Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३

जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति                 -२०६३।८।८
संशोधन गर्ने ऐन
१. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२             -२०७२।११।१३
२०६३ सालको ऐन न. २२
ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना : ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने, निजहरुमा रहेको ज्ञान, सीप, क्षमता र अनुभवको सदुपयोग गरी निजहरुप्रति श्रद्धा, आदर तथा सद्भावको अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा तत्काल व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,–
प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले यो ऐन बनाएको छ ।

२. परिभाषा :

विषय वा प्रसङ्गले अर्काे अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “ज्येष्ठ नागरिक” भन्नाले साठी वर्ष उमेर पूरा गरेको नेपाली नागरिक सम्झनु पर्छ ।
(ख) “असहाय ज्येष्ठ नागरिक” भन्नाले देहायको कुनै वा सबै अवस्थाको ज्येष्ठ नागरिक सम्झनु पर्छ :
(१) जीवनयापन गर्ने कुनै आधार, आयस्रोत वा सम्पत्ति नभएको,
(२) पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने परिवारको कुनै सदस्य नभएको,
(३) परिवारको सदस्य भए पनि निजले पालनपोषण नगरी अपहेलित वा उपेक्षित जीवनयापन गर्नु परेको ।
(ग) “अशक्त ज्येष्ठ नागरिक” भन्नाले शारीरिक वा मानसिकरुपले अशक्त ज्येष्ठ नागरिक सम्झनु पर्छ ।
(घ) “हेरचाह केन्द्र” भन्नाले ज्येष्ठ नागरिकलाई शुल्क लिई वा नलिई पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नको लागि यस ऐनबमोजिम स्थापना तथा सञ्चालन भएको घर, आश्रम वा यस्तै प्रकृतिका अन्य संरचना सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “दिवा सेवा केन्द्र” भन्नाले ज्येष्ठ नागरिकलाई शुल्क लिई वा नलिई दिउँसोको समयमा हेरचाह गर्नको लागि यस ऐनबमोजिम स्थापना तथा सञ्चालन भएको घर, आश्रम वा यस्तै प्रकृतिका अन्य संरचना सम्झनु पर्छ ।
(च) “पालनपोषण तथा हेरचाह” भन्नाले ज्येष्ठ नागरिकलाई खाने, लाउने, बस्ने, घुमफिर
गर्ने, मनोरञ्जन गर्ने र धार्मिक कार्यमा संलग्न हुने तथा स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था मिलाउने जस्ता कार्य सम्झनु पर्छ ।
(छ) “परिवारको सदस्य” भन्नाले ज्येष्ठ नागरिकको देहायको नातेदार सम्झनु पर्छ :
(१) सगोलको छोरा, बुहारी, छोरी, छोरातर्फकाे नाति, नातिनी,
(२) उपखण्ड (१) बमोजिमका सदस्य नभएमा छुट्टिई भिन्न बसेको छोरा, बुहारी, छोरी, छोरातर्फ़र्को नाति, नातिनी,
(३) उपखण्ड (२) बमोजिमका नातेदारसमेत नभएमा नजिकका अन्य नातेदार ।
(ज) “हकवाला” भन्नाले मुलुकी ऐन अपुतालीको महलबमोजिम ज्येष्ठ नागरिकको अपुताली खान पाउने हकवाला सम्झनु पर्छ ।
(झ) “ज्येष्ठ नागरिक क्लब” भन्नाले ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो हकहित र अधिकार संरक्षणको लागि प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना गरेको क्लब सम्झनु पर्छ ।
(ञ) “कोष” भन्नाले दफा १७ बमोजिम स्थापना भएको ज्येष्ठ नागरिक कल्याणकोष सम्झनु पर्छ ।
(ट) “तोकिएको अधिकारी” भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारी सम्झनु पर्छ ।
ठ) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ ।

४. ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह :

(१) ज्येष्ठ नागरिकलाई आफ्नो आर्थिक हैसियत तथा इज्जत आमद अनुसार पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नु परिवारको प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुनेछ ।
(२) ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो अंश लिई परिवारबाट अलग बसेको वा बस्न चाहेको अवस्थामा बाहेक निजले चाहेको परिवारको सदस्यले आफ्नो साथमा राखी पालनपोषण गर्नु पर्नेछ ।
(३) कसैले ज्येष्ठ नागरिकको इच्छाविपरीत निजलाई परिवारबाट अलग राख्न वा अलग बस्न बाध्य गराउनु हुँदैन ।
(४) ज्येष्ठ नागरिक वा निजलाई पालनपोषण गर्ने परिवारको सदस्यको आर्थिक अवस्था कमजोर भएमा परिवारको अन्य सदस्यले त्यस्तो ज्येष्ठ नागरिकलाई आफुसँगै नराखेको भए तापनि पालनपोषण तथा हेरचाहको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ज्येष्ठ नागरिकको चल, अचल सम्पत्ति प्रयोग वा उपयोग गर्ने परिवारको कुनै सदस्य, नातेदार वा हकवालाले निजलाई आफू सँगै राखी पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नु पर्नेछ ।

५. ज्येष्ठ नागरिकले उजुरी दिन सक्नेः

(१) दफा ४ बमोजिम ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नु पर्ने कर्तव्य भएको परिवारको सदस्य, नातेदार वा हकवालाले निजलाई आफूसँगै राखी पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेमा वा गर्ने व्यवस्था नगरेमा त्यस्तो ज्येष्ठ नागरिकले पालनपोषण तथा हेरचाहको लागि सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा अध्यक्षसमक्ष उजुरी दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै उजुरी परेमा त्यस्तो उजुरीउपर वडा अध्यक्षले आवश्यक जाँचबुझ गरी निज र निजलाई पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नु पर्ने परिवारको सदस्य, नातेदार वा हकवालाबीच मेलमिलाप गराइदिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम मेलमिलाप हुन नसकेमा वडा अध्यक्षले त्यस्तो ज्येष्ठ नागरिकलाई पालनपोषण तथा हेरचाह गर्न परिवारको सदस्य नातेदार वा हकवालालाई लिखित आदेश दिन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम वडा अध्यक्षले दिएको आदेश सम्बन्धित वडा कार्यालयको सूचनापाटीमा र अन्य उपयुक्त स्थानमा टाँस्न लगाउनु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिम वडा अध्यक्षले दिएको आदेश चित्त नबुझ्ने पक्षले सो आदेश प्राप्त गरेको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुखसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिमको निवेदन परेमा सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुखले दुवै पक्षलाई बोलाई सम्झाइ–बुझाइ ज्येष्ठ नागरिकलाई पालनपोषण तथा हेरचाह गर्न परिवारको सदस्य, नातेदार वा हकवालालाई लिखित आदेश दिन सक्नेछ ।
७) उपदफा (६) बमोजिम गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुखले दिएको आदेश सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सूचनापाटीमा र अन्य उपयुक्त स्थानमा टाँस्न लगाउनु पर्नेछ ।
(८) उपदफा (३) वा (६) बमोजिमको आदेशको पालना सम्बन्धित व्यक्तिले गर्नु पर्नेछ । निजले त्यस्तो आदेशको पालना नगरेमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा कुनै पनि विषयको सिफारिस गर्न वडा अध्यक्ष, गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष वानगरपालिकाको प्रमुख बाध्य हुने छैन ।

६. आफूखुश गर्न पाउने :

प्रचलित कानूनबमोजिम अंशबण्डा गरिरहनु नपर्ने, आफ्नो अंशभागको चल, अचल र सोबाट बढेबढाएको सम्पत्ति ज्येष्ठ नागरिकले आफू खुश गर्न पाउनेछ ।

७. सेवा लिन सक्ने :

नेपाल सरकार वा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित संस्थाले कुनै क्षेत्रमा विशेष योग्यता वा अनुभव हासिल गरेको ज्येष्ठ नागरिकबाट सेवा लिन सक्नेछ र यसरी सेवा लिएबापत निजलाई त्यस्तो संस्थाले उचित पारिश्रमिक तथा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

८. भिक्षा माग्न लगाउन नहुने :

(१) कसैले पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई भिक्षा माग्न लगाउन हुंँदैन ।
(२) ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको ईच्छाविपरीत सन्यासी, भिक्षु वा फकिर बनाउनु हुँदैन ।
(३) कसैले उपदफा (१) वा (२) विपरीतको कार्य गरेमा निजले यस ऐनबमोजिमको कसूर गरेको
मानिनेछ ।

९. छूट र सुविधा :

(१) सार्वजनिक सवारी साधन, सार्वजनिक कार्य, स्वास्थ्य सेवा, धार्मिक तथा सार्वजनिकस्थलमा ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक सेवा, सुविधा र सहयोग प्रदान गर्नु गराउनु सबैको कर्तव्य हुनेछ ।
(२) नेपाल सरकारले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तोकेको किसिमको सार्वजनिक सवारी साधनमा सम्बन्धित सवारी धनी वा सञ्चालकले ज्येष्ठ नागरिकको लागि कम्तीमा दुईवटा सीट सुरक्षित राख्नु पर्नेछ र निजलाई यात्रु भाडादरमा कम्तीमा पचास प्रतिशत छूट दिनु पर्नेछ ।
(३) स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रत्येक संस्थाले ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ ।
(४) नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले नेपाल सरकारले तोकेको संख्याका ज्येष्ठ नागरिकले त्यस्तो संस्थामा उपचार गराउँदा लाग्ने शुल्कमा कम्तीमा पचास प्रतिशत छूट दिनु पर्नेछ ।
(५) खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन लगायत सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने अन्य संस्थाले सेवा प्रदान गर्दा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ ।
(६) यस दफामा उल्लिखित छूट र सुविधाको अतिरिक्त नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई समय समयमा अन्य छूट र सुविधा दिन सक्नेछ ।

१०. मुद्दा मामिलामा प्राथमिकता र प्रतिनिधित्व :

(१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ज्येष्ठ नागरिक मात्र पक्ष वा विपक्ष भएको मुद्दालाई अदालतले प्राथमिकता दिई कारबाही र किनारा गर्नु
पर्नेछ ।

(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै असहाय वा अशक्त ज्येष्ठ नागरिक मात्र पक्ष वा विपक्षी भएको मुद्दाको सुनुवाई गर्दा अदालतले निजको प्रतिरक्षा गर्ने कानून व्यवसायी राखेर मात्र गर्नु पर्नेछ ।
(३) कुनै ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न कानून व्यवसायी नियुक्त गर्न नसक्ने भनी अदालतसमक्ष निवेदन दिएमा सम्बन्धित अदालतले निजको लागि वैतनिक कानून व्यवसायीको सेवा उपलब्ध गराइदिनु पर्नेछ ।

११. कामकारबाहीमा प्राथमिकता दिनु पर्ने :

ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित कुनै काममा सम्बन्धित निकायले प्राथमिकता दिई त्यस्तो कामकारबाही सम्पादन गरिदिनु पर्नेछ ।

१२. कैद सजायमा छूट दिन सकिने :

(१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारवादी भई चलेको कुनै मुद्दामा कैद सजाय पाई कैद भोगिरहेको ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको उमेर र कसूरको
अवस्था हेरी देहायबमोजिमको कैद छूट दिन सकिनेछ :–
(क) पैंसट्ठी वर्ष उमेर पूरा भई सत्तरी वर्ष ननाघेको ज्येष्ठ नागरिकलाई पच्चीस प्रतिशतसम्म,
(ख) सत्तरी वर्ष उमेर पूरा भई पचहत्तर वर्ष ननाघेको ज्येष्ठ नागरिकलाई पचास प्रतिशतसम्म,
(ग) पचहत्तर वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई पचहत्तर प्रतिशतसम्म ।
(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कैद सजाय पाएको अशक्त ज्येष्ठ नागरिक वा पचहत्तर वर्ष उमेर पूरा गरेको ज्येष्ठ नागरिकलाई अदालतले कसूरको गाम्भीर्यता हेरी कारागारमा नराखी हेरचाह केन्द्रमा राख्न आदेश दिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम हेरचाह केन्द्रमा राख्नेसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

१३. केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिको गठन :

(१) ज्येष्ठ नागरिकको हेरविचार, स्याहार सम्भार तथा सामाजिक सृुरक्षा गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी देहायबमोजिमको एक केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समिति गठन गर्नेछ :
(क) महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री÷राज्यमन्त्री – अध्यक्ष
(ख) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (सामाजिक सेवा हेर्ने) – सदस्य
(ग) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(घ) सचिव, गृह मन्त्रालय – सदस्य
(ङ) सचिव, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय – सदस्य
(च) सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय – सदस्य
(छ) सचिव, स्थानीय विकास मन्त्रालय – सदस्य
(ज) उपाध्यक्ष, समाज कल्याणपरिषद् – सदस्य
झ) ……………..
(ञ) सदस्य सचिव, पशुपति क्षेत्र विकासकोष – सदस्य
(ट) अध्यक्ष, नेपाल चिकित्सक संघ– सदस्य
(ठ) अध्यक्ष, नेपाल नर्सिङ्संघ – सदस्य
(ड) ज्येष्ठ नागरिकको हित संरक्षण गर्नको लागि सञ्चालित संस्थाहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एकजना महिलासमेत दुईजना प्रतिनिधि – सदस्य
(ढ) धार्मिक तथा सामाजिक कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको एकजना महिलासमेत दुईजना – सदस्य
(ण) सहसचिव, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय (सम्बन्धित महाशाखा हेर्ने) – सचिव
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ड) र (ढ) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ र निजको पुनः नियुक्ति हुन सक्नेछ ।
तर, निजले खराब आचरण गरेमा वा निजको कार्यक्षमताको अभावमा निजको पदावधि पूरा हुनुअगावै नेपाल सरकारले हटाउन सक्नेछ ।
(३) केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिको सचिवालयको काम महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले गर्नेछ ।
४) केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिको बैठकसम्बन्धी कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
(५) केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिका सदस्यले सो समितिको बैठकमा भाग लिएबापत नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको भत्ता पाउन सक्नेछन्।
१४. केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार ः केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ :–
(क) ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्नका लागि आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने,
(ख) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको नीति, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने,
(ग) जिल्ला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिबाट प्राप्त हुन आएको ज्येष्ठ नागरिकको लगत तथा अभिलेख अद्यावधिक राख्ने,
(घ) जिल्ला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिको कामकारबाहीमा समन्वय तथा अनुगमन गर्ने,

(ङ) नेपाल राज्यभर स्थापना तथा सञ्चालनमा रहेका हेरचाह केन्द्र, दिवा सेवा केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक क्लब एवं ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी काम गर्ने संघ, संस्थाले गरेको कामकारबाहीको अनुगमन गर्ने,
(च) तोकिएबमोजिमका अन्य काम गर्ने ।

१४. केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार :

केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ :
(क) ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्नका लागि आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने,
(ख) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको नीति, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने,
(ग) जिल्ला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिबाट प्राप्त हुन आएको ज्येष्ठ नागरिकको लगत तथा अभिलेख अद्यावधिक राख्ने,
(घ) जिल्ला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिको कामकारबाहीमा समन्वय तथा अनुगमन गर्ने,

(ङ) नेपाल राज्यभर स्थापना तथा सञ्चालनमा रहेका हेरचाह केन्द्र, दिवा सेवा केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक क्लब एवं ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी काम गर्ने संघ, संस्थाले गरेको कामकारबाहीको अनुगमन गर्ने,
(च) तोकिएबमोजिमका अन्य काम गर्ने ।

१५. जिल्ला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिको गठन :

(१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रत्येक जिल्लामा देहायबमोजिमको जिल्ला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समिति गठन गर्न सक्नेछ :
(क) जिल्ला समन्वय समितिकोसभापति – अध्यक्ष
(ख) प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको अधिकृतस्तरको कर्मचारी – सदस्य
(ग) गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष र नगरकार्यपालिकाको प्रमुखमध्येबाट जिल्ला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिले मनोनयन गरेको एकजना प्रतिनिधि – सदस्य
(घ) कार्यालय प्रमुख, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय – सदस्य
(ङ) ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी काम गर्ने जिल्लास्थित संघ, संस्थामध्येबाट जिल्ला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिले मनोनयन गरेको एकजना महिला सहित दुईजना प्रतिनिधि सदस्य
(च) महिला विकास अधिकृत – सचिव
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) र (ङ) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ र निजको पुनः नियुक्ति हुन सक्नेछ । तर, निजले खराब आचरण गरेमा वा निजको कार्यक्षमताको अभावमा निजको पदावधि पूरा हुनुअगावै नेपाल सरकारले हटाउन सक्नेछ ।
(३) जिल्ला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिको सचिवालयको काम जिल्ला महिला विकास कार्यालयले गर्नेछ ।
(४) जिल्ला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिको बैठकसम्बन्धी कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
(५) जिल्ला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिका सदस्यले नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको भत्ता पाउन सक्नेछन्।

१६. जिल्ला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार :

जिल्ला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण
समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ :
(क) जिल्लाभित्रका ज्येष्ठ नागरिकको लगत सङ्कलन गर्ने, अभिलेख राख्ने र लगत तथा अभिलेखको अद्यावधिक गर्ने,
(ख) जिल्लाभित्रका ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी स्वीकृतिका लागि केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिसमक्ष पेश गर्ने,

(ग) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमबमोजिमको जिल्लास्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा सोको अनुगमन गर्ने,
(घ) जिल्लामा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका हेरचाह केन्द्र, दिवा सेवा केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक क्लब एवं ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी काम गर्ने तथा अन्य संघ, संस्थाको कामकारबाहीको अनुगमन गर्ने,
(ङ) ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्य गर्न स्थानीय सामुदायिक संस्थालाई परिचालन गराउने,
(च) दफा २४ बमोजिम ज्येष्ठ नागरिकले पाउने भत्ता वा सुविधा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
(छ) तोकिएबमोजिम अन्य काम गर्ने ।

१७. ज्येष्ठ नागरिक कल्याणकोष :

(१) ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्न एक ज्येष्ठ नागरिक कल्याणकोष स्थापना गरिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमकोकोषमा देहायबमोजिमका रकम रहनेछन्ः–
(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) विदेशी सरकार, विदेशी व्यक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट प्राप्त रकम,
(ग) स्वदेशी व्यक्ति वा संघ, संस्थाबाट प्राप्त रकम,
(घ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नुअघि केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिमकोकोषमा रहने रकम केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिको नाममा नेपाल राज्यको कुनै वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।
(५) उपदफा (१) बमोजिमकोकोषको रकम ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्नको लागि मात्र प्रयोग गरिनेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिमकोषको रकम प्रयोग गर्दा नेपाल सरकार आफैले स्थापना गरेको वा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको संघ, संस्थाले सञ्चालन गरेको हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवाकेन्द्र मार्फत प्रयोग  गरिनेछ ।
(७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई निजको व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि कोषबाट कुनै रकम दिन वा वितरण गर्न सकिने छैन ।
(८) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको सञ्चालन तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

१८. लेखा र लेखापरीक्षण :

(१) कोषको आय–व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणालीबमोजिम राखिनेछ ।
(२) कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको विभागबाट हुनेछ ।

२०. हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन :

(१) नेपाल सरकार वा कुनै व्यक्ति वा प्रचलित कानूनबमोजिम गठन भएको संघ, संस्थाले नेपाल राज्यको कुनै स्थानमा हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्र वा दुवै केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न तोकिएको पूर्वाधार पूरा गरी तोकिएको अधिकारीबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत निजी वा गैर सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालन भइरहेको हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्रले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र उपदफा (२) बमोजिमको अधिकारीबाट तोकिएबमोजिम स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(४) हेरचाह केन्द्रमा ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त ज्येष्ठ नागरिक, असहाय ज्येष्ठ नागरिक तथा अदालतले दफा १२ को उपदफा (२) बमोजिम हेरचाह केन्द्रमा राख्न आदेश दिएको ज्येष्ठ नागरिकलाई राख्न सकिनेछ ।
(५) कुनै ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नै खर्चमा कुनै हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्रमा बस्न चाहेमा त्यस्तो केन्द्रले आफ्नो क्षमता अनुसार त्यस्तो ज्येष्ठ नागरिकलाई राख्नु पर्नेछ ।
(६) आफैले पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नु पर्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई आपूmसँग राख्न नसक्ने अवस्था सृजना भएमा परिवारको सदस्यले त्यस्तो ज्येष्ठ नागरिकलाई कुनै हेरचाह केन्द्रमा राख्न सक्नेछ । त्यसरी राख्न चाहेमा सम्बन्धित हेरचाह केन्द्रले लाग्ने खर्च त्यस्तो सदस्यबाट लिई त्यस्तो ज्येष्ठ नागरिकलाई राख्न सक्नेछ ।
(७) उपदफा (४), (५) वा (६) बमोजिम हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्रमा बसेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्बन्धित हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्रले निजहरुको रुची अनुसार धार्मिक, सामाजिक, मनोरञ्जनात्मक वा आर्थिक कृयाकलापमा सरिक गराई पारिवारिक वातावरणमा बस्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
(८) हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्दको सञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

२१. सूचना दिनु पर्ने :

(१) कुनै ज्येष्ठ नागरिक बेवारिसे अवस्थामा फेला परेमा सोको सूचना नजिकको हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्र वा प्रहरी कार्यालय वा गाउँपालिका वा नगरपालिकामा दिनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ ।
(२) प्रहरीले कुनै ज्येष्ठ नागरिकलाई बेवारिसे अवस्थामा फेला पारेमा निजलाई नजिकको हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्रमा जिम्मा लगाउनु पर्नेछ ।

२२. अन्त्येष्टी :

हेरचाह केन्द्रमा कुनै ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु भएमा त्यस्तो नागरिकको सामाजिक परम्परा अनुसार वा निजले इच्छाएको धार्मिक परम्परा अनुसार निजको अन्त्येष्टी गराउने व्यवस्था सम्बन्धित हेरचाह केन्द्रले गर्नु पर्नेछ ।

२३. सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्था :

(१) दफा २० को उपदफा (५) बमोजिम हेरचाह केन्द्रमा बस्ने ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु भएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो मृतकको बाँकी सम्पत्ति सम्बन्धित हेरचाह केन्द्रको हुनेछ ।
(२) दफा २० को उपदफा (६) बमोजिम हेरचाह केन्द्रमा राखेको ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु भएमा त्यस्तो हेरचाह केन्द्रले निजको हेरचाह गरेबापत लाग्ने खर्च कटाई बाँकी रकम परिवारको सदस्य वा नातेदार वा हकवालालाई फिर्ता दिनुपर्नेछ ।

२४. भत्ता वा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने :

नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, असहाय ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त ज्येष्ठ नागरिकलाई तोकिएको आधारमा वर्गीकरण गरी तोकिएबमोजिम भत्ता वा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

२५. परिचयपत्र उपलब्ध गराउने :

नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई तोकिएबमोजिमको विवरण भएको परिचयपत्र ज्येष्ठ नागरिक बसोबास गरेको गाउँपालिका वा नगरपालिका मार्फत उपलब्ध गराउनेछ ।

२६. दण्ड सजायः

(१) हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्रका प्रमुख, सञ्चालक, कर्मचारी वा अन्य कुनै व्यक्तिले ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति लिने बदनियतले कुनै काम गर्नु गराउनु हुँदैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको काम गरेमा निजले यस ऐनबमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ र निजलाई कसूरको मात्रा अनुसार एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा बिगोबमोजिम जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
(३) दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
(४) दफा ८ को उपदफा (२) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
(५) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले अशक्त ज्येष्ठ नागरिक वा पचहत्तर वर्ष उमेर पूरा गरेको ज्येष्ठ नागरिक विरुद्ध प्रचलित कानूनबमोजिम कसूर मानिने कुनै कार्य गरेमा निजलाई प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएको सजायमा पच्चीस प्रतिशत थप सजाय हुनेछ ।

२७. मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार :

दफा ८ र दफा २६ को उपदफा (२) बमोजिमको कसूरको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुनेछ ।

२८. पुनरावेदन :

दफा २७ बमोजिम भएको पैmसलाउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णय सुनिपाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ

२९. सरकार वादी हुनेः

दफा ८ तथा दफा २६ को उपदफा (२) बमोजिमको कसूरसम्बन्धी मुद्दा सरकारवादी हुनेछ र सो मुद्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिनेछ ।

३०. निर्देशन दिन सक्ने :

(१) नेपाल सरकारले केन्द्रीय तथा जिल्ला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिलाई र केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिले जिल्ला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिलाई समय–समयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दिएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिको कर्तव्य हुनेछ ।

३१. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने :

आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन जिल्ला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले दुई महिनाभित्र केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिसमक्ष र केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।ले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन जिल्ला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले दुई महिनाभित्र केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिसमक्ष र केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

३२. नियम तथा विनियम बनाउने अधिकार :

(१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।
(२) यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने संस्थाले ज्येष्ठ नागरिकको भर्ना, बसोबास, आचरणको सम्बन्धमा आवश्यक विनियम बनाउन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको विनियम महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि लागु हुनेछ ।