भाग १८ – सङ्कटकालीन अधिकार

भाग १८ – सङ्कटकालीन अधिकार

११५. सङ्कटकालीन अधिकारः (१) नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्व, बाहृय आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृङ्खलताको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा श्री ५ बाट नेपाल अधिराज्यभर वा कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सकिबक्सनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम गरिएको घोषणा वा आदेश सो घोषणा वा आदेश भएको मितिले तीन महिनाभित्र अनुमोदनको लागि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गरिनेछ ।
(३) उपधारा (२) बमोजिम अनुमोदनको लागि पेश भएको घोषणा वा आदेश प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको दुई–तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गरेमा घोषणा वा आदेश भएको मितिले छ महिनासम्म लागू रहनेछ ।
(४) उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अनुमोदनको लागि पेश भएको घोषणा वा आदेश उपधारा (३) बमोजिम अनुमोदन नभएमा सो घोषणा वा आदेश स्वतः निष्क्रिय भएको मानिनेछ ।
(५) उपधारा (१) को अवस्था अझै विद्यमान छ भनी उपधारा (३) बमोजिमको म्याद भुक्तान नहुँदै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको दुई–तिहाइ बहुमतले प्रस्तावद्वारा निर्णय गरी अर्को एक पटक छ महिनामा नबढाई सो प्रस्तावमा तोकिएको अवधिको लागि सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेशको म्याद बढाउन सक्नेछ र त्यसरी म्याद बढाएको कुरा सभामुखले श्री ५ मा जाहेर
गर्नेछ ।
(६) प्रतिनिधि सभा विघटित भएको अवस्थामा उपधारा (२), (३), (४) र (५) को प्रयोजनको लागि प्रतिनिधि सभाको अधिकारको प्रयोग राष्ट्रिय सभाले गर्नेछ ।
(७)उपधारा (१) बमोजिम सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश भएपछि त्यस्तो अवस्थाको निवारण गर्न श्री ५ बाट आवश्यक आदेश जारी गर्न सकिबक्सनेछ । त्यसरी जारी भएको आदेश सङ्कटकालीन अवस्था बहाल रहेसम्म कानून सरह लागू हुनेछ ।
(८) श्री ५ बाट उपधारा (१) बमोजिम सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश गरिबक्सँदा सो घोषणा बहाल रहेसम्मको लागि यस संविधानको धारा १२ को उपधारा (२) को खण्ड (क), (ख), (घ), र (ङ), धारा १३ को उपधारा (१), धारा १५, १६, १७, २२, र २३ निलम्बन गर्न सकिबक्सनेछ । तर धारा २३ अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक निलम्बन गरिने छैन ।
(९) श्री ५ बाट उपधारा (८) बमोजिम यस संविधानको कुनै धारा निलम्बन गरिबक्सेकोमा सो धाराले प्रदान गरेको मौलिक हकको प्रचलनको लागि कुनै अदालतमा निवेदन दिन वा त्यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन ।
(१०) उपधारा (१) बमोजिमको घोषणा वा आदेश बहाल रहेको अवस्थामा कुनै पदाधिकारीले कानून विपरीत वा बदनियतसाथ कुनै काम गरेबाट कसैलाई कुनै क्षति भएको रहेछ भने निजले सो घोषणा वा आदेश समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आफूलाई परेको क्षति बापत क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्नेछ र दाबी मनासिव ठहराएमा अदालतले उचित क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ ।
(११) श्री ५ बाट उपधारा (१) बमोजिम गरिएको सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश सो घोषणा वा आदेश बहाल रहेसम्म जुनसुकै बखत पनि फिर्ता लिन सकिबक्सनेछ ।