परिच्छेद–५ विविध

परिच्छेद–५ विविध

२०. सञ्चालकलाई निलम्बन गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार : यस ऐन अन्तर्गत कुनै सञ्चालकलाई लागेको आरोपको जाँचबुझ गर्नको लागि आवश्यक भए नेपाल सरकारले त्यस्तो सञ्चालकको सट्टा अरू कुनै व्यक्तिलाई सञ्चालक नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
२१. प्रतिबन्धः (१) नियमसंग हुने कुनै ठेक्का पट्टामा निगमको सञ्चालक वा महाप्रबन्धक वा कर्मचारीले भाग लिन पाउँदैन र निगमसंग हुने कुनै ठेक्का पट्टा लिने कसैले यिनीहरूलाई हिस्सेदारमा राख्नु हुँदैन ।
(२) उपदफा (१) ले मनाही गरेको काम कसैले गरेको ठहरिन आएमा त्यस्तो ठेक्का पट्टा लिनेले वा लिनेको तर्फबाट कसैले गर्न पाउने छैन ।
स्पष्टीकरण : देहायको अवस्थामा निगमको व्यवस्थापक वा सञ्च

(२) निर्णयको लागि उपदफा (१) अन्तर्गत मध्यस्थ छेउ पठाएको झगडाका सम्बन्धमा साक्षी प्रमाण बुझ्ने, पक्ष विपक्षलाई उपस्थित गराउने र लिखतहरू पेश गराउने कुरामा अदालतलाई भए सरहको अधिकार मध्यस्थलाई हुनेछ ।
(३) मध्यस्थको निर्णय अन्तिम हुनेछ र दुबै पक्षहरू उपर मान्य हुनेछ ।
२४. विघटन : निगम नेपाल सरकारको आदेश विना विघटन हुने छैन । विघटन हुनु परेमा नेपाल सरकारले यस विषयमा दिएको निर्णय बमोजिम हुनेछ ।
२५. दण्ड सजाय : (१) कुनै व्यक्तिले यस ऐन अन्तर्गत नियुक्ति भएको लेखापरीक्षक वा निजबाट अधिकार पाएको एकाउण्टेण्ट वा अरू कर्मचारीलाई निजको काम काजमा बाधा पुयाएमा निजले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधिकार बमोजिम मागेको कागजपत्र वा सूचना कुनै मनासिव कारण विना नदिएमा वा दिन लापरवाही गरेमा निजलाई बढीमा ने.रू. १,०००।– ( एक हजार) सम्म जरिवाना हुनेछ ।
(२) यस ऐन अन्तर्गत निगमले दिएको सुविधाको निमित्त निगमसंग धरौटी राखिएको वा राख्न लागेको कुनै बिल अफ लेडिंग, गोदामको रसिद वा अरू कुनै लिखतमा कुनै व्यक्तिले जानी जानी झुठ्ठा व्यहोरा पारेमा वा जानी जानी पार्न लगाएमा सो व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा ने.रू. २,०००।– (दुई हजार) सम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।
(३) कुनै व्यक्तिले निगमको लिखित स्वीकृति नलिई कुनै विवरणपत्र वा विज्ञापनमा निगमको नाम प्रयोग गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा ने.रू. १,०००।– (एक हजार) सम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।
(४) तत्काल निगम, महाप्रबन्धक, सञ्चालक वा कर्मचारी रहेको कुनै व्यक्तिले दफा २१ उल्लंघन गरी कुनै ठेक्का पट्टामा भाग लिएमा वा हिस्सेदार भएमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा ने.रू. १,०००।– (एक हजार) सम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।
(५) निगमबाट सोही कामको निमित्त अधिकृत अधिकृतको हस्ताक्षर भएको लिखित उजूरी पेश भएमा बाहेक यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कुनै कसूरका सम्बन्धमा कुनै अदालतले मुद्दा हेर्न सक्ने छैन ।
तर, यस उपदफाको कुनै कुराले पनि नेपाल सरकारबाट कारवाही गर्न वा कारवाही गराई माग्ने अधिकारमा बाधा पु¥याउने छैन ।

(६) यो ऐन अन्र्तगतको मुद्दा मामिलाको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार क्षेत्र उच्च अदालतलाई हुनेछ ।

२६. वार्षिक प्रतिवेदन : दफा १७ बमोजिम निगमको हिसावको लेखा परीक्षण भई त्यसको प्रतिवेदन प्राप्त भएको दुइृ महिनाभित्र महाप्रबन्धकले निगमको वार्षिक प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
त्यसरी पेश भएको प्रतिवेदनको सम्बन्धमा एक महिनाभित्र समितिले विचार गरी आफ्नो ठहर सहित नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

२७. नियम बनाउने अधिकारः यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ ।
२७क.विनियम बनाउने अधिकार : आफ्नो सबै काम कारवाही व्यवस्थित गर्न यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही निगमले विनियम बनाउन सक्नेछ ।
तर, देहायका विषयमा विनियम बनाउदा निगमले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ

(क) संचालकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्ने,
(ख) निगमका कर्मचारीहरूको तलव, भत्ता, उपदान, निबृत्तभरण र कल्याणकारी कोष
व्यवस्थित गर्ने ।
२८. बाझिएमा गर्ने : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा लेखिएका कुराहरूमा सोही बमोजिम र अरूमा प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम हुनेछ ।
२९. खारेजी र मान्यता :
(१) नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१४ खारेज गरिएको छ ।

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले गरिएको निगमसम्बन्धी सबै काम कारवाहीहरू यही ऐन अन्तर्गत भए गरे सरह मानिने छ ।