५. नयाँ नीतिको आवश्यकता

५. नयाँ नीतिको आवश्यकता

५. नयाँ नीतिको आवश्यकता

देशको औद्योगिक विकासको गति अवरुद्ध गर्ने महत्वपूर्ण तत्वहरू देशमा शान्ति तथा सुरक्षाको अवस्था, सरकारी नीति, नियम, कार्यप्रक्रिया र शैली, बजारको उपलब्धता, प्रतिस्पर्धाको स्वरूप, वित्त प्रबन्ध, मजदुर—व्यवस्थापनबीचको सम्बन्ध तथा श्रम उत्पादकत्वको अवस्था, औद्योगिक पूर्वाधार विकासको अवस्था, आवश्यक व्यवसायिक सीप र दक्षतायूक्त श्रमशक्तिको उपलब्धता, नविनतम प्रविधिको उपयोग, नविनतम आविष्कार र खोजले प्राप्त गर्ने सम्मान र संरक्षण, कच्चा तथा सहायक कच्चा पदार्थको भण्डारण तथा उपलब्धता, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूको पहिचान र सो अनुसारको औद्योगिक नीति तथा व्यापार नीतिको अवलम्बन, विदेशी मुलुकको व्यापार नीतिले पार्ने प्रभाव आदि पक्ष तर्फ गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरी यथार्थपरक र व्यवहारिक
कार्यनीतिक योजना र कार्यक्रमसहित विश्वसनीय औद्योगिक लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्नु जरुरी भैसकेको छ । देशमा आएको राजनीतिक परिवर्तनका साथै आर्थिक उदारीकरण एवं विश्वव्यापीकरणद्धारा सिर्जित अवसर एवं चुनौतीसमेतलाई ध्यानमा राखी वि.सं. २०४९ सालमा औद्योगिक नीति र विदेशी लगानी तथा एकद्वार नीति जारी गरिएको थियो । औद्योगिक नीति, २०४९ वाट मुलुकमा औद्योगिक उत्पादन तथा सेवाहरूको वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्ने आधारहरूको विकास गर्न सघाउ पुगेको भएता पनि यसबाट रोजगारी,
उत्पादन, निर्यात प्रवद्र्धन एवं लगानीलगायतका क्षेत्रमा आशातीत सफलता भने हासिल हुन सकेन ।

आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका परिवर्तन, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आएको क्रान्ति, नेपालको बहुपक्षीय, क्षेत्रीय, द्विपक्षीय सन्धि सँगठनमा प्रवेश जस्ता विषयहरूबाट औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पन्न अवसरहरूको समुचित उपयोग गर्न सेवा उद्योगहरूको अर्थतन्त्रमा वढ्दो भूमिकालाई व्यवस्थित गर्नुका साथै विगतका नीतिगत प्रयासमा समेट्न नसकिएका बिषयहरूलाई समावेश गरी उदार र फराकिलो औद्योगिक नीतिको निर्माणरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक देखिएको छ । नेपालका सीमा जोडिएका छिमेकी मुलुकहरूका क्षेत्रहरूमा उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि प्रदान गरिएका सुविधा तथा सहुलियतहरू समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न, औद्योगिकरण
देशको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण संवाहक भएको हुनाले औद्योगिक गतिविधि बढाउनुका साथै औद्योगिक विकासमा सहयोगी हुने प्रविधिगत, भौतिक र मानव संशाधनसम्बन्धी पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउन नयां सोच, रणनीति, लक्ष्य र उद्देश्य तथा कार्यान्वयन क्षमतासहितको औद्योगिक नीति आवश्यक भएको छ । सेवा उद्योगमा आएको विविधता तथा त्यसबाट सिर्जित अवसरलाई समेत समेटी औद्योगिकरणको गतिलाई तीव्रतर पार्न यो नीति तर्जुमा गरिएको छ । यस नीतिमा लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धनका निमित्त विशेष नीतिगत व्यवस्था समेत गरिएको छ । त्यस्तै महिला उद्यमीहरूको निमित्त पनि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । साथै औद्यौगिक प्रवद्र्धन र विकासका लागि औद्योगिक नीतिको सर्वोच्चता कायम गरी नीतिले प्रदान गरेको सुविधा, सहुलियत तथा प्रवद्र्धनात्मक व्यवस्थामा संकुचन हुने गरी अन्य नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था नगर्ने र अनावश्यक हस्तक्षेप नहुने गरी सुनिश्चितता कायम गर्न समेत आवश्यक भएको छ ।