Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९

लालमोहर र प्रकाशित मिति
२०५९।३।५
संशोधन गर्ने ऐन प्रमाणीकरण र प्रकाशित मिति
गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन
गर्ने ऐन, २०६६- २०६६।१०।७
२०५९ सालको ऐन नं. १
………….
भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा समयानुकूल कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः  सर्वसाधारणको सुख, शान्ति र आर्थिक हितको निमित्त समाजमा आर्थिक
अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्न भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा समयानुकूल
कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पहिलो वर्षमा
संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भः  (१) यस ऐनको नाम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९रहेको छ । 

(२) यो ऐन नेपाल  भर लागू हुनेछ र नेपाल बाहिर जहाँसुकै रहे बसेका नेपाली नागरिक, राष्ट्रसेवक र यस ऐन अन्तर्गत भ्रष्टाचार गरेको मानिने कुनै काम गरी विदेशमा बस्ने गैरनेपाली नागरिक समेतलाई लागू हुनेछ ।

(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क) भ्रष्टाचारभन्नाले परिच्छेद२ अन्तर्गत सजाय हुने कसुर सम्झनु पर्छ ।

(ख) रिसवतभन्नाले नगदी, जिन्सी वा अन्य जुनसुकै किसिमको लाभ वा सुविधा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले घूस समेतलाई जनाउँछ ।

(ग) सार्वजनिक संस्थाभन्नाले देहायको संस्था सम्झनु पर्छः 

(१) नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैङ्क वा समिति वा प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारद्वारा स्थापित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था,

(२) नेपाल सरकारद्वारा संचालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र अन्य त्यस्तै प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था,

(३) स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिम गठित स्थानीय तह,

(४) नेपाल सरकारको ऋण, अनुदान वा जमानतमा संचालित संस्था,

(५) उपखण्ड (१), (२), (३) वा (४) मा उल्लिखित संस्थाको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको वा नियन्त्रण रहेको वा त्यस्तो संस्थाबाट अनुदान प्राप्त संस्था

(६) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकेको अन्य संस्था ।

(घ) राष्ट्रसेवकभन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायको व्यक्ति समेतलाई जनाउँछः

(१) राष्ट्रपति, नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्था समक्ष लिएको शपथबाट वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थासंग गरेको सम्झौता वा कबुलियत वा शर्त बमोजिम वा सार्वजनिक कर्तव्य पालन गर्नको लागि नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाबाट तलब, भत्ता, पारिश्रमिक, सुविधा, हैसियत वा अन्य कुनै लाभ पाउने वा नपाउने गरी नियुक्त, मनोनीत वा निर्वाचित व्यक्ति,

 (२) कुनै विवादको निरोपण गर्न वा समाधान गर्न प्रचलित कानुनबमोजिम नियुक्त  भएको मध्यस्थ वा त्यस्तै हैसियतमा नियुक्त अन्य कुनै व्यक्ति,

(३) प्रचलित कानुनबमोजिम नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनीत लिक्विडेटर, सर्भेयर वा सोही प्रकृतिको हैसियतमा काम गर्ने व्यक्ति,

(४) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अन्य व्यक्ति ।

(ङ) राजश्वभन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने कुनै पनि प्रकारको कर, महसूल, दस्तुर, शुल्क, रोयल्टी, जरिबाना तथा यस्तै प्रकारको अन्य रकम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो कर, महसूल, दस्तुर, शुल्क, रोयल्टी, तथा यस्तै प्रकारका अन्य रकममा लाग्ने ब्याज वा जरिबाना समेतलाई जनाउँछ ।

(च) कसुरको मात्राभन्नाले यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसुर गरेको वा गर्ने उद्योग गरेको अवस्था, परिस्थिति र त्यस्तो कसुरको गाम्भीर्यता वा त्यस्तो कसुर गर्ने वा गर्न उद्योग गर्ने व्यक्तिको नियत, योग्यता, ओहदा र हैसियत समेतको आधारमा निर्धारण गरिने कसुरको मात्रा सम्झनु पर्छ ।

(छ) अनुसन्धान अधिकारीभन्नाले भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान, तहकिकात र मुद्दा दायर गर्न प्रचलित कानुनबमोजिम अख्तियारी पाएको निकाय वा अधिकारी सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद–२ भ्रष्टाचारको कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था

३. रिसवत लिने दिनेलाई सजायः (१) राष्ट्रसेवक वा राष्ट्रसेवक हुन लागेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी कुनै काम गर्न वा गरिदिए बापत वा नगर्न वा नगरिदिए बापत वा आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी कुनै काम गर्दा कुनै व्यक्तिलाई मोलाहिजा वा अनिष्ट गर्न वा गराइदिए बापत वा नगर्न वा नगराइदिए बापत आफ्नो वा अरू कसैको निमित्त रिसवत लिएमा वा लिन मञ्जुर गरेमा देहाय बमोजिमको रिसवत लिनेलाई वा लिन मञ्जुर गर्नेलाई कसुरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना हुनेछ । रिसवत लिइसकेको भए सो रिसवत समेत जफत हुनेछः 

 (क)  पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म तीन महिनासम्म कैद

(ख) पच्चीसहजार रुपैयाँभन्दा बढी पचास   हजार रुपैयाँसम्म तीन महिनादेखि चार महिनासम्म कैद,

(ग) पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढी एक लाख रुपैयाँसम्म चार महिनादेखि छ महिनासम्म कैद,

(घ)  एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी पाँच लाख रुपैयाँसम्म छ महिनादेखि एक वर्ष छ  महिनासम्म कैद,

(ङ) पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी दश लाख रुपैयाँसम्म एक वर्ष छ महिनादेखि दुई वर्ष छ महिनासम्म कैद,

(च) दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म दुई वर्ष छ महिनादेखि चार वर्षसम्म कैद,

(छ) पच्चीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म चार वर्षदेखि छ वर्षसम्म कैद

(ज) पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म छ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद

(झ) एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै भए पनि  आठ वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद ।

(२) राष्ट्रसेवक बाहेक अन्य व्यक्तिले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजको ओहदाको वा हैसियतको कुनै काम गराउन वा नगराउन मनाउने उद्देश्यले वा निजबाट गराउन वा नगराउन मनाइदिए बापत वा सो ओहदाको वा हैसियतको कुनै काम गर्दा कुनै व्यक्ति उपर मोलाहिजा वा अनिष्ट गर्न वा नगर्न मनाउने उद्देश्यले वा मोलाहिजा वा अनिष्ट गर्न वा नगर्न मनाइदिए बापत कुनै व्यक्तिबाट आफ्नो वा अरू कसैको निमित्त कुनै रिसवत लिएमा वा लिन मञ्जुर गरेमा निजलाई उपदफा (१) बमोजिमको सजाय गरी रिसवत लिइसकेको भए सो रिसवत समेत जफत गरिनेछ ।

(३) कसैले राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कुनै काम गर्न, गराउन वा नगर्न, नगराउन रिसवत दिएमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार उपदफा (१) बमोजिमको सजाय हुनेछ ।

(४) यस दफा अन्तर्गत सजाय हुने कुनै कसुर गर्न दुरुत्साहन दिने व्यक्तिलाई त्यसरी दुरुत्साहन दिएबाट कसुर भएको वा नभएको जेसुकै भए तापनि कसुरको मात्रा अनुसार निज राष्ट्रसेवक भए सोही कसुरको लागि तोकिएको सजाय र अन्य व्यक्ति भए त्यसको आधा सजाय हुनेछ ।

४. बिना मूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिने राष्ट्रसेवकलाई सजायः  राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी आफूले गरेको वा गर्नु पर्ने कुनै काम कारबाहीमा सरोकार भएको वा हुने सम्भावना रहेको वा आफ्नो कार्यालयको कामसँंग सम्बन्ध भएको व्यक्ति भन्ने जानी जानी त्यस्तो व्यक्तिबाट आफ्नो वा अरू कसैको लागि  नेपाल सरकार, वा सार्वजनिक संस्थाको अनुमति नलिई बिना मूल्यमा वा कम्ती मूल्यमा कुनै मालवस्तु वा सेवा लिएमा वा लिन मञ्जुर गरेमा वा लिने उद्योग गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना गरी त्यस्तो वस्तु लिइसकेको भए सो वस्तु जफत हुनेछ र सेवाको हकमा सेवाको बिगो कायम गरी बिगो बमोजिम जरिबाना हुनेछ ।

५. दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिनेलाई सजायः  (१) आफू बहाल रहेको पद अनुसार सम्पादन गर्नु पर्ने कुनै काममा कुनै प्रकारले असर पर्न सक्ने गरी कुनै राष्ट्रसेवकले कसैबाट   नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको पूर्व स्वीकृति नलिई आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्य वा अरू कसैद्वारा कुनै प्रकारको दान, दातव्य, उपहार, कोसेली, चन्दा वा कुनै किसिमको लाभ स्वीकार गर्ने वा आफू बहाल रहेको पद अनुसार सम्पादन गर्नु पर्ने कामसंग सम्बन्धित व्यक्तिसंँग सापटी लिने राष्ट्रसेवकलाई कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि छ महिनासम्म कैद गरी बिगो जफत गरिनेछ ।

(२) राष्ट्रसेवकले नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको कोषको रकमबाट खरिद गरी कसैसँंग उपहार वा कोसेली आदान प्रदान गर्दा कसैबाट कुनै उपहार वा कोसेली प्राप्त गरेको भए त्यस्तो उपहार वा कोसेली अविलम्ब आफ्नो कार्यालयमा दाखिला गर्नु पर्नेछ । दाखिला नगरेमा उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको मानी सजाय गरी त्यस्तो उपहार वा कोसेली समेत जफत गरिनेछ ।

६. कमिशन लिनेलाई सजायः राष्ट्रसेवकले आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा वा   नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई आवश्यक पर्ने कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा वा भाडा वा लिजमा लिंदा दिंदा वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाले कुनै ठेक्कापट्टा लिंदा वा दिंदा वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाबाट उत्पादित वस्तु वा सेवा बिक्री गर्दा वा भाडा वा लिजमा लिदा दिंदा कुनै किसिमको कमिशन, पारिश्रमिक, दलाली दस्तुर, सुविधा वा लाभ प्राप्त हुने रहेछ भने त्यस्तो कमिशन, पारिश्रमिक, दलाली दस्तुर, सुविधा वा लाभ प्राप्त गरेको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा दाखिला गर्नु पर्नेछ । त्यसरी दाखिला नगरेमा त्यस्तो राष्ट्रसेवकले दफा ३ बमोजिमको कसुर गरेको मानिनेछ र सोही बमोजिम सजाय गरी बिगो समेत जफत गरिनेछ ।

७. राजश्व चुहावट गर्ने राष्ट्रसेवकलाई सजायः  राजश्व उठाउनु पर्ने कर्तव्य भएको राष्ट्रसेवकले देहायको काम गरी राजश्व चुहावट गरेमा वा राजश्व चुहावट गर्न कसैलाई मद्दत पु¥याएमा वा आफू समेत संलग्न भई दुरुत्साहन दिएमा निजले चुहावट भएको राजश्व रकम अनुसार दफा ३ बमोजिमको कसुर गरेको मानिनेछ र सोही बमोजिम कैदको सजाय गरी त्यसरी चुहावट भएको राजश्व रकमको दोब्बर जरिबाना हुनेछः 

(क) कुनै नगदी वा जिन्सी रकम, दस्तुर, इनाम, बकस वा अन्य कुनै किसिमको लाभ स्वीकार गरी वा मोलाहिजामा परी वा मोलाहिजा गर्ने नियतले कसैलाई कुनै प्रकारबाट राजश्व चुहावट गर्ने काममा मद्दत दिएमा वा कुनै व्यक्तिबाट कुनै किसिमको लाभ वा सुविधा लिई वा नलिई नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि नोक्सानी पु¥याई राजश्व असूल नगर्ने वा घटी राजश्व असूल गर्न वा गराउन मद्दत गर्ने,

(ख) प्रचलित कानुनबमोजिम राजश्व निर्धारण गर्दा हेर्नुपर्ने वा परीक्षण गर्नु पर्ने कागजात नहेरी वा परीक्षण नगरी वा आवश्यक प्रमाण सङ्कलन नगरी घटी राजश्व निर्धारण गर्ने वा गराउने वा राजश्व नै नलाग्ने गरी निर्धारण गर्ने वा गराउने काममा मद्दत दिने

(ग) उठाएको राजश्व प्रचलित कानुनबमोजिम दाखिला नगरी हिनामिना गर्ने,

(घ) प्रचलित कानुनबमोजिम राजश्व निर्धारण गर्दा वा वस्तुको मूल्याङ्कन गर्दा पेश भएको वस्तुको बीजक, गुणस्तर वा परिमाण फरक पारी लिनु पर्ने राजश्व नलिई सामान छोड्ने वा छोड्न मद्दत पु¥याउने ।

८. गैरकानुनी लाभ वा हानि पु¥याउने बदनियतले काम गर्नेलाई सजायः (१) कुनै राष्ट्रसेवकले आफू वा अरू कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पु¥याउने वा, नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानि पु¥याउने बदनियतले देहायको कुनै काम गरेमा कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम जरिबाना गरी बिगो असूल उपर गरिनेछ । बिगो नखुलेकोमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ

(क) आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा वा नम्र्स तयार गर्दा पुष्ट्याइँको आधार बिना अस्वाभाविक किसिमबाट बढी काम वा लागत देखाउने,

(ख) निर्धारित गुणस्तरभन्दा कम गुणस्तरको निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने वा प्रयोग गर्न अनुमति दिने वा त्यस्तो सामग्री प्रयोग भएकोमा निर्धारित गुणस्तरको हो भनी प्रमाणित गर्ने वा स्वीकृत दिने,

(ग) मनासिब कारण बिना निर्माण कार्यको गुणस्तर कम गर्ने, आकार वा रूप परिवर्तन गर्ने वा निर्धारित शर्त तथा मापदण्ड विपरीत निर्माण कार्य गर्ने, गराउने वा त्यस्तो निर्माण कार्यलाई गुणस्तरयुक्त, शर्त तथा मापदण्ड बमोजिम भएको हो भनी प्रमाणित वा स्वीकृत गर्ने,

(घ) मनासिब कारण बिना लागत इष्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढाई संशोधन गरी काम गर्ने, गराउने,

(ङ) झुठ्ठा बिल, भरपाई बनाई भुक्तानी लिने, दिने वा बिलको दोहोरो भुक्तानी लिने दिने,

(च) मनासिब कारण बिना आवश्यक पर्नेभन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी सामान खरिद गर्ने, गराउने,

(छ) सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको वा सार्वजनिक सम्पत्तिको अस्वाभाविक मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने,

(ज) सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आफ्नो वा अरूको नाममा दर्ता, भोग चलन गर्ने, गराउने

(झ) सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको नाममा कुनै सम्पत्ति धितो लिनु पर्दा त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक मूल्यभन्दा अस्वाभाविक रूपमा अधिक मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने,

(ञ) मालसामान खरिद गर्दा गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको र अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गर्ने, गराउने ।

(२) कुनै राष्ट्रसेवकले पदीय हैसियतबाट प्राप्त हुने साधन वा सुविधा त्यस्तो हैसियत समाप्त भएपछि मनासिब कारण बिना निर्धारित समयभित्र फिर्ता नगरेमा त्यस्तो साधन वा सुविधा फिर्ता लिई कसुरको मात्रा अनुसार एक हजार रुपैयाँदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

(३) कुनै राष्ट्रसेवकले उपदफा (१) र (२) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुनै काम गरी सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति बदनियतपूर्वक कुनै किसिमले हानि नोक्सानी गरे वा गराएमा कसुरको मात्रा अनुसार दुई वर्षसम्म कैद वा बिगो बमोजिम जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(४) राष्ट्रसेवक बाहेक अरू कुनै व्यक्तिले आफू वा अरू कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पु¥याउने बदनियतले  नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्था समक्ष गरेको शपथ, कबुलियत, सम्झौता, ठेक्का, लाइसेन्स, परमिट, प्रतिज्ञापत्र वा डिलरशिपको शर्तपालना नगरेमा वा नेपाल सरकार वा त्यस्तो संस्थाले निर्धारित गरेको नियम वा कार्यविधि वा स्वीकार गरेको शर्त उल्लङ्घन हुने गरी प्रचलित कानुनद्वारा निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरेमा वा सरकारी वा त्यस्तो संस्थाको सुविधा वा अधिकारको दुरूपयोग गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार दुई वर्षसम्म कैद वा बिगो बमोजिम जरिबाना गरी बिगो समेत जफत गरिनेछ ।

९. गलत लिखत तयार गर्ने राष्ट्रसेवकलाई सजाय ः कुनै लिखत तयार गर्ने कर्तव्य भएको कुनै राष्ट्रसेवकले  नेपाल सरकार वा सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा कुनै व्यक्तिलाई हानि पु¥याउने बदनियतले त्यस्तो कुनै लिखत तयार गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

१०. गलत अनुवाद गर्नेलाई सजायः  अनुवाद गर्ने अख्तियारी पाएको वा त्यस्तो काम गर्न तोकिएको राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले  नेपाल सरकार, सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि पु¥याउने वा आफू वा अरू कसैलाई लाभ पु¥याउने बदनियतले कुनै लिखत अनुवाद गर्दा गलत अनुवाद गर्ने, झुट्ठा विवरण राखी अनुवाद गर्ने वा नाम, थर, मिति, तथ्य वा त्यस्तै अन्य कुरा फरक पार्ने काम गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

११. सरकारी कागजात सच्याउनेलाई सजायः  सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको कागजातमा अनाधिकार वा गैरकानुनी तरिकाले सच्याउने, केरमेट गर्ने, थपघट गर्ने वा हेरफेर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

१२. सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सान गर्नेलाई सजायः कुनै राष्ट्रसेवकले सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात लुकाएमा वा कुनै तरिकाले नोक्सान पु¥याएमा वा नष्ट गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ । त्यसरी लुकाएको, नोक्सान पु¥याएको वा नष्ट गरेको कारणबाट कुनै किसिमको हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने सो समेत असुल उपर गरिनेछ ।

१३. प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गर्ने वा परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्नेलाई  सजायः  सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाबाट सञ्चालन गरिने परीक्षाको प्रश्नपत्र निर्धारित समयभन्दा अगावै अधिकार प्राप्त अधिकारीले विशेष परिस्थिति परेको कारण जनाई खोलेमा वा खोल्न लगाएमा बाहेक कुनै राष्ट्रसेवकले आफू वा अरू कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पु¥याउने बदनियतले कुनै पनि प्रकारले त्यस्तो प्रश्नपत्रको गोपनियता भंग गरेमा वा गर्न लगाएमा वा परीक्षाको परिणाममा फेरबदल गरेमा वा गर्न लगाएमा त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँदेखि दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

१४. गैरकानुनी व्यापार व्यवसाय गर्ने राष्ट्रसेवकलाई सजायः प्रचलित कानुनबमोजिम गर्न नपाउनेमा कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो वा अरूको नामबाट वा साझेदारीमा व्यापार गरेमा वा लिलाम बढाबढ वा ठेक्का पट्टामा भाग लिएमा वा कुनै फर्म वा कम्पनी वा  सहकारी संस्थाको हिस्सेदार भएमा कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि छ महिनासम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ र त्यसरी आर्जन गरेको सम्पत्ति समेत जफत गरिनेछ ।

तर, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीबाट सार्वजनिक बिक्रीका लागि खुल्ला गरिएको शेयर खरिद गर्न यस दफाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

१५. नपाएको ओहदा पाएँ भन्नेलाई सजायः  कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले आफूले नपाएको ओहदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधा पाएँ भनी वा कुनै राष्ट्रसेवकको ओहदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधा प्रयोग गरेमा वा नपाएको ओहदा सम्बन्धी चिन्ह, पोशाक वा निस्सा देखाएमा राष्ट्रसेवकको ओहदा सम्बन्धी चिन्ह, पोशाक वा निस्सा हो भन्ने अरूले विश्वास गरोस् भन्ने मनसायले त्यस्तो चिन्ह, पोशाक वा निस्सा जस्तो देखिने कुनै कुरा लगाएमा वा देखाएमा, निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

१६. झुट्टा विवरण दिनेलाई सजायः  (१) कुनै व्यक्तिले राष्ट्रसेवकको ओहदा पाउने वा सो ओहदामा बहाल रहने वा कुनै हैसियत, लाभ वा सुविधा पाउने उद्देश्यले शैक्षिक योग्यता, नाम, तीनपुस्ते, उमेर, जात, थर, ठेगाना, नागरिकता वा योग्यता वा अन्य कुनै कुराको झट्टा विवरण दिएमा वा सो सम्बन्धी झुट्टा प्रमाणपत्र पेश गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

(२) यो ऐन वा प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पत्ति विवरण दिनु पर्ने कर्तव्य भएका राष्ट्रसेवकले आफ्नो नाममा वा अंशमा हक लाग्ने वा एकासगोलको परिवारको नाममा रहेको वास्तविक सम्पत्तिभन्दा बढाई वा भए रहेको सम्पत्ति लुकाई छिपाई झुट्टा विवरण दिएमा निजलाई एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ । यसरी लुकाई छिपाई राखिएको सम्पत्ति समेत जफत हुनेछ ।

१७. सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्नेलाई सजायः  कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदाको वा सो सम्बन्धी कर्तव्य पालन गर्दा   नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरबाही वा बदनियत गरी हिनामिना, हानि नोक्सानी वा दुरूपयोग गरे गराएमा वा मासेमा वा निजी प्रयोगमा लगाएमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार दफा ३ बमोजिमको सजाय हुनेछ र त्यसरी हिनामिना, हानि नोक्सानी वा दुरूपयोग गरेको वा मासेको वा मास्न दिएको सम्पत्ति पनि निजबाट असूल उपर गरिनेछ ।

१८. गैरकानुनी दवाब दिनेलाई सजायः  ज्यान मार्ने, अपहरण गर्ने, सम्पत्ति हरण गर्ने, इज्जतमा धक्का पु¥याउने, डर, त्रास वा अरू कुनै किसिमको गैरकानुनी दबाबबाट राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई यो ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसुर गर्न लगाएमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार चार वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

१९. गलत प्रतिवेदन दिनेलाई सजायः (१) सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थामा लेखापरीक्षण गर्ने अख्तियारी पाएको कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिले लेखापरीक्षण गर्दा बदनियतपूर्वक कारोबारमा नभएका कुरा देखाउने वा भए गरेका तथ्यहरू लोप गरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरेमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको कामको सिलसिलामा कुनै विषयको अध्ययन वा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिनु पर्ने कर्तव्य भएको राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले त्यस्तो अध्ययन वा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिंदा बदनियत पूर्वक भए गरेका कुरा लुकाई छिपाई वा नभए नगरेका कुरा देखाई प्रतिवेदन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

२०. गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको मानिनेः  (१) प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने राष्ट्रसेवकले प्रचलित कानुनबमोजिम पेश गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखिन आएमा वा निजले मनासिब कारण बिना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुराको निजले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ र नगरेमा त्यस्तो सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको मानिनेछ ।

(२) कुनै राष्ट्रसेवकले उपदफा (१) बमोजिम गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाणित भएमा त्यसरी आर्जन गरेको सम्पत्तिको बिगो अनुसार दुई वर्षसम्म कैद र  बिगो बमोजिम जरिबाना गरी त्यसरी आर्जन गरेको गैरकानुनी सम्पत्ति समेत जफत गरिनेछ ।

२१. उद्योग गर्नेलाई हुने सजायः  यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसुर गर्न उद्योग गर्नेलाई त्यस्तो कसुर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।

२२. मतियारलाई सजायः यस ऐनमा अन्यत्र छुट्टै व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कुनै कसुरको मतियारलाई त्यस्तो कसुर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।

तर, कसुर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो कसुर गरे बापत नगदी, जिन्सी, वा अन्य कुनै सुविधा वा लाभ उपलब्ध गराई दिने वा आफूले लिने मतियारलाई कसुर गर्ने व्यक्ति सरह नै सजाय हुनेछ ।

२३. संगठित संस्थाबाट भएको कसुरमा मुख्य भई काम गर्नेले कसुर गरेको मानिनेः  कुनै फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले यस परिच्छेद बमोजिम कसुर मानिने कुनै काम गरेमा त्यस्तो फर्मको हकमा त्यस्ता काम गर्दाका बखत सम्बन्धित हिस्सेदारहरू र कम्पनी वा संगठित संस्थाको हकमा कम्पनी वा त्यस्तो संस्थाको मुख्य भई काम गर्ने अधिकारीले त्यस्तो कसुर गरेको मानिनेछ । तर मुख्य भई कामकाज गर्ने अधिकारी नियुक्ति हुनु अगाडि नै त्यस्तो काम भए गरेको प्रमाणित भएमा जसले त्यस्तो काम गरेको छ सोही व्यक्तिले कसुर गरेको मानिनेछ ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि मुख्य भई कामकाज गर्ने अधिकारीभन्नाले कम्पनी वा संगठित संस्थाको अध्यक्ष, संचालक समितिका सदस्य, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक वा सोही हैसियतमा कामकाज गर्ने पदाधिकारी सम्झनु पर्छ ।

२४. थप सजाय  संवैधानिक अंग वा निकायका पदाधिकारी, राष्ट्रपतिबाट मनोनयन वा नियुक्त हुने पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थाका प्रमुख महाप्रबन्धक वा सो सरहका पदाधिकारीले यस परिच्छेद अन्तर्गतका कसुर गरेमा निजलाई त्यस्तो कसुरमा हुने सजायमा थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ ।

परिच्छेद–३ भ्रष्टाचारको कसुरको अनुसन्धान, तहकिकात र मुद्दा दायरी

२५. अनुसन्धान र तहकिकात गर्नेः (१) कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको छ वा गर्न लागेको छ भन्ने कुरा कुनै सूचना वा स्रोतबाट वा कसैको उजुरीबाट अनुसन्धान अधिकारीले जानकारी पाएमा तत्सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान र तहकिकात तथा अन्य कारबाही गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको छ वा गर्न लागेको छ भन्ने कुराको जानकारी अनुसन्धान अधिकारीले कुनै स्रोतबाट पाएमा त्यस्तो अधिकारीले छापा मार्ने, कागजात वा मालसामान बरामद गर्ने वा मानिस पक्राउ गर्ने लगायत मौका तहकिकातको काम गर्न सक्नेछ ।

२६. प्रारम्भिक छानविनः कसैले यस ऐन अन्तर्गतको कसुर गरेको वा गर्न लागेको छ भन्ने कुराको उजुरी वा जानकारी प्राप्त गरेपछि अनुसन्धान अधिकारीले सो विषयको प्रारम्भिक छानबिन आवश्यकता अनुसार गोप्य रूपमा गर्नु पर्नेछ ।

२७. स्पष्टीकरण माग्नेः दफा २६ बमोजिम प्रारम्भिक छानबिन गर्दा अनुसन्धान अधिकारीलाई प्राप्त उजुरी वा जानकारी तथ्यमा आधारित भएको भन्ने लागेमा तत्सम्बन्धी विवरण उल्लेख गरी आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकाय वा व्यक्तिसंग प्रतिक्रिया वा स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नेछ ।

२८. अनुसन्धान अधिकारीको अधिकारः (१)  अनुसन्धान अधिकारीले यस परिच्छेद बमोजिम भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्दा देहायको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछः

(क) सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था, राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिको साथ रहेको सम्बद्ध कागजात, प्रमाणको लिखत वा अन्य कुनै कुरा आफू समक्ष पठाउन वा निश्चित समयभित्र पेश गर्न लगाउने,

(ख) भ्रष्टाचारको आरोप लागेको राष्ट्रसेवक, अन्य कुनै व्यक्ति वा सम्बद्ध तथ्यको जानकारी भएको भन्ने अनुसन्धान अधिकारीले सम्झेको व्यक्तिलाई उपस्थित गराई सोधपुछ गर्ने वा निजको बयान लिने,

(ग) भ्रष्टाचारको आरोप लागेको राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिसंँग स्पष्टीकरण, सोधपुछ वा बयान लिइसकेपछि त्यस्तो व्यक्तिलाई आवश्यकता अनुसार खोजेको बखत हाजिर हुने कागज गराई छाड्ने वा तारेखमा राख्ने वा त्यस्तो राष्ट्रसेवक वा व्यक्ति फरार भै बेपत्ता हुनसक्छ भन्ने मनासिब कारण भएमा वा बिगो हानि नोक्सानी भएको देखिएमा निजसंग प्रचलित कानुनबमोजिम धरौटी वा जमानत मागी तारेखमा छोड्ने वा त्यस्तो धरौटी वा जमानत नदिएमा निजलाई थुनामा राख्ने,

(२) अनुसन्धान अधिकारीले निश्चित समय तोकी कुनै लिखत वा अन्य कुनै वस्तु पेश गर्न वा कुनै कुराको जानकारी दिन सम्बन्धित निकाय, राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिलाई लेखी पठाएको वा कुनै राष्ट्रसेवक वा त्यस्तो व्यक्तिलाई उपस्थित हुन लेखी पठाएकोमा लेखी आए बमोजिम गर्नु पर्नेछ र नगरेमा देहाय बमोजिम हुनेछः 

(क) तोकिएको समयभित्र सम्बन्धित सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाले त्यस्तो लिखत वा वस्तु पेश नगरेमा वा जानकारी नदिएमा अनुसन्धान अधिकारीले सम्बन्धित निकायको मुख्य पदाधिकारी उपर विभागीय कारवाही चलाउन सम्बन्धित सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थालाई लेखी पठाउन सक्नेछ र यसरी लेखी आएमा सम्बन्धित सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाले तत्काल कारबाही चलाउनु पर्नेछ ।

(ख) तोकिएको समयभित्र सम्बन्धित राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले लिखत वा वस्तु पेश नगरेमा वा जानकारी नदिएमा वा उपस्थित नभएमा निजलाई अनुसन्धान अधिकारीले एक हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।

(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम विभागीय कारबाही वा जरिबाना भएपछि पनि कुनै सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था,

राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले अनुसन्धान अधिकारीले लेखी पठाए अनुसार नगरेमा सो निकाय वा संस्थाको मुख्य पदाधिकारी वा त्यस्तो राष्ट्रसेवक वा व्यक्तिलाई पक्राउ गरी उपस्थित गराउन पक्राउ पूर्जी जारी गरी निजबाट त्यस्तो लिखत वा वस्तु पेश गराउन वा निजबाट आवश्यक जानकारी लिन सक्नेछ । त्यसरी पक्राउ भएको निकाय वा संस्थाको मुख्य पदाधिकारी, राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले त्यस्तो लिखत वा वस्तु पेश नगरेमा वा तत्सम्बन्धी जानकारी नदिएमा निजलाई अनुसन्धान अधिकारीले सात दिनसम्म थुनामा राख्न आदेश दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले विभागीय कारबाही गर्न निर्देशन दिएको वा जरिबाना गर्ने निर्णय गरेकोमा सम्बन्धित निकायको मुख्य पदाधिकारी वा सम्बन्धित राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले सो पालन गर्न नसकेको मनासिब कारण उल्लेख गरी त्यस्तो कारबाही वा जरिबाना हुनु नपर्ने भनी निवेदन दिएमा र कारण सन्तोषजनक देखिएमा त्यस्तो निर्देशन वा जरिबानाको आदेश रद्द गर्न सकिनेछ ।

(४) प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै ठाउँको तलासी लिने वा लिन लगाउने र त्यसरी तलासी लिंदा आवश्यक देखिएको कुनै वस्तु वा कागजात अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो कब्जामा लिन वा त्यस्तो कागजातको प्रतिलिपि लिन सक्नेछ । यसरी कब्जामा लिएको वस्तु वा कागजातको भरपाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ ।

२९. अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गर्ने वा तोक्नेः यस ऐन अन्तर्गतको कसुरको अनुसन्धान र तहकिकात गर्न अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यकता अनुसार आफ्नो मातहतका कुनै अधिकृत, कुनै सरकारी अधिकृत वा सार्वजनिक संस्थाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्नेछ ।

तर, कुनै सरकारी अधिकृत वा सार्वजनिक संस्थाको अधिकृत कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गर्नु वा तोक्नु पर्दा अवस्था अनुसार नेपाल सरकार वा सम्बन्धित निकायको मुख्य पदाधिकारीसंग परामर्श लिनु पर्नेछ ।

३०. अनुसन्धान अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) अनुसन्धान अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः

 (क) कसुरदारलाई तत्काल गिरफ्तार गरी आवश्यक कारवाही गर्ने,

(ख) यस ऐन अन्तरगतको कसुरमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्दा वा सबुद प्रमाण संकलन गर्दा जुनसुकै कार्यालय, घर, भवन, गोदाम, सवारी साधन वा अन्य कुनै स्थानको खानतलासी लिने वा लिन लगाउने,

(ग) अनुसन्धान अधिकारीलाई भएको अन्य अधिकार प्रयोग गर्ने ।

(२) अनुसन्धान अधिकृतले यस ऐन अन्तरगतको कसुरमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्दा अभियुक्तलाई बयान गराउने, सरजमीन मुचुल्का तयार गर्ने समेत प्रचलित कानुनबमोजिम प्रहरीले पाए सरहको अधिकार, कर्तव्य, सुविधा र दायित्व अनुसन्धान अधिकृतलाई प्राप्त हुनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको काम गर्दा अभियुक्तलाई तारेखमा राख्ने, धरौटी वा जमानी लिई छाड्ने, धरौटी राख्न वा जमानी दिन नसकेमा थुनामा राख्ने समेत अदालतलाई भए सरहको अधिकार आवश्यकता अनुसार अनुसन्धान अधिकृतले प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

३१. अभियुक्तलाई थुनामा राख्नेः (१) यस ऐन अन्तर्गतको कसुरमा कारवाही चलाईएको कुनै व्यक्तिले कुनै प्रमाण लोप वा नाश गर्न सक्ने वा अनुसन्धान र तहकिकातको कारबाहीमा बाधा व्यवधान वा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने पर्याप्त कारण विद्यमान भएमा अनुसन्धान अधिकृतले निजलाई प्रचलित कानुनबमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम थुनामा राखिएको व्यक्तिको सम्बन्धमा चौबिस घण्टाभित्र तहकिकात पूरा नहुने भई निजलाई थुनामा राखी तहकिकात जारी राख्नु पर्ने देखिएमा अनुसन्धान अधिकृतले निजलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराई मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट अनुमति लिएर मात्र थुनामा राख्नु पर्नेछ । सो बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीसंग अनुमति माग्दा थुनामा परेको व्यक्ति उपरको अभियोग, त्यसको आधार, निजलाई थुनामै राखी तहकिकात गर्नु पर्ने कारण र निजको बयान कागज भईसकेको भए बयान कागजको व्यहोरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

 (३) उपदफा (२) बमोजिम थुनामा राख्ने अनुमतिको लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराइएको व्यक्तिले त्यसरी उपस्थित हुँदा आफ्नो शारीरिक जाँचको लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम थुनामा राख्ने अनुमति मागेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धित कागजातहरू हेरी तहकिकात सन्तोषजनक रूपमा भए वा नभएको विचार गरी सन्तोषजनक रूपमा तहकिकात भै रहेको देखिएमा एकै पटक वा पटक पटक गरी तीस दिनमा नबढ्ने गरी बढीमा छ महिनासम्म थुनामा राख्ने अनुमति दिन सक्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम थुनामा राख्ने म्याद थप माग गर्दा थुनामा रहेको व्यक्तिले चाहेमा आफू थुनामा रहनु नपर्ने कारण र आधार खोली मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

३२. अन्य निकायको सहयोग लिन सक्नेः (१) यस ऐन अन्तर्गतको कसुरको अनुसन्धान र तहकिकातको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यकता अनुसार कुनै पनि सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा कसैको सहयोग माग गर्न सक्नेछ र यसरी सहयोग मागेका बखत सहयोग गर्नु त्यस्तो निकाय, संस्था वा व्यक्तिको कर्तव्य  हुनेछ ।

(२) अनुसन्धान अधिकारीले यस ऐन अन्तर्गत भ्रष्टाचारको कसुरमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने सिलसिलामा प्रहरी फोर्सको समेत मद्दत लिन सक्नेछ । यसरी प्रहरी कर्मचारीलाई काममा लगाउनु पर्दा अनुसन्धान अधिकारीले दिएको आदेश प्रहरीको सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रहरी महानिरीक्षकको आदेश सरह हुनेछ ।

(३) अनुसन्धान अधिकृतले आफूभन्दा तल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकृत वा कर्मचारीको सहयोग माग गर्न सक्नेछ । यसरी अनुसन्धान अधिकृतले सहयोग मागेमा सहयोग गर्नु सम्बन्धित प्रहरी अधिकृत वा कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ ।

(४) अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान र तहकिकात गर्न लागेको कसुरको प्रकृतिबाट कुनै निकायमा कार्यरत कुनै विशेषज्ञसंग परामर्श गर्नु पर्ने वा त्यस्तो विशेषज्ञ समेतलाई अनुसन्धान र तहकिकातमा संलग्न गराउनु पर्ने देखेमा निजलाई कुनै खास अवधिको लागि काजमा पठाइदिन सम्बन्धित निकायसंग माग गर्न सक्नेछ र यसरी माग भई आएमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो निकायले सम्बन्धित विशेषज्ञ उपलब्ध गराइदिनु पर्नेछ ।

३३. स्वतः निलम्बन हुनेः कुनै राष्ट्रसेवक दफा २८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग), दफा ३० को उपदफा (३) तथा दफा ३१ बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा ३६ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहनेछ ।

३४. सेवा लिन सक्नेः (१) अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्दा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायको सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सेवा प्राप्त गर्न अनुसन्धान अधिकारीले सम्बन्धित विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायलाई नियुक्त गर्नेछ र त्यसरी नियुक्ति गर्दा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायले गर्नु पर्ने काम, प्रयोग गर्न पाउने अधिकार, पालन गर्नु पर्ने शर्त, कार्यविधि र त्यस्तो विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायले पाउने पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा समेत उल्लेख गरी सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।

(३) अनुसन्धान अधिकारीलाई नेपाल सरकार वा विशिष्टीकृत निकायको कर्मचारीको सेवा आवश्यक परेमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसन्धान अधिकारीबाट माग भएको समयावधिसम्म काजमा खटाउनु पर्नेछ ।

३५. तामेलीमा राख्नेः  यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्दै जाँदा सङ्कलन भएका प्रमाणका आधारमा आरोपित कसुर प्रमाणित हुन नसक्ने भएमा अनुसन्धान अधिकारीले तत्सम्बन्धी उजुरीलाई कारण सहितको पर्चा खडा गरी तामेलीमा राख्न सक्नेछ र यसरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएकोमा सोको सूचना आरोपित व्यक्ति र उजुरवालालाई दिनु पर्नेछ ।

तर पछि कुनै नयाँ प्रमाण फेला परेमा त्यस्तो उजुरीको सम्बन्धमा पुनः अनुसन्धान र तहकिकातको कारबाही अगाडि बढाउन यस दफाले कुनै बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

३६. मुद्दा दायर गर्नेः  यस ऐन अन्तर्गतको कसुरको आरोपको सम्बन्धमा कुनै व्यक्ति उपर भएको अनुसन्धान र तहकिकातबाट निजले सो कसुर गरेको हो भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा अनुसन्धान अधिकारीले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्नेछ ।

परिच्छेद–४ भ्रष्टाचारको निगरानी सम्बन्धी व्यवस्था

३७. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रः (१) भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी एक राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको केन्द्रको प्रमुखको रूपमा नेपाल सरकारले निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको कुनै अधिकृतलाई तोक्न सक्नेछ र सो केन्द्रमा आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारको सेवाको कर्मचारीहरू रहनेछन् ।

३८. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार ः दफा ३७ को उपदफा (१) बमोजिम स्थापित राष्ट्रिय  सतर्कता केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः

(क) नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय र सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुनु पर्ने कार्यहरू नियमित रूपमा भए नभएको विषयमा सूचना सङ्कलन गर्ने,

(ख) नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट नियमित रूपमा हुनु पर्ने कार्य भएको नपाइएमा त्यस्ता निकायलाई सो विषयमा सतर्क गर्ने,

(ग) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले प्रचलित कानुनबमोजिम दिइएको सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन गर्ने,

(घ) भ्रष्टाचार हुन सक्ने स्थान वा काममा नियमित निगरानी राख्ने, छड्के जाँच र अन्वेषण गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,

(ङ) भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने नीति, रणनीति र तत्सम्बन्धी कानुनमा कुनै सुधार गर्नु पर्ने देखिएमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने,

(च) नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा उजुरी पेटिका राख्ने व्यवस्था मिलाउने,

 (छ) भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्ने उद्देश्यले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायलाई कुनै सुझाव वा निर्देशन दिने,

(ज) भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा पदाधिकारीबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी आवश्यक विवरण वा सूचना प्राप्त गरी अद्यावधिक गराई राख्ने,

(झ) भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्राप्त कुनै जानकारी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने,

(ञ) भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा आइपर्ने अन्य कार्य गर्ने वा गराउने ।

(ट) नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।

परिच्छेद–५ विविध

३९. विवरण लिन वा कारोबार वा खाता रोक्का राख्न सकिनेः (१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भ्रष्टाचारको कसुरमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा कुनै व्यक्तिको स्वदेश वा विदेशमा रहेको कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा कारोबार भएको वा खाता सञ्चालनमा रहेको जानकारी कुनै स्रोतबाट खुल्न आएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो कारोबार वा खाता रोक्का राख्न आदेश दिन सक्नेछ । अनुसन्धान अधिकारीको आदेशानुसार सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो कारोबार वा खाता रोक्का राख्नु पर्नेछ ।

तर, विदेशस्थित बैङ्क वा वित्तीय संस्थासंग त्यस्तो कारोबार वा खाता रोक्का राख्न परेमा अनुसन्धान अधिकारीले कूटनैतिक माध्यम मार्फत कारोबार वा खाता सञ्चालन रोक्का राख्न लगाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कारोबार वा खाता रोक्का नराख्ने नेपालस्थित सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको प्रमुखलाई अनुसन्धान अधिकारीले पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।

(३) अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धानको क्रममा आवश्यक ठानेमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सम्पत्तिको विवरण माग गर्न वा त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राख्न सक्नेछ ।

४०. राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न सक्नेः प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसुरको गाम्भीर्यता, अभियुक्तले कसुर गरेको अवस्था, स्थिति र कसुरको मात्रा र कसुर ठहरेमा हुन सक्ने सजायको आधारमा अनुसन्धान अधिकारीले कुनै अभियुक्तलाई राहदानी जारी नगर्ने वा जारी भइसकेको भए सो राहदानी रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिन सक्नेछ ।

४१. स्थान छोड्न बन्देज गर्न सक्नेः कुनै व्यक्ति उपर यस ऐन बमोजिम कारबाही चलाएकोमा त्यस्तो व्यक्तिले गरेको कसुरको गाम्भीर्यता, कसुर गर्दाको परिस्थिति वा अवस्था र कसुर ठहरेमा हुने सजायको मात्रा हेरी कुनै अभियुक्तलाई अनुसन्धान अधिकारीको स्वीकृति बिना कुनै स्थान छोड्न नपाउने गरी वा कुनै स्थानमा जान नपाउने गरी अनुसन्धान अधिकारीले आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

४२. म्याद तामेल सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गतको कसुरमा विदेशी व्यक्तिको नाममा म्याद तामेल गर्नु पर्दा त्यस्तो व्यक्तिको नेपाल  भित्रमा कुनै किसिमको कार्यालय वा प्रतिनिधि भए त्यस्तो कार्यालय वा प्रतिनिधिको नाममा म्याद तामेल गरिनेछ र त्यसरी तामेल भएको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यालय वा प्रतिनिधि नभएमा त्यस्तो व्यक्तिको कारोबार हुने मुख्य स्थान वा निजले स्थायी बसोबास गर्ने ठेगाना वा कारोबार गर्दाको बखत पत्राचारको लागि निजले दिएको कुनै ठेगाना रहेछ भने त्यस्तो ठेगानामा टेलेक्स, टेलिफ्याक्स वा अभिलेख हुन सक्ने दूरसञ्चारका अन्य माध्यम मार्फत वा रजिष्टरी गरी हुलाक मार्फत म्याद तामेल गरिनेछ र त्यसरी तामेल भएको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशमा रहे बसेको व्यक्तिको नाममा म्याद तामेल गर्न नेपाल सरकार वा नेपाल  पक्ष भएको कुनै सन्धिमा छुट्टै व्यवस्था भएको रहेछ भने सोही बमोजिम म्याद तामेल गर्न यस दफाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

४३. सूचना प्रकाशन गर्नेः यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै व्यक्तिको नाममा सूचना पठाउँदा वा म्याद तामेल गर्दा त्यस्तो व्यक्तिको ठेगाना पत्ता नलागी वा अन्य कुनै कारणले त्यस्तो सूचना बुझाउन नसकिएको वा म्याद तामेल हुन नसकेको कुराको प्रतिवेदन पर्न आएमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि त्यस्तो व्यक्तिलाई तीस दिनसम्मको म्याद दिई अनुसन्धान भएको वा मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर भैसकेको भए सो विषयको संक्षिप्त विवरण उल्लेख गरी उपस्थित हुन राष्ट्रियस्तरको समाचारपत्रमा (विदेशीको हकमा अंग्रेजी दैनिकमा) कम्तीमा दुईपटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिनेछ र त्यसरी सूचना प्रकाशन भएकोमा यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिलाई रीतपूर्वक सूचना दिइएको वा म्याद तामेल भएको मानिनेछ ।

४४. सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाको कर्तव्यः कुनै सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाको प्रमुखले आफ्नो वा आफ्नो मातहतका कुनै कार्यालयमा भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुनै जानकारी प्राप्त हुन आएमा तत्काल त्यस्तो विषयसंग सम्बन्धित कागजात तथा फाइल आफ्नो जिम्मामा लिई सुरक्षित राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो विषयसंग सम्बन्धित व्यक्ति तथा कर्मचारीहरूसंग वास्तविक कुरा बुझी भ्रष्टाचार भएको देखिने कारण भएमा त्यस्तो कागजात अनुसन्धान तथा तहकिकातका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ ।

४५. अवकाश प्राप्त व्यक्ति उपर पनि मुद्दा चलाउन सकिनेः कुनै राष्ट्र सेवकले आफू कुनै पदमा बहाल रहेको अवस्थामा सरकारी वा सार्वजनिक सम्पति वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाको सम्पति हिनामिना वा हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि निज उपर मुद्दा चलाउन यस ऐनमा लखिएको कुनै कुराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

४६. मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा नपर्नेः प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा दायर हुनु अगावै वा दायर भएपछि अभियुक्त वा प्रतिवादीको मृत्यु भएमा पनि मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा पर्ने छैन । 

४७. सम्पति जफत हुनेः कुनै व्यक्तिले यो ऐन वा प्रचलित कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार गरेको मानिने कुनै कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको अन्य सम्पति समेत आफ्नो वा अरू कसैको नाममा राखेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति जफत हुनेछ ।

तर, त्यस्तो सम्पतिको हक कसैलाई हस्तान्तरण गरिसकेको र त्यसरी हस्तान्तरण गर्दा थैली कायम भएको रहेछ भने सो रकम कपाली सरह हुनेछ ।

४८. विदेशी व्यक्तिको सम्पति रोक्का राख्न आदेश दिनेः  (१) अनुसन्धान अधिकारीले दिएको सूचना वा दफा ४२ बमोजिम तामेल भएको म्याद बमोजिम अनुसन्धान अधिकारी समक्ष उपस्थित नहुने कुनै विदेशी व्यक्तिको नेपाल भित्र कुनै सम्पति, हक, हित वा सरोकार रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति अनुसन्धान अधिकारी समक्ष उपस्थित नभएसम्म त्यस्तो सम्पत्ति, हक, हित वा सरोकार अनुसन्धान अधिकारीले तोके बमोजिम यथास्थितिमा राख्न वा नेपाल  बाहिर लैजान नपाउने गरी अनुसन्धान अधिकारीले आदेश दिन सक्नेछ र त्यस्तो आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश पालन नगर्ने व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकारीले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश पालन नगरेको कारणबाट नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी भएको रहेछ भने सो समेत निजबाट भराइनेछ ।

४९. झुट्टा उजूर गर्नेलाई सजायः  कसैले उजूरी दिने मनासिब कारण नभई कसैलाई कुनै किसिमको हानि नोक्सानी पु¥याउने वा दुःख दिने नियतले कुनै राष्ट्रसेवक वा व्यक्ति उपर झुट्टा उजूर दिएको ठहरेमा निजलाई अनुसन्धान अधिकृतले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।

५०. सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेश गर्न नसक्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो विवरण पेश गर्न नसक्नाको कारण सहित उल्लेख गरी म्याद थपको लागि अनुरोध गरेमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले बढीमा तीस दिनसम्मको म्याद थप दिन सक्नेछ ।                                                    

(३) उपदफा (२) बमोजिम थप गरेको म्यादभित्र पनि सम्पत्तिको विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिबाना गरी निज र निजको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्नेछ ।

(४) यस दफा बमोजिम पेश हुन आएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिनेछ ।

तर यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकातको सिलसिलामा सम्पत्ति विवरण माग हुन आएमा त्यस्तो विवरण सम्बन्धित अधिकारीलाई उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।

५१. बाधा विरोध गर्नेलाई सजायः यस ऐन अन्तर्गतको अनुसन्धान र तहकिकात सम्बन्धी काम कारबाहीमा कसैले बाधा विरोध गरेमा निजलाई अनुसन्धान अधिकारीको प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुबै सजाय गर्न सक्नेछ ।

५२. सूचनाको गोप्यताः (१) भ्रष्टाचारको कसुरमा अनुसन्धान र तहकिकातको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारीलाई प्राप्त भएको सूचना वा जानकारी वा बुझेको वा सङ्कलन गरेको प्रमाणहरू मुद्दा दायर नहुँदै सार्वजनिक रूपमा प्रकट गर्नु हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसन्धान अधिकारीले उपयुक्त सम्झेको सार्वजनिक महत्वको कुनै कुराको छानबिन, अनुसन्धान र तहकिकात सम्बन्धी विवरण आवश्यकता अनुसार प्रकाशमा ल्याउन सक्नेछ ।

५३. अनुसन्धान तथा तहकिकातमा संलग्न कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुनेः यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकृत वा अनुसन्धान तथा तहकिकातमा संलग्न अन्य कर्मचारीले जानी जानी कुनै व्यक्तिलाई दुःख दिने नियतले कुनै कार्य गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिनेछ ।

५४. कैदमै बस्नु पर्नेः प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गतको कसुरमा अदालतबाट कैदको सजाय पाएको व्यक्तिले कैदमै बस्नु पर्नेछ ।

५५. सजायको मागदाबीमा छूट हुन सक्नेः यस ऐन बमोजिमको अनुसन्धानको काम कारबाहीमा सहयोग गर्ने अभियुक्तलाई अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरी निजलाई सजायको मागदाबीमा पूर्ण वा आंशिक छूट दिन सक्नेछ ।

तर निजले गरेको सहयोग अन्य सबुद वा प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा निजले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष अनुसन्धान अधिकारीलाई गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने गरी बयान दिएमा यस ऐन वा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजउपर पुनः मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ ।

५६. कारबाही नहुनेः प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भ्रष्टाचार भएको वा हुन लागेको विषयमा कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन वा भ्रष्टाचार हुन नदिने गरी सूचना दिने राष्ट्रसेवकलाई निजले गरे वा पु¥याएको सहयोग बापत निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानुन अनुसार गोपनीयता भङ्ग गरेको आधारमा कारबाही हुने छैन ।

५७. अधिकार प्रत्यायोजनः (१) अनुसन्धान अधिकारीले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त सबै वा केही अधिकार नेपाल सरकारको कुनै अधिकृतस्तरको कर्मचारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा सम्बन्धित कर्मचारीले अधिकार प्रयोग गर्न पाउने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार सोही सूचनामा तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अधिकारी सो प्रयोजनका लागि अनुसन्धान अधिकारीप्रति उत्तरदायी हुनेछ ।

५८. पुरस्कार सम्बन्धी व्यवस्थाः  यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसुरमा तत्सम्बन्धी मौका तहकिकात, अनुसन्धान वा अन्य सबुद प्रमाण सङ्कलनको काममा अनुसन्धान अधिकारीलाई सहयोग पु¥याउने व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकारीले उचित पुरस्कार दिन सक्नेछ ।

५९. भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा विशेष व्यवस्थाः  प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गत दायर हुने वा भएको मुद्दामा देहायका कुरामा देहाय बमोजिम हुनेछः 

(क) कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले यस ऐन अन्तर्गत कसुर मानिने कुनै काम गरेको वा त्यस्तो काम गर्ने सिलसिलामा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कसुर मानिने कुनै काम समेत गरेको रहेछ भने निज उपर अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम छुट्टै मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन ।

 (ख) कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिले यस ऐन अन्तर्गतको कसुर मानिने कुनै काम गर्दा वा त्यस्तो काम गर्ने सिलसिलामा कुनै व्यक्तिको हक, सम्पत्ति वा सरोकार उपर पनि प्रतिकूल असर परेको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले छुट्टै मुद्दा दायर गर्न बाधा पर्ने छैन ।

(ग) यस ऐन अन्तर्गतको कसुरमा कुनै व्यक्ति उपर मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो मुद्दाको प्रमाण बुझ्दै जाँदा अन्य व्यक्ति उपर समेत मुद्दा दायर गर्नु पर्ने देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति उपर छुट्टै अभियोगपत्र दायर गर्न बाधा पर्ने छैन ।

(घ) कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिले नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानि नोक्सानी पु¥याएकोमा सो असुल उपर गर्न निज उपर छुट्टै मुद्दा दायर भएकोमा यस ऐन अन्तर्गत कसुरमा छुट्टै मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन ।

(ङ) कुनै राष्ट्रसेवक वा व्यक्ति उपर यस ऐन अन्तर्गत मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक वा व्यक्ति उपर नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई पुग्न गएको हानि, नोक्सानी भराउन सकिने कुनै कानुनी व्यवस्था रहेछ भने सोही कारणले मात्र यस ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाउन बाधा पुग्ने वा सोही कारणले मुद्दा खारेज हुने छैन ।

(च) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा फिर्ता लिन वा मिलापत्र गर्न सकिने छैन ।

६०. सुराकी र त्यसको विवरण गोप्य राखिनेः  यस ऐन अन्तर्गतको कसुर गरेको वा गर्न लागेको छ भन्ने कुराको सूचना दिने सुराकीको नाम र ठेगाना निजले चाहेमा गोप्य राखिनेछ ।

६१. बेवारिसे मालवस्तु नेपाल सरकारको हुनेः   (१) यस ऐन अन्तर्गतको सजाय हुने कसुरसित सम्बन्धित मालवस्तुको धनी पत्ता नलागेमा अनुसन्धान अधिकारीले कब्जा गरेको मालवस्तुको कुनै हकदार भए हकदाबी गर्न आउन पैंतीस दिनको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र हकदाबी नपरेमा वा हकदाबी परे पनि पर्याप्त प्रमाणको अभावमा हकदाबी पुग्ने नदेखिएमा त्यस्तो मालवस्तु बेवारिसी मालवस्तु मानी नेपाल सरकारको हुनेछ ।

६२. मालवस्तु लिलाम गर्न सकिनेः  (१) यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसुरका सम्बन्धमा कब्जा गरिएको कुनै मालवस्तु लामो समयसम्म कब्जामा राख्दा खिया लागि वा अरू कुनै परिबन्दबाट टूटफूट वा नोक्सान हुन सक्ने देखिएमा वा सडी गली जाने भएमा वा पुरानो भई मूल्य घट्न जाने भएमा वा बेवारिसे भएमा वा स्थान अभावको कारणले सम्भार गर्न नसक्ने वा राख्न नसकिने भएमा प्रचलित कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्तो मालवस्तु लिलाम बिक्री गर्न सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम धरौटी खातामा जम्मा गरिनेछ । त्यस्तो मालवस्तु सम्बन्धित धनीलाई दिने ठहर भएकोमा लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम मात्र फिर्ता पाउनेछ ।

६३. बाधा नपर्नेः  अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम अन्य कुनै निकाय वा अधिकारीलाई प्राप्त भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान र तहकिकात तथा अन्य कारबाही वा मुद्दा दायर सम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्न यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

६४. नियम बनाउन सक्नेः  यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ ।

६५. संशोधन, खारेजी र बचाउः  (१) राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को,–

(क) दफा २ को खण्ड (ग) झिकिएको छ ।

(ख) दफा ६ को उपदफा (२) झिकिएको छ ।

(ग) दफा ९ को उपदफा (४) मा रहेका वा कर्मचारीभन्ने शब्दहरू झिकिएका छन् ।

(घ) दफा १८ को उपदफा (२) झिकिएको छ ।

(ङ) दफा २१ को उपदफा (२) झिकिएको छ ।

(च) दफा २३ को उपदफा (२) झिकिएको छ ।

(छ) ठाउँ ठाउँमा प्रयोग भएका वा भ्रष्टाचारभन्ने शब्दहरू झिकिएका छन् ।

(ज) दफा ५, परिच्छेद४ र दफा २५ खारेज गरिएको छ ।

(२) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ खारेज गरिएको छ ।

(३) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।