२. विगतका प्रयास

२. विगतका प्रयास

२ विगतका प्रयास

औद्योगिक नीति, २०४९ ले परिलक्षित गरेका उद्देश्य हासिल गर्न सर्वप्रथम कृषि क्षेत्रमा अत्यधिक मात्रामा निर्भर रहेको अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नु जरुरी भएकोले औद्योगिक विकाससम्बन्धी सरकारी क्रियाकलापहरूलाई त्यसै दिशा तर्फ
केन्द्रित गर्ने प्रयास गरियो । औद्योगिक नीति, २०४९ ले मार्गनिर्देश गरेअनुसार जारी गरिएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ ले औद्योगिक विकासलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन उद्योगहरूको प्राथमिकिकरण एवं वर्गीकरण गरी विभिन्न वर्ग र क्षेत्रका तोकिए बमोजिमका उद्योगहरूलाई आयकर, बिव्रmीकर तथा अन्तःशुल्क आदि जस्ता थप छुट सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराई उद्योगहरू फस्टाउने कानूनी आधार तयार गरेको थियो । तर पनि विभिन्न कारणले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ ले प्रदान गरेका सुविधा तथा सहुलियतहरूले निरन्तरता पाउन सकेनन् र ती सुविधा तथा सहुलियतहरूलाई उक्त ऐनमा वि.सं. २०५४ सालमा भएको पहिलो संशोधन, आयकर ऐन, २०५८ र सालवसाली बन्ने आर्थिक ऐनहरूबाट कटौती एवं खारेज गरिंदै लगिए ।

तापनि, औद्योगिक विकासका लागि अन्य आवश्यक संस्थागत एवं आधारभूत पूर्वाधार सेवा उपलब्ध गराई उद्योगहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रयास भने जारी नै रह्यो । यसअनुरूप संस्थागत व्यवस्था तर्फ राष्ट्रिय उत्पादकत्व परिषद्को गठन गरियो भने
औद्योगिक पूर्वाधार विकासतर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणालाई अगाडि बढाइयो । यसै सिलसिलामा व्यापार तथा उद्योग स्थापना एवं संचालनका लागि अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिनु पर्ने तत्कालीन व्यवस्थालाई खारेज गर्दै केही तोकिएका उद्योगहरू (वातावरण र जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा हातहतियार उत्पादन सँग सम्बन्धित) बाहेक अन्य उद्योग धन्दा संचालन गर्न अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरियो । यस व्यवस्थाबाट उद्योग स्थापना तथा संचालनमा सहज एवं प्रतिस्पर्धी वातावरण निर्माण भई औद्योगिक उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसरहरूमा अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको थियो । औद्योगिक विकासमा अझ बढी सहयोग पु¥याउन यसै अवधिमा श्रमिकहरूको दक्षता बढाउने, व्यवस्थापन कौशलको अभिवृद्धि गर्ने, नवीनतम प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने, क्षेत्रगत लगानी बढाउने, रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थानसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न तालीम प्रदान गर्ने संस्थागत व्यवस्था तथा उद्योगहरूलाई प्रदान गर्ने सेवा र सुविधाहरूलाई एकै थलोबाट विना झन्झट प्रदान गर्न आवश्यक संस्थागत व्यवस्था गर्ने जस्ता विविध प्रयासहरू पनि गरिए ।