परिच्छेद – २२ श्रम अदालत सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद – २२ श्रम अदालत सम्बन्धी व्यवस्था

१५१.श्रम अदालतको गठनः (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक सङ्ख्यामा श्रम अदालत गठन गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने श्रम अदालतको अधिकार क्षेत्र तथा मुकाम सोही सूचनामा तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

(३) श्रमअदालतमा अध्यक्ष र दुई जना सदस्य रहने छन्।

(४) उच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश वा उच्चअदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको व्यक्ति श्रम अदालतकोअध्यक्ष वा सदस्य हुन योग्य हुनेछ।

(५) उच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीश नियुक्त भएकोमा बाहेक श्रम अदालतका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।

(६) श्रम अदालतका अध्यक्ष रसदस्यको सेवाका शर्त तथा सुविधा उच्च अदालतको न्यायाधीश सरह हुनेछ ।

१५२.बहुमतको निर्णय मान्य हुनेः (१) श्रम अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग अध्यक्ष र सदस्यले सामूहिक रुपमा गर्ने छन्।तर अध्यक्ष वा कुनै एक सदस्य अनुपस्थित रहेको अवस्थामा दुई जनाकोइजलासले पनि मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सक्नेछ।
(२) बहुमत सदस्यको निर्णयलाई श्रम अदालतको निर्णय मानिनेछ ।

(३) दुई सदस्य भएको इजलासमा सदस्यबीच फरकफरक राय भएमा तेस्रो सदस्य समक्ष त्यस्तो राय पेश गर्नु पर्नेछ र तेस्रो सदस्यले समर्थन गरेको रायलाई श्रमअदालतको निर्णय मानिने छ।अध्यक्ष र सदस्यकोराय फरकफरक भएमा अध्यक्षको रायलाई श्रम अदालतको निर्णय मानिने छ ।

१५३. श्रम अदालतको अधिकारः यो ऐन वा यस ऐन अन्र्तगत बनेको नियममा उल्लिखितअधिकारका अतिरिक्त श्रम अदालतले मुद्दाको रोहमा देहायका अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ :–

(क) साक्षी प्रमाण बुझ्ने,

(ख) आवश्यकता अनुसार प्रतिवादीको प्रतिउत्तर सरहको बयान लिने,

(ग) मुद्दामा पक्ष वि पक्ष नबनाइएका कुनै पक्षलाई त्यस्तो पक्षको निवेदनको आधारमावा मुद्दाको प्रकृतिको आधारमा श्रम अदालत स्वयंले सुनुवाईको क्रममा उपस्थित हुन आदेश दिने र आवश्यक देखिएमा पक्ष कायम गर्ने,

(घ)विवादसँग सम्बन्धित स्थान वा कार्यस्थलको निरीक्षण गर्ने ,

(ङ) श्रम अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म उक्त मुद्दा रोक्नवा जारी राख्न आवश्यक छ भनीमुद्दाका कुनै पक्षले दिएको निवेदन मनासिब देखिएमा सोमुद्दा जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भएता पनि कुनै निश्चित समयका लागि कुनै काम रोक्न वा भइरहेको काम अवधि किटान गरी वा नगरी जारी राख्नूभनी मुद्दाको कुनै पक्षको नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्ने,

(च) कार्यालय वा रोजगारदाताले गरेको निर्देशनवा निर्णय वा आदेशलाई सदर गर्नवा बदर गर्ने वा परिर्वतन गर्ने,

(छ)मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा श्रम अदालतलाई यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिएको विषयको हकमा सोही बमोजिम र अन्य कुराका हकमा जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ ।
१५४. अवलेहनामा कारबाही चलाउन सक्ने : (१) श्रम अदालतले आफ्नो अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कारबाही चलाउँदा अवहेलना गरेको ठहरिएमा श्रम अदालतले कसूरदारलाई दशहजार रुपैयाँसम्म जरिबानावा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।तर श्रम अदालतलाई सन्तोष हुने गरी कसूरदारले क्षमायाचना गरेमा श्रम अदालतले निजलाई क्षमा गर्न वा सजाय

तोकीसकेका भए सजाय माफ गर्न, घटाउन वा श्रम अदालतले तोकेको शर्तमा सजाय मुलतवी राखी त्यस्तो शर्तको पालना भएमा सजाय कार्यान्वयन नगर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

१५५.बैङ्कजमानत वा धरौटी माग गर्न सक्नेःयस ऐन अन्तर्गत चलेको मुद्दा फैसला हुँदा कुनै पक्षबाटअकर् पक्षले कुनै रकम प्राप्त गनर् सम्भावना भएमा र त्यस्तो पक्षले त्यस्तो रकम नतिर्ने सम्भावना देखिएमा श्रम अदालतले सो निर्णय कार्यान्वयनकोलागि त्यस्तो पक्षलाई सो रकम बराबरको धरौटी राख्नलगाउन वा सो रकमलाई खाम्ने बैङ्कग्यारेन्टी माग गर्न सक्नेछ ।

१५६.व्याज रकम भराउन आदेश दिन सक्नेः (१) मुद्दा फैसला हँदा कुनै पक्षले अर्का पक्षलाई क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै नगद दिनु पर्ने ठहरेमा त्यस्तो क्षतिपूर्ति वा नगदफैसला वा निर्णयको जानकारी पाएको मितिले दुइ र्महिनाभित्र बुझाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र त्यस्तो क्षतिपूर्ति वा नगद नबुझाएमा मुद्दा फैसलाभएको मितिदेखि नै त्यस्तो क्षतिपूर्ति वा नगदमा पन्ध्र प्रतिशतका दरले हुन आउने ब्याज दिनु वा भराउनु पर्नेछ।

१५७.मिलापत्र गर्न सक्नेः(१) यस ऐन अन्तर्गत श्रम अदालतमा चलेको मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि सम्बन्धित पक्षले दिएको निवेदनको आधारमाश्रमअदालतले त्यस्तो मुद्दा मिलापत्र गर्न,तामेलीमा राख्न वा फिर्ता लिन अनुमतिदिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा मिलापत्र गर्दा वा तामेलीमा राख्दा वा फिर्ता लिंदा कुनै किसिमको जरिबानावा बक्सौनीवा दस्तुर लाग्ने छैन ।

१५८.उच्च अदालतले श्रम अदालतको काम गर्नेः(१)यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापिन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै उच्च अदालतलाई क्षेत्राधिकार तोकी श्रम अदालतको काम गर्ने गरीतोकिदिन सक्नेछ ।

(२)उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको उच्च अदालतले मुद्दाको कारबाहीर किनारा गर्दा यस परिच्छेद बमोजिम श्रम अदालतले प्रयोग गर्ने सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ।

१५९.क्षेत्राधिकार भएको निकायमा पठाउनु पर्नेः यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम श्रम अदालत वा कार्यालयमा दायर भएको मुद्दामा अधिकारक्षेत्र नभएको भनीनिर्णय गर्दाश्रम अदालत वा कार्यालयले मिसिल सहित निर्णयका लािग सम्बन्धित साधिकार निकायमा तारेख तोकी पठाउनु पर्नेछ ।

१६०.मुद्दाको कार्यविधिः श्रम अदालतमा दायर हुने मुद्दाकोे कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१६१.सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने (१)यसऐन बमोजिम श्रम अदालतले शुरुकारबाही र किनारा गरेको मुद्दामा भएको आदेश वा फैसलामा चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो आदेश वा फैसला सुनी पाएको मितिले पैँतीस दिनभित्र सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ।
(२)श्रम अदालतले पुनरावेदनको रोहमा गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।