परिच्छेद–८ सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–८ सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था

४१. सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कसैले यस ऐन बमोजिम उद्योग दर्ता गराई वा नगराई उद्योग स्थापना वा सञ्चालन गरे वा नगरेको सम्बन्धमा सम्बन्धित जिल्लाको उद्योग विकास कार्यालयले तोकिए बमोजिम आवश्यक अनुगमन, छानबिन वा निरीक्षण गर्दा यस ऐन बमोजिम उद्योग दर्ता नगराई उद्योग स्थापना वा सञ्चालन गरेको पाइएमा सम्बन्धित जिल्लाको उद्योग विकास कार्यालयले त्यस्तो उद्योग स्थापना वा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति तथा सोसँग सम्बन्धित विवरण सहितको प्रतिवेदन तयार गरी कारबाहीका लागि सम्बन्धित विभाग मार्फत मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ र सोको जानकारी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएमा मन्त्रालयले त्यस्तो व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजिम उद्योग दर्ता गराई सञ्चालनमा ल्याउन र सोको प्रमाण पेश गर्न बढीमा तीन महिनाको समय दिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको समयावधिभित्र उद्योग दर्ता नगर्ने व्यक्तिलाई मन्त्रालयले देहायको कारबाही गर्न सक्नेछः–
(क) त्यस्तो व्यक्तिले स्थापना वा सञ्चालन गरेको उद्योग बन्द गर्न आदेश दिने,
(ख) उद्योगको स्तर यकिन गरी सोको आधारमा लघु उद्यमस्तरको भए दश हजार देखि पच्चीस हजार रुपैंयाँसम्म, घरेलु तथा साना उद्योगको स्तर भए पच्चीस हजार देखि एक लाख रुपैंयाँसम्म, मझौला तथा ठूला उद्योगको स्तर भए एक लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने ।
(४) दफा १२ बमोजिम तोकिएको विवरण तोकिएको अवधिभित्र उपलब्ध नगराएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि देहायका उद्योगलाई देहायको जरिबाना गर्न सक्नेछः–
(क) लघु उद्यमलाई पाँच हजार रुपैयाँको दरले,
(ख) घरेलु उद्योगलाई दश हजार रुपैयाँको दरले,
(ग) साना उद्योगलाई बीस हजार रुपैयाँँको दरले,
(घ) मझौला उद्योगलाई चालीस हजार रुपैयाँको दरले,
(ङ) ठूला उद्योगलाई पचहत्तर हजार रुपैयाँको दरले ।
(५) देहायका कार्य गरेमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायको सिफारिसमा मन्त्रालयले देहाय बमोजिमको सजाय गर्न सक्नेछः–
(क) दफा ३४ विपरीत कार्य गर्ने उद्योगलाई यस ऐन बमोजिमको छुट, सुविधा वा सहुलियत नदिने वा त्यस्तो छुट, सुविधा वा सहुलियत प्राप्त गरिसकेको भए प्राप्त गरेको छुट, सुविधा वा सहुलियतको रकम असूल गर्ने वा सो बराबरको रकम जरिबाना गर्ने वा दुवै सजाय गर्ने,
(ख) दफा ४८ बमोजिम व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन नगरेमा त्यस्तो उद्योगको वार्षिक कारोबारको शुन्य दशमलव सात पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम जरिबाना गर्ने,
(ग) दफा ५ को उपदफा (६) बमोजिम उद्योग दर्ता गर्ने निकायले समय–समयमा दिएको निर्देशन तथा उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित शर्तहरुको पालना नगरेमा वा दफा ३० को उपदफा (२) बमोजिमको शर्त पालना नगरेमा देहायको उद्योगलाई देहाय बमोजिमको जरिबाना गर्न सक्नेछः–

(१) लघु उद्यमको हकमा पच्चीस हजार देखि एक लाख रुपैंयाँसम्म,
(२) घरेलु तथा साना उद्योगको हकमा दुई लाख देखि पाँच लाख रुपैंयाँसम्म,
(३) मझौला उद्योगको हकमा पाँच लाख देखि दश लाख रुपैंयाँसम्म, वा
(४) ठूला उद्योगको हकमा पन्ध्र लाख देखि तीस लाख रुपैंयाँसम्म ।
(घ) खण्ड (ग) बमोजिम जरिबाना गर्दा समेत दफा ५ को उपदफा (६) बमोजिम उद्योग दर्ता गर्ने निकायले समय समयमा दिएको निर्देशन तथा उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित शर्तहरुको पालना नगरेमा वा दफा ३० को उपदफा (२) बमोजिमको शर्त पालना नगरेमा त्यस्तो उद्योगलाई निश्चित अवधिका लागि उद्योग सञ्चालन बन्द गराउन आदेश दिने वा त्यस्तो उद्योगको दर्ता वा अनुमति खारेज गर्न आदेश दिन सक्ने ।
(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको अन्य कुनै प्रावधान उल्लंघन गरेमा लघु उद्यम भए पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म, घरेलु तथा साना उद्योग भए पन्ध्र हजारदेखि तीस हजार रुपैंयाँसम्म, मझौला उद्योग भए तीस हजारदेखि पचास हजार रुपैंयाँसम्म र ठूला उद्योग भए पचास हजार देखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने ।
(६) यस दफा बमोजिम सजाय गर्नुभन्दा अघि सजाय गर्ने अधिकारप्राप्त अधिकारीले सम्बन्धित उद्योग वा व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई तथा सवुत पेश गर्न पन्ध्र दिनको समय दिनुपर्नेछ ।

४२. पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्थाः दफा ४१ बमोजिमको सजायको आदेश उपर चित्त नबुझेमा सजायको जानकारी पाएको मितिले पैँतीस दिनभित्र त्यस्तो उद्योग वा व्यक्तिले सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।