परिच्छेद–२ संस्थापन, पूंजी र व्यवस्था

परिच्छेद–२ संस्थापन, पूंजी र व्यवस्था

३. निगमको स्थापना  (१) नेपाल वायुसेवा निगम नामको एक निगम स्थापित हुनेछ ।
(२) निगम अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक संगठित र स्वशासित संस्था हुनेछ । सो संस्थाको सबै कामको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । सो संस्थाले यस ऐनको अधीनमा रही चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न राख्न र नामसारी गर्न सक्नेछ । सो संस्थाले आफ्नो नामबाट नालिश उजूर गर्न र यस उपर पनि सोही नामबाट नालिश उजूर लाग्न सक्छ ।
(३) निगमको प्रधान कार्यालय काठमाडौं वा नेपाल सरकारले तोकेको कुनै ठाउँमा रहनेछ र निगमले नेपाल  ………….. भित्र वा बाहिर आफ्ना शाखाहरू स्थापना गर्न सक्नेछ ।
४. समिति र सञ्चालकहरूको कार्यविधि : (१) निगमको कार्य सञ्चालकको निमित्त नेपाल सरकारले महाप्रबन्धक नियुक्त भएको अवस्थामा समेत निज लगायत बढीमा सात जना सदस्यहरू भएको एक सञ्चालक समिति गठन गर्नेछ । नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा सञ्चालकमा वाणिज्य, अर्थ तथा लेखाशास्त्रमा ख्याति प्राप्त वा उड्डयन तथा पर्यटन प्रबद्र्धन सम्बन्धी क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त गैरसरकारी व्यक्तिलाई पनि नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
(२) महाप्रबन्धक बाहेक अन्य सञ्चालकको कार्यावधि चार वर्षको हुनेछ र कार्यावधि समाप्त भएको सञ्चालक पुनः नियुक्तिको लागि ग्राह्य हुनेछ । तर गैर सरकारी व्यक्तिलाई भने साधारणतया अर्को एक कार्यावधिको लागि मात्र पुनः नियुक्त गर्न सकिनेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले चाहेमा कुनै सञ्चालकलाई निजको कार्यवधि समाप्त नहुँदै पनि हटाउन सक्नेछ ।

(४) सञ्चालकहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले समितिको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नियुक्त गर्न सक्नेछ । अध्यक्ष र उपाध्यक्षको हैसियतमा निजहरूको कार्यावधि नेपाल सरकारको इच्छा अनुसार हुनेछ ।
(५) नेपाल सरकारले चाहेमा समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा कुनै संचालकलाई यो ऐन बमोजिम महाप्रबन्धकको काम, कर्तव्य समेत सुम्पी कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारी उपाध्यक्ष वा कार्यकारी सञ्चालकको रूपमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । यसरी नियुक्त भएको कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारी उपाध्यक्ष वा कार्यकारी सञ्चालकको तलव, भत्ता र सेवाका अन्य शर्तहरू नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
(६) समितिको सचिवले समितिको निर्णय प्रमाणित गर्नेछ ।
(७) उपदफा (२) बमोजिम कार्यावधि समाप्त हुनु भन्दा ६ महिनाअघि सम्बन्धित मन्त्रालयले समितिमा राख्ने सञ्चालकहरूको नाम नेपाल सरकारमा प्रस्तावित गर्नेछ ।

५. निगमको अधिकृत मूल धन : निगमको अधिकृत मूल धन पाँच करोडको हुनेछ र समितिको सिफारिशमा नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बढाउन सक्नेछ ।

६. महाप्रबन्धकको नियुक्ति : (१) निगमको कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारी उपाध्यक्ष वा कार्यकारी सञ्चालक नियुक्त नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारले महाप्रबन्धक नियुक्त गर्नेछ । निजको तलव, भत्ता र सेवाको अन्य शर्तहरू नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
(२) महाप्रबन्धकको काम, कर्तव्य र अधिकार समितिले तोकेबमोजिम हुनेछ ।
(३) महाप्रबन्धकको कार्यावधि चार वर्षको हुनेछ र नेपाल सरकारले चाहेमा निजको कार्यावधि दुई वर्षसम्म बढाउन वा अर्को कार्यावधिको निमित्त पुनः नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
७. व्यवस्था : (१) नेपाल सरकारले निगमको राय लिई राष्ट्रहितलाई ख्यालमा राखी आवश्यक देखिएमा समय समयमा आफूले आवश्यक ठहराएको निर्देशन निगमलाई दिन सक्नेछ । त्यस्तो प्रत्येक निर्देशनको पालना गर्नु निगमको कर्तव्य हुनेछ ।
(२) निगमको सबै काम कारवाईहरूको रेखदेख, निर्देशन र व्यवस्था समितिले गर्नेछ । नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिई गर्नु पर्ने गरी यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा विनियमहरूमा स्पष्ट लेखिए बाहेक अरू कुराका सम्बन्धमा निगमलाई भएका सबै अधिकारहरूको प्रयोग र कर्तव्यहरूको पालन समितिले गर्नेछ ।
तर, समितिले यो ऐन वा ऐन अन्तर्गतका नियम वा विनियमहरूमा लेखिएका आफ्नो कर्तव्य र अधिकारहरूमध्ये आफूले आवश्यक एवं उचित देखेका कर्तव्य र अधिकारहरू केही शर्त तोकी वा नतोकी महाप्रबन्धक वा उपसमिति वा निगमका अरू पदाधिकारीले आफैले वा तिनबाट आफू मुनिका पदाधिकारीलाई सुम्पी पालन तथा प्रयोग गर्ने गराउने गरी सुम्पन सक्नेछ ।

(३) निगमले यस ऐन अन्तर्गत विनियम बनाई सञ्चालकहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम सञ्चालकहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको अवस्थामा अध्यक्षले सञ्चालकहरूको काम, कारवाहीको मूल्याङ्कन गरी प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल सरकारले कुनै सञ्चालकको अवधि थपघट गर्न सक्नेछ ।
८. महाप्रबन्धक र सञ्चालकको अयोग्यता : देहायका कुनै व्यक्ति महाप्रबन्धक वा सञ्चालक हुन सक्ने छैन :
(क) महाप्रबन्धक बाहेक निगमको कुनै कर्मचारी वा सल्लाहकार, वा

(ख) निगमबाट ठेक्का पट्टा लिएको व्यक्ति, वा
(ग) ऋण तिर्न नसकी टाट उल्टेको व्यक्ति, वा
(घ) बहुलाएको वा मानसिक सन्तुलन रहित व्यक्ति, वा
(ङ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा कैदको सजाय पाएको व्यक्ति ।
९. महाप्रबन्धक र सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सकिने अवस्था : नेपाल सरकारले देहायको अवस्थामा व्यवस्थापक वा कुनै सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ :
(क) दफा ८ मा उल्लेखित कुनै अयोग्यताको अवस्था पर्न आएमा, वा

(ख) समितिको अनुमति नलिई समितिको सभामा लगातार तीन पटक भन्दा बढी अनुपस्थित भएमा र यस्तो अनुपस्थितिको कारण नेपाल सरकारको विचारमा मनासिव नलागेमा, वा
(ग) दफा २१ उल्लंघन गरेमा वा दफा २५ अन्तर्गत सजाय हुने कसूरमा सजाय पाएमा, वा

(घ) दफा २२ उल्लंघन गरेको प्रमाणित भएका ।
१०. महाप्रबन्धक वा सञ्चालकको पदत्याग र बीच बीचमा खालि हुने पदहरूको पूर्ति : (१) महाप्रबन्धक वा कुनै सञ्चालकले नेपाल सरकारलाई लिखित सूचना दिई आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन सक्नेछ र राजीनामा स्वीकृत भएपछि निजले पदत्याग गरेको मानिनेछ ।
(२) महाप्रबन्धक वा कुनै सञ्चालकको पद अवधि समाप्त हुनु अगावै कुनै कारणले बीचमा खाली हुन आएमा मनोनयन वा अर्को नियुक्तिद्वारा सो स्थानको पूर्ति गरिनेछ । तर यसरी नियुक्ति भएको व्यक्ति आफ्नो साविकवालाको बांकी अवधिसम्म मात्र सो पदमा बहाल रहनेछ ।
(३) समितिमा कुनै सञ्चालकको स्थान रिक्त भई वा समितिको गठनमा कुनै त्रुटि भई काम कारवाही भएको रहेछ भने तापनि सोही कारणले मात्र त्यस्तो कारणलाई बदर हुन सक्दैन ।

११. समिति बैठक : (१) समितिको बैठक समितिको अध्यक्षले तोकेको स्थान र समयमा बस्नेछ ।
(२) तत्काल कायम रहेका सञ्चालकहरूकोकूल संख्याको आधाभन्दा बढी सञ्चालकहरू उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(३) बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । निजको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता उपाध्यक्ष भए निजले र निज नभएको अवस्थामा उपस्थित सञ्चालकहरूले छानेको सञ्चालकले गर्नेछ ।
(४) समितिको बैठकमा बहुमतद्वारा निर्णय गरिनेछ । मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णयात्मक मत समेत दिनेछ ।
(५) कम्तिमा तीनजना सञ्चालकहरूले समितिको बैठक बोलाउन अनुरोध गरेमा उपदफा
(१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि अध्यक्षले जहिले सुकै पनि बैठक बोलाउनु पर्नेछ ।

१२. अस्थायी नियुक्ति : विरामी परी विदामा बसी वा अरू कारण परी केही समय महाप्रबन्धक वा सञ्चालकले निगमको काम गर्न नसक्ने भएमा निज उपस्थित हुन नसकेसम्म निजले गर्नु पर्ने काम गर्नको लागि नेपाल सरकारले कुनै व्यक्तिलाई सो स्थानमा अस्थायी नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।