२. निजी वनको निर्धारण

२. निजी वनको निर्धारण

(१) यस ऐनको तात्पर्यको लागि निजी वन जङ्गल भन्नाले यो ऐन प्रारम्भ्र हुनु अगावै पूरा वा केही अंशमा राज्यका (रेवेन्यू) माफी भई वा व्यक्ति विशेषले कुनै तवरबाट आफ्नु हक गराई भोग गरी आएको सबै प्रकारको जग्गा जमीनमा भएका वन जङ्गल र सो वन जङ्गल सीमाना भित्रको पर्ति जमीनलाई समेत सम्झनुपर्छ ।
तर–
(क) आवादी जग्गा जमीनमा बीच बीचको फाटफुट रुखहरु वा घर कम्पाउण्ड भित्र वा फरक रहेका फलफूलका बगैंचा र सो भित्रका अरु रुख वन जङ्गल मानिनेछैन ।

(ख) उपत्यका र पहाडमा २५ रोपनीसम्म र तराईमा ५ बिगाहासम्म जग्गा जमीनमा कसैले आफ्नै मेहनतबाट रुख लगाई पालेको भए त्यस्ता रुखहरु वन जङ्गल मानिनेछैन ।
(२) निजी वन जङ्गलमा कुनै जग्गा जमीन पर्छ वा कुनै जग्गा जमीनमा निजी वन जङ्गल पर्छ भन्ने वा सो वन जङ्गलको सीमाना वा क्षेत्रफल यो हो भन्ने वा निजी वन जङ्गल हो वा होइन भन्ने कुरामा कुनै प्रश्न उठेमा सो कुरा नेपाल सरकारले त्यस कामका निमित्त मुकरर गरेका अधिकृतद्वारा निर्णय हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) अन्तर्गत मुकरर भएका अधिकृतको निर्णयमा चित्त नबुझेका व्यक्तिले ३५ दिन भित्रै नेपाल सरकारमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ, त्यस्तो पुनरावेदन दिने अधिकार फरेष्ट अधिकृतको पनि सुरक्षित रहनेछ ।
(४) त्यस्तो पुनरावेदन परेपछि निर्णय गर्नको निमित्त नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा न्यायाधीश हुन लायकको व्यक्तिको अध्यक्षतामा २ अरु सदस्य मनोनित गरी १ ट्राइबुनल गठन गर्नेछ र सो ट्राइबुनलको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
(५) उपदफा (२) वा (४) बमोजिम गरिएका निर्णय उपर नालिश उजूर सुन्ने कुनै अदालतको पनि अधिकार हुनेछैन ।