लेखापरिक्षण ऐन, २०७५

                                                  प्रमाणिकरण र प्रकाशन मिति

                                                  २०७५।१२।१५

प्रस्तावना: लेखापरीक्षण सम्बन्धी कानूनलाई समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले,

संघीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ।

(१) यस ऐनको नाम “लेखापरीक्षण ऐन, २०७५” रहेको छ।

(२) यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ।

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क)    “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।

(ख)    “नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्था” भन्नाले सबै शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्था वा सबै शेयर वा जायजेथामा त्यस्तो संस्थाको वा त्यस्तो संस्था र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले पूर्ण उत्तरदायित्व व्यहोर्नुपर्ने सङ्गठित संस्थालार्इ समेत जनाउँछ।

(ग)    “लेखा” भन्नाले आर्थिक कारोबार भएको व्यहोरा देखिने गरी कानून बमोजिम राखिने अभिलेख, खाता, किताब वा अन्य कागजपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विद्युतीय माध्यमबाट राखिएको अभिलेख वा कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने विद्युतीय अभिलेखलाई समेत जनाउँछ।

(घ)    “लेखापरीक्षण” भन्नाले दफा ३ बमोजिमका निकायको लेखा तथा लेखासँग सम्बन्धित कामको परीक्षण र त्यसको आधारमा गरिने मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सम्परीक्षण गर्ने कार्यलाई समेत जनाउँछ।

(ङ)    “लेखासँग सम्बन्धित कागजात” भन्नाले दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमका निकायको लेखापरीक्षण गर्न आवश्यक पर्ने कागजात सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्ता निकायका रणनीति, वार्षिक वा आवधिक योजना, कार्ययोजना, निर्णय, सम्झौता वा समझदारी, प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र लेखापरीक्षणको कामसँग सम्बन्धित अन्य कागजात वा विद्युतीय प्रणालीमा सङ्ग्रहित विवरण तथ्याङ्क वा सूचनालाई समेत जनाउँछ।

(च)    “सङ्गठित संस्था” भन्नाले पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा सङ्गठित संस्थाको स्वामित्व भएको संस्थालाई समेत जनाउँछ।

(छ)    “सरकारी कार्यालय” भन्नाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद, प्रदेश सभा,  प्रदेश सरकार, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, संवैधानिक निकाय वा सोको कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय सम्झनु पर्छ।

(१) महालेखापरीक्षकबाट देहायका निकायको लेखापरीक्षण हुनेछ:-

(क)    सरकारी कार्यालय,

(ख)    नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्था,

(ग)    महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने भनी संघीय कानूनद्वारा तोकिएको संस्था वा निकाय।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका निकायहरुको जिम्मेवार पदाधिकारीले प्रचलित कानून बमोजिम आय व्ययको लेखा र आर्थिक विवरण पेश गरी महालेखापरीक्षकबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ।

महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमका निकाय वा सो अन्तर्गतका कुनै एकाईहरु छनौट गरी आर्थिक कारोबार र त्यससँग सम्बन्धित अन्य क्रियाकलापहरूको एक एक गरी वा बीच बीचमा छड्के गरी वा केही प्रतिशत मात्र परीक्षण गर्ने गरी लेखापरीक्षणको तरिका, क्षेत्र र अवधि तोकी अन्तिम लेखापरीक्षण गर्न, त्यसबाट प्राप्त भएको तथ्यहरू दर्शाउन, त्यसमा विवेचना तथा आलोचना गर्न र आर्थिक विवरण उपर आवश्यकता अनुसार राय सहितको प्रतिवेदन जारी गर्न सक्नेछ।

(१) महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमका निकायको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको समेत विचार गरी वित्तीय लेखापरीक्षणको अतिरिक्त छनौटको आधारमा सूचना प्रविधि, कार्यमूलक, लैङ्गिक, विधि विज्ञान, वातावरण जस्ता विविध विषयको समेत लेखापरीक्षण गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम विविध विषयको लेखापरीक्षण गर्ने विधि, तरिका, क्षेत्र, अवधि, परीक्षण र प्रतिवेदन गर्ने कुराहरू महालेखापरीक्षकले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।

(१) महालेखापरीक्षकले दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमका निकायको छनौटको आधारमा आर्थिक वर्ष समाप्त नहुँदै वा कारोबार सम्पन्न भएपश्चात् सामयिक लेखापरीक्षण गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लेखापरीक्षण गर्ने विधि, तरिका, क्षेत्र, अवधि, परीक्षण र प्रतिवेदन गर्ने कुराहरू महालेखापरीक्षकले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम तयार गरेको प्रतिवेदन महालेखापरीक्षकले सम्बन्धित निकायमा पठाई सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

(१) महालेखापरीक्षकले संघीय कानून बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने जुनसुकै प्रकारका सहायता, अनुदान तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने जुनसुकै सहायता वा अनुदान रकमको लेखापरीक्षण गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लेखापरीक्षण गर्ने विधि, तरिका, क्षेत्र, अवधि, परीक्षण र प्रतिवेदन गर्ने कुराहरू महालेखापरीक्षकले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।

महालेखापरीक्षकले नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेत विचार गरी आवश्यकता अनुसार देहायका विषयको लेखापरीक्षण गर्नेछ:-

(क)    विनियोजन ऐन तथा अन्य ऐन बमोजिम सेवा तथा कार्यमा खर्च गर्न निर्दिष्ट शीर्षक तथा उपशीर्षकमा स्वीकृत भएका रकमहरू सोही शीर्षक तथा उपशीर्षकको सीमामा रही निर्दिष्ट प्रयोजनको लागि खर्च भए, नभएको,

(ख)    कारोबारको लेखा तोकिएको ढाँचा अनुरुप राखे, नराखेको तथा निर्दिष्ट समयमा प्रतिवेदन गरे, नगरेको,

(ग)    संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय, विभाग र सो सरहका केन्द्रीय तहका कार्यालयले मातहतका कार्यालयको तथा प्रदेशका मन्त्रालय र प्रदेश तहका अन्य कार्यालयले मातहतका कार्यालयको विनियोजन, राजस्व, धरौटी लगायतका सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको केन्द्रीय लेखा राखी केन्द्रीय विवरण तयार पारे, नपारेको र तयार पारेको भए त्यसले आर्थिक कारोबारको यथार्थ चित्रण गरे, नगरेको,

(घ)    संघीय सञ्चित कोष, प्रदेश सञ्चित कोष, स्थानीय सञ्चित कोष, संघीय आकस्मिक कोष, प्रदेश आकस्मिक कोष र अन्य सरकारी कोषको हिसाब यथार्थपरक रहे, नरहेको,

(ङ)    सम्बन्धित सरकारी निकायले समयमा बजेट निकासा गरे, नगरेको,

(च)    आर्थिक विवरणले त्यसमा लेखिएको अवधिको आर्थिक कारोबारको सही र यथार्थ चित्रण गरे, नगरेको,

(छ)    आम्दानी वा खर्च भएका कलमहरूको पुष्ट्याईं हुने प्रमाण यथेष्ट भए, नभएको,

(ज)        लेखा वा प्रतिवेदन बमोजिम भौतिक प्रगति भए, नभएको ,

(झ)    खर्च गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति भए, नभएको,

(ञ)       सिर्जना भएको दायित्व समयमा भुक्तानी भए, नभएको ,

(ट)          नगदी जिन्सी लगायत उपलब्ध स्रोत, साधन र सम्पत्तिको उचित रुपमा उपयोग गरे, नगरेको,

(ठ)          सरकारी सम्पत्तिको प्रचलित कानून बमोजिम अभिलेख राखे, नराखेको,

(ड)          सरकारी सम्पत्तिको हानि नोक्सानी नहुने गरी उचित संरक्षण तथा मर्मत सम्भार गरे, नगरेको,

(ढ)    सरकारी ऋण तथा लगानी र त्यसबाट प्राप्त हुनुपर्ने वा तिर्नु बुझाउनु पर्ने र बुझाइएको सावाँ, ब्याज, लाभांश लगायतको लेखा राख्ने व्यवस्था पर्याप्त भए, नभएको वा  त्यस अनुरूप लेखा राखे, नराखेको र राखेको लेखा यथार्थ भए, नभएको,

(ण)    खर्च गर्दा दुरुपयोग हुन नपाउने गरी पर्याप्त कानूनी व्यवस्था भए, नभएको, तत्सम्बन्धी नियमन तथा नियन्त्रण व्यवस्था पर्याप्त भए, नभएको र ती कुराहरूको अनुशरण गरे, नगरेको,

(त)    आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारी व्यवस्था भए, नभएको र त्यसको अनुशरण गरे, नगरेको,

(थ)    आन्तरिक लेखापरीक्षण सन्तोषजनक तरिकाबाट भए, नभएको र भएकोमा प्रतिवेदनको कार्यान्वयन  गरे, नगरेको,

(द)    राजस्व तथा सरकारी कोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम कानून बमोजिम निर्धारण, असुली, दाखिला र लेखाङ्कन भए, नभएको र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रयास गरे, नगरेको,

(ध)    धरौटी सम्बन्धी प्रचलित कानूनको पर्याप्तता भए, नभएको र त्यसको पालना गरे, नगरेको,

(न)    औद्योगिक तथा व्यावसायिक सेवाहरूको आम्दानी खर्चको लेखा, त्यसको जिन्सी, नगदी मौज्दात तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था र तत्सम्बन्धी कानून पर्याप्त भए, नभएको र तिनको पालना गरे, नगरेको,

(प)    कार्यालयको संगठन र व्यवस्थापन तथा कार्य विभाजन यथेष्ट र समुचित भए, नभएको र त्यस अनुसार कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरे, नगरेको,

(फ)    कुनै काम अनावश्यक रूपमा दोहोरो हुने गरी विभिन्न कर्मचारी वा निकायबाट गरिएको वा गर्नुपर्ने कुनै काम छुटाएको वा कार्यालयको काम निर्दिष्ट समयमा गर्ने, गराउने प्रभावकारी व्यवस्था भए, नभएको,

(ब)    संगठन र कार्यक्रमको उपलब्धी किटान गर्ने आधार स्पष्ट भए, नभएको, कार्यक्रम अनुसार निर्धारित समयभित्र प्रगति भए, नभएको तथा कामको गुणस्तर र परिमाण मानदण्ड अनुरुप भए, नभएको,

(भ)    कार्यालयको उद्देश्य र नीति स्पष्ट भए, नभएको र निर्दिष्ट उद्देश्य तथा नीति अनुरुप योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरे, नगरेको तथा सोही बमोजिम कार्यान्वयन गरे, नगरेको,

(म)    स्वीकृत लागत खर्चको सीमाभित्र रही कार्यक्रम सञ्चालन गरे, नगरेको, खर्च गर्दा लागत तथा उपलब्धी विश्लेषण गरी उचित ढङ्गले खर्च गरे, नगरेको र लागतको तुलनामा प्रतिफल प्राप्त भए, नभएको,

(य)    लक्ष्य, प्रगति तथा लागत खर्चको अभिलेख राख्ने व्यवस्था पर्याप्त र भरपर्दो भए, नभएको,

(र)    प्रचलित कानूनले अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे अनुरुप अनुगमन गरे, नगरेको र अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे, नगरेको,

(ल)    वित्तीय कारोबार, अभिलेख र प्रतिवेदन व्यवस्थालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन प्रयास गरे, नगरेको,

(व)    नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा प्रचलित कानून बमोजिम बाँडफाँट भएको राजस्व, अनुदान तथा रोयल्टीको उपयोग र परिचालन प्रभावकारी भए, नभएको,

(श)    सोधभर्ना लिने कार्य समयमा गरे, नगरेको,

(ष)    बेरुजु लगत र फर्छ्यौटको अभिलेख अद्यावधिक राखे, नराखेको तथा बेरुजु फर्छ्यौट गर्न प्रयास गरे, नगरेको।

(१) देहायका कुराहरूको सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकले औचित्यको दृष्टिकोणबाट आवश्यकता अनुसार परीक्षण गर्नेछ:-

(क)    निकासा अनुसार खर्च गरेको भए तापनि बेमनासिब तरिकाले वा राष्ट्रिय धनको हानि नोक्सानी हुने गरी खर्च भएको देखेमा त्यस्तो खर्च र निकासाको सम्बन्धमा,

(ख)    चल, अचल राष्ट्रिय धनको अनुदान वा राजस्वको अभिहस्ताङ्कन वा खानी, जङ्गल, जलशक्ति आदिको सुविधा प्रदान सम्बन्धमा पट्टा, अनुमतिपत्र, लाइसेन्स, अधिकार र कुनै अन्य प्रकारबाट राजस्व वा चल, अचल राष्ट्रिय धन त्याग गर्ने गरी जारी गरिएका सबै निकासाको सम्बन्धमा,

(ग)    सार्वजनिक निर्माण, मर्मत सम्भार, खरिद तथा आपूर्ति, परामर्श सेवा सम्बन्धी ठेक्का र सम्झौता, सेवा प्रवाह, सार्वजनिक खर्च, राजश्व परिचालन लगायत विविध आर्थिक कारोबारका विषयवस्तुको सम्बन्धमा।

(२) महालेखापरीक्षकले उपयुक्त ठानेमा आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रको कुनै पदाधिकारीले वित्तीय जवाफदेहिता बहन गरे, नगरेको सम्बन्धमा लेखापरीक्षणका मान्य सिद्धान्त बमोजिम परीक्षण गर्न सक्नेछ।

(३) महालेखापरीक्षकले बेरूजुका सामान्य कलमहरू वा औचित्यको दृष्टिकोणबाट उल्लेखनीय र महत्वपूर्ण नदेखिएका अन्य कलमहरू आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश नगर्न सक्नेछ।

(१) दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्न महालेखापरीक्षकले आवश्यकतानुसार प्रचलित कानून बमोजिम प्रमाणपत्र प्राप्त लेखापरीक्षकलाई महालेखापरीक्षकले सहायकको रुपमा नियुक्त गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त गरिएका लेखापरीक्षकले महालेखापरीक्षकको निर्देशन, नियन्त्रण र रेखदेखमा रही काम गर्नुपर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त लेखापरीक्षकको काम, कर्तव्य, अधिकार, सेवाका शर्त, दायित्व, निजले लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया तथा प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था  यस ऐनमा उल्लेख भएको कुरामा यसै ऐन बमोजिम र यस ऐनमा उल्लेख नभएको विषयमा महालेखापरीक्षकले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त लेखापरीक्षकले सम्बन्धित संस्थाबाट पाउने पारिश्रमिक त्यस्तो संस्थाको आर्थिक कारोबार, लेखाको अवस्था, शाखा, उपशाखाको सङ्ख्या कार्यबोझ तथा कार्य प्रगति समेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।

(१) महालेखापरीक्षकले तोकिदिएको सिद्दान्तको अधिनमा रही सङ्गठित संस्थाले लेखापरीक्षक नियुक्त गरी लेखापरीक्षण गराउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सङ्गठित संस्थाले लेखापरिक्षकको नियुक्ति गर्दा महालेखापरीक्षकको परामर्श लिनुपर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त भएको लेखापरीक्षकले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको एक प्रति सम्बन्धित सङ्गठित संस्थाले महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा समेत पठाउनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनबाट त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको लेखा सम्बन्धमा कुनै त्रुटि देखिएमा त्यस्तो त्रुटिको सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकले सम्बन्धित सङ्गठित संस्था र लेखापरीक्षकलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित सङ्गठित संस्था र लेखापरीक्षकको कर्तव्य हुनेछ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनबाट औंल्याईएका विषय वा उपदफा (४) बमोजिम दिएको निर्देशन सम्बन्धमा सम्बन्धित सङ्गठित संस्थाले महालेखापरीक्षकले तोकिदिएको अवधिभित्र कार्यान्वयनको प्रगति विवरण पेश गर्नुपर्नेछ।

(१) महालेखापरीक्षकले जुनसुकै बखत दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमका निकायको जिम्मेवार पदाधिकारीलाई लेखासँग सम्बन्धित कागजात पेश गर्न लगाउन र सम्बन्धित पदाधिकारीसँग तत्सम्बन्धी सूचना तथा जानकारी लिन सक्नेछ।

(२) महालेखापरीक्षकले आवश्यक ठानेमा देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ:-

(क)    नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त गरी सञ्चालन भएका कार्यक्रम तथा आयोजनाको स्थिति तथा लेखासँग सम्बन्धित कागजात जुनसुकै बखत परीक्षण गर्न,

(ख)    सरकारी कामको ठेक्का लिने निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता वा त्यस्तो निकायको कामको जिम्मा लिने संस्था वा व्यक्तिलाई समेत त्यस्तो ठेक्का, आपूर्ति वा अन्य सरकारी कामसँग सम्बन्धित कागजात र राजस्वको लेखापरीक्षणको सन्दर्भमा राजश्व निर्धारण प्रयोजनका लागि लिइएका आधारसँग सम्बन्धित थप प्रमाण कागजात पेश गर्न लगाउन,

(ग)    नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको आंशिक स्वामित्व रहेको संस्था र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको कार्यसञ्चालन सम्बन्धी कागजात पेश गर्न लगाउन।

(३) दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमका निकायले कारोबार सञ्चालन गर्न, लेखा राख्न, अभिलेख व्यवस्थापन गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न अपनाएका सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रणालीमा महालेखापरीक्षकको पहुँच हुनेछ।

(१) महालेखापरीक्षकले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण गरे बापत त्यस्तो संस्थाबाट तोकिए बमोजिमको शुल्क लिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लिएको शुल्क संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरिनेछ।

(१) यस ऐन बमोजिम सम्पन्न गरेको लेखापरीक्षण कार्यको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न महालेखापरीक्षकले आवधिक रूपमा गुणस्तर आश्वस्तता पुनरावलोकन वा समकक्षी पेशागत पुनरावलोकनको व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गरिने पुनरावलोकन बाहेक अन्य कुनै व्यक्ति वा निकायबाट लेखापरीक्षणको पुनरावलोकन गर्न सकिने छैन।

(१) महालेखा परीक्षकले आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कामको लागि सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ।

(२) महालेखापरीक्षकले आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै काममा सहयोगका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै निकायमा कार्यरत विशेषज्ञ वा पदाधिकारीलाई खटाई पठाईदिन अनुरोध गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुरोध भई आएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो विशेषज्ञ वा पदाधिकारीलाई महालेखापरीक्षकले तोकेको काममा खटाउनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम विशेषज्ञको सेवा प्रदान गर्ने वा उपदफा (३) बमोजिम खटिएको विशेषज्ञ वा पदाधिकारीलाई महालेखापरीक्षकले तोके बमोजिमको पारिश्रमिक वा सुविधा दिइनेछ।

महालेखापरीक्षकले यस ऐन बमोजिम लेखापरीक्षणलाई व्यवस्थित गर्न जारी गरेको मानदण्ड, नीति, निर्देशन, निर्देशिका तथा लेखापरीक्षण योजना बमोजिम कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा असल नियतले सम्पन्न गरेको लेखापरीक्षण कार्यबाट हुन गएको कुनै क्षति वा अन्य कुनै प्रकारको त्रुटिको लागि महालेखापरीक्षकको कार्यालयको कुनै कर्मचारी व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवार हुनेछैन।

महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने निकायको लेखापरीक्षण फाइल, कार्यपत्र तथा अन्य कागजात विवरणको अभिलेख विद्युतीय माध्यमबाट राख्न सक्नेछ।

(१) महालेखापरीक्षक आफैले सम्पादन गर्नुपर्ने कामका लागि आवश्यकता अनुसार संघ तथा प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ।

(२)  उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएका कार्यालयमा खटिएका कर्मचारीले महालेखापरीक्षकको निर्देशन अनुसार काम गर्नेछन्।

(३) महालेखापरीक्षकको कार्यालयको संगठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी  महालेखापरीक्षकको सिफारिशमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ।

 (१) महालेखापरीक्षकले संविधानको धारा २९४ बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा देहायका विषयहरु खुलाउनु पर्नेछः…

(क)      महालेखापरीक्षकबाट वर्षभरिमा भए गरेका काम कारबाहीको विवरण,

(ख)    लेखापरीक्षणबाट देखिएका  प्रमुख व्यहोराको सारांश,

(ग)    लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनको स्थिति र भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार,

(घ)    आवश्यक अन्य कुराहरु।

(२) महालेखापरीक्षकले दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमका निकायको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिसकेपछि राय सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) मा उल्लेख गरिएको अतिरिक्त महालेखापरीक्षकले दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमका निकायको कार्यमूलक, सूचना प्रविधि, विधिविज्ञान, लैंङ्गिक, वातावरणीय तथा सामयिक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन समेत जारी गर्न सक्नेछ।

(४) महालेखापरीक्षकले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीको सम्बन्धमा अलग अलग वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्न सक्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम पेश गरेको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री मार्फत प्रदेश सभामा पेश हुनेछ।

(६) चल वा अचल राष्ट्रिय सम्पत्तिको ठूलो हानि नोक्सानी भएको वा तत्कालै कारबाही नगरे त्यस्तो हानि नोक्सानी हुनसक्ने देखिएमा महालेखा परीक्षकले जुनसुकै बेला त्यस्तो कारोबारको लेखापरीक्षण गरी राष्ट्रपति वा प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न सक्नेछ।

(7) महालेखापरीक्षकले यस दफा बमोजिम पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

(१) प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाले महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ।

(२) महालेखापरीक्षकले प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी सकेपछि अलग अलग लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम महालेखापरीक्षकले जारी गरेको प्रतिवेदन सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले स्थानीय तहको प्रचलित कानून बमोजिम गाउँसभा वा नगरसभामा पेश गरी छलफल गर्नुपर्नेछ।

(१) महालेखापरीक्षकले यस ऐन बमोजिम जारी गरेको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्नु सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ।

(२) महालेखापरीक्षकले यस ऐन बमोजिम जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयमा सुधार भए, नभएको र सुझाव कार्यान्वयन भए, नभएको सुनिश्चित गर्न लेखापरीक्षण गरिएका निकायबाट भएका कारबाहीको प्रतिवेदन लिने, जवाफ लिने, कार्यान्वयनका लागि समयावधि तोक्ने, पुनःजाँच गर्ने र त्यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने लगायतका कार्य गर्न सक्नेछ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको आय–व्यय तथा अन्य रकम कलमको लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका त्रुटि तथा बेरूजुमा सम्बन्धित निकायले कानून बमोजिम कारबाही गर्नुपर्नेछ।

(१) सरकारी कार्यालयको कारोबारको लेखा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत ढाँचामा राख्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको ढाँचा स्वीकृत गराउने तथा लागू गर्ने, गराउने कर्तव्य महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुनेछ।

(१) महालेखापरीक्षकले संविधान र यस ऐनको अधीनमा रही लेखा सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउन वा नियमितता ल्याउनको लागि सम्बन्धित निकायलाई समय समयमा निर्देशन दिन सक्नेछ।

(२) महालेखापरीक्षकले संविधान र यस ऐनको अधीनमा रही लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा सम्बन्धित नियमनकारी निकायलाई समय समयमा निर्देशन दिन सक्नेछ।

(३) महालेखापरीक्षकले यस ऐन बमोजिम सरकारी कार्यालय र सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्न नियुक्त गरेका लेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षण गर्ने विषय, प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने विषय र प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयमा समय समयमा निर्देशन दिन सक्नेछ।

(४) यस दफा बमोजिम महालेखापरीक्षकले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु त्यस्तो कार्यालय र सम्बन्धित पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ।

(१) यस ऐन बमोजिम लेखापरीक्षण नगराउने, दफा १० र ११ बमोजिम नियुक्त लेखापरीक्षकलार्इ वित्तीय विवरण तथा लेखा उपलब्ध नगराउने, दफा १२ अनुसार लेखासँग सम्बन्धित कागजात पेश नगर्ने, तत्सम्बन्धित सूचना तथा जानकारी नदिने, दफा २३  बमोजिमको ढाँचामा लेखा नराख्ने, लेखापरीक्षण सम्बन्धी काम कारबाहीमा बाधा विरोध गर्ने तथा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लङ्घन गर्ने सम्बन्धित कामको जिम्मेवारी तोकिएको पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई महालेखापरीक्षकले विभागीय कारबाही लगायतका प्रचलित कानून बमोजिमको कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई यथाशीघ्र कारबाही गरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।

(१) महालेखा परीक्षकको संघ तथा प्रदेश कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुमध्येबाट प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीको छनौट गरी तोकिए बमोजिम पुरस्कार दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारी छनौट गर्ने कार्यविधि महालेखापरीक्षकले तोके बमोजिम हुनेछ।

महालेखापरीक्षकले यस ऐन बमोजिम आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने काममध्ये कुनै काम गर्न आफ्नो कार्यालयका पदाधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

यो ऐन कार्यान्वयन गर्न महालेखा परीक्षकले नेपाल सरकारको परामर्शमा आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ र त्यस्ता नियमहरु नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको मिति देखि लागू हुनेछ।

महालेखापरीक्षकले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही लेखापरीक्षणलाई वस्तुपरक, विश्वसनीय र भरपर्दो बनाई लेखापरीक्षणको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण मानदण्ड र प्रचलित असल अभ्यासमा आधारित लेखापरीक्षण मापदण्ड वा निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ।

(१)  लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ खारेज गरिएको छ।

(२) लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।

(३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ बमोजिम लेखापरीक्षण हुन बाँकी रहेको लेखाको लेखापरीक्षण यसै ऐन बमोजिम हुनेछ।

प्रारम्भ हुँदाका बखत लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ बमोजिम लेखापरीक्षण हुन बाँकी रहेको लेखाको लेखापरीक्षण यसै ऐन बमोजिम हुनेछ।