परिच्छेद – २३ उजुरी, सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद – २३ उजुरी, सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था

१६२.उजुरी दिन सक्नेः कुनै व्यक्ति, रोजगारदाता, श्रमिक वा पदाधिकारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीतकार्य गरेमा सो कार्यबाट मर्का पर्ने पक्षले वा मर्का पर्ने पक्षकोलिखित मञ्जुरीमा सम्बन्धित ट्रेड युनियनले सो कार्य भए गरेको मितिले छ महिनाभित्र
दफा १६३ वा १६४ बमोजिम निर्णय गर्ने निकायसमक्षउजुरी दिन सक्नेछ ।

१६३.विभाग वा कायार्लयले निर्णय गर्न सक्नेः(१)विभागले देहायका विषयमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ :

(क) यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र नलिई श्रमिक आपूर्ति गर्ने र त्यस्ताे आपूिर्तकर्ता मार्फत श्रमिक आपूर्र्ति गरी काममा लगाउने व्यिक्तलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबानागरी यस ऐनको अधीनमा रही आवश्यक आदेश जारी गर्न,

(ख)यस ऐन बमोजिम श्रम इजाजतपत्र नलिई विदेशीलाई काममा लगाउने व्यक्तिलाई श्रमिक सङ्ख्याको आधारमा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबानागर्न र त्यसरी सजाय गरे पश्चात्पनि त्यस्तो िवदेशीलाई काममा लगाई राखेमा प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना पाँच हजारका दरले थप जरिबानागर्न,

(ग)काममा लगाउँदा वा लगाइसकेपछि परिच्छेद–२ विपरीतभेदभाव गर्ने व्यक्तिलाई एकलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी समानता कायम गर्ने आदेश दिन,

(घ) नियुक्ति पत्र नदिई वा रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाउने व्यक्तिलाई प्रतिश्रमिक दश हजार रुपैंयाँका दरले पाँच लाखरुपैंयाँसम्म जरिबानागरी नियुक्तिपत्र वा रोजगार सम्झौता गर्ने आदेश दिन,

(ङ)परिच्छेद–१५ बमोजिम निरीक्षकले लापरवाही वा बदनियतपूर्वककुनै काम गरी हानीनाेक्सानी पु¥याएमा त्यस्तो निरीक्षकलाई प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न,

(च)कसैले अनुचित श्रम अभ्यास गरेमा,श्रमिकलाई अन्याय हुने गरी यस ऐनको प्रतिकूल सरुवा गरेमा वा प्रतिष्ठानको विनियमावली विपरीत वढुवासम्बन्धी काम कारबाही गरेमा आवश्यक आदेश दिन,

(छ)यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम कार्यालयले गर्नु पर्ने काम कारबाहीका सम्बन्धमा समयावधि उल्लेख भएकोमा कार्यालयबाट सो अवधि समाप्त भएको तीस दिनभित्र सम्म पनि सो काम सम्पादन नभएमा सम्बन्धित कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिन, (ज)श्रमिकलाई प्रदान गर्नु पर्ने पारिश्रमिक, सुविधाका सम्बन्धमा श्रम आपूर्तिकर्ता तथा मुख्य रोजगारदाताबीचमा विवाद उत्पन्न भएमा विवाद समाधानका लागि आवश्यक कार्य गर्न ।

(२) कायार्लयलेदेहायकाविषयमा परेको निवेदनका सम्बन्धमा आवश्यक जाँचवुझ गरी देहाय बमोजिमगर्न सक्नेछः–

(क)न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम पारिश्रमिक दिईकाममा लगाउने वा योऐन वा यस ऐन अन्तरगत बनेको नियमविपरीतहुने गरी पारिश्रमिक वा सुिवधा कट्टा गर्ने रोजगारदाताबाटकट्टा गरिएको रकमको अतिरिक्त दोब्बरसम्म हजर्ाना गरी सम्बन्धित श्रमिकलाई भराई दिन,(ख)कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा सरकारी कर्मचारीलाई बाधा दिने,भुट्टािववरण पेश गर्ने,झुट्टाबयान गर्ने,कुनै प्रकारले अनुचित प्रभावमा पार्ने वा त्यसको लागि प्रयास गर्ने रोजगारदाता,श्रमिक वा अन्य व्यक्तिलाई बीस हजार रुपंैयाँसम्म जरिबाना गर्न,

(ग) यस ऐनको विपरीत हुने गरीकुनै व्यक्तिलाईतालिमीवा प्रशिक्षार्थीको रुपमा काम लगाउने रोजगारदातालाईप्रति प्रशिक्षार्थी वा तालिमी दशहजार रुपैयाँका दरले जरिबाना गरीत्यसरी प्रशिक्षार्थी वा तालिमीको रुपमा काम गर्ने व्यक्तिलाई नियमित रोजगारीमा राख्न आदेश दिई सोही बमोजिम हुन आउने पारिश्रमिक तथा सुविधा दिन आदेश दिन,

(घ)यो ऐन वायस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम श्रमिकले पाउने उपदान वा सञ्चय कोष बापतको रकम वा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने रकम जम्मा नगर्नेेवा औषधि उपचार खर्च नदिने वा क्षतिपूर्ति बापतको बीमा नगर्नेरोजगारदातालाई
त्यस्तो क्षतिपूर्ति र सोकोदोब्बर हर्जाना भराउने आदेश दिन,

यस ऐन विपरीतवा भेदभावपूर्ण तरिकाले जगेडामा राख्ने रोजगारदातालाई त्यस्तो कार्य नगर्न निर्देशन दिन, (च)यो ऐन वायस ऐन अन्तर्गतबनेको नियम वा विनियमावली विपरीतहुने गरी रोजगारीको अन्त्य गर्नेवा काममा हाजिर हुन नदिनेे रोजगारदातालाई आवश्यक निर्देशन दिन।

(३) यसदफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै श्रमिकले रोजगारदातासमक्षव्यक्तिगत विवाद समाधानको प्रक्रिया अवलम्वन गरी निवेदन दिन र सो बमोजिम विवाद समाधान गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन ।

(४) विभाग वा कायार्लयमा परेको उजुरीको कारबाही र किनारा तोकिए बमोजिम हुनेछ

१६४.श्रम अदालतले निर्णय गर्न सक्नेः(१) कसैले बाँधा श्रममा लगाएमा श्रम अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबानावा दुवै सजाय गरी त्यस्तो व्यक्तिबाटश्रमिकको पारिश्रमिक भत्ता तथा सुविधा रसोको दोब्बर रकम हजर्ानासमेत श्रमिकलाई भराइदिनसक्नेछ।तर कसैले नेपाल बाहिर लगीबाँधा बनाएको भए त्यस्तो व्यक्तिलाई नेपाल ल्याउन लाग्ने खर्चसमेतभराउनआदेश दिनेछ ।

(२) यो ऐन वायस ऐन अन्तगर्त बनेको नियममा उल्लिखित व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रावधान जानाजानीवा लापरवाही गरी उल्लङ्घन गरेको कारण कसैको ज्यान गएमा वा अङ्ग भङ्ग भएमा वा कुनै कार्य गर्दा वा नगर्दा व्यवसायजन्य रोगको सङ्क्रमण भई कसैको ज्यान गएमा वा कुनै अङ्ग काम नलाग्ने वा मानिसको शारीरिक वा मानसिक अवस्थामा प्रतिकूल असर पर्न गएमा त्यस्तोकार्य गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानूनमा कुनै सजायको व्यवस्था भएकोमा साेही बमोजिम र नभएमा श्रम अदालतले दुईवर्षसम्म कैद गरीमर्का परेको व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्तिसमेत भराउन सक्नेछ ।

(३) यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कुनै कसूर कुनै संगठित संस्थाले गरेमासो संस्थालाई जरिबानागरी सो कसूरमा कैदसमेत हुने भएमा सो संस्थाकोकार्यकारी प्रमुखलाई कैद गर्नु पर्नेछ ।
१६५.पुनरावेदन लाग्नेः (१) यो ऐन वा यसऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम विभाग वा कार्यालयले गरेको आदेश वा िनर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पैँतीस दिनभित्र श्रम अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।

(२) रोजगारीअन्त्य गर्ने गरी रोजगारदाताले गरेको कुनै निर्णय वाखराब आचरणका सम्बन्धमा गरेको सजायमा चित्त नबुझ्ने श्रमिकले सो निर्णय वा सजायको सूचना पाएको मितिले पैँतीस दिनभित्र श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै प्रतिष्ठानको विनियमावलीमा आन्तरिक पुनरावेदनको व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम पुनरावेदन गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन ।

(४)उपदफा (३) बमोजिम पुनरावेदन गरेकोमा त्यस्तो पुनरावेदन सुन्ने निकायले गरेको निर्णयको सूचना पाएको िमतिले वा पुनरावेदन दायर गरेको साठी दिनभित्र पुनरावेदन उपरको निर्णयको सूचना नपाएमा सो मितिले पैँतीस दिनभित्र मर्का पर्ने पक्षले श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

१६६.निर्णय कार्यान्वयन गर्नु पर्ने :(१) यस ऐन बमोजिम श्रम अदालतले गरेकोे निर्णय वा फैसला त्यस्तो निर्णय वा फैसला अन्तिम भएपछि वा पुनरावेदन गर्ने म्याद सकिएपछि सम्बन्धित पक्षले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।

(२) श्रिमक वा ट्रेड युनियनर रोजगारदाताबीच व्यक्तिगत वा सामूहिक दाबीका सम्बन्धमा दुई पक्षीय रुपमा वा कार्यालयको रोहवरमा वा अन्य कुनै निकाय वा अधिकारी समक्ष भएको सम्झौता वा मध्यस्थको निर्णय सम्बन्धितपक्षले असल नियतले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम सम्बन्धित पक्षले सम्झौतावा निर्णय कार्यान्वयन नगरेमा सोको लागि अर्काे पक्ष आफैले वा टेड युनियन वा रोजगारदाता सङ्गठन मार्फत कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि कार्यालयले त्यस्तो सम्झौता, निर्णय वा फैसला कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित रोजगारदाता वा श्रमि कलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम लेखीआएमा सम्बन्धित रोजगारदाता वा श्रमिकले त्यस्तो सम्झौता,निर्णय वाफैसला त्यसरी लेखीआएको पन्ध्र दिन भित्र कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ  ।

(६) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम विभाग, कार्यालय वा  यस ऐन बमोजिम निर्णय गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरेको निर्णय सम्बन्धित पक्षले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम विभाग, कार्यालय वा अधिकारीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने पक्षलाई विभाग वा कार्यालयले यस ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम कारबाही गर्न सक्नेछ।

१६७.कार्यालयले निर्णय कार्यान्वयन गराउनेः (१) दफा १६६बमोजिम निर्णय, फैसला वा सम्झौता कार्यान्वयन नभएमा सम्बन्धित पक्षले
कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२)उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि कायार्लयले निर्णय, फैसला वा सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु पर्ने रोजगारदाता, प्रतिष्ठान वा श्रमिकको सम्बन्धमा देहायका कुनै वा सवै उपाय अवलम्बनगरी निर्णय वा फैसला कार्यान्वयन गराउन सक्नेछ :

(क) अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न सम्बन्धित निकाय वा अधिकारी समक्षलेखी पठाउनेवा लिलाम बिक्री गर्ने,

(ख)बैङ्क खाता रोक्का राख्न लेखी पठाउने,

(ग) प्रचलित कानून बमोजिम पाउने छुट,सहुलियत निलम्बनगर्ने वा रोक्का राख्न लेखी पठाउने,

(घ) सम्बन्धित पक्षको नाममा भएको श्रम इजाजतवा इजाजत निलम्बनगर्ने,

(ङ)अन्य उपयुक्त आदेश गर्ने । (३) उपदफा (२) बमोजिमको कुनै कार्य गर्नको लागि कायार्लय बाट लेखी आएमा सम्बन्धित निकायलेसो बमोजिम गरीदिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेको तीन महिनाभित्र वा उपदफा (२) र (३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा भएको पन्ध्र दिनभित्र निर्णय वाफैसला कार्यान्वयन नभएमा वा सो विरुद्ध कानूनी चुनौतीदिएमा दफा १६८बमोजिम सजायको लागि श्रम अदालतमा उजुरी गर्न सक्नेछ ।

१६८.फैसला, मिलापत्र वा सम्झौता आदि कार्यान्वयन नगरेमा सजाय गर्न सक्नेः(१) श्रम अदालत वा सर्बोच्च अदालतबाट श्रम सम्बन्धी वि
षयमा भएको फैसला कायार्न्वयनका लागि श्रम अदालतले सम्बन्धित पक्षलाई समयावधि तोकी सूचना दिनु पर्नेछ ।

(२)श्रम अदालतले गरेको आदेश, फैसला वा मध्यस्थले गरेको निर्णय वा यस ऐन बमोजिम रोजगारदाता तथा श्रमिकबीच भएको सहमतिवा सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कायार्लयले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने वा सो कार्यान्वयन गर्न आलटाल वा धिङन्याई गर्ने रोजगारदाता वा श्रमिकलाई श्रम अदालतले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबानावा एक वर्षसम्म कैद गर्न सक्नेछ । तर श्रम अदालतले तोकिदिएको समय
वधिभित्रआदेश, फैसला, मिलापत्र, सम्झौता वा सहमतिकार्यान्वयन गरेमा श्रमअदालतले त्यस्तो सजाय नगर्न वा दिइसकेको सजायमा आंशिक वा पूर्ण रुपमा छुट दिन सक्ने ।