निर्वाचन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश

निर्वाचन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश

प्रस्तावनाः निर्वाचन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनमा तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक भएको र हाल व्यवस्थापिका–संसद कायम नरहेकोले,

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ को उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपतिबाट यो अध्यादेश जारी भएकोछ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस अध्यादेशको नाम “निर्वाचन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६९” रहेको छ ।
(२) यो अध्यादेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधनः मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०६३ को,–
(१) दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को सट्टा देहायको खण्ड (ख) राखिएको छ ः–
“(ख) आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको मितिमा अठार बर्ष उमेर पूरा भएकोे,”
(२) दफा २४ पछि देहायको दफा २४क. थपिएको छ ः–

“२४क. विवरण उपलव्ध गराउन सक्ने ः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मतदाता नामावलीको प्रयोजनको लागि सङ्कलन
गरेको मतदाताको नाम, थर, ठेगाना, फोटो र अन्य विवरण नेपाल सरकारद्वारा सम्पादन हुने विभिन्न कार्यक्रमको प्रयोजनका लागि आयोगले
नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम मतदाताको विवरण उपलब्ध गराउँदा
आयोगले सो विवरण प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले पालना गर्नु
पर्ने शर्त निर्धारण गर्न सक्नेछ ।”
(३) दफा २९ को सट्टा देहायको दफा २९ राखिएको छ ः–

“२९. सैनिक वा प्रहरी व्यारेकमा रहेका व्यक्तिको अस्थायी मतदाता नामावली तयार गर्ने:

(१) सैनिक वा प्रहरी व्यारेकमा रहेका व्यक्तिको अस्थायी मतदाता नामावली तयार गर्ने वा अद्यावधिक गर्ने र सो सम्बन्धी
आवश्यक अन्य सबै काम नाम दर्ता अधिकारीले गर्नेछ ।

(२) सैनिक वा प्रहरी व्यारेक जुन गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको वडामा रहेको छ सो व्यारेकमा रहेको व्यक्तिको नाम
सोही गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको वडाको छुट्टै अस्थायी मतदाता नामावली कायम गरी समावेश गरिनेछ । त्यसरी तयार भएको
मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिको नाम अस्थायी मतदाताको रुपमा नाम दर्ता भएको मानिनेछ ।

(३) सैनिक वा प्रहरी व्यारेकमा रहेका व्यक्तिको नाम दर्ता गर्दा सम्बन्धित सैनिक वा प्रहरी व्यारेक व्यवस्थापन गर्ने अधिकारीले प्रमाणित
गरेको नामावलीको आधारमा गरिनेछ ।”

(४) दफा ३० पछि देहायको दफा ३०क. थपिएको छ ः–

“३०क. बृद्धाश्रममा रहेका व्यक्तिको अस्थायी मतदाता नामावली तयार गर्ने ः
(१) वृद्धाश्रममा रहेका व्यक्तिको अस्थायी मतदाता नामावली तयार गर्ने वा
अद्याबधिक गर्ने र सो सम्बन्धी आवश्यक अन्य सबै काम नाम दर्ता अधिकारीले गर्नेछ ।

स्पष्टीकरण ः यस दफाको प्रयोजनको लागि “बृद्धाश्रम” भन्नाले नेपाल
सरकारले सञ्चालन गरेको वा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त गरी सञ्चालन भएको बृद्धाश्रम सम्झनु पर्छ ।

(२) बृद्धाश्रम जुन गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको वडामा रहेको छ सो बृद्धाश्रममा रहेको व्यक्तिको नाम सोही गाउँ विकास
समिति वा नगरपालिकाको बडाको छुट्टै अस्थायी मतदाता नामावली कायम गरी समावेश गरिनेछ । त्यसरी तयार भएको मतदाता
नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिको नाम अस्थायी मतदाताको रुपमा नाम दर्ता भएको मानिनेछ ।

(३) बृद्धाश्रममा रहेका व्यक्तिको नाम दर्ता गर्दा सम्बन्धित बृद्धाश्रम व्यवस्थापन गर्ने अधिकारीले प्रमाणित गरेको नामावलीको
आधारमा गरिनेछ ।”

(५) दफा ३४ को,–

(१) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) पछि देहायका खण्ड (च) र (छ) थपिएका छन् ः–
“(च) मतदाता नामावली दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगले सङ्कलन गरेको मतदाताको नाम, थर, वतन, ठेगाना, फोटो र
अन्य विवरण अनधिकृतरुपमा प्रकाशन गरेमा वा वितरण गरेमा वा जानिजानि दुरुपयोग गरेमा ।

(छ) दफा २४क. बमोजिम आयोगले उपलव्ध गराएको विवरण नेपाल सरकारद्वारा सम्पादन हुने विभिन्न कार्यक्रम र आयोगले स्वीकृति
दिएको प्रयोजन बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गरेमा वा अनधिकृत रुपमा प्रकाशन गरेमा वा वितरण गरेमा वा जानिजानि
दुरुपयोग गरेमा ।”

(२) उपदफा (२) मा रहेका “खण्ड (ख), (ग), (घ) र (ङ) बमोजिमको” भन्ने
शव्दहरुको सट्टा “खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) र (छ) बमोजिमको”
भन्ने शव्दहरु राखिएका छन् ।

(६) दफा ३८ पछि देहायको दफा ३८क. थपिएको छ ः–

“३८क. क्षतिपूर्ति दावी गर्न सक्ने ः

(१) यस ऐन बमोजिम आयोगले सङ्कलन गरेको मतदाता सम्बन्धी विवरण वा आयोगले दफा २४क. बमोजिम
उपलव्ध गराएको विवरण दुरुपयोग भएको वा अनधिकृत रुपमा प्रकाशन भएको वा वितरण भएको कारणबाट कुनै व्यक्तिलाई शारीरिक वा
मानसिक हानिनोक्सानी भएमा त्यस्तो हानिनोक्सानी पुगेको व्यक्तिले त्यसरी हानिनोक्सानी गर्ने व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति दावी गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम क्षतिपूर्तिको दावी त्यसरी हानिनोक्सानी पुगेको छ महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको दावी ठहरेमा जिल्ला अदालतले
त्यस्तो व्यक्तिलाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिनु पर्नेछ ।
(४) यस दफा बमोजिमको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी अन्य कार्यविधि
प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।”

३. ३. निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ मा संशोधनः निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ को,–

(१) दफा २ को खण्ड (घ) पछि देहायको खण्ड (घ१) थपिएको छ ः–

“(घ१) “निर्वाचन अवधि” भन्नाले निर्वाचन हुने मितिभन्दा एकसय बीस दिन
अगाडि देखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधि सम्झनु पर्छ । तर एक सय बीस दिनभन्दा कम अवधि रहने गरी निर्वाचन मिति घोषणा भएमा त्यसरी घोषणा भएको मितिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधिलाई निर्वाचन अवधि मानिनेछ ।”

(२) दफा ४ पछि देहायको दफा ४क. थपिएको छ ः–

“४क. सुरक्षा प्रबन्ध गर्न लेखी पठाउन सक्ने ः

(१) आयोगले निर्वाचनको प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।
(२) आयोगबाट उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा गृह मन्त्रालयले प्रभावकारी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाई सुरक्षा योजनाका बारेमा
आयोगमा जानकारी पठाउनु पर्नेछ ।”

(३) दफा १० को सट्टा देहायको दफा १० राखिएको छ ः–

“१०. कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने ः

(१) कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यरत कुनै कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकले निर्वाचनको स्वतन्त्रता, स्वच्छता र निष्पक्षतामा
आँच आउने कुनै काम गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी वा शिक्षकलाई प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय
कारबाहीका लागि अख्तियारवाला समक्ष सिफारिस गरी पठाउनेछ ।

स्पष्टीकरण ः यस दफाको प्रयोजनको लागि “कर्मचारी” भन्नाले नेपाल सरकार, नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल
सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्था वा स्थानीय निकायको कर्मचारी सम्झनु पर्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस प्राप्त भएपछि
अख्तियारवालाले त्यस्तो कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी वा शिक्षकलाई आवश्यक
कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।”

(४) दफा १९ को,–
(१) उपदफा (३) मा रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको सट्टा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखिएको छ ः–

“तर सम्वत् २०६४ सालमा निर्वाचित तत्कालीन संविधान
सभामा प्रतिनिधित्व रहेका दलको हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन ।”

(२) उपदफा (४) झिकिएको छ ।

(५) दफा ४० पछि देहायको दफा ४०क. थपिएको छ ः–

“४०क. जिम्मेवारीबाट हटाउन वा निलम्बनको लागि सिफारिस गर्न सक्ने ः (१)
कुनै निर्वाचनको काममा खटिएको नेपाल सरकारको, नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारको अनुदानमा
सञ्चालित संस्था वा स्थानीय निकायको कुनै कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकले निर्वाचनको
स्वतन्त्रता, स्वच्छता र निष्पक्षतामा आँच आउने कुनै काम गरेमा आयोगले त्यस्तो कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी वा शिक्षकलार्ई निर्वाचन सम्बन्धी
निजको जिम्मेवारीबाट हटाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था परी कुनै कर्मचारी,
सुरक्षाकर्मी वा शिक्षकलाई निलम्बन गर्नु पर्ने भएमा आयोगले सम्बन्धित
अधिकारी समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको सिफारिस प्राप्त भएपछि सम्बन्धित
अधिकारीले त्यस्तो कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी वा शिक्षकलार्ई आवश्यक
कारवाही गरी सो को जानकारी आयोगलाई उपलव्ध गराउनु पर्नेछ ।”