परिच्छेद–६ विविध

परिच्छेद–६ विविध

१९. ट्रेड यूनियनको सम्मिलन : १सं.(१) दुई वा दुईभन्दा बढी ट्रेड युनियनहरु एउटै ट्रेड यूनियनमा सम्मिलन हुन चाहेमा त्यसरी सम्मिलन हुन चाहने प्रत्येक ट्रेड यूनियनको साधारण सभाको बहुमतले सम्मिलन हुने पक्षमा मतदान गरेमा त्यस्ता ट्रेड यूनियनहरुले आपसमा सम्झौता गरी नयाँ ट्रेड यूनियन गठन गर्न सक्नेछन्।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित नयाँ  ……….. ट्रेड यूनियन दर्ता गराउनको लागि कार्य समितिले तोकेको पदाधिकारीले सम्मिलन भएका ट्रेड यूनियनहरुले आपसमा गरेको सम्झौताको प्रतिलिपी, त्यस्तो ट्रेड यूनियनको विधान र तोकिएको दस्तूर समेत संलग्न राखी तोकिएको विवरण सहित तोकिए बमोजिमको ढाँचामा पञ्जिकाधिकारी समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

२०. नाम परिवर्तनको सूचना : कुनै ट्रेड यूनियनले आफनो नाम परिवर्तन गरेमा त्यसरी नाम परिवर्तन गरिएको पैंतीस दिनभित्र त्यसको सूचना पञ्जिकाधिकारीलाई दिनु पर्नेछ ।२१. नाम परिवर्तन, सम्मिलन वा विलय भएमा त्यसको असर : (१) कुनै ट्रेड यूनियनको नाम परिवर्तन भएको कारणबाट मात्र त्यस्तो ट्रेड यूनियनले प्राप्त गर्ने अधिकार वा पूरा गर्नु पर्ने दायित्वमा कुनै असर परेको मानिने छैन ।
(२) दुई वा दुई भन्दा बढी ट्रेड यूनियनहरुको एउटै ट्रेड यूनियनमा सम्मिलन भएमा वा एउटा ट्रेड यूनियन अर्को ट्रेड यूनियनमा विलय भएमा त्यस्तो ट्रेड यूनियनले पूरा गर्नु पर्ने दायित्वमा कुनै असर पर्ने छैन ।
२२. करार सम्बन्धी दायित्व पूरा गर्नु पर्ने : (१) ट्रेड यूनियन आफैले गरेको वा ट्रेड यूनियनको तर्फबाट अधिकार प्राप्त पदाधिकारीले गरेको करारको दायित्व त्यस्तो ट्रेड यूनियन र ट्रेड यूनियनसंग करार गर्ने पक्षले पूरा गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम ट्रेड यूनियन र प्रतिष्ठान वा व्यवस्थापक बीच भएको करारको सम्बन्धमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा विवाद उत्पन्न भएको वा मुद्दा गर्नु पर्ने कारण भएको मितिले तीन महिनाभित्र श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ ।
२३. मुद्दा नचलाइने :आधिकारिक ट्रेड यूनियन वा त्यस्तो ट्रेड यूनियनको पदाधिकारीले यो ऐन वा श्रम ऐन, २०४८ को प्रकृया पूरा गरी सामूहिक सौदावाजी गर्ने सन्दर्भमा कुनै कार्य गर्दा प्रतिष्ठानलाई कुनै असर पर्न गएको रहेछ भने पनि त्यस कुरालाई लिएर त्यस्तो ट्रेड यूनियन वा पदाधिकारीको विरुद्धमा कुनै पनि अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन ।
२३क. सरुवा बढुवा नगरिने : प्रतिष्ठान स्तरका ट्रेड यूनियनका कार्य समितिका पदाधिकारीहरुलाई विशेष परिस्थितिमा बाहेक उनीहरुको सहमति बिना सरुवा वा बढुवा गरिने छैन ।
२४. वार्षिक विवरण पेश गर्नु पर्ने : (१) ट्रेड यूनियनले आफनो हिसाब किताबको लेखापरीक्षण गराई सम्पूर्ण सम्पत्ति, ऋण र दायित्व समेत स्पष्ट देखिने गरी प्रत्येक वर्षको वार्षिक विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महीनाभित्र पञ्जिकाधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको वार्षिक विवरणमा ट्रेड यूनियनको शुल्क तिर्ने सदस्यहरुको कूल संख्या र वर्षभरी फेरवदल भएका पदाधिकारीहरुको विवरण समेत समावेश गरेको हुनु पर्नेछ ।
२५. दर्ता खारेज : (१) पञ्जिकाधिकारीले यस ऐन बमोजिम दर्ता भएको ट्रेड यूनियनको दर्ता देहायका
अवस्थामा खारेज गर्नु पर्नेछ :–
(क) ट्रेड यूनियनले दर्ता खारेज गर्नको लागि पञ्जिकाधिकारी समक्ष दरखास्त दिएमा,
(ख) ट्रेड यूनियनको दर्ता भूल वा जालसाजीबाट हुन गएको कुरा प्रमाणित भएमा,
(ग) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको विपरीत हुने गरी काम कारवाही गरेमा ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमको अवस्था परी कुनै ट्रेड यूनियनको दर्ता खारेज गर्नु परेमा सम्बन्धित पन्जिकाधिकारीले सम्बन्धित ट्रेड यूनियनलाई त्यसरी ट्रेड यूनियन खारेज गर्नु पर्ने कारण खुलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न पन्ध्र दिनको सूचना दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित ट्रेड यूनियनले स्पष्टीकरण पेश नगरेमा वा पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक तथा कानूनसम्मत् नभएमा पन्जिकाधिकारीले त्यस्तो ट्रेड यूनियनको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ ।
२६. ट्रेड यूनियन संघ र महासंघका पदाधिकारी : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ट्रेड यूनियन संघ र ट्रेड यूनियन महासंघले आफ्ना कार्य समितिका पदाधिकारीहरुको कूल संख्याको क्रमशः दश र पच्चीस प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कामदारहरुको हक र हितको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई ट्रेड यूनियन संघ र ट्रेड यूनियन महासंघको पदाधिकारीमा राख्न सक्नेछ ।
२६क. ट्रेड यूनियनको प्रतिनिधित्व : नेपाल सरकारले ट्रेड यूनियनको तर्फबाट प्रतिनिधि मनोनयन गर्दा वा ट्रेड यूनियनबाट प्रतिनिधित्व गराउँदा विषयवस्तुसंग सम्बन्धित ट्रेड यूनियनहरु एकभन्दा बढी भएमा त्यस्तो ट्रेड यूनियनबाट समानुपातिक रुपमा वा आलोपालो गरी मनोनयन वा प्रतिनिधित्व गराउनेछ ।

२७. ट्रेड यूनियन विघटनको सूचना दिनु पर्ने : (१) कुनै ट्रेड यूनियनको विधान बमोजिम विघटन गर्नु पर्दा त्यसको कारण खुलाई सम्बन्धित पदाधिकारीले पञ्जिकाधिकारीलाई सूचना दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम विघटनको सूचना प्राप्त भएपछि पञ्जिकाधिकारीले त्यस्तो विघटन विधान बमोजिम भए नभएको कुराको जाँचबुझ गरी विधान बमोजिम विघटन भएकोमा मात्र त्यस्तो सूचना दर्ता गर्नु पर्नेछ र त्यसरी सूचना दर्ता भएपछि मात्र त्यस्तो ट्रेड यूनियन विघटन भएको मानिनेछ ।
२७क. मुद्दा दायर गर्ने हद म्याद : यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत भएको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा कुनै व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउनु परेमा सो काम भए गरेको मितिले वा मुद्दा चलाउनु पर्ने कारण भएको मितिले तीन
महिनाभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नु पर्नेछ ।
२८. दण्ड सजाय : (१) कुनै पदाधिकारी, सदस्य वा ट्रेड यूनियनको कुनै कर्मचारीले ट्रेड यूनियनको वा त्यस्तो ट्रेड यूनियनबाट सन्चालित कोष तथा कार्यक्रमको सम्पत्ति हिनामिना गरेमा वा त्यस्तो सम्पत्तिमा कुनै किसिमको हानी नोक्सानी गरेमा श्रम अदालतले त्यस्तो पदाधिकारी, सदस्य वा कर्मचारीबाट त्यसरी हिनामिना वा हानी नोक्सानी भएको रकम बराबरको रकम भराउने आदेशः दिई पाँचहजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।
(२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम ट्रेड यूनियनको तर्फबाट पेश गर्नु पर्ने विवरण, प्रतिवेदन, सूचना वा अन्य कागजपत्र पेश नगरेमा वा झुट्टा बनाई पेश गरेमा पञ्जिकाधिकारीले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई पाँचसय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
२९. पुनरावेदनः (१) यो ऐन बमोजिम श्रम अदालतले शुरु कारवाही र किनारा गरेको मुद्दामा उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।
(२) यो ऐन बमोजिम पञ्जिकाधिकारीले गरेको आदेश उपर श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।
(३) श्रम अदालतले शुरु कारवाही र किनारा गरेको वा पञ्जिकाधिकारीले आदेश गरेको मितिले पैंतीस दिनभित्र पुनरावेदन गरी सक्नु पर्नेछ ।

३०. नेपाल सरकारको विशेषाधिकार : यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम अन्तर्गत गठित ट्रेड यूनियन वा ट्रेड यूनियन संघ वा ट्रेड यूनियन महासंघको काम कारवाहीबाट असाधारण परिस्थिति सृजना भई देशको शान्ति सुरक्षामा खलल पार्न सक्ने देखिएमा वा देशको आर्थिक
हितको प्रतिकूल हुने भएमा त्यस्ता काम कारवाहीमा रोक लगाउन नेपाल सरकारले आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्नेछ ।
३१. नियम बनाउन सक्ने : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।