परिच्छेद – ६ विविध

परिच्छेद – ६ विविध

३५. मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाहीमा लाग्ने खर्चः  (१) सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक मध्यस्थता गराउने पक्षहरुले मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाहीको लागि उपस्थित पक्षहरुसंग परामर्श गरी मध्यस्थले तोकेको रकम बुझाउनु पर्नेछ ।
(२) सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मध्यस्थताको काम कारबाहीमा लाग्ने खर्च सम्बद्ध परिस्थितिहरुलाई विचार गरी मध्यस्थले तोके बमोजिमको अनुपातमा प्रत्येक पक्षले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

३६. मध्यस्थको पारिश्रमिकः  (१) मध्यस्थको पारिश्रमिक सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(२) सम्झौतामा मध्यस्थको पारिश्रमिक उल्लेख नभएकोमा उपस्थित पक्षहरुसंग परामर्श गरी मध्यस्थले तोकेको पारिश्रमिक पक्षहरुले बुझाउनु पर्नेछ र त्यस्तो पारिश्रमिक उपस्थित पक्षहरुसंग परामर्श गरी मध्यस्थले आदेश दिए बम

३७. मध्यस्थले रकम फिर्ता गर्नु पर्नेः  मध्यस्थ समक्ष पेश भएको विवादको सुनुवाई हुन नसकेमा वा मध्यस्थको स्थान कुनै कारणले रिक्त भएमा त्यस्तो मध्यस्थले दफा ३६ बमोजिम पारिश्रमिक पाइसकेको रहेछ भने सो मध्ये मध्यस्थले काम गरेको अवधिसम्मको रकम पक्षहरुसंग परामर्श गरी कटाई बाँकी रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।
तर कुनै मध्यस्थलाई दफा ११ बमोजिम हटाइएमा निजले सो भन्दा पहिले कुनै पारिश्रमिक लिएको भएमा सो पारिश्रमिकको पुरै रकम फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

३८. हक र दायित्व सर्नेः  यस ऐन बमोजिम मध्यस्थताको काम कारबाही प्रारम्भ भएपछि कुनै पक्षको मृत्यु भएमा वा निज बेपत्ता भएमा वा बहुलाएमा निजको सम्पूर्ण हक र दायित्व प्रचलित कानून बमोजिम निजको सम्पत्ति खाने हकवाला माथि सर्नेछ ।

३९. अदालतको क्षेत्राधिकार नहुनेः  प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस ऐनद्वारा नियमित भएका विषयमा कुनै अदालतको क्षेत्राधिकार हुने छैन ।

४०. पक्षहरु मिल्न सक्नेः  यस ऐन बमोजिम मध्यस्थताको लागि परेको विवादका सम्बन्धमा पक्षहरु मिल्न चाहेमा आफु  मिल्न चाहेको शर्त सहितको व्यहोरा खुलाई मध्यस्थ समक्ष पक्षहरुले निवेदन दिन सक्नेछन्र यसरी पर्न आएको निवेदनमा मध्यस्थको सहमतिपूर्ण निर्णय हुनेछ र त्यस्तो निर्णय उपर सहमति बमोजिम नभएको कुरामा बाहेक कुनै उजुरी लाग्ने छैन ।

४१. चलन चलाएको दस्तुर तिर्नु पर्नेः  (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गराउँदा निर्णय कार्यान्वयनबाट प्राप्त रकमको ०.५ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम निर्णय कार्यान्वयन गरी दिए बापतको दस्तुरको रुपमा सम्बन्धित अदालतलाई बुझाउनु पर्नेछ र त्यसरी कार्यान्वयन गरिने निर्णय रकम तिर्नु बुझाउनु पर्ने विषयसंग सम्बन्धित नभएमा निर्णय बमोजिम गर्नु पर्ने वा गरिपाउने विषयको प्रचलित बजार भाउ बमोजिम मूल्य वा रकम निर्धारण हुन सक्ने भएमा त्यसको ०.५ प्रतिशतका दरले र त्यसरी निर्धारण हुन नसक्ने भएमा पाँच सय रुपैयाँ दस्तुर सो निर्णय कार्यान्वयन गराई माग्ने पक्षले बुझाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बुझाएको दस्तुर अर्को पक्षबाट भराउन चाहेमा जिल्ला अदालतले प्रचलित कानून बमोजिम कोर्ट फि सरह भराई दिनेछ ।

४२. मध्यस्थता सम्बन्धी मिसिलः  (१) मध्यस्थले पक्षहरुले पेश गरेको लिखत तथा प्रमाणहरु, सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई गराएको बयान, आफनो निर्णय र मध्यस्थतासंग सम्बन्धित सबै कागजातहरुमा मिति र समय जनाई सिलसिलेवार तरिकाबाट मिसिल तयार गर्नु पर्नेछ ।

(२) मध्यस्थले मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाही अन्तिम भएपछि तत्सम्बन्धी मिसिल जिल्ला अदालतमा बुझाउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त मिसिल जिल्ला अदालतले आपूmले गरेको फैसलाको मिसिल सरह सुरक्षित साथ राख्नु पर्नेछ ।
(४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पक्षहरुको सहमति बिना मध्यस्थको निर्णय र सोसंग सम्बन्धित लिखतको नक्कल पक्षहरु बाहेक अन्य व्यक्तिलाई दिइने छैन ।

४३. नियम बनाउने अधिकारः  यस ऐन बमोजिम अदालतले गर्नु पर्ने काम कारबाहीलाई नियमित गर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।

४४. खारेजी र बचाउः  (१) मध्यस्थता ऐन, २०३८ खारेज गरिएको छ ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि मध्यस्थताको कारबाही शुरु भई सकेको मध्यस्थताको हकमा मध्यस्थता ऐन, २०३८ कै कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ ।
(३) मध्यस्थता ऐन, २०३८ बमोजिम भएको मध्यस्थताको निर्णय बदर गर्न दिइने उजुरीको म्याद एवं उजुरी दिने आधार मध्यस्थता ऐन, २०३८ मा उल्लेख भए बमोजिम नै हुनेछ ।