परिच्छेद – ४ प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि

परिच्छेद – ४ प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि

१४. निश्चित कार्यविधि अवलम्बन गर्नु पर्नेः यस ऐन वा अन्य प्रचलि कानूनबमोजिमनिर्णय गर्न पाउने अधिकारीले कुनै विषयमा निर्णय गर्दा प्रचलितकानूनमा कुनैकार्यविधिको व्यवस्था भएको रहेछ भने त्यस्तो कार्यविधि रत्यस्तो व्यवस्था नभएकोमा निर्णय गर्नु पर्ने विषयको प्रकृति हेरि उपयुक्त कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ ।

१५.निश्चित समयावधिभित्र निर्णय गर्नु पर्नेः (१) यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले कुनै विषयमा निर्णय गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै निश्चित अवधिभित्र निर्णय गर्नु पर्ने रहेछ भने सोही समयावधिभित्र रत्यस्तो व्यवस्था नभएकोमा निर्णय गर्नु पर्ने विषयको प्रकृति हेरी निर्णय गर्न पाउनेअधिकारीले उपयुक्त ठह¥याएको समयावधिभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
(२) आवश्यक तथ्य, सूचना वा प्रमाण उपलब्ध नभएको कारणले उपदफा (१)बमोजिमको अवधिभित्र निर्णय गर्न नसकिने रहेछ भने निर्णय गर्न पाउने अधिकारीलेसोको कारण खुलाई निर्णय गर्नु पर्नेछ ।(३) उपदफा (२) बमोजिम कारण खुलाई निर्णय भएकोमा निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले सोको जानकारी आपू भन्दा एक तह माथिको पदाधिकारीलाई यथाशिघ्रदिनु पर्नेछ ।

१६. निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्नु पर्नेः (१) यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम निर्णय गर्नपाउने अधिकारीले कुनै विषयमा निर्णय गर्दा पारदर्शी ढङ्गबाटगर्नु पर्नेछ ।स्पष्टीकरणः यस ऐनको प्रयोजनको लागि “पारदर्शिता” भन्नाले निश्चितमापदण्डको आधारमा निर्णय गर्नु पर्ने प्रक्रिया सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलितकानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने कुरालाई प्रतिकूल असर पार्ने छैन ।

(२) उपदफा(१) बमोजिम पारदर्शिता कायम गर्न निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णयगर्नु पर्ने विषयमा आफ्ना मातहतका कर्मचारीको राय तथा परामर्शलाई ध्यान दिनसक्नेछ ।

(३) निर्णय गर्नु पर्ने विषयको कारबाही एक तहबाट प्रारम्भ भई अर्को तहबाटनिर्णय गर्नु पर्ने रहेछ भने प्रत्येक तहमा संलग्न रहने पदाधिकारीले सो विषयमाआफ्नो स्पष्ट राय ठहर सहित निर्णय गर्नु पर्ने विषय निर्णय गर्ने अधिकारी समक्षपेश गर्नुपर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम निर्णय गर्ने प्रक्रियामा संलग्न रहेका प्रत्येक तहकापदाधिकारीले पेश गरेको रायमा कुनै प्रश्न उठेको देखिएमा निर्णय गर्ने अधिकारीलेनिर्णय गर्दा त्यस्तो प्रश्नको पनि सम्बोधन गर्नु पर्नेछ ।

(५) कुनै निर्णय गर्दा कानूनी वा प्राविधिक प्रश्नको पनि निरुपण गनर्ु पर्ने रहेछ रत्यस्तो विषयमा कुनै कानूनविज्ञ वा प्राविधिकको राय लिन निर्णय गर्ने अधिकारीलेमनासिब ठानेमा त्यस्तो राय लिन सक्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम राय लिएकोमा त्यस्तो रायलाई समेत आधार मानीनिर्णय गर्न सकिनेछ र त्यस्तो रायलाई मान्नु नपर्ने देखेमा सोको कारण खुलाईनिर्णय गर्नु पर्नेछ ।

(७) पारदर्शिता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१७. निर्णय गर्दा आधार र कारण खुलाउनु पर्नेः यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम निर्णय गर्दा सम्बन्धित पदाधिकारीले गरेको निर्णय कुन कुन कुरामाआधारित छ र त्यस्तो निर्णय किन गर्नु परेकोहो सोको स्पष्ट आधार र कारणखुलाई निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
१८.स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुनेः (१) यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिमनिर्णय गर्न पाउने पदाधिकारीले निर्णय गर्नु पर्ने विषयमा प्रत्यक्ष रुपमा आफ्नो कुनैहित, सरोकार वा स्वार्थ रहेकोभएमा वा निजले गरेको निर्णयबाट निजको हकमाअपुताली खान पाउने व्यक्ति वा नजिकको अन्य नातेदार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएमावा निजको एकासगोलको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको व्यापार, व्यवसायमा
प्रत्यक्षफाइदा पुग्ने गरी स्वार्थ बाझिने भएमा त्यस्तो पदाधिकारीले त्यस्तो विषयमा निर्णयगर्न सक्ने छैन ।

स्पष्टीकरणःयस उपदफाको प्रयोजनको लागि निर्णय गर्न पाउने पदाधिकारीले वृहत् सार्वजनिक हितको लागि गरेको निर्णयलाई स्वार्थ बाझिएको मानिने छैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था परी निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णय गर्ननहुने भएमा सोको कारण खुलाई आपू सरहको पदाधिकारी सोही कार्यालयमा भएमानिजलाई र नभएमा आपूभन्दा एक तह माथिको पदाधिकारीलाई सो विषयमा निर्णय गर्न दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको पदाधिकारी सम्बन्धित कार्यालयमा नभएमा वाभएमा पनि उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था परी निर्णय गर्न नहुने भएमा निर्णयगर्ने अधिकारी सचिव भएकोमा मुख्य सचिव समक्ष र अन्य पदाधिकारी भएमा एकतह माथिको पदाधिकारी समक्ष पेश गरी निकासा भए बमोजिम निर्णय गर्नु गराउनुपर्नेछ ।तर मुख्य सचिव निर्णय गर्ने अधिकारी भएकोमा सो विषय नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) कुनै क्षेत्र वा उपक्षेत्र (सेक्टर–सबसेक्टर) को नीति निर्माण गर्ने वा कानूनकार्यान्वयन गर्ने निकायमा वा कुनै क्षेत्र वा उपक्षेत्र नियमन गर्ने नियमनकारीनिकायमा कार्यरत अधिकृतले आपू पदमा बहाल रहँदा गरेको निर्णयसँग सम्बन्धितकुनै गैरसरकारी वा निजी स्तरको सोही क्षेत्र वा उपक्षेत्र अन्तर्गत कुनै वस्तु वा सेवाउत्पादन गर्ने, कुनै व्यवसाय गर्ने वा त्यस्तो वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने फर्म, कम्पनी वा अन्य कुनै प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा आपू पदमा बहाल रहँदासम्म रजुनसुकै कारणले त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनिकम्तीमा एक वर्षसम्मप्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा संलग्न हुन सक्ने छैन ।स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लागि एकभन्दा बढी निकायमा बहालरहेको व्यक्तिको हकमा सेवाबाट अवकाश प्राप्त गर्नु अघिको पछिल्ला दुई वर्षसम्मकोअवधिलाई जनाउनेछ ।

(५) यस दफाको प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम गर्ने व्यक्ति अाफ्नो सेवामा बहालरहेको व्यक्ति भए निजलाई सोही आधारमा कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्नर सेवाबाट अवकाश पाइसकेको व्यक्ति भए सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले दशहजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने आदेश
दिन सक्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम दिएको आदेशउपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पैंतीसदिनभित्र सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।(७) यस दफाको प्रतिकूल हुनेगरी सेवामा बहाल रहेको पदाधिकारीले गरेकाकाम स्वतः बदर हुनेछ ।

१९. कार्य सम्पादन करार गर्न सकिनेः (१) नेपाल सरकारले सम्पादन गर्नु पर्ने कुनै काम निश्चित अवधिभित्र सम्पादन(परफरमेन्स कन्ट्राक्ट) गरिसक्नु पर्ने वा निश्चित परिमाणको उपलब् िध हुने गरीसम्पादन गर्नु पर्ने भएमा वा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय दृष्टिकोणले प्राथमिकताप्राप्तकुनै कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भएमा कुनै पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन करार गरी त्यस्तो कार्य सम्पादन गनेर्जिम्मेवारी निजलाई दिन सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको करारमा अन्य कुराको अतिरिक्त जिम्मेवारी पाएको पदाधिकारीले गर्नु पर्ने कामको विवरण, कार्य सम्पादन गरिसक्नु पर्ने समयावधि रकार्य सम्पादनको गुणस्तर वा परिमाण समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम करार भएकोमा सो करार बमोजिम जिम्मेवारी पाएकोव्यक्तिले त्यस्तो करार बमोजिम कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ ।(४) काबूबाहिरको कुनै परिस्थिति उत्पन्न भई उपदफा(३) बमोजिम सम्पादन गर्नु पर्ने कार्य सो कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने अवधिभित्र पूरा गर्ननसकिने भएमा सोको कारण सहितको विवरण खुलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम पेश भएको विवरण मनासिब देखिएमा काबूबाहिरकोपरिस्थिति उत्पन्न भई जति अवधि काम गर्न नसकिएको हो सो अवधि कटाई थपअवधिभित्र कार्य सम्पादन गर्न कार्य सम्पादन करार संशोधन गर्न सकिनेछ ।

(६) मनासिब कारणबिना उपदफा(३) वा (५)बमोजिमको अवधिभित्र कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने पदाधिकारीउपर विभागीय कारबाही गर्नु पर्नेछ ।

(७) यस दफा बमोजिम जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिले बदनीयत चिताई वालापरबाही वा हेलचेत्र्याइँ गरी कार्य सम्पादन नगरेको कारणले नेपाल सरकारलाईहानि नोक्सानी भएमा वा आयोजनाको लागत वृद्धि हुने भएमा त्यस्तो हानि नोक्सानीवा वृद्धि भएजतिको लागतको क्षतिपूर्ति निजबाट तोकिए बमोजिम भराउन सकिनेछ ।

(८) कार्य सम्पादन करार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२०. सार्वजनिक चासोको विषयकार्यान्वयन गर्दा सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँगपरामर्श गर्न सकिनेः (१) नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक चासोकाकुनै विषय कार्यान्वयन गर्नुअघि सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग आवश्यक परामर्श गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम परामर्श गर्दा कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरिएकोविषयको सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षहरुको समग्र विश्लेषण गरी त्यसबाटप्राप्त हुन सक्ने संभावित प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ ।

(३) नेपाल सरकारले सार्वजनिक चासोको विषय कार्यान्वयन गर्दा उपदफा (१)वा (२) बमोजिम सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग गरेको परामर्शबाट प्राप्त सुझावलाई उचित ध्यान दिनेछ ।स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनका लागि “सार्वजनिक चासोको विषय” भन्नालेदेहायका कुनै विषय सम्झनु पर्नेछः–

(क)आधारभूत रुपमा नयाँ पद्धति स्थापना गर्ने वा भइरहेको पद्धतिलाई आधारभूत रुपमाखारेज गर्ने कुनै विषय,(ख)सार्वजनिक महत्वको कुनै विकास कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गर्ने विषय, वा

(ग) तोकिए बमोजिमको अन्य विषय ।

२१. आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउन नहुनेः (१) यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिमकार्यसम्पादन गर्नु पर्ने पदाकिारीले आफु लाई सुम्पिएको वा यस ऐन वा प्रचलितकानून बमोजिम आपूले सम्पादन गर्नु पर्ने काम निर्धारित शर्त तथा निर्धारितअवधिभित्र सम्पादन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने पदाधिकारीले दफा२२ कोअवस्थामा बाहेक आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउन वा आपूले गर्नु पर्ने कामअरु कसैलाईगर्न लगाउन हुँदैन ।

(३) उपदफा (२) को प्रतिकूल हुनेगरी अरुलाई काम लगाउने वा अन्य कुनैकिसिमले जिम्मेवारी पन्छाउने वा जिम्मेवारी पन्छाउने बदनीयतले निर्धारितअवधिभित्र कार्य सम्पादन नगर्ने वा कार्य सम्पादन सूचक बमोजिम उपलब्धि हासिलनगर्ने पदाधिकारीलाई मुख्य सचिव भए नेपाल सरकार(मन्त्रिपरिषद्), सचिवभए सम्बन्धित मन्त्री, मन्त्रालय अन्तर्गतका पदाधिकारी वाविभागीय प्रमुख भए सम्बन्धित सचिव र विभाग अन्तर्गतका अन्य पदाधिकारी भएसम्बन्धित विभागीय प्रमुखले चेतावनी
दिन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम चेतावनी दिँदा पनि त्यस्तो पदाधिकारीको आचरणतथा काम कारबाहीमा सुधार नआएमा
त्यस्तो पदाधिकारीउपर कार्यक्षमताकोअभावको आधारमा प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्नु पर्नेछ ।

२२.अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै पदाधिकारीले यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम आपूले सम्पादनगर्नु पर्ने काम आपू सरहको वा आफ्नो मातहतको अन्य कुनै पदाधिकारीले सम्पादनगर्न सक्ने गरी प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।तर अधिकार प्रत्यायोजन गरेको कारणले मात्र निजले आफ्नो पदीय
जिम्मेवारीबाट छूट पाएको मानिने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रत्यायोजन भएको अधिकार जुनसुकै बखत फिर्तागर्न सकिनेछ ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि न्यायिक रोहमा निर्णयगर्नु पर्ने अधिकार प्रत्यायोजन हुन सक्नेछैन ।

२३. पदीय वा पेशागत आचरण सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) सार्वजनिक पद धारण गरेकोव्यक्तिले आफु पदमा बहाल रहँदा वा जुनसुकै कारणले अवकाश प्राप्त गरेको मितिलेतोकिए बमोजिमको अवधिसम्मका लागि तोकिए बमोजिमको पदीय वा पेशागतआचरण पालना गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पालना गर्नु पर्ने पदीय वा पेशागत आचरण देहायकापदाधिकारीको लागि देहाय बमोजिमका निकाय वा अधिकारीले बनाउनेछः –(क) न्यायधीशका लागि न्याय परिषद्ले

(ख) संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा त्यस्तो निकायका कर्मचारीका लागिसम्बन्धित संवैधानिक निकायल

(ग) निजामती सेवाका कर्मचारीका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले

(घ) अदालतमा कार्यरत निजामती कर्मचारीका लागि सर्वोच्च अदालतले,

(ङ) सरकारी वकिल तथा सरकारी वकिलको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीका लागि
महान्यायाधिवक्ताले

(च) प्रचलित कानून बमोजिम गठन भएका सङ्गठित संस्थाका प्रमुखका लागि सम्बन्धितमन्त्रालयले र अन्य कर्मचारीका लागि सम्बन्धित सङ्गठित संस्थाले

(छ)व्यवस्थापिका–संसद सिचवालयका कर्मचारीका लागि व्यवस्थापिका संसद सचिवालयसञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले

(ज) माथिका खण्डहरुमा लेखिए देखि बाहेक अन्य सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको
लागि तोकिएको अधिकारीले ।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनैमन्त्रालय वा केन्द्रीय निकाय वा सो अन्तर्गतका निकायमा बहाल रहेका कर्मचारीलेपालना गर्नु पर्ने कर्तव्यको प्रकृतिलाई विचार गरी त्यस्ता कर्मचारीले पालना गर्नु पर्ने
पदीय वा पेशागत आचरण त्यस्तो मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायले नै बनाउन सक्नेगरी नेपाल सरकारले अख्तियारी दिन सक्नेछ ।
(४) यस दफा बमोजिम बनाएको पदीय वा पेशागत आचरण पालना गर्नुसम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ र त्यस्तो आचरण उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाईउल्लंघनको मात्रा अनुसार निजउपर कर्मचारी भए विभागीय कारबाही भई अभिलेखराखिनेछ र अन्य पदाधिकारी भए निजको
लागि पदीय वा पेशागत आचरण बनाउनेअधिकारीले निजको त्यस्तो अभिलेख राख्नेछ ।

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सर्वाजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो पदीय वा पेशागत आचरण पालना नगरेको वाउल्लंघन गरेको कुनै कुरा प्रचलित कानून बमोजिम कसूर मानिने रहेछ भने सोसम्बन्धमा निजउपरकानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्नेे छैन ।