परिच्छेद–४ शेयर र डिबेञ्चर

परिच्छेद–४ शेयर र डिबेञ्चर

२७. शेयरको अड्ढित मूल्य र दरखास्त : (१) प्राइभेट कम्पनीको शेयरको अङ्कित मूल्य नियमावलीमा
तोके बमोजिम हुनेछ ।
(२) पब्लिक कम्पनीको शेयरको अड्ढित मूल्य प्रति शेयर पचास रुपैयाँ वा दश अङ्कले भाग
जाने सोभन्दा बढी अङ्कले हुन आउने गरी प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिमको
रकम बराबर हुनेछ ।
(३) पब्लिक कम्पनीले शेयर खरिदको लागि दरखास्त आव्हान गर्दा प्रति शेयरको अङ्कित
मूल्यको पचास प्रतिशतभन्दा बढी रकम दरखास्तसाथ माग गर्नु हुँदैन ।
तर कम्तीमा तीन वर्षअघिदेखि सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले विवरणपत्र प्रकाशन गर्दा
आफ्नोअघिल्लो तीन वर्षको लेखापरीक्षण भएको आर्थिक विवरण प्रकाशन गरी पुँजी उठाउँदा यो
व्यवस्था लागू हुने छैन ।
(४) पब्लिक कम्पनीको शेयर खरिद गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा
दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

२८. शेयरको बाँडफाँड : (१) पब्लिक कम्पनीले शेयर खरिदको लागि सर्वसाधारण समक्ष दरखास्त
आव्हान गरेकोमा शेयर निष्कासन बन्द भएको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र शेयरको बाँडफाँड
गरी शेयरधनीलाई तोकिए बमोजिमको ढाँचामा सूचना दिनु पर्नेछ ।
तर सार्वजनिक निष्काशन गरिएको शेयरको कम्तीमा पचास प्रतिशत शेयर खरिद गर्ने
बारेमा प्रत्याभूति सम्झौता नभएको अवस्थामा सार्वजनिक निष्काशन गरिएको जम्मा शेयरको
कम्तीमा पचास प्रतिशत शेयर बिक्री हुन नसक्ने भएमा शेयरको बाँडफाँड गर्नु हुँदैन ।
(२) उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित कारणले गर्दा सो उपदफामा
उल्लिखित म्यादभित्र शेयरको बाँडफाँडहुन नसकेको व्यहोरा खुलाई कम्पनीले सो म्याद नाघेको
सात दिनभित्र निवेदन दिएमा कार्यालयले शेयर बाँडफाँडको लागि तीन महिनासम्मको म्याद
थपिदिनेछ । यसरी म्याद थप गरिएको अवधिभित्र पनि शेयर बाँडफाँडहुन नसकेमा त्यसरी
बाँडफाँड हुन नसकेका शेयरहरु कम्पनीले वार्ता वा अन्य कुनै तरिकाले बाँडफाँड गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको म्यादभित्र पनि शेयरको बाँडफाँडहुन नसकेमा
त्यस्तो म्याद भुक्तान भएको दिनदेखि शेयर खरिद बापत प्राप्त रकम र त्यस्तो रकममा फिर्ता
बुझाउने दिनसम्मको तोकिए बमोजिमको ब्याज समेत फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम फिर्ता गर्नु पर्ने रकम फिर्ता गर्न नपुग भएमा नपुग भए जति
रकम संस्थापक तथा सञ्चालकहरुले व्यक्तिगत रुपमा व्यहोर्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम शेयरको बाँडफाँड गर्दा भेदभावपूर्ण तरिकाले वा कुनै
लगानीकर्तालाई हानि नोक्सानी पुर्याउने नियतले बाँडफाँड भएकोमा सो विषयमा कुनै
लगानीकर्ताले सोको कारण खुलाई सो विषय उपर अदालत समक्ष उजूरी दिन सक्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम उजूरी पर्न आएमा कम्पनीको कुनै पदाधिकारीले जानी जानी
यो दफाको उल्लङ्घन गरेको वा त्यस्तो उल्लङ्घन गर्न कसैलाई अनुमति दिएको कारणबाट कुनै
लगानीकर्तालाई हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने सोको क्षतिपूर्ति र मुद्दा मामिलामा भएको
मनासिब खर्च समेत त्यस्तो पदाधिकारीबाट व्यक्तिगत रुपमा भराउने गरी अदालतले आदेश दिन
सक्नेछ ।

२९. प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्न सकिने : Þ(१) धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम
धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गर्न सक्ने कुनै पब्लिक कम्पनीले धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित
कानूनमा उल्लिखित शर्त तथा अवस्था बमोजिम प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्न सक्नेछ । तर
प्राइभेट कम्पनी वा धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन
गर्ने व्यवस्था नगरेको अन्य पब्लिक कम्पनीले दायित्वभन्दा सम्पत्ति बढी भएको अवस्थामा
साधारण सभाबाट स्वीकृति लिई प्रिमियम मूल्यकोशेयर जारी गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रिमियम मूल्यमा शेयर बिक्री भएकोमा सोबाट प्राप्त
रकममध्ये अड्ढित मूल्यभन्दा बढी रकम प्रिमियम खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको खातामा रहेको रकमलाई कम्पनीले देहायका कामको लागि
प्रयोग गर्न सक्नेछ :–
(क) जारी नगरिएको शेयर पुँजीमध्येबाट शेयरधनीहरुलाई पूर्ण मूल्य चुक्ता
भएको बोनस शेयर बाँडफाँड गरी जारी गर्न,
(ख) फिर्ता हुने कुनै अग्राधिकार शेयर फिर्ता गर्दा तिर्नु पर्ने प्रिमियमको
सम्बन्धमा रकम व्यवस्था गर्न,
(ग) कम्पनीले गरेको प्रारम्भिक खर्च मिन्हा गर्न,
(घ) कम्पनीको शेयर जारी गर्ने सम्बन्धमा भएको खर्च वा भुक्तानी गरिएको
कमिशन वा डिस्काउण्ट रकम व्यहोर्न वा शोधभर्ना गर्न ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्न कार्यालयको स्वीकृति माग
गर्दा तीन वर्षको लेखापरीक्षण भएको आर्थिक विवरण कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

३०. फरक अधिकार भएका शेयर र त्यस्ता शेयरधनीको अधिकार : (१) कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा
नियमावलीमा व्यवस्था गरी कम्पनीले फरक–फरक अधिकार हुने गरी विभिन्न वर्गका शेयरहरु
जारी गर्न सक्नेछ ।
(२) कम्पनीको नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक कुनै खास वर्गका
शेयरधनीको अधिकारमा कुनै हेरफेर गर्नु परेमा सम्बन्धित वर्गका शेयरधनीहरुको स्वीकृति
आवश्यक पर्नेछ ।
तर कुनै अर्को वर्गका शेयरधनीहरुको हक अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै खास
वर्गका शेयरधनीहरुकोअधिकारमा हेरफेर गर्न सकिने छैन ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम खास वर्गका शेयरमा रहेको अधिकारमा हेरफेर गर्ने विषयमा
भएको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने वर्गका कम्तीमा दश प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने
शेयरधनीले सो हेरफेर गरेको निर्णय बदर गरी पाउँ भनी अदालतमा निवेदन दिएमा अदालतले
अन्यथा निर्णय वा आदेश नगरेसम्म त्यस्तो वर्गका शेयरधनीहरुको अधिकारमा हेरफेर गर्ने बारेमा
भएको निर्णय लागू हुने छैन ।
(४) खास वर्गका शेयरमा रहेको अधिकार परिवर्तन गर्ने निर्णय भएको तीस दिनभित्र
उपदफा (३) बमोजिम निवेदन दिनु पर्नेछ र सो म्याद व्यतित नभएसम्म उपदफा (२) बमोजिमको
निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिने छैन ।
(५) सम्बन्धित वर्गका शेयरधनीलाई प्राप्त अधिकार हेरफेर गर्दा निवेदक शेयरधनीहरुको
अहित हुने देखिएमा सो वर्गका शेयरधनीहरुको अधिकारमा हेरफेर गर्ने बारेमा गरिएको निर्णय
अदालतले बदर गर्न सक्नेछ ।
(६) उपदफा (२) बमोजिम कुनै खास वर्गका शेयरधनीहरुको अधिकार हेरफेर गर्ने
सम्बन्धी प्रस्ताव सञ्चालक समितिले सम्बन्धित वर्गका शेयरधनीहरुको साधारण सभामा पेश गर्नु
पर्नेछ र त्यस्तो प्रस्ताव साधारण सभाबाट विशेष प्रस्तावको रुपमा पारित गर्नु पर्नेछ ।
(७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शेयरधनीको हैसियतले नेपाल
सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको कम्पनी निजीकरण सम्बन्धी प्रचलित कानून अनुसार
निजीकरण गर्दा त्यस्तो कम्पनीमा नेपाल सरकारको लगानी कायम रहेसम्म देहायको विषयमा
निर्णय गर्दा नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम नेपाल सरकारको विशेष मताधिकार रहन
सक्नेछ :–
(क) दफा १०५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम हक छाडि दिने
प्रस्ताव उपर निर्णय गर्दा,
(ख) कम्पनीको स्वेच्छिक खारेजी सम्बन्धी निर्णय गर्दा,
(ग) कम्पनीलाई अर्को कम्पनीमा गाभ्ने निर्णय गर्दा ।

३१. शेयरको विवरण कार्यालयमा पठाउने : (१) कम्पनीले निष्काशन तथा बाँडफाँड भएको शेयरको
कित्ता, त्यसको जम्मा रकम, सो शेयर लिनेको नाम, ठेगाना र शेयरपिच्छे असुल भएको र असुल
हुन बाँकी रकमको हिसाब शेयर बाँडफाँड भएको तीस दिनभित्र कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(२) शेयर बाँडफाँडहुँदा कुनै शेयरको मूल्य नगद बाहेक अन्य तवरबाट पूर्ण वा आंशिक
रुपमा भुक्तानी गरिएको भएमा शेयर बाँडफाँडबाट सो शेयरमा हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई शेयर
बिक्री वा सेवाको करार वा अन्य के कस्तो के प्रतिफल बापत शेयर बाँडफाँड भएको हो सो
सम्बन्धी लिखत र बाँडफाँड गरिएको शेयर सङ्ख्या तथा त्यस्तो शेयरको अङ्कित मूल्य र कति
हदसम्म शेयरको मूल्य चुक्ता भएको मानिने हो सोको विवरण समेत कम्पनीले कार्यालयमा
पठाउनु पर्नेछ ।

३२. धितोपत्र कारोबार गर्ने : (१) कुनै पब्लिक कम्पनीले आफ्नो धितोपत्र सर्वसाधारणलाई निष्काशन
गर्दा त्यस्तो धितोपत्र बिक्री, बाँडफाँड, रकम असुली जस्ता सबै कार्यका लागि कारोबार गर्न
मान्यताप्राप्त धितोपत्र व्यवसायी मार्फ त मात्र कारोबार गर्नु पर्नेछ ।
(२) पब्लिक कम्पनीले कुनै संस्थामार्फ त धितोपत्र कारोबार गर्ने सम्बन्धमा गरेको
सम्झौताको एक प्रति त्यस्तो सम्झौता भएको मितिले सात दिनभित्र कार्यालयमा दिनु पर्नेछ ।

३३. शेयर प्रमाणपत्र : (१) प्रत्येक शेयरधनीलाई निजले लिएको शेयर बापत शेयर बाँडफाँड भएको
मितिले दुई महिनाभित्र पब्लिक कम्पनी भए कुनै सञ्चालक वा कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख वा
कम्पनी सचिवमध्ये कुनै दुईजनाको र प्राइभेट कम्पनी भए नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा

उल्लिखित व्यक्तिको दस्तखत र कम्पनीको छाप भए छाप लगाई तोकिए बमोजिमको ढाँचामा
शेयर प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।
(२) दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरुले साझा गरी लिएको शेयर बापत शेयर प्रमाणपत्र
दिंदा निजहरुको नाम प्रमाणपत्रमा जनाई सो मध्ये कसैलाई शेयर प्रमाणपत्र दिन सकिनेछ ।
तर शेयरधनीको दर्ता किताबमा भने सबै शेयरधनीको नाम जनाउनु पर्नेछ ।
(३) शेयर प्रमाणपत्र हराएमा, दैवी परी वा अन्य कुनै कारणले नष्ट भएमा शेयरधनीले
त्यसरी शेयर प्रमाणपत्र हराएको, दैवी परी वा अन्य कुनै कारणले नष्ट भएको थाहा हुनासाथ
कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम कुनै निवेदन पर्न आएमा कम्पनीले सो सम्बन्धमा आवश्यक
सबै कुरा बुझी निवेदनमा उल्लिखित व्यहोरा मनासिब देखिए प्रतिलिपि बापत नियमावलीमा
तोकिएको दस्तुर लिई निवेदकलाई अर्को शेयर प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ र सो कुरा शेयरधनीको दर्ता
किताबमा पनि जनाई राख्नु पर्नेछ ।
(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सूचीकृत कम्पनीले धितोपत्र
निक्षेप सेवा प्रदान गर्न प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त धितोपत्र रजिष्ट्रारलाई दफा ४६
को उपदफा (६) बमोजिम दर्ता किताब राख्न लगाएको भए शेयरधनीलाई शेयर प्रमाणपत्रको सट्टा
धितोपत्र निक्षेप पासबुक वा निज शेयरधनी भएको प्रमाणित गर्ने अन्य कुनै प्रमाणपत्र दिने
व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।
(६) कुनै शेयरधनी वा डिबेञ्चरवालाले धारण गरेको शेयर वा डिबेञ्चरको सङ्ख्या खुलाई
कम्पनीले आफ्नो अधिकारप्राप्त पदाधिकारीको सही र कम्पनीले छाप प्रयोग गर्ने भए सो प्रयोग
गरी जारी गरेको प्रमाणपत्र त्यस्तो शेयर वा डिबेञ्चर उपर निजको स्वामित्वको प्रारम्भिक प्रमाण
हुनेछ ।
(७) कुनै कम्पनीले प्रचलित कानून बमोजिम इजाजतप्राप्त धितोपत्र कारोबार गर्ने
संस्थाको प्रतिनिधिलाई कुनै शेयर वा डिबेञ्चर बाँडफाँड गरेको वा त्यस्तो शेयर वा डिबेञ्चर
हस्तान्तरण गरेको भए त्यस्तो शेयर वा डिबेञ्चरका सम्बन्धमा उपदफा (१) को व्यवस्था लागू
हुने छैन ।

३४. ऋण वा डिबेञ्चर उठाउने : (१) कुनै पब्लिक कम्पनीले ऋण वा डिबेञ्चर उठाउन आवश्यक
ठानेमा त्यसको कारण, त्यसबाट सम्पन्न हुने कार्य योजना र त्यसको लागि आवश्यक बजेट
समेत निर्धारण गरी कम्पनीको अचल जायजेथा धितो वा बन्धक राखी वा नराखी ऋण वा
डिबेञ्चर उठाउन सक्नेछ ।
तर कारोबार शुरु गर्ने स्वीकृति लिई आफ्नो जारी पुँजी पूर्णरुपमा चुक्ता नभएसम्म
डिबेञ्चर उठाउन सकिने छैन ।
(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को अधीनमा रही
कम्पनीले अघिल्ला साहूहरुलाई लेखिदिएको सुरक्षणले खामेसम्म सोही सुरक्षण राखी अघिको साहू
र थैली समेत सबै स्पष्ट देखाई अरु ऋण वा डिबेञ्चर उठाउन सक्नेछ ।
(३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्पनीले लिए वा दिएको
ऋणको शर्त, भाखा र ब्याज सम्बन्धी कुराहरु साहू र आसामीका बीचमा भएको लिखत वा करार
बमोजिम हुनेछ ।
(४) कम्पनीले उपदफा (१) वा (२) बमोजिम ऋण वा डिबेञ्चर उठाउने भएमा त्यसको
कारण सहितको जानकारी कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।

३५. डिबेञ्चर उठाउने कार्यविधि : (१) पब्लिक कम्पनीले यस ऐन बमोजिम डिबेञ्चर निष्काशन गर्दा
डिबेञ्चर ट्रष्टीको व्यवस्था गरी डिबेञ्चर निष्काशन गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो डिबेञ्चर ट्रष्टी धितोपत्र
बोर्डबाट स्वीकृतिप्राप्त डिबेञ्चर ट्रष्टी हुनु पर्नेछ ।
(२) डिबेञ्चर ट्रष्टी राखी डिबेञ्चर निष्काशन गर्दा साहू आसामी सम्बन्धी कुरा त्यस्तो
ट्रष्टी र कम्पनीबीच हुने सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(३) डिबेञ्चर शेयरमा परिणत हुन सक्ने व्यवस्था प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा गरिएको वा
डिबेञ्चर निष्काशन गर्नुअघि नै सो शर्त उल्लेख गरिएको भए शेयर पुँजी सम्बन्धी यस ऐनका
प्रावधानको अधीनमा रही कुनै डिबेञ्चर शेयरमा परिणत गर्न सकिनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम डिबेञ्चर शेयरमा परिणत गरिने भए सो कुरा विवरणपत्रमा
स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्नेछ ।
(५) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पब्लिक कम्पनीले
निष्काशन गरेको डिबेञ्चर खरिद गर्ने सम्बन्धमा कम्पनी र कुनै व्यक्तिबीच सम्पन्न करारको
परिपालना गराउनको लागि अदालतले आवश्यक ठानेमा यथावत् परिपालनाको आदेश जारी गर्न
सक्नेछ ।

३६. डिबेञ्चर ट्रष्टी र कम्पनीबीच सम्झौता हुनु पर्ने : (१) कुनै कम्पनीले उठाउने डिबेञ्चरका
सम्बन्धमा डिबेञ्चर निष्काशन गर्ने कम्पनी र डिबेञ्चरवालाहरुको हित संरक्षण गर्न ट्रष्टीको
रुपमा काम गर्ने डिबेञ्चर ट्रष्टीबीच सम्झौता हुनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्झौता गर्दा त्यस्तो सम्झौतामा देहायका कुराहरु खुलाउनु
पर्नेछ :–
(क) डिबेञ्चर ट्रष्टीले कम्पनीको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन, परियोजना विश्लेषण
वा व्यवस्थापन विश्लेषण गर्न गराउन सक्ने कुरा,
(ख) डिबेञ्चरवालाले खरिद गरेको डिबेञ्चरको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्ने
समय, ब्याज दर, साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया र डिबेञ्चरलाई
शेयरमा परिणत गर्ने व्यवस्था भए तत्सम्बन्धी कुरा,
(ग) कम्पनीको जायजेथामा अरु साहूको हक र भविष्यमा उत्पन्न हुने
दायित्वका सम्बन्धमा भएको व्यवस्था सम्बन्धी कुरा,
(घ) सम्झौतामा उल्लिखित शर्तहरु उल्लङ्घन भएमा वा पुरा नगरेमा वा
अन्य कुनै मनासिव कारणले कम्पनीको आर्थिक कारोबार नियन्त्रणमा
लिनु पर्ने भएमा वा सम्झौता बमोजिमको धितो कब्जामा लिनु पर्ने
भएमा डिबेञ्चर ट्रष्टीले त्यस्तो कम्पनीको जायजेथा वा सम्पत्ति वा
डिबेञ्चर ट्रष्टीले धितो जमानतमा लिएको सम्पत्ति आफ्नोकब्जामा लिन
सक्ने वा धितो जमानत आफैले राख्न वा लिलाम बढाबढ वा अन्य
उपयुक्त तरिकाले बिक्री गर्न सक्ने कुरा,
(ङ) डिबेञ्चर ट्रष्टीको सेवा शुल्क तथा अन्य प्रत्यक्ष खर्चहरु कम्पनीले
भुक्तान गर्नु पर्ने प्रक्रिया सम्बन्धी कुरा,
(च) डिबेञ्चर ट्रष्टीको हैसियतले कार्य गर्दा कम्पनी वा डिबेञ्चरवालालाई
कुनै हानि नोक्सानी वा घाटा भएमा जिम्मेवारी वहन नगर्ने कुरा,
(छ) कम्पनी विघटन गर्नु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएमा डिबेञ्चर ट्रष्टीले
डिबेञ्चरवालाको तर्फबाट गर्न सक्ने कानूनी कारबाही र
डिबेञ्चरवालाको अधिकार प्रयोग गर्ने कुरा,

(ज) डिबेञ्चरवालाको हित संरक्षण सम्बन्धी आवश्यक अन्य कुरा ।
(३) डिबेञ्चर ट्रष्टीले डिबेञ्चरवालाको हित संरक्षणको निमित्त कम्पनीको जायजेथा
सुरक्षणस्वरुप लिन र त्यस्तो सुरक्षण प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नोनाममा पारित गराई राख्न
सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम सुरक्षण लिनुअघि डिबेञ्चर ट्रष्टीले आवश्यक ठानेमा
सुरक्षणमा लिइने सम्पत्ति वा जायजेथाको मूल्याड्ढन तथा कम्पनीको परियोजना विश्लेषण वा
व्यवस्थापन विश्लेषण समेत गर्न गराउन सक्नेछ ।
(५) यस दफा बमोजिम डिबेञ्चर ट्रष्टी र कम्पनीको बीचमा सम्झौता भइसकेपछि
त्यस्तो कम्पनीले थप डिबेञ्चर उठाउने भएमा डिबेञ्चर ट्रष्टीको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

३७. डिबेञ्चर ट्रष्टीले जाँचबुझ गर्न र विवरण माग गर्न सक्ने : डिबेञ्चर ट्रष्टीले डिबेञ्चर ट्रष्टीको
रुपमा काम गर्न कम्पनीसँग सम्झौता गर्नुअघि देहायका विषयमा आवश्यक जाँचबुझ गर्न र
विवरण, सूचना वा जानकारी लिन वा माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी माग भएमा सम्बन्धित
कम्पनीले सो उपलब्ध गराउनु पर्नेछ :–
(क) कम्पनीको प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा ऋण वा डिबेञ्चर उठाउन सक्ने व्यवस्था
छ वा छैन र त्यस्तो व्यवस्था भएमा त्यसरी डिबेञ्चर उठाउने निर्णय गर्न सक्ने
अधिकार सो कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई छ वा छैन,
(ख) कम्पनीको प्रबन्धपत्र वा नियमावली बमोजिम डिबेञ्चर ट्रष्टीमार्फ त डिबेञ्चर
उठाउन सक्ने व्यवस्था छ वा छैन,
(ग) कम्पनीको मौजुदा जायजेथाले उठाउने डिबेञ्चरको मूल्य खाम्न सक्ने स्थिति छ
वा छैन,
(घ) कम्पनीका अन्य साहू तथा दायित्वहरु सम्बन्धी विषय,
(ङ) कम्पनीको वासलात तथा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन,
(च) डिबेञ्चर ट्रष्टीले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक विषय ।

३८. कम्पनीले डिबेञ्चर ट्रष्टी समक्ष आवधिक विवरण पेश गर्नु पर्ने : (१) दफा ३६ बमोजिम कम्पनी
र डिबेञ्चर ट्रष्टीको बीचमा सम्झौता भए पछि कम्पनीले प्रत्येक छ महिनामा आर्थिक कारोबार
सम्बन्धी आफ्नोविवरण डिबेञ्चर ट्रष्टी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) डिबेञ्चर उठाइ सकेपछि कम्पनीको व्यवस्थापनमा परिवर्तन भएमा वा स्वामित्वमा
कुनै किसिमको परिवर्तन भएमा त्यसरी परिवर्तन भएको सात दिनभित्र सोको जानकारी कम्पनीले
डिबेञ्चर ट्रष्टीलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कम्पनीले पेश गरेको विवरण वा जानकारीको
अतिरिक्त कुनै विषयमा थप विवरण, जानकारी वा सूचना आवश्यक परेमा डिबेञ्चर ट्रष्टीले
कम्पनीबाट त्यस्तो विवरण, जानकारी वा सूचना माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी माग गरेको विवरण,
जानकारी वा सूचना डिबेञ्चर ट्रष्टीलाई उपलब्ध गराउनु कम्पनीको कर्तव्य हुनेछ ।

३९. डिबेञ्चर ट्रष्टीको अधिकार र दायित्व : (१) कम्पनीले दफा ३६ बमोजिम भएको सम्झौतामा
उल्लिखित कुनै शर्त उल्लङ्घन गरेमा डिबेञ्चर ट्रष्टीले त्यस्तो कम्पनीलाई सो शर्त यथाशीघ्र पुरा
गर्न वा निश्चित म्याद तोकी डिबेञ्चरवालाको साँवा ब्याज फिर्ता गर्न माग गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम फिर्ता गरेको कारणबाट वा अन्य मनासिव कारणले कम्पनीको
आर्थिक कारोबार नियन्त्रणमा लिनु पर्ने वा सम्झौता बमोजिमको धितो कब्जामा लिनु पर्ने भएमा
डिबेञ्चर ट्रष्टीले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही त्यस्तो कम्पनीको जायजेथा, सम्पत्ति वा
धितोपत्र आफ्नो कब्जामा लिन सक्नेछ र त्यसरी कब्जामा लिएको जायजेथा वा सम्पत्ति आफैले
राख्न वा लिलाम बढाबढ गरी वा नगरी बिक्री गर्न वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम कम्पनीको जायजेथा कब्जा गरेपछि जायजेथा बिक्रीबाट उठेको
रकमबाट डिबेञ्चरवालाको रकम भुक्तानी गरिनेछ । डिबेञ्चरवालाको रकम भुक्तानी गरी कुनै
रकम बाँकी रहेमा सो रकम डिबेञ्चर ट्रष्टीले सम्बन्धित कम्पनीलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।
(४) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि डिबेञ्चर ट्रष्टीले धितो लिएको
जायजेथा डिबेञ्चर ट्रष्टी आफैले सकारी लिएको अवस्थामा बाहेक डिबेञ्चर ट्रष्टीले धितो वा
कब्जामा लिई बिक्री गरेको सम्पत्तिबाट उठेको रकमबाट डिबेञ्चरवालाको सम्पूर्ण रकम चुक्ता हुन
नसक्ने भएमा डिबेञ्चर ट्रष्टीले डिबेञ्चरवालालाई दामासाहीको हिसाबबाट रकम भुक्तानी गर्नेछ र
डिबेञ्चर ट्रष्टीको सम्पत्तिबाट त्यस्तो नपुग रकम व्यहोरिने छैन ।
(५) कुनै डिबेञ्चर ट्रष्टीले डिबेञ्चर धनीको हितमा काम गर्न नसकेको कारण देखाई
त्यस्तो डिबेञ्चर ट्रष्टी हटाई पाउन पचास प्रतिशतभन्दा बढीे डिबेञ्चर लिएको डिबेञ्चर धनीले
धितोपत्र बोर्डसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम परेको निवेदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिव देखिएमा
धितोपत्र बोर्डले त्यस्तो डिबेञ्चर ट्रष्टीलाई हटाई अर्को डिबेञ्चर ट्रष्टीको व्यवस्था गर्नेछ ।

४०. डिबेञ्चर ट्रष्टीले सेवा शुल्क लिने : (१) डिबेञ्चर ट्रष्टीले डिबेञ्चर ट्रष्टीको हैसियतमा काम गरेबापत कम्पनीसँग सेवा शुल्क लिन सक्नेछ । त्यस्तो सेवा शुल्कको रकम डिबेञ्चर ट्रष्टी र
सम्बन्धित कम्पनीको बीचमा भएको सम्झौता बमोजिम हुनेछ ।
(२) डिबेञ्चर ट्रष्टीले डिबेञ्चरवाला वा कम्पनीको तर्फबाट कुनै काम गर्दा, कम्पनीको
जायजेथाको मूल्याड्ढन गर्दा, कब्जा गर्दा वा लिलाम बिक्री गर्दा लागेको वास्तविक खर्च सम्बन्धित कम्पनीसँग असुल गरी लिन सक्नेछ ।

४१. डिबेञ्चर ट्रष्टीलाई डिबेञ्चरवालाको अधिकार हुनेः (१) डिबेञ्चर उठाउने कम्पनी विघटन भएमा
वा अन्य कुनै कारणले त्यस्तो कम्पनी दामासाहीमा परेमा डिबेञ्चर ट्रष्टीले डिबेञ्चरवालाको
तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नेछ ।
(२) डिबेञ्चरवालाको साँवा ब्याज फिर्ताको लागि वा अन्य कुनै कारणबाट
डिबेञ्चरवालाको तर्फबाट मुद्दा गर्नु पर्ने अवस्था परेमा डिबेञ्चर ट्रष्टीलाई डिबेञ्चरवालाको
तर्फबाट मुद्दा गर्ने अधिकार हुनेछ ।

४२. शेयर वा डिबेञ्चर बिक्री गर्न वा धितोबन्धक राख्न सकिने : (१) यस ऐन, प्रबन्धपत्र र
नियमावलीका अधीनमा रही कम्पनीको शेयर वा डिबेञ्चर चल सम्पत्तिसरह बिक्री गर्न वा
धितोबन्धक राख्न सकिनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अन्य कुनै कम्पनीबाट ऋण
नलिएको प्राइभेट कम्पनी बाहेक अन्य कम्पनीको संस्थापकले कम्पनीको प्रथम साधारण सभा
नभएसम्म र निजको नाममा जारी भएको शेयरको माग रकम पुरा चुक्ता नगरेसम्म आफू ले
लिएको शेयर बिक्री गर्न वा धितोबन्धक राख्न पाउने छैन ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम शेयर वा डिबेञ्चर धितोबन्धक दिएकोमा सो व्यहोरा दर्ता
किताबमा जनाउनको निमित्त धितोबन्धक लिनेले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा तोकिएको दस्तुर
सहित कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसरी दिइने निवेदनसाथ निवेदकले
धितोबन्धकसँग सम्बन्धित लिखत र शेयर वा डिबेञ्चरको प्रमाणपत्र समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम निवेदन परेमा कम्पनीले त्यसरी शेयर वा डिबेञ्चर
धितोबन्धक दिए लिएको व्यहोरा दर्ता किताबमा जनाउनु पर्नेछ र त्यसरी धितोबन्धक राखेको

शेयर वा डिबेञ्चर निखनेको जनाउ पाएपछि त्यस्तो धितो बन्धकीको लगत दर्ता किताबबाट कट्टा
गर्नु पर्नेछ ।

४३. शेयर वा डिबेञ्चर दाखिल खारेज गर्ने : (१) दफा ४२ को उपदफा (१) र (२) का अधीनमा रही
शेयर वा डिबेञ्चर बिक्री भएकोमा सो खरिद गरी लिने व्यक्तिले त्यस्तो शेयर वा डिबेञ्चरको
दाखिल खारेज गर्नको निमित्त तोकिए बमोजिमको ढाँचामा नियमावलीमा तोकिएको दस्तुर सहित
कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । त्यसरी दिइने निवेदन साथ निवेदकले शेयर
वा डिबेञ्चर खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित लिखत र शेयर वा डिबेञ्चरको प्रमाणपत्र समेत पेश गर्नु
पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा कम्पनीले निवेदन परेको पन्ध्र दिनभित्र दर्ता
किताबमा साबिक शेयरधनी वा डिबेञ्चरवालाको नाम खारेज गरी हालवालाको नाम दर्ता गर्नु
पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी
प्रचलित कानूनमा कम्पनीको शेयर वा डिबेञ्चरको हक हस्तान्तरण गर्न हस्तान्तरण सम्बन्धी
लिखतको आवश्यकता नपर्ने व्यवस्था गरेको भए सो अनुसार निवेदन दिंदा त्यस्तो लिखत पेश
गर्नु पर्ने छैन ।
(४) कुनै धितोपत्र हस्तान्तरण गरी दिनेले कुनै शेयर वा डिबेञ्चर हस्तान्तरणको व्यहोरा
जनाई पाउँभनी शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा खरिदकर्ताको सहीछाप भएको लिखत समेत संलग्न
गरी निवेदन दिएमा पनि कम्पनीले शेयर वा डिबेञ्चर हस्तान्तरण गरी लिनेले नै निवेदन दिएको
सरह मानी शेयर वा डिबेञ्चर हस्तान्तरण गरी लिनेको नाम शेयरधनी दर्ता किताब वा
डिबेञ्चरवालाको दर्ता किताबमा दर्ता गर्नु पर्नेछ ।
(५) प्रचलित कानूनमा गरिएको अन्य कुनै व्यवस्था अनुसार कुनै शेयर वा डिबेञ्चरमा
कुनै व्यक्तिको हक कायम भई आएमा त्यस्तो व्यक्तिको नाम शेयरधनी वा डिबेञ्चरवालाको रुपमा
दर्ता गर्न उपदफा (१) मा गरिएको व्यवस्थाले कम्पनीलाई रोक लगाएको मानिने छैन ।

४४. शेयर वा डिबेञ्चरको दर्ता गर्न इन्कार गर्न सकिने : (१) दफा ४२ वा ४३ मा जुनसुकै कुरा
लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा कम्पनीले शेयर धितोबन्धक राखिएको कुरा दर्ता
किताबमा जनाउन वा खरिद बिक्री भएकोमा शेयर वा डिबेञ्चरको दाखिल खारेज गरी दिन
इन्कार गर्न सक्नेछ :–
(क) शेयर बापतको माग रकम भुक्तान नगरिएको भएमा,
(ख) दाखिल खारेज गर्दा कम्पनीको नियमावली वा शेयरधनीहरुबीच भएको
सम्झौताको विपरीत हुने भएमा,
(ग) हस्तान्तरण दस्तुर निवेदन साथ पेश हुन नआएमा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम शेयर वा डिबेञ्चर धितोबन्धक रहेको कुरा दर्ता किताबमा
जनाउन वा शेयर वा डिबेञ्चर दाखिल खारेज गर्न इन्कार गर्दा कम्पनीले निवेदन परेको मितिले
पन्ध्र दिनभित्र त्यसको सूचना शेयर वा डिबेञ्चर धितोबन्धक वा खरिद बिक्री गरी लिने दिने
दुवैलाई दिनु पर्नेछ ।

४५. शेयर वा डिबेञ्चर दाखिल खारेज हुने अन्य अवस्था : कुनै शेयरधनी वा डिबेञ्चरवाला मरी वा
निजले आफ्नो जायजेथा साहूलाई दामासाही गराई वा अरु कुनै व्यहोराले निजको शेयर वा
डिबेञ्चरमा प्रचलित कानून बमोजिम अरु कसैको हक हुन आएमा सो कुराको सबुत प्रमाण साथ
त्यसरी हक प्राप्त गर्ने वा हक कायम भई आएको व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा तोकिएको
दस्तुर सहित कम्पनीमा निवेदन दिएमा कम्पनीले त्यस्तो शेयर वा डिबेञ्चर निजको नाममा
दाखिल खारेज गरिदिनु पर्नेछ ।

तर त्यसरी हक कायम भई आएको हकवालाको नाममा शेयर हस्तान्तरण भई नसकेको भए
तापनि साविक शेयरधनीको नामको शेयर तथा सो सम्बन्धी निजको अन्य हकको हस्तान्तरणको
लिखत प्रचलित कानून बमोजिम कायम हुन आएको निजको हकदारले गरिदिएको भएमा त्यस्तो
हकवालाको नाममा सो शेयर हस्तान्तरण भई सकेको मानी त्यस्तो हस्तान्तरण रीतपूर्वक भएको
मानिनेछ ।

४६. शेयरधनी र डिबेञ्चरवालाको दर्ता किताब : (१) प्रत्येक कम्पनीले तोकिएको ढाँचामा शेयरधनीको
दर्ता किताब र डिबेञ्चरवालाको दर्ता किताब खडा गरी कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा राख्नु
पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको शेयरधनीको दर्ता किताबमा शेयरको क्रमसङ्ख्या अनुसार
प्रत्येक शेयरधनीको सम्बन्धमा देहायका कुरा खुलाई राख्नु पर्नेछ :–
(क) शेयरधनीको पुरा नाम र ठेगाना,
(ख) शेयरधनीले लिएको शेयर सङ्ख्या,
(ग) शेयरधनीले शेयर बापत चुक्ता गरेको जम्मा रकम र चुक्ता गर्न बाँकी रकम,
(घ) शेयरधनीको रुपमा निजको नाम दर्ता भएको मिति,
(ङ) शेयरधनीको नाम खारेज भएको मिति,
(च) शेयरधनीको शेषपछि शेयरमा हक लाग्ने गरी कुनै व्यक्तिलाई इच्छाइएको भए
त्यस्तो व्यक्तिको नाम र ठेगाना ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको डिबेञ्चरवालाको दर्ता किताबमा डिबेञ्चरको क्रमसङ्ख्या
अनुसार प्रत्येक डिबेञ्चरवालाको सम्बन्धमा देहायका कुराहरु खुलाई राख्नु पर्नेछ :–
(क) डिबेञ्चरवालाको पुरा नाम र ठेगाना,
(ख) डिबेञ्चरवालाले लिएको डिबेञ्चर सङ्ख्या,
(ग) डिबेञ्चरवालाले डिबेञ्चर बापत चुक्ता गरेको जम्मा रकम र चुक्ता गर्न बाँकी
रकम,
(घ) डिबेञ्चरवालाको रुपमा निजको नाम दर्ता भएको मिति,
(ङ) डिबेञ्चरवालाको नाम खारेज भएको मिति,
(च) डिबेञ्चरवालाको शेषपछि डिबेञ्चरमा हक लाग्ने गरी कुनै व्यक्तिलाई इच्छाइएको
भए त्यस्तो व्यक्तिको नाम र ठेगाना ।
(४) कम्पनीको शेयरधनी वा डिबेञ्चरवालाले उपदफा (१) बमोजिम खडा गरेको दर्ता
किताब निरीक्षण गर्न चाहेमा कम्पनीले निरीक्षण गर्न दिनु पर्नेछ ।
तर पब्लिक कम्पनीको हकमा राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सात दिन अगावै सूचना प्रकाशन
गरी र प्राइभेट कम्पनीको हकमा नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम
एक वर्षमा पैंतालीस दिनमा नबढाई एक पटकमा बढीमा तीस दिनसम्म दर्ता किताबको निरीक्षण
बन्द गर्न सकिनेछ ।
(५) कसैले शेयरधनीको दर्ता किताबको प्रतिलिपि लिन चाहेमा उपदफा (४) को
प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम निरीक्षण बन्द गरिएको अवस्थामा बाहेक पब्लिक कम्पनीको
हकमा तोकिए बमोजिमको र प्राइभेट कम्पनीको हकमा प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत
सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमको दस्तुर लिई प्रतिलिपि दिनु पर्नेछ ।

(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सूचीकृत कम्पनीले धितोपत्र
निक्षेप सेवा प्रदान गर्न प्रचलित कानून बमोजिम मान्यताप्राप्त धितोपत्र रजिष्ट्रारलाई दर्ता किताब
राख्न लगाउन सक्नेछ । त्यसरी राखिएको दर्ता किताबको एक प्रति प्रत्येक वर्ष वार्षिक साधारण
सभा हुने सूचना गर्नुभन्दा अघि कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा राख्नु पर्नेछ । सो दर्ता किताबमा
उपदफा (२) र (३) मा उल्लिखित कुराहरु खुलाइएको हुनु पर्नेछ ।
(७) उपदफा (६) अनुसार राखिएको दर्ता किताबमा कसैको हक हितमा असर पर्ने गरी
झुट्टा कुरा अभिलेख गरेको पाइएमा त्यस्तो धितोपत्र रजिष्ट्रार, निजको सञ्चालक, पदाधिकारी तथा
कर्मचारीलाई दफा १६० मा उल्लिखित दण्ड जरिबानाका अतिरिक्त झुट्टा अभिलेख राखिएको
कारणबाट पुग्न गएको हानि नोक्सानी समेत सम्बन्धित पक्षले भराई लिन पाउनेछ ।

४७. शेयरमा रहेको हक सम्बन्धी जानकारी : (१) कुनै कम्पनीको कुनै शेयरधनीले निजको नाममा दर्ता
भएको पूर्ण मताधिकारप्राप्त शेयरहरु निजले कुन हैसियतमा प्राप्त गरेको हो वा त्यस्तो
शेयरधनीको नाममा दर्ता भएको शेयरमा अरु कुनै व्यक्तिको लगानी रहेको वा नरहेको वा त्यस्तो
शेयरमा अरु कुनै व्यक्ति हितग्राही (बेनेफिशरी) भए त्यस्तो व्यक्तिको पहिचान र निजको हकको
प्रकृतिको बारेमा कम्पनीले जानकारी माग गरेमा तीस दिनभित्र कम्पनीलाई जानकारी गराउनु
त्यस्तो शेयरधनीको कर्तव्य हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम माग भएको जानकारी कम्पनीलाई प्राप्त भएपछि त्यस्तो
जानकारी माग भएको मिति, जानकारी प्राप्त भएको मिति र प्राप्त जानकारीको व्यहोरा सम्बन्धित
शेयरधनीको नामको सँगै शेयर दर्ता किताबमा अभिलेख गरी सात दिनभित्र सो सम्बन्धी जानकारी
कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

४८. शेयरधनीको ठेगाना : (१) अन्यथा सूचना गरी हेरफेर गरिएकोमा बाहेक शेयरधनी दर्ता किताबमा
उल्लेख गरिएको शेयरधनीको ठेगाना निजको वास्तविक ठेगाना मानिनेछ ।
(२) शेयरधनीको ठेगाना परिवर्तन भएमा परिवर्तन हुने वित्तिकै नयाँ ठेगानाको सूचना
लिखित रुपमा कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि सञ्चालक वा कम्पनी सचिवले
शेयरधनीको दर्ता किताबमा सो बमोजिम परिवर्तन भएको ठेगाना उल्लेख गरिराख्नु पर्नेछ ।
(४) शेयरधनीले उपलब्ध गराएको ठेगानामा सूचना पठाए पछि अन्यथा प्रमाणित
भएकोमा बाहेक यस ऐन बमोजिम कम्पनीले शेयरधनीलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सूचना रीतपूर्वक
पठाएको र सम्बन्धित शेयरधनीले प्राप्त गरेको मानिनेछ ।

४९. शेयरधनीको सूची : (१) शेयरधनी दर्ता किताबबाट नै शेयरधनीहरुको नामको सूची (इन्डेक्स)
स्पष्ट हुने किसिमले दर्ता किताब खडा गरिएको अवस्थामा बाहेक पचास जनाभन्दा बढी
शेयरधनी भएको प्रत्येक कम्पनीले आफ्नो शेयरधनीको नामावलीको एउटा छुट्टै सूची (इन्डेक्स)
तयार गरी राख्नु पर्नेछ ।
(२) शेयरधनीको दर्ता किताबमा कुनै परिवर्तन गरिएमा सो परिवर्तन भएको मितिले तीस
दिनभित्र उपदफा (१) बमोजिम तयार पारिएको सूचीमा समेत आवश्यक परिवर्तन गर्नु पर्नेछ ।
(३) शेयरधनीको दर्ता किताबबाट सबै शेयरधनीको सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी
सजिलैसँग पाउन सक्ने गरी शेयरधनीको सूची राख्नु पर्नेछ ।
(४) शेयरधनीहरुको नामको सूची शेयरधनी दर्ता किताबसाथ राख्नु पर्नेछ ।
(५) कुनै कम्पनीले यस दफाको पालना नगरेमा यस ऐनको पालना नभएको मानिनेछ ।

५०. आधारभूत शेयरधनीहरु : (१) कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नोनाममा वा निजको प्रतिनिधि मार्फ त शेयर
लिएको कुनै पब्लिक कम्पनीको चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत वा सोभन्दा बढी पूर्ण मताधिकार
भएको साधारण शेयर लिएको भए त्यस्तो कम्पनीमा निजको आधारभूत शेयर स्वामित्व रहेको
मानिनेछ ।
तर पच्चीस करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीको हकमा त्यस्तो
कम्पनीको कुल चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको भए पनि आधारभूत
शेयर स्वामित्व रहेको मानिनेछ ।
(२) प्रत्येक पब्लिक कम्पनीको आधारभूत शेयरधनीले आफू  सो कम्पनीको आधारभूत
शेयरधनी भएको थाहा पाएको तीस दिनभित्र आफ्नो नाम, ठेगाना खुलाई आफ्नो नाममा वा
प्रतिनिधिको नाममा दर्ता भएको शेयरको पूर्ण विवरण समेत खुलाई कम्पनीलाई सूचना दिनु
पर्नेछ ।
(३) कुनै व्यक्ति कुनै पब्लिक कम्पनीको आधारभूत शेयरधनी कायम नरहेमा सो थाहा
पाएको मितिले तीस दिनभित्र आफ्नो नाम खुलाई आफू  सो कम्पनीको आधारभूत शेयरधनीको
हैसियतमा कायम नरहेको मिति र अन्य विवरणहरु तथा के कारणले आधारभूत शेयरधनीको
हैसियत नरहेको हो सोसमेत खुलाई कम्पनीलाई सूचना दिनु पर्नेछ ।
(४) प्रत्येक पब्लिक कम्पनीले उपदफा (१), (२) र (३) को प्रयोजनको लागि एउटा छुट्टै
दर्ता किताब खडा गर्नु पर्नेछ ।

५१. शेयर, डिबेञ्चर र ऋणको लगत : (१) प्रत्येक कम्पनीले
……….. वार्षिक साधारण सभा
हुनुभन्दा तीस दिन अघिसम्म तत्काल कायम रहेका र खारेज भएका शेयरधनी र
डिबेञ्चरवालाहरुको लगत &वार्षिक साधारण सभा हुनुभन्दा एक्काइस दिन अघि तयार गरी राख्नु
पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको लगतमा अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका कुराहरु समेत
खुलाउनु पर्नेछ :–
(क) कम्पनीको अधिकृत पुँजी र शेयरको सङ्ख्या,
(ख) कम्पनीको जारी शेयर पुँजी,
(ग) कम्पनीको चुक्ता पुँजी,
(घ) शेयरपिच्छे माग भएको रकम,
(ङ) किस्ता असुल भएको जम्मा रकम,
(च) असुल हुन बाँकी रहेको जम्मा रकम,
(छ) शेयर वा डिबेञ्चरमा दलाली दस्तुर बापत दिएको जम्मा रकम,
(ज) कुनै शेयर जफत गरिएकोमा त्यस्तो शेयरको जम्मा सङ्ख्या, जफत भएको
कारण र मिति,
(झ) बैड्ढ, वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै व्यक्तिबाट लिएको ऋण वा कम्पनीले दिएको
जमानत,

(झ१) अन्य कम्पनीको शेयर वा डिबेञ्चरमा लगानी गरेको भए त्यस्तो कम्पनीको नाम
र दर्ता नम्बर तथा शेयर वा डिबेञ्चरमा गरेको लगानी रकम ।
(ञ) बहालवाला सञ्चालकको नाम र ठेगाना ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको लगत कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा भएको मितिले तीस
दिनभित्र र वार्षिक साधारण सभा नगर्ने कम्पनी भए प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित
निकायको स्वीकृति चाहिने कारोबार गर्ने भए त्यस्तो स्वीकृति प्राप्त गरेको र स्वीकृति नचाहिने
भए दर्ता भएको एक वर्षभित्र कम्तीमा एकजना सञ्चालकले सही गरी कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ

(४) साधारण सभा नगर्ने कम्पनीले उपदफा (१) बमोजिमको लगत आर्थिक वर्ष समाप्त
भएको मितिले छ महिनाभित्र कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ
(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कम्पनीले दफा ७८
बमोजिम पेश गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा उपदफा (२) बमोजिमका विवरणहरु समेत उल्लेख गरेको भए
त्यस्तो कम्पनीले यस दफा बमोजिम छुट्टै लगत कार्यालयमा पठाउनु पर्ने छैन ।

५२. शेयरमा दाबी : शेयरधनीहरुले कम्पनीलाई तिर्न बाँकी रहेको शेयरको रकम वा कानून बमोजिम
कम्पनीलाई बुझाउनु पर्ने बाँकी रकम बापत निजहरुका नाममा दर्ता भएको शेयर र सो बापत
बाँडिने लाभांश समेत कम्पनीले रोक्का गर्न र त्यस्तो रकम लाभांशबाट कट्टा गरी लिन सक्नेछ ।

५३. शेयर बापतको रकमको भुक्तानी : (१) शेयर बापतको रकम नियमावली बमोजिम माग गरिएको
अवधिभित्र भुक्तान गरी चुक्ता गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनीले किस्ता माग गर्दा प्रत्येक शेयरधनीको नाममा
बुझाउनु पर्ने किस्ता रकम, समय र स्थान खोली कम्तीमा तीस दिनको अवधि दिई तोकिए
बमोजिमको ढाँचामा लिखित सूचना पठाउनु पर्नेछ । पब्लिक कम्पनीले त्यस्तो सूचना
राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा समेत कम्तीमा Þदुईपटक प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(३) कुनै शेयरधनीले शेयर बापत भुक्तान गर्नु पर्ने रुपैयाँ उपदफा (२) मा उल्लिखित
अवधिभित्र भुक्तान नगरेमा सो अवधि नाघेको मितिले तीन महिनाको थप अवधि दिई सो
अवधिभित्र बुझाउन ल्याएमा तोकिए बमोजिमको दरले ब्याजसमेत लगाई बुझिलिने र सो
अवधिभित्र पनि बुझाउन नल्याए निजको शेयर जफत हुने कुरा स्पष्ट खोली सम्बन्धित
शेयरधनीलाई सूचना दिनु पर्नेछ । पब्लिक कम्पनीका हकमा त्यस्तो सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक
पत्रिकामा कम्तीमा तीनपटक प्रकाशन गराउनु पर्नेछ । सो बमोजिमको सूचनाको म्यादमा पनि
किस्ता नबुझाएमा कम्पनीले जुन शेयरको सम्बन्धमा सो सूचना दिएको हो सो शेयर बापत
भुक्तान भएको रकम वा सोशेयर बापत कुनै लाभांश रोक्का भएको रहेछ भने सो रकम समेतले
खामेजति सङ्ख्याको शेयर निजको नाममा कायम राखी बाँकी शेयर वा सम्पूर्ण शेयर जफत गर्न
सक्नेछ ।
तर शेयर जफत गर्नुअघि कम्पनी खारेजी वा दामासाहीमा परिसकेको रहेछ भने जफत
हुन सक्ने शेयर बापत बुझाउन बाँकी रकम प्रचलित कानून बमोजिम ऋणसरह असुल गर्न
सकिनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम शेयर जफत भएकोमा सञ्चालक समितिले त्यसरी जफत
भएका शेयर बापत भुक्तानी भइसकेको रकम र त्यस्ता शेयर बापत कुनै लाभांश रोक्का भएको रहेछ भने सो बराबरको रकम फिर्ता गर्न वा सो रकमले खामेसम्मको शेयर दिन सक्नेछ र रकम
फिर्ता गर्ने भएमा शेयर जफत भएको तीन महिनाभित्र रकम फिर्ता गरिसक्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम तीन महिनाभित्र रकम फिर्ता नगरेमा सो अवधि नाघेपछि सो
रकममा लाग्ने व्याजसमेत दिनु पर्नेछ ।
(६) उपदफा (३) बमोजिम जफत गरिएको शेयर नियमावलीको अधीनमा रही सञ्चालक
समितिले मनासिब ठहराएको किसिमबाट बिक्री गर्न वा खारेज गर्न सक्नेछ ।
(७) लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी मुनाफामा सञ्चालन भएको कम्पनीले साधारण
सभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी भुक्तानी माग नभएको आफ्नोशेयर पुँजीको केही अंश कम्पनी
खारेज हुँदा वा दामासाहीमा गएको अवस्थामा बाहेक भुक्तानी माग गर्न नपाउने गरी निर्धारण गर्न
सक्नेछ ।
(८) उपदफा (६) बमोजिम विशेष प्रस्ताव पारित भएपछि सो प्रस्तावमा उल्लेख भए
अनुसारको भुक्तानी माग गर्न बाँकी शेयर पुँजीको रकम साधारण सभाबाट पुनः अर्को विशेष
प्रस्ताव पारित गरी माग गर्ने निर्णय भएकोमा बाहेक कम्पनी खारेज हुँदा वा दामासाहीमा गएको
अवस्थामा बाहेक माग गर्न सकिने छैन ।

५४. साझा गरी लिएको शेयरको रकम चुक्ता गर्ने : (१) साझा गरी लिएको शेयरको किस्ता रकम
प्रत्येक साझेदारले आफ्नोस्वामित्वको अनुपातमा बुझाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम लिएको शेयरमा यसको यति भाग छ भन्ने रीतपूर्वकको लिखत
भएकोमा बाहेक जतिजनाको नाममा शेयर रहेको छ उतिजनाको नाममा बराबर हिस्सा रहेको
मानिनेछ ।

५५. शेयर डिबेञ्चरमा हकदार मानिनेः कुनै कम्पनीले जारी गरेको शेयर वा डिबेञ्चरको स्वामित्वको
विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक कम्पनीले खडा गरेको शेयर वा
डिबेञ्चरको दर्ता किताबमा जसको नाम दर्ता भएको छ निज नै त्यस्तो शेयर वा डिबेञ्चरको
हकदार भएको मानिनेछ ।

५६. शेयर पुँजी हेरफेर गर्ने कम्पनीको अधिकार : (१) नियमावलीमा गरिएको व्यवस्थाको अधीनमा
रही साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी कुनै कम्पनीले देहाय बमोजिम आफ्नोशेयर पुँजी
हेरफेर गर्न सक्नेछ :–
(क) कम्पनीले उपयुक्त ठानेको रकमको नयाँ शेयर सिर्जना गरी कम्पनीको अधिकृत
शेयर पुँजीमा वृद्धि गरेर,
(ख) कम्पनीको सबै वा केही शेयर पुँजीलाई अङ्कित मूल्यभन्दा बढी वा घटी मूल्यको
शेयरमा एकीकृत वा विभाजन गरेर,
(ग) प्रस्ताव पारित हुँदाका दिनसम्म कसैले पनि नलिएको वा शेयर लिन मञ्जुर
नगरेको वा दफा ५३ को उपदफा (३) बमोजिम जफत भएको शेयर खारेज गरी
सो खारेज भएको शेयरको मूल्य बराबरको कम्पनीको शेयर पुँजीको रकम
घटाएर ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पुँजीको हेरफेर गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित भएमा सोही
हदसम्म सम्बन्धित कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली ˜………. संशोधन भएको मानिनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम पारित प्रस्तावको अभिलेख तथा प्रबन्धपत्र र नियमावली
संशोधनका लागि तोकिएको दस्तुर सहित कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ र कार्यालयले त्यसरी पेश भएको सात दिनभित्र सोही बमोजिम कम्पनीको पुँजीमा हेरफेर र प्रबन्धपत्र र नियमावली
संशोधन भएको व्यहोरा अभिलेख गरी कम्पनीलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम शेयर खारेज भएकोमा सो कार्य कम्पनीको
शेयर पुँजी घटाउने प्रयोजनको लागि भए गरेको मानिने छैन ।
(५) कम्पनीलाई आफ्नो अधिकृत पुँजीको हदसम्म जारी पुँजी बढाउन आवश्यक परेमा
साधारण सभामा सामान्य प्रस्ताव पारित गरी त्यस्तो पुँजी बढाउन सक्नेछ ।
(६) पब्लिक कम्पनीले उपदफा (५) बमोजिम शेयर पुँजी बढाई आफ्नोशेयर सार्वजनिक
निष्काशन गर्नु परेमा यस ऐन र धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा निर्धारित प्रक्रिया पुरा गर्नु
पर्नेछ ।
तर त्यस्तो कम्पनीले तत्काल कायम रहेका शेयरधनीहरु तथा कर्मचारीले मात्र खरिद गर्न
पाउने गरी हकप्रद शेयर (राइट शेयर) र बोनस शेयर जारी गर्दा वा उपदफा (९) बमोजिम शेयर
जारी गर्दा त्यस्तो प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्ने छैन ।
(७) पब्लिक कम्पनीले तत्काल कायम रहेका शेयरधनीहरुले मात्र खरिद गर्न पाउने गरी
हकप्रद शेयर जारी गर्ने सूचना त्यस्तो शेयर जारी गर्नुभन्दा पन्ध्र दिनअघि राष्ट्रियस्तरको दैनिक
पत्रिकामा कम्तीमा लगातार तीनपटक प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम जारी गरिएको शेयर खरिद गर्ने पहिलो हक तत्काल कायम
रहेका शेयरधनीले लिई राखेको शेयरको अनुपातको आधारमा त्यस्तो शेयरधनीहरुलाई हुनेछ ।
(९) उपदफा (८) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्पनीले जारी गर्ने देहाय
बमोजिमका शेयरहरुमा कम्पनीका तत्काल कायम रहेका शेयरधनीको पहिलो हक हुने छैन :–
(क) कम्पनीले नगदबाहेक अरु कुनै प्रतिफल बापत जारी गर्ने शेयर,
(ख) कम्पनीसँग भएको सम्झौताको शर्त अनुरुप प्रदान गरिएको कुनै अधिकार वा
सुविधा अन्तर्गत कुनै व्यक्तिलाई जारी गरिएको शेयर,
(ग) कर्मचारी शेयर योजना अन्तर्गत जारी गरिएको शेयर,
(घ) कुनै कम्पनी र त्यसका साहूहरुबीच भएको सम्झौता अनुसार जारी गरिएको
शेयर,
(ङ) कुनै कम्पनीले अग्राधिकार शेयरलाई साधारण शेयरमा वा डिबेञ्चरलाई शेयरमा
परिणत गर्दा कायम भएका शेयर,
(च) कम्पनीको व्यवस्थापन, पुँजी वा ऋणको पुनर्संरचना गर्ने क्रममा वा दामासाही
सम्बन्धी प्रचलित कानून अनुसार सम्बद्ध पक्षहरुबीच स्वीकृत पुनर्संरचना
कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा वा कुनै एक पब्लिक कम्पनी अर्को पब्लिक
कम्पनीमा गाभिने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सम्बन्धित पक्षहरुबीच
सम्पन्न सम्झौता अनुसार जारी भएका शेयर ।
(१०) कम्पनीले गरेको मुनाफा वा मुनाफाबाट सृजित कोषबाट बाहेक कम्पनीको
सम्पत्तिको पुनर्मूल्याङ्कन गरी शेयर पुँजी बृद्धि गर्न वा बोनस शेयर निष्काशन गर्न हुँदैन ।
(११) यस दफा बमोजिम शेयर जारी गर्दा तत्काल कायम रहेका शेयरधनीहरुलाई शेयर
खरिद गर्न कम्तीमा पैंतीस दिनको म्याद दिनु पर्नेछ । सो म्यादभित्र त्यस्ता शेयरधनीहरुले शेयर
खरिद नगरेमा वा शेयर खरिद गर्ने हक अरुलाई बिक्री वा हस्तान्तरण नगरेमा कम्पनीको
सञ्चालक समितिले निर्णय गरे बमोजिम त्यस्ता शेयर अन्य कुनै किसिमबाट बिक्री गर्न
सकिनेछ ।

५७. शेयर पुँजी घटाउने : (१) कम्पनीले आफ्नो शेयर पुँजी घटाउन चाहेमा सो विषयमा साधारण
सभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी अदालतको स्वीकृति लिई सो बमोजिम प्रबन्धपत्र र
नियमावलीमा आवश्यक हेरफेर वा संशोधन गरी शेयर पुँजी घटाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अदालतको स्वीकृति प्राप्त गरेपछि कम्पनीले देहाय बमोजिम
हुने गरी शेयर पुँजी घटाउन सक्नेछ :–
(क) किस्ता माग गरेको शेयरको रकम चुक्ता नभएकोमा जति चुक्ता भएको छ
त्यतिमात्र पुँजी कायम गरी,
(ख) चुक्ता भईसकेको पुँजी फिर्ता गरी,
(ग) कम्पनीलाई ठूलो नोक्सानी परेमा वा दैवी प्रकोप परेमा शेयरको अङ्कित मूल्य
घटाई ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम
दामासाहीमा परिसकेको कम्पनीले यस दफा बमोजिम आफ्नोपुँजी घटाउन सक्ने छैन ।

५८. शेयर पुँजी घटाउन अदालतको स्वीकृति प्राप्त गर्ने कार्यविधि : (१) दफा ५७ बमोजिम कम्पनीले
पुँजी घटाउने विशेष प्रस्ताव पारित गरेमा सोको स्वीकृतिको लागि अदालत समक्ष निवेदन दिनु
पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन परेकोमा सो उपर सुनुवाई हुनुभन्दा पहिले
कम्पनीको शेयर पुँजी घटाउने बारेमा अदालतमा सुनुवाई हुने मिति र स्थान खुलाई सम्बन्धित
कम्पनीले कम्तीमा तीनपटक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु
पर्नेछ ।
(३) कम्पनीको खारेजी वा दामासाही प्रक्रिया शुरु हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम ऋण वा
कुनै भुक्तानीको दाबी गर्न पाउने हैसियत भएका प्रत्येक व्यक्तिले कम्पनीको शेयर पुँजी घटाउने
प्रक्रियामा आफ्नोदाबी तथा विरोध पेश गर्न पाउनेछ ।
(४) कम्पनीको पुँजी घटाउने निवेदन उपर सुनुवाई हुँदा कम्पनीको सञ्चालक वा कम्पनी
सचिवले अदालतले मागे बमोजिम कम्पनीको साहूहरु भए निजहरुको नाम, ठेगाना तथा निजहरु
प्रत्येकलाई बुझाउनु पर्ने ऋणको रकमसमेत खुलाई वास्तविक तथा साँचो व्यहोराको सूची
अदालत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम पेश भएको सूचीमा नाम समावेश भएका साहूहरुमध्ये ऋण
चुक्ता हुन वा ऋण निश्चित हुन बाँकी साहूहरुको पुँजी घटाउने कुरामा सहमति भए वा नभए
पनि साहूहरुले दाबी गरेको ऋण वा दाबीको पूरै रकम कम्पनीले सकार गरेमा वा नगरेमा पनि
त्यस्तो रकम चुक्ता गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गर्न स्वीकार गरी पुरा रकम निश्चित मितिभित्र
चुक्ता गर्ने कबुलियत गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाएको अवस्थामा शेयर पुँजी घटाउन अदालतले
आदेश दिन सक्नेछ ।
(६) शेयर पुँजी बापत कम्पनीलाई शेयरधनीहरुले बुझाउन बाँकी रकम वा शेयर बापत
बुझाईएको रकम कुनै शेयरधनीलाई फिर्ता गर्दा सो रकम मात्र घट्ने गरी शेयर पुँजी घटाउने
प्रस्ताव उपर स्वीकृतिको लागि कारबाही गर्दा उपलब्ध प्रमाण र परिस्थितिलाई हेरी अदालतले
उपयुक्त ठानेमा उपदफा (३) वा (४) को व्यवस्था कुनै खास साहूको हकमा लागू नहुने गरी
आदेश दिन सक्नेछ ।
(७) उपदफा (४) बमोजिम साहूहरुको सूची पेश गर्दा कुनै कुरा छुटाएको वा गलत
विवरण पेश गरेको पाइएमा त्यस्तो सूची पेश गर्ने कम्पनीका सञ्चालक र त्यस्तो सूचीमा सही
गर्ने पदाधिकारीलाई यो ऐन बमोजिम सजाय हुनेछ ।
तर त्यस्तो सूचीमा सही गर्ने पदाधिकारीले निजको जानकारी बिना कुनै कुरा छुट भएको
वा गल्ती भएको वा सो छुट वा गल्ती भएको निजले थाहा पाउना साथ यस दफा बमोजिम
अदालतले आदेश गर्नुअघि त्यस्तो छुट वा गल्ती सच्याई अदालतलाई जानकारी गराएमा वा
त्यस्तो छुट वा गल्ती रोक्नको लागि पर्याप्त होसियारी लिएको थियो भन्ने कुरा प्रमाणित गरेमा सो
सजाय हुने छैन ।
(८) पुँजी घटाउने प्रस्ताव उपर उपदफा (३) बमोजिम दाबी विरोध गर्न पाउने साहूहरुको
ऋण वा दाबी भुक्तानी बारेमा साहूहरुको स्वीकृति प्राप्त भएको ऋण वा दायित्व भुक्तानी
भइसकेको, ऋण वा दाबी यकिन भई भुक्तानी हुने अवस्थामा भएको वा ऋण वा दाबी सुरक्षित
भएको कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा उपयुक्त शर्तहरु निर्धारण गरी अदालतले पुँजी घटाउने
आदेश दिन सक्नेछ ।
(९) उपदफा (८) बमोजिम स्वीकृति दिएकोमा अदालतलाई उपयुक्त लागेमा पुँजी घटाउने
स्वीकृतिको आदेश दिएको कम्पनीको नामको पछाडि निश्चित समयावधिसम्म “पुँजी घटाइएको”
भन्ने वाक्यांश लेख्न र यसरी पुँजी घटाउनु परेको कारण तथा परिस्थिति र यस सम्बन्धी अन्य
महत्वपूर्ण कुरा सर्वसाधारणको जानकारीमा ल्याउन आवश्यक सूचना प्रकाशन गर्नु भनी
सम्बन्धित कम्पनीलाई आदेश दिन सक्नेछ ।
(१०) उपदफा (९) बमोजिम कम्पनीको नामको पछाडि “पुँजी घटाइएको” भन्ने वाक्यांश
लेख्नु भन्ने आदेश जारी भएकोमा अदालतले निर्धारण गरेको समयावधि व्यतित नभएसम्म सो
वाक्यांश कम्पनीको नामको अभिन्न अङ्गको रुपमा रहनेछ ।
(११) पुँजी घटाउने प्रस्तावको स्वीकृति दिने क्रममा यस दफा बमोजिम अदालतले जारी
गरेको आदेशमा उल्लिखित शर्तहरुको व्यहोरा कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा स्वतः
समावेश भएको मानिनेछ र सोही हदसम्म प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन भएको मानिनेछ ।
(१२) यस दफा बमोजिम पुँजी घटाउने प्रस्ताव उपर दाबी विरोध गर्न पाउने साहूको
नाम जानी जानी लुकाउने, छिपाउने वा दबाउने वा जानी जानी ऋण वा दाबीको रकम वा
दायित्वको विषयमा झुट्टा विवरण तयार गर्ने वा पेश गर्ने वा त्यस्तो ऋण वा दायित्व लुकाउने,
छिपाउने वा झुट्टा विवरण तयार गर्ने गराउने सञ्चालक वा सो कार्यमा सहयोग पुर्याउने
कम्पनीको पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई यस ऐन बमोजिम सजाय हुनेछ ।
(१३) यस दफा बमोजिम कम्पनीको शेयर पुँजी घटाइएकोमा त्यस्तो कम्पनीले जारी
गरेका प्रत्येक शेयर प्रमाणपत्रमा कम्पनीको सञ्चालक वा कम्पनी सचिवले सो कुरा जनाई
प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।

५९. पुँजी घटाइएको शेयरमा शेयरधनीहरुको दायित्व : (१) यस दफामा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा
बाहेक शेयर पुँजी घटाउन अदालतले दिएको आदेशमा उल्लिखित कुनै शेयरको सम्बन्धमा त्यस्तो
शेयरको निर्धारित मूल्यबाट शेयर बापत भुक्तान गरिएको वास्तविक रकम वा भुक्तानी गरिएको
भनी मानिएको रकम घटाउँदा हुन आउने रकमभन्दा बढीे रकम बुझाउन यस्तो शेयर लिने
साविक वा तत्काल कायम रहेको शेयरधनी बाध्य हुने छैन ।
तर अदालत समक्ष कम्पनीको पुँजी घटाउने प्रस्तावमा दाबी विरोध गर्ने अधिकारप्राप्त
कम्पनीका साहूको सूची पेश गर्दा कुनै साहूको नाम छुटेको रहेछ र कम्पनीको पुँजी घटाउने
आदेश प्राप्त भएपछि त्यस्तो साहूको ऋण तिर्न कम्पनीले नसक्ने अवस्था भएमा उपदफा (३) वा (४) मा उल्लेख भए बमोजिम रकम तिर्न कम्पनीका शेयरधनी बाध्य हुनेछन्।
(२) उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै
साहूको आफ्नै गल्ती वा हेलचेक्य्राईंबाट अदालत समक्ष पेश गरिएको सूचीमा त्यस्तो साहूको नाम
वा कुनै दाबी छुट्न गएकोमा त्यस्तो रकम बुझाउन शेयरधनी बाध्य हुने छैनन्।

(३) अदालतले कम्पनीको पुँजी घटाउने आदेश जारी गरेको अघिल्लो दिन सम्बन्धित
कम्पनी दामासाहीमा परी सो सम्बन्धी कारबाही शुरु गरिएको भए त्यस्तो कम्पनीको शेयरधनीले
आफू ले लिएको शेयर बापत जति रकम बुझाउनु पर्ने थियो सोही बराबरको रकम बुझाउन
कम्पनीको पुँजी घटाउने प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आदेश जारी भएको दिनमा कम्पनीको शेयरधनी
कायम रहेको व्यक्ति बाध्य हुनेछ ।
(४) कम्पनी दामासाहीमा परेको भएमा अदालतमा साहूको सूची पेश गर्दा नाम छुट्न
गएको भनिएका साहूले नाम छुट्न गएको कुराको प्रमाण सहित निवेदन दिएमा अदालतले उपयुक्त
देखेमा त्यस्तो साहूको ऋण तिर्नको लागि आवश्यक पर्ने रकम कम्पनीमा बुझाउनु पर्ने दायित्व
भएका शेयरधनीहरुको सूची तयार गरी त्यस्तो सूचीमा नाम परेका शेयरधनीहरुलाई कम्पनीको
दामासाहीको प्रक्रियामा निजहरुले बुझाउनु पर्ने रकम सरह निजहरुबाट शेयरको रकमको माग
गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।
(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफू ले शेयर खरिद गर्दाका
बखत लिएको शेयरको अड्ढित मूल्यभन्दा बढी रकम तिर्न कुनै पनि शेयरधनी बाध्य हुने छैन ।

६०. कम्पनीको खुद सम्पत्ति घटेमा सञ्चालक जिम्मेवार हुनेः (१) पब्लिक कम्पनीको खुद सम्पत्ति (नेट वर्थ) घट्न गई चुक्ता पुँजीको आधा वा सोभन्दा कम हुन आएमा त्यस्तो व्यहोरा जानकारीमा आएको पैंतीस दिनभित्र सञ्चालकहरुले कम्पनी तथा शेयरधनी समेतको हितका लागि उपयुक्त रणनीति तयार गर्नु पर्नेछ र सो जानकारी भएको लगत्तै पछि बस्ने साधारण सभामा यस सम्बन्धी छुट्टै प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।
तर सो रणनीति कार्यान्वयन गर्न साधारण सभाको स्वीकृति लिनु पर्ने भएमा यथाशीघ्र
विशेष साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम रणनीति तयार नगर्ने, वार्षिक साधारण सभामा प्रस्ताव
नराख्ने वा विशेष साधारण सभा नबोलाउने वा जानी जानी त्यस्तो सभा नबोलाइएको स्थिति
कायम रहन दिने कम्पनीका सञ्चालकलाई यस ऐन बमोजिम सजाय हुनेछ ।
(३) सञ्चालकले बदनियत चिताई वा द्वेषपूर्ण लापरवाहीको कारणले कम्पनीको खुद
सम्पत्ति उपदफा (१) बमोजिम घट्न गएको कुरा ठहरेमा सोको क्षतिपूर्तिसमेत त्यस्तो काम गर्ने
सञ्चालकले तिर्नु पर्नेछ ।

६१. कम्पनीले आफ्नोशेयर आफैले खरिद गर्न नहुने : (१) कम्पनीले आफ्नोशेयर आफै खरिद (बाइ ब्याक) गर्न वा
जमानतमा राखी ऋण दिनु हुँदैन ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा कार्यालयलाई
जानकारी गराई लाभांशको रुपमा वितरण हुन सक्ने सञ्चित मुनाफाको रकमबाट कम्पनीले
आफ्नोशेयर आफै खरिद गर्न सक्नेछ :–
(क) कम्पनीले जारी गरेको शेयरको सम्पूर्ण रकम चुक्ता भईसकेको भए,
(ख) पब्लिक कम्पनीले जारी गरेको शेयर धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भईसकेको भए,
(ग) आफ्नोशेयर आफै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था सम्बन्धित कम्पनीको नियमावलीमा
भएको भए,
(घ) आफ्नोशेयर आफै खरिद गर्न सक्ने गरी सम्बन्धित कम्पनीको साधारण सभामा
विशेष प्रस्ताव पारित भएको भए,

(ङ) कम्पनीले चुक्ता गर्नु पर्ने ऋण रकम कम्पनीले आफ्नो शेयर आफै खरिद गरी
सकेपछि पुँजी तथा साधारण जगेडा कोषको रकमको अनुपातमा दोब्बरभन्दा बढी
नहुने भए,
स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनका लागि “ऋण रकम” भन्नाले कम्पनीले
कर्जा लिएको सुरक्षित तथा असुरक्षित सम्पूर्ण ऋण रकम सम्झनु पर्छ ।
(च) कम्पनीले खरिद गर्ने आफ्नो शेयरको रकम कम्पनीको कुल चुक्ता पुँजी तथा
साधारण जगेडा कोषको रकमको बीस प्रतिशतभन्दा बढी नहुने भए,
(छ) आफ्नोशेयर आफै खरिद गर्ने सम्बन्धमा कार्यालयले समय समयमा जारी गरेको
निर्देशन प्रतिकूल नहुने भए ।
(३) उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिम साधारण सभामा पेश गरिने प्रस्तावमा देहायको
विवरण उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ :–
(क) आफ्नोशेयर आफै खरिद गर्नु पर्ने कारण र आवश्यकता,
(ख) आफ्नो शेयर आफै खरिद गरेको कारणबाट सम्बन्धित कम्पनीको आर्थिक
स्थितिमा पर्न सक्ने सम्भावित प्रभाव मूल्याड्ढनको विवरण,
(ग) खरिद गर्न प्रस्ताव गरिएको शेयरको किसिम र सोको सङ्ख्या,
(घ) खण्ड (ग) बमोजिमको शेयर खरिद गर्न लाग्ने अधिकतम वा न्यूनतम रकम र
सोको आर्थिक स्रोत,
(ङ) आफ्नोशेयर आफै खरिद गर्न सक्ने समयावधि,
(च) शेयर खरिद गर्ने तरिका,
(छ) आफ्नो शेयर आफै खरिद गर्ने सम्बन्धमा कार्यालयले तोकेको तथा प्रचलित
कानून बमोजिम खुलाउनु पर्ने अन्य आवश्यक कुराहरु ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको विशेष प्रस्ताव साधारण सभाबाट पारित भएमा सो पारित
भएको बाह्र महिनाको अवधिभित्र सम्बन्धित कम्पनीले देहायको कुनै उपायबाट आफ्नोशेयर आफै खरिद गर्न सक्नेछ :–
(क) धितोपत्र बजार मार्फ त खरिद गरेर,
(ख) कम्पनीका कर्मचारीलाई छुट्याइएको शेयर सम्बन्धित कर्मचारीबाट खरिद गरेर,
(ग) तत्काल कायम रहेका शेयरधनीबाट समानुपातिक रुपमा खरिद गरेर ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम कम्पनीले आफ्नो शेयर आफै खरिद गरेकोमा त्यस्तो शेयर
खरिद गरेको मितिले तीस दिनभित्र आफू ले खरिद गरेको शेयर सङ्ख्या, सो बापत भुक्तानी भएको रकम र अन्य आवश्यक विवरणहरु कार्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
(६) उपदफा (४) बमोजिम आफ्नोशेयर आफै खरिद गरेको अड्ढित मूल्य बराबरको रकम
छुट्टै पुँजी फिर्ता जगेडा कोष खडा गरी सो कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ र सो कोषको रकमलाई
चुक्ता पुँजीसरह कायम राख्नु पर्नेछ ।
(७) उपदफा (४) बमोजिम कम्पनीले आफ्नो शेयर आफै खरिद गरेकोमा आफू ले खरिद
गरे जति शेयर त्यसरी खरिद गरेको मितिले एक सय बीस दिनभित्र रद्द गरी सक्नु पर्नेछ ।
(८) यस दफा बमोजिम कम्पनीले कुनै वर्गका शेयर खरिद गरिसकेपछि बोनस शेयर
जारी गर्ने वा आफ्नो दायित्व चुक्ता गर्ने बाहेक आफ्नोशेयर आफैले खरिद गरेको दुई वर्ष नभई
पुनः सोही वर्गको शेयर निष्काशन गर्न सक्ने छैन ।

(९) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पब्लिक कम्पनीले कायम गर्नु
पर्ने न्यूनतम शेयरधनीको सङ्ख्या कम हुने वा न्यूनतम चुक्ता पुँजी कम हुने गरी त्यस्तो कम्पनीले
आफ्नोशेयर आफै खरिद गर्न सक्ने छैन ।
(१०) कम्पनीले आफ्नोशेयर आफै खरिद गर्न नसक्ने अन्य अवस्था र आफ्नोशेयर आफै
खरिद गर्दा पालना गर्नु पर्ने अन्य शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

६२. कम्पनीले आफ्नोशेयर खरिद गर्न कुनै ऋण वा आर्थिक सहयोग दिन नहुने : कम्पनीले आफ्नो वा आफ्नो मुख्य कम्पनी &वा सहायक कम्पनीको शेयर खरिद वा कुनै व्यहोराले सो शेयरमा हक प्राप्त गर्नको लागि कसैलाई ऋण वा कुनै किसिमको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनु हुँदैन ।
तर कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई शेयर बिक्री गर्ने योजना अन्तर्गत कर्मचारीलाई सम्बन्धित
कम्पनीको वा कम्पनीको मुख्य कम्पनीको पुरा मूल्य चुक्ता भएको शेयर खरिद गर्न वा त्यस्तो
शेयरमा कुनै व्यहोराले स्वामित्व प्राप्त गर्नको लागि ऋण उपलब्ध गराउन यस दफामा लेखिएको
कुनै कुराले बाधा पुर्याउने छैन ।

६३. कारोबार प्रारम्भ गर्न स्वीकृति लिनु पर्ने : (१) यस ऐन अन्तर्गत संस्थापित पब्लिक कम्पनीले कारोबार गर्ने स्वीकृति प्राप्त नगरी आफ्नोकारोबार प्रारम्भ गर्नु हुँदैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृति पाउनको लागि पब्लिक कम्पनीको संस्थापकले खरिद
गर्न कबुल गरेको शेयर बापतको रकम मध्ये माग भएको पुरा रकम चुक्ता भईसकेको प्रमाण
समावेश गरी कार्यालय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन परेकोमा संस्थापकहरुले खरिद गर्न कबुल गरेको शेयर
बापतको रकममध्ये माग भएको रकम चुक्ता भएको प्रमाणित भएमा कार्यालयले कारोबार गर्ने
स्वीकृति प्रदान गर्नेछ ।
तर शेयर बापत चुक्ता भएको रकम दफा ११ को उपदफा (१) मा उल्लेख भएको
रकमभन्दा कम हुने भएमा स्वीकृति दिने छैन ।
(४) यस दफा बमोजिम कारोबार प्रारम्भ गर्न स्वीकृति नलिई विशेष साधारण सभा,
सञ्चालक समितिको बैठक, कम्पनीको व्यवस्थापन जस्ता कुरा बाहेक विवरणपत्र प्रकाशन गर्ने वा
दायित्व सिर्जना हुने कुनै किसिमका कार्य गर्नु हुँदैन ।
(५) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै खास व्यवसाय सञ्चालन
गर्ने कम्पनीको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो व्यवसाय नियमित गर्ने अधिकारप्राप्त
नियमनकारी निकायबाट इजाजतपत्र प्रदान गर्दा त्यस्तो व्यवसाय शुरु गर्नुअघि कुनै शर्त निर्धारण
गरिएको भए त्यस्तो शर्त पुरा गरेको प्रमाण पेश नभएसम्म कारोबार शुरु गर्ने स्वीकृति प्रदान
गरिने छैन ।
(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राइभेट कम्पनीले कार्यालयमा
दर्ता भएको प्रमाणपत्र पाउना साथ आफ्नोकारोबार शुरु गर्न सक्नेछ ।
तर कुनै खास कारोबार गर्न प्रचलित कानून बमोजिम कुनै सम्बन्धित निकायबाट
स्वीकृति लिनु पर्ने भएमा त्यस्तो स्वीकृति लिएपछि मात्र कारोबार शुरु गर्नु पर्नेछ ।

६४. डिस्काउण्टमा शेयर निष्काशन गर्न वा बिक्री गर्न नहुने : (१) कम्पनीले डिस्काउण्टमा आफ्नो शेयर निष्काशन वा बिक्री गर्नु हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्पनीको साधारण सभाले
विशेष प्रस्ताव पारित गरी सोही प्रस्तावमा तोकिए बमोजिमको प्रतिशतमा नघट्ने गरी देहायको
अवस्थामा डिस्काउण्टमा शेयर निष्काशन वा बिक्री गर्न सक्नेछ :–
(क) कम्पनीको पुँजी पुनर्संरचना गर्ने योजना अनुसार शेयर निष्काशन वा बिक्री गर्दा,
(ख) साहूहरुको सहमति अनुसार कम्पनीले लिएको ऋणलाई शेयरमा परिणत गर्ने
योजना अनुसार शेयर निष्काशन वा बिक्री गर्दा,
(ग) कर्मचारी शेयर योजना अनुसार शेयर निष्काशन वा जारी गर्दा,
(घ) कार्यालयले स्वीकृत गरेको अन्य अवस्थामा शेयर जारी गर्दा ।

६५. अग्राधिकार शेयर : (१) कम्पनीले यो ऐन, प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम अग्राधिकार शेयर जारी गर्न सक्नेछ ।
(२) नियमावलीमा व्यवस्था गरिए बमोजिम बाहेक उपदफा (१) बमोजिम जारी गरिएको
शेयर साधारण शेयरमा परिणत हुन सक्ने छैन ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम अग्राधिकार शेयर जारी गर्दा अन्य कुराको अतिरिक्त देहायका
कुरा खुलाएको हुनु पर्नेछ :–
(क) साधारण शेयरभन्दा अगाडि लाभांश प्राप्त गर्ने वा नगर्ने सो कुरा,
(ख) अग्राधिकार शेयरधनीले कति प्रतिशत लाभांश प्राप्त गर्ने हो सो कुरा,
(ग) प्रत्येक वर्ष लाभांश जोडिदैं जाने (क्युमुलेटिभ) हो वा मुनाफा भएको वर्ष मात्र
मुनाफा (नन्क्युमुलेटिभ) वितरण हुने हो सो कुरा,
(घ) कम्पनी खारेज भएको अवस्थामा शेयरको रकम फिर्ता गर्दा अग्राधिकार दिने वा
नदिने कुरा,
(ङ) मताधिकार हुने वा नहुने र मताधिकार हुने भए अग्राधिकार शेयरको विषयमा
मात्र वा अन्य विषयमा पनि हुने हो सो कुरा,
(च) खण्ड (ङ) बमोजिम अन्य कुरामा पनि मताधिकार हुने भए कुन अनुपातमा
मताधिकार हुने हो सो कुरा,
(छ) साधारण शेयरमा परिवर्तन हुन सक्ने वा नसक्ने कुरा,
(ज) अग्राधिकार शेयर रकम निश्चित अवधि पछि फिर्ता गर्न सकिने (रिडिमेवल) वा
फिर्ता गर्न नसकिने (इरिडिमेवल) के हुने हो सो कुरा,
(झ) अग्राधिकार शेयर फिर्ता गर्दा प्रिमियम सहित वा प्रिमियम बिना फिर्ता हुने हो सो
कुरा ।
(४) फिर्ता हुने शर्तमा कुनै अग्राधिकार शेयर जारी गरिएको भए त्यस्तो शेयरको मूल्य
पुरा भुक्तानी नभएसम्म सो शेयर फिर्ता गर्न सकिने छैन ।
(५) लाभांशको रुपमा वितरण हुन सक्ने मुनाफाको रकम वा शेयर फिर्ता गर्ने प्रयोजनको
लागि कम्पनीले जारी गरेका नयाँ शेयरबाट प्राप्त रकमबाहेक अन्य रकमबाट अग्राधिकार शेयरको
रकम फिर्ता गर्न सकिने छैन ।
(६) फिर्ता हुने गरी जारी गरिएका कुनै अग्राधिकार शेयर प्रिमियम सहित फिर्ता गरिने
भए त्यस्तो शेयर रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि कम्पनीको मुनाफा वा कम्पनीको शेयर
प्रिमियम खाताबाट उपयुक्त रकमको छुट्टै कोषको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।(७) उपदफा (५) बमोजिम नयाँ शेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकमबाट फिर्ता हुने
अग्राधिकार शेयरको रकम फिर्ता गरिएको अवस्थामा बाहेक यस ऐन बमोजिम अग्राधिकार
शेयरको रकम फिर्ता गर्दा कम्पनीको मुनाफाबाट लाभांश वितरण गर्नको लागि प्राप्त हुन सक्ने
रकमबाट फिर्ता गरिएको शेयरको अड्ढित मूल्य बराबरको रकम पुँजी फिर्ता जगेडा कोष खडा गरी
सो कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम खडा भएको पुँजी फिर्ता जगेडा कोषलाई चुक्ता पुँजी सरह
मानी कायम राख्नु पर्नेछ ।
(९) यस दफा बमोजिम फिर्ता गरिएको कुनै अग्राधिकार शेयर फिर्ता गर्ने कार्य समाप्त
भएपछि त्यस्तो शेयर स्वतः खारेज भएको मानिनेछ ।
(१०) कुनै कम्पनीले अग्राधिकार शेयर फिर्ता गर्दा यस दफाको अधीनमा रही कम्पनीको
नियमावलीमा तोकिएको शर्त र प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्नेछ र यसरी अग्राधिकार शेयरको रकम
फिर्ता भएकोमा सोही कारणले कम्पनीको अधिकृत शेयर पुँजी घटाइएको मानिने छैन ।
(११) कम्पनीले कुनै अग्राधिकार शेयर रकम फिर्ता गरेमा वा फिर्ता गर्ने प्रस्ताव गरेमा
त्यसरी फिर्ता गरिएको वा फिर्ता गरिने शेयरको अड्ढित मूल्य बराबरको नयाँ शेयर जारी गर्न
सक्नेछ ।
(१२) कम्पनीले कुनै अग्राधिकार शेयर फिर्ता गरेको एक महिनाभित्र त्यसको सूचना
कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ र यस्तो सूचना प्राप्त हुन आएमा कार्यालयले त्यस्तो सूचनालाई
कम्पनीको दर्ता किताबमा जनाउनु पर्नेछ ।
(१३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (७) बमोजिम खडा
भएको पुँजी फिर्ता जगेडा कोषबाट कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीहरुलाई पूर्ण मूल्य चुक्ता भएको
बोनस शेयरको रुपमा नयाँशेयर जारी गर्न सक्नेछ ।

६६. नाबालक र कानून बमोजिम करार गर्न अयोग्य व्यक्ति संस्थापक हुनमा बन्देज : (१) सोह्र वर्ष
उमेर नपुगेको नाबालक र कानून बमोजिम करार गर्न अयोग्य व्यक्ति कम्पनीको संस्थापक हुन
सक्ने छैन ।
तर अपुताली परी वा कानूनको परिचालनबाट नाबालक वा कानून बमोजिम करार गर्न
अयोग्य व्यक्तिले संस्थापकद्वारा खरिद गरेको कम्पनीको शेयरमा हक प्राप्त गर्न यस दफाले बाधा
पुर्याएको मानिने छैन ।
(२) कुनै नाबालक वा कानून बमोजिम करार गर्न अयोग्य व्यक्तिले कुनै कम्पनीको शेयर
वा डिबेञ्चर खरिद बिक्री गर्नु पर्दा त्यस्तो व्यक्तिको बाबु, आमा वा पति वा पत्नी वा कानून
बमोजिम नियुक्त संरक्षक वा अभिभावकले गर्नु पर्नेछ ।