Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

प्रमाण ऐन, २०३१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५

प्रमाण ऐन, २०३१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५

प्रस्तावना :- प्रमाण ऐन, २०३१ लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

२. प्रमाण ऐनको दफा २ मा संशोधन

प्रमाण ऐन, ३०३१ (यस पछि “मूल ऐन” भनिएको) दफा २ को,–
(१) खण्ड (ग) को सट्टा देहायको खण्ड (ग) राखिएको छ :–
“(ग) “सार्वजनिक लिखत” भन्नाले प्रचलित कानून वमोजिम सार्वजनिक
लिखत मानिने लिखत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो लिखतको
डिजिटल वा विद्युतीय स्वरुप समेतलाई जनाउँछ ।”
(२) खण्ड (ग) पछि देहायका खण्ड “(घ)” थपिएको छ :–
“(घ) “न्यायाधीश” भन्नाले जिल्ला अदालत, उच्च अदालत वा सर्वाच्च
अदालतको न्यायाधीश सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मुद्दाको कारवाही,
सुनुवाई र किनारा गर्ने अन्य न्यायिक निकाय वा अधिकारी समेतलाई
जनाउछ ।”

३. मूल ऐनको दफा ५ मा संशोधन

ः मूल ऐनको दफा ५ को,– (१) उपदफा (१) को खण्ड (ग) पछि देहायका खण्ड (ग१), (ग२) र (ग३) थपिएका
छन् :–
“(ग१) नेपालको राष्ट्रिय गान,
(ग२) नेपालको निशान छाप,
(ग३) नेपालका राष्ट्रिय विभुति,”
(२) उपदफा (२) पछि देहायको उपदफा (२क) थपिएको छ :–

“(२क) उपदफा (२) को अवस्थामा बाहेक अदालतले न्यायिक
जानकारीमा लिने विषयमा पक्षले प्रमाण पुर्याउनु पर्ने छैन ।”

४. मूल ऐनको दफा ६ मा संशोधन

 ः मूल ऐनको दफा ६ को,– (१) खण्ड (घ) पछि देहायको खण्ड (घ१) थपिएको छ :-
“(घ१) पति र पत्नीको मञ्जुरीले कृत्रिम गर्भाधान प्रणालीद्वारा जन्मिएको शिशु
विवाहित पतिबाट नै जन्मिएको हो भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ ।”
(२) खण्ड (ङ) पछि देहायको खण्ड (ङ१) र (ङ२) थपिएका छन् :-
“(ङ१) डिजिटल वा विद्युतिय कारोवारबाट सम्झौता वा लिखत भएकोमा रित
पूर्वक नै सम्झौता वा लिखत भएको हो भनी अदालतले अनुमान
गर्नेछ ।
(ङ२) डिजिटल वा विद्युतीय हस्ताक्षरबाट कारोवार भएकोमा रितपूर्वक नै
हस्ताक्षर भएको हो भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ ।”
(३) खण्ड (च) मा रहेका “विदेशी राज्यको सरकारबाट” भन्ने शब्दहरु पछि “प्राप्त
भएका प्रमाण” भन्ने शब्दहरु थपिएका छन् ।

५. मुल एनेको दफा ७ मा संशोधन

मुल ऐनको दफा ७ को खण्ड (ख) पछि देहायको खण्ड (ख१) र (ख२) थपिएका छन् :-
“(ख१) सामूहिक रुपमा भएको करणी, छ महिना भन्दा बढी अवधिकी गर्भवती,
शारीरिक रुपमा हिडँडुल गर्न नसक्ने अशक्त, श्रवण शक्ति गुमाएकी,
दृष्टि विहिन, बोल्न नसक्ने वा होस ठेगान नभएकी महिलालाई भएको
करणीलाई जवर्जस्ती करणी भएको अदालतले अनुमान गर्न सक्नेछ ।
(ख२) कुनै गैर कानूनी वस्तु कसैको साथमा रहेकोमा त्यस्तो वस्तु निजले गैर
कानूनी हो भन्ने जानी जानी नै राखेको हो भनी अदालतले अनुमान
गर्न सक्नेछ ।”

७. मूल ऐनको दफा ९ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ९ को उपदफा (२) को खण्ड (क) को उपखण्ड (३) पछि देहायको उपखण्ड (४) थपिएको छ :–
“(४) निजले कसूर स्वीकार गरी बयान गरेकोमा त्यस्तो बयान निजले स्वेच्छाले
गरेको हो र सो कुरा मिसिल संलग्न अन्य प्रमाणबाट समर्थित भएको ।”

८. मूल ऐनमा दफा ९क थप

मूल ऐनको दफा ९ पछि देहायको दफा ९क थपिएको छ :–
“९क. अभियुक्तले गरेको साविति ः दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिले कुनै कसूर गरेकोमा
त्यस्ता व्यक्तिहरु मध्ये कुनै व्यक्तिले वा सबैले अदालतमा उपस्थित भई गरेको
सावितिलाई अदालतले कसूर गर्ने व्यक्तिका विरुद्ध प्रमाणमा लिन हुन्छ ।”

९. मूल ऐनको दफा ११ मा संशोधन

ः मूल ऐनको दफा ११ को सट्टा देहायको दफा ११ राखिएको छ :–
“११. मृत्युकालीन उद्घोषण ः कुनै व्यक्तिले आफू मर्न लागेको अवस्थामा होस छँदै
निजको मृत्युको कारणका सम्बन्धमा मृत्यु हुनु अघि व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा
लिन हुन्छ ।”

११. मूल ऐनमा दफा १३क. थप

ः मूल ऐनमा दफा १३ पछि देहायको दफा १३क थपिएको छ :–
“१३क. श्रव्य–दृश्य माध्यम (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत अभिलेख भएको विवरण :- (१)
श्रव्य–दृश्य माध्यमबाट विद्युतीय अभिलेखमा उल्लेख भएका कुराहरु प्रमाणमा लिन हन्छ ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि श्रव्य–दृश्य माध्यम मार्फत
अभिलेखित कुराहरु सोही रुपमा वा लिपीवद्ध गरी अदालतले अभिलेख राख्न सक्नेछ ।”

१२. मूल ऐनको दफा १४ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा १४ को ठाउँ ठाउँमा रहेका “किताव वा” भन्ने शब्दहरु पछि “डिजिटल वा विद्युतिय माध्यमबाट राखिएका विवरण वा” भन्ने शब्दहरु थपिएका छन् ।

१३. मूल ऐनको दफा १८ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा १८ को,–

(१) ठाउँ ठाउँमा रहेका “तहकिकात” भन्ने शब्दको सट्टा “अनुसन्धान” भन्ने शब्द
राखिएको छ ।
(२) प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) मा रहेका “शव परीक्षाको प्रतिवेदन
(पोष्टमार्टम रिपोर्ट)” भन्ने शव्दहरुको सट्टा “शव परीक्षण प्रतिवेदन (अटप्सी
रिपोर्ट)” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।
(३) प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख) को सट्टा देहायको खण्ड (ख) राखिएको
छ :–
“(ख) सम्बन्धित व्यक्ति अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गरी सकेको नभए
तापनि थुनछेक प्रयोजनको लागि कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त
अधिकारीले संकलन गरेका कागजात, लिखत, मुचुल्का, दशी प्रमाण,
कुनै विषयको परीक्षण प्रतिवेदन, विशेषज्ञको राय वा प्रतिवेदन, विद्युतिय
प्रमाण वा बयान आदि तत्काल प्राप्त प्रमाणको रुपमा प्रमाणमा लिन
हुन्छ ।”

१५.. मूल ऐनको दफा २१ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा २१ को सट्टा देहायको दफा २१ राखिएको छ :–
“२१. प्रमाण लाग्ने अन्य लिखत :- दफा ९ देखि २० सम्ममा उल्लेख भएका लिखतका अतिरिक्त
अन्य कुनै लिखत भए त्यस्तो लिखत प्रमाणको रूपमा लिन हुन्छ ।”

१६. मूल ऐनको दफा २२ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा २२ को सट्टा देहायको दफा २२ राखिएको
छ :–
“२२. दशी प्रमाण :- (१) अनुसन्धानको सिलसिलामा घटनास्थलमा भेटिएको निशान,
छाप, चिन्ह्, दाग वा पिडीत वा अभियुक्तको पहिचान खुल्ने अन्य कुरा प्रमाणमा लिन
हुन्छ ।
(२) साक्षीले अदालतमा उपस्थित भई सनाखत गरेको मुद्दासंग सम्बन्धित जुनसुकै वस्तु
दशीको रुपमा प्रमाणमा लिन हुन्छ ।

१७. मूल ऐनको दफा २२क थप

मूल ऐनको दफा २२ पछि देहायको दफा २२क थपिएको छ :–
“२२क. ब्यक्तिको आचरण प्रमाणमा लिने ः कुनै घटनाको सम्वन्धमा आरोपित व्यक्तिको
शंकास्पद आचरण निजका बिरुद्ध प्रमाणमा लिन हुन्छ ।”

२१. मूल ऐनको दफा ३२ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ३२ मा रहेका “बाह्र वर्षदेखि” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “कानून बमोजिम मृत्यु भएको अनुमान गर्न सकिने अवधि व्यतित भई सकेपछि पनि” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।

२२. मूल ऐनको दफा ३४ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ३४ मा उपदफा (१) पछि देहायको उपदफा (१क) थपिएको छ :–
“(१क) कुनै व्यक्तिले आफ्नो स्थायी वासस्थान कुनै एक ठाउंमा देखाएकोमा बसाई
सरेको प्रमाण वा सो सरहका अन्य प्रमाणको अभावमा निजले सो स्थान पछि मेरो
स्थायी वासस्थान होइन भन्न सक्ने छैन ।”

२३. मूल ऐनको दफा ३५ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ३५ को,– (१) उपदफा (१) पछि देहायको स्पष्टिकरण थपिएको छ :–
“स्पष्टिकरण :- यस दफाको प्रयोजनको लागि “लिखत” भन्नाले
डिजिटल वा विद्युतीय अभिलेखमा रहेका कुनै विषय वा त्यसको छापिएको वा
भण्डारण गरिएको अप्टिकल वा इलेक्टो–म्याग्नेटिक स्वरुपमा रहेको वा प्रकाशित
वा पुनः प्रकाशित भएको डिजिटल वा विद्युतीय सामाग्री वा त्यस्ता सामाग्रीका
प्रतिलिपीलाई समेत जनाउँछ ।”

(२) उपदफा (३) मा रहेका “यस दफाका अन्य उपदफामा” भन्ने शब्दहरुका सट्टा
“यस दफामा” भन्ने शब्दहरु र “आदेश” भन्ने शब्द पछि “वा राखिएका
अभिलेख” भन्ने शब्दहरु थपिएका छन् ।

२४. मूल ऐनमा परिच्छेद ७क. थप

मूल ऐनमा परिच्छेद ७ पछि देहायको परिच्छेद ७क. थप गरी देहायका दफा ३७क., ३७ख. र ३७ग. थपिएका छन् :–
“परिच्छेद –७क.
प्रमाणको प्रस्तुति
“३७क. श्रव्य–दृश्य संवाद मार्फत मौखिक प्रमाण बुझ्ने :- अदालतले उचित ठानेमा
श्रव्य–दृश्य संवाद मार्फत मौखिक प्रमाण बुझ्न सक्नेछ ।

३७ख. प्रमाण पेश गर्नु पर्ने :- वादीले उजुरी वा फिरादपत्रमा, अभियुक्तले निजको
बयानमा र प्रतिवादीले प्रतिउत्तर पत्र वा प्रतिदावीमा आफ्ना सबै साक्षी, लिखत
र दसी प्रमाण उपलब्ध भएसम्म खुलाउनु पर्नेछ ।

३७ग. पक्षले साक्षी उपस्थित गराउनु पर्ने :- (१) अदालतले तोकेको दिन सम्वन्धित
पक्षले आफ्नो साक्षी उपस्थित गराउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुन सुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै खास
मुद्दामा त्यस्तो मुद्दा दायर गर्दाकै बखत प्रतिवादीहरु उपस्थित भई वादी वा
प्रतिवादी वा दुवै पक्षले मुद्दा दायर गर्दाकै बखत आ–आफ्ना साक्षी वा विशेषज्ञ
अदालतमा उपस्थित गराउन बाधा पर्ने छैन ।”

२६. मूल ऐनको दफा ४० मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ४० मा रहेका “लोग्ने वा स्वास्नीलाई” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “पति वा पत्नीलाई” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।

२७. मूल ऐनको दफा ४१ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ४१ को सट्टा देहायको दफा ४१ राखिएको छ :–
“४१. पति– पत्नीका बीचको कुरा प्रकट गर्न नहुने :- (१) कुनै पतिले पत्नीलाई वा
पत्नीले पतिलाई निजको दाम्पत्य सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा व्यक्त गरेको
कुनै कुरा प्रकट गर्न वा त्यस्तो अवस्थामा एक आपसमा भएका पत्राचार प्रस्तुत 
गर्न कर लाग्ने छैन ।
(२) कुनै पति र पत्नी वीच परेको कुनै मुद्दामा वा त्यस्तो पति वा
पत्नीका विरुद्ध कुनै कसूर गरेको सिलसिलामा नेपाल सरकारवादी भई चलेको
कुनै फौजदारी मुद्दामा बाहेक त्यस्तो कुरा व्यक्त गर्न वा त्यस्तो पत्राचार प्रस्तुत
गर्न त्यस्तो पति वा पत्नीले स्वीकृति नदिएसम्म त्यस्तो कुरा प्रकट गर्न वा
प्रस्तुत गर्न सकिने छैन ।”

२८. मूल ऐनको दफा ४४क. मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ४४क. मा देहायको प्रतिबन्धात्मक बाक्यांस थपिएको छ :–
“तर प्रहरी डायरीका सम्वन्धमा प्रचलित कानून वमोजिम हुनेछ ।”

२९. मूल ऐनको दफा ४५ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ४५ को उपदफा (१) मा देहायको स्पष्टीकरण थपिएको छ :–
“स्पष्टीकरण :- यस दफाको प्रयोजनको लागि “कानून व्यवसायी” भन्नाले वरिष्ठ
अधिवक्ता, अधिवक्ता वा अभिवक्तालाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सरकारी वकील समेतलाई जनाउँछ ।”

३१. मूल ऐनको दफा ४८ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ४८ मा रहेका “साक्षी पेश गरिने र बकाइने छ ।” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “साक्षी उपस्थित गराई बकपत्र गराउनु पर्नेछ ।” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।

३२. मूल ऐनको दफा ५० मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ५० को,–
(१) उपदफा (१), (२) र (६) मा रहेका “सो पक्षले” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “सोही
पक्षले” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।
(२) उपदफा (५) पछि देहायका उपदफा (५क), (५ख) र (५ग) थपिएका छन :-
“(५क) यस दफा बमोजिम सोधपुछ र जिरह गर्दा कुनै अभियुक्तले 
अर्को कुनै अभियुक्तलाई पोल गरेमा त्यसरी पोल गरेको कुराको हदसम्म त्यस्तो
सहअभियुक्तले जिरह गर्न सक्नेछ ।
(५ख) उपदफा (५क) बमोजिमको पोल गर्ने सहअभियुक्त साधारण
तारिख, धरौटी वा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको भए मुद्दाको फैसला हुनु भन्दा
अघि निजलाई उपस्थित हुने गरी तारिख तोकी सोही तारिखका दिन त्यसरी
पोल गरिएको अभियुक्तलाई जिरह गर्ने अवसर दिनु पर्नेछ ।
(५ग) उपदफा (२), (३), (४), (५), (५क) र (५ख) मा जुनसुकै कुरा
लेखिएको भए तापनि जवर्जस्ती करणी वा जवर्जस्ती करणीको उद्योग, मानव
बेचविखन वा ओसार पसार र यौनजन्य हिँसाको मुद्दामा जिरह गर्दा महिलाको
नैतिकता वा चरित्रका विषयमा कुनै प्रश्न सोध्न सकिने छैन ।”
(४) उपदफा (६) मा रहेका “माथिका उपदफाहरुमा” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “यस
दफामा अन्यत्र” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन ।

३३. मूल ऐनको दफा ५१ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ५१ मा रहेका “मनाही गर्नेछ ।” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “रोक लगाउन सक्नेछ ।” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।

३४. मूल ऐनको दफा ५२ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ५२ मा रहेका “कला वा” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “कला, वैज्ञानिक वा प्राविधिक रुपमा परीक्षण हुनु पर्ने विषय वा” भन्नेशब्दहरु राखिएका छन् ।

३५. मूल ऐनमा दफा ५२क. थप

मूल ऐनको दफा ५२ पछि देहायको दफा ५२क. थपिएको छ :–
“५२क. विशेषज्ञ साक्षी बुझ्ने व्यवस्था :- (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएका
भए तापनि विशेषज्ञ साक्षीको बकपत्रको लागि तोकिएको दिन बकपत्र गर्न
उपस्थित हुन नसक्ने भई सोही व्यहोराको लिखित जानकारी प्राप्त भएमा
अदालतले त्यस्तो विशेषज्ञलाई उपयुक्त समयमा बकपत्रको लागि उपस्थित हुन
आदेश दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारवादी भएको जघन्य वा गम्भीर फौजदारी कसूर सम्वन्धी कुनै मुद्दामा विशेषज्ञ राय व्यक्त गर्ने विशेषज्ञको मृत्यू भएमा वा अन्य कुनै कारणले निजलाई बुझ्न सक्ने अवस्था नभएमा र विशेषज्ञलाई नबुझी नहुने भएमा सोही विषयको अर्का विशेषज्ञबाट बिशेषज्ञ राय बुझ्न सकिनेछ ।”

३६. मूल ऐनको दफा ५३ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ५३ को सट्टा देहायको दफा ५३ राखिएको
छ :–
“५३. अदालतले साक्षीसँग आवश्यक प्रश्न सोध्न सक्ने :- यस ऐन बमोजिम साक्षी
परीक्षण गर्दा अदालतले साक्षीलाई सम्बद्ध विषयसँग सम्बन्धित आवश्यक
जुनसुकै प्रश्न सोध्न सक्नेछ ।”