Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

पुराना कानून संग्रह

लेखापरिक्षण ऐन, २०७५

 

                                                  प्रमाणिकरण र प्रकाशन मिति

                                                  २०७५।१२।१५

                         

प्रस्तावना: लेखापरीक्षण सम्बन्धी कानूनलाई समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले,

संघीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ।

2. परिभाषा

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क)    “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।

(ख)    “नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्था” भन्नाले सबै शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्था वा सबै शेयर वा जायजेथामा त्यस्तो संस्थाको वा त्यस्तो संस्था र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले पूर्ण उत्तरदायित्व व्यहोर्नुपर्ने सङ्गठित संस्थालार्इ समेत जनाउँछ।

(ग)    “लेखा” भन्नाले आर्थिक कारोबार भएको व्यहोरा देखिने गरी कानून बमोजिम राखिने अभिलेख, खाता, किताब वा अन्य कागजपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विद्युतीय माध्यमबाट राखिएको अभिलेख वा कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने विद्युतीय अभिलेखलाई समेत जनाउँछ।

(घ)    “लेखापरीक्षण” भन्नाले दफा ३ बमोजिमका निकायको लेखा तथा लेखासँग सम्बन्धित कामको परीक्षण र त्यसको आधारमा गरिने मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सम्परीक्षण गर्ने कार्यलाई समेत जनाउँछ।

(ङ)    “लेखासँग सम्बन्धित कागजात” भन्नाले दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमका निकायको लेखापरीक्षण गर्न आवश्यक पर्ने कागजात सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्ता निकायका रणनीति, वार्षिक वा आवधिक योजना, कार्ययोजना, निर्णय, सम्झौता वा समझदारी, प्रगति प्रतिवेदन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र लेखापरीक्षणको कामसँग सम्बन्धित अन्य कागजात वा विद्युतीय प्रणालीमा सङ्ग्रहित विवरण तथ्याङ्क वा सूचनालाई समेत जनाउँछ।

(च)    “सङ्गठित संस्था” भन्नाले पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा सङ्गठित संस्थाको स्वामित्व भएको संस्थालाई समेत जनाउँछ।

(छ)    “सरकारी कार्यालय” भन्नाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद, प्रदेश सभा,  प्रदेश सरकार, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, संवैधानिक निकाय वा सोको कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय सम्झनु पर्छ।

3. महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने निकाय

(१) महालेखापरीक्षकबाट देहायका निकायको लेखापरीक्षण हुनेछ:-

(क)    सरकारी कार्यालय,

(ख)    नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्था,

(ग)    महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने भनी संघीय कानूनद्वारा तोकिएको संस्था वा निकाय।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका निकायहरुको जिम्मेवार पदाधिकारीले प्रचलित कानून बमोजिम आय व्ययको लेखा र आर्थिक विवरण पेश गरी महालेखापरीक्षकबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ।

4. लेखापरीक्षण सम्बन्धी तरिका

महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमका निकाय वा सो अन्तर्गतका कुनै एकाईहरु छनौट गरी आर्थिक कारोबार र त्यससँग सम्बन्धित अन्य क्रियाकलापहरूको एक एक गरी वा बीच बीचमा छड्के गरी वा केही प्रतिशत मात्र परीक्षण गर्ने गरी लेखापरीक्षणको तरिका, क्षेत्र र अवधि तोकी अन्तिम लेखापरीक्षण गर्न, त्यसबाट प्राप्त भएको तथ्यहरू दर्शाउन, त्यसमा विवेचना तथा आलोचना गर्न र आर्थिक विवरण उपर आवश्यकता अनुसार राय सहितको प्रतिवेदन जारी गर्न सक्नेछ।

5. वित्तीय तथा विविध विषयको लेखापरीक्षण

(१) महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमका निकायको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको समेत विचार गरी वित्तीय लेखापरीक्षणको अतिरिक्त छनौटको आधारमा सूचना प्रविधि, कार्यमूलक, लैङ्गिक, विधि विज्ञान, वातावरण जस्ता विविध विषयको समेत लेखापरीक्षण गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम विविध विषयको लेखापरीक्षण गर्ने विधि, तरिका, क्षेत्र, अवधि, परीक्षण र प्रतिवेदन गर्ने कुराहरू महालेखापरीक्षकले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।

6. सामयिक लेखापरीक्षण

(१) महालेखापरीक्षकले दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमका निकायको छनौटको आधारमा आर्थिक वर्ष समाप्त नहुँदै वा कारोबार सम्पन्न भएपश्चात् सामयिक लेखापरीक्षण गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लेखापरीक्षण गर्ने विधि, तरिका, क्षेत्र, अवधि, परीक्षण र प्रतिवेदन गर्ने कुराहरू महालेखापरीक्षकले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम तयार गरेको प्रतिवेदन महालेखापरीक्षकले सम्बन्धित निकायमा पठाई सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

7. अनुदान तथा सहायताको लेखापरीक्षण

(१) महालेखापरीक्षकले संघीय कानून बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने जुनसुकै प्रकारका सहायता, अनुदान तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने जुनसुकै सहायता वा अनुदान रकमको लेखापरीक्षण गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लेखापरीक्षण गर्ने विधि, तरिका, क्षेत्र, अवधि, परीक्षण र प्रतिवेदन गर्ने कुराहरू महालेखापरीक्षकले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।

8. लेखापरीक्षण गर्ने विषय

महालेखापरीक्षकले नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेत विचार गरी आवश्यकता अनुसार देहायका विषयको लेखापरीक्षण गर्नेछ:-

(क)    विनियोजन ऐन तथा अन्य ऐन बमोजिम सेवा तथा कार्यमा खर्च गर्न निर्दिष्ट शीर्षक तथा उपशीर्षकमा स्वीकृत भएका रकमहरू सोही शीर्षक तथा उपशीर्षकको सीमामा रही निर्दिष्ट प्रयोजनको लागि खर्च भए, नभएको,

(ख)    कारोबारको लेखा तोकिएको ढाँचा अनुरुप राखे, नराखेको तथा निर्दिष्ट समयमा प्रतिवेदन गरे, नगरेको,

(ग)    संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय, विभाग र सो सरहका केन्द्रीय तहका कार्यालयले मातहतका कार्यालयको तथा प्रदेशका मन्त्रालय र प्रदेश तहका अन्य कार्यालयले मातहतका कार्यालयको विनियोजन, राजस्व, धरौटी लगायतका सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको केन्द्रीय लेखा राखी केन्द्रीय विवरण तयार पारे, नपारेको र तयार पारेको भए त्यसले आर्थिक कारोबारको यथार्थ चित्रण गरे, नगरेको,

(घ)    संघीय सञ्चित कोष, प्रदेश सञ्चित कोष, स्थानीय सञ्चित कोष, संघीय आकस्मिक कोष, प्रदेश आकस्मिक कोष र अन्य सरकारी कोषको हिसाब यथार्थपरक रहे, नरहेको,

(ङ)    सम्बन्धित सरकारी निकायले समयमा बजेट निकासा गरे, नगरेको,

(च)    आर्थिक विवरणले त्यसमा लेखिएको अवधिको आर्थिक कारोबारको सही र यथार्थ चित्रण गरे, नगरेको,

(छ)    आम्दानी वा खर्च भएका कलमहरूको पुष्ट्याईं हुने प्रमाण यथेष्ट भए, नभएको,

(ज)        लेखा वा प्रतिवेदन बमोजिम भौतिक प्रगति भए, नभएको ,

(झ)    खर्च गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति भए, नभएको,

(ञ)       सिर्जना भएको दायित्व समयमा भुक्तानी भए, नभएको ,

(ट)          नगदी जिन्सी लगायत उपलब्ध स्रोत, साधन र सम्पत्तिको उचित रुपमा उपयोग गरे, नगरेको,

(ठ)          सरकारी सम्पत्तिको प्रचलित कानून बमोजिम अभिलेख राखे, नराखेको,

(ड)          सरकारी सम्पत्तिको हानि नोक्सानी नहुने गरी उचित संरक्षण तथा मर्मत सम्भार गरे, नगरेको,

(ढ)    सरकारी ऋण तथा लगानी र त्यसबाट प्राप्त हुनुपर्ने वा तिर्नु बुझाउनु पर्ने र बुझाइएको सावाँ, ब्याज, लाभांश लगायतको लेखा राख्ने व्यवस्था पर्याप्त भए, नभएको वा  त्यस अनुरूप लेखा राखे, नराखेको र राखेको लेखा यथार्थ भए, नभएको,

(ण)    खर्च गर्दा दुरुपयोग हुन नपाउने गरी पर्याप्त कानूनी व्यवस्था भए, नभएको, तत्सम्बन्धी नियमन तथा नियन्त्रण व्यवस्था पर्याप्त भए, नभएको र ती कुराहरूको अनुशरण गरे, नगरेको,

(त)    आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारी व्यवस्था भए, नभएको र त्यसको अनुशरण गरे, नगरेको,

(थ)    आन्तरिक लेखापरीक्षण सन्तोषजनक तरिकाबाट भए, नभएको र भएकोमा प्रतिवेदनको कार्यान्वयन  गरे, नगरेको,

(द)    राजस्व तथा सरकारी कोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम कानून बमोजिम निर्धारण, असुली, दाखिला र लेखाङ्कन भए, नभएको र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रयास गरे, नगरेको,

(ध)    धरौटी सम्बन्धी प्रचलित कानूनको पर्याप्तता भए, नभएको र त्यसको पालना गरे, नगरेको,

(न)    औद्योगिक तथा व्यावसायिक सेवाहरूको आम्दानी खर्चको लेखा, त्यसको जिन्सी, नगदी मौज्दात तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था र तत्सम्बन्धी कानून पर्याप्त भए, नभएको र तिनको पालना गरे, नगरेको,

(प)    कार्यालयको संगठन र व्यवस्थापन तथा कार्य विभाजन यथेष्ट र समुचित भए, नभएको र त्यस अनुसार कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरे, नगरेको,

(फ)    कुनै काम अनावश्यक रूपमा दोहोरो हुने गरी विभिन्न कर्मचारी वा निकायबाट गरिएको वा गर्नुपर्ने कुनै काम छुटाएको वा कार्यालयको काम निर्दिष्ट समयमा गर्ने, गराउने प्रभावकारी व्यवस्था भए, नभएको,

(ब)    संगठन र कार्यक्रमको उपलब्धी किटान गर्ने आधार स्पष्ट भए, नभएको, कार्यक्रम अनुसार निर्धारित समयभित्र प्रगति भए, नभएको तथा कामको गुणस्तर र परिमाण मानदण्ड अनुरुप भए, नभएको,

(भ)    कार्यालयको उद्देश्य र नीति स्पष्ट भए, नभएको र निर्दिष्ट उद्देश्य तथा नीति अनुरुप योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरे, नगरेको तथा सोही बमोजिम कार्यान्वयन गरे, नगरेको,

(म)    स्वीकृत लागत खर्चको सीमाभित्र रही कार्यक्रम सञ्चालन गरे, नगरेको, खर्च गर्दा लागत तथा उपलब्धी विश्लेषण गरी उचित ढङ्गले खर्च गरे, नगरेको र लागतको तुलनामा प्रतिफल प्राप्त भए, नभएको,

(य)    लक्ष्य, प्रगति तथा लागत खर्चको अभिलेख राख्ने व्यवस्था पर्याप्त र भरपर्दो भए, नभएको,

(र)    प्रचलित कानूनले अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे अनुरुप अनुगमन गरे, नगरेको र अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे, नगरेको,

(ल)    वित्तीय कारोबार, अभिलेख र प्रतिवेदन व्यवस्थालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन प्रयास गरे, नगरेको,

(व)    नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा प्रचलित कानून बमोजिम बाँडफाँट भएको राजस्व, अनुदान तथा रोयल्टीको उपयोग र परिचालन प्रभावकारी भए, नभएको,

(श)    सोधभर्ना लिने कार्य समयमा गरे, नगरेको,

(ष)    बेरुजु लगत र फर्छ्यौटको अभिलेख अद्यावधिक राखे, नराखेको तथा बेरुजु फर्छ्यौट गर्न प्रयास गरे, नगरेको।

9. महालेखापरीक्षकले औचित्यको दृष्टिकोणबाट परीक्षण गर्ने कुराहरु

(१) देहायका कुराहरूको सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकले औचित्यको दृष्टिकोणबाट आवश्यकता अनुसार परीक्षण गर्नेछ:-

(क)    निकासा अनुसार खर्च गरेको भए तापनि बेमनासिब तरिकाले वा राष्ट्रिय धनको हानि नोक्सानी हुने गरी खर्च भएको देखेमा त्यस्तो खर्च र निकासाको सम्बन्धमा,

(ख)    चल, अचल राष्ट्रिय धनको अनुदान वा राजस्वको अभिहस्ताङ्कन वा खानी, जङ्गल, जलशक्ति आदिको सुविधा प्रदान सम्बन्धमा पट्टा, अनुमतिपत्र, लाइसेन्स, अधिकार र कुनै अन्य प्रकारबाट राजस्व वा चल, अचल राष्ट्रिय धन त्याग गर्ने गरी जारी गरिएका सबै निकासाको सम्बन्धमा,

(ग)    सार्वजनिक निर्माण, मर्मत सम्भार, खरिद तथा आपूर्ति, परामर्श सेवा सम्बन्धी ठेक्का र सम्झौता, सेवा प्रवाह, सार्वजनिक खर्च, राजश्व परिचालन लगायत विविध आर्थिक कारोबारका विषयवस्तुको सम्बन्धमा।

(२) महालेखापरीक्षकले उपयुक्त ठानेमा आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रको कुनै पदाधिकारीले वित्तीय जवाफदेहिता बहन गरे, नगरेको सम्बन्धमा लेखापरीक्षणका मान्य सिद्धान्त बमोजिम परीक्षण गर्न सक्नेछ।

(३) महालेखापरीक्षकले बेरूजुका सामान्य कलमहरू वा औचित्यको दृष्टिकोणबाट उल्लेखनीय र महत्वपूर्ण नदेखिएका अन्य कलमहरू आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश नगर्न सक्नेछ।

10.नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण:

(१) दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्न महालेखापरीक्षकले आवश्यकतानुसार प्रचलित कानून बमोजिम प्रमाणपत्र प्राप्त लेखापरीक्षकलाई महालेखापरीक्षकले सहायकको रुपमा नियुक्त गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त गरिएका लेखापरीक्षकले महालेखापरीक्षकको निर्देशन, नियन्त्रण र रेखदेखमा रही काम गर्नुपर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त लेखापरीक्षकको काम, कर्तव्य, अधिकार, सेवाका शर्त, दायित्व, निजले लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया तथा प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था  यस ऐनमा उल्लेख भएको कुरामा यसै ऐन बमोजिम र यस ऐनमा उल्लेख नभएको विषयमा महालेखापरीक्षकले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त लेखापरीक्षकले सम्बन्धित संस्थाबाट पाउने पारिश्रमिक त्यस्तो संस्थाको आर्थिक कारोबार, लेखाको अवस्था, शाखा, उपशाखाको सङ्ख्या कार्यबोझ तथा कार्य प्रगति समेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।

11. सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण

(१) महालेखापरीक्षकले तोकिदिएको सिद्दान्तको अधिनमा रही सङ्गठित संस्थाले लेखापरीक्षक नियुक्त गरी लेखापरीक्षण गराउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सङ्गठित संस्थाले लेखापरिक्षकको नियुक्ति गर्दा महालेखापरीक्षकको परामर्श लिनुपर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त भएको लेखापरीक्षकले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको एक प्रति सम्बन्धित सङ्गठित संस्थाले महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा समेत पठाउनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनबाट त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको लेखा सम्बन्धमा कुनै त्रुटि देखिएमा त्यस्तो त्रुटिको सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकले सम्बन्धित सङ्गठित संस्था र लेखापरीक्षकलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित सङ्गठित संस्था र लेखापरीक्षकको कर्तव्य हुनेछ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनबाट औंल्याईएका विषय वा उपदफा (४) बमोजिम दिएको निर्देशन सम्बन्धमा सम्बन्धित सङ्गठित संस्थाले महालेखापरीक्षकले तोकिदिएको अवधिभित्र कार्यान्वयनको प्रगति विवरण पेश गर्नुपर्नेछ।

12. महालेखापरीक्षकले परीक्षण गर्न वा कागजात पेश गर्न लगाउन सक्ने

(१) महालेखापरीक्षकले जुनसुकै बखत दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमका निकायको जिम्मेवार पदाधिकारीलाई लेखासँग सम्बन्धित कागजात पेश गर्न लगाउन र सम्बन्धित पदाधिकारीसँग तत्सम्बन्धी सूचना तथा जानकारी लिन सक्नेछ।

(२) महालेखापरीक्षकले आवश्यक ठानेमा देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ:-

(क)    नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त गरी सञ्चालन भएका कार्यक्रम तथा आयोजनाको स्थिति तथा लेखासँग सम्बन्धित कागजात जुनसुकै बखत परीक्षण गर्न,

(ख)    सरकारी कामको ठेक्का लिने निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता वा त्यस्तो निकायको कामको जिम्मा लिने संस्था वा व्यक्तिलाई समेत त्यस्तो ठेक्का, आपूर्ति वा अन्य सरकारी कामसँग सम्बन्धित कागजात र राजस्वको लेखापरीक्षणको सन्दर्भमा राजश्व निर्धारण प्रयोजनका लागि लिइएका आधारसँग सम्बन्धित थप प्रमाण कागजात पेश गर्न लगाउन,

(ग)    नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको आंशिक स्वामित्व रहेको संस्था र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको कार्यसञ्चालन सम्बन्धी कागजात पेश गर्न लगाउन।

(३) दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमका निकायले कारोबार सञ्चालन गर्न, लेखा राख्न, अभिलेख व्यवस्थापन गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न अपनाएका सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रणालीमा महालेखापरीक्षकको पहुँच हुनेछ।

13. शुल्क लिन सक्ने

(१) महालेखापरीक्षकले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण गरे बापत त्यस्तो संस्थाबाट तोकिए बमोजिमको शुल्क लिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लिएको शुल्क संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरिनेछ।

14. लेखापरीक्षणको पुनरावलोकन

(१) यस ऐन बमोजिम सम्पन्न गरेको लेखापरीक्षण कार्यको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न महालेखापरीक्षकले आवधिक रूपमा गुणस्तर आश्वस्तता पुनरावलोकन वा समकक्षी पेशागत पुनरावलोकनको व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गरिने पुनरावलोकन बाहेक अन्य कुनै व्यक्ति वा निकायबाट लेखापरीक्षणको पुनरावलोकन गर्न सकिने छैन।

15. विशेषज्ञ सेवा लिन सक्ने

(१) महालेखा परीक्षकले आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कामको लागि सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ।

(२) महालेखापरीक्षकले आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै काममा सहयोगका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै निकायमा कार्यरत विशेषज्ञ वा पदाधिकारीलाई खटाई पठाईदिन अनुरोध गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुरोध भई आएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो विशेषज्ञ वा पदाधिकारीलाई महालेखापरीक्षकले तोकेको काममा खटाउनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम विशेषज्ञको सेवा प्रदान गर्ने वा उपदफा (३) बमोजिम खटिएको विशेषज्ञ वा पदाधिकारीलाई महालेखापरीक्षकले तोके बमोजिमको पारिश्रमिक वा सुविधा दिइनेछ।

16. असल नियतले गरेको कामको लागि जिम्मेवार नहुने

महालेखापरीक्षकले यस ऐन बमोजिम लेखापरीक्षणलाई व्यवस्थित गर्न जारी गरेको मानदण्ड, नीति, निर्देशन, निर्देशिका तथा लेखापरीक्षण योजना बमोजिम कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा असल नियतले सम्पन्न गरेको लेखापरीक्षण कार्यबाट हुन गएको कुनै क्षति वा अन्य कुनै प्रकारको त्रुटिको लागि महालेखापरीक्षकको कार्यालयको कुनै कर्मचारी व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवार हुनेछैन।

17. विद्युतीय माध्यमबाट अभिलेख राख्ने

महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने निकायको लेखापरीक्षण फाइल, कार्यपत्र तथा अन्य कागजात विवरणको अभिलेख विद्युतीय माध्यमबाट राख्न सक्नेछ।

18. महालेखापरीक्षकको कार्यालय

(१) महालेखापरीक्षक आफैले सम्पादन गर्नुपर्ने कामका लागि आवश्यकता अनुसार संघ तथा प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ।

(२)  उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएका कार्यालयमा खटिएका कर्मचारीले महालेखापरीक्षकको निर्देशन अनुसार काम गर्नेछन्।

(३) महालेखापरीक्षकको कार्यालयको संगठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी  महालेखापरीक्षकको सिफारिशमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ।

19. वार्षिक प्रतिवेदन

 (१) महालेखापरीक्षकले संविधानको धारा २९४ बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा देहायका विषयहरु खुलाउनु पर्नेछः…

(क)      महालेखापरीक्षकबाट वर्षभरिमा भए गरेका काम कारबाहीको विवरण,

(ख)    लेखापरीक्षणबाट देखिएका  प्रमुख व्यहोराको सारांश,

(ग)    लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनको स्थिति र भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार,

(घ)    आवश्यक अन्य कुराहरु।

(२) महालेखापरीक्षकले दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमका निकायको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिसकेपछि राय सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) मा उल्लेख गरिएको अतिरिक्त महालेखापरीक्षकले दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमका निकायको कार्यमूलक, सूचना प्रविधि, विधिविज्ञान, लैंङ्गिक, वातावरणीय तथा सामयिक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन समेत जारी गर्न सक्नेछ।

(४) महालेखापरीक्षकले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीको सम्बन्धमा अलग अलग वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्न सक्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम पेश गरेको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री मार्फत प्रदेश सभामा पेश हुनेछ।

(६) चल वा अचल राष्ट्रिय सम्पत्तिको ठूलो हानि नोक्सानी भएको वा तत्कालै कारबाही नगरे त्यस्तो हानि नोक्सानी हुनसक्ने देखिएमा महालेखा परीक्षकले जुनसुकै बेला त्यस्तो कारोबारको लेखापरीक्षण गरी राष्ट्रपति वा प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न सक्नेछ।

(7) महालेखापरीक्षकले यस दफा बमोजिम पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

20. स्थानीय तहको लेखापरीक्षण

(१) प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाले महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ।

(२) महालेखापरीक्षकले प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी सकेपछि अलग अलग लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम महालेखापरीक्षकले जारी गरेको प्रतिवेदन सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले स्थानीय तहको प्रचलित कानून बमोजिम गाउँसभा वा नगरसभामा पेश गरी छलफल गर्नुपर्नेछ।

21. लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयन

(१) महालेखापरीक्षकले यस ऐन बमोजिम जारी गरेको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्नु सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ।

(२) महालेखापरीक्षकले यस ऐन बमोजिम जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयमा सुधार भए, नभएको र सुझाव कार्यान्वयन भए, नभएको सुनिश्चित गर्न लेखापरीक्षण गरिएका निकायबाट भएका कारबाहीको प्रतिवेदन लिने, जवाफ लिने, कार्यान्वयनका लागि समयावधि तोक्ने, पुनःजाँच गर्ने र त्यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने लगायतका कार्य गर्न सक्नेछ।

22. बेरूजुमा कारबाही गर्ने

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको आय–व्यय तथा अन्य रकम कलमको लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका त्रुटि तथा बेरूजुमा सम्बन्धित निकायले कानून बमोजिम कारबाही गर्नुपर्नेछ।

23. लेखा ढाँचा

(१) सरकारी कार्यालयको कारोबारको लेखा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत ढाँचामा राख्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको ढाँचा स्वीकृत गराउने तथा लागू गर्ने, गराउने कर्तव्य महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुनेछ।

24. महालेखापरीक्षकले निर्देशन दिन सक्ने

(१) महालेखापरीक्षकले संविधान र यस ऐनको अधीनमा रही लेखा सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउन वा नियमितता ल्याउनको लागि सम्बन्धित निकायलाई समय समयमा निर्देशन दिन सक्नेछ।

(२) महालेखापरीक्षकले संविधान र यस ऐनको अधीनमा रही लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा सम्बन्धित नियमनकारी निकायलाई समय समयमा निर्देशन दिन सक्नेछ।

(३) महालेखापरीक्षकले यस ऐन बमोजिम सरकारी कार्यालय र सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्न नियुक्त गरेका लेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षण गर्ने विषय, प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने विषय र प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयमा समय समयमा निर्देशन दिन सक्नेछ।

(४) यस दफा बमोजिम महालेखापरीक्षकले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु त्यस्तो कार्यालय र सम्बन्धित पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ।

25. कारबाहीको लागि लेखी पठाउन सक्ने

(१) यस ऐन बमोजिम लेखापरीक्षण नगराउने, दफा १० र ११ बमोजिम नियुक्त लेखापरीक्षकलार्इ वित्तीय विवरण तथा लेखा उपलब्ध नगराउने, दफा १२ अनुसार लेखासँग सम्बन्धित कागजात पेश नगर्ने, तत्सम्बन्धित सूचना तथा जानकारी नदिने, दफा २३  बमोजिमको ढाँचामा लेखा नराख्ने, लेखापरीक्षण सम्बन्धी काम कारबाहीमा बाधा विरोध गर्ने तथा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लङ्घन गर्ने सम्बन्धित कामको जिम्मेवारी तोकिएको पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई महालेखापरीक्षकले विभागीय कारबाही लगायतका प्रचलित कानून बमोजिमको कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई यथाशीघ्र कारबाही गरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।

26. पुरस्कार दिन सक्ने

(१) महालेखा परीक्षकको संघ तथा प्रदेश कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुमध्येबाट प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीको छनौट गरी तोकिए बमोजिम पुरस्कार दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारी छनौट गर्ने कार्यविधि महालेखापरीक्षकले तोके बमोजिम हुनेछ।

27. अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने

महालेखापरीक्षकले यस ऐन बमोजिम आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने काममध्ये कुनै काम गर्न आफ्नो कार्यालयका पदाधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

28. नियम बनाउन सक्ने

यो ऐन कार्यान्वयन गर्न महालेखा परीक्षकले नेपाल सरकारको परामर्शमा आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ र त्यस्ता नियमहरु नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको मिति देखि लागू हुनेछ।

29. मापदण्ड वा निर्देशिका जारी गर्न सक्ने

महालेखापरीक्षकले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही लेखापरीक्षणलाई वस्तुपरक, विश्वसनीय र भरपर्दो बनाई लेखापरीक्षणको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण मानदण्ड र प्रचलित असल अभ्यासमा आधारित लेखापरीक्षण मापदण्ड वा निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ।

30. खारेजी र बचाउ

(१)  लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ खारेज गरिएको छ।

(२) लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।

(३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ बमोजिम लेखापरीक्षण हुन बाँकी रहेको लेखाको लेखापरीक्षण यसै ऐन बमोजिम हुनेछ।

प्रारम्भ हुँदाका बखत लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ बमोजिम लेखापरीक्षण हुन बाँकी रहेको लेखाको लेखापरीक्षण यसै ऐन बमोजिम हुनेछ।

भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५

 

 प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

२०७५।१२।०४

 

म्वत् २०७५ सालको ऐन नं. ३१

प्रस्तावनाः मुलुकको समग्र भुक्तानी, समाशोधन तथा फर्स्यौट प्रणालीको विकास, विस्तार, प्रवर्धन, निगरानी तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएकोले,

संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५” रहेको छ।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

2. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क)    “अनुमतिपत्र” भन्नाले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्न वा भुक्तानी सेवा प्रदान गर्न दफा ९  बमोजिम प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र सम्झनु  पर्छ।

(ख)     “आरटिजिएस (रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट सिस्टम)” भन्नाले स्वचालित विद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट वास्तविक समयमा बैङ्कले तोके बमोजिमको ठूलो मूल्यको भुक्तानी र अति जरुरी भुक्तानी सम्बन्धी प्रत्येक कारोबारको अलग अलग हिसाब मिलान गर्ने गरी सम्बन्धित पक्षको बैङ्क खातामा रकम जम्मा वा खर्च गरी हिसाब मिलान गरिने प्रणाली सम्झनु  पर्छ।

(ग)      “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेका विनियम वा जारी भएका निर्देशनमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।

(घ)      “फर्स्यौट” भन्नाले भुक्तानी उपकरण जारी गर्ने र स्वीकार गर्ने पक्षहरुको दाबी वा दायित्व रकम प्रचलित व्यवस्था वा प्रणाली बमोजिम हिसाब मिलान वा फरफारख गर्ने कार्य वा प्रक्रिया सम्झनु पर्छ।

(ङ)      “ठूलो मूल्य” भन्नाले बैङ्कले समय समयमा ठूलो मूल्य (हाइभ्यालु) भनी निर्धारण गरेको सीमा वा सोभन्दा बढी रकम सम्झनु पर्छ।

(च)      “बैङ्क” भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैङ्क सम्झनु पर्छ।

(छ)      “बैङ्क तथा वित्तीय संस्था” भन्नाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, 2073 बमोजिम स्थापना भएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्झनु पर्छ।

(ज)     “बोर्ड” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्ड सम्झनु पर्छ।

(झ)   “भुक्तानी उपकरण” भन्नाले दफा ३१ बमोजिमका भुक्तानी उपकरण सम्झनु पर्छ।

(ञ)     “भुक्तानी प्रणाली” भन्नाले कुनै भुक्तानी उपकरणको माध्यमबाट सेवाग्राही, संस्था वा बैङ्क बीच हुने जुनसुकै प्रकारको भुक्तानी दाबी वा दायित्वको भुक्तानी, समाशोधन वा फर्स्यौट गरिने प्रणाली सम्झनु पर्छ।

(ट)     “भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक” भन्नाले भुक्तानी सम्बन्धी कार्यको सञ्चालन, व्यवस्थापन र समाशोधनको कार्य गर्ने संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समाशोधन गृह, विद्युतीय कार्ड वा अन्य विद्युतीय (अनलाइन) भुक्तानी सञ्जाल सञ्चालन गर्ने संस्थालाई समेत जनाउँछ।

(ठ)     “भुक्तानी सेवा प्रदायक” भन्नाले सेवाग्राहीलाई भुक्तानी सम्बन्धी सेवा दिने संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संस्था र सेवाग्राही बीचमा वस्तु, सेवा, सम्पत्ति वा अन्य दायित्व बापतको रकम भुक्तानी गर्ने, स्वदेश तथा विदेशमा रकम स्थानान्तरण (ट्रान्सफर) गर्ने वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी कारोबार सञ्चालन गर्ने संस्थालाई समेत जनाउँछ।

(ड)     “संस्था” भन्नाले दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिम कम्पनीको रूपमा स्थापना भई दफा ९ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालार्इ समेत जनाउँछ।

(ढ)     “सञ्चार सेवा प्रदायक” भन्नाले टेलीफोन, मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा जस्ता विद्युतीय सूचना तथा सञ्चार सेवा प्रदान गर्ने प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको कम्पनी सम्झनु पर्छ।

(ण)     “सेटलमेण्ट बैङ्क” भन्नाले भुक्तानीसँग सम्बन्धित वित्तीय कारोबारको समाशोधन, फर्स्यौट र दायित्व भुक्तानी गर्ने प्रयोजनको लागि संस्थाले दफा १२ बमोजिम सम्झौता गरेको बैङ्क सम्झनु पर्छ।

 

परिच्छेद–२ राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्ड

3. राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डको गठनः (१) देहायका अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डको गठन गरिएको छः–

(क)    बैङ्कको गभर्नर                                                                     -अध्यक्ष

(ख)     अर्थ मन्त्रालयको सचिव                                                       -सदस्य

(ग)    नेपाल सरकारबाट मनोनीत तोकिएको योग्यता

पुगेको एकजना  विज्ञ                                                            -सदस्य

(घ)     महालेखा नियन्त्रक                                                               -सदस्य

(ङ)    बैङ्कको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने डेपुटी गभर्नर                              —सदस्य

(च)     नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष                                   -सदस्य

(छ)     बैङ्कको भुक्तानी प्रणाली विभागको कार्यकारी निर्देशक -सदस्य-सचिव

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको सदस्यको पदावधि दुई बर्षको हुनेछ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम मनोनीत सदस्यले आफ्नो पद अनुसारको काम नगरेमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ।

तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्नेछ।

(४) बोर्डको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।

(५) बोर्डको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अघि बैठकमा छलफल हुने विषय सदस्य…सचिवले सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(६) कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा बोर्डको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।

(७) बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयको सचिवले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ।

(८) बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ।

(९) बोर्डले आवश्यक ठानेमा भुक्तानी, समाशोधन वा फर्स्यौट सम्बन्धी विज्ञ वा अन्य पदाधिकारीलार्इ बोर्डको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

(१०) बैठकको निर्णय छुट्टै पुस्तिकामा अभिलेख गरिनेछ र त्यस्तो पुस्तिकामा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति र उपस्थित सम्पूर्ण सदस्यले दस्तखत गर्नु पर्नेछ।

(११) बोर्डको निर्णय बोर्डको सदस्य…सचिवले प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ।

(१२) बोर्डको सचिवालय बैङ्कले तोकेको बैङ्कको विभागमा रहनेछ।

(१3) बोर्डको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि बोर्ड आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

4. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारः बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क)    भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित तथा सक्षम बनाई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, भुक्तानी प्रणालीको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने तथा भुक्तानी प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने,

(ख)     भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बन्धित कम्पनीहरू बीच समन्वय गर्ने, गराउने,

(ग)     भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धमा भए गरेका काम कारबाहीको नियमित अनुगमन, नियमन तथा निगरानी (ओभरसाइट) गर्ने, गराउने,

(घ)     भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बन्धित काम कारबाहीलार्इ सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा कम्पनी र सञ्चार सेवा प्रदायकलार्इ समय समयमा आवश्यक निर्देशन दिने,

(ङ)     यस ऐन विपरीत कार्य गर्ने संस्थालार्इ आवश्यक कारबाही गर्ने वा त्यस्तो कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन बैङ्कको सम्बन्धित विभागलार्इ निर्देशन दिने,

(च)     भुक्तानी प्रणाली सुरक्षित एवं व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन, नियमन तथा निगरानी गर्न आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्राविधिक समिति तथा उपसमिति गठन गर्ने।

 

परिच्छेद ३- अनुमतिपत्र

5. अनुमतिपत्र नलिर्इ सेवा सञ्चालन गर्न नहुनेः कसैले पनि बैङ्कबाट अनुमतिपत्र नलिर्इ यस ऐन बमोजिम भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्न वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा काम गर्न वा त्यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न हुँदैन।

6. कम्पनी स्थापना गर्नु पर्नेः (1) यस ऐन बमोजिम भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा काम गर्न चाहने व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनी स्थापना गर्नु पर्नेछ।

(2) उपदफा (1) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले उपदफा (1) को प्रयोजनको लागि पुनः कम्पनी स्थापना गर्नु पर्ने छैन।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले यस ऐन बमोजिम भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा काम गर्नको लागि अर्को कुनै कम्पनी स्थापना गर्न वा अन्य कम्पनीसँग सम्झौता गरी त्यस्तो सेवा दिन वा त्यस्तो कार्यको लागि एजेण्ट नियुक्त गर्न सक्नेछ।

7. आशयपत्र लिनु पर्नेः (1) भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा काम गर्न चाहने व्यक्तिले दफा 6 बमोजिम कम्पनी स्थापना गर्नु अघि देहायको कागजात र तोकिए बमोजिमको दस्तुर सहित आशयपत्रको लागि बैङ्क समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ:…

(क)     प्रस्तावित कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली,

(ख)     व्यावसायिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन,

(ग)     तोकिएको ढाँचामा संस्थापकको व्यक्तिगत विवरण,

(घ)     संस्थापकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,

(ङ)     संस्थापकको लगानीको स्रोत खुलेको विवरण,

(च)     चालु आर्थिक वर्षभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता गरेको प्रमाण वा सो प्रयोजनको सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा आय विवरण पेश गरेको निस्सा,

(छ)     कम्पनीको तर्फबाट संस्थापक बाहेकका अन्य व्यक्तिले निवेदन दिएमा अख्तियारी पत्र,

(ज)   कालोसूची वा डिफल्टरमा नपरेको,

(झ)     बैङ्कले तोकिदिएका अन्य कागजात।

(2) उपदफा (1) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि भुक्तानी तथा फर्स्यौट सम्बन्धी कारोबार गर्न बैङ्कबाट अनुमति प्राप्त संस्थाले यस दफा बमोजिम आशयपत्र लिएको मानिनेछ।

तर त्यस्तो संस्थाले कुनै नयाँ भुक्तानी उपकरण सञ्चालनमा ल्याउन चाहेमा त्यस्तो उपकरणको लागि बैङ्कको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

(3) उपदफा (1) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा बैङ्कले आशयपत्र दिन उपयुक्त देखेमा निवेदन प्राप्त भएको नब्बे दिनभित्र निवेदकलार्इ तोकिए बमोजिमको ढाँचामा आशयपत्र दिनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (3) बमोजिम आशयपत्र दिँदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था बाहेकका संस्थाले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायकमध्ये एकमात्र कारोबार गर्न पाउने गरी आशयपत्र दिइनेछ।

(५) उपदफा (3) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्कले देहायको कुनै अवस्थामा निवेदकलाई आशयपत्र दिन इन्कार गर्न सक्नेछः-

(क)   उपदफा (१) बमोजिम पेश गर्नु पर्ने सम्पूर्ण विवरण कागजात पेश नगरेमा,

(ख)   मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था, आकार र बजार प्रतिस्पर्धा जस्ता वित्तीय तथा प्राविधिक वा दफा १४ को उपदफा (२) मा उल्लिखित आधारबाट थप संस्थाको स्थापना गर्न उपयुक्त नदेखिएमा।

(६) उपदफा (५) बमोजिम आशयपत्र दिन इन्कार गरेमा बैङ्कले सोको कारण सहितको लिखित जानकारी निवेदकलाई दिनु पर्नेछ।

(७) उपदफा (३) बमोजिम आशयपत्र प्राप्त व्यक्तिले बैङ्कले तोकेको अवधिभित्र दफा ६ बमोजिम कम्पनी स्थापना गर्नु पर्नेछ।

(८) उपदफा (७) बमोजिमको अवधिभित्र कम्पनी स्थापना हुन नसकेमा त्यस्तो आशयपत्र स्वतः रद्द हुनेछ।

8. निवेदन दिनु पर्नेः (1) दफा 7 बमोजिम कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको संस्थाले आशयपत्र प्राप्त गरेको छ महिनाभित्र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने वा भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने अनुमतिपत्रको लागि देहायको विवरण कागजात सहित बैङ्क समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछः…

(क)     प्रस्तावित कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली,

(ख)   भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन वा भुक्तानी सेवा प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने सेवा, सुविधा भएको कार्यालय भवनको विवरण र भवन भाडामा लिएको भए भवन बहाल सम्बन्धी सम्झौताको प्रतिलिपि,

(ग)   संस्थाको संस्थापकले लिन कबूल गरेको शेयरको रकम चुक्ता गरेको प्रमाणित हुने कागजात,

(घ)   कारोबार गर्ने मुख्य स्थान र शाखा कार्यालयको स्थान यकिन भएकोमा सोको ठेगाना,

(ङ)   सञ्चालन गरिने कारोबारको प्रकृति तथा संस्थाको व्यावसायिक योजना,

(च)   संस्थाको सञ्चालक तथा पदाधिकारीको नामावली र त्यस्ता व्यक्ति यस ऐन बमोजिम सञ्चालक तथा पदाधिकारी हुन योग्य रहेको घोषणापत्र,

(छ)   सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनको लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्न कम्पनीले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतापत्र,

(ज)     बैङ्कले तोकिदिएको अन्य कागजात।

(2) उपदफा (1) बमोजिमको अवधिभित्र अनुमतिपत्रको लागि निवेदन नदिने संस्थाको आशयपत्र उपर कुनै कारबाही गरिने छैन।

9.  अनुमतिपत्र दिनु पर्नेः (1) दफा 8 बमोजिम निवेदन प्राप्त भएको तीस दिनभित्र बैङ्कले निवेदक संस्थाको भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधारको सम्बन्धमा स्थलगत निरीक्षण एवं जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ।

(2) उपदफा (1) बमोजिम निरीक्षण एवं जाँचबुझ गर्दा निवेदकलाई अनुमतिपत्र दिन उपयुक्त देखिएमा बैङ्कले निवेदन प्राप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र तोकिए बमोजिमको रकम धरौटी लिई निवेदकलार्इ भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा काम गर्न अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ।

10. शर्त तोक्न सक्नेः (1) बैङ्कले दफा 9 बमोजिम जारी गरेको अनुमतिपत्रमा संस्थाले पालना गर्नु पर्ने आवश्यक शर्तहरू तोक्न सक्नेछ।

(2) उपदफा (1) का अतिरिक्त बैङ्कले समय समयमा निर्देशन जारी गरी अन्य थप शर्तहरू तोक्न, कायम रहेका शर्तहरू हटाउन वा शर्तमा हेरफेर गर्न सक्नेछ।

(3) उपदफा (१) र (२) बमोजिम तोकिएका शर्तहरूको पालना गर्नु सम्बन्धित संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।

11. अनुमतिपत्र दिन इन्कार गर्न सक्नेः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्कले देहायको अवस्थामा निवेदकलार्इ भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा काम गर्न अनुमतिपत्र दिन इन्कार गर्न सक्नेछः…

(क)     संस्थाको भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधार अपर्याप्त देखिएमा,

(ख)   दफा 8 को उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजिमका सम्पूर्ण विवरण कागजात पेश नगरेमा,

(ग)     बैङ्कले तोकेको अवधिभित्र अनुमतिपत्र बापतको धरौटी रकम बैङ्कमा    नबुझाएमा।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमति दिन इन्कार गरेमा बैङ्कले सोको कारण सहितको लिखित जानकारी निवेदकलाई दिनु पर्नेछ।

(३) यस दफा बमोजिम अनुमतिपत्र प्रदान गर्न इन्कार गरिएको कारणबाट निवेदकलार्इ कुनै हानि नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो हानि नोक्सानी उपर बैङ्कले कुनै दायित्व व्यहोर्ने छैन।

12. सम्झौता गर्नु पर्नेः (१) संस्थाले आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्नु अघि यस ऐन बमोजिम वित्तीय कारोबारको समाशोधन, फर्स्यौट, हिसाब मिलान वा दायित्व भुक्तानी गर्ने प्रयोजनको लागि कुनै सेटलमेण्ट बैङ्कसँग तोकिए बमोजिम सम्झौता गर्नु पर्नेछ।

(२) संस्थाले उपदफा (१) बमोजिम सम्झौता गरेको सेटलमेण्ट बैङ्कमा यस ऐन बमोजिम गरिने भुक्तानी तथा फर्स्यौट कारोबारको लागि छुट्टै खाता खोल्नु पर्नेछ।

13. अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरणः (1) यस ऐन बमोजिम नवीकरण गरेकोमा बाहेक दफा 9 बमोजिम प्रदान गरिएको अनुमतिपत्रको अवधि पाँच वर्षको हुनेछ।

(2) उपदफा (1) बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा नब्बे दिन अगावै सम्बन्धित संस्थाले तोकिए बमोजिमको दस्तुर सहित नवीकरणको लागि बैङ्कसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।

(3) उपदफा (2) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि बैङ्कले त्यस्तो संस्थाको स्थलगत निरीक्षण समेत गरी जाँचबुझ गर्दा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न उपयुक्त देखेमा निवेदन प्राप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिनु पर्नेछ।

(4) उपदफा (3) बमोजिमको स्थलगत निरीक्षण तथा जाँचबुझबाट अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न उपयुक्त नदेखिएमा सात दिनभित्र सोको लिखित जानकारी निवेदकलाई दिनु पर्नेछ।

(५) उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र कुनै कारणले अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि निवेदन दिन नसकिएमा अनुमतिपत्रको म्याद समाप्त भएको नब्बे दिनसम्म यस ऐन बमोजिम लाग्ने नवीकरण दस्तुरको दोब्बर दस्तुर तिरी अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन सकिनेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र नवीकरणको लागि निवेदन नदिने संस्थाको अनुमतिपत्र त्यस्तो अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि स्वतः रद्द हुनेछ।

(७) अनुमतिपत्र नवीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

14. भुक्तानी उपकरण थप गर्न वा खारेज गर्न निवेदन दिनु पर्नेः (1) संस्थाले यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरेको अनुमतिपत्रमा उल्लेख नभएको कुनै भुक्तानी उपकरण थप गर्न वा कायम रहेको कुनै भुक्तानी उपकरण खारेज गर्न चाहेमा बैङ्क समक्ष तोकिए बमोजिम निवेदन दिनु पर्नेछ।

(2) उपदफा (1) बमोजिम प्राप्त निवेदन देहायको आधारमा जाँचबुझ गर्दा कुनै भुक्तानी उपकरण थप गर्न वा कायम रहेको भुक्तानी उपकरण खारेज गर्न उपयुक्त देखिएमा बैङ्कले त्यस्तो भुक्तानी उपकरण थप गर्न वा खारेज गर्न सम्बन्धित संस्थालार्इ अनुमति दिन सक्नेछः…

(क)    राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अवस्था,

(ख)     भुक्तानी सेवाको प्रभावकारिता, पारदर्शिता र विश्वसनीयता,

(ग)     भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारको गोपनीयता,

(घ)     भुक्तानी सम्बन्धी उपकरणमा अन्तरनिहित जोखिम,

(ङ)     छिटो, छरितो र सुलभ सेवाको प्रत्याभूति,

(च)     तरलता व्यवस्थापन,

(छ)     अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन तथा असल अभ्यास,

(ज)     ग्राहकको हित संरक्षण,

(झ)     समग्र जोखिम व्यवस्थापन विधि, र

(ञ)     बैङ्कले उपयुक्त देखेका अन्य विषयहरु।

15. संस्थाको विवरण प्रकाशन गर्नु पर्नेः बैङ्कले यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको विवरण तोकिए बमोजिम अद्यावधिक गरी आफ्नो वेबसाइट मार्फत नियमित रूपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

16. चुक्ता पूँजी: संस्थाको चुक्ता पूँजी बैङ्कले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद ४- संस्थाको सञ्चालक समिति

17. सञ्चालक समितिको गठनः (१) प्रत्येक संस्थामा कम्तीमा तीनजना सञ्चालकहरु रहेको एक सञ्चालक समिति रहनेछ।

(२) संस्थाको सञ्चालकको नियुक्ति प्रचलित कानूनको अधीनमा रही संस्थाको साधारण सभाले गर्नेछ।

(३) सञ्चालकहरुले आफूमध्ये बहुमतबाट छानेको कुनै एकजना व्यक्ति सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनेछ।

(४) बैङ्क तथा वितीय संस्था बाहेकका संस्थाको सञ्चालकको पदमा नियुक्ति हुने व्यक्तिको योग्यता तथा सञ्चालक समिति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियममा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

18. सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) संस्थाको साधारण सभाबाट हुने काम बाहेक बैङ्कबाट भुक्तानी, समाशोधन तथा फर्स्यौटको सम्बन्धमा यस ऐन, प्रचलित कानून, प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही संस्थाले गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम, कर्तव्य र अधिकार सञ्चालक समितिमा निहित रहनेछ।

(२) संस्थाको समग्र जोखिम व्यवस्थापन गरी सेवाग्राहीको हितमा संस्थाको सञ्चालन गर्नु र संस्थागत सुशासन कायम गर्नु सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समितिको कर्तव्य हुनेछ।

(३) सञ्चालक समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क)   संस्थाले गर्नु पर्ने काम सुव्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्न यस ऐन, प्रचलित कानून तथा बैङ्कको निर्देशनको अधीनमा रही आवश्यक विनियम, निर्देशिका र कार्यविधि बनाई लागू गर्ने,

(ख)   संस्थाको संगठनात्मक संरचना स्वीकृत गर्ने,

(ग)     भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन वा भुक्तानी सेवा प्रदान गर्दा जोखिम वा जोखिमजन्य परिस्थिति उत्पन्न हुन नदिन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली एवं जोखिम व्यवस्थापनका मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने,

(घ)   संस्थाले गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम कारबाहीको नियमित अनुगमन गरी व्यवस्थित तबरबाट संस्था सञ्चालन गर्ने, गराउने,

(ङ)   वार्षिक प्रतिवेदन सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्न लगार्इ संस्थाको वार्षिक साधारण सभामा पेश गर्ने,

(च)   बैङ्कले समय समयमा तोके बमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने।

(४) संस्थाको सञ्चालकको हैसियतले काम गर्ने सञ्चालक आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघी गरेको कुनै पनि काम कारबाही प्रति व्यक्तिगत रुपमा उत्तरदायी हुनेछ।

(५) सञ्चालक समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तथा अन्य व्यवस्था संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

19. कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति र सेवाका शर्तः (१) सञ्चालक समितिले यो ऐन, संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही संस्थामा एक कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (1) बमोजिमको कार्यकारी प्रमुखको शैक्षिक योग्यता र अनुभव यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(३) सञ्चालक समितिले उपदफा (२) बमोजिम योग्यता पुगेको व्यक्तिलार्इ संस्थाको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गरी सात दिनभित्र सोको जानकारी बैङ्कलाई दिनु पर्नेछ।

(४) कार्यकारी प्रमुखको पदावधि सामान्यतयाः चार वर्षको हुनेछ र निज पुनः नियुक्त हुन सक्नेछ।

(५) कार्यकारी प्रमुखको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त तथा अन्य सुविधा कम्पनीको सञ्चालक समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

(६) कार्यकारी प्रमुखको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त तथा अन्य सुविधाको निर्धारण निजलार्इ नियुक्त गर्दाका बखत गर्नु पर्नेछ।

(७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था सो सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

20. कार्यकारी प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारः कार्यकारी प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क)    साधारणसभा वा सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(ख)     प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही सञ्चालक समितिबाट प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी संस्थाको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्ने,

(ग)     भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन वा भुक्तानी सेवा प्रदान सम्बन्धी काम कारबाहीको रेखदेख तथा नियन्त्रण गर्ने,

(घ)     संस्थाको वार्षिक बजेट र कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृतिको लागि सञ्चालक समिति समक्ष पेश गर्ने,

(ङ)     कर्मचारी विनियमावलीको अधीनमा रही संस्थालार्इ आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने,

(च)     बैङ्कको निर्देशन अनुरुप संस्था सञ्चालन गर्ने तथा प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण एवं जोखिम व्यवस्थापन गर्ने,

(छ)   सेवाग्राही, शेयरधनी तथा संस्थाको उच्चतम हित हुने गरी संस्था सञ्चालन गर्ने,

(ज)     बैङ्कद्वारा जारी गरिएका विनियम, निर्देशन तथा आदेशको अधीनमा रही भुक्तानी तथा फर्स्यौट सम्बन्धी काम छिटो, छरितो, सुरक्षित र व्यवस्थित रुपले सम्पादन गर्ने।

परिच्छेद५- संस्थाको दायित्व

21. संस्था आबद्ध हुनु पर्ने: प्रत्येक संस्था र त्यस्तो संस्थाले जारी गरेको भुक्तानी उपकरण बैङ्कले निर्धारण गरेको प्रक्रिया बमोजिम राष्ट्रिय भुक्तानी (वित्तीय) स्वीच र भुक्तानीद्वार (पेमेन्ट गेट वे) मा आबद्ध हुनु पर्नेछ।

22. सेवा सञ्चालन गर्नु पर्नेः (१) संस्थाले यस ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियम, बैङ्कले जारी गरेको निर्देशन तथा अनुमतिपत्रमा तोकिएका शर्त तथा अन्य प्रचलित कानूनले तोकेको मापदण्ड बमोजिम भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन वा भुक्तानी सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ।

(२) संस्थाले बैङ्कले स्वीकृत गरेको वा जारी गरेको भुक्तानी, समाशोधन, फर्स्यौट र हिसाब मिलान प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधिको पूर्ण पालना गर्नु पर्नेछ।

(३) संस्थाले अनुमतिपत्रमा तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवा प्रदायक सम्बन्धी काम शुरु गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र काम शुरु नगर्ने संस्थाको अनुमतिपत्र बैङ्कले तोकिए बमोजिम खारेज गर्न सक्नेछ।

23. अभिलेख सुरक्षित राख्नु पर्नेः (१) संस्थाले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन वा भुक्तानी सेवा प्रदान गर्दा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा नीति, ढाँचा र सोको लागि अवलम्बन गरिएका उपाय वा संयन्त्रको नियमित अनुगमन वा परीक्षण गरी भुक्तानी तथा फर्स्यौटको विवरण र सो सम्बन्धी सूचना तथा अभिलेख सुरक्षित राख्नु पर्नेछ।

(२) संस्थाले भुक्तानी प्रणालीको सुरक्षा, गोपनीयता र विश्वसनीयताको लागि आधिकारिक वा प्रमाणित कम्प्युटर संयन्त्र (सर्टिफाइड सफ्टवेयर र हार्ड वेयर) र सुरक्षित तथ्याङ्क प्रणाली (सेक्यूर्ड डेटाबेस, डेटा ब्याकअप, डेटा सेन्टर) को अतिरिक्त र संभावित क्षतिको न्यूनीकरण गर्न क्षति पुनःस्थापन प्रणाली (डिजास्टर रिकभरी सिस्टम) को व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(३) संस्थाले सेवाग्राहीको नाम, ठेगाना, खाता नम्बर, कारोबार मिति, कारोबारको रकम, रकम स्थानान्तरण (ट्रान्सफर) को किसिम, सेवाग्राहीले रकम स्थानान्तरण (ट्रान्सफर) गरेको खाता र रकमको विवरण, भुक्तानी वा रकम स्थानान्तरण (ट्रान्सफर) गर्न सेवाग्राहीले दिएको आदेश, मौज्दात विवरण र तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण तथा अभिलेख बैङ्कले तोकेको अवधिसम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ।

24. तरलता मौज्दात राख्नु पर्नेः (१) संस्थाले भुक्तानी सेवा प्रदान गर्दा कारोबारको प्रकृति, कारोबारको परिमाण, कारोबारमा निहित जोखिम समेतका आधारमा संस्थाले बहन गर्नु पर्ने दायित्वलाई खाम्ने गरी बैङ्कले समय समयमा तोके बमोजिमको मात्रामा नघट्ने गरी सेटलमेण्ट बैङ्कमा पर्याप्त तरलता मौज्दात राख्नु पर्नेछ।

(२) कम्पनीले कुनै कारणले ग्राहकको कारोबारको दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा सोको फर्स्यौट गर्ने दायित्व सेटलमेण्ट बैङ्कको हुनेछ।

25. लेखा तथा लेखापरीक्षणः (१) संस्थाले आफ्नो हिसाब किताब, बहीखाता, स्रेस्ता र लेखाको अभिलेख प्रचलित लेखामान वा लेखाका सर्वमान्य सिद्धान्त अनुरुप कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्ट रुपमा प्रतिबिम्बित हुने गरी दुरूस्त राख्नु पर्नेछ।

(२) संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको चार महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा आफ्नो वित्तीय र समग्र भुक्तानी प्रणालीको लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ।

(३) संस्थाले आफ्नो वार्षिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुअघि तोकिए बमोजिम बैङ्कको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

(४) संस्थाको लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

26. जानकारी गराउनु पर्नेः (१) संस्थाले आफूले प्रदान गर्ने सेवा, सेवा प्रयोग गरे बापत लाग्ने शुल्क, सेवाग्राहीले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु र कारोबार सञ्चालन प्रक्रिया बारेमा सेवाग्राहीलार्इ नियमित रूपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ।

(२) संस्थाले सेवाग्राहीले मागेका बखत निजसँग सम्बन्धित कारोबारको विवरण लिखित रूपमा वा विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(३) संस्थाले विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्ने क्रममा कुनै त्रुटि भएमा सोको जानकारी तत्काल सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई दिनु पर्नेछ।

27. विवरण पेश गर्नुपर्नेः संस्थाले बैङ्कले तोकेको अवधिभित्र देहाय बमोजिमका विवरण कागजात विद्युतीय माध्यमद्वारा बैङ्क समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ:…

(क)   सञ्चालनमा रहेका खाता संख्या तथा विवरण,

(ख)   कारोबार रकम,

(ग)   संस्थाको बैङ्क मौज्दात,

(घ)   जालसाजी (फ्रड) तथा विवाद सम्बन्धी घटनाहरुको विवरण,

(ङ)   विवादको अवस्था र समाधानको विवरण,

(च)   प्राप्त गुनासो तथा सुझावहरु,

(छ)   सेवा अवरुद्ध वा सुरक्षासँग सम्बन्धित घटनाहरु,

(ज)   बैङ्कले तोकेका अन्य विवरण।

28. विवरण गोप्य राख्नु पर्नेः (१) बैङ्कले यस ऐन बमोजिम संस्थाको अनुगमन, नियमन तथा निगरानी गर्ने सिलसिलामा कुनै संस्थाबाट प्राप्त जानकारी, तथ्याङ्क, विवरण, सूचना तथा अभिलेख प्रचलित कानूनको अधीनमा रही गोप्य राख्नु पर्नेछ।

(२) संस्थाले संस्था र सेवाग्राही बीचको सम्बन्ध, संस्थाको हिसाब किताब, बहीखाता, स्रेस्ता र लेखाको विवरण सम्बन्धित व्यक्ति बाहेक अन्य कसैलाई उपलब्ध गराउनु हुँदैन।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा कुनै जानकारी, तथ्याङ्क, विवरण, सूचना तथा अभिलेख उपलब्ध गराएमा गोपनीयता भङ्ग गरेको मानिने छैनः–

(क)   संस्थाको निगरानीको सिलसिलामा बैङ्कलाई उपलब्ध गराएमा,

(ख)   मुद्दा वा कानूनी कारबाहीको सिलसिलामा अदालतलाई उपलब्ध गराएमा,

(ग)   कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अनुसन्धान, तहकिकात, जाँचबुझ वा अभियोजन गर्ने अधिकारीलाई तहकिकात, जाँचबुझ वा अभियोजनको सिलसिलामा उपलब्ध गराएमा,

(घ)   लेखापरीक्षणको सिलसिलामा सम्बन्धित लेखापरीक्षकलाई उपलब्ध गराएमा।

29. प्रतिवेदन गर्नुपर्नेः प्रत्येक संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्था र सो सम्बन्धमा बैङ्क वा सम्बन्धित निकायले जारी गरेको निर्देशन बमोजिम आफ्नो कारोबारको अभिलेख राखी समयमै सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा गर्नुपर्नेछ।

30. उपभोक्ताको हित संरक्षण हुने गरी सेवा सञ्चालन गर्नु पर्ने: कम्पनीले भुक्तानी प्रणाली वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको कारोबारको सञ्चालन गर्दा उपभोक्ताको हित संरक्षण एवं भुक्तानीको सुरक्षा हुने व्यवस्था गरी विश्वसनीय र गुणस्तरीय सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।

परिच्छेद ६- भुक्तानी उपकरण तथा फर्स्यौट

31. भुक्तानीका उपकरण: (१) भुक्तानी प्रणालीमा देहाय बमोजिमका भुक्तानीका उपकरणको प्रयोग हुनेछ:-

(क)   नगद,

(ख)   चेक,

(ग)   विद्युतीय बैंकिङ्ग (इ…बैंकिङ्ग),

(घ)   भुक्तानी कार्ड,

(ङ)   स्वीफ्टको माध्यमबाट हुने भुक्तानी,

(च)   अन्तर बैङ्क भुक्तानी,

(छ)   इ…मनी (वालेट),

(ज)   मोबाइल बैकिङ्ग,

(झ)   तोकिए बमोजिमका अन्य भुक्तानी उपकरण।

(२) भुक्तानी उपकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

32. कारोबारको फर्स्यौटः (१) बैङ्क वा संस्थाले प्रत्येक भुक्तानी आदेश वा प्रत्येक भुक्तानी कारोबारको फर्स्यौट गर्दा त्यस्तो आदेश वा कारोबार वास्तविक समय (‍रियल टाइम) मा छुट्टाछुट्टै तरिकाले फर्स्यौट गर्नुपर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्क वा संस्थाले कारोबारको फर्स्यौट गर्दा निश्चित समयको अन्तरालभित्र प्राप्त भुक्तानी आदेश वा भुक्तानी कारोबारलार्इ भुक्तानीसँग सम्बन्धित खाता डेबिट वा क्रेडिट नेटिङ्गको आधारमा एकमुष्ठ रूपमा अन्तराल हिसाब गरी कारोबारको फर्स्यौट गर्न सक्नेछ।

स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “नेटिङ्ग” भन्नाले बैङ्कले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम निश्चित अवधिमा भुक्तानी तथा फर्स्यौट कार्यमा संलग्न कम्पनीहरु बीच भएको कारोबारको बैङ्क मार्फत खुद हिसाब मिलान गर्ने प्रणाली सम्झनु पर्छ।

(३) नगद, ट्रान्सफर र स्वीफ्ट कारोबारको फर्स्यौट उपदफा (१) बमोजिम र विद्युतीय चेक राफसाफ (क्लियरिङ्ग) मार्फत हुने दैनिक कारोबारको फर्स्यौट उपदफा (२) बमोजिम गर्नुपर्नेछ।

(४) आरटिजिएस बमोजिम हुने ठूलो मूल्य भुक्तानी कारोबारको फर्स्यौट उपदफा (१) बमोजिम हुनेछ।

(५) विद्युतीय चेक राफसाफ (क्लियरिङ्ग) गर्दा समाशोधन गृह (क्लियरिङ हाउस) मार्फत हुने कारोबार बैङ्कले तोकेबमोजिम कुल फर्स्यौट वा खुद फर्स्यौट विधि मार्फत गर्नुपर्नेछ।

स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “कुल फर्स्यौट” भन्नाले सेवाग्राहीको आदेश बमोजिम छुट्टाछुट्टै तरिकाले गरिने कारोबारको फर्स्यौट र “खुद फर्स्यौट” भन्नाले निश्चित समय अन्तरालमा वा बैङ्कले निर्धारण गरे बमोजिम कारोबारको एकमुष्ठ फर्स्यौट सम्झनु पर्छ।

(६) धितोपत्र तथा ऋणपत्रको निष्कासन, ब्याज गणना, लाभांश भुक्तानी, सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी, स्वामित्व हस्तान्तरण तथा खरिद बिक्री सम्बन्धी कारोबारको फर्स्यौट धितोपत्र तथा ऋणपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

33. अन्तिम फर्स्यौट: (१) संस्थाले बैङ्कले समय समयमा दिएको निर्देशन अनुसार बैङ्क मार्फत कारोबारको अन्तिम फर्स्यौट जोखिम कम हुने गरी छिटो, छरितो र प्रभावकारी रुपमा हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

(२) संस्थाले कारोबारको कुनै पनि बेला अन्तिम फर्स्यौट हुन सक्ने गरी पर्याप्त तरलता, धितो सुरक्षण र जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।

(३) बैङ्कको खातामा कुल वा खुद कारोबार जुनसुकै रुपमा भए तापनि वास्तविक रकम हस्तान्तरण भएपछि मात्र कारोबारको अन्तिम फर्स्यौट हुनेछ।

(४) कारोबारको अन्तिम फर्स्यौट भइसकेपछि कुनै पनि भुक्तानी फिर्ता गर्न वा पुनः भुक्तानी गर्न पाइने छैन।

तर कुनै कारणवश हिसाब फरक पर्न गएमा प्रमाणको आधारमा हिसाब मिलान गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन।

(५) संस्थाले बैङ्कले निर्धारण गरे बमोजिम कुनै रकम, तरल सम्पत्ति वा उपकरण सुरक्षण बापत धितो राख्न सक्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम सुरक्षण बापत राखिएको धितो संस्थाले व्यहोर्नु पर्ने भुक्तानी सम्बन्धी अन्य दायित्व निर्वाहका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिनेछ।

(७) संस्थाले भुक्तानीको अन्तिम हिसाब मिलान गर्दा बैङ्क मौज्दात वा उपदफा (५) बमोजिम राखिएको धितो वा सुरक्षणले नखामेको अवस्थामा कुनै विशेष समय तोकिएको रहेछ भने सोही समयभित्र र समय तोकिएको रहेनछ भने सोही दिन (इन्ट्राडे) हिसाब मिलान हुने गरी बैङ्कले संस्थालार्इ ऋण उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

34. आरटिजिएस प्रणालीबाट फर्स्यौट गर्नु पर्नेः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्कले तोकिदिए बमोजिम ठूलो मूल्य र अति जरूरी भुक्तानी (हाइभ्यालु एण्ड क्रिटिकल पेमेन्ट) तथा कारोबारको फर्स्यौट आरटिजिएस कुल वा खुद प्रणाली बमोजिम गर्नुपर्नेछ।

(२) आरटिजिएस प्रणालीको सञ्चालन कार्यविधि, सदस्यता, कारोबारको सीमा, सेवा शुल्क, तरलताको व्यवस्था, जोखिम व्यवस्था, कारोबार समय, फर्स्यौट विधि लगायतका व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद ७- कारबाही, कसूर तथा दण्ड सजाय

35. कारबाही गर्न सक्नेः (१) यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियम वा बैङ्कले जारी गरेको निर्देशन वा आदेशको उल्लङ्घन गर्ने संस्थालार्इ उल्लङ्घनको प्रकृति र गम्भीरता हेरी बैङ्कले देहाय बमोजिमको कुनै एक वा एकभन्दा बढी कारबाही गर्न सक्नेछः

(क)   सचेत गराउने वा नसिहत दिने,

(ख)   सुधारात्मक कदम चाल्नको लागि कबुलियत गराउने,

(ग)   कारोबारमा सीमा तोक्ने,

(घ)   संस्थाको सञ्चालक समितिलाई निलम्बन गर्ने,

(ङ)   भुक्तानी उपकरणको सञ्चालनमा आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने,

(च)   अनुमतिपत्र खारेज गर्ने।

(२) यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियम वा बैङ्कले जारी गरेको निर्देशन वा आदेशबमोजिम बैङ्कले माग गरेका विवरण कागजात उपलब्ध नगराउने संस्थाको सञ्चालक वा कर्मचारीलार्इ बैङ्कले देहाय बमोजिम कुनै एक वा एकभन्दा बढी कारबाही गर्न सक्नेछः–

(क)   सचेत गराउने वा नसिहत दिने,

(ख)   निलम्बनमा राख्न वा तलबभत्ता लगायत सम्पूर्ण सुविधाहरु रोक्का राख्न सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समितिलाई आदेश दिने,

(ग)   सञ्चालकको हकमा पदबाट हटाउने र कर्मचारीको हकमा संस्थाको कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमावलीमा जुनसुकै व्यवस्था भए तापनि निजलाई सेवाबाट अवकाश दिन सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समितिलाई आदेश दिने,

(घ)   हिनामिना गरिएको रकम सम्बन्धित कसूरदारबाट असूल उपर गर्ने, गराउने।

(३) बैङ्कले उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कुनै संस्था वा सोको पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई कारबाहीको प्रस्ताव गर्नुअघि सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्नेछ।

36. कसूर गरेको मानिनेः कसैले देहायको कुनै कार्य गरेमा यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ:…

(क)     दफा ५ विपरीत अनुमतिपत्र नलिई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रुपमा कार्य गरे, गराएमा,

(ख)   दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न पेश गरेको निवेदनसाथ वा यस ऐन बमोजिम बैङ्क समक्ष पेश गर्नु पर्ने कागजात, जानकारी, विवरण वा तथ्याङ्कमा गलत वा झुट्टा व्यहोरा उल्लेख गरेमा,

(ग)   दफा १४ बमोजिम बैङ्कको अनुमति नलिई भुक्तानीका उपकरण थप गरी वा खारेज गरी सेवा सञ्चालन गरेमा वा भुक्तानी प्रणालीमा कुनै परिवर्तन गरेमा,

(घ)   दफा २८ बमोजिम गोपनीयता कायम नगरेमा,

(ङ)   संस्थाको सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेमा,

(च)      बैङ्कबाट गरिने निरीक्षण, अनुगमन वा निगरानी कार्यमा बाधा विरोध गरेमा,

(छ)   बैङ्कले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा वा अनुमतिपत्रमा तोकिदिएका शर्त उल्लङ्घन गरेमा,

(ज)   यस ऐन अर्न्तगत बनेको विनियम, बैङ्कले जारी गरेको निर्देशन वा आदेश विपरीत अन्य कुनै कार्य गरेमा।

37. दण्ड सजायः (१) देहायका कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ:…

(क)   दफा ३६ को खण्ड (क) र (ख) को कसूर गरेमा पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद वा एक करोड रूपैयाँसम्म जरीबाना वा दुवै सजाय,

(ख)     दफा ३६ को खण्ड (ग), (घ) र (ङ) बमोजिमको कसूर गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा दश लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय।

(२) कसैले दफा ३६ को खण्ड (च), (छ) र (ज) बमोजिमको कसूर गरेमा कसूरको प्रकृति र गम्भीरता हेरी बैङ्कले कसूरदारलार्इ एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुने कसूरमा बिगो कायम भएमा त्यस्तो बिगो प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित कसूरदारबाट असुल उपर गरिनेछ।

(४) दफा ३६ बमोजिमको कसूरको उद्योग गर्ने वा त्यस्तो कसूरमा मतियार भई कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलार्इ हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ।

(५) कसैले उपदफा (२) बमोजिम बैङ्कले तोकेको जरिबाना तीस दिनभित्र बैङ्कमा दाखिला नगरेमा निजको नाममा जुनसुकै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेपबाट त्यस्तो रकम कट्टा गरी वा निजको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति रोक्का गरी बिगो रकम असूल गर्ने व्यवस्था मिलाउन बैङ्कले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ।

38. नेपाल सरकार वादी हुनेः दफा ३६ को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) र (ङ) मा उल्लिखित कसूर सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ।

39. पुनरावेदन लाग्नेः दफा ३७ को उपदफा (२) बमोजिम बैङ्कले गरेको सजाय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले सजायको आदेश पाएको मितिले पैतिस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।

40.कारबाहीको लागि लेखी पठाउनेः (१) दफा ३६ बमोजिमको कसूर गरेको जानकारी कुनै माध्यमबाट बैङ्कलाई प्राप्त भएमा बैङ्कले त्यस्तो कसूर उपर छानबिन गर्नको लागि सम्बन्धित अधिकारी समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ।

(२) बैङ्कले कुनै संस्था वा पदाधिकारीले दफा ३७ मा उल्लेख भएको बाहेक प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुन सक्ने कुनै कसूर गरेको जानकारी पाएमा सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ।

41. प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुन सक्नेः यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कुनै कसूरमा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम पनि सजाय हुने रहेछ भने त्यस्तो कानून बमोजिम सजाय गर्न यस ऐनको कुनै कुराले बाधा पुगेको मानिने छैन।

परिच्छेद ८- विविध

42.अनुगमन, निगरानी तथा निरीक्षणः (१) बैङ्कले यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियम, प्रचलित कानून एवं स्थापित अभ्यासको आधारमा नियमित रूपमा संस्थाको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्नेछ।

(२) बैङ्कले सेवाग्राहीको हितलार्इ ध्यानमा राखी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही संस्थाको कारोबार र भुक्तानीका उपकरणको नियमित निगरानी गर्नेछ।

(३) प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण तथा निगरानी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

43.विवादको समाधान: (१) यस ऐन बमोजिम संस्थाबाट सम्पादन हुने कुनै कामको सम्बन्धमा संस्था र सेवाग्राही बीचमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवाद उत्पन्न भएको सात दिनभित्र सम्बन्धित संस्थाले आपसी सहमतिबाट समाधान गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र विवाद समाधान हुन नसकेमा सो व्यहोरा खुलाई पन्ध्र दिनभित्र कुनै विवादको कुनै पक्षले बैङ्कको भुक्तानी प्रणाली विभागमा विवाद समाधानको लागि निवेदन दिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा बैङ्कले विवादका पक्षलाई झिकार्इ सुनुवाईको मौका दिई मेलमिलापको प्रक्रिया वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम विवाद समाधानका उपायहरु अवलम्बन गरी विवादको समाधान गरिदिनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम बैङ्कले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ।

44.विवाद समाधान समिति: (१) यस ऐन बमोजिम सम्पादन हुने कुनै कामको सम्बन्धमा संस्थाहरू बीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवाद समाधान गर्न देहाय बमोजिमको एक विवाद समाधान समिति रहनेछ:…

(क)     सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय                                                   …अध्यक्ष

(ख)      सहसचिव, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय                          …सदस्य

(ग)      बैङ्कको भुक्तानी प्रणाली विभागको कार्यकारी निर्देशक           …सदस्य

(२) यस ऐन बमोजिम हुने कारोबारको सम्बन्धमा संस्थाहरूबीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा कुनै पक्षले उपदफा (१) बमोजिमको समिति समक्ष विवाद समाधानको लागि निवेदन दिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम कुनै पक्षको निवेदन परेमा विवाद समाधान समितिले पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित अर्को पक्षलाई झिकार्इ सुनुवाईको मौका दिई विवादको समाधान गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम विवाद समाधान समितिले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ।

(५) विवाद समाधान सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ।

45. निर्देशन दिन सक्ने: (१) यो ऐनको कार्यान्वयनको लागि बैङ्कले सम्बन्धित संस्थालार्इ समय समयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बैङ्कले दिएको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित सबै संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।

46.विनियम बनाउने अधिकारः यो ऐन कार्यान्वयन गर्न बैङ्कले आवश्यक विनियम बनाउन सक्नेछ।

47.खारेजी र बचाउ: (१) नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा १०३ खारेज गरिएको छ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।

 

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

२०७५।१२।१३

सम्वत् २०७५ सालको ऐन नं.३४

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी, सुदृढ तथा रोजगारउन्मुख बनाउन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकास तथा वस्तु वा सेवाको उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशी पूँजी, प्रविधि र लगानीलाई आकर्षित गर्न लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्दै औद्योगिकीकरण मार्फत दीगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले,

संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५” रहेको छ।

(२) यो ऐनको दफा १० र ११ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिबाट र अन्य दफाहरु तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन्।

2. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-

(क)   “उद्योग” भन्नाले औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको उद्योग सम्झनु पर्छ।

(ख)   “एकल बिन्दु सेवा केन्द्र” भन्नाले औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानून  बमोजिम स्थापना भएको एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सम्झनु पर्छ।

(ग)   “गैर आवासीय नेपाली” भन्नाले गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम गैर आवासीय नेपाली परिचयपत्र प्राप्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ।

(घ)   “तोकिएको” वा“ तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ।

(ङ)   “धितोपत्र बोर्ड” भन्नाले धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्झनु पर्छ।

(च)   “प्रविधि हस्तान्तरण” भन्नाले उद्योग र विदेशी लगानी कर्ताबीच देहायको कुराको सम्बन्धमा सम्झौता गरी गरिने प्रविधिको हस्तान्तरण सम्झनु पर्छः-

(१)       पेटेण्ट, डिजायन, ट्रेडमार्क, व्यापारिक ख्याति (गुडवील), प्राविधिक विशिष्टता, सुत्र (फर्मुला), प्रक्रिया,

(२)       उपयोगको इजाजत (युजर्स लाइसेन्स), प्राविधिक जानकारी प्रदान (नो हाउ शेयरिङ्ग) वा प्राविधिक ज्ञानको प्रयोग (फ्रेन्चाइज),

(३)       वैदेशिक प्राविधिक सल्लाहकार, व्यवस्थापन तथा बजार सेवा उपलब्ध गराउने वा अन्य प्राविधिक सीप वा ज्ञान।

(छ)   “बोर्ड” भन्नाले औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड सम्झनु पर्छ।

(ज)   “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।

(झ)   “लगानी बोर्ड” भन्नाले लगानी बोर्ड सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको लगानी बोर्ड सम्झनु पर्छ।

(ञ)   “विदेशी लगानी” भन्नाले विदेशी लगानी कर्ताले उद्योग वा कम्पनीमा गरेको देहायको लगानी सम्झनु पर्छः-

विदेशी मुद्रामा गरिने शेयर लगानी,

उद्योगमा विदेशी मुद्रा वा शेयरबाट प्राप्त लाभांश रकमको पुनःलगानी,

दफा ६ बमोजिम गरेको लिज लगानी (लिज फाइनान्स),

दफा ९ बमोजिम पूँजी लगानी कोषमा गरेको लगानी,

दफा १० बमोजिम धितोपत्रको दोस्रो बजार मार्फत सूचीकृत धितोपत्रमा गरेको लगानी,

नेपालमा संस्थापना भएको कम्पनीको शेयर वा सम्पत्ति खरिद गरी भएको लगानी,

दफा ११ बमोजिम नेपालमा संस्थापित उद्योग वा कम्पनीले विदेशी पूँजी बजारमा धितोपत्र जारी गरी बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत् प्राप्त भएको लगानी,

प्रविधि हस्तान्तरणद्वारा भएको लगानी, वा

नेपालमा उद्योग स्थापना र विस्तार गरी कायम भएको लगानी।

(ट) “विदेशी लगानीकर्ता” भन्नाले विदेशी लगानी गर्ने विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, गैर आवासीय नेपाली वा विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा अन्य यस्तै प्रकारका संगठित संस्थालाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विदेशी लगानीकर्ता कुनै संस्थागत विदेशी लगानीकर्ता भएमा त्यस्तो संस्थाको अन्तिम हिताधिकारीलाई समेत जनाउँछ।

(ठ)   “विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकाय” भन्नाले दफा १७ बमोजिमको निकाय सम्झनु पर्छ।

(ड)   “विभाग” भन्नाले उद्योग विभाग सम्झनु पर्छ।

(ढ)   “संस्थागत विदेशी लगानीकर्ता” भन्नाले विदेशी लगानी गर्ने विदेशी कम्पनी, संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सम्झनु पर्छ।

 

परिच्छेद-२ विदेशी लगानी

3. विदेशी लगानी गर्न सक्नेः (१) विदेशी लगानीकर्ताले कुनै उद्योगमा विदेशी लगानी गर्न र त्यस्तो लगानीबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूचीमा उल्लिखित उद्योगमा विदेशी लगानीबाट सञ्चालित उद्योगले आर्जित नाफा वा अन्य कुनै तरिकाबाट विदेशी लगानी गर्न सक्नेछैन।

तर अनुसूचीमा उल्लिखित नेपाली लगानीमा स्थापना भएका उद्योगमा विभागको स्वीकृति लिई प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै उद्योगमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेकोभन्दा कम रकमको विदेशी लगानी गर्न स्वीकृति दिइने छैन।

4. एकल वा संयुक्त रुपमा विदेशी लगानी गर्न सक्नेः विदेशी लगानीकर्ताले एकल वा संयुक्त रुपमा वा नेपालमा स्थापित उद्योग वा नेपाली नागरिकसँग संयुक्त रुपमा उद्योग स्थापना गरी विदेशी लगानी गर्न सक्नेछ।

5. उद्योगको जायजेथा वा शेयर खरिद गरी विदेशी लगानी गर्न सक्नेः विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा स्थापना भएको कुनै उद्योगको जायजेथा वा तोकिएको प्रतिशतसम्मको शेयर खरिद गरी विदेशी लगानी गर्न सक्नेछ।

6. लिज लगानी गर्न सक्नेः विदेशी लगानीकर्ताले हवाइजहाज, पानीजहाज, मेसिन औजार, निर्माण उपकरण वा अन्य यस्तै उपकरणमा तोकिएको सीमाको अधीनमा रही लिज लगानी गर्न सक्नेछ।

7. प्रविधि हस्तान्तरण गरी विदेशी लगानी गर्न सक्नेः (१) विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा स्थापित कुनै उद्योगमा प्रविधि हस्तान्तरण गरी विदेशी लगानी गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम हुने प्रविधि हस्तान्तरणका शर्तहरु सम्बन्धित उद्योग र विदेशी लगानीकर्ताबीच भएको प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको सम्झौतामा तोकिएको सीमाभन्दा बढी रोयल्टी रकम फिर्ता लैजाने व्यवस्था गर्न सकिने छैन।

(४) उपदफा (२) बमोजिमको सम्झौता विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम स्वीकृति दिँदा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले विदेशी लगानी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, उद्योगको उत्पादन र बिक्रीको क्षमता समेतको आधारमा आवश्यक शर्त तोक्न सक्नेछ।

8. शाखा स्थापना गरी विदेशी लगानी गर्न सक्नेः (१) विदेशमा संस्थापना भएको कुनै उद्योगले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही नेपालमा आफ्नो शाखा उद्योग स्थापना वा विस्तार गरी विदेशी लगानी गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम उद्योगको शाखा स्थापना वा विस्तार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

9. पूँजी लगानी कोष खडा गरी विदेशी लगानी गर्न सक्नेः (१) संस्थागत विदेशी लगानीकर्ताले कुनै उद्योगमा स्वपूँजी (इक्विटी) लगानी गर्ने प्रयोजनको लागि प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनी संस्थापना गरी धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिई पूँजी लगानी कोष (भेन्चर क्यापिटल फण्ड) खडा गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट उद्योगमा लगानी गर्न दफा १५ बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको पूँजी लगानी कोषको विवरण त्यस्तो कम्पनीले प्रत्येक छ महिनामा विभागलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम स्थापित कोष सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ।

10.धितोपत्र सम्बन्धी कारोबार गर्न सक्नेः (१) दफा ९ बमोजिम पूँजी लगानी कोष खडा गर्ने संस्थागत विदेशी लगानीकर्ताले धितोपत्र कारोबारका लागि धितोपत्र बोर्डमा दर्ता हुनुपर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएको विदेशी लगानीकर्ताले यस ऐन बमोजिम विदेशी लगानी गर्न सकिने उद्योगको धितोपत्रको दोस्रो बजार मार्फत धितोपत्र कारोबार गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम धितोपत्र सम्बन्धी कारोबार गर्दा खरिद गर्नुपर्ने धितोपत्रको न्यूनतम संख्या, लगानीको सीमा, धितोपत्र खरिद गरेपछि आफूले राख्नुपर्ने न्यूनतम अवधि, धितोपत्र खरिद गर्न विदेशी मुद्रामा राख्नुपर्ने जगेडा कोष (रिजर्भ फण्ड) र सो सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

11.धितोपत्र जारी गरी ऋण लिन वा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न सक्नेः (१) नेपालमा संस्थापना भएको कुनै पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा धितोपत्र जारी गर्न प्रचलित कानून बमोजिम अख्तियारी पाएको संगठित संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिई विदेशी मुलुकको पूँजी बजारमा ऋणपत्र, डिवेञ्चर वा अन्य धितोपत्र जारी गरी ऋण लिन वा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न सक्नेछ।

(२) विदेशी लगानीमा नेपालमा संस्थापना भएको कम्पनीले धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही नेपालभित्र धितोपत्र जारी गरी ऋण लिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम धितोपत्र जारी गरी लिएको ऋण वा विदेशी मुद्रा नेपालमा लगानी गर्नुपर्नेछ।

(४) यस दफा बमोजिमको धितोपत्र जारी गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

12.विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्ने: विदेशी लगानी भएको कुनै उद्योगले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम मन्त्रालयको सिफारिश र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा विदेशी वित्तीय संस्थाबाट परियोजना ऋण (प्रोजेक्ट लोन) वा परियोजना लगानी (प्रोजेक्ट फाईनान्सिङ्ग) सम्झौता गरी ऋण लिन सक्नेछ।

13.विदेशी लगानीको अधिकतम सीमा नतोकिनेः (१) नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने रकम र लगानीको हिस्साको अधिकतम सीमा तोकिने छैन।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सेवा उद्योगको हकमा नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता प्राप्त गर्दाका बखत सम्बन्धित क्षेत्र वा उपक्षेत्रका सम्बन्धमा जनाएको प्रतिबद्धताभन्दा कम नहुने गरी विदेशी लगानीको स्वपूँजीको अधिकतम सीमा र दफा १० बमोजिम धितोपत्रमा गरिने लगानीको सीमा तोक्न सकिनेछ।

14. वाणिज्य बैंकसँग सम्झौता गर्न सक्नेः (१) यस ऐन बमोजिम लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा गरेको आफ्नो लगानी सम्बन्धी कामको लागि आफ्नो साझेदार लगानीकर्ता वा अर्को विदेशी लगानीकर्ता र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त कुनै वाणिज्य बैंक वा पूर्वाधार विकास बैंकसँग सम्झौता त्रिपक्षीय सम्झौता (स्क्रो एग्रिमेन्ट) गर्न सक्नेछ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “सम्झौता (स्क्रो एग्रिमेन्ट)” भन्नाले करारका पक्षहरुबीच हुने कारोबारको सम्बन्धमा त्यस्तो कारोबारको सुरक्षाको लागि करारका पक्षहरूले कुनै तेस्रो पक्षलार्इ कुनै रकम, प्रमाण कागजात वा कुनै जमानतको लागि सुरक्षणमा राख्न दिने र करारका पक्षहरुबाट करारीय दायित्व पूरा भएपछि त्यस्तो रकम, प्रमाण कागजात वा जमानत सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराउने गरी मञ्जुर गरी गरिएको सम्झौतालाई सम्झनु पर्छ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्झौता (स्क्रो एग्रिमेन्ट) गर्ने बैंकले सम्झौताका पक्षहरूको एजेन्टको रुपमा काम गर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम गरिने सम्झौता (स्क्रो एग्रिमेन्ट) सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद-३ विदेशी लगानीको स्वीकृति तथा फिर्ता

15. विदेशी लगानी गर्ने स्वीकृतिको लागि निवेदन दिनुपर्नेः (१) यस ऐन बमोजिम विदेशी लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने समय तालिका तथा उद्योगमा लगानीको कार्य योजना सहितको विवरण खुलाई विदेशी लगानी गर्ने स्वीकृतिको लागि तोकिए बमोजिमको ढाँचामा तोकिए बमोजिमको विवरणहरु खुलाई विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायमा निवेदन दिनुपर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा तोकिए बमोजिमका कागजात पूरा भएको देखिएमा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले निवेदन प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र तोकिए बमोजिमको ढाँचामा विदेशी लगानीको लागि स्वीकृति दिनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त उद्योगले आर्जित नाफाबाट सोही उद्योगमा लगानी गर्न वा अनुसूची बमोजिमका उद्योग बाहेका अन्य कुनै उद्योगमा लगानी गर्न चाहेमा पुनः विदेशी लगानी सम्बन्धी स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन।

तर उद्योग वा कम्पनी दर्ता वा कर प्रयोजन वा अन्य कुनै कामको लागि प्रचलित कानून बमोजिम इजाजत वा अनुमति लिनुपर्ने विषयमा सोही बमोजिम हुनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम कुनै उद्योग स्थापना भएमा वा विदेशी लगानीको कारणबाट कुनै उद्योगको स्वामित्व संरचनामा परिवर्तन भएमा त्यस्तो उद्योगले सोको जानकारी विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकलार्इ गराउनु पर्नेछ। त्यसरी जानकारी प्राप्त भएपछि विभागले सोको अभिलेख राख्नुपर्नेछ।

(५) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन जाँचबुझ गर्दा स्वीकृति दिन नमिल्ने देखिएमा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले त्यसको आधार र कारण खुलाई सात दिनभित्र निवेदकलाई सोको लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम प्राप्त जानकारी बमोजिम विभागले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा सम्बन्धित लगानीकर्ताले मन्त्रालय समक्ष त्यस्तो निर्णय उपर पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्नेछ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर मन्त्रालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी तीस दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्नेछ।

16. नेपाल राष्ट्र बैंकलार्इ जानकारी दिनुपर्नेः (१) दफा १५ बमोजिम विदेशी लगानीको लागि स्वीकृति प्राप्त गरेपछि विदेशी लगानीकर्ताले त्यस्तो लगानीको रकम आफ्नो वैध स्रोतबाट आर्जित रकम भएको स्वःघोषणा सहितको लिखित जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकलार्इ गराउनु पर्नेछ। त्यस्तो जानकारी गराएपछि विदेशी लगानीकर्ताले त्यस्तो लगानीको रकम नेपाल भित्र्याउन सक्नेछ।

(२) विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा गरी बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा ल्याउनु पर्नेछ।

तर भारतीय लगानीकर्ताले त्यस्तो लगानी रकम बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत भारतीय मुद्रामा समेत लगानी गर्न सक्नेछन्।

(३) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ६ बमोजिमको लिज लगानी र दफा ११ बमोजिमको धितोमा जारी गरिएको ऋण लगानी तोकिए बमोजिम हुनेछ।

17. विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायः (१) छ अर्ब रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानीको स्वीकृती विभागले गर्नेछ।

(२) छ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी लगानीको लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ अन्तर्गतको लगानी बोर्डले गर्नेछ।

18. लगानी गरी सक्नु पर्ने अवधिः (१) विदेशी लगानीकर्ताले दफा १५ को उपदफा (२) बमोजिम विदेशी लगानी गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेको रकम तोकिएको अवधिभित्र लगानी गरी सक्नु पर्नेछ।

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत विदेशी लगानी गर्न प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका विदेशी लगानीकर्ताले समेत तोकिएको न्यूनतम रकम उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र त्यस्तो लगानी गरी सक्नुपर्नेछ।

(३) मनासिब माफिकको कारण बिना उपदफा (१) वा (२) वा दफा ४३ बमोजिमको अवधिभित्र लगानी नगर्ने उद्योगलाई प्रदान गरिएको लगानी स्वीकृति त्यस्तो स्वीकृति दिने निकायले रद्द गर्नेछ।

19. शेयर बिक्री वा हक हस्तान्तरणको जानकारी गराउनु पर्नेः (१) विदेशी लगानीबाट नेपालमा सिर्जित सम्पत्ति, जायजेथा वा शेयर वा अन्य कुनै प्रकारको वित्तीय उपकरणको नेपालभित्र वा बाहिर शेयर बिक्री वा हक हस्तान्तरण वा अन्य कुनै प्रकारले स्वामित्व वा निहित स्वामित्वको संरचनामा परिवर्तन भएमा सम्बन्धित कम्पनीले कारोबार भएको तीस दिनभित्र तत्सम्बन्धी प्रमाण कागजात सहित सोको जानकारी त्यस्तो लगानी गर्न अनुमति दिने निकायमा दिई सोको तोकिए बमोजिम अभिलेखन गराउनु पर्नेछ।

(२) कुनै होल्डिङ कम्पनीको सम्पत्ति, जायजेथा वा शेयर वा अन्य कुनै प्रकारको वित्तीय उपकरणको हक हस्तान्तरण हुँदा नेपालमा विदेशी लगानी भएको उद्योगको स्वामित्व परिवर्तन भएकोमा उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी गराउने दायित्व नेपालमा स्थापित सम्बन्धित शाखा उद्योग वा उद्योगको एकाइको हुनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम कारोबार भएकोमा सम्बन्धित उद्योगले कारोबारको रकम खुलाई प्रचलित कानून बमोजिम कर दाखिला नगरेसम्म उपदफा (१) बमोजिम अभिलेखन गरिने छैन।

(४) शेयर बिक्री र हक हस्तान्तरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

20. लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान पाउने: (१) विदेशी लगानीकर्ताले चाहेमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम आफ्नो लगानीको शेयर वा उद्योग पूर्ण वा आंशिक रुपमा बिक्री गरी प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम लाग्ने सबै कर भुक्तान गरी नेपालबाट आफ्नो लगानी फिर्ता लैजान पाउनेछ।

(२) विदेशी लगानीकर्ताले जुन विदेशी मुद्रामा लगानी गरेको हो सोही विदेशी मुद्रामा वा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा प्रचलित कानून बमोजिमको कर सम्बन्धी दायित्व पूरा गरी देहाय बमोजिमको रकम फिर्ता लैजान पाउनेछ:-

(क)   विदेशी लगानीको शेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम,

(ख)   विदेशी लगानीबाट प्राप्त मुनाफा वा लाभांश बापतको रकम,

(ग)   उद्योग वा कम्पनी खारेजी वा लिक्विडेसनमा गएकोमा खारेजी वा लिक्विडेसन पश्चात सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गरी बाँकी रहन आउने रकम,

(घ)   प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त लाभ (रोयल्टी) बापतको रकम,

तर शतप्रतिशत मदिरा निकासी गर्ने मदिराजन्य उद्योग बाहेक अन्य मदिराजन्य उद्योगमा हुने प्रविधि हस्तान्तरण अन्तर्गतको ट्रेडमार्क उपयोग हुने बापतको रोयल्टी वा शुल्कको हकमा त्यस्तो लाभ बापतको रकम प्रचलित कर बाहेकको कुल बिक्री मूल्यको तोकिए बमोजिमको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन।

(ङ)   लिज लगानी अन्तर्गत लिज भाडा (लिज रेन्ट) रकम,

(च)   नेपालमा चलेको मुद्दा, मध्यस्थता वा अन्य कुनै कानूनी प्रक्रियाको अन्तिम व्यवस्थापनबाट प्राप्त गरेको कुनै हर्जाना वा क्षतिपूर्ति बापतको रकम।

(छ)   प्रचलित कानून बमोजिम फिर्ता लैजान पाउने रकम।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा रकम फिर्ता लैजाँदा प्रचलित विनिमय दरमा सटही गरी लैजानु पर्नेछ।

(४) कुनै विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको चल वा अचल सम्पत्ति धितो वा बन्धक लिई कुनै उद्योग वा कम्पनीलाई ऋण दिएकोमा त्यस्तो ऋणको सावाँ वा ब्याज रकम भुक्तानी नभएको कारणबाट धितो वा बन्धक दिएको चल वा अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री वा जफत गर्नु परेमा त्यस्तो ऋण दिने संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिम नेपालको बैंक वा वित्तीय संस्था सरह लिलाम बिक्री गरी ऋणको सावाँ ब्याज फिर्ता लैजान सक्नेछ।

(५) लिज सम्झौता बमोजिम भुक्तानी नभएको वा सम्झौताको शर्त उल्लंघन भएको कारणबाट लिज सम्झौता अन्त्य भएमा विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी र लिजमा लगानी गरेको सम्पत्ति फिर्ता लैजान सक्नेछ।

(६) यस दफा बमोजिम विदेशी लगानी वा त्यसबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजान चाहने विदेशी लगानीकर्ताले स्वीकृतिको लागि तोकिएबमोजिमको ढाँचामा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायमा निवेदन दिनुपर्नेछ।

तर नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विदेशी लगानी वा त्यसबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजाने सम्बन्धी स्वीकृति दिने अधिकार एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई प्रदान गरेमा त्यस्तो निवेदन एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा दिनुपर्नेछ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा विदेशी लगानीकर्ताले यस ऐन, प्रचलित कानून तथा विदेशी लगानी सम्बन्धमा भएको सम्झौता बमोजिमका शर्त र दायित्व पूरा गरेको देखिएमा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र विदेशी लगानी वा त्यसबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजाने स्वीकृति दिनुपर्नेछ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त भएपछि विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी मुद्राको सटही सुविधाको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिन सक्नेछ।

(९) उपदफा (८) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीकर्तालाई विदेशी लगानी फिर्ता लैजान सटहीको सुविधा उपलब्ध गराउनेछ।

(१0) विदेशी लगानी भएको कुनै उद्योग पूर्ण वा आंशिक रुपमा बिक्री गरी वा कुनै कारणले उद्योग वा कम्पनीको दर्ता खारेज भई लगानी रकम फिर्ता लैजाने भएमा त्यस्तो उद्योगले भुक्तान गर्नुपर्ने कर लगायत सम्पूर्ण दायित्व भुक्तान वा फरफारख भएपछि मात्र बाँकी रकम फिर्ता लैजान पाउनेछ।

(११) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी लगानीकर्ताले यस ऐन बमोजिम कुनै उद्योगमा गरेको विदेशी लगानी वा सोबाट आर्जित मुनाफा फिर्ता लैजाँदा निजको सम्बन्धित कम्पनीमा रहेको लगानीको हिस्साको अनुपातको हदसम्म मात्र त्यस्तो लगानी वा मुनाफा फिर्ता लैजान पाउनेछ।

(१२) कुनै विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी रकम फिर्ता लैजाने सन्दर्भमा त्यस्तो स्वीकृति दिने निकायले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ। मन्त्रालयले त्यस्तो निवेदन उपर तीस कार्यदिन भित्र निर्णय गरी सक्नु पर्नेछ।

परिच्छेद-४ विदेशी लगानीको प्रवर्द्धन, सहजीकरण तथा नियमन

21. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारः यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त बोर्डको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) औद्योगिक तथा पूर्वाधार संरचना विकासमा विदेशी लगानी आकर्षण गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारको लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,

(ख­) नेपालमा विदेशी लगानीको आकर्षण बढाउन र त्यसको प्रबर्द्धन तथा संरक्षण गर्न आवश्यक रणनीति र कार्यक्रम तय गर्ने,

(ग)  विदेशी लगानीमा आधारित उद्योग तथा पूर्वाधार संरचनाको स्थापनाको लागि स्वीकृति दिने तथा विदेशी लगानीको प्रबर्द्धन गर्ने,

(घ) विदेशी लगानीको अभिवृद्धि, विस्तार तथा संरक्षण गरी विदेशी लगानीको लागि सहजीकरण गर्ने,

(ङ) विदेशी लगानीको नीतिगत तथा कार्यान्वयनको तहमा समन्वय कायम गर्ने,

(च) विदेशी लगानी सम्बन्धी नीति तथा कानूनको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने,

(छ) विदेशी लगानीकर्तालाई एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने,

(ज) विदेशी लगानीको स्वीकृति तथा सेवा प्रवाहको काम कारबाही उचित ढङ्गले सञ्चालन भए वा नभएको जानकारी लिई सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने,

(झ) दफा २० बमोजिमको विदेशी लगानी वा आर्जित रकम फिर्ता लैजाने सम्बन्धमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको कार्यान्वयनमा कुनै समस्या देखिए सहजीकरण गर्ने,

(ञ) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने, गराउने।

22. विभागको काम, कर्तव्य र अधिकारः यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त विभागको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क)   विदेशी लगानीमा स्थापित हुने उद्योगहरु स्थापना र सञ्चालनको लागि सहज वातावरण सृजना गर्ने,

(ख)   प्रचलित कानून बमोजिम प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायतका कुनै स्वीकृति वा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने,

(ग)   यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृत भएका वा अनुमति प्राप्त गरेका विदेशी लगानी तथा नेपालमा हस्तान्तरण भएको प्रविधिको अद्यावधिक अभिलेख राख्ने, त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने र आवधिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने,

(घ)   विदेशी लगानीकर्ता तथा विदेशी लगानी भएका उद्योगमा दफा २७ बमोजिम कार्यरत विदेशी विशेषज्ञ, प्राविधिक वा व्यवस्थापकीय कर्मचारीलाई लगानी तथा पारिश्रमिक फिर्ता लैजान स्वीकृति दिने,

(ङ)   विदेशी लगानीलाई पारदर्शी बनाउन तथा प्रक्रियागत सरलीकरण गर्न कार्य सञ्चालन कार्यविधि (स्टाण्डर्ड अपरेटिङ्ग प्रोसिड्युर) बनाई लागू गर्ने,

(च)   विदेशी लगानीकर्ता र निजका आधिकारिक प्रतिनिधि तथा विदेशी लगानी भएका उद्योगमा दफा २७ बमोजिम कार्यरत विदेशी विशेषज्ञ, प्राविधिक वा व्यवस्थापकीय कर्मचारी र निजका परिवारका नाबालक सदस्यलाई भिसाको लागि सिफारिस गर्ने तथा सोको लागि सहजीकरण गर्ने,

(छ)   विदेशी लगानी भएका उद्योगले यस ऐन बमोजिम दिइएको सुविधाको दुरुपयोग गरे वा नगरेको नियमित सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने,

(ज)   विदेशी लगानी भएका उद्योगको लागि औद्योगिक क्षेत्र वा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि सहजीकरण गर्ने,

(झ)   तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने, गराउने।

23. एकल बिन्दु सेवा केन्द्र मार्फत् सेवा उपलब्ध गराइनेः (१) नेपाल सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई यस ऐन तथा प्रचलित अन्य कानून बमोजिम प्रदान गरिने छुट, सुविधा, सहुलियत वा सेवाहरू एकल बिन्दु सेवा केन्द्र मार्फत् उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट प्रदान गरिने सेवाहरूको व्यवस्थापन गर्दा क्रमशः देहायका सेवाहरू प्रदान गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछः-

उद्योगको दर्ता तथा उद्योग प्रशासन,

विदेशी लगानी र ऋणको स्वीकृति,

कम्पनी दर्ता तथा कम्पनी प्रशासन,

श्रम स्वीकृति,

भिसा सुविधा,

उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको गुणस्तर मापन तथा नियन्त्रण,

वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति,

उर्जा र पूर्वाधार विकास तथा सोको लागि आवश्यक समन्वय एवं अन्य निकायहरुकाबीच सम्पर्क बिन्दु (फोकल पोइन्ट),

उद्योगले पाउने छुट, सुविधा,

स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने कार्य,

विदेशी विनिमय स्वीकृति,

यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम उद्योगका लागि गर्नुपर्ने अन्य कार्यसँग सम्बन्धित कुनै सेवा।

(३) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई यस दफा बमोजिम प्रदान गरिने सेवा सुविधाका अतिरिक्त प्रचलित कानून बमोजिमका अन्य सेवाहरु प्रदान गर्ने गरी तोक्न सकिनेछ।