भाग २० – विविध

भाग २० – विविध

११७. संवैधानिक परिषद्ः (१) यस संविधान बमोजिम संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफरिस गर्न एउटा संवैधानिक परिषद् हुनेछ जसमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन्ः–

(क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष;

(ख) प्रधान न्यायाधीश – सदस्य;

(ग) प्रतिनिधि सभाको सभामुख – सदस्य;

(घ) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष – सदस्य; र

(ङ) प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता – सदस्य ।

(२) प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफरिस गर्दा संवैधानिक परिषद्‌मा न्यायमन्त्री र सर्वेाच्चअदालतको एक जना न्यायाधीश समेत सदस्यको रूपमा रहनेछन् ।

(३) संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार यो संंविधान र अन्य कानूनद्वारा निर्धारित भए बमोजिम हुनेछ ।

(४) उपधारा (१) बमोजिम गठन भएको संवैधानिक परिषद्ले आफ्नोे कार्यविधि आफै व्यवस्थित गर्न सक्नेछ ।

११८. शाही नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) नेपालमा एक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रहनेछ जसमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहने छन्ः–

(क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष;

(ख) रक्षा मन्त्री – सदस्य; र

(ग) प्रधान सेनापति – सदस्य ।

(२) श्री ५ बाट शाही नेपाली सेनाको सञ्चालन र प्रयोग राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफरिसमा गरिबक्सनेछ ।

(३) शाही नेपाली सेनाको स्थापना, व्यवस्था र अन्य कुराहरू कानूनद्वारा निर्धारित भए बमोजिम हुनेछन् ।

(४) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले आफ्नोे कार्यविधि आफैं व्यवस्थित गर्न सक्नेछ ।

११९. शाही नेपाली सेनाको परमाधिपत्य र प्रधान सेनापतिको नियुक्तिः (१) शाही नेपाली सेनाको परमाधिपति श्री ५ होइबक्सन्छ ।

(२) श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा शाही नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति नियुक्त गरिबक्सनेछ ।

१२०. शाही नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधिः (१) श्री ५ बाट शाही नेपाली राजदूत नियुक्त गरिबक्सनेछ ।

(२) श्री ५ बाट विशेष समारोहमा मौसुफको प्रतिनिधित्व गर्न शाही प्रतिनिधि र कुनै खास प्रयोजनको लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सकिबक्सनेछ ।

१२१. राजप्रासाद सेवाका कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीको नियुक्ति, बर्खासी,तलब, भत्ता, बिदा, निवृत्तिभरण लगायत सेवाका शर्त सम्बन्धी कुराहरू श्री ५ बाट मौसुफको स्वविवेकमा बनाइबक्सेको नियमबमोजिम हुनेछ ।

१२२. माफीः श्री ५ बाट जुनसुकै अदालत, विशेष अदालत, सैनिक अदालत वा अन्य कुनै न्यायिक, अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कमगर्न सकिबक्सनेछ ।

१२३. उपाधि, सम्मान र विभूषणः (१) श्री ५ बाट राज्यका तर्फबाट दिइने उपाधि, सम्मान र विभूषणहरू प्रदान हुनेछन् ।

(२) श्री ५ बाट स्वीकृति प्राप्त नगरी नेपालको कुनै नागरिकले कुनै देशको सरकारबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान वा विभूषण ग्रहण गर्न हुँदैन ।

१२४. निजामती सेवाको गठनः श्री ५ को सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यक सेवाहरूको गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू ऐनद्वारा निर्धारित गरिएबमोजिम हुनेछन् ।

१२५. संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाः यस संविधानबमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदहरूमा जन्म वा वंशजका नाताले नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति वा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तीमा दश वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्ति मात्र नियुक्तिको लागि योग्य मानिनेछ ।

१२६. सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनः (१) नेपाल अधिराज्य वा श्री ५ को सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताहरूको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन कानूनद्वारा निर्धारित भएबमोजिम हुनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम कानून बनाउँदा अरू कुराका अतिरिक्त देहायका विषयका सन्धिवा सम्झौताहरूको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको दुई–तिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने शर्त राखिनेछः –

(क) शान्ति र मैत्री;
(ख) सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध;
(ग) नेपाल अधिराज्यको सिमाना; र
(घ) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड ।
तर खण्ड (क) र (घ) मा उल्लेखित विषयका सन्धि वा सम्झौताहरू मध्ये राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताहरूको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण बहुमतबाट हुन सक्नेछ ।
(३) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि हुने कुनै सन्धि वा सम्झौता यस धारा बमोजिम अनुमोेदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म श्री ५ को सरकार वा नेपाल अधिराज्यको हकमा लागू भएको मानिने छैन ।
(४) उपधारा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल अधिराज्यको प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि वा सम्झौता गरिने छैन ।

१२७. बाधा अडकाउ फुकाउने अधिकारः श्री ५ बाट यो संविधान कार्यान्वित गर्न कुनै बाधा अडकाउ परेमा त्यस्तो बाधा अडकाउ फुकाउने आदेश जारी गरिबक्सनेछ र यस्तो आदेश संसद समक्ष राखिनेछ ।