परिच्छेद–७ विविध

परिच्छेद–७ विविध

२४. सहभागी हुन नपाउनेः सदस्य, कार्यकारी निर्देशक तथा कुनै कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थ भएको कुनै विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कोषको कुनै निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

२५. शपथ ग्रहण -सदस्य, कार्यकारी निर्देशक तथा कर्मचारीले आफ्नो पदीय दायित्व सम्हाल्नुअगावै तोकिएबमोजिम गोपनीयता र इमान्दारिताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ ।

२६. वार्षिक प्रतिवेदन – (१) कार्यकारी निर्देशकले कोषको कामकारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र समितिसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । समितिबाट पारित प्रतिवेदनको एकप्रति कार्यकारी निर्देशकले नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त कोषले वर्षभरि सञ्चालन गरेको कार्यक्रम, कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हुन गएको लागत, कोष सञ्चालन खर्च तथा कार्यक्रमबाट भएको उपलब्धि र भविष्यमा गर्नु पर्ने सुधारसमेतका कुराहरु समावेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) कार्यकारी निर्देशकले समितिको स्वीकृति लिई उपदफा (२) मा उल्लेख भएबमोजिमको कोषको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष सार्वजनिकरुपमा प्रकाशन गर्नेछ ।

२७. बैठक भत्ता -सदस्यहरुले समितिको बैठकमा भाग लिएबापत तोकिएबमोजिमको बैठक भत्ता पाउनेछन्।

२८. आदेश वा निर्देशन दिन सक्नेः नेपाल सरकारले कोषले गरेको कामकारबाहीको आवश्यक जाँचबुझ गरी वा आवश्यक ठानेका बखत कोषको उद्देश्यअनुरुप कामकारबाही गर्नको लागि कोषलाई आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यसरी नेपाल सरकारले दिएको आदेश वा निर्देशनको  पालना गर्नु कोषको कर्तव्य हुनेछ ।

२९. गरीबी निवारण कार्यक्रमको समन्वय तथा अनुगमन – (१) यस ऐनबमोजिम कोषलेगरीबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा, गराउँदा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिम गठन भएका स्थानीय तहहरुसँग समन्वय राखी त्यस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालन भएका गरीबी निवारण कार्यक्रमको अनुगमन कोष आपले र सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्न, गराउन सक्नेछ ।

३०. अधिकार प्रत्यायोजन – (१) समितिले यस ऐन बमोजिम आफु लाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार आवश्यकता अनुसार कुनै सदस्य, दफा १६ बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(२) अध्यक्षले यस ऐनबमोजिम आपूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार आवश्यकता अनुसार उपाध्यक्षलाई प्रदान गर्न सक्नेछ ।

(३) कार्यकारी निर्देशकले यस ऐनबमोजिम आपूmलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार आवश्यकता अनुसार कोषको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

३१. सम्पत्ति तथा दायित्व सर्ने औ कोष विघटन भएमा कोषको जिम्मामा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथादायित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ ।

३२. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क औ कोषले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्रीतथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत राख्नु पर्नेछ ।तर कोषसँग सम्बन्धित दैनिक प्रशासकीय कामका लागि सम्बन्धित निकायसँग कोषले सिधैसम्पर्क राख्न सक्नेछ ।

३३. नियम तथा विनियम बनाउन सक्नेः (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयनको लागि कोषले आवश्यकनियम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो नियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बनेको नियमको अधीनमा रही कोषले आफ्नो कामकारबाहीसुचारुरुपले सञ्चालन गर्न गराउन आवश्यक विनियम बनाउन सक्नेछ ।

३४. गरीबी निवारण कोष अध्यादेश, २०६२ निष्क्रिय भएपछि त्यसको परिणाम औ गरीबी निवारण कोषअध्यादेश, २०६२ निष्क्रिय भएपछि अर्को अभिप्राय नदेखिएमा सो निष्क्रियताले,–
(क) सो अध्यादेश निष्क्रिय हुँदाका वखत चल्ती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनि जगाउने छैन ।
(ख) सो अध्यादेशबमोजिम चालु भएको कुरा वा सोबमोजिम रीत पु¥याइ अघि नै गरिएको कुनै काम वा भोगिसकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन ।
(ग) सो अध्यादेशबमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन ।
(घ) सो अध्यादेशबमोजिम गरिएको कुनै दण्ड सजाय वा जफतलाई असर पार्ने छैन ।
(ङ) माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक, सुविधा, कर्तव्य, दायित्व वा दण्ड सजायका सम्बन्धमा गरिएको कुनै कामकारबाही वा उपायलाई असर पार्ने छैन र उक्त अध्यादेश कायम रहेसरह त्यस्तो कुनै कानूनी कारवाही वा उपायलाई पनि शुरु गर्न, चालु राख्न वा लागू गर्न सकिनेछ ।