परिच्छेद–२० कम्पनी सल्लाहकार बोर्ड तथा कम्पनी बोर्ड सम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्था

परिच्छेद–२० कम्पनी सल्लाहकार बोर्ड तथा कम्पनी बोर्ड सम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्था

१६८. कम्पनी सल्लाहकार बोर्डको गठन: (१) यो ऐन तथा कम्पनी प्रशासन सम्बन्धी प्रचलित कानूनको कार्यान्वयनमा देखिएका व्यावहारिक समस्याहरुको अध्ययन गरी प्रचलित कम्पनी कानूनमा सामयिक सुधार गर्ने विषयमा र कम्पनी प्रशासनको सुधारका सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारलाई परामर्श दिनको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कानून, लेखा व्यवसाय, कर प्रशासन, वाणिज्य वा व्यापार प्रशासन प्रत्येक क्षेत्रबाट सो विषयमा कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण गरी कम्तीमा सात वर्ष कार्य गरी विशेषज्ञता हासिल गरेको एक एकजना व्यक्ति र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि समेत रहने गरी बढीमा नौजना सदस्य रहेको कम्पनी सल्लाहकार बोर्डको गठन गर्नेछ । रजिष्ट्रार कम्पनी सल्लाहकार बोर्डको सदस्य–सचिव हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सल्लाहकार बोर्डको गठन गर्दा सोही सूचनामा सो बोर्डका सदस्यहरुमध्येबाट कुनै एक सदस्यलाई अध्यक्षको काम गर्ने गरी तोकिनेछ ।

(३) कम्पनी सल्लाहकार बोर्डले उपदफा (१) बमोजिम गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्नुको साथै उचित मूल्यमा सर्वसाधारणले प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

१६९. कम्पनी बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐनमा गरिएको व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकारले अदालत नतोकेसम्म नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी देहाय बमोजिमको अध्यक्ष तथा सदस्य रहने गरीे तीन सदस्यीय कम्पनी बोर्ड गठन गर्नेछ :-
(क) कानूनमा स्नातक भई वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा अनुभव भएको जिल्ला न्यायाधीश वा जिल्ला न्यायाधीश भइसकेको वा हुन योग्यतापुगेको व्यक्ति – अध्यक्ष
(ख) प्रचलित कानून बमोजिम अधिवक्ताको रुपमा दर्ता भई वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्ष कानून व्यवसाय गरेको वा नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राड्ढित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा चार वर्ष काम गरेको व्यक्ति – सदस्य
(ग) व्यवस्थापन, वाणिज्य शास्त्र वा लेखा विषयमा स्नातक भई कम्पनी व्यवस्थापन, कर प्रशासन वा लेखा क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षसम्म काम गरेको वा लेखा सम्बन्धी व्यावसायिक प्रमाणपत्र प्राप्त
गरी लेखा व्यवसायमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभवप्राप्त लेखा व्यवसायी – सदस्य

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १६८ बमोजिम गठित कम्पनी सल्लाहकार बोर्डका सदस्यहरुमध्येबाट सोही खण्डहरुमा उल्लिखित योग्यता पुगेका कुनै सदस्यलाई यस दफा अनुसार गठन हुने कम्पनी बोर्डको अध्यक्ष वा सदस्यकोरुपमा समेत काम गर्ने गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम गठन भएको बोर्डले यस ऐन बमोजिम अदालतलाई प्राप्त अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम गठित कम्पनी बोर्डले उपदफा (३) बमोजिम अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी मुद्दा मामिलाको कारबाही र किनारा गर्दा देहाय बमोजिम गर्नेछ :-
(क) आफ्नोअधिकारक्षेत्रको प्रयोग तीनजना सदस्यले सामूहिक रुपमा गर्नेछन्।तर अध्यक्ष र अर्को एक सदस्य उपस्थित भएमा मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्न र अध्यक्ष बाहेक अन्य दुईजना सदस्य उपस्थित भएमा मुद्दाको कारबाही गर्न सकिनेछ ।
(ख) तीनजना सदस्य उपस्थित भएमा सबै सदस्यको एकमत वा दुई सदस्यको बहुमत कायम भए सोही मत कम्पनी बोर्डको निर्णय मानिनेछ ।
(ग) दुई सदस्य मात्र उपस्थित भई दुवै सदस्यको एकमत कायम भएमा कम्पनी बोर्डको निर्णय मानिनेछ ।
(घ) दुई सदस्य उपस्थित भएको अवस्थामा एकमत कायम हुन नसकेमा कारबाहीको हकमा अध्यक्ष उपस्थित भए अध्यक्षको राय बमोजिम र अध्यक्षबाहेक अन्य सदस्य उपस्थित भएमा वरिष्ठ सदस्यको राय बमोजिम गर्नु पर्नेछ र फैसला वा अन्तिम आदेशका हकमा पहिले अनुपस्थित रहने सदस्य समक्ष पेश गरी निजले समर्थन गरेको रायलाई कम्पनी बोर्डको निर्णय मानिनेछ ।
(ङ) तीनजना सदस्य उपस्थित भएको अवस्थामा तीनजना सदस्यको मत फरक–फरक भएमा वा खण्ड (घ) बमोजिम पहिले अनुपस्थित रहने सदस्य समक्ष पेश हुँदा पनि बहुमत कायम हुन नआएकोमा कारबाहीका हकमा अध्यक्षको राय बमोजिम गर्नु पर्नेछ र फैसला वा अन्तिम आदेशको हकमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा साधक जाहेर गर्नु पर्नेछ ।

(५) कम्पनी बोर्डले मुद्दाको कार्यबोझ हेरी नेपाल राज्यभित्र अन्य कुनै स्थानमा पनि कुनै निश्चित अवधिको लागि आफ्नोमुकाम कायम गरी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सक्नेछ ।

(६) कम्पनी बोर्डले मुद्दा मामिलाको कारबाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ ।

(७) यस दफा बमोजिम कुनै मुद्दा मामिलाको सम्बन्धमा कम्पनी बोर्डले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी प्राप्त गरेको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

(८) यस दफा बमोजिम नियुक्त वा तोकिएको अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

तर एकपटक दिइएको पारिश्रमिक तथा सुविधा घटाउने गरी सेवा शर्त तोकिने छैन ।

(९) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम गठन भई कायम रहेको कम्पनी बोर्ड यस ऐन बमोजिमको कम्पनी बोर्ड गठन नभएसम्म कायम रहनेछ ।

(१०) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत उपदफा (९) बमोजिमको कम्पनी बोर्डमा दायर भई कारबाहीमा रहेका वा निर्णय हुन बाँकी रहेका मुद्दाहरु र तत्सम्बन्धी निवेदनहरु यो ऐन प्रारम्भ भएपछि यस दफा बमोजिम व्यवस्था भएको कम्पनी बोर्डमा सर्नेछन्र त्यस्तो बोर्डबाट नै त्यस्ता मुद्दाहरुको कारबाही र किनारा हुनेछ ।

१७०. कम्पनी सल्लाहकार बोर्ड र कम्पनी बोर्डको सचिवालय र कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) दफा १६८ बमोजिम गठन हुने कम्पनी सल्लाहकार बोर्डको सचिवालय कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा
रहनेछ ।
(२) दफा १६९ बमोजिम गठन हुने कम्पनी बोर्डको सचिवालय उद्योग मन्त्रालयमा रहनेछ ।
(३) कम्पनी बोर्डको सचिवालयमा नेपाल सरकारले तोकेको सङ्ख्यामा कर्मचारीहरु रहनेछन्।

१७१. कम्पनी बोर्डको विघटन: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस ऐन बमोजिम अदालत तोकेका मितिदेखि दफा १६९ बमोजिम गठित कम्पनी बोर्ड स्वतः विघटन हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनी बोर्ड विघटन भएपछि सो बोर्डमा कार्यरत अध्यक्ष, सदस्य तथा अन्य कर्मचारीहरुको नियुक्ति स्वतः समाप्त हुनेछ र सो बापत निजहरुलाई क क्षतिपूर्ति वा थप रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने छैन । अन्य कार्यालयबाट सो बोर्डमा काज खटाइएका कर्मचारीहरु भए निजहरुको काज स्वतः समाप्त हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनी बोर्ड विघटन भएपछि यस ऐन बमोजिम सो बोर्डमा परी कारबाही चलिरहेका वा निर्णय हुन बाँकी रहेका सम्पूर्ण मुद्दाहरु तथा तत्सम्बन्धी निवेदनहरु अदालतमा सर्नेछन्।