अनुसूची – ६

अनुसूची – ६

आयोगको गठन, तोकिएका काम कर्तव्य, पुनर्गठन र सम्पादन गरेका कामहरु
नेपाल कानून सुधार आयोग, २०४१ संग सम्बन्धित
आयोगको गठन आयोगको गठन देहाय बमोजिम गर्ने र अध्यक्ष, पदेन सदस्य बाहेकका अन्य
सदस्य, तथा सह—सदस्यमा ५ वर्षको लागि देहाय बमोजिम नियुक्ति गर्नेः—

(१) सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय                                         — अध्यक्ष
(२) श्री महान्यायाधिवक्ता                                                                                                       —सदस्य (पदेन)
(३) न्यायिक समितिका सदस्य मध्ये श्री ५ को सरकारले तोकेको सदस्य                                   —सदस्य (पदेन)
(यसै बमोजिमको पदमा श्री नीरकुमार क्षेत्रीलाई तोकिएकोमा पछि
मिति २०४६।२।३२ मा वहाँलाई पूरा समय काम गर्ने गरी तोकिएको )
(४) श्री टोपबहादुर सिंह                                                                                                            — सदस्य
(वहाँ मिति २०४३।५।१८ मा क्षेत्रीय अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त
भई रिक्त रहेको सदस्यमा श्री रेवती रमण खनाललाई नियुक्ति गरिएको
र मिति २०४५।४।२ मा वहाँको सटृामा श्री श्रीप्रसाद पण्डितलाई नियुक्त गरिएको )
(५) श्री सचिव, कानून तथा न्याय मन्त्रालय                                                                                  —सदस्य (पदेन)
(६) श्री निरञ्जन थापा (२०४३।११।२१ मा आंशिक काम गर्ने गरी नियुक्त हुनुभएको)                    — सदस्य
(७) श्री राधेश्याम कमारो (मिति २०४६।२।३२ मा पूरा समय काम गर्ने गरी नियुक्त)                    — सदस्य
(८) श्री वेदव्यास क्षेत्री, सह—सचिव कानून तथा न्याय मन्त्रालय                                           — सह—सदस्य
(९) धी धीरेन्द्र बहादुर विष्ट, अधिवक्ता                                                                               — सह—सदस्य
(१०) श्री भानुराज अर्याल, अधिवक्ता                                                                                  — सह—सदस्य
(११) श्री मृगेन्द्रबहादुर प्रधानांग                                                                                           — सह—सदस्य

आयोगको काम कर्तव्यः आयोगको काम कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछःेछः—
(क) आयोगको काम कर्तव्यलाई आवधिक रुपमा बिचार गरी आवश्यकतानुसार थपघट गरिने ।
(ख) शाही न्याय सुधार आयोगको सुझाव मध्ये लिने र लिन सकिने गरी तोकिएको सुझाव
अनुसारको कानून सुधार सम्बन्धी मसौदा तयार गरी आगामी ६ महिना (चैत्र समान्त) भित्र पेश गर्ने ।
(ग) आगामी ५ वर्षको अवधि भित्र पूरा गर्ने गरी देवानी कानूनको देहायको कुराहरुमा बिचार गरी संहिताकरण (कोडिफिकेशन) को मसौदा गर्नेः—
— पारिवारिक सम्पत्ति, अंशवण्डा र अंशियारहरुको हक, दायित्व, बालक तथा बृद्धको संरक्षण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था ।
— अपुताली तथा महिलाहरुको निजी सम्पत्तिको अधिकार सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था ।
— बिहाबारी, पारपाचुके, मानोचामल तथा लोग्ने स्वास्नी सम्बन्धी अन्य कानूनी व्यवस्था ।
— धर्मपुत्र निसहाय, अनाथ व्यक्तिहरुको हक, हित र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था ।
— सम्पत्तिको धितो बन्धकी, खरीद बिक्री, भोगाधिकार, सटृापटृा दानदातव्य तथा शेष पछिको ईच्छापत्र सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था ।
— गुठी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था ।
— पटृा (लिज) वा बहालमा सम्पत्ति लिने दिने तथा बहाल नियन्त्रण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था ।
— जग्गा जमनि सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था ।
— घरायसी तथा कानूनी लिखत ढाँचाका नमूनाहरु ।
(ङ) निषेधाज्ञा, अन्तरिम आदेश, क्षतिपूर्ति, हर्जाना, दावी, अवहेलनाको कार्यविधि, सवारी सधान,
तेस्रो पक्षको दायित्व, बिमा र करारका पक्षले पूरा गर्नु पर्ने विशेष दायित्व सम्बन्धी
समेतको कानूनी उपचार (रेमेडियल) सम्बन्धी व्यवस्था, दुष्कृति (टटर््स) दण्ड माफी एवं
अपराधीको आचरण सुधार सम्बन्धी व्यवस्था र कानून व्याख्या सम्बन्धी कानूनको नयाँ मसौदा समेत तयार गर्ने ।
(च) श्री ५ को सरकारले समय समयमा सुम्पेका अन्य कानूनका मसौदा गर्ने ।

आयोगको पृर्नगठनः
(१) माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय, सर्वोच्च अदालत

(पूरा समय कामगर्ने)                                                                                                                                         अध्यक्ष
(मितिः २०४८।१०।२ मा श्री नयनबहादुर खत्री अध्यक्ष नियुक्त हुनुभएको)
(मितिः २०५२।१।१९ मा श्री हरगोविन्दसिंह प्रधान नियुक्त हुनुभएको)
(२) श्री महान्यायाधिवक्ता                                                                                                                                     —सदस्य (पदेन)
(३) श्री सचिव, कानून तथा न्याय मन्त्रालय                                                                                                              —सदस्य (पदेन)
(४) श्री नीर कुमार क्षेत्री (पूरासमय काम गर्ने)                                                                                                         — सदस्य
(५) श्री ईश्वरबहादुर श्रेष्ठ (२०४८।१०।२ मा नियुक्त)                                                                                                   — सदस्य
(६) श्री वेदव्यास क्षेत्री, सह—सचिव कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था
मन्त्रालय (पूरा समय काम गर्ने)                                                                                                                          — सदस्य—सचिव
(२०४९।७।२१ देखि श्री तीर्थमान शाक्य कायममुकायम मुकरर भई मिति २०५१।४।३२ मा सोही पदमा पदस्थापना)
(७) श्री भानुराज अर्याल अधिवक्ता (पूरा समय काम गर्ने)                                                                                       — सह—सदस्य
(८) श्री ताहिर अली अन्सारी (अंचल न्यायाधीश (पूरा समय काम गर्ने)                                                                       — सह—सदस्य
(९) श्रीमती कल्याणी शाह, अधिवक्ता (पूरा समय काम गर्ने                                                                                     ) — सह—सदस्य

आयोगको कार्यविधिः

(१) आयोगले गर्ने कामहरु मध्ये कुन काम कुन कुन सदस्य र सह—सदस्यले गर्ने भन्ने बाँडफाँड आयोगको बैठकले गर्नेछ । सो बमोजिम कामको बाँडफाँड गर्दा आयोगले दुई जना सदस्यहरु र कम्तिमा एक जना सह—सदस्यको एउटा शाखामा कायम गरी प्रत्येक शाखालाई अलग अलग काम तोक्नेछ । त्यस्तो प्रत्येक शाखामा दुई जना सदस्यहरु मध्ये एक जना पूरा समय काम गर्ने सदस्यलाई तोकिनेछ र सो बाँडफाँड भएको काम अनुसार कानूनको मसौदा तयार गर्ने, गराउने र आयोगको बैठकमा पेश गर्ने मुख्य उत्तरदायित्व त्यस्तो सदस्यकै हुनेछ । निजले आवश्कता अनुसार अध्यक्ष वा अन्य सदस्यसंग परामर्श गर्न वा कुनै विषयलाई आयोगको बैठकमा पेश गराउन सक्नेछ ।
(२) आयोगको प्रत्येक शाखाबाट सुचारु रुपमा काम भए नभएको रेखदेख गर्ने, त्यस सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार परामर्श वा निर्देशन दिने र आयोगलाई तोकिएको काम समयमा पूरा गराउने उत्तरदायित्व अध्यक्षउपर रहनेछ ।
(३) प्रत्येक शाखालाई तोकिएको काम अनुसारको मसौदा तयार गर्ने र आफ्नो शाखामा छलफल गरी आयोगको बैठकमा पेश गर्ने काम सदस्यहरुलाई सहयोग र सहायता गर्नु सह—सदस्यको कर्तव्य हुनेछ ।
(४) प्रत्येक शाखाले आफूले वर्ष भरी गरेको कामको प्रगति विवरण प्रत्येक एक वर्षमा आयोगको बैठकमा पेश गर्ने छ र सो बमोजिम शाखाहरुले पेश गरेको विववरणलाई दृष्टिगत गरी आयोगले श्री ५ को सरकारमा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।
(५) आयोगको बैठक प्रत्येक महिनामा कम्तिमा दुई पटक गर्नुपर्दछ । बैठकमा छलफलको लागि कुनै मसौदा तयार भई नसकेकोमा प्रस्तावित मसौदाको सामान्य सिद्धान्त, तत्सम्बन्धमा शाखाहरुले छलफल गर्न चाहेको समस्याहरु अथवा आयोगको कार्य प्रगति सम्बन्धी कुराहरु र त्यस्तै अन्य कुनै कुरामा बैठकले बिचार र छलफल गर्न सक्नेछ । आयोगको प्रत्येक बैठकमा भएको छलफल र निर्णयको विवरण एउटा विवरण पुस्तिकामा लेखी
उपस्थित सबै सदस्य र सह—सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरी राख्नु पर्छ ।
(६) आयोगको बैठकमा अध्यक्ष सहित तीन जना सदस्य उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

सम्पादन गरेका कामहरु
यो आयोगले २०४८ सालमा एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले तर्जुमा गरेका ऐनका मस्यौदाहरु देहाय बमोजिमका छनः–
१. न्याय परिषद् ऐन
२. नेपाल सन्धि ऐन
३. न्याय प्रशासन ऐन
४. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन
५. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरुको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन
६. प्रतिनिधिसभा नियमावली
७. राष्ट्रियसभा नियमावली
८. संसद्को संयुक्त अधिवेशन संचालन गर्ने नियमावली
९. सांसद्को सेवा सम्बन्धी ऐन
१०. संसद्का प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र समितिका सभापतिको सेवा शर्त सम्बन्धी ऐन
११. राष्ट्रियसभा निर्वाचन ऐन
१२. सर्वोच्च अदालत ऐन
१३. न्याय सेवा आयोग ऐन
१४. संवैधानिक परिषद् संचालन सम्बन्धी नियमावली
१५. राजपरिषद् स्थायी समिति संचालन सम्बन्धी नियमावली
१६. राजपरिषद् नियमावली
१७. सार्वजनिक सुरक्षा (दोस्रो संशोधन) ऐन
१८. पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका
अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन
१९. नेपाल नागरिकता संशोधन ऐन
२०. सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त
सम्बन्धी ऐन
२१. पुनरावेदन अदालत नियमावली
२२. सर्वोच्च अदालत नियमावली
२३. निजामती सेवा नियमावली
२४. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन ।धधध।बिधअयmmष्ककष्