परिच्छेद–२, स्थापना र व्यवस्था

परिच्छेद–२, स्थापना र व्यवस्था

३. गुठी संस्थान कायम रहनेः (१) गुठी संस्थान ऐन, २०२१ अन्तर्गत स्थापना भएको गुठी संस्थान यसै ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको मानी कायमै रहनेछ ।

(२) संस्थान अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ । यसको कामको निमित्त एउटा आफ्नो छाप हुनेछ । यसले आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गर्न सक्नेछ र यस उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ ।
(३) यस ऐनको र यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियमको अधीनमा रही संस्थानले चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न र कुनै प्रकारले हस्तान्तरण गरिदिन सक्नेछ ।
(४) संस्थानको प्रधान कार्यालय काठमाडौंमा रहनेछ ।

४. ……………..

५. …………….

६. कर्मचारि तथा सल्लाकारहरुकाे  नियुक्तिः (१) संस्थानले आवश्यकतानुसार कर्मचारी र सल्लाहकारहरूको नियुक्ति गर्न सक्नेछ र निजहरूको नियुक्ति र सेवाको शर्त तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा समय–समयमा संस्थानका कर्मचारीहरूको दरबन्दी थप–घट गर्न ……… सक्नेछ ।
७. विद्वत् समितिको गठन: (१) संस्थानमा धार्मिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त विद्वान तथा साधु सन्तहरू मध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत एक जना सभापति सहित पाँचजना सदस्य रहेको एक विद्वत समिति रहनेछ ।
(२) संस्थानको अध्यक्षले तोकेको कर्मचारी विद्वत्समितिको सचिव हुनेछ ।
(३) संस्थानको अध्यक्षले विद्वत्समितिको बैठकमा भाग लिनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम मनोनीत सदस्यहरूको कार्यावधि चार बर्षको हुनेछ । कार्यावधि समाप्त भएपछि निजहरूलाई पुनः मनोनीत गर्न सकिनेछ ।

तर नेपाल सरकारले उपयुक्त सम्झेमा निजहरूको कार्यावधि पूरा नहुँदै निजहरूको सट्टा अर्को व्यक्तिलाई मनोनीत गर्न सक्नेछ ।
(५) विद्वत् समितिका सदस्यहरूले सो समितिको बैठकमा भाग लिंदा तोकिए बमोजिमको पारिश्रमिक वा भत्ता पाउनेछन्।
८. विद्वत् समितिसित राय–सल्लाह लिन सकिनेः समितिले आवश्यक देखेमा देहायका विषयहरूमा विद्वत्समितिसित राय–सल्लाह लिन सक्नेछ :
(क) गुठी सम्बन्धी प्राचीन रीतिस्थिति,
(ख) धार्मिक विधि, परम्परा एवं धर्म सम्बन्धी अन्य व्यवस्था ।
९. समितिको गठनः (१) संस्थानको कार्य सञ्चालनको निमित्त नेपाल सरकारले देहायका सदस्यहरू भएको एक सञ्चालक समिति गठन गर्नेछ :–
(क) नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति –अध्यक्ष
(ख) प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालय (रा.प.प्रथम श्रेणी) –सदस्य
(ग) प्रतिनिधि, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय (रा.प.प्रथम श्रेणी) –सदस्य
(घ) प्रतिनिधि, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय (रा.प. प्रथम श्रेणी) –सदस्य
(ङ) महानिर्देशक, मालपोत विभाग –सदस्य
(च) नेपाल सरकारले देशका धार्मिक, सामाजिक क्षेत्रबाट मनोनीत गरेका गुठी सम्बन्धी काममा अनुभव प्राप्त तीन जना व्यक्ति –सदस्य
(छ) प्रशासक –सदस्य–सचिव

(२) संस्थानमा कार्यकारिणी अध्यक्ष नियुक्त भएमा समितिको सचिवको काम अध्यक्षले तोकेको संस्थानको कर्मचारीले गर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम मनोनीत भएका सदस्यहको कार्यावधि तीन वर्षको हुनेछ र कार्यावधि समाप्त भएपछि पुनः मनोनीत हुन सक्नेछन्।
तर नेपाल सरकारले उपयुक्त सम्झेमा कुनै मनोनित सदस्यको कार्याविधि समाप्त नहुँदै निजको सट्टा अर्को व्यक्तिलाई मनोनीत गर्न सक्नेछ ।

९क.  समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) संस्थानको सबै काम कारवाईको रेखदेख, नियन्त्रण र व्यवस्था समितिले गर्नेछ ।
(२) यस ऐन अन्तर्गत संस्थानलाई भएको सबै अधिकारहरूको प्रयोग तथा कर्तव्यको पालन समितिले गर्नेछ ।
(३) समितिले विद्वत् समितिबाट सिफारिश गरिएका उपयुक्त सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नेछ ।
१०.   ……………..

११. सदस्य हुन चाहिने याेग्यता ः देहायको कुनै व्यक्ति समिति वा विद्वत् समितिको सदस्य हुन योग्य मानिने छैन :–
(क)  ………….
(ख) साहूको दामासाहीमा परेको व्यक्ति,
(ग) बहुला वा मानसिक सन्तुलन रहित व्यक्ति,
(घ) नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरी कैदको सजाय पाएको व्यक्ति,
(ङ) एक्काइस वर्ष उमेर पूरा नभएको व्यक्ति, वा

(च) संस्थानसँगको ठेक्कामा सरीक रहेको वा संस्थानसँगको कुनै कारोवारमा निजी आर्थिक स्वार्थ निहित रहेको व्यक्ति ।

१२. सदस्य कायम नरहने अवस्थाः देहायको अवस्थामा कुनै व्यक्ति समिति वा विद्वत् समितिको सदस्य कायम रहने छैन :–
(क) दफा ११ मा उल्लिखित कुनै अयोग्यता भएमा,
(ख) सदस्यताबाट राजीनामा गरेमा,
(ग) मुनासिब कारण नभई समिति वा विद्वत्समितिको अनुमति बेगर समिति वा विद्वत् समितिको बैठकमा लगातार तीन पटक अनुपस्थित भएकोमा नेपाल सरकारले हटाएमा,
(घ) दफा ७ को उपदफा (४) र दफा ९ को उपदफा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम नेपाल सरकारले कुनै सदस्यको सट्टा अरूलाई नै मनोनीत गरेमा ।
१२क. प्रशासकको नियुक्ति : नेपाल सरकारले संस्थानमा एक जना प्रशासक नियुक्त गर्नेछ ।

१३. संस्थानको कोषः (१) संस्थानको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । सो कोषमा देहायका रकम जम्मा गरिनेछन्ः–
(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदान,
(ख) कुनै नियमित श्रोतबाट प्राप्त भएको रकम,
(ग) गुठी जग्गाबाट प्राप्त मालपोत वा अन्य आयस्ता,
(घ) गुठी अधीनस्थ जग्गालाई रैतान नम्बरी जग्गामा परिणत गरी दर्ता गर्दा प्राप्त रकम,
(ङ) संस्थानलाई प्राप्त अरू कुनै रकम ।
(२) संस्थानको सबै नगदी संस्थानको नाममा नेपाल राष्ट्र बैंक वा समितिले तोकेको कुनै बैंकमा राखिनेछ ।

(३) संस्थानको तर्फबाट गर्नु पर्ने सबै खर्च संस्थानको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि उपदफा (१) को खण्ड
(घ) बमोजिम प्राप्त रकम र संस्थानको नाममा रहेको जायजेथा बिक्री भई सो बापत प्राप्त रकम संस्थानको अक्षय कोषको रूपमा राखिनेछ र त्यस्तो रकम कुनै बैंकमा मुद्दती खातामा जम्मा गर्ने वा घर पसल बनाउने जस्ता स्थायी लगानी गर्ने बाहेक अरू सालबसाली खर्च गर्न पाइने छैन । अक्षय कोषको लगानीबाट प्राप्त आम्दानीको कम्तिमा पच्चीस प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा सोही कोषमा जम्मा गरी बाँकी रकम संस्थानको काममा खर्च गर्न सकिनेछ ।

१४. संस्थानको लेखा र लेखापरीक्षणः (१) संस्थानको लेखा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम राखिनेछ ।
(२) संस्थानको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।

१५. संस्थानको आर्थिक वर्ष र वार्षिक प्रतिवेदनः (१) संस्थानको आर्थिक वर्ष नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष सरह हुनेछ ।
(२) संस्थानले प्रत्येक आर्थिक–वर्ष अन्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो आर्थिक स्थिति र आफ्नो कामको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारमा पेश गर्नेछ ।

३. गुठी संस्थान कायम रहनेः (१) गुठी संस्थान ऐन, २०२१ अन्तर्गत स्थापना भएको गुठी संस्थान यसै ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको मानी कायमै रहनेछ ।

(२) संस्थान अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ । यसको कामको निमित्त एउटा आफ्नो छाप हुनेछ । यसले आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गर्न सक्नेछ र यस उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ ।
(३) यस ऐनको र यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियमको अधीनमा रही संस्थानले चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न र कुनै प्रकारले हस्तान्तरण गरिदिन सक्नेछ ।
(४) संस्थानको प्रधान कार्यालय काठमाडौंमा रहनेछ ।
४.  …………
५.  ……….
६. कर्मचारी तथा सल्लाहकारको नियुक्तिः (१) संस्थानले आवश्यकतानुसार कर्मचारी र सल्लाहकारहरूको नियुक्ति गर्न सक्नेछ र निजहरूको नियुक्ति र सेवाको शर्त तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा समय–समयमा संस्थानका कर्मचारीहरूको दरबन्दी थप–घट गर्न  ……… सक्नेछ ।
७. विद्वत् समितिको गठन :
(१) संस्थानमा धार्मिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त विद्वान तथा साधु सन्तहरू मध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत एक जना
सभापति सहित पाँचजना सदस्य रहेको एक विद्वत समिति रहनेछ ।
(२) संस्थानको अध्यक्षले तोकेको कर्मचारी विद्वत्समितिको सचिव हुनेछ ।
(३) संस्थानको अध्यक्षले विद्वत्समितिको बैठकमा भाग लिनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम मनोनीत सदस्यहरूको कार्यावधि चार बर्षको हुनेछ । कार्यावधि समाप्त भएपछि निजहरूलाई पुनः मनोनीत गर्न सकिनेछ ।

तर नेपाल सरकारले उपयुक्त सम्झेमा निजहरूको कार्यावधि पूरा नहुँदै निजहरूको सट्टा अर्को व्यक्तिलाई मनोनीत गर्न सक्नेछ ।
(५) विद्वत् समितिका सदस्यहरूले सो समितिको बैठकमा भाग लिंदा तोकिए बमोजिमको पारिश्रमिक वा भत्ता पाउनेछन्।

८. विद्वत् समितिसित राय–सल्लाह लिन सकिनेः समितिले आवश्यक देखेमा देहायका विषयहरूमा विद्वत्समितिसित राय–सल्लाह लिन सक्नेछ ।
(क) गुठी सम्बन्धी प्राचीन रीतिस्थिति,
(ख) धार्मिक विधि, परम्परा एवं धर्म सम्बन्धी अन्य व्यवस्था ।
९. समितिको गठनः
(१) संस्थानको कार्य सञ्चालनको निमित्त नेपाल सरकारले देहायका सदस्यहरू भएको एक सञ्चालक समिति गठन गर्नेछ :–
(क) नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति –अध्यक्ष
(ख) प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालय (रा.प.प्रथम श्रेणी) –सदस्य
(ग) प्रतिनिधि, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय (रा.प.प्रथम श्रेणी) –सदस्य
(घ) प्रतिनिधि, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय (रा.प. प्रथम श्रेणी) –सदस्य
(ङ) महानिर्देशक, मालपोत विभाग –सदस्य
(च) नेपाल सरकारले देशका धार्मिक, सामाजिक क्षेत्रबाट मनोनीत गरेका गुठी सम्बन्धी काममा अनुभव प्राप्त तीन जना व्यक्ति –सदस्य
(छ) प्रशासक –सदस्य–सचिव

(२) संस्थानमा कार्यकारिणी अध्यक्ष नियुक्त भएमा समितिको सचिवको काम अध्यक्षले तोकेको संस्थानको कर्मचारीले गर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम मनोनीत भएका सदस्यहको कार्यावधि तीन वर्षको हुनेछ र कार्यावधि समाप्त भएपछि पुनः मनोनीत हुन सक्नेछन्।
तर नेपाल सरकारले उपयुक्त सम्झेमा कुनै मनोनित सदस्यको कार्याविधि समाप्त नहुँदै निजको सट्टा अर्को व्यक्तिलाई मनोनीत गर्न सक्नेछ ।

९क. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) संस्थानको सबै काम कारवाईको रेखदेख, नियन्त्रण र व्यवस्था समितिले गर्नेछ ।
(२) यस ऐन अन्तर्गत संस्थानलाई भएको सबै अधिकारहरूको प्रयोग तथा कर्तव्यको पालन समितिले गर्नेछ ।
(३) समितिले विद्वत् समितिबाट सिफारिश गरिएका उपयुक्त सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नेछ ।
१०.   …………………….
११. सदस्य हुन अयोग्यताः देहायको कुनै व्यक्ति समिति वा विद्वत् समितिको सदस्य हुन योग्य मानिने छैन :–
(क)   ………….
(ख) साहूको दामासाहीमा परेको व्यक्ति,
(ग) बहुला वा मानसिक सन्तुलन रहित व्यक्ति,
(घ) नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरी कैदको सजाय पाएको व्यक्ति,
(ङ) एक्काइस वर्ष उमेर पूरा नभएको व्यक्ति, वा

(च) संस्थानसँगको ठेक्कामा सरीक रहेको वा संस्थानसँगको कुनै कारोवारमा निजी आर्थिक स्वार्थ निहित रहेको व्यक्ति ।
१२. सदस्य कायम नरहने अवस्थाः देहायको अवस्थामा कुनै व्यक्ति समिति वा विद्वत् समितिकोसदस्य कायम रहने छैन :–
(क) दफा ११ मा उल्लिखित कुनै अयोग्यता भएमा,
(ख) सदस्यताबाट राजीनामा गरेमा,
(ग) मुनासिब कारण नभई समिति वा विद्वत्समितिको अनुमति बेगर समिति वा विद्वत् समितिको बैठकमा लगातार तीन पटक अनुपस्थित भएकोमा नेपाल सरकारले हटाएमा,
(घ) दफा ७ को उपदफा (४) र दफा ९ को उपदफा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै सदस्यको सट्टा अरूलाई नै मनोनीत गरेमा ।

१२क. प्रशासकको नियुक्ति : नेपाल सरकारले संस्थानमा एक जना प्रशासक नियुक्त गर्नेछ ।

१३. संस्थानको कोषः (१) संस्थानको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । सो कोषमा देहायका रकम जम्मा गरिनेछन्ः–
(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदान,
(ख) कुनै नियमित श्रोतबाट प्राप्त भएको रकम,
(ग) गुठी जग्गाबाट प्राप्त मालपोत वा अन्य आयस्ता,
(घ) गुठी अधीनस्थ जग्गालाई रैतान नम्बरी जग्गामा परिणत गरी दर्ता गर्दा प्राप्त रकम,
(ङ) संस्थानलाई प्राप्त अरू कुनै रकम ।
(२) संस्थानको सबै नगदी संस्थानको नाममा नेपाल राष्ट्र बैंक वा समितिले तोकेको कुनै बैंकमा राखिनेछ ।

(३) संस्थानको तर्फबाट गर्नु पर्ने सबै खर्च संस्थानको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि उपदफा (१) को खण्ड
(घ) बमोजिम प्राप्त रकम र संस्थानको नाममा रहेको जायजेथा बिक्री भई सो बापत प्राप्त रकम संस्थानको अक्षय कोषको रूपमा राखिनेछ र त्यस्तो रकम कुनै बैंकमा मुद्दती खातामा जम्मा गर्ने वा घर पसल बनाउने जस्ता स्थायी लगानी गर्ने बाहेक अरू सालबसाली खर्च गर्न पाइने छैन । अक्षय कोषको लगानीबाट प्राप्त आम्दानीको कम्तिमा पच्चीस प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा सोही कोषमा जम्मा गरी बाँकी रकम संस्थानको काममा खर्च गर्न सकिनेछ ।

१४. संस्थानको लेखा र लेखापरीक्षणः (१) संस्थानको लेखा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम राखिनेछ ।
(२) संस्थानको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।

१५. संस्थानको आर्थिक वर्ष र वार्षिक प्रतिवेदनः (१) संस्थानको आर्थिक वर्ष नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष सरह हुनेछ ।
(२) संस्थानले प्रत्येक आर्थिक–वर्ष अन्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो आर्थिक स्थिति र आफ्नो कामको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारमा पेश गर्नेछ ।