भाग १६ – महान्यायाधिवक्ता

भाग १६ – महान्यायाधिवक्ता

१०९. महान्यायाधिवक्ताको नियुक्तिः (१) नेपाल अधिराज्यको एक महान्यायाधिवक्ता हुनेछ जसलाई श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरिबक्सनेछ । महान्यायाधिवक्ता श्री ५ को इच्छानुसारको अवधिसम्म आफ्नोे पदमा बहाल रहनेछ ।
(२) सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन सक्ने योग्यता नभई कुनै पनि व्यक्ति महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य मानिने छैन ।
(३) देहायका अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको पद रिक्त भएको मानिनेछः–
(क) निजको मृत्यु भएमा; वा
(ख) निजले श्री ५ समक्ष पेश गरेको लिखित राजीनामा मौसुफबाट स्वीकृत गरिबक्सेमा; वा
(ग) श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा निजलाई पदमुक्त गरिबक्सेमा ।
(४) महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू कानूनद्वारा निर्धारित भए बमोजिम हुनेछन् ।

११० महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) महान्यायाधिवक्ता श्री ५ को सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुनेछ । संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा श्री ५ को सरकार र श्री ५ को सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय–सल्लाह दिनु निजको कर्तव्य हुनेछ ।
(२) श्री ५ को सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका अधिकृतहरूबाट श्री ५ को सरकारको प्रतिनिधित्व गरिनेछ । कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारीका समक्ष श्री ५ को सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ ।
(३) उपधारा (१) र (२) मा उल्लेख गरिएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ताको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार यो संविधान र अन्य कानून द्वारा तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
(४) आफ्नोपदीय कर्तव्यको पालन गर्दा महान्यायाधिवक्तालाई नेपाल अधिराज्यको जुनसुकै अदालत, कार्यालय र पदाधिकारीका समक्ष उपस्थित हुने अधिकार हुनेछ ।
(५) महान्यायाधिवक्ताले यो धारा बमोजिमको आफ्नोे काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालन गर्ने गरी मातहतका अधिकृतलाई सुम्पन सक्नेछ ।
(६) प्रत्येक वर्ष महान्यायाधिवक्ताले यो संविधान र अन्य कानूनबमोजिम आफूले गरेको काम तथा नेपाल अधिराज्यमा भएका अपराध सम्बन्धी विवरण सहितको प्रतिवेदन श्री ५ को सरकारमा पेश गर्नेछ र श्री ५ को सरकारले सो प्रतिवेदन संसदसमक्ष राख्नेछ ।

१११. संसंसदमा उपस्थित हुन पाउनेः महान्यायाधिवक्तालाई संसदको कुनै पनि सदन वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा वा संसदको संयुक्त अधिवेशनमा उपस्थित भई कुनै कानूनी प्रश्नको सम्बन्धमा राय व्यक्त गर्ने अधिकार हुनेछ । तर मत दिने अधिकार हुने छैन ।