क्रियाकलाप सम्बन्धमा आवश्यक विवरण माग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो विवरण उपलव्ध गराउनु सम्बन्धित विश्वविद्यालयको कर्तव्य हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम माग गरिएको विवरणका सम्बन्धमा कुनै विश्वविद्यालय वा सो अन्तर्गत सञ्चालन भएका शैक्षिक संस्थाको निरीक्षण गर्नु परेमा आवश्यकता अनुसार आयोगले निरीक्षण गर्न गराउन सक्नेछ र त्यस्तो निरीक्षण गर्न आउने व्यक्तिलाई आवश्यक सहयोग गर्नु सम्बन्धित विश्वविद्यालयको कर्तव्य हुनेछ ।

८. आयोगको बैठक

(१) आयोगको बैठक महिनाको कम्तीमा एक पटक बस्नेछ ।

(२) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा अध्यक्षले तोकेको सदस्यले आयोगको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(३) आयोगको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरु उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

(४) आयोगको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिन सक्नेछ ।

(५) आयोगको बैठकको निर्णय सदस्य–सचिवले प्रमाणित गर्नेछ ।

(६) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

९. समिति वा उपसमिति गठन गर्न सक्ने

(१) आयोगले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आपूmले गर्नु पर्ने कुनै काम गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार समिति वा उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने समिति वा उपसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ ।

११. विश्वविद्यालयलाई अनुदान दिने

(१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि विश्वविद्यालयलाई दिइने अनुदान आयोग मार्फत दिइनेछ ।

(२) तोकिएको शर्तहरुको पालना गर्ने विश्वविद्यालयलाई आयोगले अनुदानको लागि अन्य कुनै संस्थामा सिफारिश गर्न सक्नेछ ।

(३) आयोगले तोकेको शर्त पूरा गर्ने निजी क्याम्पसहरुलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्न सक्नेछ ।

(४) विश्वविद्यालयलाई दिइने अनुदान सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१२. अध्यक्षको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवा, शर्त र सुविधा

(१) अध्यक्षको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(२) अध्यक्ष पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ ।

१३. आयोगको सचिवालय

(१) आयोगको कार्य सञ्चालन एवं प्रशासकीय कामकाजको लागि एक सचिवालय रहनेछ ।

(२) अध्यक्षको रेखदेखमा रही सचिवले आयोगको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नेछ ।

(३) सचिवको नियुक्ति नेपाल सरकारबाट हुनेछ ।

(४) सचिवको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।

(५) सचिवको काम, कर्तव्य, अधिकार, पारिश्रमिक र सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१४. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था

(१) आयोगमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी रहनेछन् ।
(२) आयोगको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको दरबन्दी, योग्यता तथा पारिश्रमिक र अन्य सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१५. आयोगको कोष

(१) आयोगको आफ्नो एउटा छुटृै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्ः–

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,

(ख) अन्तरराष्ट्रिय संघ, संस्था, विदेशी सरकार वा एजेन्सीबाट प्राप्त रकम,

(ग) अन्य कुनै श्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम आयोगले कुनै रकम प्राप्त गर्नु पर्ने भएमा नेपाल सरकार मार्फत कारवाही गर्नु पर्नेछ ।

(३) आयोगको कोषमा रहने रकम नेपालको कुनै बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ र खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(४) आयोगद्वारा गरिने सबै खर्चहरु उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।

१६. लेखा र लेखा परीक्षण

(१) आयोगको आय व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राखिनेछ ।

(२) आयोगको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको विभागबाट हुनेछ ।

(३) नेपाल सरकारले चाहेमा आयोगको आय व्ययको लेखा र तत्सम्बन्धी हिसाव किताव जुनसुकै बखत जाँच्न र जँचाउन सक्नेछ ।

१७. अधिकार प्रत्यायोजन

आयोगले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आपूmलाई प्राप्त भएको केही अधिकार आवश्यकता अनुसार अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, आयोगको समिति वा उपसमिति वा अन्य कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

१९. नियम बनाउने अधिकार

यस ऐनको उद्देश्य पूर्तिको लागि आयोगले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ र नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि मात्र त्यस्तो नियम लागू हुनेछ ।