अनुसूची – २

अनुसूची – २

 ( कमिशन गठन, संशोधन र कामहरु)
 गठन
 श्री ५ को सरकार
 कानून मन्त्रालयको सूचना

ल. कमिशनबारे, श्री ५ को सरकारले, मिति ०१७।६।२७।४ मा गरेको निम्न लिखित निर्णय सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएकोछ ।

१. ल. कमिशनको मुख्य काम देहाय बमोजिमको हुनेछः–
(१) विषय विषयमा भैरहेका प्रचलित नेपाल कानूनहरु गै¥ह छानवीन गरी त्यसमा के कति त्रुटी एवं व्यावहारिक कठिनाइहरु छन् पत्ता लगाई हाम्रो कानूनी पद्धतिलाई
वर्तमान न्यायाशस्त्रको सिद्धान्त अनुरुप तुल्याउन र जनतालाई मौलिक स्वतन्त्रको निश्चय व्यवस्था दिलाउन (जो कि प्रजातन्त्रको मूल आधारछ) को
लागि ती कानूनमा के कस्तो सुधार ल्याउनु आवश्यक एवं वान्छनीय होला भन्ने कुरामा श्री ५ को सरकारमा सिफारिश पेश गर्ने ।

(२) मुलुकको आर्थिक उन्नतिलाई सुगम तुल्याउन के कति विषयमा नयाँ कानून बनाउन आवश्यक पर्ला भन्ने कुरामा श्री ५ को सरकारमा सिफारिश पेश गर्ने ।

(३) वर्तमान कानूनी पद्धतिमा के कति सुधार तुरुन्तै र कति क्रमशः गर्न मनासिव पर्ला भन्ने कुरामा श्री ५ को सरकारमा सिफारिश पेश गर्ने ।

(४) एकै विषयका कुरा एकै ठाउँमा नरही विभिन्न स्थानमा कुनेै ऐन, कुनै सवाल र कुनै सनदको रुपमा रहेको हुँदा सो सबै एकत्रित गरी आवश्यक छानवीन र
विवेचना गरी प्रजातान्त्रिक रुप दिई सबै नेपाल कानूनको वैज्ञानिक ढंगले वर्गिकरण गरी श्री ५ को सरकारमा सफिारिश पेश गर्ने ।

(५) कानून बनाउनु पर्ने गरी कमिशनले सिफारिश गर्नेमा विधेयकको मसौदा नै तयार गरी श्री ५ को सरकारमा पेश गर्ने ।
(६) कमिशनको रायको लागि पठाइएको विधेयकहरुमा सो विधेयकको ढाँचा र कुरामा कमिशनले आफ्नो राय दिने ।
(७) कमिशनलृे मनासिव देखेका र श्री ५ को सरकारले मागेका अरु जुनसुकै कानूनी र न्याय सम्बन्धी कुराहरुमा श्री ५ को सरकारमा सुझाव पेश गर्ने ।

२. ६।६ महिनाको पटक गरी कमिशनले २ वर्षसम्ममा काम तामेल गरी आफ्नो रिपोर्ट श्री ५ को सरकार छेउ पेश गरिसक्नु पर्छ ।
३. ल. कमिशनले महीनाको ४ पटकमा नघटाई साधारण सभा गर्नु पर्नेछ ।
४. काम परेको बखत वा केही बुझ्नु पर्ने भएमा कमिशनले जुनसुकै मन्त्रालय विभाग अड्डा अदालतबाट चाहिएको कुरा बुझ्न कागजत्र मिसिल झिाउन सकन्ेछ । ।
५. जम्मा सदस्यहरु मध्ये कमसेकम ४ जवान उपस्थित नभै कमिशनको साधारण सभा हुने छैन ।
६. कमिशनबाट भए गरेका काम कुराको विवरण गोरखापत्रमा र कमिशन सम्बन्धी सरकारी सूचना नेपाल गजेटमा प्रकाशित गर्न कमिशनले लेखिपठाएमा सम्बन्धित अधिकारीले तुरुन्त छाप्न छपाउन लाउन र प्रकाशित गर्न लगाउनु पर्छ ।
७. प्रचलित नेपाल कानूनको कुनै कुरामा वा प्रस्तावित कानूनको कुनै मसौदमा सर्वोच्च अदालत, मन्त्रालय, विभाग, समेत अनय अड्डा अदालतको राय लिनु परेमा कमिशनले सो कुरा देखाई वा मसौदाको प्रतिलिपि पठाई सोझै राय लिन सक्नेछ ।
८. माथि प्रकरणहरुमा लेखिएको कार्यक्रमको रुपरेखा बमोजिम काम चालू गर्न उपरोक्त कुराहरुमा विरोध नपर्ने गरी कमिशनले आफ्नो कार्यविधि व्यवस्थित गर्न नियम बनाउन सक्नेछ कानून मन्त्रालयबाट स्वीकृतनभै त्यस्तो कुने नियम लागू हुने छैन ।
९. कमिशनमा देहाय बमोजिम अध्यक्ष र सदस्यहरु रहनेछन्ः–
(क) सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश                                –                                          – अध्यक्ष
(ख) मध्यमाञ्चल उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश          –                                          – सदस्य
(ग) एटर्नी जनरल                                                           –                                          – सदस्य
(घ) कानून सचिव                                                          –                                            – सदस्य
(ङ) श्री ५ को सरकारबाट मनोनीत गैर सरकारी व्यक्ति तीन जवान                                – सदस्य
तर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश उपस्थित नरहेमा मुख्य न्यायाधीश र निज पनि उपस्थित नरहेको सभामा एटर्नी जनरल अध्यक्ष हुनेछन् ।

१०. प्रकरण (क) (ख) (ग) र (घ) मा लेखिएका पदाधिकारीहरुले कमिशनमा सभा भएको बखत मात्र उपस्थित हुनु पर्ने र अरु सदस्यहरुले सो कमिशनमा ठेकिई पूरा समय काम गर्नुपर्नेछ ।
११. पूरा समय काम गर्ने सदस्यहरु प्रत्येकले मासिक ने.रु. ६००। आनरेरियम पाउनेछन् ।
१२. कानून मन्त्रालयमा एक जवान उपसचिवले नै यस कमिशनको सेक्रेटरीको काम गर्नेछन् र आवश्यकता अनुसार कानून मन्त्रालयका अन्य ष्टाफबाट पनि कमिशनमा काम लिइनेछ ।
१३. कमिशनले तयार गरेको काम साधारण सभामा पेश गर्ने साधारण सभा बोलाउने र कमिशनको लागि चाहिने सामग्री संकलन एवं प्राप्त गराउने कमिशनको आदेश बमोजिम लेखापढी गर्ने औं प्रशासकीय रेखदेख गर्ने कर्तव्य कमिशनका सेक्रेटरीको हुनेछ ।
१४. कमिशनका पूरा समय काम गर्ने सदस्यहरुले नेपाल निजामती सेवा ऐन र नियम बमोजिम निजामती कर्मचारीले पाउने सरहको घरविदा वा बेरामी विदा वा भैपरि आउने विदा लिनुपरेमा अध्यक्षमा रिपोर्ट गरी निकासा लिनु पर्छ ।

  

 संशोधन
 राजपत्रमा प्रकाशित मिति कार्तिक १४ गते २०१८ साल
श्री ५ को सरकार
कानून, न्याय तथा संसदीय प्रबन्ध मन्त्रालयको सूचना

१. ल. कमिशन गठन बारे मिति २०१७।६।२७।४ को निर्णयमा निम्नलिखित कुरा फेरबदल गर्ने
श्री ५ सरकारबाट मिति २०१८।६।८।१ मा निर्णय गरेकोछ ।
२. निर्णयको दफा ५ को सटृा निम्नलिखित दफा ५ राखिएकोछ–
५. सो कमिशनको साधारण सभा गर्नलाई तीन जनाको कोरम हुनेछ ।
निर्णयको दफा ९ को सटृा निम्नलिखत दफा ९ राखिएकोछ–

१. कमिशनमा देहाय बमोजिम अध्यक्ष र सदस्यहरु रहने छन्ः–
(क) एटर्नी जनरल                              – अध्यक्ष
(ख) कानून सचिव                               – सदस्य
(ग) श्री ५ को सरकारबाट मनोनीत गैर सरकारी व्यक्ति तीन जवान – सदस्य
तर एटर्नी जनरल उपस्थित नरहेमा कानून सचिव अध्यक्ष हुनेछ । निर्णयको
दफा १० मा रहेको “प्रकरण (क), (ग) र (घ)” शब्दहरुको सटृा “प्रकरण (क) र (ख)”
शब्दहरु राखिएकोछ ।

दोस्रो ल कमिशनलाई दिएका कामहरु ः—
१. विषय विषयमा भइरहेका प्रचलित नेपाल कानूनहरु गैह्र छानविन गरी त्यसमा के कति त्रुटी एवं व्यवहारिक कठिनाईहरु छन पत्ता लगाई हाम्रो कानूनी पद्धतिलाई वर्तमान् न्यायाशास्त्रको सिद्धान्त अनुरुप तुल्याउन र जनतालाई मौलिक स्वतन्त्रताको निश्चित व्यवस्था दिलाउन (जो कि प्रजातन्त्रको मूल आधार छ ) को लागि ती कानूनमा के कस्तो सुधार ल्याउनु आवश्यक एवं वान्छनीय होला भन्ने कुरामा श्री ५ को सरकारमा सिफारिस पेश गर्ने ।
२. मुलुकको आर्थिक उन्नतिलाई सुगम तुल्याउन के कति विषयमा नयाँ कानून बनाउन आवश्यक पर्ला भन्ने कुरामा श्री ५ को सरकारमा सिफारिस पेश गर्ने ।
३. वर्तमान् कानूनी पद्धतिमा के कति सुधार तुरुन्तै र कति क्रमशः गर्न पर्ला भन्ने कुरामा श्री ५ को सरकारमा सिफारिस पेश गर्ने ।
४. एकै विषयका कुरा एकै ठाउँमा नरही विभिन्न स्थानमा कुनै ऐन, कुनै सवाल र कुनै सनदको रुपमा रहेको हुँदा सो सबै एकत्रित गरी आवश्यक छानविन र विवेचना गरी प्रजातान्त्रिक रुप दिई सबै नेपाल कानूनको बैज्ञानिक ढंगले वर्गीकरण गरी श्री ५ को सरकारमा सिफारिस पेश गर्ने ।
५. कानून बनाउनु पर्ने गरी कमिशनले सिफारिस गर्नेमा विधेयकको मसौदा नै तयार गरी श्री ५ को सरकारमा पेश गर्ने ।
६. कमिशनको रायको लागि पठाइएको विधेयकहरुमा सो विधेयकको ढाँचा र कुरामा कमिशनले आफ्नो राय दिने ।
७. कमिशनले मनासिव देखेमा र श्री ५ को सरकारले मागेमा अरु जुनसुकै कानूनी र न्याय सम्बन्धी कुराहरुमा श्री ५ को सरकारमा सुझाव पेश गर्ने ।