परिच्छेद–६, मोहीको व्यवस्था

परिच्छेद–६, मोहीको व्यवस्था

२७. मोहियानी हक लाग्नेः गुठी जग्गामा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानुनबमोजिम मोहियानी हक पाउनेछ ।

तर,
(क) गुठीको कुनै निश्चित काम गरे बापत जोती भोग गर्न पाउने रकमीले त्यस्तो जग्गामा मोहियानी हक पाउने छैन ।
(ख) साविकदेखि खेती गरी नआएको बाग बगैचा भएको वा तोकिएको शहर बजारको पर्ति गुठी जग्गामा मोहियानी हक पाउने छैन ।
२८. गुठी जग्गामा लाग्ने कूत तिरोः (१) संस्थानलाई कूत तिर्नु तर यस उपदफा बमोजिम जिन्सी सामानको मूल्य प्रति रोपनी वा बिगाहामा
उपदफा (१) बमोजिम मोहीले बुझाउने कूतको मूल्य भन्दा बढी पर्ने गरी असुल गरिने छैन ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम मोहीले बुझाउने जिन्सीको मूल्य निश्चित गर्ने अधिकार संस्थानलाई हुनेछ ।

(४) गुठी जग्गामा लागेको कूत मोहीले स्थानीय बजार भाउले नगदीमा पनि बुझाउन सक्नेछ ।

(५) दफा २९ को उपदफा (१) मा तोकिएको कूत तिर्ने समयमा कूत बुझाउनेलाई संस्थानले कूतको पन्ध्र प्रतिशतसम्म छुट दिनेछ ।
२९. कूत तिर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) संस्थानलाई कूत तिर्नु पर्ने गुठी जग्गाको मोहीले सरकारी रैकर जग्गाको मोहीले कूत तिर्ने याम समयसम्ममा संस्थानलाई गुठी जग्गाको मोहीले कूत बुझाउनु पर्नेछ । सो म्यादभित्र कूत नबुझाएमा त्यस्तो मोहीको मोहियानी हक संस्थानले समाप्त गर्न सक्नेछ ।
तर संस्थानले आवश्यक देखेमा दुई महिनासम्म कूत बुझाउन म्याद थप गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम मोहियानी हक समाप्त भएकोमा चित्त नबुझ्ने मोहीले पैतीस दिनभित्र नेपाल सरकारसमक्ष उजूर गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम पर्न आएको उजूरीमा नेपाल सरकार ले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम मोहियानी हक समाप्त भएको जग्गाको बाँकी कूत साविक मोहीबाट सरकारी बाँकी सरह संस्थानले असुल–उपर गर्न सक्नेछ ।
(५) संस्थानलाई बुझाउनु पर्ने कूत मिन्हा गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम हुनेछ ।

३०. मोहियानी हक खरीद–बिक्री गर्न सकिने विशेष व्यवस्थाः भूमिसुधार ऐन, २०२१ तथा अन्य प्रचलित नेपाल कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यस ऐन बमोजिम मोहियानीमा कमाई आएको जग्गाको मोहियानी हक खरीद–बिक्री हुन सक्नेछ ।

३०क.खान्गीको जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउनेः गुठीको खान्गी जग्गा खान्गीवालाले धितो बन्धक राख्ने वा अन्य कुनै प्रकारले हक छाडी दिन पाउने छैन र त्यसरी हक छाडी दिएमा हक छाडी दिएको लिखत स्वतः बदर भएको मानिनेछ ।

३१. उकास हुन आएको जग्गाको सम्बन्धमाः संस्थानलाई बुझाउनु पर्ने कूत वा अन्य रकम नबुझाई छाडी उकास हुन आएको जग्गा संस्थानले आफै खेती गर्न वा अन्य कुनै काममा लगाउन सक्नेछ ।

३२. गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा मालपोत लाग्ने ः(१) सरकारी रैकर जग्गाको जग्गावालाले जग्गाको किसिम अनुसार नेपाल सरकारमा मालपोत बुझाए सरह गुठी रैतान नम्बरी जग्गाको जग्गावालाले संस्थानमा मालपोत बुझाउनेछ ।
(२) गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा जग्गावालाको हक र हैसियत प्रचलित कानुन बमोजिम सरकारी रैकर जग्गाको जग्गावालाको सरह नै हुनेछ ।
(३) यस दफाको प्रयोजनको लागि जग्गावाला भन्नाले यस ऐन बमोजिम संस्थानलाई मालपोत तिर्नु पर्ने गरी गुठी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता भई सो दर्ताको नाताले उक्त जग्गामा हक हुने व्यक्ति र त्यस्तो व्यक्तिको हकवाला वा अंशियार भएको नाताले वा त्यस्तो व्यक्तिले प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम आफ्नो हक छोडी दिएकोले सो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराउने हक पुगेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

३३. मालपोत असुल गर्ने व्यवस्था : (१) संस्थानले मालपोत असुल गर्ने व्यवस्था गर्नेछ ।
(२) मालपोत असुल गर्ने म्याद प्रचलित नेपाल कानुनमा तोकिए बमोजिम हुनेछ । मालपोत असुल गर्न म्याद नाघेमा जरिवाना गर्ने, मालपोत बाँकीमा जग्गा लिलाम गर्ने र मिन्हा दिने समेतमा प्रचलित नेपाल कानुनमा भएको व्यवस्था संस्थानले असुल गर्ने मालपोतका हकमा पनि लागू हुनेछ । गुठीको मालपोत असुल तहसील गर्न तोकिएको कार्यालयहरूले समेत प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम मालपोत असुल गर्ने सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गर्न पाउनेछ ।
३४. बहाल र भूबहाल असुल–उपर गर्ने व्यवस्थाः (१) गुठी जग्गामा घर पसल बनाउन दिई भूबहाल लिई आएको वा गुठीले नै घर पसल बनाई वा पाटी पौवाहरू बहालमा दिई बहाल लिई आएकोमा यो दफा प्रारम्भ भएपछि संस्थानले त्यस्तो भूबहाल वा बहालको सम्बन्धमा नयाँ कबुलियत गराउन सक्नेछ । यसरी नयाँ कबुलियत गराउँदा भूबहाल वा बहालको अड्ढ संस्थानले तोकेबमोजिम हुनेछ ।
(२) बहाल वा भूबहालमा बस्ने व्यक्तिले संस्थानले तोकिदिएको म्यादभित्र नयाँ कबुलियत गर्नु पर्नेछ । सो म्यादभित्र कबुलियत नगरेमा सो बहालवाला वा भूबहालवाला व्यक्तिका घर वा पसलमा भोगचलन गर्ने हक स्वतः समाप्त हुनेछ र संस्थानले सो घर पसल अन्य व्यक्तिलाई बहालमा दिन वा आफैले भोग चलन गर्न सक्नेछ ।

३५. दस्तूर लिई मोहियानीमा दर्ता गर्नेः (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि गुठी जग्गामा भूबाहल लगाई आएकोमा भूबहालवालाले मोहियानीमा दर्ता गराउन चाहेमा संस्थानले तोकेबमोजिम दस्तूर लिई मोहियानीमा दर्ता गरिदिन सक्नेछ ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत संस्थानको स्वीकृति नलिई कसैले गुठी जग्गामा घर बनाइसकेको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा संस्थानले तोके बमोजिम दस्तूर लिई मोहियानीमा दर्ता गरिदिन सक्नेछ ।
(३) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कसैको नाममा मोहियानीमा दर्ता भएको गुठी जग्गा वा कसैको नाममा दर्ता नभएको ऐलानी वा बाँझो गुठी जग्गा वा गुठीको बाग बगैचामा कसैले घर बनाउन संस्थानको स्वीकृति मागेमा संस्थानले तोके बमोजिम दस्तुर लिई स्वीकृति दिन सक्नेछ । यसरी संस्थानको स्वीकृति नलिई त्यस्तो जग्गामा कसैले घर बनाएमा सो जग्गा र सो जग्गामा बनाएको घरमा त्यस्तो व्यक्तिको हक समाप्त भई
संस्थानको हक कायम हुनेछ ।

तर यो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि घर बनाएकोमा त्यस्तो घर बनाउने व्यक्तिको कुनै बदनियत थिएन भन्ने संस्थानलाई लागेमा संस्थानले नेपाल

सरकारको स्वीकृति लिई तोकिएको अतिरिक्त दस्तुर लिई मोहियानीमा दर्ता गरी दिन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा घर बनाउन संस्थानको स्वीकृति लिन पर्ने छैन ।