५. कार्यनीति

५. कार्यनीति

५. कार्यनीति

५.१. दूरसञ्चार सेवामा सबैको पहुँच

५.१.१. आर्थिक वर्ष २०६३÷६४ सम्म नेपालभर दूरसञ्चार सेवा पु¥याउन देहायबमोजिमका रणनीतिको अवलम्बन गरिनेछ ः

५.१.१.१ साविकका सेवा प्रदायकलाई बिनाअनुदान आफ्नो सेवाको विस्तार गर्न लगाइनेछ ।

५.१.१.२. नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पु¥याउने सर्तको आधारमा बिनाअनुदान मोबाइल सेवा प्रदायकको चयन गरिनेछ ।

५.१.१.३. पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा २०६० सालमा न्यूनतम अनुदानको आधारमा अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकबाट ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा
विस्तार हुनेछ ।

५.१.१.४. उपर्युक्त उपायबाट सेवा नपुगेका बाँकी क्षेत्रमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकासको लागि ग्रामीण दूरसञ्चार रकम व्यहोर्ने गरी न्यूनतम
अनुदानको आधारमा बोलपत्रद्वारा छनौट भएका सेवा प्रदायकबाट सेवा पु¥याइनेछ ।

५.१.२. ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पु¥याउन दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले आयात गर्ने उपकरणमा एक (१) प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिनेछ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पु¥याउन आयातित
उपकरणको प्रमाणित गर्नेछ ।

५.१.३. नगरपालिकाबाहेकका दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा छरिएका बस्तीमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार गरी ग्रामीण दूरसञ्चारको प्रयोगमा तीव्रता ल्याइनेछ । यस कार्यमा प्रोत्साहन गर्न वार्षिक रु. २० लाखभन्दा कम आय भएका ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई अनुमतिपत्र दस्तुर तथा वार्षिक दस्तुर छुट गरिनेछ ।

५.१.४. दूरसञ्चार सेवामा सबैको पहुँचलाई साझा टेलिफोन वा अन्य दूरसञ्चार माध्यमबाट कार्यान्वयन गरिनेछ । भएका सुविधाको अधिकतम प्रयोग गरी सबैको पहँुचलाई सुगम बनाउन टेलिफोनको साझा प्रयोग तथा टेलिफोनवालाले अरूलाई पुनः सेवा विक्री  गर्न पाउने व्यवस्थालाई खुला राखिनेछ ।

५.१.५. ग्रामीण दूरसञ्चार विकासको लागि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको स्थापना गरिनेछ । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा समस्त सेवाप्रदायकले अनिवार्य रूपले तिर्नुपर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार दस्तुर, नेपाल सरकारको अनुदान तथा दाताबाट प्राप्त हुने रकम समावेश हुनेछ । यस कोषको सञ्चालन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट हुनेछ ।

५.१.६. नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आ.व. २०६१÷६२ सम्म ग्रामीण दूरसञ्चार कोष सञ्चालनको सिद्धान्त र कार्यविधिहरू तयार पार्नेछ । प्राधिकरणले वार्षिक ग्रामीण दूरसञ्चार दस्तुर तोक्नेछ । कोषको मुख्य उद्देश्य हासिल भएपछि ग्रामीण दूरसञ्चार कोष बन्द गर्न सकिनेछ ।

५.२. सेवा प्रदान गर्ने दायित्व

५.२.१ मुख्य सेवा प्रदायक (क्ष्लअगmदभलत) ले नेपालका सहरी क्षेत्रका सवै उपभोक्तालाई माग गर्नासाथ सेवा प्रदान गर्नु पर्ने बाध्यता लागू गरिनेछ । मुख्य सेवा प्रदायकले सेवा प्रदान गर्न अस्वीकार गर्न पाउने छैन ।

५.२.२ मुख्य सेवा प्रदायकलाई अन्य सेवा प्रदायकद्वारा माग भएको सेवा प्रदान गर्नुपर्ने बाध्यता लागू गरिनेछ । मुख्य सेवा प्रदायकले माग भएको सेवा एक महिनाभित्र प्रदान गर्नुपर्नेछ । एक महिनाभित्र सो सेवा प्रदान गर्न नसक्ने भएमा विलम्बको कारणसहित सेवा प्रदान गर्न लाग्ने थप समयबारे सूचित गर्नुपर्नेछ । मुख्य सेवा प्रदायकले सेवा प्रदायकलाई अनावश्यक विलम्ब वा सेवामा अवरोध वा पर्याप्त सूचना नदिई सेवामा परिवर्तन गरेमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । अन्य सेवा प्रदायकले मुख्य सेवा प्रदायकद्वारा प्रदत्त अनियमित तवरले प्रयोग गरी मुख्य सेवा प्रदायकलाई हानि नोक्सानी पु¥याएमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ ।

५.३. व्यावसायिक ९ऋयचउयचबतभ० सेवामा विकास

५.३.१. व्यावसायिक दूरसञ्चार सेवामा लिज्ड लाइन, व्यावसायिक डाटा नेटवर्कलाई जोड्न विभिन्न डाटा, ब्रडब्याण्ड, पीएबीऐक्स नेटवर्क इत्यादि समावेश हुनेछन् । सेवा प्रदायकलाई व्यावसायिक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न खुला अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछ । तर यस्तो खेला अनुमतिपत्रको संख्या सीमित स्रोत जस्तै रेडियो स्पेक्ट्रम आदिको कारणबाट सीमित हुनसक्नेछ ।

५.३.२. मुख्य सेवा प्रदायकले व्यावसायिक दूरसञ्चार सेवालगायत अत्याधुनिक प्रविधिसमेतका ब्रडब्यान्ड सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

५.३.३. केबुल टेलिभिजन र तारविहीन ९ध्ष्चभभिकक० प्रविधिबाट इन्टरनेट तथा अन्य डाटा सेवा प्रदान गर्न पाउने गरी अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछ ।

५.४. दूरसञ्चार क्षेत्रको उदारीकरण

क्रियाशील हुने वातावरणको सिर्जना गरिनेछ । यसअनुसार जुनसुकै सेवाप्रदायकले जुनसुकै सेवा प्रदान गर्न सक्नेछ । तर यस व्यवस्थामा रेडियो स्पेक्ट्रम जस्ता सीमित स्रोतको कारणले सेवा प्रदायकको संख्या सीमित हुन सक्नेछ ।

५.४.२. विभिन्न सेवाप्रदायकको सञ्जाल ९ल्भतधयचप० लाई एक आपसमा जोड्ने अन्तरआबद्धता ९क्ष्लतभचअयललभअतष्यल० को व्यवस्था मिलाइनेछ । यस व्यवस्थाअन्तर्गत नवागन्तुक सेवा प्रदायकले न्यायपूर्ण तरिकाले सेवा सञ्चालन गर्न पाउनेछन् । मुख्य सेवा प्रदायकले अन्तरआबद्धताको सर्त तथा विधि प्रकाशित गरी बिनाभेदभाव आफ्नो सञ्जाललाई नवागन्तुक सेवा प्रदायकको सञ्जालसँग एकआपसमा जोड्न दिनुपर्नेछ । विश्व व्यापार संगठनको सन्दर्भमा  र विश्वका सर्वोत्तम प्रचलनहरूको आधार लिएर नेपाल
दूरसञ्चार प्राधिकरणले अन्तरआबद्धतासम्बन्धी नियमहरू तर्जुमा गर्नेछ, जसमा विवाद सुल्झाउने उपायसमेत समावेश हुनेछ ।

५.४.३. दूरसञ्चार स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आधारित एवं बजार निर्देशित मूल्य प्रणाली स्थापित सेवा प्रदायकबीच अस्वाभाविक तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अवस्थामा वा मूल्यमा एकाधिकार रहने स्थिति देखापरेमा मूल्य नियमन  गर्न सकिनेछ ।

५.४.५. सबै सेवा प्रदायकमा समान कर नियम लागू गरिनेछ ।

५.४.६. नेपाल सरकारले आफ्ना निकायलाई मूल्य र गुणको आधारमा विभिन्न सेवा प्रदायकको सेवा प्रयोग गर्न खुला गर्नेछ ।

५.४.७. कुनै पनि दूरसञ्चार सेवालाई औपचारिक प्रश्रय दिने किसिमबाट आधारभूत , मोबाइल, दूरसञ्चारका अतिरिक्त सेवा  इत्यादि भनी
वर्गीकरण गरिनेछैन । विभिन्न उपभोक्तालाई आ–आफ्नो आवश्यकता र रुचि अनुरूप सेवाको चयन गर्न पाउने अधिकार हुनेछ ।

५.४.८. अनुमतिपत्र दस्तुर, रेडियो स्पेक्ट्रम दस्तुरलगायत अन्य दस्तुर यससम्बन्धी कार्य गर्ने निकायको कार्य सञ्चालन खर्चको लागि पर्याप्त हुने गरी मात्र उठाइनेछ ।

५.५. खुला अनुमतिपत्र प्रणाली लागू गरिने

५.५.१. नयाँ सेवा प्रदायकको लागि खुला अनुमतिपत्र प्रणाली लागू गरिनेछ । खुला अनुमतिपत्र प्रणालीमा सामान्य अनुमतिपत्र ९क्तबलमबचम ीष्अभलकभ० र वैयक्तिक अनुमतिपत्र  को व्यवस्था गरिनेछ । रेडियो स्पेक्ट्रम नम्बरिंग क्षमता तथा च्ष्नजत या धबथ जस्ता स्रोतको लागि छुट्टै अनुमति लिनुपर्नेछ ।

. निर्धारित सर्त पूरा गर्ने जुनसुकै न्यूनतम योग्यता भएकालाई सामान्य अनुमतिपत्र दिइनेछ । सामान्य अनुमतिपत्र पाउनेले सीमित स्पेक्कट्रम को प्रयोग हुने सेवाबाहेक जुनसुकै सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ । तर सामान्य अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अर्को कुनै सेवा प्रदायकले सीमित सहायताले सेवा दिन सक्नेछ । सामान्य अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्र लिन चाहेमा दफा ५÷५.३ अनुसार बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गरी छानिनुपर्नेछ ।

५.५.३. बोलपत्रद्वारा छानिएका सेवा प्रदायकलाई वैयक्तिक अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछ । सीमित स्पेक्ट्रमको कारणबाट सीमित संख्यामा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको चयन गरिनेछ । वैयक्तिक अनुमतिपत्रको लागि सेवा प्रदायकको छनौट गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा अधिकतम जनसंख्यालाई सेवा पु¥याउने वा सोही किसिमका अन्य आधार लिइनेछ । वैयक्तिक अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति÷संस्थाले वैयक्तिक अनुमतिपत्रमा उल्लेख नभएका अन्य सेवा प्रदान गर्न सामान्य अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ ।

५.५.४. एउटै किसिमका सेवा प्रदायकको लागि अनुमतिपत्र दस्तुर तोक्ने विधि एकै किसिमको हुनेछ । वार्षिक दस्तुरको हकमा लेखा परीक्षकले प्रमाणित गरेको वार्षिक आम्दानीको आधारमा निश्चित प्रतिशतको आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोक्नेछ ।

५.५.५. साविकको अनुमतिपत्र नयाँ प्रणालीमा परिणत गरिनेछ ।

५.५.६. खुला अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा प्रविधि तटस्थ ९त्भअजलययिनथ ल्भगतचब०ि सिद्धान्त अवलम्बन गरिनेछ । सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार प्रविधि चयन गर्न पाउनेछ । सेवा प्रदायकले छनौट गरेको प्रविधिका उपकरण आधुनिक तथा स्थापित  र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त अनुरूप हुनुपर्नेछ । साविकका सेवा प्रदायक पनि खुला अनुमतिपत्र प्रणालीमा प्रवेश गर्नुपर्नेछ र यस प्रणालीमा प्रवेश नगरेसम्म निजको अनुमतिपत्रमा रहेका प्रविधिसम्बन्धी बाध्यात्मक व्यवस्था यथावत् रही रहनेछ ।

५.६. निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन गरिने

५.६.१. दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
५.६.२. दूरसञ्चार क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिनेछ । यस्तो लगानीमा न्यूनतम २० (बीस) प्रतिशत स्वदेशी सहभागिता हुनुपर्नेछ ।
५.६.३. दूरसञ्चार क्षेत्रमा गरिने सुधारबारेमा निजीक्षेत्रलाई नियमित रूपमा जानकारी गराइनेछ । यस सिलसिलामा चालुू दूरसञ्चार क्षेत्र सुधार तथा अध्ययन सम्बन्धी जानकारी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट समय समयमा सूचित गरिनेछ ।

५.६.४. खुला तथा प्रविधि तटस्थ अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने विधि, प्रक्रिया र अन्य आवश्यक विषयवस्तुबारे निजी क्षेत्रलाई जानकारी गराइनेछ ।
५.७. सूचना समाजमा प्रवेश गर्ने
५.७.१. सूचना समाजमा प्रभावकारी प्रवेशको लागि दूरसञ्चारका पूर्वाधारको विकास गरिनेछ ।
५.७.२. सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय एवं निजी क्षेत्रसँगको संयुक्त प्रयासबाट सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी कानुन ९ऋथदभच ीबध० लगायत अन्य आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
५.८. ग्रामीण क्षेत्रका प्रयोगकर्ताको लागि उपयुक्त सूचना तथा सञ्चार प्रविधि

५.८.१. ग्रामीण क्षेत्रका प्रयोगकर्तालाई उपयुक्त हुने सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । यसमा तालीम नचाहिने तथा साक्षरताको आवश्यकता नपर्ने खालका रेडियो, टेलिभिजन तथा टेलिफोनमा आधारित सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको
व्यापक रूपले सञ्जाल विस्तार गरिनेछ । यसका लागि सम्भव भएका स्थानमा पृथ्वीको सतहबाट र अन्य स्थनहरूमा भू– उपग्रहकोमाध्यमबाट राष्ट्रिय रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारणमा समुदायको पहुँच पु¥याइनेछ ।

५.८.२. रेडियो तथा टेलिभिजनबाट सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग सम्बन्धित आकर्षक कार्यक्रमका साथै विकाससम्बन्धी जानकारी संप्रेषण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
५.८.३. विशेष तालीम र साक्षरताको आवश्यकता पर्ने सूचना तथा सञ्चार प्रविधि उपलब्ध गराउन स–साना सेवा प्रदायकलाई परिचालन गरिनेछ ।

५.८.४ निजीक्षेत्रको माध्यमबाट जनतालाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको सुविधा उपलब्ध गराउन अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिनेछ ।
५.९. विकास कार्यमा लागेकालाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको भरपूर प्रयोग गर्न लगाइने
५.९.१. नेपाल सरकारका केन्द्रीय स्तरका सबै निकायलाई आर्थिक वर्ष २०६१÷६२ को अन्त्यसम्ममा इन्टरनेटमा जोडिने छ । ती निकायको वेबसाइटमा सबै सूचनाको साथै प्रकाशित सामग्री पनि उपलब्ध हुनेछन् । आर्थिक वर्ष २०६२÷६३ को अन्त्यसम्म जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिने सरकारी निकाय जस्तै – कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, हुलाक आदिमा कार्यरत माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पाएका कर्मचारीलाई इमेल र इन्टरनेट प्रयोगमा दक्ष बनाई उपयोग गर्न लगाई भ(न्यखभचलबलअभ तर्फ उन्मुख गराइनेछ ।

५.९.२. सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमा सहयोग र समन्वय गर्न सक्षम सम्पर्क विन्दु ९ँयअब िउयष्लत० तोकी सो निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । यसले स्थानीय आवश्यकताअनुरूपका सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको व्यापक प्रयोगमा अभिप्रेरित गर्नेछ ।

५.९.३. सम्पर्क विन्दुको रूपमा कार्य गर्ने निकायले ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको साझा प्रयोगमा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई मद्दत पु¥याउनेछ । जनता लाभान्वित हुने विकास आयोजनाको अद्यावधिक तथ्यांक राख्नेछ । विभिन्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग सम्बन्धित उपयुक्त सामग्रीको संकलन गरी सिडिरोम, इन्टरनेट आदिका माध्यमबाट उपलब्ध गराउनेछ ।

५.१०. नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको व्यवसायीकरण

५.१०.१. नेपाल दूरसञ्चार संस्थानलाई तत्काल कम्पनीमा परिणत गरिनेछ । यसरी परिणत भएको कम्पनीमा नेपाल सरकारको स्वामित्वलाई क्रमशः घटाउँदै निजी क्षेत्रको स्वामित्व बढाइनेछ ।

५.१०.२. खुला तथा उदार वातावरणमा प्रतिस्पर्धा गर्न र सेयरको मूल्य बढाउन कम्पनीको व्यवसायीकरण गरिनेछ ।
५.१०.३. कम्पनीलाई सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा बढी सक्षम, प्रभावकारी, चुस्त बनाउन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न कम्पनीको पुनसंरचना गरिनेछ ।
५.११. नीति कार्यान्वयनको लागि संस्थागत विकास
५.११.१. दूरसञ्चार नीतिको सफल कार्यान्वयनको लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा प्रयाप्त मात्रामा दक्ष जनशक्ति तथा आवश्यक अन्य स्रोतको व्यवस्था गरिनेछ ।
५.११.२. सम्बद्ध पक्षमा सकारात्मक असरको अनुभूतिलाई अभिवृद्धि गर्न समसामयिक दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदानको स्थिति, सेवाको दस्तुर, सेवास्तरको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, अन्तर्राष्ट्रिय तुलना तथा अन्य आवश्यक जानकारीसहितको वार्षिक विवरण प्रकाशित गर्नेछ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन तथा उपयोगी सूचनासमेत नियमित रूपमा प्रकाशित गर्नेछन् ।

५.११.३. नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायक तथा उपभोक्ताको लागि निर्देशिका प्रकाशित गर्नेछ । विवाद समाधानको विधि तथा अन्य उचित प्रक्रिया कार्यान्वयन गरी उपभोक्ताको संरक्षण गर्नेछ ।
५.११.४. सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको भूमिकालाई स्पष्ट पारी नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनलाई छिटोछरितो, सहज, सरल तथा पारदर्शी बनाउँदै लगिनेछ ।
५.११.५. नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा उच्चस्तरीय व्यावसायिक  दक्षता भएका व्यक्तिलाई आकर्षित गर्ने खालका नियुक्तिका सर्त तथा सुविधा राखिनेछ ।

५.११.६. विश्व व्यापार संगठन ९ध्त्इ० को सिद्धान्तमा आधारित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थाको संरक्षण, अन्तरआबद्धता ९क्ष्लतभचअयललभअतष्यल०, सबैलाई सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व , खुला अनुमतिपत्र प्रक्रिया, स्वतन्त्र तथा न्यायपूर्ण नियामक तथा सीमित स्रोतको उपयोगजस्ता विषयमा उदाहरणीय प्रचलनलाई अंगीकार गरिनेछ ।

५.१२. दूरसञ्चार क्षेत्रको आर्थिक सक्षमता

५.१२.१. दूरसञ्चार सेवाप्रदायकबीच न्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गरी दूरसञ्चार क्षेत्रमा आर्थिक सक्षमता हासिल गरिनेछ । यस सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धासम्बन्धी छुट्टै कानुुनी व्यवस्था नभएसम्म तत्सम्बन्धी प्रावधान तत्काल दूरसञ्चार ऐनमा समावेश गरिनेछ । मुख्य सेवा प्रदायकलाई प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तविपरीत एउटा सेवाको आम्दानीले अर्को सेवाको आम्दानीलाई भर्ना ९ऋचयकक कगदकष्मथ० गर्ने, अन्य प्रतिस्पर्धीलाई नोक्सानी एवं समाप्त पार्ने उद्देश्यले मूल्य निर्धारण गर्ने, प्रतिस्पर्धीको सूचनाको गलत प्रयोग गर्ने र प्रतिस्पर्धीसँग सरोकार भएको व्यापार संगठनले अवलम्बन गरेको सर्वोत्तम उपाय अनुसरण गरिनेछ ।