भाग २१ – सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था

भाग २१ – सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था

१२८. मन्त्रिपरिषद् बारेको व्यवस्थाः
(१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको मन्त्रिपरिषद् यस संविधान अन्तर्गत गठन भएको मानिनेछ ।
(२) कुनै कारणले उपधारा (१) बमोजिमको मन्त्रिपरिषद् विघटित भएमा श्री ५ बाट प्रमुख राजनैतिक दलहरूका प्रतिनिधिहरू समावेश भएको नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन गरिबक्सनेछ ।
(३) उपधारा (२) अन्तर्गत गठन गरिएको मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री र निजको सिफारिसमा आवश्यकता अनुसार अन्य मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीहरू रहन सक्नेछन् ।
१२९. संसदको प्रथम अधिवेशन नभएसम्म कानून बनाउनेः श्री ५ बाट यो संविधान प्रारम्भ भएपछि संसदको प्रथम अधिवेशन प्रारम्भ नभएसम्मको अवधिभित्र मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिबाट आवश्यकता अनुसार कानून बनाई लागू गर्न सकिबक्सनेछ ।

१३०. नेपालको संविधान (२०१९) अन्तर्गतका संवैधानिक निकाय र पदाधिकारीहरू सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यो संविधान प्रारम्भ हुदाका बखत कायम रहेका संवैधानिक निकाय र पदाधिकारीहरू मध्ये यस संविधानमा पुनव्र्यवस्थित नगरिएका संवैधानिक निकाय र पदाधिकारीहरू यो संविधान प्रारम्भ भएपछि कायम रहने छैनन् र यो संविधानबमोजिम कायम रहेका संवैधानिक निकायमा
कार्यरत संवैधानिक पदाधिकारीहरू यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नौ महिनाभित्र पुनर्नियुक्त भएमा बाहेक आफ्नोे पदमा बहाल रहने छैनन् ।
तर आवश्यक परेमा श्री ५ बाट त्यस्ता संवैधानिक पदाधिकारीलाई सो अवधि अगावै पनि अवकाश दिन सकिबक्सनेछ ।
(२) यस संविधान बमोजिम निर्वाचन भई संसदको प्रथम अधिवेशन प्रारम्भ नभएसम्म संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ ।
(३) धारा ८९ बमोजिम पुनरावेदन अदालतको व्यवस्था नभएसम्म न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ अन्तर्गत गठित क्षेत्रीय अदालत तथा अञ्चल अदालतहरू यथावत कायम रहनेछन् र ती अदालतहरूमा बहाल रहेका न्यायाधीशहरू पनि आफ्नोे पदमा बहाल रहनेछन् ।
(४) यो संविधान प्रारम्भ हुदाका बखत कायम रहेका जिल्ला अदालतहरू कानूूनद्वारा अन्यथा व्यवस्था नभएसम्म यथावत कायम रहनेछन् र ती अदालतहरूमा बहाल रहेका न्यायाधीशहरू अर्को व्यवस्था नभएसम्म आफ्नोे पदमा बहाल रहनेछन् ।
(५) अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगबाट फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेका निवेदन उजूरीहरू अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा सर्नेछन् ।
(६) अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगमा दायर भई फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेका मुद्दाहरू उपधारा (३) बमोजिम कायम रहेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा सर्नेछन् र त्यस्ता मुद्दाहरू क्षेत्रीय अदालतले तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम किनारा गर्नेछ ।
(७) अख्तियार दुरूपयोग निवारण पुनरावेदन अदालतमा दायर भई फछ्र्यौट हुन बाँकी पुनरावेदन र सो सम्बन्धी निवेदन प्रतिवेदनहरू सर्वोच्च अदालतमा सर्नेछन् र सर्वोच्च अदालतले ती पुनरावेदन वा निवेदनहरू तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम किनारा गर्नेछ ।
(८) कानून बमोजिम न्यायिक समितिमा दर्ता भई फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेका निवेदनपत्रहरू यो संविधान लागू भएपछि सर्वोच्च अदालतमा सर्नेछन् र सर्वोच्च अदालतले उपयुक्त ठहराएमा पुनरावलोकन गर्ने अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी ती निवेदनपत्रको किनारा गर्नेछ ।

१३१. वर्तमान कानून लागू रहनेः यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत लागू रहेका सबै कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहनेछन् ।
तर यस संविधानसँग बाझिएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।