परिच्छेद – ५ मध्यस्थको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन

परिच्छेद – ५ मध्यस्थको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन

२४. निर्णय गर्नु पर्ने अवधिः  सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक दफा १७ को उपदफा (७) को अधीनमा रही दफा १४ बमोजिमका कागजातहरु मध्यस्थ समक्ष पेश भएको साधारणतः एक सय बीस दिनभित्र मध्यस्थले आफनो निर्णय दिनु पर्नेछ ।

२५. निर्णय दिन नहुने अवस्थाः  (१) मध्यस्थता गर्नु पर्ने विषयसंग मध्यस्थले निर्णय गर्न नहुने विषय अभिन्न रुपमा गासिएको रहेछ भने त्यस्तो विषयमा मध्यस्थले निर्णय दिने छैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निर्णय गर्न नहुने अवस्था परेमा मध्यस्थले सो को सूचना सम्बन्धित पक्षहरुलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम सूचना प्राप्त गरेको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित पक्षले प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतमा उजूर गर्न सक्नेछ ।

२६. मध्यस्थको निर्णयः  (१) तीनजना वा सो भन्दा बढी मध्यस्थहरु भएमा बहुसंख्यकको राय नै मध्यस्थको निर्णय मानिनेछ ।
(२) मध्यस्थहरुको राय भिन्न भिन्न भई बहुमत कायम हुन नसकेमा सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मुख्य मध्यस्थको राय मध्यस्थको निर्णय मानिनेछ ।
(३) उपदफा (४) को अधीनमा रही प्रत्येक मध्यस्थले निर्णयमा दस्तखत गर्नु पर्नेछ ।
तर कुनै मध्यस्थले निर्णयमा दस्तखत गर्न नसक्ने कुनै कारण भएमा सो खुलाई बाँकी मध्यस्थले दस्तखत गर्नु पर्नेछ ।
(४) कुनै मध्यस्थ मध्यस्थताको निर्णयसंग सहमत हुन नसकेमा असहमतिपूर्ण राय व्यक्त गर्न सक्नेछ ।

२७. निर्णयमा खुलाउनु पर्ने कुराः  सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक मध्यस्थले
निर्णयमा देहायका कुराहरु स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्नेछः –
(क) मध्यस्थता गर्न सुम्पिएको विषयको छोटकरी विवरण,
(ख) मध्यस्थताको क्षेत्राधिकार उपर कुनै पक्षले प्रश्न उठाएको भए क्षेत्राधिकार भएको ठहर गर्ने आधार,
(ग) मध्यस्थको ठहर र उक्त ठहरमा पुग्न लिईएका कारण र आधार,
(घ) भरीभराउ वा क्षतिपूर्ति गरी दिनु पर्ने कुरा वा रकम,
(ङ) भरीभराउ गर्नु पर्ने रकममा लाग्ने ब्याज र दफा ३१ को म्यादभित्र मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन नभएमा त्यस्तो समय व्यतित भएपछि लाग्ने थप ब्याज दर,
(च) मध्यस्थताको निर्णय भएको स्थान र मिति ।

२८. निर्णय सुनाउनु पर्नेः मध्यस्थले पक्षहरुका समक्ष निर्णय पढी सुनाउनु पर्नेछ र त्यसको एक एक प्रति सम्बन्धित सबै पक्षहरुलाई दिई सो को निस्सा मिसिल साथ राख्नु पर्नेछ । कुनै पक्ष निर्णय सुनाउन तोकिएको समयमा अनुपस्थित रहेमा वा उपस्थित भएर पनि निर्णयको प्रतिलिपि बुझिलिन इन्कार गरेमा सो कुरा जनाई निर्णयको प्रतिलिपि संलग्न गरी निजलाई सूचना दिनु पर्नेछ ।

२९. दोह¥याई निर्णय गर्न नहुनेः (१) दफा ३० बमोजिम उच्च अदालतले आदेश दिएकोमा बाहेक मध्यस्थले आफु समक्ष सुम्पिएको विषयमा एकपटक निर्णय गरिसकेपछि निर्णयको मूल सारमा असर नपर्ने गरी गणितीय, छपाई, टाइपिङ्ग वा त्यस्तै प्रकृतिका सानातिना त्रुटी सच्याउन र त्यसमा छुट भएको कुरा समावेश गर्न बाहेक सोही विषयमा पुनः अर्को निर्णय गर्न हुँदैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम मध्यस्थको निर्णयमा भएका त्रुटी सच्याउनु पर्ने भन्ने कुनै पक्षलाई लागेमा निजले निर्णयको प्रतिलिपि पाएको मितिले तीस दिनभित्र मध्यस्थसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ र मध्यस्थले त्यस्तो त्रुटी सच्याउन वा छुट भएको कुरा समावेश गर्न मनासिब देखेमा त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र छुट्टै पर्चा खडा गरी छुट भएको कुरा समावेश गर्न र त्रुटी सच्याउन सक्नेछ । मध्यस्थ आफैले
त्यस्तो कुरा सच्याउन उचित ठानेमा निर्णय भएको तीस दिनभित्र पर्चा खडा गरी सच्याई त्यसको जानकारी सम्बन्धित पक्षहरुलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पक्षले दावी पेश गरेका कुराहरु मध्ये कुनै कुराका सम्बन्धमा मध्यस्थले निर्णय गरेको रहेनछ भने त्यस्ता कुराका हदसम्म अर्को पक्षको सहमति लिई मध्यस्थले निर्णय गरेको तीस दिनभित्र सो कुरामा निर्णय हुन निवेदन दिन सक्नेछ र त्यसरी निवेदन परेकोमा निवेदन परेको पैंतालीस दिनभित्र सोही हदसम्म सीमित रही पूरक निर्णय
(४) पक्षहरुको सहमति भएमा निर्णयको कुनै कुरा वा अंश अस्पष्ट भएकोले व्याख्या गर्न कुनै पक्षले अर्को पक्षलाई सूचना दिई मध्यस्थको निर्णय भएको मितिले तीस दिनभित्र मध्यस्थ समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ र त्यस्तो अनुरोध भएमा पैंतालीस दिनभित्र मध्यस्थले अस्पष्ट भएको कुराको व्याख्या गरी स्पष्ट पार्न सक्नेछ ।

३०. निर्णय बदर हुनसक्नेः (१) यस ऐन बमोजिम मध्यस्थको निर्णय सुनी पाएको वा निर्णयको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र त्यस्तो निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले सो निर्णय बदर गराउन चाहेमा सम्बन्धित कागजातहरु र निर्णयको प्रतिलिपि समेत संलग्न
गरी उच्च अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ र त्यसको प्रतिलिपि मध्यस्थ र सम्बन्धित पक्षलाई दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेकोमा मध्यस्थताको निर्णयमा देहायका कुनै कुरा रहेको निवेदन गर्ने पक्षले प्रमाणित गरेमा उच्च अदालतले त्यस्तो निर्णय बदर गर्न वा आवश्यकतानुसार पुनः निर्णय गराउन आदेश दिन सक्नेछः –
(क) सम्झौताका कुनै पक्ष सम्झौता गर्दाका बखत कुनै कारणले सम्झौता गर्न असक्षम रहेको वा पक्षहरु जुन मुलुकको कानूनको अधीनमा रहेका छन्सो कानून अनुसार वा त्यस्तो कानून स्पष्ट हुन नसकेकोमा नेपाल कानून बमोजिम सो सम्झौता वैध नरहेको,
(ख) निवेदन गर्ने पक्षलाई मध्यस्थ नियुक्त गर्नका लागि वा मध्यस्थताको कारबाहीका सम्बन्धमा समयमा नै रीतपूर्वक सूचना नदिएको,
(ग) मध्यस्थलाई नसुम्पिएको विवादसंग सम्बन्धित विषयमा वा मध्यस्थलाई सुम्पिएको शर्त विपरीत वा मध्यस्थलाई सुम्पिएको क्षेत्रबाहिर गई निर्णय भएको,
(घ) नेपाल कानून प्रतिकूल सम्झौता भएकोमा बाहेक मध्यस्थताको गठन विधि वा त्यसको काम कारबाही पक्षहरु बीच सम्पन्न सम्झौता अनुरुप नभएको वा त्यस्तो सम्झौता नभएकोमा यस ऐन अनुसार नभएको।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) अनुसार निवेदन परेकोमा उच्च अदालतले देहायका अवस्थामा मध्यस्थताको निर्णय बदर गर्न सक्नेछः–
(क) मध्यस्थले निर्णय गरेको विवाद नेपाल कानून बमोजिम मध्यस्थद्वारा निरोपण हुन नसक्ने भएमा ।
(ख) मध्यस्थले गरेको निर्णय सार्वजनिक हित वा नीति प्रतिकूल हुने भएमा ।

३१. निर्णयको कार्यान्वयनः  पक्षहरुले मध्यस्थको निर्णयको प्रतिलिपि पाएको मितिले पैंतालीस दिनभित्र निर्णय कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।
३२. अदालतबाट निर्णय कार्यान्वयन हुनेः  यस ऐनको दफा ३१ मा तोकिएको अवधिभित्र निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेमा सो म्याद नाघेको तीस दिनभित्र मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गराउनको लागि सम्बन्धित पक्षले जिल्ला अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ र त्यसरी निवेदन परेमा जिल्ला अदालतले सो निर्णयलाई आफनो फैसला सरह साधारणतः तीस दिनभित्र कार्यान्वयन गरिदिनु पर्नेछ ।

३३. ब्याज तिर्नुपर्नेः सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै पक्षले अर्को पक्षला कुनै रकम बुझाउनु पर्ने गरी मध्यस्थको निर्णय भएको रहेछ भने विवादसंग सम्बन्धित व्यवसायको प्रकृति उपर समेत विचार गरी त्यस्तो कारोबारमा वाणिज्य बैंकले तत्काल अपनाएको व्याज दर भन्दा बढी नहुने गरी मध्यस्थले तोकिदिएको व्याज समेत बुझाउनु पर्नेछ ।
तर मध्यस्थको निर्णय भएको मितिदेखि यस ऐन बमोजिम निर्णय कार्यान्वयन गर्नु पर्ने समयावधिसम्मको अवधिको हकमा भने कुनै ब्याज लाग्ने छैन ।

३४. विदेशमा भएको निर्णय कार्यान्वयन हुनेः (१) विदेशमा भएको निर्णय नेपाल  मा कार्यान्वयन गराउन चाहने पक्षले देहायका लिखतहरु संलग्न गरी उच्च अदालत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछः–
(क) मध्यस्थको निर्णयको सक्कल वा त्यसको प्रमाणित प्रति ।
(ख) सम्झौताको सक्कल वा त्यसको प्रमाणित प्रति ।
(ग) मध्यस्थको निर्णय नेपाली भाषामा भएको रहेनछ भने सो को नेपाली भाषामा भएको औपचारिक अनुवाद ।
(२) विदेशमा भएको मध्यस्थको निर्णयलाई मान्यता दिने तथा कार्यान्वयन गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको कुनै सन्धिको नेपाल पक्ष भएको रहेछ भने सो सन्धिको पक्ष भएको विदेशी मुलुकको इलाकामा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि भएको मध्यस्थको निर्णय त्यस्तो सन्धिको व्यवस्था तथा त्यसको पक्ष बन्दा उल्लेख गरिएका शर्तहरुको अधीनमा रही देहायको अवस्थामा मान्यता दिई नेपालमा कार्यान्वयन हुनेछः–
(क) सम्झौतामा उल्लेख भएको कानून तथा कार्यविधि बमोजिम मध्यस्थ नियुक्त भई निर्णय भएको भएमा,
(ख) पक्षहरुलाई मध्यस्थताको कारबाहीको समयमै जानकारी गराइएको भएमा,
(ग) सम्झौताका शर्तहरु वा मध्यस्थलाई सुम्पिएको विषयहरुमा मात्र सिमित रही निर्णय भएको भएमा,

(घ) जुन मुलुकमा निर्णय भएको हो सो मुलुकको कानून बमोजिम सो निर्णय पक्षहरुलाई अन्तिम र बन्धनकारी भइसकेको भएमा,
(ङ) जुन व्यक्तिले मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गराउन निवेदन दिएको हो सो व्यक्तिको मुलुकको कानूनमा वा मध्यस्थता भएको स्थानको मुलुकको कानूनमानेपाल   मा भएको मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने कानूनी व्यवस्था नभएमा,
(च) निर्णय भएको मितिले नब्बे दिनभित्र निर्णय कार्यान्वयनका लागि निवेदन परेको भएमा ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम परेको कुनै निवेदनमा उपदफा (२) मा उल्लेखित शर्तहरु पूरा भएको छ भन्ने कुरामा उच्च अदालत सन्तुष्ट भएमा सो अदालतले सो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।
(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा विदेशमा भएको मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन हुने छैनः –
(क) जुन विवाद निरोपण भै निर्णय गरिएको हो सो विवाद नेपाल कानून बमोजिम मध्यस्थद्वारा समाधान हुन नसक्ने प्रकृतिको भएमा ।
(ख) त्यस्तो निर्णयको कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक नीति विरुद्ध हुने भएमा ।