परिच्छेद – ४ मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाही र मध्यस्थको अधिकार

परिच्छेद – ४ मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाही र मध्यस्थको अधिकार

१४. दावी, प्रतिदावी, प्रतिवाद वा प्रत्युक्ति पेश गर्नेः  (१) सम्झौतामा दावी पेश गर्ने म्याद उल्लेख भएकोमा सोही म्यादभित्र र कुनै म्याद उल्लेख नभई मध्यस्थ हुने व्यक्तिको नामसम्म उल्लेख भएकोमा मध्यस्थता गराउनु पर्ने विवाद उत्पन्न भएको मितिले र विवाद खडा भएपछि मध्यस्थ नियुक्त भएकोमा मध्यस्थ नियुक्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र दावी पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसरी दावी पेश गर्दा पक्षले कुन कुरामा मतभेद
भएको हो र कुन कुरा गराई पाउन चाहेको हो सो खुलाई प्रमाण सहित मध्यस्थ समक्ष आफनो दावी लिखित रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ र त्यस्को एकप्रति अर्को पक्षलाई समेत दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दावी पेश भएपछि सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक अर्को पक्षले दावी प्राप्त गरेको तीस दिनभित्र त्यस्तो दावी उपर प्रतिवाद पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको म्यादभित्र अर्को पक्षले प्रतिवाद र सो सम्बन्धमा निजको कुनै प्रतिदावी भए सो समेत पेश गर्नु पर्नेछ र निजले प्रतिदावी समेत पेश गरेमा मध्यस्थले त्यस्तो प्रतिदावी उपर प्रत्युक्ति पेश गर्न दावी पेश गर्ने पक्षलाई पन्ध्र दिनको म्याद दिनु पर्नेछ र त्यसरी प्रत्युक्ति पेश भएकोमा प्रतिदावी पेश गर्ने पक्षलाई त्यसको एकप्रति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिमको म्यादभित्र कुनै पक्षले आफनो काबु बाहिरको परिस्थितिले गर्दा  , प्रतिवाद वा प्रत्युक्ति पेश गर्न नसकेमा त्यसको मनासिब कारण खुलाई त्यस्तो म्याद समाप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र म्याद थपको लागि मध्यस्थ समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ र निवेदनमा उल्लिखित कारण मनासिब देखिएमा मध्यस्थले   निवेदन माग बमोजिम मनासिब म्याद थप गर्न सक्नेछ ।
(५) यस दफा बमोजिम दावी, प्रतिदावी वा प्रतिवाद वा प्रत्युक्ति पेश गर्दा सो विवाद सम्बन्धी सबै लिखत तथा त्यसलाई समर्थन गर्ने कुनै सबूद प्रमाण भए सो समेत पेश गर्नु पर्नेछ । पक्षहरुले कुनै कुरा साक्षीद्वारा प्रमाणित गर्न गराउन चाहेमा दावी, प्रतिदावी, प्रतिवाद वा प्रत्युक्तिमा साक्षीको नाम, थर, वतन समेत खुलाउनु पर्नेछ र मध्यस्थले तोकेको दिन त्यस्ता साक्षीलाई सम्बन्धित पक्ष आफैले मध्यस्थ समक्ष उपस्थित
गराउनु पर्नेछ ।
(६) यस ऐन बमोजिम प्रत्येक पक्षले मध्यस्थताको काम कारबाहीको सन्दर्भमा मध्यस्थ समक्ष दाखिल गरेका कागजातहरुको प्रतिलिपि अर्को पक्षलाई दिनु पर्नेछ ।

१५. मध्यस्थताको कारबाही अन्त्य वा जारी हुने अवस्थाः   पक्षहरुले अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा
बाहेक देहायको अवस्थामा मध्यस्थताको कारबाही अन्त्य वा जारी हुनेछः –
(क) दावीकर्ताले दफा १४ को उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र दावी पेश नगरेमा मध्यस्थको काम कारबाही अन्त्य हुनेछ ।
(ख) दफा १४ को उपदफा (२) को म्यादभित्र प्रतिवाद पेश नभए तापनि सोही कारणले मात्र प्रतिदावी पेश नगर्ने पक्षले वादी दावी स्वीकार गरेको मानिने छैन र दावीकर्ताको दावी र सो दावी पुष्टी गर्न पेश भएका प्रमाणको मूल्यांकन हुने गरी मध्यस्थले आफनो कारबाही जारी राख्नु पर्नेछ ।
(ग) मध्यस्थले तोकेको सुनुवाईका बखत कुनै पक्ष उपस्थित नभएमा वा लिखित प्रमाण दाखिला नगरेमा पेश हुन आएका प्रमाणहरुको आधारमा मध्यस्थले निर्णय गर्न सक्नेछ र त्यस्तो निर्णयको प्रतिलिपि प्रतिवाद नगर्ने पक्षलाई समेत पठाउनु पर्नेछ ।

१६. मध्यस्थले क्षेत्राधिकार निर्धारण गर्न सक्नेः  (१) मध्यस्थ समक्ष पेश भएको विवादको निरोपण गर्ने मध्यस्थको क्षेत्राधिकार नरहेको वा जुन करारको कारणबाट विवाद उत्पन्न भएको हो सो करार नै गैर कानूनी वा बदरयोग्य वा प्रभावहीन भएको दावी कुनै पक्षले लिन चाहेमा त्यस्तो दावी निजले मध्यस्थ समक्ष पेश गर्न सक्नेछ र मध्यस्थले आफुलाई सुम्पिएको काम कारबाही प्रारम्भ गर्नु अघि क्षेत्राधिकार वा करारको वैधता वा
प्रभावकारीताका सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले सो निर्णय भएको मितिले तीस दिनभित्र उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो विषयमा उच्च अदालतले दिएको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम करारको वैधता वा प्रभावकारीताको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै करारमा मध्यस्थताद्वारा विवादको समाधान गर्ने प्रावधान रहेछ र सो प्रावधान सोही करारको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको रहेछ भने सो करारको मध्यस्थता सम्बन्धी प्रावधानलाई छुट्टै सम्झौताको रुपमा लिइनेछ । मध्यस्थले त्यस्तो करार बदर वा अमान्य हुनेगरी वा प्रभावहीन भएको निर्णय गरे तापनि सोही कारणले त्यस्तो प्रावधान कानूनतः बदर वा अमान्य वा प्रभावहीन भएको मानिने छैन ।
(४) दफा १४ को उपदफा (२) बमोजिम प्रतिवाद पेश गर्ने म्याद नाघेपछि उपदफा (१) बमोजिमको दावी गर्न सकिने छैन ।
(५) कुनै पक्षले आफनो तर्फबाट मध्यस्थ नियुक्त गरेको वा मध्यस्थ नियुक्तिमा सहभागी भएको वा मध्यस्थको नियुक्तिमा सहमति जनाएको कारणले मात्र त्यस्तो पक्ष उपदफा (१) बमोजिमको दावी लिनबाट वंचित भएको मानिने छैन ।
(६) उपदफा (२) बमोजिम उच्च अदालतमा दायर भएको निवेदन सो अदालतबाट अन्तिम किनारा नहुँदै मध्यस्थलाई आफनो कारबाही जारी राख्न र निर्णय गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन ।

१७. मध्यस्थले अपनाउने कार्यविधिः  (१) मध्यस्थले विवादको निर्णय गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि सम्झौतामा उल्लेख भएकोमा सोही बमोजिम र त्यसरी उल्लेख नभएकोमा यस ऐन बमोजिम हुनेछ ।
तर यस ऐनमा व्यवस्था नभएको कार्यविधि पक्षहरुको सहमतिमा मध्यस्थले तोके बमोजिम र त्यस्तो सहमति नभएमा मध्यस्थ आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(२) मध्यस्थ समक्ष पेश हुनुपर्ने दावी, प्रतिवाद, प्रतिदावी वा प्रत्युक्ति पेश भइसकेपछि मध्यस्थले अविलम्ब मध्यस्थता सम्बन्धी काम कारबाही शुरु गर्नु पर्नेछ ।
(३) मध्यस्थता सम्बन्धी के कस्तो काम कारबाही कुन दिन र समयमा हुने हो त्यसको जानकारी पक्षहरुलाई दिनु पर्नेछ र सम्बन्धित मिसिलमा त्यसरी जानकारी दिएको अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।
(४) तीनजना वा सो भन्दा बढी मध्यस्थ रहेको विवादमा निर्णय गर्ने वा अन्तिम आदेश दिने काम बाहेक मध्यस्थताको अन्य कारबाही उपस्थित मध्यस्थहरुबाट हुन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिम जानकारी पाएपछि कुनै पक्ष मध्यस्थताको कारबाही हुने दिन र समयमा उपस्थित नभए तापनि मध्यस्थले कारबाही जारी राख्न र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा आफनो निर्णय दिन सक्नेछ ।
(६) मध्यस्थ समक्ष सुनुवाईको काम सकिए पछि मध्यस्थले सुनुवाईको कारबाही अन्त भएको आदेश गरी सो कुराको अभिलेख मिसिलमा राख्नु पर्नेछ र त्यसपछि पक्षबाट प्रमाणहरु बुझ्ने वा सुनुवाई गर्ने कार्य हुन सक्ने छैन ।
(७) सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक उपदफा (६) बमोजिम आदेश गरेको साधारणतः तीस दिनभित्र मध्यस्थले आफनो लिखित निर्णय सुनाउनु पर्नेछ ।

१८. मध्यस्थले अपनाउने सारवान कानूनः  (१) सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मध्यस्थले अपनाउने सारवान कानून नेपाल कानून हुनेछ ।
(२) पक्षहरुले स्पष्ट रुपमा अख्तियारी दिएको अवस्थामा मात्र मध्यस्थले विवादलाई न्याय र सद्विवेक (एक्स एक्वा एट वोनो) वा प्राकृतिक समन्याय (एमिएवल कम्पोजिटर) को सिद्धान्त बमोजिम विवादको निरोपण गर्न सक्नेछ ।
(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मध्यस्थले सम्बन्धित करारका शर्तहरु बमोजिम विवादको निरोपण गर्नेछ र त्यसरी विवाद निरोपण गर्दा सम्बन्धित कारोबारमा लागू हुने व्यापारिक प्रचलनहरु (युसेज) उपर समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ।

१९. मध्यस्थताको सुनुवाई गोप्य रुपमा हुनेः  पक्षहरुले अन्यथा चाहेमा बाहेक मध्यस्थताको सुनुवाई गोप्य रुपमा हुनेछ ।

२०. सूचना तथा म्याद तामेलीः  (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मध्यस्थताका सम्बन्धमा दिइने कुनै सूचना वा मध्यस्थले सुनुवाई गर्ने विषयमा वा मध्यस्थ समक्ष विचाराधीन रहेको विवादमा नेपाल ……….. भित्र वा नेपाल ……….. बाहिर रहे बसेको पक्षको नाउँमा कुनै म्याद वा सूचना तामेल गर्नु परेमा सम्झौतामा अन्यथा भएकोमा बाहेक सम्बन्धित पक्षलाई सिधै बुझाई वा पक्षको टेलेक्स, टेलिफयाक्स, टेलिग्राम वा लिखित अभिलेख रहन सक्ने त्यस्तो प्रकृतिका अन्य कुनै दूरसंचार माध्यमको ठेगाना सम्झौतामा उल्लेख भएको रहेछ वा सम्झौता भएपछि पक्षहरुले त्यस्तो ठेगाना एक अर्कोलाई वा मध्यस्थलाई उपलब्ध गराएका रहेछन् भने त्यस्तो ठेगानामा म्याद वा सूचना पठाउन सकिनेछ । त्यस्तो संचार माध्यम वा ठेगाना उपलब्ध नगराएकोमा सम्बन्धित पक्षको व्यवसाय रहेको स्थान वा निजको स्थायी बसोबास भएको स्थानमा बुझाउनु पर्नेछ । यसरी दिइएको सूचना वा भएको म्याद तामेली रीतपूर्वक भए गरेको मानिनेछ ।
तर हुलाकद्वारा त्यस्तो म्याद वा सूचना पठाउँदा रजिष्ट्री गरी पठाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतको काम कारबाहीका सम्बन्धमा यस व्यवस्थाले प्रतिकूल प्रभाव पार्ने छैन ।

२१. मध्यस्थको अधिकारः  (१) सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मध्यस्थको
अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः –
(क) पक्षहरुलाई आफु  समक्ष उपस्थित गराउने, कागजपत्र पेश गर्न लगाउने र आवश्यकतानुसार बयान लिने,
(ख) साक्षीहरुलाई बकपत्र गराउने,
(ग) कुनै खास विषयमा विशेषज्ञ नियुक्त गरी जाँच गराउने वा राय लिने,
(घ) कुनै पक्ष विदेशी नागरिक भएको कारणले आपूmले दिएको निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्ने किसिमको अवस्था नभएमा मध्यस्थले तोके
बमोजिमको बैंक ग्यारेण्टी वा अन्य उपयुक्त जमानत लिने,
(ङ) पक्षको अनुरोधमा वा आफैले उपयुक्त देखेमा विवादसंग सम्बन्धित स्थान, वस्तु उत्पादन, संरचना, उत्पादन प्रक्रिया वा सोसंग सम्बन्धित अन्य कुराको निरीक्षण गर्ने तथा नासिने बिग्रिने किसिमका चिज वस्तु भएमा पक्षहरुसंग परामर्श गरी बिक्री गरी आएको रकम धरौट राख्ने,
(च) पक्षहरुले प्रदान गरेको कुनै खास अधिकारको प्रयोग गर्ने,
(छ) प्रारम्भिक आदेश, कुनै पक्षको अनुरोधमा विवादको विषय वस्तुसंग सम्बन्धित कुनै कुरामा अन्तरिम आदेश वा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्ने वा शर्त सहितको निर्णय गर्ने,
(ज) लिखतको प्रमाणित नक्कल दिने,
(झ) यस ऐनले प्रदान गरेको अन्य अधिकारको प्रयोग गर्ने ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम मध्यस्थले दिएको आदेश उपर चित्त
नबुझ्ने पक्षले पन्ध्र दिनभित्र उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो सम्बन्धमा उच्च अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

२२. पक्षलाई समान अवसर हुनेः  (१) मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाहीमा प्रत्येक पक्षलाई आफनो कुरा प्रस्तुत गर्न यस ऐनको अधीनमा रही पर्याप्त र समान अवसर दिइनेछ ।
(२) मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाहीमा कुनै पनि पक्ष आफै वा आफनोप्रतिनिधि मार्फत उपस्थित हुन सक्नेछ र आफनो तर्फबाट कानून व्यवसायी मुकरर गर्नसमेत सक्नेछ ।

२३. प्रमाण बुझ्न अदालतको सहयोग लिन सकिनेः  प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मध्यस्थ समक्ष विचाराधीन रहेको विवादका सम्बन्धमा कुनै प्रमाण बुझ्न मध्यस्थलाई अदालतको सहयोग आवश्यक परेमा मध्यस्थ आफैंले वा पक्षको अनुरोधमा
जिल्ला अदालत समक्ष त्यस्तो सहयोगको लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ । यसरी अनुरोध भै आएमा प्रचलित कानून बमोजिम जिल्ला अदालतले प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा सहयोग गर्नु पर्नेछ ।