परिच्छेद–२१ विविध

परिच्छेद–२१ विविध

१७२. कम्पनीको अभिलेख र कम्प्यूटरको प्रयोग: (१) यस ऐन बमोजिम कम्पनीले राख्नु पर्ने निर्णयपुस्तिका, शेयरधनी वा डिबेञ्चरवालाको दर्ता किताब, शेयरधनीको सूची, हिसाब किताब तथा लेखा आदिको अभिलेख छुट्टै किताबमा चढाई राख्ने गरी वा यस दफामा गरिएको व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी विद्युतीय सञ्चार साधन तथा कम्प्युटरको माध्यमबाट पढ्न नसकिने (नन् लेजिवल) किसिमले समेत वा अन्य कुनै तवरबाट अभिलेख खडा हुने गरी राख्न सकिनेछ ।

(२) कुनै निर्णयपुस्तिका, दर्ता किताब, शेयरधनी वा डिबेञ्चरवालाको सूची, हिसाब किताब तथा लेखा आदिको अभिलेख किताब खडा नगरी अन्य कुनै तरिकाबाट राखिएको भएमा देहाय बमोजिम हुनेछ ः–

(क) यस्तो निर्णयपुस्तिका, दर्ता किताब, शेयरधनी वा डिबेञ्चरवालाको सूची वा लेखा आदिको अभिलेख राखिएको ठाउँमा सजिलैसँग पहुँच हुने भएमा र त्यसलाई हेर्न वा सो ठाउँबाट सो प्रतिलिपि प्राप्त गर्न सकिने भएमा सो कुनै खास ठाउँमा राखिएको मानिनेछ ।

(ख) खण्ड (क) बमोजिमको अभिलेख कसैले बिगार्न वा फेरवदल गर्न नसक्ने र यसमा अभिलेख गरिएको कुरा सजिलैसँग पत्ता लगाई हेर्न र यसको प्रतिलिपि निकाल्नको लागि कम्पनीले पर्याप्त व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

(ग) कुनै कुरा सरसर्ती पढ्न नसकिने किसिमले रेकर्ड गरिएको भए त्यसलाई सजिलै पढ्न सकिने गरी रिप्रोड्यूस गर्न सकिने हुनु पर्नेछ ।

(३) यस दफा अनुसार विद्युतीय सञ्चार साधन वा कम्प्युटरको प्रयोग गरी वेभ साइटमा कुनै निर्णयपुस्तिका, दर्ता किताब, शेयरधनी वा डिबेञ्चरवालाको सूची, हिसाब किताब तथा लेखा आदिको अभिलेख राखिएको भए त्यसरी लिखतहरु तयार गरिएको मिति र संशोधन गरिएको मितिसमेत स्पष्टसँग देखिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

(४) कम्पनीले यस ऐन बमोजिम राखेको कुनै निर्णयपुस्तिका, दर्ता किताब, कुनै सूची, हिसाब किताब तथा लेखाको अभिलेख सरसर्ती पढ्न नसकिने किसिमले (नन लेजिवल फर्म) अभिलेख गरेको भए र सोको निरीक्षण गर्न दिनु पर्ने वा सोको प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्ने गरी कुनै कानूनले कम्पनीको दायित्व निर्धारण गरेको भए त्यस्ता अभिलेखको सान्दर्भिक अंश निरीक्षण गर्न र हेर्न सकिने वा सजिलैसँग पढ्न सकिने ढाँचा (लेजिवल फर्म) मा यसको प्रतिलिपि पेश गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनु कम्पनीको दायित्व हुनेछ ।

१७३. नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थान कम्पनीमा परिणत हुन सक्नेः (१) नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहने गरी प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापित सार्वजनिक संस्थान वा विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिमको विकास समितिलाई नेपाल सरकारले कम्पनीमा परिणत गर्न चाहेमा यस ऐन अनुसार त्यस्तो संस्थान वा समितिलाई पब्लिक कम्पनीमा परिणत गरी संस्थापना गर्न सकिनेछ ।

(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिमको कम्पनी संस्थापना गर्दा संस्थापक शेयरधनीको सङ्ख्यामा कुनै बन्देज रहने छैन ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको संस्थान वा समितिको चल अचल सम्पत्ति मूल्याड्ढन गरी उपदफा (१) बमोजिम संस्थापना हुने कम्पनीको शेयर पुँजीमा परिणत गर्न सकिनेछ र त्यसरी परिणत भएमा नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो संस्थान वा समितिको सम्पूर्ण जायजेथा र दायित्व त्यस्तो कम्पनीमा सर्नेछ ।

(४) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिम संस्थापित कम्पनीको सञ्चालक सङ्ख्या कम्पनीको नियमावलीमा तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यस्ता सञ्चालकले सञ्चालक हुनको लागि शेयर लिनु पर्ने छैन ।

(५) यस दफा बमोजिमको कम्पनीले आफ्नोशेयर निजी क्षेत्रलाई धितोपत्र बजार मार्फत वा वार्ताबाट सोझै एकमुष्ट बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ ।

७४. साबिकवालाले हालवालालाई बुझाउनु पर्ने:  कुनै सञ्चालक वा कम्पनीका अन्य कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीको जिम्मामा रहेको कागजपत्र तथा अभिलेख निजको बहाल टुटेपछि निजको ठाउँमा काम गर्न नियुक्त भएको हालवाला सञ्चालक वा पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई आफ्नो बहाल टुटेको तीस दिनभित्र बुझाउनु पर्नेछ र सो बमोजिम साबिकवालाले बुझाउन आएमा हालवालाले पनि बुझिलिनु पर्नेछ ।

१७५. सम्बद्ध कम्पनीबीच कारोबार: (१) देहायका कम्पनीहरुबीच कुनै एक कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा ऋण वा अन्य किसिमको आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने, कुनै दायित्व भुक्तान गर्ने जमानत वा अन्य कुनै प्रकारको सुरक्षण प्रदान गर्ने सम्झौता वा व्यवस्था भएको वा नियमित व्यापारिक कारोबार बाहेकको अन्य कुनै कारोबार भएकोमा सम्बद्ध कम्पनीहरुबीच कारोबार भएको मानिनेछ ः–
(क) कुनै कम्पनी र त्यसको मुख्य कम्पनी,
(ख) कुनै कम्पनी र त्यसको मुख्य कम्पनीको अन्य सहायक कम्पनी,
(ग) कुनै कम्पनीको सहायक कम्पनी र त्यस्तो कम्पनीको मुख्य कम्पनी,
(घ) कुनै कम्पनीको सहायक कम्पनी र मुख्य कम्पनीको अन्य सहायक कम्पनी ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कारोबार भएमा सम्बद्ध कम्पनीले आफ्नो शेयरधनी तथा
कार्यालयलाई यथासंभव चाँडो त्यस्तो कारोबारको सम्बन्धमा देहायका विवरण समेत खोली सूचना दिनु पर्नेछ :-
(क) कारोबारको मिति र कारोबारमा संलग्न पक्षहरु,
(ख) कारोबारको प्रकृति र त्यस्तो कारोबार अन्तर्गत ऋण प्रदान गर्ने, आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने तथा सुरक्षण दिने जस्ता कारोबार भएको भए त्यसको रकम वा मूल्य ।

१७६. कम्पनीहरुबीचको कारोबारमा प्रतिबन्ध: (१) कुनै पनि कम्पनीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा आफ्नो चुक्ता पुँजी र सञ्चित मुनाफा (फ्रि रिजर्भ) को साठी प्रतिशत वा सञ्चित मुनाफा (फ्रि रिजर्भ) को शत प्रतिशतले हुने रकममध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकमभन्दा बढी हुने गरी कुनै अर्को कम्पनीलाई सापटी दिन वा कुनै अर्को कम्पनीले लिएको ऋण बापत जमानत दिन वा अन्य कम्पनीको धितोपत्रमा लगानी गर्न सक्ने छैन ।

तर बैङ्किङ वा वित्तीय कारोबार गर्ने कम्पनी, बिमा कम्पनी, धितोपत्रको खरिद बिक्री गर्ने वा लगानी मात्र गर्ने मूल उद्देश्य भएको कम्पनी, बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नलिएको प्राइभेट कम्पनी, भौतिक पूर्वाधार सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर फ्यासिलिटि) पुर्याउने उद्देश्य भएको कम्पनी तथा मुख्य कम्पनीले आफ्नो पूर्ण स्वामित्व भएको सहायक कम्पनीमा गरेको लगानी, सो कम्पनीलाई दिइएको सापटी र सो कम्पनीले लिएको ऋणबापत दिइएको जमानत तथा यस ऐन अन्तर्गत जारी भएको हकप्रद शेयरमा गरिएको लगानीको सम्बन्धमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

(२) उपदफा (१) को अधीनमा रही कम्पनीले कुनै अन्य कम्पनीलाई दिएको सापटी, त्यस्तो कम्पनीमा गरेको लगानी वा त्यस्तो कम्पनीले लिएको ऋण बापत दिएको जमानतको सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमको विवरण राख्नु पर्नेछ ।

१७७. कम्पनी गाभिन सक्ने: (१) एउटा पब्लिक कम्पनी अर्को कम्पनीमा गाभिनको निमित्त गाभिने कम्पनीले आफ्नोसाधारण सभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी उपदफा (३) को अधीनमा रही अर्को कम्पनीमा गाभिन सक्नेछ ।

तर प्राइभेट कम्पनीको हकमा आफ्नो प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम हुनेछ ।

(२) कुनै पब्लिक कम्पनी प्राइभेट कम्पनीमा गाभिँदा वा प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा गाभिँदा पब्लिक कम्पनी कायम रहनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम गाभिने प्रस्ताव पारित भएमा त्यस्तो कम्पनीले देहायका कुराहरु खुलाई स्वीकृतिको लागि तीस दिनभित्र कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ :-
(क) पब्लिक कम्पनीको हकमा उपदफा (१) बमोजिमको साधारण सभाको निर्णय र प्राइभेट कम्पनी भए गाभिने अधिकार दिने प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौताको तत्सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रतिलिपि,
(ख) गाभिने कम्पनीको अन्तिम वासलात र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन,
(ग) गाभिने र गाभ्ने कम्पनीका साहूहरुको लिखित सहमतिपत्रको प्रतिलिपि,
(घ) गाभिने कम्पनीको चल अचल सम्पत्तिको मूल्याड्ढन, सम्पत्ति र दायित्वको यथार्थ विवरण,
(ङ) गाभिने र गाभ्ने कम्पनीले गाभिने कम्पनीका साहूहरु र कामदार तथा कर्मचारीका सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको भएमा त्यस्तो निर्णयको प्रतिलिपि,
(च) कम्पनीहरुबीच एक आपसमा गाभिन सम्पन्न भएको सहमतिपत्र (स्कीम अफ एरेन्जमेन्ट) ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको सूचना कार्यालयमा दिएमा सो सम्बन्धी अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र कार्यालयले आफ्नोनिर्णयको जानकारी दिनु पर्नेछ ।
(५) कार्यालयबाट उपदफा (४) बमोजिम गाभिन सक्ने स्वीकृति प्राप्त भएपछि गाभिने कम्पनीका सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वहरु गाभ्ने कम्पनीमा सरेको मानिनेछ ।
(६) कार्यालयले कम्पनीको दर्ता लगतमा गाभिएको कम्पनीको बारेमा छुट्टै अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।
(७) कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कम्पनीको एकीकरण गर्ने वा गाभिने वा शेयरको हेरफेर वा हस्तान्तरण  कम्पनीको सम्पूर्ण जायजेथाको बिक्रीमा लिखित सहमति नजनाउने शेयरधनीले त्यसरी एकीकृत भई गाभिनु वा शेयरको अदलीबदली वा हस्तान्तरण वा जायजेथाको बिक्री हुनु अगावै कम्पनीको सम्पत्ति मूल्याड्ढन गराई आफ्नोशेयर अनुपातको रकम गाभिने कम्पनीबाट फिर्ता लिन पाउनेछ ।
(८) यस दफामा अन्यत्र जुससुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एकाधिकार वा अनुचित व्यापारिक नियन्त्रण हुने वा सार्वजनिक हितको विपरीत हुने देखिएमा कार्यालयले कम्पनी गाभिने स्वीकृति दिने छैन ।
(९) कुनै मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी अर्को त्यस्तै मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीमा गाभिदा यस दफामा गरिएका व्यवस्था आवश्यक हेरफेर (म्यूटाटिस मुटान्डिस) सहित लागू हुने छन्।

१७८. निर्देशन दिने अधिकार: कुनै कम्पनी, त्यसको सञ्चालक वा पदाधिकारी वा अन्य कुनै कर्मचारीले यस ऐन वा प्रबन्धपत्र वा नियमावली वा प्राइभेट कम्पनीको हकमा सर्वसम्मत सम्झौता बमोजिम गर्नु पर्ने कुनै काम कारबाही नगरेको वा यस ऐन वा कम्पनीको नियमावलीको बर्खिलाप कुनै काम कारबाही गरेको वा गर्न लागेको छ भन्ने कुराको सूचना कार्यालयलाई कुनै किसिमबाट प्राप्त भएमा कार्यालयले सो कुराको जाँचबुझ गरी वा गर्न लगाई सो बमोजिम गर्नु पर्ने कुनै काम, कुरा गर्न वा गराउन वा नगर्नु पर्ने कुनै काम, कुराबाट रोक्न सम्बन्धित कम्पनी, त्यसको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।

१७९. बोनस शेयर: (१) कम्पनीले साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी लाभांश बाँड्न सकिने रकमबाट आफ्नोशेयरधनीहरुलाई बोनस शेयर जारी गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनीले बोनस शेयर जारी गर्नु पर्दा त्यस्तो शेयर जारी गर्नु
अगावै कार्यालयलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

१८०. यस ऐन वा नियमावलीको बर्खिलाप भए गरेका काम कारबाही बदर हुने: यस ऐन, प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक यस ऐन, प्रबन्धपत्र वा नियमावली बमोजिम गर्नु पर्ने कुनै काम, कुरा नगरी वा नगर्नु पर्ने कुनै काम, कुरा गरी कुनै कम्पनीमा वा कुनै कम्पनीका सम्बन्धमा कुनै काम कारबाही भए गरेको रहेछ भने सो काम कारबाही बदर हुनेछ ।

१८१. कम्पनीको कारोबार सम्बन्धी सूचना: (१) यस ऐन, प्रबन्धपत्र र नियमावली बमोजिम कुनै सूचना
दिनु पर्ने भएमा र सूचना प्राप्त गर्ने व्यक्तिले उल्लिखित समय अगावै वा पछि सो सूचना आवश्यक नभएको कुरा लिखितरुपमा ब्यक्त गरेमा सो सूचना प्राप्त गरेसरह मानिनेछ ।

(२) कुनै सभामा शेयरधनी स्वयं वा प्रतिनिधि मार्फत उपस्थित भएमा निजले यस ऐन, प्रबन्धपत्र वा नियमावली बमोजिम निजले पाउने सूचनाको हक परित्याग गरेको मानिनेछ ।

१८२. लाभांश: (१) देहायका अवस्थामा बाहेक लाभांश दिने निर्णय भएको पैंतालीस दिनभित्र शेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गरी सक्नु पर्नेछ :-
(क) कुनै कानूनले लाभांश वितरण गर्नबाट रोक लगाएको भएमा,
(ख) लाभांश पाउने अधिकार विवादित भएमा,
(ग) कम्पनीको काबुबाहिरको परिस्थितिमा वा कुनै कारणवश सो म्यादभित्र लाभांश
वितरण गर्न नसकिने भएमा ।

(२) नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको कम्पनीले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र लाभांश वितरण गर्न सक्नेछ र त्यस्तो कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांश सम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) को म्यादभित्र लाभांश वितरण नगरेमा तोकिए बमोजिमको ब्याज थप गरी लाभांश वितरण गर्नु पर्नेछ ।

(४) लाभांश घोषणा गर्दा जसको नाम शेयरधनीको दर्ता किताबमा कायम छ सोही व्यक्ति वा त्यस्तो व्यक्तिको कानून बमोजिमको हकवाला त्यस्तो लाभांशको हकदार हुनेछ ।

(५) लाभांश वितरण गर्नको लागि छुट्याइएको मुनाफाको रकमबाट बाहेक अन्य कुनै किसिमबाट कम्पनीले लाभांशको भुक्तानी वा वितरण गर्न सक्ने छैन ।

(६) कम्पनीले कुनै आर्थिक वर्षमा भएको मुनाफाको रकमबाट लाभांशको भुक्तानी वा वितरण गर्नुभन्दा पहिले पूर्व सञ्चालन खर्च, प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त निकायद्वारा निर्धारित लेखामान अनुसार ह्रासकट्टी गर्नु पर्ने रकम, प्रचलित कानून बमोजिम मुनाफाबाट भुक्तानी गर्नु पर्ने वा छुट्याउनु पर्ने रकम वा विगतका आर्थिक वर्षहरुमा भएको सञ्चित नोक्सानीको रकम पूर्णरुपमा कट्टा गरिसकेको हुनु पर्नेछ ।
तर लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले कुनै रकमको जगेडा वा सञ्चित कोष खडा गर्नु पर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले कुनै व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो व्यवस्था पालना गर्नु पर्ने कम्पनीले त्यस्तो जगेडा वा सञ्चित कोष खडा नगरी लाभांश वितरण गर्न सक्ने छैन ।

(७) यस दफामा गरिएको विभिन्न व्यवस्थाको अधीनमा रही कुनै कम्पनीको सञ्चालक समितिले अघिल्लो आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट देहायको अवस्थामा अन्तरिम लाभांश वितरण गर्न सक्नेछ :-
(क) अन्तरिम लाभांश वितरण गर्ने विषयमा नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको भए,
(ख) जुन आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट अन्तरिम लाभांश वितरण गर्ने हो सो आर्थिक वर्षको वार्षिक आर्थिक विवरण लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित भई सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भइसकेको भए ।

(८) साधारण सभाबाट स्वीकृत लाभांश बाहेक कम्पनीले आफ्नो कोषमा व्ययभार पर्ने गरी शेयरधनीहरुलाई नगद वा जिन्सीको रुपमा कुनै पनि रकम भुक्तानी गर्न वा वितरण गर्न सक्ने छैन ।

(९) लाभांश वितरण गर्ने विषयमा कम्पनीको साधारण सभाले निर्णय गरेको मितिले पाँच वर्षको अवधि समाप्त भएपछि पनि कुनै शेयरधनीले बुझि नलिएको लाभांशको रकम दफा १८३ बमोजिम स्थापना हुने लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

(१०) कुनै कम्पनीले उपदफा (९) बमोजिमको रकम दफा १८३ बमोजिमको कोषमा जम्मा गर्दा सो उपदफामा उल्लिखित अवधि समाप्त हुनुभन्दा अगाडि कम्तीमा एक महिनाको म्याद दिई लाभांश बुझिलिन आउन राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।(११) यस ऐन अनुसार शेयरधनीहरुलाई बाँडिने लाभांशको रकम साधारण सभाबाट स्वीकृत भएको मितिले पैंतालीस दिनभित्र कम्पनीले छुट्टै खातामा जम्मा गरी सोही खाताबाट लाभांशको रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो रकम कम्पनीले अन्य कामको लागि प्रयोग गर्न पाउने छैन ।

१८३. लगानीकर्ता संरक्षण कोष: (१) कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न प्रवाह भएको रकम फिर्ता लिन पाँच वर्षभित्र पनि कुनै लगानीकर्ताको दाबी प्रस्तुत हुन नआएमा त्यस्तो रकम जम्मा गर्न एउटा लगानीकर्ता संरक्षण कोष स्थापना गरिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको कोषमा रहेको रकम पुँजी बजार, लगानी नीति, कम्पनी कानून वा व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी पेशागत कानूनको सुधार गर्न, कार्यालय वा कम्पनीका कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिन वा कम्पनी प्रशासन सम्बन्धी अन्य कार्यमा खर्च गर्न सकिनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन रजिष्ट्रार, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष वा निजको प्रतिनिधि र धितोपत्र वजार सञ्चालन गर्ने संस्थाहरुमध्येबाट धितोपत्र बोर्डले नियुक्त गरेको एकजना प्रतिनिधिसमेत रहेको समितिले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।
(४) कार्यालयले उपदफा (१) बमोजिम स्थापित कोषबाट भएको खर्चको अभिलेख राख्नु पर्नेछ र लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको कोषमा नेपाल सरकार, कुनै दातृ संस्था वा कुनै व्यक्ति वा निकायबाट प्राप्त रकम समेत जम्मा गर्न सकिनेछ ।
(६) उपदफा (१) बमोजिम कुनै लगानीकर्ताको दाबी प्रस्तुत हुन नआएमा सो रकम लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुभन्दा पहिले त्यस्तो रकम बुझी लिन कम्तीमा एक महिनाको म्याद दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

१८४. कम्पनीको कार्यालय: (१) प्रत्येक कम्पनीले आफ्नोरजिष्टर्ड कार्यालयको बाहिर सबैले देख्ने गरी
कम्पनीको नाम, ठेगाना नेपालीमा लेखिएको साईनबोर्ड राख्नु पर्नेछ ।
(२) कम्पनी संस्थापना भएको तीन महिनाभित्र प्रत्येक कम्पनीले आफ्नो रजिष्टर्ड कार्यालयको ठेगाना कार्यालयमा दर्ता गराउनु पर्नेछ ।
(४) कम्पनी दर्ता भएपछि कम्पनीले आफ्नोसम्पर्क ठेगाना जस्तै टेलिफोन, फ्याक्स, इमेल आदिको जानकारी कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ र त्यस्तो ठेगाना परिवर्तन भएमा परिवर्तित ठेगाना अविलम्ब कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(५) कार्यालयले कम्पनीहरुको रजिष्टर्ड कार्यालयको ठेगाना तथा उपदफा (४) बमोजिमको ठेगानाको सूची क्रमिक रुपमा तयार गरी सर्वसाधारणको निरीक्षणको लागि खुला राख्न सक्नेछ ।

१८५. कम्पनी सचिवको नियुक्ति: (१) एक करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीले
उपदफा (२) मा उल्लिखित योग्यता पुगेको नेपाली नागरिकलाई कम्पनी सचिवको पदमा नियुक्त
गर्नु पर्नेछ ।
(२) प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनी सचिव सम्बन्धी व्यावसायिक प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकारप्राप्त स्वदेशी वा विदेशी निकायबाट कम्पनी सचिवको व्यावसायिक प्रमाणपत्र प्राप्त गरी कम्तीमा दुई वर्षसम्म सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेको वा कानून, व्यवस्थापन, वाणिज्य वा अर्थशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि हासिल गरी कम्तीमा तीन वर्षसम्म सम्बन्धित क्षेत्रमा वा कम्पनी व्यवस्थापन क्षेत्रमा काम गरेको नेपाली नागरिक कम्पनी सचिव पदमा नियुक्त हुन सक्नेछ ।
तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेको कम्पनी सचिवको हकमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षसम्म यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
(३) सम्बन्धित कम्पनीको सञ्चालक त्यस्तो कम्पनीको सचिवको रुपमा नियुक्त हुन सक्ने छैन ।

(४) कुनैपनि व्यक्ति एकैपटक एकभन्दा बढी कम्पनीको कम्पनी सचिवको पदमा नियुक्त हुन सक्ने छैन ।
तर कुनै मुख्य कम्पनीको कम्पनी सचिवलाई त्यस्तो कम्पनीको सहायक कम्पनीको कम्पनी सचिव पदमा नियुक्ति गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुर्याउने छैन ।

(५) यस ऐन, प्रचलित कानून वा नियमावली बमोजिम कुनै काम कम्पनी सचिवले वा निजद्वारा गरिने भनी व्यवस्था भएकोमा सो कम्पनीमा कम्पनी सचिवको पद कुनै कारणले रिक्त रहेमा वा बहालवाला कम्पनी सचिवले त्यस्तो नगरेमा वा गर्न असमर्थता देखाएमा सञ्चालक समितिले त्यस्तो काम गर्न पाउने गरी तोकिदिएको यस ऐन अनुसार योग्यता पुगेको कम्पनीको कुनै कर्मचारीले कम्पनी सचिवको हैसियतमा काम गर्न सक्नेछ ।

१८६. कम्पनी सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) सञ्चालक समिति र साधारण सभाद्वारा गरिएका
निर्णयहरु र कार्यालय वा सम्बन्धित निकायहरुद्वारा निर्देशित कुराहरु कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु तथा यो ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनीले कार्यालय वा अन्य कुनै निकायमा पेश गर्नु पर्ने विवरण, कागजात, निर्णय आदि निर्धारित अवधिभित्र पेश गर्नु कम्पनी सचिवको कर्तव्य हुनेछ ।
(२) यस ऐन, प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही कम्पनी सचिवले देहायका काम गर्नेछ :–
(क) सञ्चालक समितिको बैठक वा साधारण सभा बोलाउने,
(ख) सञ्चालक समितिको बैठक वा साधारण सभामा छलफल गरिने विषयहरुको सूची तयार गरी सम्बन्धित सञ्चालक वा शेयरधनी कहाँ पठाउने,
(ग) सञ्चालक समितिको बैठक वा साधारण सभाको निर्णयहरुको अभिलेख राख्ने, प्रमाणित गर्ने तथा जिम्मा लिने,
(घ) सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार शेयर बाँडफाँडको सूचना तथा किस्ता मागको सूचना पठाउने,
(ङ) शेयरधनीहरुको दर्ता किताब र शेयरधनी तथा डिबेञ्चरवालाहरुको लगत दुरुस्त राख्ने, जिम्मा लिने र प्रमाणित गर्ने,
(च) शेयर वा डिबेञ्चरको धितो बन्धक जनाउने, हस्तान्तरण वा दाखिल खारेज गर्न सञ्चालक समिति वा कार्यकारी प्रमुखसमक्ष पेश गर्ने,
(छ) शेयरधनी वा डिबेञ्चरवालाको दाबी, उजूरी, गुनासो, सुझाव, सल्लाह आदि कुनै कुरा लिखितरुपमा पेश हुन आएमा सञ्चालक समिति वा कार्यकारी प्रमुख वाकार्यालय वा अन्य निकायहरु समक्ष पुर्याउने र सो सम्बन्धमा भए गरेको कारबाहीको नतिजा लिखितरुपमा सम्बन्धित शेयरधनी वा डिबेञ्चरवालालाई दिने,
(ज) प्रचलित कानून अनुसार कम्पनी सचिवले गर्नु पर्ने भनी निर्धारण गरिएको वा तोकिए बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने ।
(३) साधारण सभाको निर्णय बमोजिम बाहेक कम्पनी सचिवले कम्पनीबाट वा कम्पनी मार्फत आफूलाई फाइदा हुने कुनै काम गर्नु गराउनु हुँदैन ।
(४) कम्पनी सचिवले तोकिए बमोजिमको आचरण पालन गर्नु पर्नेछ ।

१८७. शेयरधनीहरुबीच भएको सम्झौताको मान्यता: (१) कम्पनीको व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा शेयरधनीहरुलाई प्राप्त मताधिकारको प्रयोगको बारेमा कम्पनीका शेयरधनीहरुका बीच भएको सम्झौता निजहरुबीच बाध्यात्मक रुपमा लागू हुनेछ ।

तर त्यस्तो सम्झौताको कुनै प्रावधान कम्पनी वा यसका अल्पमत शेयरधनीहरुको हित प्रतिकूल हुने भएमा सो हदसम्म स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम भएको सम्झौताको दुईप्रति त्यस्तो संम्झौता भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित शेयरधनीले कम्पनीमा पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसरी शेयरधनीहरुबाट प्राप्त भएको सम्झौताको एकप्रति कम्पनीले सो प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनभित्र कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

१८७क. सम्पत्ति शुद्धीकरणको निवारणको लागि आवश्यक कार्य गर्नु पर्नेः कम्पनीले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु पर्नेछ ।

१८८. कम्पनी अध्यादेश, २०६२ निष्क्रिय भएपछि त्यसको परिणाम: कम्पनी अध्यादेश, २०६२ निष्क्रिय भएपछि अर्को अभिप्राय नदेखिएमा सो निष्क्रियताले,–
(क) सो अध्यादेश निष्क्रिय हुँदाका बखत चल्ती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनि जगाउने छैन,
(ख) सो अध्यादेश बमोजिम चालू भएको कुरा वा सो बमोजिम रीत पुर्याई अघि नै गरिएको कुनै काम वा भोगिसकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन,
(ग) सो अध्यादेश बमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन,
(घ) सो अध्यादेश बमोजिम गरिएको कुनै दण्ड सजाय वा जफतलाई असर पार्ने छैन,
(ङ) माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक, सुविधा, कर्तव्य, दायित्व, दण्ड सजायका सम्बन्धमा गरिएको कुनै काम कारबाही वा उपायलाई असर पार्ने छैन र सो अध्यादेश कायम रहेसरह त्यस्तो कुनै कानूनी कारबाही वा उपायलाई पनि शुरु गर्न, चालू राख्न वा लागू गर्न सकिनेछ ।