परिच्छेद–९ कैफियत तलब र जाँच

परिच्छेद–९ कैफियत तलब र जाँच

१२०. कार्यालयले कैफियत तलब गर्न सक्ने:  (१) कम्पनीबाट पेश भएको कागजातहरुबाट कुनै कुरा
नखुलेको अवस्थामा त्यस्तो व्यहोरा खुलाउन वा कुनै कुराको कैफियत तलब गर्नु परेमा कार्यालयले उचित म्याद तोकी कम्पनीलाई कैफियत तलब गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कैफियत तलब गरिएका कुराहरुमा कम्पनीको व्यवस्थापनले
उचित जवाफ सोही म्यादभित्र पठाउनु पर्नेछ ।
(३) कैफियत तलबको सिलसिलामा कम्पनीको काम कारबाहीमा कुनै अनियमितता
देखिएमा सो नियमित गर्न गराउन कार्यालयले कम्पनीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र
त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु कम्पनीको कर्तव्य हुनेछ ।

१२१. कार्यालयले निरीक्षक खटाउन सक्ने: (१) कुनै कम्पनीले यस ऐन, प्रबन्धपत्र, नियमावली, विवरणपत्र, सर्वसम्मत सम्झौता वा प्रचलित कानून विपरीत काम गरेको छ भनी कम्पनीको चुक्ता पुँजीको कम्तीमा दश प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने वा शेयरधनीको जम्मा सङ्ख्याको कम्तीमा चार खण्डको एक खण्ड शेयरधनीहरु वा सरोकारवाला साहूले मनासिब कारण देखाई सबुत प्रमाणसहित निवेदन दिएमा कार्यालयले आवश्यकता अनुसार एक वा एकभन्दा बढी निरीक्षक खटाई पठाउन सक्नेछ । त्यस्तो निरीक्षक लेखा, कानून, वित्त, व्यवस्थापन, वाणिज्य, उद्योग वा कम्पनी प्रशासन वा कम्पनीले गर्ने व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयमध्ये कुनै एक विषयको विशेषज्ञ हुन पर्नेछ । त्यस्तो कार्यका लागि लाग्ने अनुमानित खर्चको रकम कार्यालयले तोके बमोजिम निवेदकले कार्यालयमा जम्मा गर्नु पर्न

तर त्यस्तो विशेषज्ञ सम्बन्धित कम्पनीको काम कारोबारमा निजी स्वार्थ वा सरोकार नभएको व्यक्ति हुनुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यालयलाई देहायको अवस्था छ भन्ने लागेमा उपदफा (१) बमोजिम निवेदन नपरे तापनि कार्यालयले आवश्यकता अनुसार उपदफा (१) बमोजिम योग्यता पुगेको निरीक्षक नियुक्त गरी कम्पनीको कारोबार वा व्यवसाय जँचाउन सक्नेछ:
(क) कुनै कम्पनीको कारोबार वा व्यवसायमा कम्पनीका शेयरधनी वा साहूहरुलाई
ठगेको वा अरु किसिमले जालसाज गरेको वा गैर कानूनी मतलब हासिल गरेको वा सार्वजनिक हित विपरीतका कार्यहरु गरेको जानकारी भएमा, वा

(ख) कुनै पब्लिक कम्पनीले आफ्नोकाम कारोबार बारे दिनु पर्ने सूचना नदिएमा ।

१२२. निरीक्षकको काम, कर्तव्य अधिकार: (१) दफा १२१ बमोजिम खटिएको वा नियुक्त भएको
निरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-
(क) जाँचबुझ गर्ने क्रममा आफूले उपयुक्त ठानेका कम्पनीका वर्तमान वा पूर्व पदाधिकारी वा शेयरधनी वा जाँचबुझ गर्नु पर्ने विषयसँग सम्बद्ध जानकारी छ भनी ठानिएका अन्य व्यक्तिलाई आफू समक्ष उपस्थित गराई बयान लिने, आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्ने वा अन्य मनासिब सहयोग प्राप्त गर्ने,

(ख) जाँचबुझको लागि सान्दर्भिक कागजातहरु निरीक्षण गर्ने वा अन्य कुनै चीज बस्तु कब्जा वा नियन्त्रणमा राख्ने वा कुनै सम्बन्धित व्यक्तिबाट त्यस्तो कागजात वा चीज बस्तु आफू समक्ष दाखिल गराउन लगाउने वा त्यस्तो कागजात आफ्नो नियन्त्रणमा लिने,
(ग) कम्पनीको लेखा ठीकसँग राखेको वा नराखेको जाँच्ने वा जाँच्न लगाउने।

(२) यस परिच्छेद बमोजिम जाँचबुझको क्रममा कुनै व्यक्तिले निरीक्षकसमक्ष व्यक्त गरेको
कुरा वा दिएको बयान प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजको विरुद्ध
प्रमाणको रुपमा ग्राह्रय हुनेछ ।

१२३. निरीक्षकलाई सहयोग गर्नु पर्ने: (१) कुनै व्यक्तिले झुट्टा बयान दिएमा, दफा १२२ बमोजिम पेश
गर्नु पर्ने विवरण वा कागजात वा अन्य चीज वस्तु पेश नगरेमा, निरीक्षकले सोधेको प्रश्नको जवाफ नदिएमा वा निरीक्षकले जाँचबुझको प्रयोजनको लागि मागेको विवरण नदिएमा निरीक्षकले सो विषयमा लिखित रुपमा अदालत समक्ष उजूरी प्रतिवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम उजूरी प्रतिवेदन प्राप्त भएमा अदालतले प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कुरा बुझी कुनै व्यक्ति दोषी ठहरेमा अदालतले दफा १६२ बमोजिम उचित ठहराएको सजाय गर्न सक्नेछ ।

 

१२४. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने: (१) यस परिच्छेद बमोजिम नियुक्त निरीक्षकले जाँचबुझ गरी सकेपछि आफ्नोरायसहित कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । कार्यालयले त्यस्तो प्रतिवेदनको एक प्रति निवेदक भए निजलाई दिनु पर्नेछ । कुनै शेयरधनीले त्यस्तो प्रतिवेदनको प्रतिलिपि पाउन निवेदन गरेमा कार्यालयले तोकिएको दस्तुर लिई प्रतिलिपि दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षकले दिएको प्रतिवेदनबाट कम्पनीको कुनै सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक, कर्मचारी वा अन्य कुनै पदाधिकारीले जानी जानी कम्पनीलाई हानि नोक्सानी पु¥याएको, शेयरधनी वा साहूहरुलाई ठगी गरेको, जालसाज गरेको वा अन्य कुनै गैरकानूनी काम गरेको देखिएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यालयले त्यस्तो कम्पनीको तर्फबाट निजहरु विरुद्ध नालिस उजूर गर्न कम्पनीलाई आदेश दिनु पर्नेछ ।

तर यस व्यवस्थाले कम्पनी वा शेयरधनीलाई प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त अन्य उपचार उपर बन्देज लगाएको मानिने छैन ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको काम गर्ने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक, कर्मचारी वा अन्य कुनै पदाधिकारीको जिम्मामा कम्पनीको काम कारबाही दिइरहँदा कम्पनीलाई थप हानि नोक्सानी हुन सक्छ भन्ने लागेमा कार्यालयले त्यस्तो सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक, कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई निलम्बन गरी अन्य उपायद्वारा कम्पनीको व्यवसाय सञ्चान गर्न कम्पनीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(४) प्रमाण सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षकले पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको कुनै कुरा र सोमा व्यक्त गरिएको तथ्य प्रमाणको रुपमा ग्राह्य हुनेछ ।

 

१२५. जाँचको खर्च: (१) यस परिच्छेद बमोजिम कार्यालयले जाँच गराउँदा लागेको खर्च सम्बन्धित कम्पनीले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

तर जाँच गर्दा कम्पनीको कुनै सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक, वा पदाधिकारीले बदनियत, धोखा, जालसाजी वा ठगी गरेको देखिएमा त्यस्तो सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक वा पदाधिकारीले जाँच समाप्त भएको सात दिनभित्र जाँचको खर्च बुझाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम सम्बन्धित सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक, कर्मचारी वा व्यक्तिले जाँचको खर्च नबुझाएमा सरकारी बाँकीसरह असुल गरिनेछ ।

(३) यस परिच्छेद बमोजिम नियुक्त निरीक्षकले खर्चको भुक्तानीका सम्बन्धमा आफ्नो प्रतिवेदनमा सुझाव पेश गर्न सक्नेछ ।