Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

यातना सम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३

यातना सम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३

लालमोहर र प्रकाशन मिति     २०५३।९।३

संशोधन गर्ने ऐन प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल
कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६, २०६६।१०।७
२०५३ सालको ऐन नं. १४ …………
थुनामा रहँदा यातना दिइएको व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा
व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना :- अनुसन्धान, तहकिकात वा पुर्पक्षको सिलसिलामा वा अरु कुनै किसिमले थुनामा रहेको
व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिए वा निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरे
बापत क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पच्चीसौं वर्षमा संसदले
यो ऐन बनाएको छ ।

२. परिभाषा

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “यातना” भन्नाले अनुसन्धान, तहकिकात वा पुर्पक्षको सिलसिलामा वा अरु
कुनै किसिमले थुनामा रहेको व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक वा मानसिक
यातना सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निजसँग गरिएको निर्मम, अमानवीय वा
अपमानजनक व्यवहारलाई समेत जनाउँछ ।
(ख) “पीडित व्यक्ति” भन्नाले यातना पाउने व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

३. यातना दिन नहुने

(१) अनुसन्धान, तहकिकात वा पुर्पक्षको सिलसिलामा वा अरु कुनै
किसिमले थुनामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई यातना दिनु हुँदैन ।
स्पष्टीकरण :- यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “थुनामा रहेको” भन्ने शब्दले प्रचलित कानून
बमोजिम हिरासतमा रहेको अवस्थालाई समेत जनाउँछ ।

(२) कुनै पनि व्यक्तिलाई थुनामा राख्दा र छोड्दा सम्भव भएसम्म सरकारी सेवामा 
रहेका चिकित्सक र चिकित्सक उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित अधिकारी आफैले
निजको शारीरिक स्थितिको जाँच गरी गराई सोको अभिलेख खडा गरी राख्नु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरण :- यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “चिकित्सक” भन्नाले सरकारी सेवामा रहेको
डाक्टर, कविराज, हेल्थ असिष्टेण्ट, अ.हे.ब. वा वैद्य समेतलाई सम्झनु पर्छ ।
(३) उपदफा (२) मा उल्लेखित शारीरिक वा मानसिक स्थितिको जाँच सम्बन्धी
प्रतिवेदनको एक प्रति सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

५. उजूरी दिन सक्ने

(१) पीडित व्यक्तिले आफूलाई यातना दिएको मितिले वा थुनाबाट मुक्त भएको मितिले

३५ दिनभित्र क्षतिपूर्तिको माग दावी गरी आफू थुनामा रहेको जिल्लाको जिल्ला अदालतमा उजूरी दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पीडित व्यक्तिको मृत्यु
भएको अवस्थामा वा अन्य कुनै कारणबाट पीडित व्यक्ति आफैले उजुरी दिन नसक्ने अवस्था
भएमा त्यसको कारण खोली निजको परिवारको उमेर पुगेको कुनै व्यक्ति वा निजको कानून
व्यवसायीले उपदफा (१) बमोजिम उजुरी दिन सक्नेछ ।
(३) थुनामा रहेको व्यक्तिलाई यातना दिएको छ भन्ने लागेमा निजको परिवारको उमेर
पुगेको कुनै व्यक्ति वा निजको कानून व्यवसायीले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन
सक्नेछ । यस्तो निवेदन परेकोमा अदालतले तीन दिनभित्र थुनमा रहेको व्यक्तिको शारीरिक
वा मानसिक जाँच गराउन आदेश दिन सक्नेछ । यसरी जाँच गर्दा उपचार गर्नु पर्ने भएमा
नेपाल सरकारको तर्फबाट उपचार गराइनेछ ।
(४) उपदफा (१) वा २ बमोजिम दिइने उजुरीमा यथासंभव देहायका कुराहरु समेत
खुलाउनु पर्नेछ :–
(क) थुनामा परेको कारण र थुनामा बिताएको अवधि ।
(ख) थुनामा रहँदा दिइएको यातनाको विवरण ।
(ग) यातना दिएको कारणबाट पुग्न गएको क्षतिको विवरण ।
(घ) दाबी गरेको क्षतिपूर्तिको रकम ।
(ङ) दाबी प्रमाणित गर्न सहायक हुने अरु कुनै व्यहोरा ।

६. उजुरीमा कारबाही र क्षतिपूर्ति

(१) दफा ५ बमोजिम परेको उजुरीको सम्बन्धमा जिल्ला अदालतले संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको कार्यविधि अपनाई कारबाही गर्ने छ र त्यस्तो उजुरीको व्यहोरा ठीक ठहरेमा पीडित व्यक्तिलाई नेपाल सरकारबाट एकलाख
रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराई दिने निर्णय गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कारबाही गर्दा बदनियत चिताई उजूरी दिएको ठहरिएमा
जिल्ला अदालतले त्यस्तो उजूरी दिने व्यक्तिलाई पाँचहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

७. यातना दिने कार्यमा संलग्न व्यक्ति उपर कारबाही

यस ऐन बमोजिम यातना दिएको ठहरिएमा जिल्ला अदालतले त्यस्तो यातना दिने सरकारी कर्मचारीलाई प्रचलित कानून
बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिनेछ ।

८. क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण

दफा ६ को उपदफा (१) को प्रयोजनको निमित्त क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्दा देहायका कुराहरुलाई ध्यानमा राखी निर्धारण गर्नु पर्नेछः–
(क) पीडित व्यक्तिलाई पर्न गएको शारीरिक वा मानसिक कष्ट वा पीडा र त्यसको गम्भीरता ।
(ख) शारीरिक वा मानसिक क्षतिको कारण पीडित व्यक्तिको आय आर्जन गर्ने  क्षमतामा हुन गएको ¥हास ।
(ग) उपचार हुन नसक्ने किसिमको शारीरिक वा मानसिक क्षति पुगेकोमा पीडित  व्यक्तिको उमेर र निजको पारिवारिक दायित्व ।
(घ) उपचार हुन सक्ने किसिमको क्षति भएकोमा उपचार गराउन लाग्ने
अनुमानित खर्च ।
(ङ) यातनाको कारणबाट पीडित व्यक्तिको मृत्यु भएकोमा निजको आम्दानीमा  आश्रित निजको परिवारका सदस्यहरुको संख्या र तिनीहरुको जीविको  पार्जनको निमित्त आवश्यक पर्ने न्यूनतम खर्च ।
(च) पीडित व्यक्तिले दाबी गरेका कुराहरु मध्ये उचित र उपयुक्त देखिएका  कुराहरु ।

९. निर्णयको कार्यान्वयन

(१) पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय भएपछि त्यस्तो निर्णयको सूचना पाएको मितिले एक वर्षभित्र पीडित व्यक्ति वा निजको मृत्यु भएकोमा निजको नजिकको हकवालाले क्षतिपूर्तिको रकम पाउन पीडित व्यक्ति थुनामा रहेको
जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा जिल्ला अदालतबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपि सहित निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र प्रमुख  जिल्ला अधिकारीले निवेदकलाई क्षतिपूर्तिको रकम दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र निवेदन नदिएमा क्षतिपूर्तिको रकम पाउने छैन ।

१०. सरकारी वकिलबाट प्रतिरक्षा हुन सक्ने

दफा ५ बमोजिम परेको उजुरीको सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले अनुरोध गरेमा सरकारी वकिलले त्यस्तो कर्मचारीको तर्फबाट अदालतमा उपस्थित भई प्रतिरक्षा गरिदिनेछ ।

११. यातना दिएको नमानिने

यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम थुनामा रहेको कारणबाट स्वभावतः हुने कष्टलाई यस ऐनको प्रयोजनको निमित्त यातना दिएको मानिने छैन ।

१२. प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही चलाउन बाधा नपर्ने

यातना दिए बापत यस ऐन बमोजिम क्षतिपूर्तिको लागि कारबाही चलेको वा क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको कारणले मात्र प्रचलित
कानून बमोजिम अपराध ठहरिने विषयमा छुट्टै कारबाही चलाउन बाधा पुगेको मानिने छैन ।