परिच्छेद–१० विविध

परिच्छेद–१० विविध

६६. विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई तत्काल खरिद नगर्दा सार्वजनिक निकायलाई थप हानि  नोक्सानी हुने अवस्था आई परेमा सार्वजनिक निकायले तत्काल खरिद गर्न वा गराउन सक्नेछ ।

(२) सार्वजनिक निकायका प्रमुखले उपदफा (१) बमोजिमको परिस्थिति र तत्काल गर्नु पर्ने खरिद सम्बन्धी विस्तृत विवरणको जानकारी एक तह माथिको अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

६७. यस ऐन बमोजिमको खरिद प्रक्रिया अपनाउनु नपर्नेः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा यो ऐन बमोजिमको खरिद प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने छैनः–
(क) यस ऐन बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सम्बन्धी खरिद गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा वा प्रतिरक्षा सम्बन्धी दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नहुने भनी नेपाल सरकारले निर्णय गरेमा, वा
(ख) नेपाल सरकार र दातृ पक्षबीच भएको सम्झौता बमोजिम सो पक्षको खरिद निर्देशिका (प्रोक्योरमेण्ट गाईडलाइन्स) अनुरुप खरिद गर्नु परेमा,
(ग) निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरी व्यापारिक कारोवार गर्न तोकिए बमोजिमका सार्वजनिक निकायले व्यवसाय सञ्चालनको लागि कुनै मालसामान वा सेवा खरिद गर्नु परेमा,

(घ) सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम वा औद्योगिक, आर्थिक, प्रविधि प्रदर्शन र प्रबद्र्धनका लागि विदेशमा आयोजना हुने मेला, महोत्सव, टे«डफेयर वा प्रदर्शनी जस्ता कार्यको लागि तोकिए बमोजिम विदेशमा खरिद गर्नु परेमा,
(ङ) विदेश स्थित नेपाली राजदूतावास, नियोग जस्ता सार्वजनिक निकायले मालसामान वा सेवा खरिद गर्नु परेमा,
(च) विमान सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृत प्राप्त सार्वजनिक निकायले एभिएशन वा विमानसँग सम्बन्धित उपकरण खरिद गर्नु परेमा ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम निर्णय गर्दा नेपाल सरकारले खरिद गर्नु पर्ने कारण
खुलाई तत्सम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि समेत निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (३) सार्वजनिक निकायले उपदफा (१) को खण्ड (ग), (घ), (ङ) र (च) बमोजिमको खरिदको लागि आवश्यक कार्यविधि बनाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सहमति लिई स्वीकृत गराई लागू गर्नु पर्नेछ ।
(४) सार्वजनिक निकायले उपदफा (३) बमोजिम बनाएको कार्यविधिमा उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिमको खरिदको लागि विजनेश प्लान, लाईफ साइकल र नेट प्रेजेन्ट भेल्यू समेतका कुराहरु समावेश गर्नु पर्नेछ ।

६८. सञ्चारका विधिः (१) सार्वजनिक निकायले बोलपत्रदाता वा परामर्शदातालाई वा बोलपत्रदाता वा परामर्शदाताले सार्वजनिक निकायलाई दिनु पर्ने भनी यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी कागजात वा खरिद सम्झौतामा उल्लिखित कुनै लिखत, सूचना, निर्णय वा अन्य जानकारी यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक लिखितरुपमा दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना पठाउँदा त्यस्तो सूचना पाउने बोलपत्रदाता वा परामर्शदाताको ठेगाना पत्ता नलागि वा अन्य कुनै कारणले त्यस्तो सूचना बुझाउन नसकिएको अवस्थामा सो विषयको संक्षिप्त विवरण उल्लेख गरी राष्ट्रिय स्तरको दैनिक समाचारपत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र यसरी सूचना प्रकाशन भएकोमा त्यस्तो व्यक्तिले रीतपूर्वक सूचना पाएको मानिनेछ ।

६९. विद्युतीय सञ्चारको माध्यमबाट खरिद कारोबार हुन सक्नेः (१) सार्वजनिक निकायले खरिद कार्यको कुनै वा सबै प्रक्रियामा विद्युतीय कार्यविधि प्रणाली मात्र अपनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम विद्युतीय प्रणलीबाट हुने खरिदको कार्यविधि, प्रणाली र यसका अन्तरनिहित सिद्धान्त खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(३) विद्युतीय खरिद सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

७०. कानूनी लिखतहरु वेभसाईटमा राख्नु पर्नेः यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र खरिद निर्देशिका सर्वसाधारणको जानकारी र सुबिधाको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेभसाईटमा राख्नु पर्नेछ ।

७१. मूल्याङ्कन समिति गठन गर्नु पर्नेः (१) पूर्व योग्यताको प्रस्ताव, बोलपत्र, परामर्श सेवाको आशयपत्र वा प्रस्ताव वा सिलबन्दी दरभाउपत्र परीक्षण र मूल्याङ्कन गर्न सार्वजनिक निकायले तोकिए बमोजिमको मूल्याङ्कन समिति गठन गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको मूल्याङ्कन समितिको काम, कर्तब्य र अधिकार तोकिए
बमोजिम हुनेछ ।

७२. खरिद कारबाहीको अभिलेखः सार्वजनिक निकायले खरिद कारबाही सम्बन्धी कागजातको अभिलेख तोकिए बमोजिमको अवधिको लागि सुरक्षित तरिकाले राख्नु पर्नेछ ।

७३. अधिकार प्रत्यायोजनः अधिकार प्राप्त अधिकारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्र्तगत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरुमध्ये तोकिए बमोजिमका अधिकार बाहेक अरु अधिकार कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

७४. नियम बनाउने अधिकारः  (१) यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड
(१) मा उल्लिखित सार्वजनिक निकाय बाहेक अन्य सार्वजनिक निकायले त्यस्ता निकायसँग सम्बन्धित ऐन, नियम वा गठन आदेशको अधीनमा रही आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।

(३) प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले यस ऐन बमोजिम आफ्नो खरिद कारबाही गर्दा लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने, बोलपत्र मूल्यांकन तथा स्वीकृत गर्ने, सोझै खरिद गर्ने सम्बन्धमा दफा ४१ को उपदफा (२) बमोजिम रहने समिति तथा भेरिएसन आदेश जारी गर्ने अधिकारी तोक्ने समेतका विषयमा यस ऐन तथा खरिद सम्बन्धी मान्य सिद्धान्तको प्रतिकुल नहुने गरी नियमहरू बनाउन सक्नेछ।

७४क. प्राविधिक मार्गदर्शन, कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाउन सक्नेः यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आवश्यक प्राविधिक मार्गदर्शन, कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो कार्यविधि वा निर्देशिका नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।

७४ख.बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारः  यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकराले सो बाधा अड्काउ फुकाउनको लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

७५. खारेजी तथा संशोधनः (१) सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६८ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खारेज गरिएको छ ।
(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (२) बमोजिमका सार्वजनिक निकायका खरिद सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था यस ऐन अनुकूल भएको नदेखिएमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यो ऐन अनुकुल अनुकूल हुने गरी
संशोधन गर्न सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
(२क) उपदफा (२) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले आफ्नो खरिद सम्बन्धी कानून एक महिनाभित्र यस ऐन अनुकूल संशोधन गरी सोको जानकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।
(२ख) उपदफा २(क) बमोजिम जानकारी नदिएमा यस ऐनसँग बाँझिएको हदसम्म खरिद सम्बन्धी त्यस्तो कानूनी व्यवस्था स्वतः अमान्य भएको मानिनेछ ।
(३) आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा ७ को सट्टा देहायको दफा ७ राखिएको छः–
७. खर्च गर्ने कार्यविधिः सरकारी काम काज तथा आयोजना सञ्चालन गर्ने धरौटी,दस्तुर, सेवा शुल्क लिने, पेश्की दिने तथा फछ्र्यौट गर्ने, सरकारी नगदी तथा जिन्सी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, लिलाम बिक्री गर्ने, मिन्हा दिने सम्बन्धी आर्थिक प्रशासन तथा अन्य विविध व्यवस्था र तत्सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।”

७६. बचाउः आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ र सो ऐन अन्तर्गत बनेको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०५६ र दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (२), (३), (४), (५) र (६) मा उल्लिखित सार्वजनिक निकायका खरिद सम्बन्धी ऐन, नियम वा गठन आदेशको व्यवस्था बमोजिम भए गरेका खरिद सम्बन्धी सबै काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेका मानिनेछ ।