६. अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्नु पर्नेः (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि प्रत्येक स्थानीय तह मार्फत् राज्यले चार वर्ष पूरा भई तेह्र वर्ष उमेर पूरा नभएको प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) मा उल्लेखित शिक्षाका अतिरिक्त चार वर्षको उमेर पूरा भएपछि कम्तीमा एक वर्षको प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा प्रदान गर्नु पर्नेछ।
(३) स्थानीय तहले प्राकृतिक विपद्, दुर्घटना, आकस्मिक घटना लगायतका अन्य कारणबाट प्रभावित बालबालिकालाई सुरक्षित रूपमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
७. बालबालिका भर्ना गराउनु पर्नेः (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि आधारभूत तहमा प्रत्येक बालबालिकालाई निजको उमेरअनुसारको कक्षामा निजलाई पायक पर्ने विद्यालयमा सम्बन्धित अभिभावकले भर्ना गराउनु पर्नेछ।
स्पष्टीकरणः यस परिच्छेदको प्रयोजनका लागि “पायक पर्ने विद्यालय” भन्नाले सम्बन्धित बालबालिकाको अभिभावक रहेको बासस्थानबाट सामान्यतया दुई किलोमिटरसम्मको दूरीमा रहेको विद्यालय सम्झनु पर्छ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित जिल्लाको भौगोलिक स्थिति, जनघनत्व, विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको सङ्ख्या समेतलाई ध्यान दिई सामान्यतया दुई किलोमिटरभित्रको दूरीमा विद्यालय खोल्न बाधा परेको मानिने छैन।
(३) उपदफा (१) बमोजिम विद्यालयमा भर्ना भएको बालबालिकाले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा पूरा नगरी निजलाई पठनपाठनबाट बञ्चित गर्ने उद्देश्यले अभिभावकले विद्यालयबाट छुटाउनु वा विद्यालय जानबाट रोक लगाउनु हुँदैन।
(४) आर्थिक, भौगोलिक वा शारीरिक, मानसिक अवस्था वा अन्य कुनै प्रतिकूलताका कारणले बालबालिकाहरू विद्यालय जान नसक्ने भएमा तोकिए बमोजिम आवासीय विद्यालयमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिनेछ।
(५) विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना नगराउने वा भर्ना भएपछि पनि आधारभूत तहसम्मको शिक्षा पूरा नगरी बालबालिकालाई विद्यालयबाट छुटाउने अभिभावकलाई स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सुविधा प्राप्त गर्न बञ्चित गर्न सकिनेछ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम सुविधाबाट बञ्चित गर्नु अघि सम्बन्धित अभिभावकसँग आवश्यक परामर्श गरी बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन उत्प्रेरित गर्न व्यवस्था गरिनेछ।
८. पायक पर्ने विद्यालयबाट शिक्षा प्राप्त गर्नेः (१) प्रत्येक बालबालिकालाई निजको अभिभावकको बासस्थानबाट पायक पर्ने विद्यालयबाट आधारभूत तह वा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।
(२) आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त गर्ने उमेरको कुनै बालबालिकाको हकमा उपदफा (१) बमोजिमको विद्यालय उपलब्ध हुन नसकेमा सम्बन्धित स्थानीय तहले यो ऐन प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र त्यस्तो ठाउँमा विद्यालय स्थापना गर्ने वा त्यस्तो बालबालिकाका लागि आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने बैकल्पिक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
(३) यस दफामा लेखिएका कुनै पनि कुराले सम्बन्धित अभिभावकले आफूले चाहेको अन्य विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका भर्ना गराउन वा सम्बन्धित बालबालिकाले रोजेको अन्य विद्यालयमा भर्ना भई शिक्षा प्राप्त गर्न रोक लगाउने छैन।
९. भर्ना गर्न इन्कार गर्न नहुनेः (1) कुनै अभिभावकले आफ्नो बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न निजलाई पायक पर्ने विद्यालयमा वा अन्य कुनै विद्यालयमा भर्ना गर्न अनुरोध गरेमा देहायको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो विद्यालयको प्रधानाध्यापकले भर्ना गर्न इन्कार गर्नु हुँदैनः-
(क) कुनै कक्षाको लागि अध्यापन गराउने विद्यार्थी जति सङ्ख्या निर्धारण गरिएको हो त्यति नै सङ्ख्यामा बालबालिका भर्ना भइसकेको भएमा,
(ख) जुन कक्षामा निज भर्ना हुन चाहेको हो निजले त्यस्तो कक्षाको न्यूनतम स्तर पूरा नगरेमा,
(ग) विद्यालयको भौतिक अवस्थाको कारणले थप बालबालिका भर्ना गर्न नसकिने भएमा।
(२) उपदफा (१) का खण्ड (क), (ख) र (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि अपाङ्गता भएका वा आर्थिक रूपले विपन्न बालबालिकालाई निजहरूकै पायक पर्ने विद्यालयले भर्ना गर्नु पर्नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम बालबालिका भर्ना गर्न इन्कार गर्नु परेमा सम्बन्धित प्रधानाध्यापकले त्यस्तो विद्यालयको नजिकमा रहेको अन्य उपयुक्त विद्यालय भए सम्बन्धित बालबालिकालाई त्यस्तो विद्यालयमा भर्ना गर्न सिफारिस गर्नु पर्नेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम कुनै बालबालिका भर्ना गर्न नसकेमा त्यसको कारण लिखित रूपमा अभिभावकलाई दिई सम्बन्धित वडा कार्यालयमा जानकारी गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो कार्यालयले सम्बन्धित वडाभित्र वा अन्यत्र रहेका विद्यालयमा त्यस्तो बालबालिकाको भर्नाको सहजीकरण गर्नु पर्नेछ।
(५) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को अवस्थामा भर्ना गर्न नसकिने भएमा निजले आधारभूत तहको जुन कक्षाको स्तर पूरा गर्न सक्दछ निजको अभिभावकले चाहेमा सोही कक्षामा सोही विद्यालयमा निजलाई भर्ना गराउनु पर्नेछ।
(६) यस दफामा लेखिएको अवस्थामा बाहेक बालबालिकालाई भर्ना गर्न इन्कार गर्ने काम दण्डनीय हुनेछ।
१०. विद्यालयबाट निष्काशन गर्न नहुनेः (१) कुनै विद्यालयमा भर्ना भई आधारभूत तहको शिक्षा लिइरहेको कुनै पनि बालबालिकालाई विद्यालयबाट निष्काशन गर्न सकिने छैन।
(२) विद्यालय भर्ना भएको बालबालिकाले कुनै अनुशासनहीन काम गरेको वा खराब आचरण भएको कारणले निजलाई आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्न वा परीक्षा दिन रोक लगाउन वा बञ्चित गर्न सकिने छैन। त्यस्ता बालबालिकालाई विद्यालयले परामर्श सेवाको सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
(३) आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त गरिरहेको कुनै बालबालिकाको अनुशासन, आचरण, पठनपाठन लगायतका विषयमा कुनै सुधार गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकले सम्बन्धित अभिभावकसँग छलफल वा परामर्श गरी त्यस्तो बालबालिकाले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न मनोसामाजिक परामर्श वा अन्य आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नु पर्नेछ।
११. पुनः भर्ना गर्नु पर्नेः (१) पाँच वर्ष पूरा भई बाह्र वर्ष उमेर पूरा नगरेको कुनै बालबालिका कुनै कारणले विद्यालयमा भर्ना हुन नसकी आधारभूत तहसम्मको अध्ययन पूरा नगरेको वा आधारभूत तहको शिक्षा पूरा नगरी विद्यालय छोडेको भएमा निजको उमेर वा स्तर अनुरूप विद्यालयले दफा ९ को अधीनमा रही निजलाई पुनः भर्ना गर्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम भर्ना भएको बालबालिकालाई निज भर्ना भएको कक्षाका अन्य बालबालिकाको समान स्तरमा पुर्याउन आवश्यक भएमा सम्बन्धित विद्यालयले वैकल्पिक उपायको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
१२. स्थानान्तरण गर्नु पर्नेः (१) कुनै बालबालिका भर्ना भएको कुनै विद्यालयमा आधारभूत तहसम्मको अध्यापन गराउन स्वीकृत प्राप्त नभएको वा त्यस्तो विद्यालय अर्को विद्यालयमा गाभिएको वा कुनै कारणले विद्यालय बन्द गर्नु परेको अवस्थामा सम्बन्धित स्थानीय तहले त्यस्तो विद्यालयबाट आधारभूत तहको शिक्षा पूरा नगरेका बालबालिकालाई पायक पर्ने अर्को विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थानान्तरण हुने बालबालिकालाई त्यस्तो विद्यालयमा पुनः भर्ना गराउनु पर्ने छैन।
(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिमको विद्यार्थी वा निजको अभिभावकले रोजेको अन्य कुनै विद्यालयमा भर्ना हुन यस दफाले बाधा पुर्याउने छैन।
१३. स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दिनु पर्नेः (१) आधारभूत तहसम्मको शिक्षा पूरा नगरेको कुनै बालबालिका वा निजको अभिभावकले कुनै कारण देखाई निजले अध्ययन गरिरहेको विद्यालय छोडी त्यस्तो शिक्षा प्राप्त गर्न अर्को कुनै विद्यालयमा भर्ना हुन स्थानान्तरण प्रमाणपत्र माग गरेमा निजले पूरा गरेको अध्ययनको विवरण खुलाई सम्बन्धित प्रधानाध्यापकले निजलाई अविलम्ब स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रमाणपत्र पेस गरेपछि दफा ९ को अधीनमा रही बालबालिकाले भर्ना हुन चाहेको विद्यालयले निजलाई अविलम्ब भर्ना गर्नु पर्नेछ।
१४. वैकल्पिक शिक्षाको व्यवस्था गर्न सकिनेः (१) पायक पर्ने विद्यालय उपलब्ध नभएको वा अन्य कुनै कारणले विद्यालयमा भर्ना भई पूरा समय अध्ययन गरी आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त गर्न नसक्ने बालबालिकालाई त्यस्तो तहसम्मको वैकल्पिक शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।
(२) आधारभूत तहसम्मको वैकल्पिक शिक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
१५. अनौपचारिक तथा खुला शिक्षा प्रदान गर्नेः (१) विद्यालयमा भर्ना भई नियमित रूपमा अध्ययन गर्न नसक्ने बालबालिकालाई माध्यमिक तहको शिक्षा अनौपचारिक वा खुला विद्यालयबाट प्रदान गर्न सकिनेछ।
(२) नेपाल सरकारले स्थानीय तह मार्फत् माध्यमिक शिक्षा प्रदान गर्नका लागि आवश्यकताको आधारमा अनौपचारिक र खुला विद्यालय स्थापना एवं सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नेछ।
(३) अनौपचारिक तथा खुला विद्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
१६. परम्परागत शिक्षा प्रदान गर्न सकिनेः (१) परम्परादेखि चली आएका शिक्षा सम्बन्धी मूल्य, मान्यता, संस्कृति, रीतिरिवाज र अभ्यासको संरक्षण र जगेर्ना गर्न र त्यसलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरी निरन्तरता दिन गुरुकुल, गुम्बा वा मदरसा जस्ता संस्था सञ्चालन गरी बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्न सकिनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको शिक्षा प्रदान गर्नको लागि सञ्चालन गरिने गुरुकुल, गुम्बा वा मदरसा सम्बन्धित स्थानीय तहमा दर्ता गर्नु पर्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम दर्ता भई सञ्चालन हुने गुरुकुल, गुम्बा वा मदरसाले बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्दा स्थानीय तहले कानून बमोजिम निर्धारण गरेको र तोकिए बमोजिमको अन्य शर्त तथा मापदण्ड पालना गर्नु पर्नेछ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम दर्ता गरी सञ्चालनमा रहेका गुरुकुल, गुम्बा र मदरसा जस्ता शैक्षिक संस्थाले प्रदान गर्ने शिक्षाका अतिरिक्त नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम बमोजिमको शिक्षा प्रदान गर्नु पर्नेछ।
(५) परम्परागत शिक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
१७. प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) आधारभूत तह पूरा गरेको प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानून बमोजिम माध्यमिक शिक्षा वा सो सरहको प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।
(२) यस दफामा लेखिएदेखि बाहेक आधारभूत तहपछि प्रदान गरिने प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।
१८. अभिभावकको पहिचान नभएका बालबालिकाको शिक्षाः (१) कुनै स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभित्र अभिभावक पहिचान नभएका वा पत्ता नलागेका बालबालिका भएमा त्यस्ता बालबालिकाको आधारभूत तहसम्मको शिक्षा उपलब्ध गराउने, पठनपाठन तथा त्यससँग सम्बन्धित अन्य कुराको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा समिति जिम्मेवार हुनेछ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित बालबालिकाको अभिभावकको पहिचान भएमा वा पत्ता लागेमा अभिभावकले नै त्यसको जिम्मेवारी लिनु पर्नेछ।
(४) अभिभावक पहिचान नभएका बालबालिकाको पठनपाठन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
१९. योग्य नहुनेः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्पूर्ण नागरिकले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य रूपमा प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्वत् २०८५ साल बैशाख १ गतेपछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति देहायको कुनै अवसर प्राप्त गर्न योग्य मानिने छैनः-
(क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै पनि सरकारी सेवामा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व, अनुदान वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै संस्थाको सेवामा प्रवेश गर्न वा कुनै पनि सरकारी, गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रमा स्थापित कुनै पनि संस्थामा कुनै पनि पदमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनयन हुन वा कुनै रोजगारी प्राप्त गर्न,
(ख) कुनै पनि कम्पनी, फर्म, सहकारी संस्था वा गैरसरकारी संस्थाको संस्थापन गर्न वा त्यस्तो कम्पनी फर्म वा संस्थाको संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक वा सदस्य वा कुनै पदाधिकारी हुन,
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को व्यवस्था प्रारम्भ हुनु अघि नै बाह्र वर्ष उमेर पूरा भइसकेको वा कुनै पदमा बहाल भइसकेको, निर्वाचित, मनोनयन वा नियुक्त भई सकेको वा कार्यरत रहेको वा प्राप्त गरिसकेको वा भोगिसकेको सुविधाको हकमा सो उपदफामा लेखिएको कुनै कुराले असर पुर्याउने छैन।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कमजोर स्वास्थ्य वा बहुअपाङ्गता वा यस्तै अन्य कुनै जटिल कारणले शिक्षा लिन नसकेका व्यक्तिको हकमा यो उपदफा लागू हुने छैन।
२०. माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनेः (१) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।
(२) निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्दा प्रत्येक नागरिकले यो ऐन तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिमका शर्त पालना गर्नु पर्नेछ।
(३) निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
२१. पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनु पर्नेः (१) नेपाल सरकारले आधारभूत तह वा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक सार्वजनिक विद्यालयका बालबालिकालाई पाठ्यपुस्तक बापतको रकम तोकिए बमोजिम स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनेछ।
(२ उपदफा (१) बमोजिमको रकम प्राप्त भएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहले पाठ्यपुस्तक खरिद बापतको रकम शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुनुभन्दा कम्तीमा तीन महिना अघि नै सम्बन्धित विद्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम रकम प्राप्त गरेपछि विद्यालयले पाठ्यपुस्तक खरिद गरी विद्यार्थी भर्नाको समयमा विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउनेछ।
२२. शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्नेः (१) स्थानीय तहले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना भएका आर्थिक रूपमा विपन्न बालबालिकालाई आवश्यक पर्ने कापी, कलम लगायतका शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्न सक्नेछ।
(२) स्थानीय तहले आधारभूत तहसम्मका शिक्षा प्रदान गर्ने सार्वजनिक विद्यालयका लागि तोकिए बमोजिम आवश्यक प्रयोगशाला, अतिरिक्त क्रियाकलाप सामग्री, खेल सामग्री, खेलकुदको पूर्वाधार, कम्प्युटर तथा सूचना प्रविधिको पँहुचको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
(३) शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
२३. छात्रवृत्ति प्रदान गर्न सक्नेः (१) मानव विकास सूचकाङ्कको दृष्टिकोणले तोकिएको सूचकाङ्कभन्दा पछाडि परेका क्षेत्रका तोकिएका समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न वा अपाङ्गता भएका नागरिकको परिवारका बालबालिकालाई सम्बन्धित स्थानीय तहले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न तोकिए बमोजिम मासिक छात्रवृत्ति प्रदान गर्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त छात्रवृत्ति शैक्षिक सामग्री वा विद्यार्थीको सिकाइमा मद्दत पुग्ने अन्य कुनै सामग्री व्यवस्थाका निम्ति खर्च गर्नु पर्नेछ।
२४. स्वास्थ्य उपचारको प्रवन्ध गर्नेः (१) स्थानीय तहले सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई प्रचलित कानून बमोजिम सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थासँग सहकार्य गरी स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार सम्बन्धी आवश्यक प्रवन्ध मिलाउन सक्नेछ।
(२) निजी लगानी तथा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका विद्यालयमा तोकिए बमोजिमको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने दायित्व सम्बन्धित विद्यालयको हुनेछ।
२५. दिवा खाजा सम्बन्धी व्यवस्थाः मानव विकास सूचकाङ्कको दृष्टिकोणले तोकिएको सूचकाङ्कभन्दा तल परेका क्षेत्रका तोकिएका समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न वा अपाङ्गता भएका नागरिकको परिवारका बालबालिकाहरूलाई पठनपाठनमा निरन्तरता दिनका लागि नेपाल सरकारले स्थानीय तह मार्फत् तोकिए बमोजिम दिवा खाजा वा दिवा खाजा खर्च उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
२६. शिक्षणको माध्यम भाषाः (१) विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षणको माध्यम नेपाली भाषा, अङ्ग्रेजी भाषा वा दुवै भाषा वा सम्बन्धित नेपाली समुदायको मातृभाषा हुन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै विदेशीले नेपालमा अध्ययन गर्दा अनिवार्य नेपाली विषय अध्ययन गर्नु पर्ने अवस्थामा निजले चाहेमा त्यसको सट्टा अन्य कुनै भाषागत विषय अध्ययन गर्न सक्नेछ।
२७. निजी लगानीका विद्यालय सेवामूलक हुनेः (१) निजी लगानीका विद्यालयले प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा र आधारभूत शिक्षा सेवामूलक तथा लोककल्याणकारी हुने गरी सञ्चालन गर्नु पर्नेछ।
(२) निजी लगानीका विद्यालयलाई सेवामूलक र लोककल्याणकारी बनाउने सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
(३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि प्रत्येक निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन गरेका सो विद्यालयको विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा विद्यालयले प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षादेखि बाह्र कक्षासम्मका कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको देहाय बमोजिम विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नु पर्नेछ।
(क) पाँच सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा दश प्रतिशत।
(ख) पाँच सयदेखि आठ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा बाह्र प्रतिशत।
(ग) आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सङ्ख्या भएका विद्यालयले कम्तीमा पन्ध्र प्रतिशत।
(४) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै विद्यालयले उपलव्ध गराउँदै आएको छात्रवृत्ति घटाउन पाइने छैन।
(५) उपदफा (२) बमोजिम आरक्षण गरिएको स्थानमा छनौट कार्यविधि अवलम्बन गरी तोकिएका समूहबीचको प्रतिस्पर्धाको आधारमा योग्य र सक्षम बालबालिकालाई भर्ना गर्नु पर्नेछ।
(६) उपदफा (१) मा आरक्षित स्थानका निम्ति छनौट भई भर्ना भएका विद्यार्थीहरूलाई निजी लगानीका विद्यालयले उपलब्ध गराउने सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ।
(७) उपदफा (१) बमोजिम आरक्षण गरिएको स्थानमा उपदफा (२) बमोजिम छनौट भई निःशुल्क अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले जुन कक्षामा निःशुल्क शिक्षा लिएको हो, सोभन्दा माथिल्लो कक्षा, तह वा प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त हुने निःशुल्क अध्ययन वा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि आवेदन गर्न पाउनेछ।
