Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२

लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२

………………………….लालमोहर र प्रकाशन मिति  -२०४२।५।१३
संशोधन गर्ने ऐन
१. लुम्बिनी विकास कोष (पहिलो संशोधन ऐन २०४८   -२०४८।७।२८
२. लुम्बिनी विकास कोष (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०५०   -२०५०।७।४
३. खेलकुद तथा संस्कृति सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५३   -२०५३।९।३
४. केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३    -२०६३।६।२८
५. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६   – २०६६।१०।७
६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२    -२०७२।११।१३
२०४२ सालको ऐन नं. ११

७.नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                                  २०७५।११।१९

 


…………..
लुम्बिनी विकास कोषको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना : लुम्बिनी विकास गर्ने लक्ष्य र आदर्शलाई बढी प्रभावकारी बनाउने नेपाल सरकारको कटिवद्धतालाई विश्व जनसमक्ष प्रस्तुत गर्न र सो अनुरूप लुम्बिनी विकास योजनालाई बढी समन्वयात्मक र सुचारुरूपले संचालन गर्न लुम्बिनी विकास कोषको व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज बीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन वनाई वक्सेको छ ।

२. परिभाषा :

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा :
(क) “लुम्बिनी विकास क्षेत्र” भन्नाले भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी तथा भगवान बुद्धको जीवनसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सम्बन्ध रहन गएका तिलौराकोट ( प्राचीन कपिलवस्तु) गोटीहवा, निग्लीहवा, सगरहवा, सिसनियाकोट, अरौराकोट, कुदान (कपिलवस्तु), देवदह (रुपन्देही) रामग्राम (नवलपरासी) समेतका क्षेत्रहरू तथा नेपाल सरकारले नेपालराजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएका अन्य क्षेत्रहरू सम्झनु पर्छ ।

तर यसरी क्षेत्रहरू तोक्दा भगवान बुद्धको जीवनसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सम्बन्ध रहेका क्षेत्रहरू मात्र तोक्न सकिनेछ ।
(ख) “कोष” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको लुम्बिनी विकास कोष सम्झनु पर्छ ।
(ग) “संरक्षक” भन्नाले कोषको संरक्षक सम्झनु पर्छ ।
(घ) “परिषद्” भन्नाले दफा ८ बमोजिम स्थापना भएको लुम्बिनी विकास परिषद् सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “अध्यक्ष” भन्नाले परिषद्को अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(च) “उपाध्यक्ष” भन्नाले परिषद्को उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(छ) “कोषाध्यक्ष” भन्नाले परिषद्को कोषाध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(ज) “सदस्य–सचिव” भन्नाले परिषद्को सदस्य सचिव सम्झनु पर्छ ।
(झ) “सदस्य” भन्नाले परिषद्को सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले परिषद्को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सदस्य–सचिवलाई समेत जनाउँछ ।
(ञ) “समिति” भन्नाले दफा ११ क. बमोजिम गठन भएको कार्यकारिणी समिति सम्झनु पर्छ ।
(ट) “योजना कार्यान्वयन समिति” भन्नाले दफा १२ बमोजिम गठन भएको योजना कार्यान्वयन समिति सम्झनु पर्छ ।
(ठ) “योजना” भन्नाले लुम्बिनी विकास योजना सम्झनु पर्छ ।
(ड) ”तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ ।

३. कोषको स्थापना :

(१) लुम्बिनीको विकासको लागि लुम्बिनी विकास कोष नामको एक कोष स्थापना हुनेछ । सो कोष मुनाफा कमाउने उद्देश्य नभएको एक संस्था हुनेछ ।
(२) लुम्बिनी विकास कोषलाई अंग्रेजी भाषामा “लुम्बिनी डेभलपमेण्ट ट्रष्ट” भनिनेछ ।

४. कोष स्वशासित संस्था हुने :

(१) कोष अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ ।
(२) कोषको सवै काम कारवाहीको निमित्त आफ्नोएउटा छट्टै छाप हुनेछ ।
(३) कोषले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचविखन गर्न वा अन्य किसिमल व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(४) कोषले व्यक्ति सरह नालिस उजुर गर्न र कोषउपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ ।

६. कोषको उद्देश्य :

८ नेपाल सरकारको स्वीकृत नीति अन्तर्गत रही कोषको उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछ:
(क) योजनाको निमित्त नेपालभित्र वा बाहिर कुनै क्षेत्रबाट नगदी, जिन्सी वा अन्य कुनै प्रकारको सहायता उपलब्ध गर्ने गराउने,
(ख) योजनाको निमित्त नेपालभित्र वा बाहिर चन्दा सङ्कलन गर्ने गराउने,
(ग) योजनाको निमित्त सहायता उपलब्ध गर्न वा चन्दा प्राप्त गर्न नेपालभित्र वा बाहिरका व्यक्ति वा संस्थाहरूसित सोझै सम्पर्क राख्नने

(घ) कार्य योजनाहरूको विश्लेषण गरी स्वीकृत योजनाको लागि रकम उपलब्ध गराउने,
(ङ) समितिले स्वीकृत गरे बमोजिम निर्धारित कार्यक्रमको लागि छुट्याइएको रकम उचित तरीकाले प्रयोग गरेको छ, छैन जाँच गर्न सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई पठाउने,
(च) योजनाको हितको लागि आवश्यक देखेमा कार्य योजनामा हेरफेर गर्ने,
(छ) योजनाको उद्देश्यपूर्तिको लागि नेपालभित्र वा बाहिर आवश्यकतानुसार समिति तथा उपसमितिहरू गठन गर्ने,
(ज) खण्ड (छ) बमोजिम गठित समिति तथा उपसमितिहरूको काम कारवाहीको मूल्याङ्कन गर्ने,
(झ) खण्ड (छ) बमोजिम गठित समिति तथा उपसमितिहरूको निमित्त नीति निर्धारण गरी मार्ग दर्शन दिने,
(ञ) नेपाल सरकारसित निकटतम एवं सहयोगात्मक सम्बन्ध कायम गर्ने,
(ट) कोषको उद्देश्य प्राप्तिको लागि अन्य आवश्यक काम गर्ने गराउने ।

८. परिषद्को गठन :

(१) कोषको उद्देश्य पूरा गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्न तथा समितिलाई आवश्यक मार्गदर्शन एवं निर्देशन दिनको लागि कोषको सर्वोच्च निकायको रूपमा देहाय बमोजिमको एक लुम्बिनी विकास परिषद् गठन हुनेछ –

“(क)     संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्री वा राज्य मन्त्री    -अध्यक्ष”

(ख) नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको व्यक्ति – उपाध्यक्ष
(ग) … … …
(घ) नेपाल सरकारका सचिवहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेका चारजना सचिवहरू – सदस्य
(ङ) सरकारी संस्था, गैरसरकारी बौद्ध संस्था र ख्यातिप्राप्त विशिष्ट विशेषज्ञहरूमध्येबाट नेपाल सरकाले मनोनीत गरेका चारजना व्यक्ति – सदस्य
(च) अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरू र मानव निर्मित सम्पदा संरक्षणमा ख्याती प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेका चार जना व्यक्ति – सदस्य
(छ) नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको व्यक्ति – कोषाध्यक्ष
(ज) नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको व्यक्ति – सदस्य–सचिव
(२) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उपदफा (१) बमोजिमका सदस्यहरूमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ।

९. पदावधि :

(१) मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि पाँच बर्षको हुनेछ र पदावधि समाप्त भएपछि निजहरू पुनः मनोनयन हुन सक्नेछन्।

(२) पदावधि समाप्त नहुँदै कुनै सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा बाँकी पदावधिको लागि अर्को सदस्य मनोनीत हुनेछ ।

(३) अध्यक्ष वा सदस्यले राजिनामा गरेमा निजहरू आफ्नो पदबाट मुक्त भएको मानिनेछ ।

११. परिषद्को बैठक :

(१) अध्यक्षको निर्देशन अनुसार सदस्य सचिवले मिति, समय र स्थान तोकी परिषद्को बैठक बोलाउने छ ।
(२) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छानेको सदस्यले वैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(३) बैठक वस्ने सूचना साधारणतया एक महीना अगावै दिनु पर्नेछ ।
(४) परिषद्को कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने छ ।
(५) बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने ब्यक्तले निर्णयात्मक मत दिन पाउनेछ ।
(६) परिषद्को बैठक साधारणतया बर्षको दुई पटक बस्नेछ । अध्यक्षले आवश्यक देखेमा बढी बैठकहरू बोलाउन सक्नेछ ।
(७) सदस्य–सचिवले बैठकको निर्णय पुस्तिका राख्नेछ ।
(८) सदस्यहरूले बैठकमा भाग लिदा पाउने भत्ता तथा अन्य सुविधाहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ
(९) यस दफामा लेखिएदेखि बाहेक बैठकको अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

११.क. समितिको गठन :

(१) परिषद्को सामान्य निर्देशनमा रही कोषको सम्पूर्ण काम कारवाही सञ्चालन गर्नको लागि देहाय बमोजिमको एक कार्यकारिणी समिति गठन हुनेछ ः
(क) परिषद्को अध्यक्ष – अध्यक्ष

(ख) परिषद्को उपाध्यक्ष – उपाध्यक्ष

(ग) परिषद्को कोषाध्यक्ष – सदस्य

(घ) सदस्यहरू मध्येबाट अध्यक्षले मनोनीत गरेका चारजना सदस्यहरू – सदस्य

(ङ) प्रमुख, लुम्बिनी विकास कोष योजना – सदस्य

(च) सदस्य–सचिव,परिषद् –सदस्य–सचिव

(२) समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य तथा सदस्य–सचिवको पदावधि परिषद्को सदस्य रहेको अवधिभर रहनेछ ।

(३) समितिमा मनोनीत सदस्यहरूमध्ये कुनै सदस्यको पद कुनै कारणले रिक्त हुन गएमा अध्यक्षले बाँकी अवधिको लागि परिषद्का अन्य सदस्यहरू मध्येबाट मनोनीत गर्नेछ ।

११.ख. समितिको बैठक :

(१) समितिको बैठक समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(२) समितिको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(३) अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ र अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूले आपूmमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको
अध्यक्षता गर्नेछ ।
(४) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिन सक्नेछ ।
(५) समितिको बैठकले गरेको निर्णय समितिको सदस्य–सचिवले प्रमाणित गर्नेछ ।
(६) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आपैmले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१२. योजना कार्यान्वयन समिति:

(१) समितिको रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रणमा रही योजना कार्यान्वयन गर्न कोषको कार्यालयमा योजना कार्यान्वयन समिति गठन हुनेछ ।

(२) योजना कार्यान्वयन समितिका अध्यक्षले मनोनीत गरेका व्यक्तिहरू रहने छन्।

(३) उपदफा (१) बमोजिम योजना कार्यान्वयन समिति गठन नभएसम्म यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत रहेको लुम्बिनी विकास समितिले यसै ऐन बमोजिम उक्त समितिको
रूपमा काम गर्नेछ ।

१३. कोष तथा खाता :

(१) कोषलाई लुम्बिनी विकास योजनाको लागि विश्वको कुनैपनि भागबाट कुनैपनि मुद्रामा चन्दा सङ्कलन गर्ने अधिकार हुनेछ ।
(२) कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन् ः
(क) नेपाल सरकारले योजनाको निमित्त प्रदान गरेको रकम,
(ख) नेपालभित्र वा बाहिरका व्यक्ति वा संस्थाहरूले योजनाको निमित्त प्रदान गरेको चन्दा,
(ग) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(३) कोषको रकम नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपालयभित्र वा बाहिरका अन्य बैंकहरूमा कुनै पनि मुद्रामा जम्मा गर्न सकिनेछ ।
(४) कोषको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै खर्च कोषबाट व्यहोरिनेछ ।
(५) कोषको खाताको सञ्चालन तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

 

१३.क. सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने :

कोषले आफ्नो कार्य सञ्चालनको सिलसिलामा कुनै स्वदेशी तथा विदेशी संस्था वा निकायसँग सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

१४. लेखा र लेखापरीक्षण :

(१) कोषको आय–व्ययको लेखा तोकिए बमोजिम राखिनेछ ।
(२) कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको विभागबाट हुनेछ ।
(३) नेपाल सरकारले चाहेमा कोषको हिसाव कितावसम्बन्धी कागजात र अरू नगदी जिन्सी समेत जुनसुकै बखत जाँच्न सक्नेछ ।

१५. अधिकार प्रत्यायोजन :

समितिले आफ्नो अधिकार आवश्यकतानुसार समितिको अध्यक्ष, सदस्य, योजना कार्यान्वयन समिति र अन्य समिति वा उपसमिति वा त्यस्तो समिति वा उपसमितिको प्रतिनिधिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

१८. कर सम्बन्धी छुट :

कोषको पूँजी, आम्दानी तथा सम्पत्तिमा कुनै किसिमको आयकर, घर जग्गा कर, सवारी साधन कर, ब्याज कर, बिक्री कर, रजिष्ट्रेशन दस्तुर र भन्सार महसूल लगायत सरकारी वा स्थानीय तहबाट लगाउने कुनै पनि प्रकारका प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कर, दस्तुर वा महसूल लगाइने छैन ।
तर कुनै सेवा वापत लाग्नेशुल्क वा महसूल कोषले बुझाउनेछ ।

१९. खारेजी र बचाउ :

(१) लुम्बिनी विकास समिति (गठन) आदेश, २०३२ खारेज गरिएको छ र सो आदेश बमोजिम गठित समितिको सबै चल तथा अचल सम्पत्ति कोषमा सर्नेछ ।
तर सो आदेश अन्तर्गत गठित लुम्बिनी विकास समिति दफा १२ को उपदफा (१) बमोजिम योजना कार्यान्वयन समिति गठन नहुन्जेलसम्म कायम रहनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिसित भए गरेका सवै ठेक्का पटृा तथा सम्झौताहरू कोषसित भए गरेको मानिने छ र सो समितिबाट भए गरेका सम्पूर्ण काम
कारवाही कोषबाट भए गरेको मानिनेछ ।