परिच्छेद–४ उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–४ उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था

१८. उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डको गठनः (१) उद्योगको प्रवद्र्धन, स्थापना, लगानी अभिवृद्धि, संरक्षण र विस्तार गरी औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीब्रता दिने उद्देश्यले सहजीकरण तथा समन्वय सहित आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्न देहाय बमोजिमको एक उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड गठन गरिएको छः–
(क) उद्योगमन्त्री वा राज्यमन्त्री–अध्यक्ष
(ख) उद्योग राज्यमन्त्री (उद्योगमन्त्रीले अध्यक्षता गरेको अवस्थामा)–सदस्य
(ग) उद्योग सहायकमन्त्री–सदस्य
(घ) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (उद्योग क्षेत्र हेर्ने)–सदस्य
(ङ) गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक–सदस्य
(च) सचिव, उद्योग मन्त्रालय–सदस्य
(छ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय–सदस्य
(ज) सचिव, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय–सदस्य
(झ) सचिव, वाणिज्य मन्त्रालय–सदस्य
(ञ) सचिव, कृषि विकास मन्त्रालय–सदस्य
(ट) सचिव, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय–सदस्य
(ठ) सचिव, ऊर्जा मन्त्रालय–सदस्य
(ड) सचिव, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय–सदस्य
(ढ) सचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय–सदस्य
(ण) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लगानी बोर्ड–सदस्य
(त) महानिर्देशक, घरेलु तथा साना उद्योग विभाग–सदस्य
(थ) सहसचिव, औद्योगिक प्रवद्र्धन महाशाखा, उद्योग मन्त्रालय–सदस्य
(द) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ–सदस्य
(ध) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ–सदस्य
(न) अध्यक्ष, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ–सदस्य
(प) अध्यक्ष, महिला उद्यमी महासंघ–सदस्य
(फ) उद्योग क्षेत्रका विज्ञहरुमध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला उद्यमी सहित नेपाल सरकारबाट मनोनित दुई जना–सदस्य
(ब) महानिर्देशक, उद्योग विभाग–सदस्य–सचिव
(२) बोर्डले आवश्यक देखेमा विषयसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारको कुनै सचिव वा कुनै अधिकृत कर्मचारी वा कुनै स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञ वा सल्लाहकारलाई बोर्डको बैठकमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(३) बोर्डको सचिवालय उद्योग विभागमा रहनेछ ।
(४) बोर्डको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि बोर्डले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(५) बोर्डले गरेका निर्णयहरु तथा सम्पादन गरेका कामहरुको विवरण मासिक रुपमा सचिवालयले बोर्डको अध्यक्ष समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

१९. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) यस ऐनमा उल्लिखित अन्य काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) औद्योगिक प्रवद्र्धन, लगानीको संरक्षण, अभिवृद्धि तथा औद्योगिकीकरण सम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्ने,
(ख) उद्योग सम्बन्धी कानूनको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा, अड्काउ वा द्विविधा उत्पन्न भएमा त्यसको समाधानको लागि सहजीकरण गर्ने,
(ग) मुलुकको समग्र औद्योगिकीकरण सम्बन्धी नीतिगत, कानूनी, संस्थागत र प्रक्रियागत संरचना एव कार्य प्रणालीको नियमित समीक्षा गरी त्यसमा आवश्यक सुधार गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्र्ने,
(घ) प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्ने,
(ङ) औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्ने,
(च) मुलुकको औद्योगिक विकासको स्थितिको समग्र मूल्याङ्कन तथा समीक्षा गरी आवश्यक कदम चाल्न नेपाल सरकारसमक्ष सुझाव तथा सिफारिस गर्ने,
(छ) यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम उद्योगले पाउने सेवा, सुविधा तथा सहुलियत उद्योगहरुलाई दिलाउन कुनै कठिनाई आइपरेमा सोको निराकरण गर्ने,
(ज) उद्योगीको गुनासो सुनुवाई गरी समस्या समाधान गर्ने वा गराउने तथा सम्बन्धित निकायलाई मार्गदर्शन गर्ने,
(झ) उद्योगको स्तर र वर्गीकरण तथा प्रकृतिमा थपघट वा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने,
(ञ) औद्योगिक लगानी तथा विदेशी लगानी अभिवृद्धि गर्न तथा प्रोत्साहन दिन आवश्यकता अनुसार अध्ययन, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस तथा सुझाव पेश गर्ने ।
(ट) उद्योगबाट उत्पादित वस्तु वा सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्ने,
(ठ) एकीकृत औद्योगिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरी प्रयोगमा ल्याउन नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने,
(ड) सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी, समन्वयात्मक र सामञ्जस्यपूर्ण सहकार्यमा प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक कार्य गर्ने वा गराउने,
(ढ) मुलुकमा औद्योगिकरणको गतिलाई तीब्रता दिन आवश्यक कार्य गर्ने वा गराउने,
(ण) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट उपलब्ध गराउने सुविधा एवं सहुलियत नपाएको भनी लगानीकर्ताले दिएको निवेदनमा जाँचबुझ गरी गराई सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
(त) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने वा गराउने ।
(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उद्योग व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर पर्र्ने गरी कुनै नीति तर्जुमा गर्दा वा त्यसमा परिवर्तन गर्दा मन्त्रालय मार्फत बोर्डसँग परामर्श लिनुपर्नेछ ।

२०. बोर्डको सदस्यले निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन नहुनेः (१) बोर्डको बैठकमा निर्णयको लागि पेश हुने कुनै कार्यसूचीको सम्बन्धमा बोर्डको कुनै सदस्यको निजी सरोकार वा स्वार्थ रहेको भएमा त्यस्तो कार्यसूचीका सम्बन्धमा हुने निर्णय प्रक्रियामा निजले भाग लिन हुँदैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था आई परेमा सम्बन्धित सदस्यले सदस्य–सचिव मार्फत बोर्डलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) विपरीत हुने गरी निर्णय भएको देखिएमा त्यस्तो निर्णय स्वतः बदर हुनेछ ।

२१. गोपनीयता कायम राख्नुपर्नेः (१) बोर्डको कामको सिलसिलामा आफ्नो जानकारीमा आएको कुनै सूचना अनधिकृत तवरले अन्य कुनै व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन वा कसैको लाभ, हित वा फाइदाको लागि प्रयोग गर्न वा गराउन हुदैन ।
(२) उपदफा (१) विपरीत बोर्डको अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य–सचिव, बैठकमा आमन्त्रित व्यक्ति वा कर्मचारीले कुनै काम गरेमा निजले पदीय आचरण पालना नगरेको मानिनेछ ।