अनुसूची – ५

अनुसूची – ५

कानून सुधार आयोग, २०३६ संग सम्बन्धित
आयोगको गठन विधिः
१. आयोगमा निम्नलिखित व्यक्तिहरु रहनेछन्ः—
(१) माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय, सर्वोच्च अदालत                                                       — अध्यक्ष
(२) महान्यायाधिवक्ता                                                                                                                     — सदस्य
(३) श्री नीरकुमार क्षेत्री, सदस्य न्यायिक समिति                                                                                — सदस्य
(४) सचिव, कानून तथा न्याय मन्त्रालय                                                                                             — सदस्य
(५) श्री धीरेन्द्र बहादुर विष्ट                                                                                                               — सदस्य
(६) श्री मृगेन्द्रबहादुर प्रधानांग                                                                                                          — सदस्य
(७) श्री वेदव्यास क्षेत्री                                                                                                                      — सदस्य
(८) श्री शम्शेर राज वन्त                                                                                                                   — सदस्य
आयोगको काम, कर्तव्य
(१) हाम्रो देशको कानून प्रणाली प्रारम्भदेखि हिन्दू न्यायशास्त्रमा आधारित भइआएको भए तापनि बदलिंदो समय र परिस्थितिले गर्दा विदेशी कानूनी प्रणालीको प्रभाव प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तवरले पर्दै गएको हुँदा हाम्रो कानून प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ र सुहाउँछ र त्यस्तो प्रणाली कायम गर्नको लागि के कस्तो प्रयास हुनुपर्छ, त्यसमा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कानून शिक्षा दिने संस्थाले पनि कस्तो भूमिका ग्रहण गर्नुपर्दछ भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्ने
र तत्सम्बन्धी नीतिहरु तयार गर्ने ।
(२) अपराध संहिता र अपराध कार्यविधि संहिताको मसौदामा प्राप्त भएका सल्लाह सुझावहरुको अध्ययन गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन मिलाउनु पर्ने भनी ठहर गरिएका कुराहरुलाई मसौदामा मिलाई अद्यावधिक गर्ने ।
(३) सो मसौदाहरुलाई लागू गर्नको लागि चाहिने हदम्याद सम्बन्धी कानूनको मसौदा तयार गरी पेश गर्ने ।
(४) उपरोक्त कानूनहरुका मसौदाका स्थिति अनुसार मुलुकी ऐनको बाँकी व्यवस्थामा हुनुपर्ने संशोधनको मसौदा तयार गर्ने ।
(५) अपराध संहिता र अपराध कार्यविधि संहिताको र हदम्याद कानूनको मसौदाहरुलाई सरलताको दृष्टिकोणले मुलुकी ऐनको स्वरुप भित्र समावेश हुनसक्ने गरी मसौदा तयारगर्ने ।
(६) बाणिज्य सम्बन्धी कानूनको सम्बन्धमा भइरहेको अभाव त्रुटीहरु हटाइ व्यवहारिक ऐनको मसौदा तयार गर्ने सन्दर्भमा कानून तथा न्याय मन्त्रालयमा रहेको मध्यस्थता सम्बन्धी ऐनको मसौदा उपर बिचार गरी त्यसलाई अन्तिम रुप दिने ।
(७) अपराध कार्यविधि संहिता लागू हुँदा देवानी कार्यविधि संहिता पनि साथै लागू हुन वान्छनीय हुनेभनी साविकको कानून आयोगले सिफारिस गरेको हुँदा देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि संहिताको मसौदा तयार गर्ने ।
(८) अहिलेसम्म प्रचलित कानूनमा रहेका दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाहरुमा अपराध वा कसूरको मात्राको अनुपातमा के कति दण्ड सजाय तोकिनु आवश्यक छ दण्ड सजायको न्यूनतम हद रहनु उपयुक्त हो हैन, सजायको सुधारात्मक, अवरोधात्मक र प्रतिकारात्मक सिद्धान्त के कस्तो हुनु वान्छनीय हुन्छ र सो अनुसार कैद गर्नुपर्ने नपर्ने, जरिवाना गर्नुपर्ने नपर्ने वा दुबै प्रकारको वाध्यात्मक वा विकल्पयुक्त सजाय हुन वान्छनीय हुने नहुने, दण्ड सजायको आदेश निलम्बन गरी स्वाभाव सुधार गर्ने मौका दिई सुघ्रिएको देखिएमा दण्ड माफी दिने इत्यादि विषयमा विश्लेषण गरी एउटा दण्ड सजाय सम्बन्धी नीति तयार गर्ने ।
(९) प्रशासकीय काम कारबाहीबाट अथवा कुनै व्यक्तिको लापरवाहीबाट वा दण्डनीय अवचाराबाट कसैको क्षति वा हानी नोक्सानी वा आघात भएमा त्यस्तालाई हर्जना क्षतिपूर्ति दिलाउने सम्बन्धमा के कस्तो कानूनी व्यवस्था युक्तिसंगत हुनेछ सो सम्बन्धमा बिचार गरी सिफारिस पेश गर्ने ।
(१०) अदालतहरुको फैसला, आदेशहरुबाट कायम भएको कानूनी नजीरबाट सिद्धान्तहरुको अबलोकन गरी त्यसको आधारमा कुनै स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुनु वान्छनीय लागेमा त्यस्तो व्यवस्थाको सिफारिस गर्ने ।
(११) अदालती कार्यविधिहरुमा तथा त्यसमा आधारित भएका कारबाही तथा कार्यपद्धति एवं विभिन्न घरायसी एवं कानूनी लिखतका ढाँचाहरुमा फैसला आदेशहरुको गुणस्तरको सम्बन्धमा विश्लेषण तथा बिचार विमर्श गरी त्यसमा आवश्यक देखिएका सुधारको सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने ।
(१२) अन्य प्रचलित कानूनमा संशोधनका निमित्त वा कुनै विषयमा नयाँ कानून बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कानून मन्त्रालयमा अनुरोध भइआएकोमा त्यस सम्बन्धमा कानून मन्त्रालयबाट अनुरोध भएमा वा कानून मन्त्रालयबाट बिचार भई तयार गरिएको कुनै ऐनकोमसौदा उपर अध्ययन गरी सैद्धान्तिक एक रुपता तथा त्यस्ता कुराहरु मिलाउने सम्बन्धमा आवश्यक सरसल्लाह दिने ।
(१३) कानून सुधारको निमित्त समय समयमा श्री ५ को सरकारबाट माग गरिएको कुरामा परामर्श पेश गर्ने ।
(१४) आयोगले समय समयमा आफ्नो कार्य प्रगतिको सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले माग गरेको अवधिको आवधिक प्रतिवेदन पेशगर्ने ।