नेपाल कानुन आयोगका पदाधिकारीको आचार संहिता

नेपाल कानुन आयोगका पदाधिकारीको आचार संहिता

सुशासन ऐन, २०६४ को दफा २३ को प्रयोजनकोलागि नेपाल कानुन आयोगले देहाय बमोजिमको आचार संहिता बनाई लागू गरेको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः(१) यस आचार संहिताको नाम “नेपाल कानुन आयोगका
पदाधिकारीको आचार संहिता, २०६५” रहेको छ ।
(२) यो आचार संहिता तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाःविषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस आचार संहितामा,—
(क) “आयोग” भन्नाले नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३ बमोजिम गठन भएको नेपाल कानुन आयोग सम्झनु पर्छ ।
(ख) “पदाधिकारी” भन्नाले नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सदस्य सचिव समेतलाई जनाउँछ ।

३. पदिय वा पेशागत आचरण पालना गर्नु पर्नेःपदाधिकारीले यस आचार संहितामा उल्लेख भए बमोजिमको पदीय वा पेशागत आचार संहिताको पालना गर्नु पर्नेछ ।

४. पदको मर्यादा र अनुशासनमा रहनु पर्नेःपदाधिकारीले आफ्नो पद र ओहोदा अनुसारको मर्यादा कायम राखी अनुशासनमा बस्नु पर्नेछ ।
५. समयको पालनाःपदाधिकारीले नेपाल सरकारले तोकेको कार्यालय समयको पालना गरी तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्नेछ ।

६. दान, उपहार, चन्दा स्वीकार गर्न, सापटी वा आर्थिक लेनदेन गर्न नहुनेः पदाधिकारी आफंैले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्य मार्फत आयोगको कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग दान, उपहार, चन्दा स्वीकार गर्न, सापटी वा आर्थिक लेनदेन गर्न वा कुनै प्रकारको आर्थिक प्रलोभनमा पर्न वा कमिसन वा गैरकानुनी रूपमा रकम प्राप्त गर्न हुँदैन ।

७. कार्य सम्पादनको सिलसिलामा राजनैतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव वा सम्पर्क कायम गर्न गर्न नहुनेः पदाधिकारीले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्ने उद्देश्यले कुनै राजनैतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न हुँदैन र ओहदाको मर्यादा विपरीत हुने गरी कुनै संस्था वा व्यक्तिसँग अवाञ्छित सम्पर्क राख्न हुँदैन|

८. राजनीतिमा भाग लिन नहुनेः पदाधिकारीले राजनीतिमा भाग लिन वा कुनै राजनैतिक दल वा सङ्गठनको सदस्यता प्राप्त गर्न वा राजनीतिक पदको लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन वा त्यस्तो निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवार, राजनैतिक दल वा सङ्गठनकोतर्फबाट प्रचार प्रसार गर्न वा वक्तव्य दिन वा मत माग्न हुँदैन ।
तर, कसैलाई मत दिएको वा दिने विचार गरेको कुरा प्रकट नगरी प्रचलित कानुनबमोजिम आफूले पाएको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

९. समाचार प्रकाश गर्नमा प्रतिबन्धः पदाधिकारीले आयोगको पूर्वस्वीकृति नलिई आफूले पदमा रही कर्तव्य पालन गर्दा प्राप्त भएको जानकारी वा कुनै गोप्य वा कानुनद्वारा निषेधित विषय वा आफूले लेखेको वा सङ्कलन गरेको कुनै कागजपत्र वा समाचार प्रेस वा अरू कसैलाई दिनु वा बताउनु हुँदैन । यो प्रतिबन्ध आयोगको पदाधिकारीबाट अवकाश प्राप्त पूर्व पदाधिकारीको हकमा समेत लागू रहनेछ ।

१०. लेख, वक्तव्य वा भाषण प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुनेः पदाधिकारीले काल्पनिक वा वास्तविक नामबाट नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा आँच आउने, देशको शान्ति सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध र सार्वजनिक मर्यादामा खलल पर्ने, अदालतको निर्णयको अपहेलना हुने तथा प्रचलित कानुन तथा नेपाल सरकारको नीति विपरीत वा नेपाल सरकार र जनता बिचको सम्बन्धमा खलल पर्ने गरी कुनै पनि सञ्चार माध्यमबाट लेख, वक्तव्य वा भाषण प्रकाशन वा प्रसारण गर्न हुँदैन । तर व्यवसायसँग सम्बद्ध विषयमा प्राज्ञिक वा अनुसन्धानात्मक प्रकृतिको लेख रचना लेख्न प्रकाशन गर्न कुनै वाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

११. साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलने कार्य गर्न नहुनेः पदाधिकारीले नेपालको विभिन्न जात, जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र र सम्प्रदायका मानिसहरू बीच वैमनस्यता उत्पन्न गराउने वा साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाउने कुनै काम गर्न हुँदैन ।

१२. कम्पनीको स्थापना र सञ्चालन तथा व्यापार व्यावसाय गर्न नहुनेःपदाधिकारीले ेः नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई देहायको काम गर्नु हुँदैनः–
(क) कुनै कम्पनीको सञ्चालक हुन,
(ख) प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता गराउनु पर्ने कुनै व्यापार वा व्यवसाय गर्न,
(ग) अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी स्वीकार गर्न ।

१३. आयोगको अहित हुने कार्य गर्न नहुनेः पदाधिकारीले आयोगलाई अहित हुने गरी कुनै कार्य गर्नु हुँदैन ।

१४. आयोगलाई हानिनोक्सानी पार्न नहुनेः पदाधिकारीले जानाजान, हेलचक्रयाँई वा लापरवाही गरी आयोगलाई हानिनोक्सानी पु¥याउनु हुँदैन ।

१५. संस्थाको सदस्यताःपदाधिकारीले प्रचलित कानुन र आयोगको नीतिको विपरीत हुने गरी आफ्नो पेशागत, व्यावसायिक र सामाजिक संस्था बाहेक अन्य कुनै पनि संस्थाको सदस्य बन्न हुँदैन ।

१६. सम्पत्तिको विवरण पेश गर्नुपर्नेः पदाधिकारीले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएको ढाँचामा तोकिएको निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

१७. नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नीति बमोजिम कार्य सम्पादन गर्नेः पदाधिकारीले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नीतिको आसय र भावनालाई गंभिरतापूर्वक मनन गर्दै राज्य सञ्चालनमा उठेका हाँकलाई सामना गर्न सक्षम हुने गरी आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ ।

१८ व्यावसायिकता र विशेषज्ञताः पदाधिकारीले खुला समाज, खुला राजनीति र उदार अर्थनीति बमोजिम नागरिकको सोंच, व्यवहारलाई आत्मसात गर्दै आधुनिक राज्यको  बमोजिम व्यावसायिक र विशेषज्ञको रूपमा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ ।

१९. स्वच्छ, तर्कसँगत र सद्विवेकः पदाधिकारीले स्वच्छ, तर्कसँगत र सद्विवेक र न्यायोचित आधारमा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ ।

०. सरोकारवालाको अवधारणा मनन् गर्नेः पदाधिकारीले कार्य सम्पादन गर्दा कुनै व्यक्ति विशेषको स्वार्थमा सिमित नभई सबै सरोकारवाला नागरिक, वर्गीय वा व्यवसायिक संघ संस्थाबाट प्राप्त सुझाव, मन्तव्य र धारणालाई गंभिरताको साथ अध्ययन मनन तथा विश्लेषण गरी आम जनताको हित र कल्याण गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित हनु पर्नेछ ।

२१. कानुन तर्जुमा गर्दा अनावश्यक दबाब र प्रभार्व ुमा गर्दा अनावश्यक दबाब र प्रभावमा परेर सम्पादन गर्न नहुनेः पदाधिकारीले अनुचित दबाब र प्रभावबाट मुक्त रही निष्पक्ष र निर्वैयक्तिकताको आधारमा राज्य र आम नागरिकको स्वार्थलाई ध्यान दिई आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नु पर्छ ।

२२. कमी, कमजोरी, गल्ती र त्रुटीलाई सच्याउदै लैजाने आदत र संस्कारको अवलम्बनः पदाधिकारीले आफ्नो कार्य सम्पादनको सिलसिलामा देखिएका आफ्ना कमी, कमजोरी, गल्ती र त्रुटीलाई सच्याउदै जाने आदत र संस्कारको अवलम्बन गर्नु पर्छ ।

२३. पूर्वसजगताः पदाधिकारीले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा देहायको विषयमा पूर्वसजगता अपनाई गंभीर र सावधानीपूर्वक आफ्नो ज्ञान, सीप र विवेकको प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।
(क) संवैधानिक सर्वोच्चताःपदाधिकारीले देशको मूल कानुन संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरी आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नु पर्छ ।
(ख) कानुनको शासनःपदाधिकारीले कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन, कानुनको अगाडि बै समान हुन्छन् र कानुनबमोजिम मात्र शासन सञ्चालन गर्नु पर्छ भन्ने कानुनको शासनको मूल अभिप्रायलाई ह्दयगंगम गरेर आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नु पर्छ ।
(ग) अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, महासन्धि तथा राज्यले व्यक्त गरेको प्रतिवद्धताः पदाधिकारील अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका प्रावधान र राज्यले त्यस विषयमा
व्यक्त गरेको प्रतिवद्धतालाई मनन गरेर आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नु पर्छ ।
(घ) समस्याको पहिचान र तार्किक निष्कर्षः पदाधिकारीले आफ्नो कार्य सम्पादनको क्रममा समस्याको जडको पहिचान गरी वृहत छलफल र विचारको आदान
प्रदानको माध्यमबाट तार्किक निष्कर्षमा पुगी समस्याको समाधान तर्फ अग्रसर हुनु पर्छ ।
(ङ) कानुन र न्यायका सामान्य सिद्धान्तःपदाधिकारीले आफ्नो कार्य सम्पादनको क्रममा कानुन र न्यायका सामान्य सिद्धान्तलाई चिन्तन र मनन् गर्नु पर्छ ।