परिच्छेद ९ विविध

परिच्छेद ९ विविध

४३. विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्थाः औद्योगिक क्रियाकलापलाई सघन रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि निर्यात प्रर्वद्धन क्षेत्र वा निर्यात प्रशोधन क्षेत्र वा विशेष आर्थिक क्षेत्र वा विशेष व्यापारिक क्षेत्र वा पर्यटकीय वा अन्य कुनै क्षेत्र रहने गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालको कुनै स्थान वा क्षेत्रलाई तोक्न सक्नेछ ।

४४. जिल्ला उद्योग प्रवद्र्धन समितिको गठनः (१) लघु उद्यम, घरेलु उद्योग तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले स्थानीय तहमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको अध्यक्षतामा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व हुने गरी जिल्ला उद्योग प्रवद्र्धन समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) जिल्ला उद्योग प्रवद्र्धन समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

४५. औद्योगिक जनशक्तिः (१) उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति नेपाली नागरिकबाटै पूर्ति गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रियस्तरको सार्वजनिक पत्रपत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गर्दा पनि उद्योगको लागि चाहिने कुनै खास सीप वा दक्षता भएको जनशक्ति नेपाली नागरिकमध्येबाट उपलब्ध हुन नसकेमा वा उच्च व्यवस्थापन तहको पदमा उपदफा (३) बमोजिम विभागको सिफारिसमा श्रम विभागको स्वीकृति लिई बढीमा पाँच वर्षसम्मको लागि त्यस्तो उद्योगले विदेशी नागरिक नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि विभागले सिफारिस गर्दा त्यस्तो उद्योगले माग गरे बमोजिमको सीप वा दक्षता भएको जनशक्ति नेपाली नागरिकबाट पूर्ति गर्न प्रयास गरे वा नगरेको, त्यस्तो सीप वा दक्षता भएको जनशक्ति उद्योगलाई आवश्यक भए वा नभएको र त्यस्तो जनशक्ति नेपालमा उपलब्ध हुन सक्ने वा नसक्ने सम्बन्धमा यकिन गरी त्यस्तो जनशक्ति सम्बन्धित उद्योगलाई आवश्यक भएको र नेपालमा उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्था रहेको देखिएमा श्रम विभागमा श्रम स्वीकृतिको लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त गरिएको विदेशी नागरिक विशिष्ट प्रकारको प्राविधिक भई त्यस्तो जनशक्ति नेपालभित्र उपलब्ध हुन नसक्ने भएमा उपदफा (३) बमोजिम स्वीकृति लिई त्यस्तो जनशक्तिलाई थप दुई वर्षसम्मको लागि पुनः नियुक्त गर्न सकिनेछ ।
(५) उपदफा (२) बमोजिम कुनै उद्योगमा विदेशी नागरिक नियुक्त भएमा निजको देशमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रा प्रचलनमा रहेको भए विदेशी नागरिकले प्राप्त गरेको तलब, भत्ता, पारिश्रमिक रकमको बढीमा पचहत्तर प्रतिशतसम्म परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा लैजान पाउनेछ।
(६) सुदृढ औद्योगिक सम्बन्धलाई उत्पादकत्व वृद्धिको प्रवल आधार मानी काम नगर्दाको अवधिको पारिश्रमिक दिनु पर्ने छैन । यस सम्बन्धमा श्रम वा प्रचलित कानूनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम हुनेछ ।
(७) उद्योगमा कार्यरत कामदार तथा कर्मचारीले उद्योगको सञ्चालन तथा त्यसको उत्पादनमा बाधा अवरोध पुग्ने गरी बन्द हड्ताल जस्ता कुनै पनि काम कारबाही गर्न पाउने छैनन् ।
तर कामदार तथा कर्मचारीले आफ्ना जायज मागहरु शान्तिपूर्ण ढंगले व्यवस्थापन समक्ष राख्न र आपसी समझदारीमा समाधान गर्न यो उपदफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम विवाद समाधान हुन नसकेमा विवाद समाधान गर्ने प्रयोजनका लागि प्रचलित कानून बमोजिम गठन भएको ट्रिब्युनलमा त्यस्ता विवाद पेश गर्न सकिनेछ । त्यस्तो ट्रिव्युनलबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ र दुवै पक्षलाई मान्य हुनेछ ।

४६. करार गरी उत्पादन गर्न सक्नेः (१) प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको कुनै उद्योग वा कम्पनी वा फर्म वा प्रतिष्ठानले आपसमा करार (कन्ट्रयाक्ट) वा उपकरार (सव– कन्ट्रयाक्ट) गरी वस्तु वा सेवाको उत्पादन गर्न सक्नेछन् ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै निर्यातमूलक उद्योग वा निर्यात प्रवद्र्धन गृहको लागि तोकिए बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरी करार (कन्ट्रयाक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ्ग) वा उपकरार (सव–कन्ट्रयाक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ्ग) का आधारमा निश्चित परिमाणमा वस्तु वा सेवाको उत्पादन गरिदिएमा त्यस्तो उद्योग वा कम्पनी वा फर्म वा प्रतिष्ठानलाई तोकिए बमोजिमको छुट, सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।

४७. कोष सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) नेपाल सरकारले मुलुकको औद्योगिक विकास, प्रवद्र्धन तथा संरक्षणका लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्र समेतको सहभागितामा आवश्यकता अनुसार देहायका कुनै वा सबै कोष खडा गर्न सक्नेछः–
(क) लघु, घरेलु तथा साना उद्यम विकास कोष,
(ख) जोखिम पूँजी (भेन्चर क्यापिटल) कोष,
(ग) प्रविधि विकास कोष,
(घ) औद्योगिक लगानी संरक्षण तथा प्रवद्र्धन कोष,
(ङ) रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन कोष,
(च) महिला उद्यमशीलता विकास कोष ।
(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित कोषमा जम्मा हुने रकम, त्यस्ता कोषको व्यवस्थापन र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि र अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल सरकारबाट स्थापना र सञ्चालन भएका लघु, घरेलु तथा साना उद्यम विकास कोष, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग कर्जा प्रवाह कोष, प्रविधि विकास कोष र महिला उद्यमशीलता विकास कोष यसै ऐन बमोजिम स्थापना र सञ्चालन भएको मानिनेछ ।

४८. व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीः (१) मझौला वा ठूला उद्योग वा वार्षिक पन्ध्र करोड रुपैंयाँ भन्दा बढी कारोबार गर्ने घरेलु वा साना उद्योगले वार्षिक मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रयोजनार्थ प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि छुट्याउनु पर्नेछ । सो बमोजिम छुट्याइएको रकम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाई तोकिए बमोजिमका क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि प्रत्येक उद्योगले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा भएको कारोबारको रकम र सो आर्थिक वर्षका लागि पेश गरिएको व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन अन्तर्गतको योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण सो आर्थिक वर्ष व्यतित भएको तीन महिनाभित्र सम्बन्धित उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । सो विवरणसाथ चालु आर्थिक वर्षको व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहनको योजना तथा कार्यक्रम समेत संलग्न गरिएको हुनु पर्नेछ ।

४९. औद्योगिक करिडोर, औद्योगिक ग्राम तथा औद्योगिक क्लष्टर घोषणा गर्न सक्नेः औद्योगिक विकासको लागि पर्याप्त सम्भावना र अवसर उपलब्ध रहेको देशको कुनै भाग वा स्थानलाई तोकिए बमोजिमका मापदण्डका अधिनमा रही नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी औद्योगिक करिडोर, औद्योगिक ग्राम तथा औद्योगिक क्लष्टर घोषणा गरी तोकिए बमोजिमको सेवा, सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

५०. आवासीय भवन, अन्य भवन बनाउन वा बस्ती बसाउन नसकिनेः (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्थापना हुने औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा औद्योगिक कोरिडोरको नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्र र दूरीभित्र कुनै पनि किसिमको आवासीय भवन वा अन्य भवन बनाउन वा बस्ती बसाउन सकिने छैन । त्यसैगरी प्रचलित कानूनले आवासक्षेत्र एवं विशेष प्रयोजनको लागि भनि तोकिएको क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न पाइने छैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको क्षेत्र र दुरीभित्र रहेको कसैको निजी जग्गामा आवासीय भवन वा अन्य भवन वा बस्ती बसाउन नदिएको कारणवाट हानि नोक्सानी पुग्न जाने भएमा नेपाल सरकारले तोकिएको म्यादभित्र तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ ।

५१. अधिकार प्रत्यायोजनः (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम बोर्डलाई प्राप्त भएको अधिकारमध्ये कुनै वा सबै अधिकार बोर्डले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव, सम्बन्धित विभागको महानिर्देशक वा नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित अधिकृत स्तरको कर्मचारी वा यस ऐन अन्तर्गत गठन भएको समिति वा उपसमितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम सम्बन्धित विभागलाई प्राप्त भएको अधिकारमध्ये सबै वा कुनै अधिकार आवश्यकता अनुसार कुनै कार्यालय वा नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित स्तरको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

५२. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारः यस ऐनको कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।

५३. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यकता अनुसार हेरफेर, थपघट वा परिमार्जन गर्न सक्नेछ ।

५४. यसै ऐन बमोजिम हुनेः प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिए जति कुरामा यसै ऐन बमोजिम हुनेछ ।

५५. नियम बनाउने अधिकारः यस ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।

५६. निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेः नेपाल सरकारले उद्योगको दर्ता, नियमन सम्बन्धी काम कारबाहीलाई सरल बनाउन आवश्यकता अनुसार निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

५७. खारेजी र बचाउः (१) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ खारेज गरिएको छ ।
(२) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ अन्तर्गत भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरु यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।