परिच्छेद–५ विविध

परिच्छेद–५ विविध

१८. काम कारबाही अवैध नमानिनेः यस ऐनका अन्य दफाहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परिषद् वा समितिका कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भै काम कारबाही भएको रहेछ भने सोही कारणले मात्र त्यस्तो काम कारबाही अवैध भएको मानिने छैन ।

१९. अधिकार प्रत्यायोजनः (१) परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरू वा विनियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये सबै वा केही अधिकार परिषद्ले तोकेको शर्तमा समिति वा समितिको अध्यक्ष वा समितिको सदस्यसचिवले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(२) समितिले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये सबै वा केही अधिकार समितिका कुनै सदस्य वा सदस्यसचिव वा कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

२०. वार्षिक प्रतिवेदन दिनुपर्नेः (१) प्रतिष्ठानले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आफ्नो काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त प्रतिष्ठानले एक वर्षभित्र सम्पादन गरेका कामको संंक्षिप्त विवरण, प्रतिष्ठानको वित्तीय स्थिति, खर्चको विवरण, सम्पन्न गरेका कार्यक्रम वा आयोजना र सोको लागत तथा प्रतिष्ठानको अगाडि देखिएका समस्याहरू उल्लेख हुनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनका मुख्य अंशहरू प्रतिष्ठानले प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

२१. प्रतिष्ठानका कर्मचारीको नियुक्तिः (१) प्रतिष्ठानले तोकिए बमोजिमका कर्मचारीको नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।

(२) प्रतिष्ठानका कर्मचारीको नियुक्ति र सेवाका शर्त परिषद्ले बनाएको विनियममा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

२२. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्नेः नेपाल सरकारले प्रतिष्ठानलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

२३. नेपाल सरकारसँंग सम्पर्कः प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारसंग सम्पर्क राख्दा स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।

२४. नियम तथा विनियम बनाउने अधिकारः (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न परिषद्ले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ।

(२) यो ऐन र यस ऐन अन्र्तगत बनेको नियमहरूको अधीनमा रही परिषद्ले देहायका विषयमा विनियमहरू बनाउन सक्नेछ र त्यस्ता विनियमहरू नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछन्ः

(क) आन्तरिक कार्य सञ्चालन

 (ख) कर्मचारीको नियुक्ति र सेवाका शर्त,

(ग) आर्थिक प्रशासन ।

२५. अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्नेः नेपाल सरकारले परिषद्को सिफारिसमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ ।

२६. खारेजी र बचाउः (१) राष्ट्रिय जनजाति विकास समिति (गठन) आदेश, २०५४ खारेज गरिएको छ र सो गठन आदेश बमोजिम गठित राष्ट्रिय जनजाति विकास समितिको सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति तथा हक र दायित्व प्रतिष्ठानमा सर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको गठन आदेश बमोजिम गठित राष्ट्रिय जनजाति विकास समितिसँंग भए गरेका ठेक्का, पट्टा तथा सम्झौता प्रतिष्ठानसंग भए गरेको मानिनेछ र सो समितिबाट भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाही प्रतिष्ठानबाट भए गरेको मानिनेछ ।